१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

भुटानी शरणार्थी र भारत

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वाद्र्धमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल दुवै देशको हारगुहार गरिरहेका छन् । भारतको थोरै मात्र सकारात्मक सहानुभूति रहने हो भने शरणार्थी समस्या तत्काल सल्टिने उनको ठम्याइ छ । हुन पनि त्यही हो ।

भुटानी शरणार्थी र भारत

सार्वभौम मुलुकजस्तो देखिए पनि भुटानको विदेश एवं रक्षा नीति भारत–नियन्त्रित छ । दक्षिण एसियाली यो हिमाली देशको बाणिज्य क्षेत्रमा भारतकै तजबिजी छ । सन् १९४९ मा दुई मुलुकबीच भएको ‘मैत्री सन्धि’ले आपसी अहस्तक्षेपको वकालत गरे पनि त्यसैमा भुटानले विदेश र रक्षा मामला सञ्चालनमा ‘मार्गनिर्देश’ गर्न भारतलाई सहमति दियो । त्यही मार्गनिर्देश हस्तक्षेप बनेर अहिलेसम्म चलिरहेकै छ । भुटानी शरणार्थी समस्याको मूल जरो पनि त्यतै घुसेको छ ।


तथ्य र कथ्यहरूका अनुसार राम शाहका पालामा बानीव्यहोरा सिकाउन भुटानी शासकले केही नेपाली मगाएका थिए । बीर तर मिलनसार नेपालीको चर्चा उतिखेर सर्वत्र थियो । तीमध्ये छानिएको समूह भुटान लगियो । उत्तरतिर चिसोमा रमाइलो गर्दै आफू बसेर दक्षिणी बेंसीमा तिनलाई राखियो । भाग्यवश कमसल ठानेर नेपाली समुदाय बसाइएको दक्षिणी इलाका नै भुटानलाई पाल्ने कृषिभूमि बन्यो । त्यो आकर्षक लहरोले अन्य नेपाली भाषीलाई पनि तान्यो । नेपाल र भारतबाट १९ औं शताब्दीमा बढ्ता नेपाली भाषी भुटान पुगे । त्यहाँका हरेक क्षेत्रमा तिनको प्रभाव बढ्यो । यसले आदिवासी भुटानीबीच खाडल बनाउन थाल्यो । क्रमश: साम्प्रदायिकताको रूप लिन थाल्यो । र, त्यस प्रभावमा तत्कालीन राजा जिग्मे सिंघे वाङचुक पनि परे ।


त्यसपछि नेपाली भाषीलाई निकाल्ने घुमाउरो षडयन्त्र सुरु भयो । त्यही क्रममा सन् १९५८ मा ल्याइएको नागरिकता ऐन १९८५ मा संशोधन गरियो, जसमा नागरिकलाई ७ थरी वर्गीकरण गरियो । ती थिए– १. खास भुटानी, २. फिरन्ते (जसले भुटान छाडे, फेरि आए), ३. भगौडा (जनगणनामा नभेटिएका), ४. भुटानी पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिला, ५. भूटानी महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुष, ६. धर्म पुत्र–पुत्री र ७. गैरभुटानी (अवैध घुसपैठिया) ।

सन् १९५८ भन्दाअघि बसोबास भएको पुष्टि गर्न नसक्ने ‘अवैध घुसपैठिया’ दर्जामा पारिए । त्यसको अवस्था पहिचान गर्न १९८८ मा जनगणना गरियो । र, सरकारले नियोजित रूपमा खटाएका गणकले हप्काइ–दप्काइ अनेक फारम भराए । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर दक्षिणी भुटानमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्याका नेपाली भाषीलाई गैरभुटानी भन्न थालियो । सरकारले सुरुमा कसैलाई धपाउन होइन, पहिचान गर्न यसो गरेको प्रस्टीकरण दियो । १९५८ भन्दा पहिलादेखि बसोबास भएकालाई रातो र पछिकालाई हरियो परिचयपत्र दिइयो । त्यस नीतिमा भनिएको थियो, ‘हरियो परिचयपत्र अमेरिकाको ग्रिनकार्डजस्तै हो जसलाई मतदान गर्ने र विदेशमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिनेबाहेक सम्पूर्ण आवासीय अधिकार हुनेछन् ।’


गैरभुटानीमा पार्ने अभियानले पूर्णत: नसमेटेपछि अर्को अस्त्र फ्याँकियो– ‘ग्रिन बेल्ट पोलिसी ।’ यो भुटानको दक्षिणी भागलाई हरियाली वनले घेर्ने नीति थियो । दक्षिणी भुटानको भारतीय सीमावर्ती इलाकामा एक किलोमिटर चौडा हरियाली वन लगाउने घोषणा सुन्दा जति मीठो लाग्थ्यो, मर्म उति तीतो । सरकारले जंगलीकरणको यस्तो तयारी गर्‍यो, नेपाली भाषीका बस्तीमा रूख–बिरुवा रोपिने भए । तिनका कृषियोग्य जमिन सरकारी वनमा रूपान्तरण हुने भए । त्यो जसरी पनि खेद्ने नियत थियो । यसले विस्तारै आन्दोलनको रूप लियो । राजाका तत्कालीन सल्लाहकार (राजपरिषदका सदस्य) टेकनाथ रिजालको नेतृत्वमा विद्रोह भयो । उनी थुनिए । निर्मम यातना दिइयो । धेरै जनाको हत्या भयो । नेपाली भाषीका गाउँ–गाउँमा सैनिक आतंक सुरु भयो । ट्रकमा हाल्दै उनीहरूलाई फुन्चोलिङबाट भारतको जयगाउँतिर ल्याउँदै छाडियो । मैत्री सन्धिको बहानामा भारतले तिनको शरण स्वीकारेन र मेची पुलमा ल्याउँदै नेपालतिर घँचेटिदियो । एक लाखभन्दा ठूलो संख्यालाई बाध्यतावश नेपालले ग्रहण गर्नु पर्‍यो ।


शरणार्थी समस्यामा भारतको ‘खलनायकीय भूमिका’ यसैले दर्शाउँछ । उसले चाहेको भए यो समस्या आउनै दिने थिएन । अझ चाहेको भए तत्काल सल्टाउँथ्यो । अझै चाहने हो भने तुरुन्त निम्ट्याउन सक्छ । त्यागी नेता रिजालको निचोड पनि त्यही हो । यद्यपि, शरणार्थी समस्या तेस्रो मुलुक पुनर्वाससँगै पूरै समाधान भएझैं ठानिँदैछ । नेपाल र भारतका सरकार यसमा मौनप्राय: देखिन्छन् । अवस्था भने झन् जटिल बन्दै गएको छ । एक लाभन्दा बढी भुटानी राष्ट्रियताका हिसाबले ‘अनाथ’ बनाइएका छन् । मान्छे जब राष्ट्रविहीन हुन्छ, तब उसलाई राष्ट्रियताको रापले पोल्छ । डीभी परेर स्वेच्छिक रूपमा अमेरिका जानेलाई त देशको मायाले छुन्छ, गलहत्याइँदै पुर्‍याइएकाहरूको मनोभावनामा कति ठेस लागिरहेको होला ?


आखिर पुनर्वास भएर गएका मुलुकमा तिनको दर्जा दोस्रो नै हुनेछ । जसरी भुटानले तिनलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्दै खेद्यो, अहिले बास दिएका मुलुकले भविष्यमा त्यस्तै नगर्लान् भन्न सकिन्न । शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (यूएनएचसीआर) र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म पुनर्वास गरिएका १ लाख १२ हजार २ सय २९ भुटानी शरणार्थीमध्ये ९५ हजार ४ सय ४९ (८५ प्रतिशत) जना अमेरिकामा छन् । त्यस्तै क्यानडा ६ हजार ८ सय २६, अस्ट्रेलिया ६ हजार ७ सय २८, न्युजिल्यान्ड एक हजार ९४, डेनमार्क ८ सय ७५, नर्वे ५ सय ७०, बेलायत ३ सय ५८ र नेदरल्यान्ड्समा ३ सय २९ जना पुर्‍याइएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आप्रवासीप्रति नकारात्मक छन् । त्यसमाथि शरणार्थी हैसियतमा पुगेका आप्रवासीलाई उनी भुसुना बराबर ठान्दैनन् । त्यसैले भुटानी शरणार्थी बीचैमा लखेटिए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने अब जाने ठाउँ कहाँ ? झन् बिचल्ली हुनेछ ।


युएनएचसीआरले २००७ मा ३ विकल्प ल्याएको थियो–स्वदेश फिर्ती, स्थानीयकरण र तेस्रो मुलुक पुनर्वास । त्यसमध्ये पुनर्वास सम्भव भयो । तर, करिब १० हजार रोकिए । कसैले नचाहेर, कसैले नपाएर नेपालमै अड्किए । तर, त्यसभन्दा ठूलो कुरो यो समस्या बीचमै अड्कियो । त्यसैले मोदी भ्रमणको एउटा एजेन्डा भुटानी शरणार्थी समस्या बनोस्, ता कि ‘राष्ट्र हराएका’ एक लाखभन्दा बढीको कल्याण होस् । किनकि, यसको ठूलो साँचो मोदीसँगै छ । अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलिया पुर्‍याइयो भनेर मात्र हुँदैन, तिनको ‘आमा’ चिनाउनु पर्छ । त्यसमा पनि मोदीकै हात छ ।
[email protected]

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?