मोदी मन्त्रणा

अझ कतिपय बेला त प्रधानमन्त्री ‘भर्सेस’ राजदूतको सम्बन्धझैं देखिन्थ्यो । जब भारतमा सन् २०१४ मा मोदीको उदय भयो, तब केही फरक शैली देखिए, सँगै द्विपक्षीय सम्बन्धमा हार्दिकता आउने अपेक्षा जगायो ।

उनको नेपाल साइनो जोडेर कम यथार्थ र धेरै ‘मिथ’ पनि बाहिर आए । मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले फाइदा लिनुपर्छ जस्ता विषयमा समेत तारेहोटल, कलेज र सभाहलमा समेत बहस भएको पाइयो, देखियो । हुन त द्विपक्षीय सम्बन्ध उच्च राजनीतिक तहमा हुँदा धेरै विषय स्पष्ट हुने गर्छ । जसबाट एक व्यक्ति वा राजनीतिक दलको फाइदाभन्दा पनि मुलुकको हितमा हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा नेपाल र भारतको सम्बन्धमा केही नेताको व्यक्तिगत तहको सम्बन्धले मुलुकको राजनीतिक सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गरेको उदाहरण छन् । जसले थप जटिलता र सम्बन्धमा शंका–उपशंका उत्पन्न गरेको थियो ।

सोभियत संघको विघटनदेखि नै भारतको विदेश नीति आन्तरिक रूपमा विवादित र बाह्य रूपमा उतार–चढाव बेहोरिरहेको छ । त्यसमा पनि दक्षिण एसियाली छिमेक नीति ज्यादै उतार–चढावपूर्ण र विवादित देखिएको छ । नेपालसँग पूर्व प्रधानमन्त्री आईके गुजरालका पालामा बाहेक खासै हार्दिकता रहन सकेन । ‘गुजराल डक्ट्रिन’ले दक्षिण एसियाको सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । तर उनको छोटो कार्यकालपछि त्यो निरन्तर रहन सकेन । मोदीले आफ्नो सपथ–ग्रहणमा यो क्षेत्रका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखलाई निम्त्याएर छिमेकसँगको सहकार्यबाट आफू अघि बढ्ने सन्देश दिए । तर उनी पनि कर्मचारीको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेनन् या पुरानै मानसिकतामा रमे । अथवा
उनले हार खाए ।

भारतभित्रै बहस
यतिबेला छिमेकी मुलुकले मात्र होइन । भारतभित्र विदेश मामिलाका जानकार तथा कूटनीतिज्ञहरूले भारतीय छिमेक नीतिको असफलताको आलोचना गरिरहेका छन् । आरम्भमा उनको जुन उत्साह र जाँगर देखिएका थिए । त्यो ‘डिरेल’ हुनपुग्दा यस्तो नियति भोग्दैछन् । पुरानै अवस्थामा आफूलाई फर्काउन उनी पुन: १८० डिग्रीमा फर्कनुपरेको छ । यसकै लागि अथक प्रयास गरिरहेका छन् । आरम्भदेखि जसरी ‘भारतीय कर्मचारीतन्त्र र रिसर्च विङ’ले सम्हाल्दै आएको सम्बन्ध केही महिना राजनीतिक तहमा देखिए पनि पुन: उनीहरूमा फर्किएको थियो । नेपाल सन्दर्भमा झनै त्यो अवस्था देखियो । यसरी सम्बन्ध चल्दैन भन्ने जानकार रहेका मोदीले फरक शैली अपनाएका हुनसक्ने आंँकलन गरिएको छ । यो आंँकलन सही भए पनि उनको एकमात्र दृष्टि हो, भारतको आगामी आमनिर्वाचन ।

उनको छिमेकी चीनको उहान भ्रमण होस् या जनकपुर हुँदै काठमाडौं, दुवै भ्रमण निर्वाचनमुखी हो । अर्को उनले नेपाली नेतृत्वमा पर्ने उत्तरी बहाव रोक्न ‘इन्गेज’ गराउने पाटो पनि छ ।

भारतलाई चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकसँंग दुईपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्दै घेरिरहेको महसुससमेत भएको छ । तर पनि भारत चीनसँंग सम्बन्ध विस्तार गर्दै चीनको पक्षमा आफूलाई ढाल्दै अघि बढ्न बाध्य देखिएको छ । नेपालले यो विषय भुल्न मिल्दैन । उनीहरूको मुलुकमा यो विषयमा बहस र छलफल भइरहेका छन् । जुन कुरा हामीले पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ । झन् सरकारमा नेतृत्व गर्ने दलभित्र यसमा बहसको खाँचो छ । भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा भयावह छ । गत आर्थिक वर्षको नेपालको कुल व्यापार घाटा ९ सय १७ अर्ब रुपैयाँमध्ये भारतसँग मात्रै ६ सय ३४ अर्ब थियो । नेपाली बजारमाथि भारतीय उत्पादनको नियन्त्रण नै प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष नेपाली विज्ञहरूको छ ।

सम्बन्धमा नयाँ मोड
गणतन्त्र आगमनपछि नेपाल–भारत सम्बन्धले कोल्टे फेर्‍यो । सामान्य बिचौलियाहरू एकाएक अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको मध्यस्थता गर्ने तहमा पुगे । हरेक दलमा त्यस्ता ‘बिचौलिया’हरूले सम्बन्धलाई गलत अर्थ र गलत रिपोर्टिङ गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिए । तिनै व्यक्ति नयाँ र पुराना दलमा जरा गाडेर बसेका छन् । सबै राजनीतिक दलमा मात्र होइन, शक्ति केन्द्रहरूमा समेत ‘भारतीय पक्षको र बाहिरको’ भन्ने ट्याग लगाइदिए ।

त्यो बुझी वा नबुझी लैनचौरले पनि प्रश्रय दिँदै गयो । त्यही धरातलमा अडेको नेपाल–भारत सम्बन्धको निरन्तरता अहिले पनि छ । भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूसँग समेत आँखा जुधाएर गफिन नसक्ने बिचौलियाहरूले सम्बन्धको मध्यस्थता गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । परराष्ट्र मन्त्री भएका केही पनि त्यही कोटीमा पर्छन् । यही कारण सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा उक्लेको हेर्न चाहनेले २०७१ मा मोदीलाई निकै जयजयकार गरे । मोदीले पनि तीन महिनासम्म राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राखे पनि । तर जब मंसिरमा उनी सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आउँदा जनकपुर जाने इच्छा व्यक्त गरे । त्यो समयमा त्यही पक्ष–विपक्ष फ्याक्टर खडा गर्नेले राज्यको भित्री भागमा खेले । मोदीको भ्रमण काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा खुम्चियो । अझै भनौं पुन: सम्बन्ध लैनचौरको सेतो भवन आसपासको कोटरीमा खुम्चिन पुग्यो । यो वास्तविकताबाट मोदी माथि उठ्न चाहेनन् वा भ्याएनन् ।

फेरि राजनीतिक सम्बन्ध
मोदीको व्यक्तिगत इच्छा र पहलमा फेरि एकपटक हाम्रो उत्साह जागेको कतै छिप्दैन । नाकाबन्दीको मार नभुलेका नेपालीले यसलाई कति राजनीतिक तहको सम्बन्ध मान्छन् ? पहिला पनि मोदी आएर फर्केपछिको अवस्था, अनि नेपाल–भारतको सम्बन्ध लगायतको विषयमा एकपटक घोत्लिन आवश्यक छ । कसैले केही गरिदिन्छ भनेर धेरै उत्साहित हुनुपर्ने कारण देखिँंदैन । राजनीतिक तहमा सहकार्य हुनुपर्छ । आउ–जाउ आवश्यक छ । सबैले ध्यान दिनैपर्छ, भारतको विदेश नीतिमा एक्लो प्रधानमन्त्रीको भूमिका गौण हुन्छ । नेपालमा झैं एक नेताको लहडमा चलाउने कूटनीतिक शैली अन्य मुलुकको हुँदैन ।

र, अन्त्यमा
निर्वाचनपछि बलियो बनेका ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा सबैभन्दा पहिले मोदीले नै तोकिदिए । उनले आफ्ना विशेष दूतका रूपमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नै पठाएर एक घन्टा लामो आफ्नो मन्त्रणा सुनाए । तर कम्युनिष्टसँग मोदीको पुरानो ताना अहिले फर्केको जस्तो देखिएको भए पनि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई उनै स्वराजले एक घन्टा कुराएर भेट नदिएको कूटनीतिक सन्देश नेतृत्व वर्गले स्मरण गरेकै होलान् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रै बुझेको हुनुपर्छ । भाजपाले नेपालका कम्युनिष्टलाई कसरी हेर्छ भनेर बुझ्न अन्य घटना कोट्याउन आवश्यक छैन । मोदी र कम्युनिष्टको सम्बन्ध पक्कै पनि सुमधुर हुन सक्तैन । कट्टर हिन्दुवादी मोदीको भ्रमणलाई बहुसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बीले दिएको महत्त्वलाई बुझ्न आवश्यक छ । अमेरिकी पूर्व विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले वल्र्ड अर्डरमा लेखेका छन्, ‘उन्नाइसौं शताब्दी युरोपको थियो भने बीसौं शताब्दी अमेरिकाको । अबको एक्काइसौं शताब्दी चीनको हुनेछ ।’ गीता र महाभारत जस्ता हिन्दु धार्मिक ग्रन्थबाट विकसित भारत भविष्यमा एक महाशक्तिको रूपमा देखिने उल्लेख गरेका छन् । उनले भारत र चीनलाई आगामी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै २१ औं शताब्दीमा शक्ति पुन: एसियामा फर्कने संकेत पुस्तकमा गरेका छन् । महाशक्ति हुन उनले साना मुुलुकमा प्रभाव पार्ने विषय रोचक ढंगले प्रयोग गरेका छन् ।

मोदीको आगमन र उनको भारतीय कम्युनिष्टप्रतिको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने नेतृत्व दल खासै उत्साहित हुनुपर्ने देखिन्न । त्यहाँका कम्युनिष्टहरूका लागि मोदी उदार रहेनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका पुराना र नयाँ कम्युनिष्टमा पनि देखिनेछ । नेपालमा नाकाबन्दीकै कारण त्यो विषयमा मोदी विफल भए । अब अहिले उनी ‘कमब्याक’ गर्दैछन् । नेपालको आर्थिक विकासको हिसाबले पनि मोदी र नेपाल–भारत सम्बन्ध खासै जमेन ।

नेताहरूले इतिहास भुल्न हुँदैन । २००९ अगस्टमा भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहद्वारा लिखित ६५८ पृष्ठको ‘जिन्नाह : इन्डिया–पार्टिसन–इन्डिपिन्डेन्स’ बायोग्राफी गुजरातमा जलाइएको घटना स्मरण हुन्छ । रूपा पब्लिकेसन्सले ल्याएको उक्त बायोग्राफी निकै चर्चामै रहँदा भाजपाले पुस्तकबारे आपत्ति व्यक्त गरी
जलाउने कार्यमात्र गरेन, उनलाई दलबाट निस्कासन गरियो । मोहमद अली जिन्नाहलाई ‘हिन्दु–मुस्लिम एकताका अनुयायी’ भनिएकाले घटना भएको थियो । त्यतिबेला गुजरातको पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा थिए, वर्तमान प्रधानमन्त्री मोदी । हिन्दु धार्मिक आस्थाबाट विचलित नदेखिएका मोदीको राजनीतिक धार परिवर्तन भएको छैन । सम्बन्ध जनकपुरबाट बिग्रेकाले जोड्ने सेतु पनि त्यही स्थानलाई बनाएका मोदीको चाह र भंगीबाट बढी उत्साहित हुनुभन्दा यथार्थ बुझ्न जरुरी छ ।

ट्विटर : @Nepalidiplomacy