क्षमा अभ्यर्थना कि प्रवञ्चना

सीताको जन्मभूमि टेकेर फेरि पनि छलकपट भयो भने ‘मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा’ भन्ने कहावत नै मोदी डक्ट्रिन वा मोदीमन्त्रका रूपमा परिभाषित हुनेछ ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमणको साइत वैशाख २८ गते जुरेको छ । मोदीका कठोर आलोचकहरूको आरोप छ, मोदी कामभन्दा कुरा बढी गर्छन्, अनि कहिलेकाहीं जे भन्छन्, काम ठ्याक्कै उल्टो गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गर्दा मोदीले चोक–चोकमा ओर्लिएर नेपालीसँग हात मिलाए, तर संविधान जारी भएपछि तिनै नेपालीको गालामा नाकाबन्दीको थप्पड हिर्काए ।

नेपालको संसद्मा भाषण गर्दा संविधान बनाउन ऋषि–मन चाहिने उपदेश दिए । तर जब संविधान बन्यो, क्रुद्ध ऋषि दुर्वासाको स्वरूपमा पो मोदी प्रकट भए र नेपालीमाथि जाइलागे । त्यो इतिहासको तितो अध्याय थियो, तसर्थ जति दोहोर्‍यायो, त्यति नै कोक्याउँछ । त्यो तितोलाई बिर्साउन अब मिठोको खाँचो छ, त्यस्तो मिठास शब्दमा होइन, व्यवहारमा छचल्किनुपर्छ । यस पटकको नेपाल भ्रमण मोदी स्वयंका लागि अपूर्व अवसर हो । त्यसका लागि मोदी आफैँले छाती फराकिलो गर्न सक्नुपर्छ ।

विगतको तिक्तताका लागि हात जोडेर क्षमायाचना गरे मोदीको उचाइ घट्ने होइन, अझ बढ्छ । त्यो संस्कार छैन भने केही उचनीच भएकोमा दु:ख व्यक्त गरे पुग्छ । क्षमा अभ्यर्थनाको त्यस्तो गुण मोदीमा छ–छैन, एक साताभित्रै थाहा हुनेछ । मोदी राग शब्दको खोक्रो आडम्बर मात्र हुनेछ वा सम्बन्धको रसिलो आयाम, थाहा पाउन केही दिन पर्खनैपर्छ । यसै पनि नागरिक स्तरमा नेपाल र भारतबीच अनेक कालखण्डमा विभिन्न धाराद्वारा सिञ्चित सम्बन्ध प्रगाढ छ, अनि आत्मीय एवं अनुपम पनि । मोदी हुन् वा ओली, कसैलाई पनि यो सम्बन्ध खलबल्याउने जनादेश दुवैतर्फका नागरिकले दिएका छैनन् । सक्ने भए सम्बन्धको यो रंगलाई अझ गाढा बनाऊ, सक्दैनौ भने पनि कमसेकम फिक्का बनाउने काम नगर । यही नै इतिहासको भाव हो, परिस्थितिको माग हो र दुवैतिरका आम नागरिकको आवाज हो ।

Yamaha

सन् १९५९ अगाडिसम्म भारत र चीनबीच युद्ध भएन, किनकि दुवैको बीचमा तिब्बत थियो । चीनले पूर्णरूपमा तिब्बत कब्जा गरेको ३ वर्षभित्रै चीन–भारतबीच युद्ध भयो । सुरक्षा स्वार्थलाई नै दृष्टिगत गरेर होला, भारतले तिब्बत स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई कतै देखिने कतै नदेखिनेगरी सक्ने सहयोग गरिरह्यो । चीन र भारतबीच नेपाल अवस्थित भएका कारण दुई भीमकाय मुलुकलाई जुध्न नदिन भौगोलिक रूपमै पनि नेपालको ठूलो योगदान छ । यथार्थमा भारत र चीनबीच नेपाल तगारो होइन, मित्रता र दुवैको सुरक्षाका लागि बलियो सेतु हो । तसर्थ शान्त, स्थिर र समृद्ध नेपालको उपस्थिति चीन र भारत दुवैको सुरक्षाका लागिसमेत अत्यावश्यक छ । यसका लागि चीन–भारत दुवैले नेपाललाई सघाउनुपर्ने हो ।

नेपालमा विद्यमान द्वन्द्वलाई चर्काउने होइन, समाधान गर्न योगदान गर्नुपर्ने हो । कुनै बेला साधनाको नाममा उत्तर भारतको पर्वतीय इलाकामा भाैंतारिएका मोदीलाई हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलताबारे राम्रो ज्ञान छ । तर यदाकदा त्यो ज्ञान पनि निस्तेज हुँदोरहेछ । २०७२ सालमा भारतले नेपालमा थोपरेको नाकाबन्दी चिनियाँ प्रभाव विस्तारका लागि लिस्नो बन्न पुग्यो । त्यसैको थकथकी अहिले भारतीय वृत्तमा देखिन्छ । यस पटकको नेपाल भ्रमण मोदीका लागि विवेक प्रदर्शन गर्ने अर्को अवसर हो । विगतका त्रुटिहरूप्रति क्षमा अभ्यर्थनाले विश्वासको नयाँ सेतु निर्माण हुनसक्छ । त्यसो हुनसकेन भने मोदीको यो भ्रमण पनि नियमित प्रवञ्चना मात्र हुनेछ । छलकपट र धोकाको शृङखला अब फेरि दोहोरिँदैन भन्ने पूर्ण विश्वास दिलाउन मोदीले भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शब्दको होइन, असल यत्नको खाँचो छ ।

नेपाल र भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्धबारे धेरै चर्चा हुने गरेको छ । तर यो सम्बन्ध केही कोणबाट आस्थाको त केही कोणबाट विश्वासको सम्बन्ध पनि रहेको छ । नागरिक स्तरमा यस्तो सम्बन्ध आज पनि कायम छ । तर सरकारी संयन्त्रका कारण त्यस्तो विश्वास बेलाबखत खण्डित भएको छ । २०७२ सालमा मोदी नेतृत्वको सरकारका कारण त्यस्तो सम्बन्धमा चिरामात्र परेन, धाँजा पनि फाट्यो, जुन सबैभन्दा ठूलो अनर्थ थियो । तथापि भारतभित्रै नागरिक स्तरबाट त्यो अनर्थको विरोध भएको थियो । नाकाबन्दीको विरोधमा काठमाडौँमा शान्ति समाजद्वारा आयोजित तीनवटा प्रदर्शनबाट यो पंक्तिकारसहित दर्जनौं अधिकारकर्मीहरू पक्राउ परेको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा समेत छ्यापछ्याप्ती प्रकाशित भएको थियो ।

भारतमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र स्वयं मोदीको राजनीतिक जीवनमा धार्मिक आयाम जोडिएकोले होला, मोदीको अभिव्यक्तिमा पनि त्यसको प्रतिविम्ब देखिन्छ । तर अब शिव सर्किटको कुरा गर्दा पशुपतिनाथ र काशी विश्वनाथसम्म मात्र होइन, काठमाडाैंबाट मुम्बई हुँदै नासिक त्रयम्वकेश्वरसम्म जोड्ने योजना सार्वजनिक गरे हुन्छ । राम–सीता सर्किटको कुरा गर्दा जनकपुरबाट अयोध्यासम्म मात्र होइन, रामेश्वरमसम्मको विस्तारित योजना अघि सारे हुन्छ । बुद्ध सर्किटको कुरा गर्दा नेपाल र भारतबीच मात्र किन, दक्षिणमा श्रीलंका र पूर्वमा बर्मासम्मको विस्तारित परियोजनालाई मूर्तरूप दिए हुन्छ । मुक्तिनाथ, लुम्बिनी हँुदै बोधगया, कुशिनगर र कोलम्बोसम्म फैलने त्यस्तो सर्किटमा ढिलो–चाँडो चीन अवश्य जोडिनेछ, जुन सर्किटको हव अर्थात केन्द्र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हुनेछ ।

आर्थिक करिडोरको कुरा गर्दा विराटनगरदेखि मोदीकै गृहराज्य गुजरातको अहमदावादसम्म आर्थिक सर्किटको र बारा–पर्सादेखि दिल्लीसम्म औद्योगिक सर्किटको योजना अघि सार्दा हुन्छ । रेल सर्किटको कुरा गर्दा रक्सौल–काठमाडौँमात्र किन, रक्सौल–काँकडभिट्टा र रक्सौल–कञ्चनपुरसम्मको परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिए हुन्छ । हवाई सर्किटको कुरा गर्दा नेपालको हकमा आकाशजस्तै विशाल ह्दय भारतको हुनुपर्ने हो, तर हवाई क्षेत्र (एयर स्पेस) बारे भारतको गोलमटोल व्यवहारले शंका बढाउने नै काम गरेको छ ।

जल परिवहनको कुरा गर्दा बंगालको खाडीदेखि गंगा हुँदै नारायणी, कर्णाली र कोशीसम्म चल्ने जल सर्किटको योजना अघि सारे हुन्छ । तर नदी जोड्ने कुरा गर्नु अगाडि कमसेकम मन जोड्ने काम हुनुपर्छ । भारतको सुरक्षाका खातिर आज पनि भारतीय सेनामा नेपालीहरू कार्यरत छन्, तर नेपालीहरूले भारतका कतिपय अस्पतालमा उपचार गराउँदा भारतीयले भन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान किन ? पुनर्विचार गर्नुपर्छ । तिनै नेपालीहरू नेपाल फर्कंदा सिमानामा भारतीय प्रहरीहरूबाट किन लुटिन्छन् ? भारतीय सत्ताले यसको जवाफ दिनुपर्छ । नेपाली व्यापारीहरूले भारतको लालफिताशाही कर्मचारीतन्त्रबाट पाएको कष्ट र हन्डर कहिले अन्त्य हुन्छ ? समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाललाई कक्र्याउन होइन, फक्रिन दिन भारत नीति प्रतिपादन हुनुपर्ने हो । जनसंख्या, क्षेत्रफल दुवै दृष्टिले भारत नेपालभन्दा कैयौं गुणा ठूलो देश हो । तर पनि किन हो, भारतले बेला–बेला नेपाली सीमा मिच्ने, अतिक्रमण गरी छुस्के चरित्र र सानो चित्तको प्रदर्शन गर्ने गर्छ । यस्तो आचरण नदोहोरिने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

भारतमा आधा अर्ब जनसंख्या बसोबास गर्ने नेपाल सिमान्त उत्तर प्रदेश, बंगाल र विहारमा आज पनि भीषण ऊर्जा संकट छ, जसका कारण पश्चिम र दक्षिण भारतको तुलनामा यी क्षेत्रहरू अविकसित छन् । त्यो संकट हल गर्न ऊर्जा सर्किटको योजना तीव्र बनाउनु भारतकै लागि अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि नेपालमा उत्पादन भई निर्यात हुने बिजुली कुन देशको कम्पनीले निर्माण गरेको हो भनेर छुट्याउने र छुवाछूत गर्ने मानसिकता भारतले त्याग्नुपर्छ ।

बितेको तीन दशकमा भारत र चीनले थुप्रै क्षेत्रमा फड्को मारेका छन् । अर्को तीन दशक यी देशहरू आपसमा नजुध्ने र युद्धमा नफँस्ने हो भने अझै धेरै फड्को मार्ने र ठूलो आर्थिक शक्ति बन्ने निश्चित छ । समृद्ध र विकसित छिमेकीहरूको सान्निध्यले नेपाल स्वयं पनि लाभान्वित हुनेछ । सामरिक दृष्टिका अतिरिक्त जलस्रोत, पर्यटन र जनशक्तिका हिसाबले नेपालको महत्त्व दुवै छिमेकीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । नेपाल भनेको यस्तो बियाड हो, जहाँ छरिने द्वन्द्वको विउलाई छिमेकमा ‘कलम’ वा प्रत्यारोपण गरिन्छ कि भन्ने त्रास पनि दुवै छिमेकीमा व्याप्त छ ।

