सामुदायिक शिक्षा सुधार कसरी ?

अहिले शिक्षा ऐन फेरि केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्ने किसिमको बनाइयो भने संघीयताका प्रयत्नहरू बेकार साबित हुनेछन् ।
टीका भट्टराई

काठमाडौँ — केही व्यक्तिलाई विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा असीमित अधिकारसहित गएकाले विद्यालय तहसनहस हुन थालेको र अझ खराब हुनेछ भन्ने लागेको छ । यसमा केहीमात्र सत्य छ । विद्यालय शिक्षामा केन्द्रीकृत सत्ताबाट केही वर्षमा भएको मुख्य परिणाम भनेको सार्वजनिक विद्यालयमा सर्वसाधारण जनताको भरोसा उठ्नु हो ।

केही सामुदायिक सरकारी विद्यालयहरू व्यक्ति र सन्दर्भको विशिष्टताका कारण चलेका छन् । केन्द्रीय पद्धतिबाट हामीले गरेको मुख्य काम भनेको परीक्षा प्रशासन र त्यसका आडमा विद्यालय चलाएर शिक्षकलाई तलब खुवाउने काम हो ।

अनुदान पनि पर्याप्त नदिने अनि शुल्क पनि उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेर सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर र समुदायको सहभागिता दुबै ध्वस्त पार्‍यौं । त्यसमाथि निजी विद्यालयहरूको रवैयाले यी सरकारी विद्यालयहरू सुध्रिन पद्धतिमा पर्ने जनदबाब निस्तेज गरिदिए । सरकारहरूलाई सञ्चै भयो । यद्यपि निजी स्कुलहरूले पनि भर्ना गरेर परीक्षाको त्रासमा पैसा कमाउने नै हो । यो सिद्धान्तत: सार्वजनिक विद्यालयले नै लिएकै बाटो हो । यिनीहरूले गरेको मुख्य काम भनेको अङ्ग्रेजी ओकल्ने युवा जनसमुदाय तयार गर्ने नै हो । कुरा अराजक लाग्न सक्छ, पद्धतिवादी मित्रहरूको चिन्ता यस्तो यथास्थिति कायम राख्नेभन्दा पर गएको देखिँदैन । अहिले पनि । अझै पनि ।

हाम्रो शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक शिक्षा पद्धतिको निरन्तरता हो । बेलायती उपनिवेशको कुरा गरौं । उसलाई उपनिवेश चलाउन पूर्वमा न्युजील्यान्डदेखि पश्चिममा क्यानाडासम्म एकै प्रणालीको व्यवस्था चाहिन्थ्यो । त्यतिबेला कम्प्युटर, इमेल थिएनन् । सबैले एउटै कुरा नगरे औपनिवेशिक व्यवस्था चलाउन सकिँदैन थियो । त्यसका लागि कडाइसाथ जाँच लिनु आवश्यक थियो । अनि स्थानीय जनतामा साम्राज्यको विश्वास थिएन । तसर्थ आखिरी जाँच लिनेहरू अङ्ग्रेज नै हुने गर्थे या आफू सन्तुष्ट हुने उपाय अपनाउँथे । उनीहरूले धेरै जान्नु या सोच्नु आवश्यक थिएन । उनीहरू सिर्फ कारिन्दा हुनु थियो । कारिन्दा हुन राम्रा अक्षरदेखि अङ्ग्रेजी शुद्ध हुनु आवश्यक थियो ।

देशलाई पाठ्य–पुस्तक भन्दा पाठ्क्रममुखी शिक्षणको खाँचो छ । अझै अर्को विडम्बना शतप्रतिशत भर्ना गराउने भन्ने हो । यति थोरै भर्ना हुन बाँकी भन्ने अङ्कसँग निराश हुनुपर्दैन । ९० प्रतिशतभन्दा माथिकै भर्नालाई अपर्याप्त भन्नु पर्दैन । पक्कै पनि यतिबेला पनि विद्यालय एकैपटक मुख देखाउन छुटेकाहरू विशेष बाध्यता भएका, शारीरिक वा मानसिक अप्ठेरो रहेका, भाषिक अल्पसंख्यक अरू सांस्कृतिक रूपले उत्पीडित समूहहरू हुन् । बरु नेपाल विश्वकै १ बाट २ कक्षामा जाने विद्यार्थी ५० प्रतिशत कम हुने देश हो भन्ने तथ्याङ्कमा ध्यान जानु राम्रो हुन्थ्यो होला, होइन र ? भर्ना नै नभई गुणस्तर कसरी आउँछ भन्ने तर्क आउला । तर घस्यौटा मात्र दिने शिक्षा रहँदा धेरै–थोरै भर्ना हुनुको धेरै तात्त्विक फरक रहँदैन ।

हाम्रो नेतृत्व यति सतहमा छ कि प्रचण्ड शुल्क नघटाए निजी विद्यालय बन्दै गर्ने जस्ता चेतावनी दिनुहुन्छ । उहाँले नि:शुल्क भएका विद्यालयमा चाहिँ किन विद्यार्थी जाँदैनन् भन्ने प्रश्नचाहिँ गर्नुपर्ने होइन र ? समाजवादमा शिक्षाको अन्तरवस्तु र व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भनेर संवाद र विचार–विमर्श गरी सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने कि सस्तो बनाएर निजी नै चलाउने हो ? यतिबेला त कमसेकम सत्ताधारी नेतृत्वले समाजवादमा शिक्षाको अन्तरवस्तु र व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भनी संवाद र विचार–विमर्शमा समय बिताउनुपर्ने होइन र ? कांग्रेसलाई त हामी हरूवा भनेर केही नगर्ने अधिकार नै भइहाल्यो । अझै सबै सस्तो लोकप्रियताको दौडमा नै हुनुहुन्छ । कहिले विषयमा आइपुग्नु हुने हो । सतही जनतुष्टीकरणको राजनीतिबाट अलि पर नगएसम्म त आखिर हामी जहाँको त्यहीँ नै हुन्छौं ।

समाजवादी शिक्षाको कुरा गर्दा उत्तर कोरियाली शिक्षा प्रणालीबारे बाहिरी दुनियाँलाई त्यति ज्ञान छैन । तुलनात्मक रूपमा केही सूचना पाइने देशहरूमा सम्भवत: अहिले आफ्ना जनतालाई समाजवादी शिक्षा प्रदान गर्ने क्युबा र फिनल्यान्ड २ धारका देशहरू हुन् । नेताज्यूहरूले त्यसको अध्ययन, अवलोकन गर्नुहोस् । भाषा र राज्यप्रणाली दुवै कारणले लेखकको क्युबाबारे पनि जानकारी कम छ । केही फिनिस शिक्षाशास्त्रीसँगको अन्तरक्रिया र लेखनहरूबाट के थाहा लाग्यो भने फिनल्यान्डको सफलताका पछाडि सुरुमै गुणस्तरभन्दा पनि समस्तरमा जोड दिइएको रहेछ । गुणस्तरका लागि विद्यालयमा नै माग बनेको, विद्यालयबाट नै दबाब आएको रहेछ । मतलब शिक्षक र विद्यार्थी विद्यालयमा आए भने त्यहींबाट गुणस्तरको माग सुरु हुने रहेछ । सम्भवत: हामी यहीं चुक्यौं । हामीले यस्तो न्युनतम वातावरण बनाउन सकेनाैं ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको हौवामा हामीले हुने/नहुने सबलाई नि:शुल्क गर्ने अन्याय गर्‍यांै । औद्योगिक देशहरूमा कर तिर्ने क्षमता रहेको जनसमुदाय ठूलो छ । त्यसले नि:शुल्क शिक्षा नि:शुल्क होइन भनेर बुझ्छ । जहाँ करदाताहरूको सङ्ख्या सानो छ, त्यहाँ नि:शुल्क शिक्षा आफ्नोलागि आएको भनेर बुझ्न गाह्रो छ । राष्ट्रियकरणले विद्यालयसँग गराएको समुदायको सम्बन्धविच्छेद र नि:शुल्क व्यवस्था सँगसँगै आउनाले हाम्रा विद्यालय धराशायी बन्न थालेका हुन् । बेलायत जहाँ सन् १८४० देखि नि:शुल्क व्यवस्था सुरु भयो, १९२० सम्मै पनि चाहिनेलाई मात्र नि:शुल्क गर्न धेरै प्रयत्न र उपायहरू अपनाइएका छन् । सबैलाई गल्र्याम–गुर्लुम एकैपटक नि:शुल्क होइन । नेपालमा अहिले पनि शिक्षामा एक तहको स्तरीयता कायम गर्न सरकारले दिइरहेको खर्चमा कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्रेड टिचिङ र प्राथमिक तहको स्तरोन्नति तत्कालीन जरुरी नै काम हो । तर प्रश्न छ, दुई गुना स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? जनता उपयुक्त व्यवस्था गरिए शुल्क तिर्न तयार छन् । तर आपूर्तिका भरमा सार्वजनिक शिक्षा स्तरीय बनाउन कठिन देखिन्छ ।

सुरुमै भनियो, स्थानीय तहमा शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएर बर्बाद हुन्छ भन्ने एकथरी जमात छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले गरेको भनेको शिक्षाको निर्वाह हो । निर्वाह शिक्षा यहाँभन्दा खराब कति होला र ? सरकारी/गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीको जागिर पाकिरहने नै, शिक्षकको तलब आइरहने नै भएसम्म हामी सबै नै यो व्यवस्था जोगाइराख्न सक्षम र पोख्त छौं । सामान्यत: यस्तो चिन्ता राख्ने जमातको ध्यान परीक्षा, समकक्षता जस्ता कुरामा छ । शिक्षणको सुनिश्चितता, शिक्षाको अन्तरवस्तु र प्रयोजनमा देखिन्न । एक देशदेखि अर्को देशसम्म त समकक्षता हुनसक्छ भने एउटै देशभित्र हुन केही गाह्रो छैन । यो समस्या ज्ञानभन्दा प्रमाणपत्र बोल्ने भएर भएको हो ।

प्रवेश परीक्षा लियो भने समस्या रहने अवस्था नै हँुदैन । अहिले युरोपका कति देशमा कतै औपचारिक शिक्षक नै नलिएको व्यक्तिले पनि आफ्नो अनुसन्धान पीएचडीका लागि विचार गरियोस् भनेर आवेदन दिन सक्छ । यहाँ भइरहेको त हाम्रो वर्षौंदेखिको एकात्मक केन्द्रीय मानसिकता र हाम्रो पद्धतिले ग्रहण गरेको सदियांैदेखिको औपनिवेशिक अनुकूलनको परिणाम हो । यो कुरा अलिअलि कुनै बेला कर्मचारी, राजनीतिक नेता सबैलाई रेडियो नेपालभन्दा अरू रेडियो स्टेसनहरूको अनुमति दिन गाह्रो परेजस्तै हो । यद्यपि यसमा व्यावहारिक जटिलताहरू अलिक बढी होलान् ।

यतिबेला के गर्ने त ?
यतिबेला हामीले के सच्याउनेभन्दा के नयाँ बनाउने भनेर सोच्नु जरुरी छ । नत्र सच्याउँदा–सच्याउँदै नयाँ कुरा अवरुद्व हुन सक्छन् । अहिलेको शिक्षा आयोगले प्रक्रिया र प्रणालीमा भन्दा त्यसको अन्तरवस्तु र गन्तव्य पहिचान गर्नुपर्छ । त्यो कसरी प्राप्त हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्न हाम्रो प्रणाली सक्षम छ । आयोग लागेर पनि पूर्ण पद्धति दिन सक्दैन । अबका राजनेता परीक्षा आयोग र बोर्डका पछाडि लाग्ने होइन, कसरी सिकाइ सिर्जनशील र आत्मविश्वासपूर्ण बनाउने त्यो कामका पछाडि लाग्नुपर्छ । अहिले त प्रश्नमा सुधार आवश्यक छ । उपयुक्त परीक्षा प्रणाली भनेको अङ्कबाट अक्षरमा अङ्क दिनेमात्र होइन । परीक्षा प्रणाली र प्रश्नमा सुधार हो । यसका लागि खासै थप खर्च लाग्दैन ।

अब चाहिएको सुधार तल र माथि हो । हामी धेरै बीचमा ध्यान खर्चिरहेका छौं । यी दुईको सुधारले बीच सजिलोसँग सुध्रन्छ । यतिबेला ऐन बनाउने संवैधानिक बाध्यता छ, तर यो भनेको जरुरी र महत्त्वपूर्ण कामको भेद थाहा पाएर प्राथमिकता दिने समय पनि हो । यतिबेला ऐनमा धेरै लेख्नेभन्दा पनि पछि नियमहरू बनाएर सम्हाल्ने रणनीति बनाउनु जरुरी हुन्छ । शिक्षाको अन्तरवस्तु मूलत: प्राविधिक र राजनीतिक विषय हो । ऐनले यसमा त्यति थेकछुन गर्दैन । अहिले त देश/विदेशका दिग्गजहरूका कुरा सुनेर उपयुक्त दूरदृष्टि निर्माण गर्न शीर्ष नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । शिक्षाको खासगरी प्राथमिक तहको सुधार नगरी समृद्धि सपनामात्र हुन जान्छ । याद रहोस्, प्राथमिक तह नसुधारी प्राविधिक शिक्षा हुनसक्छ भन्नु भ्रममात्रै हो । अहिले शिक्षा ऐन फेरि केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्ने किसिमको बनाइयो भने सङ्घीयताका प्रयत्नहरू बेकार सावित हुनेछन् । केन्द्रीयकरणले अरू क्षेत्रमात्र होइन, शिक्षा क्षेत्र पनि त अप्ठेरोमा परेको छ । अहिले त कसरी प्रदेश र स्थानीय सरकारका विविधताहरूको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सीप र दष्टिकोणको अवश्यकता छ ।

विविधता बाधा होइन जस्तो धेरैलाई लागेको जस्तो देखिन्छ । अबको शिक्षा कति राम्रो या नराम्रो हुन्छ भन्ने कुराको सूचना शिक्षाको विषयले कति राजनीतिक महत्त्व पाउँछ भन्ने नै हो । सम्झनुस्, पहिला–पहिलाजस्तै शिक्षा ऐन फेरि निर्विरोध पास भयो भने शिक्षाको हालत जहाँको तहीं हुनेछ । शिक्षा राजनीतिक बहसको विषय बन्नुपर्‍यो । सङ्घीयताका विषयमा जस्तै मानौं विद्यालय शिक्षकका विषयमा संसद्मा छलफल भयो भने पक्कै पनि तुलनात्मक रूपमा त्यस समस्याको राम्रो समाधान निस्कन्छ । राजनीतिक निरपेक्षता नै शिक्षा सुधारको मूल बाधा हो अर्थात् शिक्षामा समग्र राजनीतिक सक्रियता नै सुधारतर्फको पाइला हो । अहिलेसम्म शिक्षामाथि राजनीति भयो, शिक्षाका लागि राजनीति भएन । यति विचार गर्न सिकाए पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधारले केही गति लिन्थ्यो कि ?

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसका पीडा

पराजयको पीडाबाट छटपटाएको लाचार कांग्रेसलाई पुरानो गौरवशाली पार्टी बनाउन विशेष महाधिवेशन वा शीघ्र १४ औं महाधिवेशन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
लोकेश ढकाल

काठमाडौँ — स्थानीय निर्वाचन सकिएको १० महिना र प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको करिब ४ महिनापछि निर्वाचन पराजयका विषयमा समीक्षा गर्न चैत ९ गतेदेखि वैशाख १६ गतेसम्म बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक तीनै तहको निर्वाचन पराजयको विषयमा समीक्षा गर्न पूर्णरूपमा असफल भयो ।

बैठकले यथार्थ धरातलमा उभिएर पार्टी पराजयको विषयमा समीक्षा गर्दै पार्टीलाई सही बाटोमा हिँडाउनेछ भनी आशा गरेर बसेका आम कांग्रेसीजन र शुभेच्छुकहरूका लागि यो म्याराथन कार्यसमिति बैठक एक प्रकारले ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा †’ भनेजस्तै भयो ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सभापति र सिङ्गो कार्यसमितिको कमजोरी र लाचारीलाई ढाकछोप गर्ने बाहेक निर्वाचनमा पार्टी पराजयको विषयको गहिराइमा पुगेर स्वतन्त्र ढङ्गबाट समीक्षा गर्नेतर्फ कुनै गम्भीरता देखाएन । पार्टी संगठन सञ्चालन, टिकट वितरण लगायतको काम गुटगत आधारमा भएको यथार्थलाई पार्टीले स्वीकार गर्‍यो नै, निर्वाचन समीक्षासमेत गुटगत आधारमा नै भयो । संस्थापन पक्षले आफ्नो पुरै ध्यान आफ्ना कमजोरी र असफलतालाई पुरै छोपेर पानीमाथि ओभानो बन्ने प्रयत्न गर्‍यो भने विरोधी पक्षले पार्टी सभापति र संस्थापन पक्षलाई मात्र पराजयको दोष थोपरेर निर्वाचन पराजयको समीक्षा गर्ने प्रयत्न गर्‍यो । कार्यसमितिका सबैभन्दा पाका ८४ वर्षीय कुलबहादुर गुरुङले पार्टी पराजयबाट दु:खी हुँदै १३ औं महाधिवेशनमा देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएँ भनी घोषणा गर्नु कम मर्मस्पर्शी कुरा थिएन । विगतमा पार्टी फोरम र बैठकहरूमा त्यति तयारीविनै प्रस्तुत हुने पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले निकै तयारीसाथ सभापतिका कमी–कमजोरीमाथि तिखो प्रहार गर्दै ९ पृष्ठ लामो समीक्षा प्रस्तुत गरे, शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत ७ भाइले पार्टी पराजयको विषयमा सभापति जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यक्त विचारप्रति आफ्नो व्यक्तिगत एवं गुटगत स्वार्थमा चुलुम्म डुबेका, पार्टीको भविष्यप्रति बेपर्वाह नेतृत्व र कार्यसमिति बैठकले कुनै पर्वाह गरेन ।

नेपाली कांग्रेसजस्तो देशको ठूलो, वलियो र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक दलले निर्वाचन पराजयको समीक्षा गरिरहँदा एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्माण गरेको कम्युनिष्ट गठबन्धनले गर्दा चुनाव हारियो भनी रोइलो गर्नु आम कांग्रेसीजनका लागि योभन्दा लज्जाको विषय अरू के हुनसक्छ ? वाम गठबन्धनबाट निर्वाचन उठेर झन्डै बहुमत ल्याएको एमालेले ६० प्रतिशत सिटमा मात्र निर्वाचन उठेको, कांग्रेसले लगभग सबै सिटमा निर्वाचन उठेको र थ्रेसहोल्डका कारण राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेका दलले ल्याएको मत गणना नभएको कारणबाट २०७० सालको निर्वाचनमा भन्दा कांग्रेसको मत प्रतिशत बढेको देखिनुलाई पार्टीको विशेष उपलब्धि ठान्दै आत्मरतिमा रमाउँदै समीक्षामा महत्त्वका साथ उल्लेख गर्नु त्यतिकै हास्यास्पद छ ।

समीक्षाका नाममा पार्टी पराजित हुनुको मूलभूत विषयलाई छोपेर सहायक कुरालाई महत्त्वपूर्ण विषय बनाइएको छ । लौ मानिलिऔं, पार्टीले समीक्षामा प्रमुखतासाथ उठाएको– दुई कम्युनिष्ट मिलेको कारण प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस हारेको उल्लेख गरिरहँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन थिएन, बरु हाम्रा सभापतिले चितवन लगायत कतिपय जिल्लमा माओवादी केन्द्रसंँग गठबन्धन गर्दा पनि कांग्रेसले चुनाव हार्‍यो नि † त्यसको समीक्षा पनि संँगसँंगै गर्नुपर्ने थियो । तर आफ्नो कमजोरी र लाचारी देखिने भएकोले त्यो हिम्मत संस्थापन पक्षले देखाउन सकेन ।

सबै राजनीतिक दललाई सहभागी बनाई निर्वाचन गराउनुपर्ने राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न मुख्य रूपमा केन्द्रित रहनुपर्दा हाम्रो चुनावी विजय अभियानका लागि पर्याप्त तयारी गर्न सकिएन भनी समीक्षा गर्नु हदैसम्मको लाचारी एवं निकम्मापन थियो । निर्वाचनका मुखमा पार्टी नेतृत्व व्यर्थसंँग प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउन, विवादास्पद तवरमा एउटा डीआईजीलाई आईजी बनाउन, राजदूत नियुक्त गर्न, बीबीसी नेपाली सेवाको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको गरिमा विपरीत विवादास्पद ढङ्गले प्रस्तुत हुने लगायतको काममा व्यस्त रहनुपरेको लगायतको प्रमुख कारणलाई पनि समेटेको भए समीक्षा अलि यथार्थपरक हुन्थ्यो ।

यथार्थ ढङ्गबाट इमानदारीपूर्वक आत्मसमीक्षा गर्दै निर्वाचन समीक्षा गरेर पार्टीलाई सही दिशा दिनेतर्फ गम्भीरता नदेखाई बहुमत र गुटबन्दीकै आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरे (व्यक्तिको विषयमा गुनासो नभई पद्धति र सबैलाई मिलाएर पार्टीलाई ढङ्गसंँग चलाउनुपर्छ भन्ने न हो) जस्तै २ वर्षअघि पनि बहुमत छँदै थियो, पार्टी विधान अनुसार पहिले नै पदाधिकारी मनोनयन गरी पार्टीको विभाग र समितिहरू गठन गरी संगठनलाई गतिशील बनाएको भए आज नेताको कमजोरी छोप्न कार्यसमितिले यतिविघ्न लाचारी देखाउन पर्दैन थियो । सुशील कोइरालाले पार्टी विधान अनुसार दुई महिनाभित्र नै कार्यसमिति बैठकमा पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसबेला वर्तमान सभापतिलाई जस्तो कार्यसमितिमा सहज बहुमत थिएन । देउवा समूहको असहयोगकै कारण पदाधिकारी मनोनयन अनुमोदन हुन सकेन । अहिले त्यस्तो अवस्था थिएन, देउवाको स्पष्ट बहुमत थियो । अहिले पेलेर जसरी पदाधिकारी मनोनयन गरियो, २ वर्ष पहिले पनि यसरी नै गर्न सकिन्थ्यो, यसो गर्न केले रोक्यो ? कार्यसमितिलाई बेलैमा पूर्णता दिएर विभागहरू गठन गरेर पार्टीलाई गतिशील बनाउन के रामचन्द्र पौडेलले रोके ? यसको जवाफ संस्थापन पक्षसँंग छैन ।

कदाचित अहिले निर्वाचनमा कांग्रेसले सम्मानजनक स्थान ल्याएर निर्वाचन जितेको भए त्यसको पहिलो श्रेय सभापतिलाई नै जान्थ्यो । त्यसरी नै पार्टी पराजयको पहिलो जिम्मेवारी पनि पार्टी सभापतिको नै हो । विजय वा राजनीतिक उपलब्धिको श्रेय लिन तयार हुने पराजयमा जिम्मेवारी नलिने, योभन्दा अराजनीतिक कुरा अरू हुन सक्दैन । जबसम्म पार्टीको नेतृत्व आफूबाट भएका कमी–कमजोरी र लापरबाहीलाई स्वीकार गर्न तयार हुँदैनन्, पार्टी पराजय कमी–कमजोरीका विषयमा स्वतन्त्रपूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न तत्पर रहँदैनन्, निर्वाचन पराजयका विषयमा यथार्थ समीक्षा हुनै सक्दैन । कांग्रेस जस्तो मुलुकको पुरानो र राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका लागि इतिहासमा गौरवशाली भूमिका निर्वाह गरेको दलको एउटा जिम्मेवार नेतृत्वले पराजयको विषयमा सामान्य नैतिक जिम्मेवारीसमेत लिँदैनन् भने त्यो नेतृत्वबाट पार्टीमा परिवर्तन र सुधारको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

पार्टी नेतृत्व निर्वाचनमा पार्टी पराजय हुनुका सबै कारण वा दोष केवल वाम गठबन्धन र अन्तरघातलाई दिएर, आफ्नो अक्षमता, कमजोर पार्टी सञ्चालन, अव्यवस्थित निर्वाचन व्यवस्थापन लगायतलाई पुरै ढाकछोप गर्ने, कार्यसमितिका सदस्यले बैठकमा व्यक्त गरेको विचारलाई धैर्यपूर्वक सुनी त्यसको यथोचित जवाफ नदिने अप्रजातान्त्रिक राजनीतिक
चरित्र र व्यवहारले पार्टी सुधार र परिवर्तनको आशा राख्न सकिन्न । नेपाली कांग्रेस यसको विगतमा प्रजातन्त्रका लागि गरेको संघर्ष, यसले लिएरको राजनीतिक विचार र यसका उच्च छवि भएको नेताको कारणले नै जीवन्तसँंग बाँचेको पार्टी हो । एउटै गतिलो नेता भए परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण, एउटा मोदीको उदयले भारतीयहरूको आत्मविश्वासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्च बनायो । एउटा देङको नीति र नेतृत्वले चीन कहाँबाट कहाँ पुग्यो, सिंगापुर र मलेसियाको उदयमा ली क्वान र महाथिरको सबल नेतृत्वकै कारण थियो । नेपालले प्रगति गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण उच्च नैतिक छवि र आँट भएको राष्ट्रप्रति समर्पित नेता नभएको कारण पनि हो । पतनको बाटोमा उन्मुख हुँदै गरेको कांग्रेसलाई बचाउन अहिले त्यस्तै एउटा गतिलो नेताको खाँचो छ । चिन्ताको कुरा, निकट भविष्यसम्म त्यो सम्भावना देखिएको छैन ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले भदौभित्र महासमितिको बैठक डाक्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन पराजयको समीक्षा गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति पूर्णरूपमा असफल भएजस्तै ०४६ पछिका सबै महाधिवेशन र महासमिति बैठकमा सहभागिता जनाएको अनुभवका आधारमा अहिले गुटबन्दीमा विभक्त महासमिति सदस्यहरूको बैठकले यथार्थसंँग समीक्षा गर्दै पार्टीलाई गतिशील बनाउनेछ भनी आशा राख्न सकिने अवस्था छैन । विधानत: प्रत्येक वर्ष बस्नुपर्ने महासमिति बैठक २ वर्षमा एउटै नबसेको अवस्थामा बोलाइदिउन त भन्ने बाहेक महासमिति बैठकको औचित्य त्यति देखिँंदैन ।

सिद्धान्त, नीति र नेतृत्वको सामान्य फेरबदल वा टालटुले प्रवृत्तिले कांग्रेस कांग्रेसजस्तो हुने छैन । यसका लागि सिङ्गो कांग्रेसको पुन: निर्माणको आवश्यकता छ । कांग्रेसको सिद्धान्त, नीति र नेतृत्वको आधारमा पुनर्निर्माण गर्न महासमिति बैठकबाट सम्भव छैन । त्यसका लागि महाधिवेशन नै आवश्यक हुन्छ ।

पराजयको पीडाबाट छट्पटाएको लाचार कांग्रेसलाई पुरानो गौरवशाली पार्टी बनाउन विशेष महाधिवेशन वा शीघ्र १४ औं महाधिवेशन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । तर यसका लागि पार्टी नेतृत्व र संस्थापन पक्षले बहुमतको दम्भ त्यागेर पार्टीको भविष्यप्रति गम्भीर भयो भनेमात्र सम्भव छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्