प्राज्ञिक नश्लवादको विपक्षमा

प्रतिटिप्पणी
सचिन घिमिरे

काठमाडौँ — ज्ञान उत्पादनमा पूर्वीय चिन्तन र वैचारिक शुद्धतालाई केन्द्रमा राखेर लेखक चन्द्रदेव भट्टले ‘विद्वानहरूले विराएको बाटो’ कान्तिपुरमा प्रकाशित गर्नुभएको आलेख प्राज्ञिक नश्लवादको पक्षमा खरोसँग उभिएको देखिन्छ । लेखकले तर्क गर्नुभए जस्तै नेपाली समाज ‘शान्ति’ र ‘अमनचैन’ हराएको अवस्थामा पुग्नुमा नेपालको समाज विज्ञान क्षेत्रमा काम गर्ने प्राज्ञिकहरूले नै बाटो बिराएर हो भन्ने तर्कमा त्यति दम छैन । कमजोर छ ।

उहाँले भनेजस्तै ‘आधुनिक विद्वानहरू’ले समाजलाई व्याख्या गर्ने क्रममा ‘जे मन लाग्यो त्यही गरेर’ देश बिगारिरहँदा पुरातन वा नवीन शासकहरूको भूमिका बिर्सन सकिन्छ कि सकिंँदैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सदियौंसम्म शक्ति र स्रोतको नियन्त्रण गरेर राज्यलाई गरिखाने भन्दा पनि मागिखाने भाँडोको रूपमा उपयोग गर्ने शासकहरू मूल रूपले देश बिगार्न जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने यथार्थ प्रस्टाइरहनु नपर्ला ।

नेपाली समाज विज्ञानको क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको सैद्धान्तिक अथवा विधिगत अवधारणाहरूको आलोचनात्मक चिरफार गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रियता, पूर्वीय दर्शन र मौलिकतामा टेकेर प्राज्ञिक नश्लवादको वकालत गरेकै कारण लेखक चन्द्रदेव भट्टले प्रस्तुत गर्नुभएका अधिकांश मान्यतामा वैचारिक नश्लवाद हावी छ ।

लेखकको तर्क विपरीत नेपालमा समाज विज्ञानले सदियौंदेखि हिन्दु वर्णाश्रम धर्मको आधारमा समाजलाई आर्य र अनार्यमा विभाजन गरेर ‘फुटाउ र राज गर’ नीतिको आधारमा देश चलाउँदै आएका शासकहरूको मनोवृत्ति र त्यसले समाजमा सिर्जना गरेको दूरगामी प्रभावबारे मिहिन विश्लेषण गर्दै नेपाली समाजको चरित्रलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणले उजागर गर्ने जमर्को गरेको छ । समाज विज्ञानका यस्ता जमर्को आफैंमा अपूर्ण र अपर्याप्त छन्, यसको आलोचनात्मक लेखाजोखा विभिन्न सन्दर्भमा भइनै रहेको हुन्छ । तर अफसोच, देश बिगार्नेमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै प्राज्ञिक सम्मिलित छन् र मूलत: पश्चिमतिरबाट नेपाल प्रवेश गरेका ज्ञान तथा अनुसन्धानको संस्कृति यसका लागि प्रमुख जिम्मेवार छ भन्ने लेखकका भनाइ आफैंमा तर्कहीन लाग्छन् ।

विगत ३ सय वर्षमा नेपाल सम्बन्धी लेखिएको कुनै पनि प्राज्ञिक लेख–रचनाहरूमा नेपाली समाजको प्रशंसा गरिएको छैन भन्ने उहाँको अर्को तर्क रहेको छ । समाज विज्ञान स्तुतिशास्त्र अवश्य होइन, जसले शासक तथा राज्यको भजन गर्नुमा नै समय व्यतित गरोस् । उहाँले नेपाली समाज विज्ञानको प्राज्ञिक कर्म नै सोलोडोलो रूपमा देश बिगार्न जिम्मेवार छ भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ । तर वास्तवमा कुन दृष्टिकोणले कस्तो किसिमले के नतिजा हासिल गर्दा देश बिग्रियो भनी स्पष्टचाहिँ पार्नुभएको छैन । लेखकले उदाहरणस्वरुप प्रस्तुत गर्नुभएको विश्व बैंक र युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले नेपालबारे गलत व्याख्या गर्नुमा समग्र समाज विज्ञानको दोषभन्दा पनि निश्चित संस्था र व्यक्तिहरूको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणको उपजको रूपमा त्यस्ता प्रवृत्तिलाई हेर्नुपर्छ । विदेशीले दिएको प्रतिवेदन भन्दैमा त्यसलाई तुम् शरणम् गरेर नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्न बाध्य नभएका नजिर लेखकलाई अवगत भएकै हुनुपर्छ ।

प्रशंसाको नाममा समाज विज्ञानमा ‘स्टाटस–को’ अर्थात यथास्थितिलाई प्रश्न नै नगर्ने अनुसन्धान मात्र भइरहोस् भन्ने लेखकको चाहना देखिन्छ । तर प्रकार्यवादी दर्शनहरूको प्रतिवादमा समाज विज्ञानमा अन्य आलोचनात्मक दर्शन पनि छन्, जसले समाजको अन्धकारलाई छताछुल्ल बनाउन अहम् भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । समाज विज्ञानमा उपलव्ध आलोचनात्मक सिद्धान्त तथा दर्शनहरूले समाजको गुणतत्त्वमा टेकेर अन्ततोगत्वा समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको सिर्जनाकै लागि प्राज्ञिक योगदान पुर्‍याइरहेको हुन्छ । समाज विज्ञानको कुनै पनि अध्येताले आलोचनात्मक सोच राखेर समाजको न्यायपूर्ण रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने वकालत गर्छ भने नेपाली समाजको त्योभन्दा गम्भीर प्रशंसा अर्को कुन हुन्छ ?

Yamaha

पश्चिमा प्राज्ञहरूप्रति अविश्वास
पश्चिमा अनुसन्धानकर्ता तथा प्राज्ञहरूले नेपालको अपव्याख्या गरे भन्ने तर्क सावित गर्नकै लागि इटालियन विद्वान एन्टोनियो ग्राम्स्कीकै शव्द सापट लिएर लेखकले पूर्वीय प्राज्ञिक शुद्धताको वकालत गर्नु विरोधाभाषपूर्ण छ । कुनै पनि ज्ञान उत्पादनको भूमि पूर्वीय वा पश्चिमी हुँदैमा केही फरक पर्ने होइन । सेक्युलर आइडियोलोजी संसारको जुनसुकै भूभागमा पनि प्रादुर्भाव हुनसक्छ । तर उक्त ज्ञानले कुनै पनि समाजमा भएको इतिहासका गल्तीलाई सच्याउँदै फराकिलो समाज निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालका जर्नलहरूमा प्रकाशित लेखहरू संसारभरका अध्येताहरूले अनुद्धृत गरिनै रहेका हुन्छन् । ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा जन्मिएका विचार दक्षिण एसियामा बसेर अध्ययन गरिन्छ । विश्व ज्ञान तथा सूचनाको पहुँचको सवालमा झनै नजिक हुँदै गएको छ । यस परिवेशमा पश्चिमी मुलुकमा दीक्षित भएका विद्वानहरूले नेपाल बुझेनन् वा अपव्याख्या गरे भनी उग्र राष्ट्रवादी तर्क गर्नुभन्दा त्यस्ता वादहरूको अवधारणात्मक वा अध्ययन विधिमा कहाँ समस्या थियो, त्यसको चिरफार गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । साथै विद्वानहरूले पस्किएको पूर्वाग्राही थेसिसलाई प्रतिवाद गर्नसक्ने बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा राज्य कहाँनेर चुक्यो ? त्यसको आलोचना हुनुपर्छ । लेखकले समाज विज्ञानको नाममा भइरहेका विकृतिलाई औंल्याउनुभन्दा पनि समाज विज्ञान स्वयं र यसका अध्येताहरूको भौगोलिक मूलको प्रश्नलाई प्रधान रूपले उठाएको कारण उक्त लेखले परम्परावादी वैचारिक सोचको पुनरुत्पादन गरेको छ । यस्तो किसिमको ‘जेनोफोबिया’ अर्थात विदेशीसँग डराउने रोगले एकै किसिमका एउटै जिन बोकेका र एउटै मूलका मानिसहरूलाई मात्र राम्रो र गुणवान देख्छ र अन्यको अस्तित्वलाई समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छ । आफ्नो लेखमा बाहिरिया र भित्रियाको आशय धेरैपटक प्रयोग गरेका लेखकले कुनै पनि किसिमको जातीय, वैचारिक र धार्मिक नश्लवादलाई वर्तमान नेपालको पुस्ता उपभोग गर्न बाध्य छैनन् भन्ने यथार्थ मनन नगरेको देखिन्छ ।

