सम्बन्ध सुधारको अपेक्षा

के मोदीलाई नेपाल बोलाउने या उनी आउँछु भन्दा हुन्छ भनेर मुन्टो हल्लाउने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली जनताको मनोभावना बुझ्न प्रयास गरेको छ ?
उद्धव प्याकुरेल

काठमाडौँ — सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउनुअघि भारतका उच्च नेताले नेपाल भ्रमण नगरेको करिब १८ वर्ष भइसकेको थियो । यति लामो समयदेखि छिमेकी भारतका तर्फबाट नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमणहरू नहुँदा हामीमध्ये धेरैलाई लाग्थ्यो कि नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो बन्न नसक्नुमा उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ ।

किनभने उसले यस विषयलाई महत्त्व दिएन । तर जब मोदी भारतमा प्रधानमन्त्री चुनिए, परिस्थितिमा एकाएक फेरबदल आयो । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले उनले भुटानपश्चात आफ्नो दोस्रो विदेश भ्रमण नेपालमै गरे । १८ वर्षको अन्तरालमा भएको पहिलो भ्रमणको केही महिनापश्चात विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल पठाएर २३ वर्षदेखि हुन नसकेको विदेशमन्त्री स्तरीय नेपाल–भारत उच्चस्तरीय आयोगको बैठक गराए । त्यसको केही महिनापछि अर्को भ्रमण भारतीय प्रधानमन्त्रीकै तहमा भयो । अर्को वर्ष २०१६ मा राष्ट्रपतिको भ्रमण गराए र ४ वर्ष नबित्दै तेस्रोपटक नेपाल आउँदैछन् ।

तर यहाँ प्रश्न उठेको छ कि के यतिका उच्चस्तरीय भ्रमणपश्चात सम्बन्धमा थप सुमधुरता आयो कि आएन ? अथवा उच्चस्तरीय राजनीतिक तहको सम्बन्ध र भ्रमणले मात्र पनि सम्बन्धमा सुधार हुन्छ भन्ने अनुमान नै गलत थियो ? निश्चय नै नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ र त्यो सम्बन्ध अन्य देशसंँगको भन्दा फरक छ । अन्य देशसँंगको नेपालको सम्बन्ध भनेको सामान्यतया सरकार–सरकार बीचको सम्बन्ध हो । त्यस्तो सम्बन्ध बिग्रँदा पनि दुई सरकारका बीचमा बिग्रन्छ र सप्रँदा पनि त्यही तहमा सप्रने हुन्छ । तर सरकार–सरकारको तहमा बाहेक दुई देशमा जनस्तरको सम्बन्ध पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भएका नेपाल र भारतमा भने दुवै तहमा सम्बन्ध सुधार हुन आवश्यक रहेछ । अर्थात दुईमध्ये एक स्तरको सम्बन्ध बिग्रँदा र सप्रँदा अन्यत्रको सरकार–सरकारको तहमा हुने उतार–चढावजस्तै हुँदोरहेछ । नेपाल–भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा आजको यथार्थ भनेको नेपालले आफ्नो नयाँ संविधान जारी गर्दै गरेको अवस्थामा नेपाल र भारतका जनताको स्तरमा सम्बन्ध सुमधुर थियो र भारत सरकार र नेपाली जनता बीचमा पनि त्यस्तो मनमुटावको वातावरण थिएन ।

Yamaha

संविधान घोषणा हुनु केही दिनअघि झुल्केका भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको ‘नत्र देखाइदिने’ हुंकारसँंगै खासगरी भारत सरकार र यहाँका मुख्य राजनीतिक दलका नेताको तहमा सम्बन्ध बिग्रेको हो । जब नाकाबन्दी भयो, त्यो सम्बन्ध बिग्रने क्रम सरकार र दलका नेतासम्म मात्र रहेन, जनस्तरमा समेत पुग्यो । भारत सरकारले गरेको नाकाबन्दीका कारण त्यहाँको सरकार र नेपाली जनताबीच पनि सम्बन्ध बिग्रियो । त्यतिबेला नेपाली र भारतीय जनताका बीचमा पनि सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो र भारत सरकार र त्यहाँको मिडियाले यसमा मलजल गरेका थिए । आज ठिकै मानेर स्वीकार्न सक्ने नेपालको संविधानलाई यो र त्यो बहानामा गलत छ, मधेसी जनता विरुद्ध छ भनेर भारतीय संस्थापन पक्षले गरेको रोइलोकै कारण त्यसबेला भारतीय जनताको नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बिग्रिएको थियो ।

दुई देशबीच राजनीतिक तहको सम्बन्ध सुधारका प्रयास सम्बन्ध बिग्रेको बेलादेखि सुरु भएका थिए । उक्त तहमा बिग्रेको सम्बन्धको परिणाम तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मात्र भोगे र उनले अरू धेरैले पाउँदै आएको जस्तो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतको भ्रमण गर्न पाएनन् । तर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पद छाड्ने बेलासम्ममा राजनीतिक उच्च तहमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुध्रिसकेको कुरा आफ्ना सरकारलाई नाकाबन्दीमार्फत असहयोग गर्ने भारतको संस्थापनकै आग्रहमा प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिएका सुशील कोइरालाकै अवस्थाले बुभः्न सकिन्छ । तत्पश्चात नेपालका तीनवटै प्रधानमन्त्रीहरू– ओली, दाहाल र देउवाले पदको सपथ लिएको केही हप्तामै सहज रूपमा राजकीय शयरका लागि दिल्ली पुग्ने शौभाग्य पाएको अवस्थाले संविधान घोषणा हुनु केही दिन अघिको जयशंकरको नेपाल भ्रमणसंँगै बिग्रेको दुई देश बीचको उच्च राजनीतिक तहको सम्बन्धमा सुधार आएको देखिन्छ । उहाँहरूले भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कने क्रममा गरेका व्याख्यानले त नेपाल र भारतका बीचमा कुनै समस्यै छैन र भएका पनि सबै माझिएर गइसकेका छन् ।

जे होस्, दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारको सन्दर्भमा दिल्लीले पछिल्ला दिनमा सम्बन्ध सुधारका केही प्रयास त गरेको देखियो, तर ती प्रयास राजनीतिक तहमा सम्बन्ध सुधार्न मात्र केन्द्रित देखिन्छन् । सायद उनीहरूलाई यही भ्रम होला कि नेपालमा बढेको भारत विरोधी भावना उहिलेको जस्तै राजनीतिक दलले गरेको भड्काउको परिणाम हो । त्यसैले संविधानमा प्रावधान राख्ने कुरा र त्यसलाई मान्ने या नमान्ने जस्ता राजनीतिक कारणले बिग्रेको राजनीतिक तहको सम्बन्धलाई सम्हाल्ने नाममा पहिले आफैले अपूर्ण र विभेदकारी भनेको संविधानलाई स्वीकारिदियो । र भारतलाई लाग्यो, अब नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई साथमा लिएर अगाडि जान सकिन्छ । यसै अनुमानका आधारमा भारतका पछिल्ला कदमहरू आइरहेका देखिन्छन् र अहिले भइरहेको मोदीको भ्रमण पनि यसै शृंखलाको एक भाग हो ।

तर अर्को यथार्थ भनेको भारतीय संस्थापन र नेपाली जनस्तरको बिग्रेको सम्बन्ध अझै सुध्रन नसकेको अवस्था हो, जुन कुरा अहिले दुई देशबीच अति पेचिलो र पहिलेको भन्दा फरक रूपमा विकसित भएर गइरहेको छ । भूकम्पले आहत पारेर बल्लतल्ल तङ्रिन लागेका जनतामाथि थोपरिएको नाकाबन्दीले नेपालीले भारत र भारतीय संस्थापनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा गिरावट आउनु आफैमा अस्वाभाविक होइन पनि । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भारतीय समकक्षीसँंग गर्छु भनेर वाचा गरेका केही कुरा नगरेका या गर्न नसेकेको प्रसंगलाई आधार बनाएर भारतीय संस्थापनले नेपालमाथि जसरी नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गर्‍यो, त्यो भोग्नेमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वभन्दा सर्वसाधारण जनता अग्रपंक्तिमा भएका कारण उनीहरूमा त्यसको छाप अझै रहिरहनु अस्वाभाविक होइन । तर यस्तो पेचिलो बनिसकेको समस्यालाई भारतीय संस्थापन र नेपालको राजनीतिक नेतृत्व दुवैले त्यति महत्त्व दिएको देखिएन ।

के मोदीलाई नेपाल बोलाउने या उनी आउँछु भन्दा हुन्छ भनेर मुन्टो हल्लाउने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली जनताको मनोभावना बुझ्न प्रयास गरेको छ ? जताततै अभिनन्दनको तयारी गरिएको सन्दर्भमा आज जनता मोदीलाई अभिनन्दनका लागि तयार छैनन् भन्ने सन्देश गयो भने के हुन्छ ? मलाई लाग्छ, जनकपुरकै जनता पनि मोदी सरकारदेखि त्यति खुसी छैनन्, किनभने उनीहरूले मधेसको कार्ड कसरी उपयोग भयो र काठमाडौंसंँग हिमचिम गर्न एकाएक कसरी त्यो कार्डलाई नाकाम बनाइयो भन्ने बिर्सेका छैनन् । अनि पहाड र काठमाडौं त भइहाल्यो, जहाँ त्यहाँका १, २ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले पनि नाकाबन्दीका कारण आफू स्कुल जान नपाएको, घरमा खाना पकाएर खान नपाएको जस्ता घटना दिमागमा ताजै राखेका छन् । तर यो कुरा नेतृत्वले नबुझेझैं लाग्छ ।

विकल्प के त भनेर सोच्ने हो भने भारत र नेपालको जनस्तरको सम्बन्ध सुधार्ने बाटो दुवै देशका लागि पहिलाभन्दा सहज देखिन्छ । आफ्नै देशले व्यवस्था गरेको विकास बजेट त त्यसको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसकेर वर्षेनि फ्रिज गराइरहेको नेपाललाई अब भारतीय या अन्य राष्ट्रले दिने सहयोगको आश्वासनले त्यति महत्त्व राख्दैन । बरु दुई सरकारको उच्च नेतृत्वले कालापानी, सुस्ताजस्ता लामो समयदेखि सुल्झन नसकेका सीमाहरूमा अध्ययन भ्रमण केन्द्रित गरेर यथार्थ बुझ्न र जनताको माझमै बसेर ती समस्याको समाधान भएको घोषणा गर्न र तत्काल प्रक्रिया पुर्‍याएर सीमा सम्झौता गर्नसके, सीमा क्षेत्रमा देखिएका डुबानका समस्याबारे यथार्थ बुझेर हल गर्नसके, ७० वर्षदेखि पूरा नभएको हुलाकी मार्ग एक वर्षमा सम्पन्न गर्नसके, भूकम्प पीडितलाई दिने भनेको रकम तत्काल नगद हस्तान्तरण गर्नलागे र पुराना भारतीय नोटको सटही सुविधामा दिएको आश्वासनको कार्यान्वयन गर्नसके जनस्तरमा भारतबारे सकारात्मक सन्देशको सुरुवात हुने देखिन्छ ।

प्याकुरेल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुढीगण्डकीको सेरोफेरो

विकास
उद्धव प्याकुरेल

काठमाडौं — काठमाडौं विश्वविद्यालयको कला संकायअन्तर्गत विकास अध्ययन विषयमा स्नातकोत्तर अन्तिम सेमिस्टरका विद्यार्थीको ‘इन्टर्नसिप’ का क्रममा २० जना विद्यार्थीसहित झन्डै दुई साता गोरखाको फुजेल र वरपर गाउँमा बिताइयो ।

अध्ययनका लागि उक्त क्षेत्र छनोट गर्नाका विविध कारणमध्ये अढाई वर्षअगाडिको भूकम्प र चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी आयोजना नै मुख्य थिए । यस आलेखमा उक्त बसाइ अवधिमा बुढीगण्डकी वरिपरि घुमेर गरेको अवलोकन र छलफलमार्फत् पाएका केही तथ्यहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु । 

बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको काम अगाडि बढ्दै गर्दा राष्ट्रिय स्तरमा एक प्रकारको उत्साहजस्तै देखिए पनि नदी वरपरका बासिन्दामा भने हर्ष र भविष्यको चिन्ता दुवै देखियो । हर्ष यो मानेमा कि आजसम्म जग्गा छाड्न भनिएको छैन, घरबार गर्न खेतीपाती गर्न रोकेको छैन, जग्गा मेरो रहेन भन्न परेको छैन, बैंक खातामा पैसा आएको छ, पैसा आफूखुसी चलन गर्न पाइएको छ । जग्गाजमिन प्रशस्त भए पनि २०, ३० हजार नगद देख्न हम्मे पर्ने मानिसहरूले ५० लाख, १ करोड, सवा करोडदेखि २, ३ करोडसम्म रकमको चेक आफैंले बुझ्न पाउँदा अर्कै प्रकारको महसुस हुनु स्वाभाविकै हो ।

यस अवस्थामा धेरैलाई आफूले कमाइआएको, आफ्नो रोजीराटीको एउटै मात्र आधार रहको खेतवारीको छाड्ने सर्तमा यो पैसा आएको महसुस नै भएको छैन । तर जतिले मेरो खातामा आएको पैसासँगै मेरो जग्गाको स्वामित्व मसँग रहेन भनेर महसुस गरेका छन्, उनीहरू भने व्यापक पीडामा रहेको देखियो । ‘हाम्रो विचल्ली हुनेवाला छ । यहाँ मिहिनेत गरेर खानपुग्ने जमिन सरकारले लिएर हामीलाई दिएको पैसाले अन्यत्र एउटा घडेरी पनि आइरहेको छैन । अब त्यहाँ घर केले बनाउने, कहाँ के पेसा गरेर खाने ? नयाँ ठाँउमा न भाषा न रहनसहन मिल्छ, कसरी अप्ठ्यारोमा सहयोग लिने,’ यस्ता यस्ता प्रश्न उठाउनेहरू प्रशस्तै भेटिए । 

नदी तरेर धादिङको मजुवा र पीपलटार पुगियो । अहिलेको नयाँ संरचनामा एउटै वडा भए पनि पुरै क्षत्री–बाहुनको गाउँ मजुवा र पूरै १ सय ३९ घर कुमाल बस्ती भएको पीपलटार रहेछ । राम्रो उत्पादन हुने गरी सिँचाइ सुविधा भएका कारण थोरै मात्र जग्गामा पनि आत्मनिर्भर भएकाले त्यहाँका मानिस बढी फुर्सदिला रहेछन् । ‘तीन बाली हुन्छ, एकै रोपनीमा राम्ररी फलाउन सके पनि खान पुगिहाल्छ, त्यसैले हामीहरूसँग प्रशस्त समय छ,’ नजिकको चौतारीमा गफ मार्दै गरेकाहरूले सुनाए । छलफलका क्रममा हिजोका टाठाबाठाहरू आज आफैंले खनेको खाडलमा परेर कसरी तड्पिइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि आए ।

त्यहाँका टाठाबाठाले हिजो सरकारलाई कम राजस्व तिर्न भनेर भएको भन्दा जग्गा कम नपाएर बढी जग्गा उपभोग गरिरहेका र अब्बल जग्गालाई पनि सिम या चाहारको दर्जामा पुर्जा बनाई राजस्व तिरिरहेका रहेछन् । गरिब र सोझासाझाले भने आफूले चर्चेको जग्गा जस्तो हो त्यसैबमोजिम लालपुर्जा बनाएका रहेछन् । आज पुर्जामा उल्लेख भएको आधारमा मुआब्जा दिने भएपश्चात् हिजो असहाय देखिएकाहरूलाई फाइदा भएको देखियो भने बाठो भएर कर छल्नेहरू पछुताएका पाइए । 

जग्गा अधिकरणताका परियोजनाले आश्वासन दिएको रहेछ— डुबान क्षेत्रभन्दा केही माथि रिगंरोड बनाउने, त्यही रिगंरोडमा विस्थापितलाई सरकारले एक–एक रोपनी घडेरी उपलब्ध गराउने, मुआब्जा लिएको जग्गामा हुर्काइएका रूखबिरुवाको पनि गनेर र नापेर रकम उपलब्ध गराउने । त्यसको चर्चा पनि सुनियो । तर अहिले जुन अपारदर्शी तरिका सरकार र परियोजनाले अपनाउँदै आएका छन्, त्यसबाट उनीहरू अवाक देखिन्थे । फरक–फरक प्रकारका जग्गालाई यो–यो दररेटमा मुआब्जा दिने भने पनि जग्गाधनीले मैले कति पैसा पाउँदै छु भन्ने कुरा खातामा पैसा नआउन्जेल कहीं कतैबाट थाहा नपाउने रहेछ ।

थाहा पाउन चाहेर सोध्न खोज्दा उक्त कुरा भनिदिने निकाय थाहा रहेनछ । परियोजना कार्यालयमा गए वाणिज्य बैंक जान भनिने र बैंकमा गए परियोजना कार्यालय गएर सोध भनेर फर्काउने गरिएको रहेछ । जग्गाधनी पुर्जामा भएको जग्गाको रकम पनि छुटाएर मुअब्जा बैंकमा पठाइदिने गरेको जस्ता गुनासा प्रशस्तै सुनिए भने सदरमुकाम धादिङबेसीमा रहेका निजी बैंकका कर्मचारीले आफ्नो बैंकमा रकम जम्मा गराउन भनी गर्ने गरेका नसुहाउने प्रतिस्पर्धाले उनीहरूलाई थप हैरानी भएको रहेछ । वाणिज्य बैंकमा किसानको मुअबजाको रकम आएपश्चात् ‘त्यहाँ ब्याज कम छ हाम्रोमा राख्नुस्’ भनेर आउने ती बैंकका कर्मचारीले गर्ने लुछाचँुडीले कतिपयको चेक नै च्यातिएको रहेछ । ती कर्मचारीले विभिन्न बहानामा सक्कल नागरिकता हात पार्ने र रकम जम्मा गर्न नल्याएसम्म नागरिकता नदिएर अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेकोसम्मका गुनासा उनीहरूले सुनाए । 

वाणिज्य बैंकले पनि मुआब्जाको रकमको चेक दिँदा एक हजार कम गरेर दिने गरेको र त्यो एक हजार केका लागि राखेको भन्ने जानकारी नपाएको उनीहरूको भनाइ थियो । सुरु–सुरुमा जत्रो रकम भए पनि एकै चेकमा र एकैपटक दिने गरेकामा हाल आएर एक दिनमा दस लाख मात्र दिएर झन्झटिलो बनाएको दुखेसो पनि उनीहरूले पोखे । 

धादिङ बजारले अहिले डुबान क्षेत्रका मानिसहरूका लागि धेरै नै स्वागत गर्न थालेको रहेछ । ‘हामीलाई देख्नासाथ चिसो पेय पदार्थदेखि बियरसम्म प्रस्ताव गरेर त्यहाँ नजिकका पाखा पखेरा भिडाउन खोज्ने त कति भेटिन्छन् कति,’ भर्खर मुआब्जाको रकम बुझेर आएका एकले बताए । 

आपसी प्रतिस्पर्धामा रहेका बैंकले गर्ने व्यवहार र जग्गा दलालले गर्ने लुछाचुँडीबारे त कुरा गर्न सकिएला । तर परियोजना कार्यालयले सर्वसाधारणसँग के सर्तमा मुआब्जा दिइयो र कस्तो सम्झौता भएको छ भन्ने जानकारी दिएको छैन । ‘हामीले परियोजना कार्यालयमा गएर सक्कल जग्गाधनी पुर्जा बुझाइदिने हो र बैंकमा पैसा कहिले आउँछ भनेर पर्खने हो । हामीमध्ये कसैले कुनै प्रकारको रसिद, भर्पाई या सम्झौतापत्र देखेका या पाएका छैनौं,’ उनीहरूको एउटै आवाज थियो । सरकारले गरिरहेको अधिकरणमा यस प्रकारको अपारदर्शिता किन ? जनतालाई यथार्थ विवरण दिन गरेको भनिएको आनाकानीले चै अवश्य प्रश्न उब्जाइदिएको छ । 

राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेताहरू र गाउँ छाडेर अन्यत्र गइसकेका जग्गावालहरूका कारणले स्थानीयले यो अपारदर्शिताका बीचमा पनि जग्गााको मुआब्जा लिने काममा सहभागी हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आन्दोलन पनि गरियो, सबै कुरा प्रस्ट नभएसम्म जग्गा सरकारलाई दिन्नौं पनि भन्यौं । एकातीर स्थानीय राजनीतिक दलहरूले साथ दिएनन् भने अर्कोतिर गाउँ छाडिसकेका र जग्गा बिक्रीका लागि उजित अवसरको पर्खाइमा रहेकाहरूले यसलाई स्वर्णिम अवसर ठानेर परियोजनाको यो प्रक्रियालाई साथ दिए । अनि त हामीले पुलिस र प्रशासनको कडा धरपकडका बीच आन्दोलनबाट पछि हट्न पर्‍यो,’ उनीहरूले सुनाए । 

धादिङको मजुवावासी हुन् या गोर्खाको माझीटारवासी सबैको एउटै भनाइ छ, ‘गाउँ र खेती छाडेर काठमाडौं, चितवन या विदेशमा बस्दै आएका केही जग्गावालले सुटुक्क गएर सम्झौता गरिदिएका कारण यहाँका सच्चा बासिन्दाको माग कमजोर भएको हो । बाहिर घरबार भएकाहरूले यहाँको जग्गा कसरी जग्गा बेचूँ भनिरहेको अवस्थामा चलनचल्तीको भन्दा राम्रो मूल्यमा सरकारलाई जग्गा दिन पाउँदा अवसर मानेर दिने नै भए । तर सानो तर राम्रो उब्जनी दिने जग्गा राखेर यही माटोमा उब्जाएर खाने हामीहरूका लागि यो मुआब्जा निल्नु न उकेल्नुको भएको छ ।’

परियोजनासँग नजिक रहेर काम गरिरहेका स्थानीय तिलराम देवकोटाका अनुसार करिब ३ हजार ५ सय घरधुरी मुआब्जाबापत २५ लाखभन्दा कम रकम बुझ्नेमा छन्, जुन रकमले अन्यन्त्र जहाँ गए पनि त्यहाँको अनुसारको जीवन चल्दैन । सहरी क्षेत्र र चितवनका लागि त त्यो एक घडेरी पनि नआउने रकम हो । त्यस अवस्थामा उनीहरूसँग भएको एउटै सीप खेतीकिसानीलाई कसरी प्रयोग गरेर गुजारा गर्ने ? तैपनि मानिसहरू आएर यो र त्यो उदाहरण दिएर पुर्जा बुझाउन र मुआब्जा बुझ्न भन्छन् । 

सारमा भन्न्ुापर्दा यो क्षेत्र भूकम्प र देशकै ठूलो परियोजनाका कारण ठूलो संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको रहेछ । तर हरेक निर्णयमा स्थानीयलाई सहभागी गरेर लैजाने कवोल गरेको राज्यले यस भेगका जनतासँग गरिरहेको अपारदर्शी क्रियाकलापका कारण अधिकांशले मुआब्जा पाउने तर पछि गएर स्थानीय असन्तुष्टकै दबाबले परियोजनाचाहिँ सम्पन्न नहुने परिस्थिति आउने पो हो कि भन्ने शंकाको अवस्थामा पनि यथावत् नै देखिन्छ । 

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७४ १४:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्