संविधानको स्थायित्व र न्यायालय

कपिलदेव ढकाल

काठमाडौँ — २००४ देखि २०७२ सम्म ७ वटा संविधान निर्माण भए । ६८ वर्षमा ७ वटा संविधान निर्माण हुनु आफैंमा आश्चर्यको विषय हो । सन् १७८९ मा लागू भएको अमेरिकाको संविधान २ सय २९ वर्षसम्म निरन्तर क्रियाशील छ । यी दुई विम्बले संविधानको स्थायित्व के कारणले हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपालका ७ वटै संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकाको संविधानमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, र न्यायपालिकाकै व्यवस्था छ । अमेरिकी संविधानले स्थायित्व पायो, तर नेपालको संविधानले पाएन । अमेरिकी संवैधानिक इतिहास समय क्रममा भएका संशोधनमा देख्न सकिन्छ ।

अमेरिकी संविधानले स्थायित्व पाउनुका पछाडि मूलभूत तीन कारण देखिन्छन् । एक, संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको यकिन गर्नु । दुई, संविधानको विकासमा सर्वोच्च अदालतले रचनात्मक भूमिका खेल्नु । तीन, आम जनताको न्यायालयप्रति विश्वास बलियो हुनु । अमेरिकामा राज्य—राज्यबीच भएका द्वन्द्वहरूमा सर्वोच्च अदालतले रचनात्मक भूमिका खेलिरहेको छ । मानव अधिकार संरक्षण र कानुनी शासन कार्यान्वयनलाई जनताले अनुभूत गर्नेगरी अदालतले न्याय प्रदान गरेको छ । जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी अमेरिकी संविधानका आधार–स्तम्भ हुन्, जसलाई बलियो बनाउने काम अदालतले गरेको छ । उक्त संविधानको स्थायित्व अदालतको प्रभावकारी र रचनात्मक सहयोगले सम्भव भएको देखिन्छ ।

Yamaha

नेपालको संविधानले स्थायित्व नपाउनुका पछाडि मूल रूपमा दुइटा कारण देखिन्छन्, संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको यकिन नहुनुु र न्यायालयप्रति आम जनताको बलियो विश्वास नहुनु । नेपालको संविधान, २०१९ सम्म निर्माण भएका संविधानहरूको स्रोत राजसंस्था नै थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को सुरु वाक्यले स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने किटान गरे पनि संविधानका अन्य व्यवस्थाले राजसंस्थालाई अवशिष्ट अधिकारहरू दिएका थिए । ती अधिकारहरू जनताको सार्वभौम सत्ताभन्दा माथि थिए । राजसंस्थालाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था थिएन । यो संविधान पनि राजसंस्थामा अन्तरनिहित राजकीय सत्ताको प्रयोगबाट सिर्जना भएको थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र संविधान सभामार्फत २०७२ मा निर्माण भएको नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको यकिन गरेका छन् । यसर्थ अब सार्वभौम सत्ताको विषयका कारणले संविधानको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिँदैन ।

आम जनताको न्यायालयप्रतिको बुझाइलाई हेर्दा भने ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ भन्ने विम्ब नै विद्यमान रहेको देखिन्छ । यस्तो विम्ब बोकेको न्यायपालिकाले ७० वर्षको संवैधानिक इतिहासलाई फर्केर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

न्यायको लिलाम बढाबढ अन्त्य गर्न सकियो र जनतालाई छिटो–छरितो वास्तविक न्याय दिन सकियो भने न्यायालयप्रति गुमेको आमविश्वास फर्काउन सकिन्छ । जब कार्यकारीको आदेशलाई अदालतले लालमोहर लगाउँदै जान्छ, तब ‘ठूलालाई चैन’ले प्रश्रय पाउँछ र अदालतप्रति आम जनताको विश्वास डगमगाउन पुग्छ । संविधानको स्थायित्वको लागि अदालतप्रति आमविश्वास बलियो हुनु अनिवार्य सर्त हो ।

न्यायालयका चुनौती
द्वन्द्व व्यवस्थापन : अमेरिकी संविधानको उद्देश्य छरिएर रहेका राज्यहरूलाई संगठित गराउँदै अगाडि बढाउनुमा केन्द्रित छ । नेपालको संविधान निर्माण एकात्मक राज्यलाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरी तिनलाई संगठित रूपमा अगाडि बढाउन गरिएको छ । तीन तहको सरकारमा विभाजन गरिएका अधिकारका बाँडफाँड, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक लगायतका विषयमा नयाँ आयामबाट द्वन्द्व हुन सक्छन् । त्यसलाई न्यायिक तवरबाट समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसैले न्यायालयको सक्षमता संविधानको स्थायित्वका लागि निर्णायक शक्ति हुने देखिन्छ । न्यायालयले संविधानको व्यवस्था, आम जनताको चाहना र परिवर्तित समाजको मनोविज्ञानलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । लामो द्वन्द्वपछि प्राप्त संविधानको स्थायित्वका लागि न्यायालयले खेल्ने रचनात्मक भूमिकाले संविधानको आयु निर्धारण गर्ने देखिन्छ । द्वन्द्वका नयाँ आयामहरूमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि न्यायालय आजैबाट जागरुक हुनुपर्छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति र रोलक्रम : कार्यकारिणीको चरित्र नै शक्तिमा टिकेको हुन्छ । न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनामा कार्यकारिणीको प्रभावभन्दा बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनसक्दैन। प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम मिलाउन पनि कार्यकारिणीले शक्ति प्रयोग गर्नसक्ने देखिन्छ । यसले कतिपय योग्य न्यायाधीश सर्वोच्च आउनबाट वञ्चित भएका र सर्वोच्चमै कार्यरत अस्थायी न्यायाधीश बहिर्गमन हुनुपरेका दृष्टान्त छन् । अबको न्यायाधीश नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि रोलक्रम मिलाउनेगरी हुनुहुँदैन । न्यायाधीशको नियुक्ति संविधानको स्थायित्वका लागि न्यायिक मन प्रयोग गर्नसक्ने योग्यता र दक्षता भएको व्यक्ति हो कि होइन भन्ने विषयले निर्धारण गर्नुपर्छ ।

स्वार्थका छिद्र : सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्जस्ता संवैधानिक निकाय र संसदीय सुनुवाइ समिति संलग्न हुन्छन् । तर ती निकाय कार्यकारिणीको चरित्रको सहयोगी बन्दा त्यही स्वार्थको प्वालबाट अयोग्य मान्छे अदालत प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधानको स्थायित्वका लागि न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइजस्ता निकायले राजनीतिक दलको घुम्टो हटाउनैपर्छ । दुई तिहाइको सरकार दम्भको लागि होइन, देशलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि बढाउनका लागि हो भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ न्यायालयमा पनि लागू होस् ।

न्यायालय पनि दम्भ देखाउने होइन, कार्यकारिणीको गलत क्रियाकलापलाई रातो कार्ड देखाउने निकाय हो । जति बढी पारदर्शी र सक्षम न्यायालय हामीले बनाउँछौं, त्यति नै बढी संविधानको स्थायित्व कायम हुनेछ । संवैधानिक निकायका छिद्रहरूबाट न्यायालय सिध्याउने स्वार्थ अदालत प्रवेश गर्न नसकुन् । अदालतको कारणले अदालतप्रति देखिएको अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्ने काम पनि अदालतकै हो । संविधानको स्थायित्वका लागि न्यायालयको क्षमता बढाउने कार्यमा नवनियुक्त कानुन मन्त्रीको विशेष ध्यान पुग्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:५६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दम्भको घोडामा सवार पराजुली

दम्भको घोडा चढेपछि हुने दुर्घटना नै हो । भएरै छाड्यो ।
कपिलदेव ढकाल

काठमाडौँ — २०७४ फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा इतिहासमा विरलै हुने आदेश जारी भयो । इजलासका एकजना सदस्य चोलेन्द्रशमशेर जबराले जारी गरेको आदेशले नेपालको न्यायिक जगत्को मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक जगत्कै ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

अदालतको अवहेलनाको सुनुवाइ गर्नका लागि गठन भएको इजलासका न्यायाधीशले नै इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सायद कतैको न्यायिक इतिहासमा भएको छैन ।

यस घटनाले नेपालको न्यायिक जगत् विभाजित बन्न पुगेको छ । एउटा पक्षले प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यता पुष्टि हुने प्रमाणसहित विरोध गरिरहेको छ । अर्को पक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरण भयो भन्ने तर्क पेस गरिरहेको छ । न्यायपालिकाको चीरहरण भयो भन्ने पक्षले प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यतामाथि उठेका तथ्यमा प्रवेश नै गर्न चाहेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यता हेर्ने निकाय न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समिति मात्रै हो, अन्य निकायले उनको तथ्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैन भन्ने गोपाल पराजुलीका समर्थकहरूको देखिन्छ । पराजुलीको समर्थनमा उभिएकाहरूले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा समेत उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा बचाउ गर्न सकेको देखिँदैन । पराजुलीको विपक्षमा रहेकाहरूले पेस गरेको प्रमाणसहितको दाबीलाई इजलासकै न्यायाधीशबाट जारी भएको आदेशले पुष्टि गरेकाले पराजुलीको समर्थन गर्नेहरूको कानुनी तथा नैतिक धरातल निकै कमजोर बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत उनको पछाडि उभिएको नाटक गरी उनीबाट फाइदा लिइरहेको समूहले गलत सल्लाह दिइरहेको देखिन्छ ।

अदालत र पराजुलीको साख गिराई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने समूह नै न्यायपालिकाका लागि अहिले चुनौतीको विषय हो । यस्ता प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूले कमजोर पात्रलाई प्रयोग गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न चाहिरहेका हुन्छन् । असल सल्लाहकारहरूले बेलैमा दिएको सुझाव पराजुलीले मनन गरेको भए आजको अवस्था आउने थिएन । दम्भको घोडा चढेपछि हुने दुर्घटना नै हो । भएरै छाड्यो । यो अवस्था कसरी आयो ? उनी कहाँ–कहाँ विवेक पुर्‍याउनबाट चुके र दम्भबाट सञ्चालित भए ? केही घटनाक्रम हेरौं ।

प्रधानन्यायाधीशबाटै अदालत गुमराहमा
२०७४ वैशाख ११ गते कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समाचारमा गोपाल पराजुलीको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू न्यायपरिषद्को अभिलेखमा नरहेकाले एक साताभित्र मागेर राख्न तत्कालीन न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरीलाई आदेश दिएको उल्लेख छ । उनको प्रवेशिका परीक्षा पास गरेको जन्ममिति खुल्ने कागजात विभिन्न निकायहरूबाट गायब भएको समाचार कान्तिपुरलगायत विभिन्न मिडियाहरूबाट प्रकाशन–प्रसार भएको थियो । यसका बाबजुद पराजुलीले तत्कालीन न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीको कार्यकालभरि आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रका कागजातहरू न्यायपरिषद्मा पेस गरेनन् । विवादले उग्ररूप लिएपछि २०७४ वैशाख ११ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार लेख्दा न्यायपरिषद् सचिवालयसँग सम्पर्क गर्न अनुरोध गरे ।

२०७४ जेठ १७ गते अधिवक्ता विकास गिरीले पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक सरोकारको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरे । त्यसपछि एकाएक तारिख गुजारेका गिरीले कार्की अवकाश भई पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेपछि २०७४ जेठ २५ मा रिट फिर्ता लिन निवेदन दिए । निवेदन फिर्ता भएन । निवेदकले उठाएको तथ्यमा प्रवेश गरी न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासबाट रिट खारेज हुने आदेश भयो । उक्त रिट खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख आधार ‘निवेदक गिरीले न्यायपरिषद्बाट अड्डाको छापसमेत लगाइएका प्रवेशिका परीक्षा लगायतका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि निवेदनसाथ पेस गरेको’ उल्लेख छ ।

डा. गोविन्द केसीलगायतको ठूलो समूहले प्रवेशिका तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर खुलेको कागजात माग गर्दा आजसम्म उक्त कागजात उपलब्ध गराइएको छैन । निवेदन फिर्ता लिने निवेदकलाई चाहिँ न्यायपरिषद्ले छाप लगाएर के र कुन प्रयोजनका लागि विवरण उपलब्ध गरायो ? प्रश्न उठ्यो । रोचक विषय त के भने अधिवक्ता गिरीलाई उपलब्ध गराइएका कागजातहरूमा समेत पराजुलीले प्रवेशिका तह पास गरेको प्रमाणपत्रमा उमेर खुलेको कागजात छैन ।

भण्डारी इजलासले समातेको कानुनी आधार– न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ अनुसार न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख भएका जन्ममितिलाई आधार लिइन्छ भन्ने देखिन्छ । निवेदक गिरीले न्यायाधीश पराजुलीको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि शिक्षण संस्थाका सबै प्रमाणपत्रहरू तथा वैयक्तिक विवरणमा पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ उल्लेख भएको देखिन्छ ।

२०३० साउन २१ मा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति उल्लेख नगरी उमेर २१ वर्ष भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ६ मा न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्षमात्र उल्लेख भएमा, अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइने उल्लेख छ ।

भण्डारीको इजलासमा पेस भएका सबै कागजातमा एकरूपता देखाइएको छ । त्यही एकरूपताको आधार देखाएर इजलासबाट आदेश भएको छ । तथ्य लुकाई इजलासमा पेस गरिएको कागजातले इजलासलाई नै भ्रमित पारेको विषय अब लुक्न सक्दैन । यो विषयको पुष्टि २०७४ फागुन २८ गते गोपाल पराजुलीले सर्वोच्च अदालत बृहत् पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरूलाई उपलब्ध गराएका कागजातहरूको अध्ययन पछाडि चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट भएको आदेशमा उल्लेख भएको विषयले पुष्टि गर्दछ ।

२०७४ फागुन २८ मा जबराबाट भएको आदेशमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले इजलासका न्यायाधीशसमक्ष चार खालको जन्ममिति पेस गरेको उल्लेख छ– २०३० साउन २१ मा नागरिकता लिँदा २१ वर्ष पुगेको, शारदा माध्यमिक विद्यालयबाट प्राप्त गरेको टेस्ट परीक्षाको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा २०१० वैशाख १६, नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा २०१० वैशाख १६, कर्मचारी सञ्चयकोषको परिचयपत्रमा २०१० वैशाख १३ र एसएलसी पास गर्दाको चारित्रिक प्रमाणपत्र (जुन नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट उत्तीर्ण भई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी भएको छ) मा २०११ वैशाख १३ । साथै यी तथ्य प्रधानन्यायाधीशले आफूसमक्ष स्वीकार गरेको समेत न्यायाधीश जबराले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेका छन् ।

अधिवक्ता गिरीलाई उपलब्ध गराइएका कागजात र प्रधानन्यायाधीश स्वयंले इजलासमा पेस गरेका कागजातको फेहरिस्त हेर्दा भण्डारीको इजलासलाई गुमराहमा राखी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल लम्ब्याउन सघाउ पुग्ने फैसला भएको देखिन्छ । अधिवक्ता गिरीको मुद्दामा प्रवेशिका तहको प्रमाणपत्रमा उमेर खुलेको कागजात पेस गरिएको भए भण्डारीको इजलासबाटै जबराले दिएको आदेशबमोजिम आदेश हुने पक्का थियो । तथ्य नै लुकाइएको अवस्थामा इजलास गुमराहमा पर्नु स्वाभाविक हो ।

पराजुलीको दम्भको घोडा
अदालतको आदेशपश्चात् प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्ना सबै कमजोरी लुकाइसकेको र आफूविरुद्ध कुनै आवाज उठ्न नसक्ने ठानी अदालतका कामकारबाहीमा अपारदर्शिताको सुरुवात गरे ।प्रतिशोध साध्ने, आफैं विपक्षी बन्नेजस्ता प्रवृत्ति उनमा देखिए ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेरसम्बन्धी तथ्यलाई प्रधानन्यायाधीशको पद लम्ब्याउनका लागि लुकाउन सक्ने व्यक्ति न्यायाधीश बन्न सक्ने नै होइन । आफ्नै समकक्षी न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने अधिकारलाई गलत तथ्य प्रस्तुत गरी आफ्नै कार्यकाल लम्ब्याउने उनको चरित्र न्यायाधीश पदका लागि सुहाउने आचरण पनि होइन । केवल शक्तिको दुरुपयोग र पदको दम्भमा सवार भएर उनले सिंगो न्यायालयलाई विवादमा मुछे ।

आफ्नो दुनो सोझ्याउन हरेक शक्तिकेन्द्रका पछाडि जन्तीको लावालस्कर हुन्छन् । जब त्यो शक्तिकेन्द्र ढल्न पुग्छ अनि मलामी जानेको संकट पर्छ । पराजुली प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहँदा उनीबाट शक्तिको दुरुपयोग गराई आफ्नै दुनो सोझ्याउने ठूलो समूह छ । त्यसले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई अझै दुरुपयोग गरिरहेको छ । अब ढिला नगर्नूस्, हामीजस्ता आलोचक नै तपाईंका असल मित्र हौं । एउटा मित्रले दिएको सुझावलाई मनन गरी, ढिलो नगरी राजीनामा दिनुहोस् । शक्तिका जन्ती पक्कै मलामी जाने छैनन् ।


ढकाल अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT