कृषिका कार्यसूची

यो बोलीलाई व्यवहारमा लैजान भन्दै अघिल्लो साता कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रीले भावी कार्यदिशा रूपान्तरण गर्ने भन्दै ५८ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरे । यो मार्गचित्रले प्रस्तुत गरेका केही बुँदाले सकारात्मक सन्देश दिनखोजे पनि समग्र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नसकेको छैन । प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कृषि क्षेत्र झनै बेवारिसे बन्दै गएको देखिन्छ ।

प्राथमिक कार्यसूची
पहिलो, कृषि विकासको दीर्घकालीन अवधारणा, ढाँचा र योजना अर्थात् भविष्यको कृषिबारे विस्तृत तथा स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ । यस्तो खाका हाम्रो जैविक विविधता, स्थानीय विशेषता र तुलनात्मक लाभका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ । यो मुख्यत: खाद्यमा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजबाट रोजगारी र आम्दानी बढाउने रणनीतिमा आधारित हुनुपर्छ । दिगो कृषि विकासका मापदण्डका आधारमा प्रांगारिक कृषि विकासको दूरदृष्टि बनाउनुपर्छ । यसैमा आधारित भएर तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको प्रक्षेपण र कार्यान्वयनबाट आएको सिकाइका आधारमा आवधिक परिमार्जन गरिनुपर्छ । अरू मुलुकका अनुभव र अभ्यासको समीक्षा, हाम्रो विशेषता र सम्भाव्यताको तथ्यगत आँकलन र कृषि क्षेत्रको सूक्ष्म विश्लेषण र राजनीतिक नेतृत्व स्तरमा व्यापक छलफल साथै अन्य सरोकार समूहसँग सघन र गहन संवादबाट प्राप्त सुझावका आधारमा कृषि विकासको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो, सरकारले मुलुकलाई १० वर्षभित्र प्रांगारिक बनाउने चुनावी घोषणा लागू गर्ने बताउँदै आएको छ । यो नेपालको गलत बाटो हिँडिरहेको कृषिलाई ठिक बाटो हिँडाउने र कृषि क्षेत्रको विकास गरी तुलनात्मक लाभ लिने अवसर दुबै हो । तर यस्तो महत्त्वपूर्ण घोषणामा न मन्त्रीको ‘भावी कार्यदिशा रूपान्तरणको मार्गचित्र’ बोल्छ, नत सरकारी निकाय नै । प्रांगारिक कृषि हाम्रो रोजाइ हो भने पूर्वतयारीमा लाग्न ढिला हँदैछ ।

सँगै प्रांगारिक कृषितर्फको यात्रा सफल बनाउन कृषि मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीको ज्ञान, सीप, क्षमतामा वृद्धि र संरचनामा व्यापक परिर्माजन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि प्रांगारिक कृषि प्रणाली प्रबद्र्धन गर्न एउटा प्रभावकारी इकाइ गठन तथा स्पष्ट कार्यादेश तयार गरिनुपर्छ । यस्तो इकाइको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । किनकि यो बाटो हिँड्न तत्कालै महत्त्वपूर्ण निर्णय र छिमेक तथा विश्व बजारसँग बलियो अडान लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रांगारिक क्षेत्र पहिचान र वर्गीकरण गरी जैविक क्षेत्रका आधारमा कृषि प्रबद्र्धन कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । यसका लागि पूर्ण प्रांगारिक, रसायन पुगेको, रसायन र विषादी दुबै पुगेको क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ । यस्तो वर्गीकरणले प्रांगारिक क्षेत्र विस्तार गर्न प्रविधि विकास, अनुसन्धान र प्रसारको एकीकृत योजना बनाउन र क्षेत्र विशेषमा पुर्‍याउनुपर्ने प्राविधिक सेवा, सुविधा तथा सहयोग कार्यक्रमको निर्धारण गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनको योजना बनाउन सजिलो हुन्छ । साथै रासायनिक मल अनुदान कटौती गरी प्रांगारिक मल, गोठ सुधार, कम्पोष्ट मल र जैविक औषधीमा अनुदान दिने व्यवस्था तत्कालै सुरु गरिनुपर्छ । पहिचान भैसकेका प्रांगारिक क्षेत्रमा रसायन र विषादीमा रोक लगाउँदै जैविक मल र विषादी बनाउन प्रविधि र क्षमता विकास पनि गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, कृषि उपजको आयात र निर्यातको वास्तविक वासलात तयार गरी आयात घटाउने र निर्यात बढाउने रणनीति बनाउन जरुरी छ । यसले कृषिका प्राथमिक क्षेत्र पहिचान र कृषि उत्पादन रणनीति तय गर्न सहयोग पुग्छ । अहिले कृषि उपजको आयात निरन्तर बढिरहेको छ । तर कृषि मन्त्रालयको उत्पादन प्रगति तथ्याङ्कले भने यसको यथार्थ चित्रलाई बाहिर ल्याउँदैन । किनकि प्रगतिका तथ्याङ्क कम देखाए मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको ठहर्छ । यस्तो परिपाटीको अन्त्य जरुरी छ । वासलात तयार गर्न स्थानीय सरकारका कृषि तथा अन्य प्राविधिक परिचालन तथ्याङ्क संकलन र अद्यावधिक गरिनुपर्छ । यसको मसिनो विश्लेषण बिना कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न उपयुक्त योजना बनाउन सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भारत सरकारसंँग कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । सँगै भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा प्रांगारिक कृषिको नमुना बनाउने र माटोको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यही सहमति कार्यान्वयन गर्ने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा ‘छिट्टै दुई देशका कृषिमन्त्रीको बैठक बसी कृषि अनुसन्धान र शिक्षामा’ सहयोगको मार्गचित्र बनाउने समझदारी भएको छ । यो समझदारीलाई हाम्रो हित अनुकूल बनाउन प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान र उपयुक्त योजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने काम तत्कालै सुरु गर्नुपर्छ ।