नेपालमा चीनको विस्तारित भूमिका र बढ्दो प्रभावले भारत केही अत्तालिएको छ । बिरालोलाई पनि झ्यालढोका थुनेर चुट्न थालेपछि घाँटी न्याक्न सक्छ भन्ने हेक्का मोदीले पहिले नै राखेको भए सायद आज यतिविघ्न अत्तालिनुपर्ने थिएन । तर विगतबाट पाठ नसिक्ने हो भने भारतले अझ धेरै अत्तालिनुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ । तथापि नेपालीहरू चीनको हौवा देखाएर भारतसँग सौदाबाजी गर्न चाहँदैनन्, मात्र नेपालको स्वाभिमानप्रति भारतको अटल सम्मान तथा सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपेक्षा गर्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू कसैलाई चेप्ने र कसैलाई खेद्ने काममा भारत संलग्न हुनुहुँदैन । संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपालको कुनै क्षेत्रलाई भडकाउने काम भारतले बिर्सेर पनि गर्नु हुँदैन । मोदीले जे कुरा जनकपुरमा गर्ने हो, त्यही कुरा मुक्तिनाथमा पनि भन्नुपर्छ । जनकपुरबाट सुरु हुने यात्रामा मोदीले सद्भावको पक्षमा र घृणा र विखण्डनको विपक्षमा बलियो सन्देश प्रवाहित गर्नसके भने त्यो सुखद सुरुवात हुनेछ । तर सीताको जन्मभूमि टेकेर फेरि पनि छलकपट भयो भने ‘मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा’ भन्ने कहावत नै मोदी डक्ट्रिन वा मोदीमन्त्रका रूपमा परिभाषित हुनेछ । आशा गरौं, त्यो हुने छैन ।

सन् २०१४ अगस्टमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलोपटक नेपाल आउँदा मोदीले सुपर हिरोजस्तो धेरै नेपालीको मन जितेका थिए । त्यही वर्ष नोभेम्बरमा सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आउँदा पनि मोदीको छवि हिरोकै जस्तो रह्यो । तर नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी थोपरेका कारण हिरोबाट जिरो हुँदै मोदी भिलेन बन्नपुगे । यस पटक मोदीको छवि कस्तो हुने हो, हेर्न बाँकी छ । मोदीको ‘मिसन छिमेक यात्रा’ एक वर्षपछि भारतमा हुने लोकसभा निर्वाचनलाई दृष्टिगोचर गरेर भइरहेको हुँदा नेपालीका लागि यो भ्रमण ‘हात्ती आयो फुस्सा’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनसक्छ । पुराना घोषणा नवीकरण गरेर नयाँ प्रचारबाजी सहित यो भ्रमणको समापन हुनसक्छ ।

मोदीले अब भाषणमा बुद्धको नाम लिएर मात्र पुग्दैन, ह्दयको सिंहासनमा बुद्धलाई बसाउन सक्नुपर्छ । नेपाल र नेपालीको मन जित्न धेरै केही गर्नु पर्दैन, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौसत्ताप्रति शंकारहित अर्चना प्रकट गरे पुग्छ । भारतले महात्मा गान्धीलाई नोटमा देखाएर मात्र हुँदैन, अहिंसात्मक जीवनधारालाई सर्वत्र आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।

महात्मा गान्धीका अनुसार सत्याग्रहीले डरलाई सदाका लागि विदा गर्छन् र विरोधीसँग विश्वास गर्न पनि डराउँदैनन् । यदि बीसपटक विश्वासघात भएको छ भने पनि सत्याग्रही एक्काइसांैपटक पनि विरोधीमाथि विश्वास गर्न तयार रहन्छन्, किनकि सत्याग्रहीको आफ्नो नाउ विश्वासबाटै चल्छ । नेपाली जनता सत्याग्रही जस्तै छन् । भारतीय सत्ताले २० पटक
धोका दिए पनि २१ औँ पटकसमेत विश्वास गर्न नेपाली तयार छन् । तर कहिले नेपालको सार्वभौमसत्तामा धावा बोल्नेगरी, कहिले नेपालको स्थिरतामा प्रहार गर्नेगरी भारतले प्रदर्शन गर्ने गरेको अशोभनीय आचरण अनि निरन्तर अस्थिरता सिर्जना गरेर आफू निर्णायक बन्न खोज्ने मानसिकता सदासदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । आशा गराैं, नेपालीले २१ औंपटक पनि यही प्रवञ्चना दोहोरिएको दु:खद अनुभूति गर्नु नपरोस् । क्षमा अभ्यर्थनाबाट नयाँ सिँढी उक्लनसके मोदी भ्रमण सफल मानिनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७५ ०८:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अतिवाद हारेको दिन

माओवादी र सात दल दुवैका एजेन्डा अर्थात साम्यवादी जनवाद र संवैधानिक राजावादलाई खारेज गर्दै नागरिक आन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धारलाई तीव्र बनायो ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — वैशाख ११ अर्थात लोकतन्त्र दिवस । २०६२ चैतमा सुरु भएको जनआन्दोलन चुलिँदै गएपछि १९ औं दिन अर्थात वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको शाहीसत्ता गलेको दिन, अनि बाघको जस्तो गर्जन गर्ने निरंकुश राजतन्त्र चाउरिएर मुसाको जस्तो अवस्थामा पुगेको दिन । त्यही जनआन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो, संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो ।

फाइल तस्बिर

त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनबारे धेरै लेखिएको छ, बोलिएको छ, तथापि केही नयाँ केही पुराना सन्दर्भ स्मरण गर्ने प्रयत्नस्वरूप यी भावहरू पोखिँदा, पुन: एकपटक, २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने ती महान सहिदहरूप्रति ह्दयको गहिराइदेखि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली । घाइतेहरूप्रति सगरमाथाभन्दा अग्लो सम्मान अनि लोकतन्त्रप्रति अगाध आस्थासहित जीवन हत्केलामा राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका लाखौं योद्धाहरूप्रति सागरभन्दा गहिरो नमन । जनआन्दोलनमा साथ दिने र सहयोग गर्ने सबैप्रति क्षितिजभन्दा विस्तृत आभार ।

२००७ सालको आन्दोलनले श्री ३ राणाशाहीको अन्त्य गर्‍यो, तर श्री ३ को प्रेत श्री ५ तिर सर्दै गयो, परिणामस्वरूप २०१७ सालमा महेन्द्र बिरालोबाट बाघ भए र ‘प्रजातन्त्र’लाई पहिलो आहार बनाए । त्यसैको मलबाट पञ्चायतको प्रादुर्भाव भयो, अनि सुरु भयो, राजाको सक्रिय शासन । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत र राजाको सक्रिय नेतृत्वलाई समाप्त गर्‍यो र बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना भयो । संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा सीमित दरबारको भूमिकालाई कतिपयले बाघ स्यालमा अनुवाद भएको ठाने, तर त्यो धूर्त स्याल राजनीतिक शक्तिहरूलाई जुधाउँदै, फुटाउँदै २०६१ माघ १९ गते पुन: सिंहजस्तै गर्जियो र बचेखुचेका प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूको सिकार गर्‍यो । त्यो बेला एकातिर किंकर्तव्यविमुढ अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरू जनताबाट निकै टाढिएका थिए त अर्कोतिर आतंकवादीको ट्याग झुन्ड्याएर माओवादीहरू जंगल–जंगल भौंतारिइरहेको अवस्था थियो ।

२०६१ माघ १९ को शाही घोषणालाई भारत, ईयु र अमेरिकाले समर्थन नगरेको मात्र होइन, विरोध नै गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुनै एक प्रभावशाली वृत्तले मात्र माघ १९ को कदमलाई समर्थन गरेको भए ज्ञानेन्द्रको फुर्ती अर्कै हुने थियो । त्यो शाही कूको विरोधमा दलहरू सडकमा उत्रन सकेनन् । त्यो बेला शाही कदमको विरोधमा शान्ति समाजले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको थियो । प्रमुख नेताहरू प्राय: थुनिएका थिए, कोही भूमिगत भए त कोही ‘भारतगत’ । यसैबीच नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल लगायत ७ वटा राजनीतिक दलहरूको मोर्चा बन्यो । दिशाहीन देखिएको त्यो मोर्चालाई न ज्ञानेन्द्रले भाउ दिए, नत जनताले । मोर्चाको कर्मकाण्डी विरोध प्रदर्शन र सभाहरू फितलो भएपछि आत्तिएको अवस्था थियो । बरु त्यो बेला कहिले पत्रकार महासंघले त कहिले बार एसोसिएसनले शाहीसत्ताको विरोध गर्दै आन्दोलनको बिँडो थामेका थिए ।

२०६१ माघ १९ पछिको ६ महिना राजनीतिक दलहरूका लागि निराशजनक र ज्ञानेन्द्रका लागि केही हदसम्म सन्तोषजनक अवस्था रह्यो । त्यही रिक्ततामा लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनको जन्म भयो, जसले २०६२ साउन १० गते शाहीसत्तालाई चुनौती दिँदै निषेधित रत्नपार्कमा प्रदर्शन गर्‍यो, जुन भद्र अवज्ञाको रूपमा सत्याग्रह आन्दोलनको नवीनतम संस्करण थियो । त्यसपछि सुरु भयो, नागरिक सभाको सिलसिला, जहाँ दसौं हजारको संख्यामा नागरिकहरू उपस्थित भएर सक्रिय समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन थाले । सात दलका शीर्षनेताहरू दर्शक दीर्घामा बसेर दर्के झरीमा नागरिक ‘एजेन्डाहरू’ सुन्थे । काठमाडौं उपत्यकाको नयाँवानेश्वर, बसन्तपुर, कीर्तिपुर र पाटनमा आयोजित नागरिक सभाहरूमा जनसागर उर्लिएपछि यो क्रम देशव्यापी रूपमा विस्तार हुुन थाल्यो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना नभएसम्म आन्दोलन नबिसाउने घोषणा नागरिक आन्दोलनले प्रस्ट गरेको थियो । त्यो बेला साम्यवादी गणतन्त्र स्थापनाको लक्ष्यसहित नेकपा माओवादी हिंसात्मक जनयुद्धमा संलग्न थियो भने नेपाली कांग्रेस, एमालेसहित सात राजनीतिक दलहरूको गन्तव्य (जनमोर्चा नेपाललाई छोडेर) लोकतन्त्रको नाममा संवैधानिक राजतन्त्र, बढीमा सेरेमोनियल राजतन्त्रसम्म मात्र थियो, गणतन्त्र त टाढाको कुरा । दुवैको एजेन्डा अर्थात साम्यवादी जनवाद र संवैधानिक राजावादलाई खारेज गर्दै नागरिक आन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तेस्रो धारलाई तीव्र बनायो । यसका लागि राजनीतिक शक्तिहरूलाई नै सहमत गराउने अभियान अनुरूप पहिलो नागरिक सभाबाटै उद्घोष गरियो, सात दल : राजतन्त्रको मोह त्याग, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाऊ, माओवादी : हिंसाको बाटो त्याग, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आऊ । त्यो नै सात दल माओवादीको मिलनविन्दु हुने र परिवर्तनका लागि कोशेढुंगा सावित हुने नागरिक आन्दोलनको विश्वास थियो । नागरिक आन्दोलनका पछाडि जनताको अपार समर्थन थियो । त्यो समर्थनले पूर्व क्षितिजमा नौलो सूर्योदयको संकेत गरिरहेको थियो । त्यो बेलासम्म सात राजनीतिक दलभित्र, माओवादी हिंसा विरुद्ध ज्ञानेन्द्रको कदममा साथ दिनुपर्छ भन्ने कोही प्रभावशाली नेताहरू थिए त माओवादीभित्र पनि सात दल र भारत विरुद्ध मोर्चाबन्दीको नाममा ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने धार जीवित थियो ।

यथार्थमा ज्ञानेन्द्रले भाउ नदिएपछि सात दल र माओवादी दुवै नजिकिन थाले । संवैधानिक राजतन्त्रको पसलमा ग्राहक आउन छाडेपछि केही दलले उक्त दृष्टिकोणमा थोरै परिमार्जन गरे तापनि गणतन्त्र भन्ने हिम्मत गरेनन् । गणतन्त्रको विषयमा अस्पष्ट र अन्य केही विषयमा क्लिष्ट भाषा प्रयोग गर्दै अन्तत: २०६२ मंसिर ७ गते सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । तत्पश्चात दलहरूले पनि केही सभा आयोजना गरे, तर पनि आन्दोलनको सुरसार देखिएन । त्यो अवस्थामा नागरिक आन्दोलनले एकीकृत आन्दोलन सञ्चालन गर्न ढिलो गर्न नहुने निष्कर्षसहित दबाब तीव्र पार्‍यो । यसै क्रममा मानव अधिकार दिवसका दिन २०६२ मंसिर २५ गते काठमाडौंको रत्नपार्कमै प्रदर्शन आयोजना गर्‍यो । यस पटक पक्राउ परेकाहरूलाई २ घन्टाभित्रै शाहीसत्ताले रिहा गर्‍यो । ‘हामी थुनिन तयार छौं, तर लुक्न र झुक्न सक्दैनौं’ भन्ने मान्यतासहित शाहीसत्तालाई चुनौती दिँदै निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै नागरिक आन्दोलनको जन्म भएको थियो ।

काठमाडौंमा आयोजना गरिने सभाहरूको तयारीस्वरूप हामी विभिन्न क्षेत्रका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग अनेकौंपटक बैठक, छलफल गथ्र्यौं । विद्यार्थी, युवा पुस्ताले नागरिक आन्दोलनलाई बेजोड साथ दिएका थिए । आफ्ना माउ पार्टीहरूको मौनता/असहमतिका बाबजुद ठूलो संख्यामा विद्यार्थी नेता, कार्यकर्ताहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा खुलेर उत्रिसकेका थिए । सात दलले आयोजना गर्ने सभाहरूमा वक्ताका रूपमा नागरिक आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू पनि हुन्थे । नागरिक आन्दोलनले सात दलसँग प्रतिस्पर्धा गरेको होइन, सात दललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमत गराउन र माओवादीलाई हिंसा र साम्यवाद छोडाउन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमत हुन बाध्य तुल्याउने कार्यनीति अवलम्बन गरेको थियो । नभन्दै नागरिक सभाहरूमा जनता नै उर्लिएपछि नयाँ समीकरण बनाउन मद्दत पुग्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नैतिक समर्थनले ठूलो काम गर्‍यो । शाही सत्ताले प्रस्तावित नगर निर्वाचनको नारा दिँदै माघ ६ गते बिहानबाटै सयौं नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेको थियो । नगर निर्वाचनपछि नेताहरू छुट्दै गए, तर पनि दलहरूले आन्दोलनका लागि साइत जुराउन सकेनन् । जबकि नागरिक आन्दोलनका डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठ, म र श्याम श्रेष्ठ थुनामै रह्यौं । अन्तत: चैत २४ गतेबाट आन्दोलन सुरु भयो । सुरु मात्र के भएको थियो, स्वस्फुर्त रूपमा आन्दोलन अघि बढ्दै गयो । अगाडि सात दल चम्किने पछाडिबाट माओवादीले हम्किने गरेका कारण आन्दोलन चुलिँदै गयो । अन्तत: बाध्य भएर ज्ञानेन्द्रले वैशाख ८ गते शाही घोषणामार्फत नेताहरूलाई ललिपप देखाउँदै आन्दोलन तुहाउने प्रयत्न गरे । तर ज्वालामुखी जस्तो प्रस्फुटन भएको आन्दोलन र लावाजस्तो फैलिएका आन्दोलनकारी जनताहरूले त्यो शाही घोषणालाई खारेज गर्दै नेताहरूलाई खुट्टा नकमाउन चेतावनी दिए । त्यो नै नेपालको राजनीतिको टर्निङ प्वाइन्ट थियो । स्मरणीय छ, २०६३ वैशाख पहिलो साता राजनीतिक समाधान र सहमति खोज्न भारत सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा करण सिंह सहितको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आएको थियो र करण सिंहले विभिन्न घटकहरूसँगको छलफलपश्चात नै वैशाख ८ मा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणा गरेका थिए । यसैगरी उक्त शाही घोषणालाई स्वीकार गर्न भारत, युरोप र अमेरिका लगायत देशका राजदूतहरूले आन्दोलनरत दलहरूलाई सुझाव/दबाब दिएका थिए । तथापि आन्दोलन झन्–झन् बढ्दै गयो र अन्तत: वैशाख ११ गते राति अर्को शाही घोषणा गर्दै ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके र आत्मसमर्पण गरे ।

त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापश्चात विधिवत रूपमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो । २०६२ मा सात दल र माओवादीबीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी राज्य र विद्रोहीबीच भएको सहमति थिएन, बरु राज्यसत्ताबाट असक्षम र आतंककारी घोषित विपरीत ध्रुवमा उभिएका राजनीतिक शक्तिहरू बीचको समझदारी थियो । अनौठो, लामो एवं घुमाउरो मार्ग थियो त्यो, जसलाई जनआन्दोलन मार्फत नेपाली जनताले अनुमोदन गरेका थिए । त्यसैको परिणामस्वरूप आन्दोलनको सफलतापछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो, संविधानसभाको निर्वाचन भयो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो । त्यो जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको उन्मूलन मात्र भएन, साम्यवादी वा एकाधिकारवादी व्यवस्था स्थापनाको सबै सम्भावनाहरूसमेत समाप्त भयो । तसर्थ २०६२/६३ को अभूतपूर्व, असाधारण जनआन्दोलनको बारेमा विश्वव्यापी चर्चा–परिचर्चा हुने गर्छ । त्यस्तो चर्चा हुँदा उक्त जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा उदाएको नागरिक आन्दोलनको भूमिका स्वत: स्मरण हुने गर्छ । नेपाली जनताले दिएको एक–एक रुपैयाँबाट सञ्चालित त्यो नागरिक आन्दोलनमा यदि विदेशी आर्थिक सहयोग हुन्थ्यो भने त्यसरी सहयोग गर्नेहरूले ती नागरिक अगुवाहरूलाई बोकेर धुरीमा चढाइसकेका हुन्थे । त्यो बेला नागरिक आन्दोलनको बलियो उपस्थितिकै कारण प्रतिशोधको कुनै लहर दौडन पाएन ।

त्यसैले वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवसका साथसाथै सद्भाव दिवसका रूपमा पनि मनाउनुपर्ने थियो । त्यही आन्दोलनको कारण विभाजित दुईवटा कांग्रेस मिले/मिल्न बाध्य भए । त्यही जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको कारण एमालेले चारपटक, कांग्रेस र माओवादीले तीन–तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । तर त्यही लोकतन्त्र दिवसलाई राज्य स्तरबाट उपेक्षा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सन् २०१० को डिसेम्बरमा ट्युनिसिया हुँदै अरब र उत्तर अफ्रिकामा नागरिक आन्दोलनको नयाँ लहर सुरु भएको थियो । ‘अरब स्प्रिङ’ नाम दिइएको त्यो आन्दोलन कहीं सफल भयो त सिरिया लगायत केही देशमा असफल । स्वतन्त्रताको त्यो आन्दोलन असफल हुँदाको परिणाम आज सिरिया क्षतविक्षत भएको छ । नेपालमा २०६२/६३ को त्यो जनआन्दोलन असफल भएको भए नेपालको नियति के हुन्थ्यो ? २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान नेपाली जनताको थियो, त्यसमा पनि तन्नेरी पुस्ताको । तिनले न विदेशीलाई टेरे, नत स्वदेशी नेतालाई । सात दल र माओवादीलाई छाडा हुन नदिन नेपाली जनताले बारम्बार चाबुक लगाए । त्यो आन्दोलन सात दलको नियन्त्रणमा हुन्थ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरा सुन्थ्यो भने वैशाख ८ को पहिलो शाही घोषणाबाटै आन्दोलन अन्त्य हुन्थ्यो । त्यो आन्दोलन माओवादीको प्रभावमा हुन्थ्यो भने त्यहींबाट जनवाद वा साम्यवादको नारा घन्कन सक्थ्यो । नेपाली जनताले कुनै पनि अतिवाद स्वीकार्य नभएको प्रस्ट सन्देश दिए ।

जो इतिहासप्रति कृतज्ञ हुन्छ, त्यही नै राजनेता हो । जो इतिहासप्रति कृतघ्न छ, त्यो बेइमान नेता हो । राज्य र सरकारले वैशाख ११ लाई उपेक्षा गरे पनि नागरिक स्तरबाट २०६२/६३ को जनआन्दोलनको स्मरण र योगदान गर्नेहरूप्रति सम्मानस्वरूप सद्भावको धारालाई जोड्ने उद्देश्यसहित सांकेतिक रूपमा केही कार्यक्रम यद्यावधि निरन्तर छ । आशा छ, आगामी दिनहरू राज्य स्वयंले लोकतन्त्र एवं सद्भाव दिवसका रूपमा वैशाख ११ लाई भव्यताका साथ मनाउनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT