१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सम्बन्ध सुधारको अपेक्षा

के मोदीलाई नेपाल बोलाउने या उनी आउँछु भन्दा हुन्छ भनेर मुन्टो हल्लाउने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली जनताको मनोभावना बुझ्न प्रयास गरेको छ ?
उद्धव प्याकुरेल

काठमाडौँ — सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउनुअघि भारतका उच्च नेताले नेपाल भ्रमण नगरेको करिब १८ वर्ष भइसकेको थियो । यति लामो समयदेखि छिमेकी भारतका तर्फबाट नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमणहरू नहुँदा हामीमध्ये धेरैलाई लाग्थ्यो कि नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो बन्न नसक्नुमा उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ ।

सम्बन्ध सुधारको अपेक्षा

किनभने उसले यस विषयलाई महत्त्व दिएन । तर जब मोदी भारतमा प्रधानमन्त्री चुनिए, परिस्थितिमा एकाएक फेरबदल आयो । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले उनले भुटानपश्चात आफ्नो दोस्रो विदेश भ्रमण नेपालमै गरे । १८ वर्षको अन्तरालमा भएको पहिलो भ्रमणको केही महिनापश्चात विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल पठाएर २३ वर्षदेखि हुन नसकेको विदेशमन्त्री स्तरीय नेपाल–भारत उच्चस्तरीय आयोगको बैठक गराए । त्यसको केही महिनापछि अर्को भ्रमण भारतीय प्रधानमन्त्रीकै तहमा भयो । अर्को वर्ष २०१६ मा राष्ट्रपतिको भ्रमण गराए र ४ वर्ष नबित्दै तेस्रोपटक नेपाल आउँदैछन् ।

तर यहाँ प्रश्न उठेको छ कि के यतिका उच्चस्तरीय भ्रमणपश्चात सम्बन्धमा थप सुमधुरता आयो कि आएन ? अथवा उच्चस्तरीय राजनीतिक तहको सम्बन्ध र भ्रमणले मात्र पनि सम्बन्धमा सुधार हुन्छ भन्ने अनुमान नै गलत थियो ? निश्चय नै नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ र त्यो सम्बन्ध अन्य देशसंँगको भन्दा फरक छ । अन्य देशसँंगको नेपालको सम्बन्ध भनेको सामान्यतया सरकार–सरकार बीचको सम्बन्ध हो । त्यस्तो सम्बन्ध बिग्रँदा पनि दुई सरकारका बीचमा बिग्रन्छ र सप्रँदा पनि त्यही तहमा सप्रने हुन्छ । तर सरकार–सरकारको तहमा बाहेक दुई देशमा जनस्तरको सम्बन्ध पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भएका नेपाल र भारतमा भने दुवै तहमा सम्बन्ध सुधार हुन आवश्यक रहेछ । अर्थात दुईमध्ये एक स्तरको सम्बन्ध बिग्रँदा र सप्रँदा अन्यत्रको सरकार–सरकारको तहमा हुने उतार–चढावजस्तै हुँदोरहेछ । नेपाल–भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा आजको यथार्थ भनेको नेपालले आफ्नो नयाँ संविधान जारी गर्दै गरेको अवस्थामा नेपाल र भारतका जनताको स्तरमा सम्बन्ध सुमधुर थियो र भारत सरकार र नेपाली जनता बीचमा पनि त्यस्तो मनमुटावको वातावरण थिएन ।

संविधान घोषणा हुनु केही दिनअघि झुल्केका भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको ‘नत्र देखाइदिने’ हुंकारसँंगै खासगरी भारत सरकार र यहाँका मुख्य राजनीतिक दलका नेताको तहमा सम्बन्ध बिग्रेको हो । जब नाकाबन्दी भयो, त्यो सम्बन्ध बिग्रने क्रम सरकार र दलका नेतासम्म मात्र रहेन, जनस्तरमा समेत पुग्यो । भारत सरकारले गरेको नाकाबन्दीका कारण त्यहाँको सरकार र नेपाली जनताबीच पनि सम्बन्ध बिग्रियो । त्यतिबेला नेपाली र भारतीय जनताका बीचमा पनि सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो र भारत सरकार र त्यहाँको मिडियाले यसमा मलजल गरेका थिए । आज ठिकै मानेर स्वीकार्न सक्ने नेपालको संविधानलाई यो र त्यो बहानामा गलत छ, मधेसी जनता विरुद्ध छ भनेर भारतीय संस्थापन पक्षले गरेको रोइलोकै कारण त्यसबेला भारतीय जनताको नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बिग्रिएको थियो ।

दुई देशबीच राजनीतिक तहको सम्बन्ध सुधारका प्रयास सम्बन्ध बिग्रेको बेलादेखि सुरु भएका थिए । उक्त तहमा बिग्रेको सम्बन्धको परिणाम तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मात्र भोगे र उनले अरू धेरैले पाउँदै आएको जस्तो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतको भ्रमण गर्न पाएनन् । तर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पद छाड्ने बेलासम्ममा राजनीतिक उच्च तहमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुध्रिसकेको कुरा आफ्ना सरकारलाई नाकाबन्दीमार्फत असहयोग गर्ने भारतको संस्थापनकै आग्रहमा प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिएका सुशील कोइरालाकै अवस्थाले बुभः्न सकिन्छ । तत्पश्चात नेपालका तीनवटै प्रधानमन्त्रीहरू– ओली, दाहाल र देउवाले पदको सपथ लिएको केही हप्तामै सहज रूपमा राजकीय शयरका लागि दिल्ली पुग्ने शौभाग्य पाएको अवस्थाले संविधान घोषणा हुनु केही दिन अघिको जयशंकरको नेपाल भ्रमणसंँगै बिग्रेको दुई देश बीचको उच्च राजनीतिक तहको सम्बन्धमा सुधार आएको देखिन्छ । उहाँहरूले भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कने क्रममा गरेका व्याख्यानले त नेपाल र भारतका बीचमा कुनै समस्यै छैन र भएका पनि सबै माझिएर गइसकेका छन् ।

जे होस्, दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारको सन्दर्भमा दिल्लीले पछिल्ला दिनमा सम्बन्ध सुधारका केही प्रयास त गरेको देखियो, तर ती प्रयास राजनीतिक तहमा सम्बन्ध सुधार्न मात्र केन्द्रित देखिन्छन् । सायद उनीहरूलाई यही भ्रम होला कि नेपालमा बढेको भारत विरोधी भावना उहिलेको जस्तै राजनीतिक दलले गरेको भड्काउको परिणाम हो । त्यसैले संविधानमा प्रावधान राख्ने कुरा र त्यसलाई मान्ने या नमान्ने जस्ता राजनीतिक कारणले बिग्रेको राजनीतिक तहको सम्बन्धलाई सम्हाल्ने नाममा पहिले आफैले अपूर्ण र विभेदकारी भनेको संविधानलाई स्वीकारिदियो । र भारतलाई लाग्यो, अब नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई साथमा लिएर अगाडि जान सकिन्छ । यसै अनुमानका आधारमा भारतका पछिल्ला कदमहरू आइरहेका देखिन्छन् र अहिले भइरहेको मोदीको भ्रमण पनि यसै शृंखलाको एक भाग हो ।

तर अर्को यथार्थ भनेको भारतीय संस्थापन र नेपाली जनस्तरको बिग्रेको सम्बन्ध अझै सुध्रन नसकेको अवस्था हो, जुन कुरा अहिले दुई देशबीच अति पेचिलो र पहिलेको भन्दा फरक रूपमा विकसित भएर गइरहेको छ । भूकम्पले आहत पारेर बल्लतल्ल तङ्रिन लागेका जनतामाथि थोपरिएको नाकाबन्दीले नेपालीले भारत र भारतीय संस्थापनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा गिरावट आउनु आफैमा अस्वाभाविक होइन पनि । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भारतीय समकक्षीसँंग गर्छु भनेर वाचा गरेका केही कुरा नगरेका या गर्न नसेकेको प्रसंगलाई आधार बनाएर भारतीय संस्थापनले नेपालमाथि जसरी नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गर्‍यो, त्यो भोग्नेमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वभन्दा सर्वसाधारण जनता अग्रपंक्तिमा भएका कारण उनीहरूमा त्यसको छाप अझै रहिरहनु अस्वाभाविक होइन । तर यस्तो पेचिलो बनिसकेको समस्यालाई भारतीय संस्थापन र नेपालको राजनीतिक नेतृत्व दुवैले त्यति महत्त्व दिएको देखिएन ।

के मोदीलाई नेपाल बोलाउने या उनी आउँछु भन्दा हुन्छ भनेर मुन्टो हल्लाउने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली जनताको मनोभावना बुझ्न प्रयास गरेको छ ? जताततै अभिनन्दनको तयारी गरिएको सन्दर्भमा आज जनता मोदीलाई अभिनन्दनका लागि तयार छैनन् भन्ने सन्देश गयो भने के हुन्छ ? मलाई लाग्छ, जनकपुरकै जनता पनि मोदी सरकारदेखि त्यति खुसी छैनन्, किनभने उनीहरूले मधेसको कार्ड कसरी उपयोग भयो र काठमाडौंसंँग हिमचिम गर्न एकाएक कसरी त्यो कार्डलाई नाकाम बनाइयो भन्ने बिर्सेका छैनन् । अनि पहाड र काठमाडौं त भइहाल्यो, जहाँ त्यहाँका १, २ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले पनि नाकाबन्दीका कारण आफू स्कुल जान नपाएको, घरमा खाना पकाएर खान नपाएको जस्ता घटना दिमागमा ताजै राखेका छन् । तर यो कुरा नेतृत्वले नबुझेझैं लाग्छ ।

विकल्प के त भनेर सोच्ने हो भने भारत र नेपालको जनस्तरको सम्बन्ध सुधार्ने बाटो दुवै देशका लागि पहिलाभन्दा सहज देखिन्छ । आफ्नै देशले व्यवस्था गरेको विकास बजेट त त्यसको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसकेर वर्षेनि फ्रिज गराइरहेको नेपाललाई अब भारतीय या अन्य राष्ट्रले दिने सहयोगको आश्वासनले त्यति महत्त्व राख्दैन । बरु दुई सरकारको उच्च नेतृत्वले कालापानी, सुस्ताजस्ता लामो समयदेखि सुल्झन नसकेका सीमाहरूमा अध्ययन भ्रमण केन्द्रित गरेर यथार्थ बुझ्न र जनताको माझमै बसेर ती समस्याको समाधान भएको घोषणा गर्न र तत्काल प्रक्रिया पुर्‍याएर सीमा सम्झौता गर्नसके, सीमा क्षेत्रमा देखिएका डुबानका समस्याबारे यथार्थ बुझेर हल गर्नसके, ७० वर्षदेखि पूरा नभएको हुलाकी मार्ग एक वर्षमा सम्पन्न गर्नसके, भूकम्प पीडितलाई दिने भनेको रकम तत्काल नगद हस्तान्तरण गर्नलागे र पुराना भारतीय नोटको सटही सुविधामा दिएको आश्वासनको कार्यान्वयन गर्नसके जनस्तरमा भारतबारे सकारात्मक सन्देशको सुरुवात हुने देखिन्छ ।

प्याकुरेल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?