चौथो, कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू समयानुकूल अद्यावधिक छैनन् । नियमित कामसमेत निकै अस्तव्यस्त देखिन्छ । यसैबीच राज्य पुनर्संंचनाको हिस्साकै रूपमा कृषि विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । कर्मचारीतन्त्र पुनर्गठन प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएको देखिन्न । आम कर्मचारी वृत्तमा नयाँ संरचनामा आफ्नो वृत्ति विकासको अवसर खुम्चिने हो कि भन्ने भय छ भने टाठाबाठा र पहँुचवाला उपरी तहका कर्मचारीलाई आफूले उपभोग गरिआएको सेवासुविधामा बाधा पुग्ने हो कि भन्ने त्रास छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा जान कर्मचरीवृत्त डराइरहेबाट पनि उनीहरू फेरिन नचाहेको प्रस्टै देखिन्छ । यस्ता सवाल सम्बोधन गरी स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गरी जिम्मेवार सेवाप्रदायक बन्न उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ । तसर्थ कृषि मन्त्रालय, कृषि अनुसन्धान परिषद र मातहत निकाय तथा फार्महरूको संरचनागत समीक्षा गरी तीनै तहको संरचना पुनर्गठन र कार्यादेश परिमार्जन गनुपर्छ । यसका साथै भूमिसुधार, कृषि र सहकारी क्षेत्रका सबै बोर्ड, समिति, परिषद तथा आयोगको पुनर्गठन तथा कार्यादेश परिमार्जन गरी नयाँ संरचनामा समायोजनको खाका बनाउनुपर्छ ।

पाँचौं, सरकार, दाता, (अ) गैससका खाद्य तथा कृषि क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजनाको प्रभावकारिता र उपलव्धिबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । यस्ता परियोजना सञ्चालनबाट लक्षित समूहमा कति र कस्तो फाइदा पुग्न सक्यो भन्ने त परै जाओस्, झन्डै एक तिहाइ रकम खर्च हुन नसकेको तथ्य बाहिर आएको छ । यी परियोजना लक्षित समूहसम्म पुग्नसकेका छैनन् र समग्र काम बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । त्यसमाथि अहिलेका रणनीति, योजना, परियोजना र कार्यक्रम पनि कृषि सपार्ने दिशातर्फ उन्मुख छैनन् । १९ करोड खर्च गरी बनाइएको दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति दराजमा छ । परम्परा धान्ने र जागिर पचाउने मात्र कामको निरन्तरताले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हँुदैन ।

पौडेल खाद्य तथा दिगो कृषिका अभियानकर्ता हुन् ।