संविधानको स्थायित्व र न्यायालय

नेपालका ७ वटै संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकाको संविधानमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, र न्यायपालिकाकै व्यवस्था छ । अमेरिकी संविधानले स्थायित्व पायो, तर नेपालको संविधानले पाएन । अमेरिकी संवैधानिक इतिहास समय क्रममा भएका संशोधनमा देख्न सकिन्छ ।

अमेरिकी संविधानले स्थायित्व पाउनुका पछाडि मूलभूत तीन कारण देखिन्छन् । एक, संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको यकिन गर्नु । दुई, संविधानको विकासमा सर्वोच्च अदालतले रचनात्मक भूमिका खेल्नु । तीन, आम जनताको न्यायालयप्रति विश्वास बलियो हुनु । अमेरिकामा राज्य—राज्यबीच भएका द्वन्द्वहरूमा सर्वोच्च अदालतले रचनात्मक भूमिका खेलिरहेको छ । मानव अधिकार संरक्षण र कानुनी शासन कार्यान्वयनलाई जनताले अनुभूत गर्नेगरी अदालतले न्याय प्रदान गरेको छ । जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी अमेरिकी संविधानका आधार–स्तम्भ हुन्, जसलाई बलियो बनाउने काम अदालतले गरेको छ । उक्त संविधानको स्थायित्व अदालतको प्रभावकारी र रचनात्मक सहयोगले सम्भव भएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले स्थायित्व नपाउनुका पछाडि मूल रूपमा दुइटा कारण देखिन्छन्, संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको यकिन नहुनुु र न्यायालयप्रति आम जनताको बलियो विश्वास नहुनु । नेपालको संविधान, २०१९ सम्म निर्माण भएका संविधानहरूको स्रोत राजसंस्था नै थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को सुरु वाक्यले स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने किटान गरे पनि संविधानका अन्य व्यवस्थाले राजसंस्थालाई अवशिष्ट अधिकारहरू दिएका थिए । ती अधिकारहरू जनताको सार्वभौम सत्ताभन्दा माथि थिए । राजसंस्थालाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था थिएन । यो संविधान पनि राजसंस्थामा अन्तरनिहित राजकीय सत्ताको प्रयोगबाट सिर्जना भएको थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र संविधान सभामार्फत २०७२ मा निर्माण भएको नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको यकिन गरेका छन् । यसर्थ अब सार्वभौम सत्ताको विषयका कारणले संविधानको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिँदैन ।

आम जनताको न्यायालयप्रतिको बुझाइलाई हेर्दा भने ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ भन्ने विम्ब नै विद्यमान रहेको देखिन्छ । यस्तो विम्ब बोकेको न्यायपालिकाले ७० वर्षको संवैधानिक इतिहासलाई फर्केर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

न्यायको लिलाम बढाबढ अन्त्य गर्न सकियो र जनतालाई छिटो–छरितो वास्तविक न्याय दिन सकियो भने न्यायालयप्रति गुमेको आमविश्वास फर्काउन सकिन्छ । जब कार्यकारीको आदेशलाई अदालतले लालमोहर लगाउँदै जान्छ, तब ‘ठूलालाई चैन’ले प्रश्रय पाउँछ र अदालतप्रति आम जनताको विश्वास डगमगाउन पुग्छ । संविधानको स्थायित्वको लागि अदालतप्रति आमविश्वास बलियो हुनु अनिवार्य सर्त हो ।

न्यायालयका चुनौती
द्वन्द्व व्यवस्थापन : अमेरिकी संविधानको उद्देश्य छरिएर रहेका राज्यहरूलाई संगठित गराउँदै अगाडि बढाउनुमा केन्द्रित छ । नेपालको संविधान निर्माण एकात्मक राज्यलाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरी तिनलाई संगठित रूपमा अगाडि बढाउन गरिएको छ । तीन तहको सरकारमा विभाजन गरिएका अधिकारका बाँडफाँड, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक लगायतका विषयमा नयाँ आयामबाट द्वन्द्व हुन सक्छन् । त्यसलाई न्यायिक तवरबाट समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसैले न्यायालयको सक्षमता संविधानको स्थायित्वका लागि निर्णायक शक्ति हुने देखिन्छ । न्यायालयले संविधानको व्यवस्था, आम जनताको चाहना र परिवर्तित समाजको मनोविज्ञानलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । लामो द्वन्द्वपछि प्राप्त संविधानको स्थायित्वका लागि न्यायालयले खेल्ने रचनात्मक भूमिकाले संविधानको आयु निर्धारण गर्ने देखिन्छ । द्वन्द्वका नयाँ आयामहरूमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि न्यायालय आजैबाट जागरुक हुनुपर्छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति र रोलक्रम : कार्यकारिणीको चरित्र नै शक्तिमा टिकेको हुन्छ । न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनामा कार्यकारिणीको प्रभावभन्दा बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनसक्दैन । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम मिलाउन पनि कार्यकारिणीले शक्ति प्रयोग गर्नसक्ने देखिन्छ । यसले कतिपय योग्य न्यायाधीश सर्वोच्च आउनबाट वञ्चित भएका र सर्वोच्चमै कार्यरत अस्थायी न्यायाधीश बहिर्गमन हुनुपरेका दृष्टान्त छन् । अबको न्यायाधीश नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि रोलक्रम मिलाउनेगरी हुनुहुँदैन । न्यायाधीशको नियुक्ति संविधानको स्थायित्वका लागि न्यायिक मन प्रयोग गर्नसक्ने योग्यता र दक्षता भएको व्यक्ति हो कि होइन भन्ने विषयले निर्धारण गर्नुपर्छ ।

स्वार्थका छिद्र : सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्जस्ता संवैधानिक निकाय र संसदीय सुनुवाइ समिति संलग्न हुन्छन् । तर ती निकाय कार्यकारिणीको चरित्रको सहयोगी बन्दा त्यही स्वार्थको प्वालबाट अयोग्य मान्छे अदालत प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधानको स्थायित्वका लागि न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइजस्ता निकायले राजनीतिक दलको घुम्टो हटाउनैपर्छ । दुई तिहाइको सरकार दम्भको लागि होइन, देशलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि बढाउनका लागि हो भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ न्यायालयमा पनि लागू होस् ।

न्यायालय पनि दम्भ देखाउने होइन, कार्यकारिणीको गलत क्रियाकलापलाई रातो कार्ड देखाउने निकाय हो । जति बढी पारदर्शी र सक्षम न्यायालय हामीले बनाउँछौं, त्यति नै बढी संविधानको स्थायित्व कायम हुनेछ । संवैधानिक निकायका छिद्रहरूबाट न्यायालय सिध्याउने स्वार्थ अदालत प्रवेश गर्न नसकुन् । अदालतको कारणले अदालतप्रति देखिएको अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्ने काम पनि अदालतकै हो । संविधानको स्थायित्वका लागि न्यायालयको क्षमता बढाउने कार्यमा नवनियुक्त कानुन मन्त्रीको विशेष ध्यान पुग्नुपर्छ ।