समाज विज्ञानमा सन्दर्भ सामग्रीको विश्लेषण गर्दा स्वदेशी वा विदेशीको बिल्ला नलगाइकनै उपलव्ध सन्दर्भ सामग्रीको आलोचनात्मक विश्लेषण भइनै रहेको हुन्छ । एकातिर समाज विज्ञानमा गरिएका अनुसन्धान राज्यको नीति निर्माण गर्ने कार्यमा प्रयोग भएनन् भन्ने गुनासो अध्येताहरूमाझ सर्वव्यापी छ भने अर्कोतर्फ लेखककै भनाइ अनुसार समाज विज्ञानका प्राज्ञ तथा विद्वानहरूको प्रभाव हावी भएर नेपाली समाजको रूपरेखा विद्रुप ढंगले बिग्रिरहेको छ । यो तर्क एकापसमा विरोधभाषपूर्ण छ । लेखकले भनेजस्तै नेपाली समाज तथा राष्ट्रको दर्शन नै छैन भन्ने आशय पनि आफैंमा एकांकी छ । नेपाली समाजमा एक दर्शन होइन, धेरै दर्शन छन्, जसको कारण नेपाली समाज आफैंमा विशिष्ट छ भन्ने यथार्थ मनन गर्न लेखक अन्कनाएको देखिन्छ ।

विष्टप्रति पूर्वाग्रह
नेपाली समाजको विविधतामा देखिएको भिन्नतालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ भनेर सुझाएका लेखकले मुख्य रूपले हिन्दु धर्मसँग मात्र सम्बन्धित ज्ञाताहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहँदा उहाँले वकालत गरेको बृहत राष्ट्रिय कथनले यो देशको धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ? यो प्रश्न टड्कारो रूपले उठेको छ । एक सन्दर्भमा मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले भन्नुभएको छ, ‘यो देशमा मानवशास्त्रको भविष्य छ वा छैन, त्यो मेरो चासोको विषय होइन । मेरो चासोको विषय यो हो कि मानवशास्त्रले नेपालको राष्ट्रिय हित तथा विकासको एजेन्डालाई समर्थन गर्न सहयोग गर्छ वा गर्दैन भन्ने हो ।’ उहाँले यदि मानवशास्त्रले नेपाल र नेपाली समाजको हितमा काम गर्दैन भने यस विषयको औचित्य नै छैन भन्ने तहको आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । शासकहरूले यहाँको जातीय विविधता र पहिचानको प्रश्न आत्मसाथ गर्न सकेनन् भने शासकहरूको भविष्य अन्धकार छ भनी पञ्चायत कालमा तर्क गर्ने विष्टलाई ‘यो देश ऋषिमुनीहरूको भद्र इच्छाले निर्माण भएको हो’ भनी हास्यास्पद तर्क गर्ने लेखकले विष्ट विदेशीहरूको स्वार्थका लागि प्रयोग भएर नेपालमा मानवशास्त्रको विजारोपण गरे भन्नुको कुनै तुक देखिँदैन ।

विष्टले लेख्नुभएको किताब ‘सबै जातको फूलबारी’ आफैंमा ‘एक भाषा, एक देशको’ विरुद्ध उभिएको एउटा दरिलो ‘काउन्टर थेसिस’ हो । जसको अन्तरनिहित आशय बहुजाति, बहुधर्मकै अस्तित्वको पक्षमा वकालत गर्नु थियो । थिचिएका र पिँंधमा रहेका वर्गको बारेमा अध्ययन गर्ने सवाल्र्टन अध्ययनलाई समेत विदेशीको स्वार्थकै रूपमा अघि बढाइएको धारणा लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । लेखकले सिफारिस गरेजस्तै संन्यासी परम्परा, पञ्च भलादमीको शासन र वेदका मन्त्रहरू नै सर्वगुण सम्पन्न थिए भने यस्ता दर्शन र अभ्यासहरूले सदियौंसम्म समाजमा थिचिएर जीवन बाँच्न बाध्यहरूको पीडालाई किन सम्बोधन गरेन त ? ज्ञान आर्जनकै लागि विक्रमको सातौं–आठौं शताव्दीतिर झन्डै तीस प्रतिशत मानिसहरू संन्यासी भएका थिए भनेर आदिम संन्यासी परम्परा आजको विश्व परिवेशमा पुनर्उत्पादन गरिरहँदा लेखकले वर्तमान विश्वले सिर्जना गरेको अवसर र चुनौती दुवैलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।

प्राज्ञिक बहसमा प्रतिगमन !
२०४७ अघिको ज्ञान उत्पादन गर्ने परम्परालाई हदैसम्मको उत्कृष्ट मान्दै त्यसपछिको प्राज्ञिक कर्मलाई फितलो सावित गर्न शव्द खर्च गर्नुभएका लेखकले अन्ततोगत्वा घुमाइ–फिराइ ०४७ अघिकै साँघुरो समाज र त्यसले हुर्काएको प्राज्ञिक कर्म नै उत्कृष्ट थियो, जसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको समेत जगेर्ना गरेको थियो भन्ने आशयको वकालत गरेको देखिन्छ ।

लेखक नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकासक्रममा राजतन्त्रात्मक हिन्दु अधिनायकवादी मान्यताले शासन पद्धतिदेखि ज्ञान उत्पादनको प्रक्रियालाई समेत गहिरो रूपले प्रभावित बनाएको कालखण्डबाट बढी नै आकर्षित भएर ०४७ सालपछिको परिवर्तनले ल्याएका राजनीतिक र प्राज्ञिक उपलव्धिहरूको आत्मसाथ गर्न नचाहेको देखिन्छ । निरंकुशता विरुद्ध लामो संषर्ष र बलिदानपछि नेपाली समाज जातीय तथा धार्मिक बहुलवादको फराकिलो अवधारणामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा लेखक किन राष्ट्रिय गौरव, स्वाभिमान, शान्ति तथा अमनचैन जस्ता शव्दहरूको लेपनमा ऋगवेद, जनक र सीताको आदर्शलाई घरिघरि सम्झाएर नेपालजस्तो बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय समाजको हिन्दु धार्मिक विचारबाट मात्र निर्देशित ‘बृहत राष्ट्रिय कथन’ निर्माण गर्न उद्वेलित हुनुहुन्छ ?

लेखक भट्टका एकातिर पश्चिमा ज्ञान तथा अनुसन्धान पद्धतिले नै नेपाली समाजको अपव्याख्या गरेको छ भन्ने तर्क र अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयका प्राज्ञिकहरू ‘पियर रिभ्युड जर्नल’मा लेख नछापिकन अन्य गोरखधन्दामा संलग्न भए भन्नेजस्ता आरोप विरोधाभाषपूर्ण छन् । न जर्नलको रूपमा लेख छाप्ने चलन पूर्वीय ज्ञान पद्धतिमा नै कतै सुनिएको छ, न आजकलका जर्नलहरूले गर्ने जस्तो ‘पियर रिभ्यु’को नाममा सहकर्मी समीक्षा गर्ने चलन नै पूर्वीय ज्ञान उत्पादनको परम्परा हो । पूर्वर्ीय चिन्तनमा यही कार्य फरक नाममा भए तापनि ‘पियर रिभ्यु’कै नाममा भने हुँदैन थियो । जब ज्ञान उत्पादनमा पूर्वीय दार्शनिक शुद्धताको वकालत गरिसकेपछि गुगल स्कोलरमा खोजी–खोजी कुन प्राज्ञको कति लेख, कहाँ अनुद्धृत गरिएको छ भनेर त्यसको आधारमा प्राज्ञहरूको उचाइ मापन गर्नु नै निरर्थक हो ।

लेखकले घरिघरि नेपालमा ज्ञान उत्पादन गर्ने कार्य मौलिक भएन भन्ने तर्क गरेका छन् । मौलिकता आफैंमा स्थिर विषयवस्तु होइन । विश्व परिवेश सँगसँगै स्थानीयतालाई पनि प्रभावित बनाउँदै लैजान्छ । मौलिकता आफैंमा तरल अवधारणा भएकोले मौलिकता निर्माण गर्ने सिलसिलामा हजारौं वर्ष अघिको परम्परालाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ भन्ने सोचले समयसँगै बदलिँदै गएको नवीन चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । नेपाली सन्दर्भमा सामाज विज्ञानको व्याख्या र सामाजिक मूल्य–मान्यताको बीचमा कुनै सम्बन्ध देखिएको छैन भन्ने लेखकका तर्क सतही र परम्परावादी लाग्छन् ।

नेपाली समाजको ज्ञान परम्परा
माक्र्सदेखि म्याक्स वेबरसम्मका सिद्धान्तहरूलाई जबर्जस्ती प्रयोग गरेर नेपाली समाजको ज्ञान परम्परालाई ह्रास गरियो भन्ने लेखकको तर्कसँग सहमत हुन सकिने आधार देखिँदैन । यसको प्रतिवादमा हाम्रा हरिकथाहरू समाजलाई नैतिकताको पाठ पढाउन अत्यन्त फलदायी थिए भन्ने लेखकले तर्क गर्नुभएको छ । शोषित–पीडितहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने ‘सवाल्र्टन स्टडी’ र मावनशास्त्रको खोइरो खनेर हरिकथाहरूलाई सामाजिक नैतिकताको मार्गनिर्देशक मानेर नेपालमा सिर्जना भएका सबै समाज विज्ञानका अनुसन्धान कृतिहरू पीडित साहित्य (एट्रोसिटी लिटरेचर) हुन् भनी तर्क गर्नुहुने लेखकको वैचारिक रुझान अन्ततोगत्वा एकै धर्मबाट प्रभावित कुलिन शास्त्र (एलिटिष्ट लिटरेचर) बाट नै निर्देशित देखिन्छ ।

नेपाली समाजले लामो समयदेखि संरचनात्मक विभेदको फलस्वरुप एकाथरीले मोजमस्ती गर्ने र अर्कोथरी भोकै बसेर हेरिरहन बाध्य भइसकेपछि लेखकले अपेक्षा गरेजस्तो ‘सुखको साहित्य’ समाज विज्ञानका अध्येताहरूले आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्दा चाहेर पनि दिनसक्ने अवस्था हुँदैन । समाजमा विद्यमान गरिबी, शोषण र दु:खको चक्रलाई छोपेर सुखको साहित्य सिर्जना गर्ने बाध्यता समाज विज्ञानका इमानदार अध्येताहरूलाई हुँदैन । किनकि नेपाली समाजमा असमानता छ भन्ने तथ्य जगजाहेर छ र यो असमानता मूल रूपले शासकहरूको अदूरदर्शिताको कारण सिर्जना भएको हो । यद्यपि कुनै विद्वानले दिएको गलत सल्लाह वा ‘सुखको साहित्यको’ भरमा देश चलाउन खोजिन्छ भने यस अवस्थामा शासकहरूकै अविवेक मुख्य रूपले दोषी हुन जान्छ । लाक्षणिक प्रवृत्तिमात्र अवलोकन गरेर समाजमा ज्ञान उत्पादनसँग जोडिएको शक्ति सम्बन्ध र त्यसलाई पुनर्उत्पादन गर्ने ऐतिहासिक विकासक्रम र अर्थराजनीतिक पाटोहरूको बेवास्ता गरिसेपछि मात्र समाज विज्ञानले विश्लेषण नै गरेर देश बिगार्‍यो वा समाजलाई नैतिकताको पाठ पढाएन भन्नेजस्ता तर्क सदर हुनसक्छ ।

नेपालमा आधुनिक समाज विज्ञानको उदय हुनुभन्दा पहिले नै नेपाली समाजमा बेथिति र असमानताले समाजलाई जर्जर बनाइसकेको थियो । लेखकले आलोचना गरेका समाज विज्ञान र उनका शव्दको आधुनिक विद्वानहरू त धेरैपछि मात्र उदाएका हुन् । समाज विज्ञानमा प्रचलित ‘इन्डक्टिभ’ र ‘डिडक्टिभ’ अनुसन्धान विधिले गलत उत्तरमात्र दिन्छ भन्ने लेखकले समाज विज्ञानमा अनुसन्धान गर्ने अन्य कैयौं विधि हुन्छन्, जसको विभिन्न सन्दर्भमा फरक उद्देश्य प्राप्तिका लागि फरक तरिकाले प्रयोग हुनसक्छ भन्ने यथार्थलाई छोपेको देखिन्छ । सामाजिक तथ्यलाई ‘इन्डक्टिभ’ रूपमा फैलाउँदा वा ‘डिडक्टिभ’ रूपमा खुम्च्याउँदाका सीमा तथा संकुचनबारे सामाजिक अनुसन्धान विधिको कखरा अध्ययन गर्दै जानकारी पाइने हुनाले लेखकले भनेजस्तो हरेक समाज विज्ञानका अनुसन्धानले झुठकै खेती गरिरहेको छ भन्ने तर्क पूर्वाग्रही छ ।

किनकि एउटा समाजमा गरिएको अनुसन्धानको नतिजालाई अन्य समाजमा सामान्यीकरण गर्ने क्रममा त्यस्ता संकुचनहरू समाज विज्ञानका अध्येताहरू जानिफकार नै हुन्छन् । समाज विज्ञानको आफ्नै सामथ्र्य र कमजोरीबारे आलोचनात्मक चर्चा भइनै रहेको हुन्छ । तर समाज विज्ञानका मान्यता तथा विधिहरूलाई जुन रूपले लेखकले सार्वभौम र सर्वव्यापी रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो आफैंमा भ्रमपूर्ण छ । विश्व मानवीय संवेदनाको प्रसंग उठ्दा विश्वभरको मानव सबै एकै हुन् । न्यायपूर्ण तर्क जहाँ पनि जसले उठाए पनि सही र न्यायोचित नै हुन्छ, गलत ज्ञान जसले जहाँ बसेर उठाए पनि गलत नै हुन्छ ।

ज्ञान उत्पादन भएको भूमिको आधारमा भन्दा पनि ज्ञान आफैंमा भएको गुणतत्त्वको आधारमा यसको सद्गुण र दुर्गुणको विश्लेषण हुन जरुरी हुन्छ । पञ्च भलादमीको निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई अब्बल मान्दै लेखकले उठाएको प्रसंगमा पञ्च भलादमीहरू अधिकांश परिस्थितिमा किन पुरुषमात्र हुन्थे ? यस्ता पुरुषरु कुन प्रक्रियाबाट छनोट हुन्थे ? समाजको विद्यमान शक्ति संरचनाले यो छनोट प्रक्रियालाई कसरी प्रभावित बनाउँथ्यो ? र त्यस किसिमको छनोट प्रक्रिया आफैंमा किन समावेशी थिएन ? यसबारे अनेक आलोचनात्मक दृष्टिकोणहरू छन् । लोकतन्त्र र समावेशितातर्फ पाइला चाल्दै गरेको हाम्रोजस्तो समाजमा कसैले पञ्च भलादमीले समाज चलाउने व्यवस्थालाई उत्कृष्ट मान्दै यस्ता प्रथाको पुनर्उत्पादनमा जोड दिन्छ भने यस्ता सोच समयको बाढीले हुत्याएर धेरै पर पुर्‍याउँछन् भन्ने तथ्य मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

म्याक्स वेबर र कार्ल माक्र्स दुवैलाई प्रक्रियागत व्यक्तिवादीको बिल्ला भिराएर लेखकले आफ्नो वैचारिक अलमललाई पाठकसामु प्रस्तुत गर्नुभएको छ । समाज विज्ञानका सिद्धान्तहरूको उत्पत्ति विभिन्न दार्शनिक मान्यतामा टेकेर भएको हुन्छ । कार्ल माक्र्स सामाजिक संरचना, उत्पादनको सम्बन्ध र अर्थराजनीतिलाई समाजमा शक्ति निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार मान्छन् । म्याक्स वेबर व्यक्तिगत सम्मान र उसले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई ऊसँग निहित शक्तिको स्रोत मान्छन् । त्यसैले कार्ल माक्र्स र म्याक्स वेबर दुवैलाई एउटै प्रक्रियागत व्यक्तिवादको अवधारणात्मक खाकाभित्र राखेर हेर्नै मिल्दैन । माक्र्सको लागि व्यक्तिभन्दा संरचना नै प्रधान हो । नेपाली समाज विज्ञानको क्षेत्रमा कैयौं अनुसन्धान भएका छन् । समाजलाई कृत्रिम सम्झौतामा रूपान्तरित गर्ने हुनाले पुँजीवाद र साम्यावादमा कुनै फरक नदेख्ने लेखक प्रक्रियागत व्यक्तिवाद र प्रक्रियागत समग्रवादको वैचारिक रुझानमा अलमलिनु नौलो कुरा होइन ।

समाज विज्ञानको अनुसन्धानले समाजलाई तोड्दैन, बरु उल्टै समाजका अन्धकारलाई पन्छाएर जोड्ने काम गर्छ । साथै समाज विज्ञान ज्ञानमुखी भन्दा पनि जीवनमुखी विद्या बन्दै गएकोले यसको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ भन्ने लेखको भनाइ किन पनि तार्किक छैन भने यसमा स्वयं समाज विज्ञानको दोषभन्दा पनि बजारले सिर्जना गरेको बाध्यता मुख्य कारकतत्त्व हो ।


नेपाली समाज विज्ञानको क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको सैद्धान्तिक अथवा विधिगत अवधारणाहरूको आलोचनात्मक चिरफार गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रियता, पूर्वीय दर्शन र मौलिकतामा टेकेर प्राज्ञिक नश्लवादको वकालत गरेकै कारण लेखक भट्टले प्रस्तुत गर्नुभएका अधिकांश मान्यतामा वैचारिक नश्लवाद हावी भएर दार्शनिक र सैद्धान्तिक प्रमाणहरूको कसीमा भने कमजोर सावित भएका छन् । विद्वानहरूले बाटो बिराएको भन्दै लेखकले देखाएको बाटो एउटा सिन्डिकेटको विरुद्ध अर्को सिन्डिकेट लागू गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भासमा गएर जाकिएको देखिन्छ ।

घिमिरेले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतबाट चिकित्सा–मानवशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७५ ०७:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चलचित्र एकेडेमीको खाँचो

संविधानले दिएको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग बाझिने गरी कसले चलचित्र निर्देशन गर्न पाइन्छ र कसले पाइँदैन भन्ने अर्थहीन बहसमै विकास बोर्ड रुमल्लिरहेको छ ।
सचिन घिमिरे

काठमाडौँ — वरिष्ठ निर्देशक यादव खरेलले एक सन्दर्भमा तर्क गरे– नेपालमा चलचित्रकर्मीको बौद्धिक चेतना न्यून भएकै कारण नेपाली चलचित्रको यथोचित विकास र यसको स्वस्थ आलोचना हुन नसकिरहेको हो ।

नेपालमा चलचित्र शिक्षा तथा चेतनाको विकासमा राज्यबाट भइरहेको उपेक्षित व्यवहारको विश्लेषण नगरी चलचित्रकर्मीमाथि लाग्ने यस्ता आरोप ‘जो होचो उसैको मुखमा घोचो’ जस्तै हो। राजा महेन्द्रले मण्डले राष्ट्रवादको वकालत गर्न केही चलचित्रमार्फत पञ्चायतको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यस उपरान्त नेपाली चलचित्रको मौलिक पहिचान तथा दृश्यभाषाको निर्माण गर्न राज्यको भूमिका अत्यन्त निम्छरो देखिन्छ । अधिकांश चलचित्रकर्मीले व्यक्तिगत रहर वा आर्थिक बाध्यता पूरा गर्न निर्माण गरिएका चलचित्रहरूमा भारतीय चलचित्रको क्षेत्रगत प्रभाव नै हावी छ । नयाँ पुस्ता वा वैकल्पिक धारका भनिने चलचित्रको कथ्यशैलीमा पनि नवीन प्रयोग नभएका कारण गुणात्मक छलाङ मार्न अझै मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा झन्डै दशक अघिमात्र चलचित्र विषयमा स्नातक अध्ययन गर्ने अवसर सिर्जना भयो । स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने अवसर अझै छैन । एकातिर विदेशमा अध्ययन गरेर नेपाल आएर काम गर्ने जनशक्ति पनि अत्यन्त कम छन् । अर्कोतर्फ नेपालमा चलचित्रको सम्बन्धमा प्राज्ञिक कर्म नै कम हुनु, नेपाली भाषामा चलचित्रको सैद्धान्तिक तथा प्राविधिक पाटोमा लेखिएका गहकिला पुस्तक तथा जर्नलहरू प्रकाशित नहुनु जस्ता कारणले ‘सिनेमाटिक लिटरेसी’ विकास हुन सकिरहेको छैन। राज्यले चलचित्र ज्ञान विकासमा गरेको शून्य लगानीकै कारण चलचित्र महोत्सव तथा कार्यशालाहरूमा विषयगत मुद्दाहरूमा गहन छलफलका लागि विज्ञहरू नभेटिने, प्यानलमा एउटै अनुहारहरू मात्र दोहोरिने र पुरुषको मात्र वर्चस्व हुने नियति देखिन्छ ।

नेपालमा चलचित्र समीक्षा तथा आलोचनाबारे औपचारिक पठनपाठन नहुने कारण पनि चलचित्रको सौन्दर्यशास्त्र र दार्शनिक पक्षमा गहकिलो बहस हुन सकिरहेको छैन । विश्व सिनेमाको विकासक्रमसँग नेपाली चलचित्रको विकासक्रम तुलना गर्दा दृश्यभाषा, पटकथा, प्राविधिक उत्कृष्टता तथा कथा वाचन शैलीको आधारभूत तहमै नेपाली चलचित्रहरूमा परिपक्वता आइसकेको छैन । लोकतन्त्रको उदयपछि पनि राज्यस्तरमा चलचित्रको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक महत्त्वलाई महसुस गर्ने र बृहत चेतनाको विकासमा काम गर्ने तदारुकता कमै देखिन्छ । तसर्थ वरिष्ठ निर्देशक खरेलको भनाइलाई आंशिक समर्थन गर्दै चलचित्रकर्मी स्वयंको भन्दा पनि मुख्य रूपले शासकहरूकै अविवेक र अचेतनाको कारण नेपाली चलचित्रले आजको नियति भोग्नु परिरहेको छ ।

राज्यको चलचित्र नीति, नेतृत्वको दूरदर्शिता सँगसँगै सम्बन्धित संस्थाको भौतिक अवस्थिति पनि विधागत विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पाटो हो । निशुल्क जग्गा उपलव्ध भएबापत गहन अध्ययन नगरिकनै दोलखामा फिल्म सिटीको संरचना अघि बढाइएको कारण भविष्यमा नेपाली चलचित्र विकासमा यो संरचनाले खेल्ने भूमिकाबारे धेरै चलचित्रकर्मी अन्योलमा देखिन्छन् । निकट भविष्यमा हरेक संघ र प्रदेशमा आआफ्नो अनुकूलता र अवधारणा अनुसारको चलचित्रका संरचनाहरू निर्माण हुन सक्छन् ।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अभिभावकीय संरचनाको रूपमा रहेको नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको संरचनात्मक खाका र भौतिक अवस्थिति अपूरो र अपायक देखिन्छ । झन्डै आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवहरू भाडा तिरेर कर्पोरेट तथा अन्य स्थानमा आयोजना भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ चलचित्रको प्रदर्शन तथा विकासका लागि निर्मित विकास बोर्डको हल अधिकांश समय खाली देखिन्छ । चलचित्र सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि जुन रूपमा यो भवनको हल चलचित्रकर्मीका लागि प्रयोगमा आउन सक्थ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । राज्यको अदूरदर्शिताका कारण भौतिक संरचना भएर पनि सम्बन्धित विधाको हितमा उच्चतम सदुपयोग हुन नसकेको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

नेपाली चलचित्रको इतिहास बदल्ने साहस र प्रतिबद्धता छ भने नयाँ ऊर्जा लिएर आएको सरकारसामु केही विकल्प छन् । हाल भइरहेको विकास बोर्डको संरचनालाई चलचित्र निर्माण गर्दा स्वीकृति दिने, बक्स अफिस अनुगमन गर्ने र सेन्सरको लागि प्रयोग गरिने प्रशासनिक संरचना विकास गर्ने । हालको नेपाल चलचित्र विकास बोर्डलाई मातहतमा राख्नेगरी यसभन्दा फराकिलो तथा उच्च स्तरको भौतिक तथा प्राज्ञिक संरचना भएको फिल्म एकेडेमी वा नेसनल फिल्म सेन्टरको विकास गर्ने । उक्त अवधारणा काठमाडौं उपत्यकाको केन्द्रमा वा बग्गीखाना आसपासका क्षेत्रमा रहनेगरी चलचित्रको नियमित प्रदर्शन गर्न मिल्ने कोरियाको वुसान फिल्म सेन्टरको भौतिक संरचनाजस्तो हुन सक्नेछ । बग्गीखानाको हालको संरचना प्रहरी प्रशासनलाई समेत साँघुरो हुँदै गएकोले यसको वैकल्पिक प्रयोगबारे सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

सरकारी लगानीमा निर्माण हुने सुविधा सम्पन्न भवनमा दिवाकालीन समयमा निशुल्क अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवहरू, चलचित्र सम्बन्धी कार्यशाला तथा प्राज्ञिक बहसहरू आयोजना गर्न सकिन्छ । साथै व्यावसायिक चलचित्रका ट्रिजर तथा ट्ेरलर प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू, प्रिमियर तथा चलचित्र पुरुस्कार वितरणका समारोहहरू गर्न सकिन्छ । रात्रिकालमा नेपाली चलचित्रहरूको नियमित व्यावसायिक प्रदर्शन गर्न सकिएमा यसबाट आर्जन भएको रकम पुनश्च: नेपाली चलचित्रकै हितमा लगानी गर्ने अवसर सिर्जना हुन सक्नेछ ।

कोरिया, ताइवान, चीन, भुटान, सिंगापुर, श्रीलंका, जापानजस्ता एसियाली देशहरूमा सरकारले चलचित्रको विकासमा खेलिरहेको नीतिगत तथा चलचित्रको प्रबद्र्धनात्मक भूमिकाको तहमा राज्यको भूमिका सक्रिय बनाउन यस्ता कदमहरू गतिलो सुरुवात हुन सक्छन् । नेपालमा बाह्रै महिना चलचित्र महोत्सव आयोजना हुनसकेमा विदेशी चलचित्रकर्मीहरूसँग ज्ञान, अनुभव तथा अवसरहरू आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ । यसले पर्यटन उद्योगमा समेत टेवा पुर्‍याउँछ । नेपालमा आयोजना भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवहरू जुरीको रूपमा निमन्त्रणा गरेर वर्षमा सयौं विदेशी चलचित्रर्मीहरूलाई नेपाल चिनाउन सफल भइरहेका छन् । जति धेरै विषयगत विशिष्टताका चलचित्र महोत्सवहरू आयोजना हुँदै गयो, उति नै चलचित्रमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र गरिमा बढ्दै जानेछ । अन्य विकल्पहरूमा चिडिया घर अत्यन्त अव्यवस्थित र जनावर तथा चराचुरुंगीहरूलाई समेत सहरी वातावरण प्रतिकूल हँुदै गएको अवस्थामा त्यसलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरी उक्त परिसरलाई पनि बृहत कलाकेन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

कुनै पनि कला तथा संस्कृतिको विकासका लागि नागरिक तथा कलाकारले देखेको जायज सपना पुरा गर्ने दायित्व आखिरमा राज्यकै हुन आउँछ । तर अफसोच, चलचित्रको विकासका लागि सर्जकहरूले देख्ने सपना र धरातलीय यथार्थमा आकाश–जमिनको भिन्नता छ । विकास बोर्डलाई देखावटी स्वायत्तता दिलाएर अन्ततोगत्वा निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यमको रूपमा अलपत्र छोडेर राज्य आफ्नो सांस्कृतिक जिम्मेवारीबाट च्युत हुँदै गएको देखिन्छ । लामो समयदेखि चलचित्र नीतिको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । नेपाली नागरिकलाई संविधानले दिएको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग बाझिनेगरी कसले चलचित्र निर्देशन गर्न पाइन्छ र कसले पाइँदैन भन्ने अर्थहीन बहसमै विकास बोर्ड रुमल्लिरहेको छ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७४ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT