यथास्थितिकै खतरा

उही मुटु उही भावना
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले मोदीका चरणमा जे निवेदन गरे, त्यसले भद्दा चाकडी र हस्तक्षेपको निम्तोबाहेक अरू के देखाउँछ ?
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — नेपालमा कुनै विषयमा छलफल या बहस हुँदा मूलत: दुइटा धारहरूको प्रधानता देखिन्छ । पहिलो, कुनै व्यक्ति र विषयलाई अति राम्रो भनेर हाँमाहाँ मिलाउने अनि अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने । दोस्रो चाहिँ राम्रै हुनुका बाबजुद विरोधै गर्ने । अर्थात् अति राम्रो भनेर देवत्वकरण र नराम्रो भनेर दानवीकरण गर्ने ।

तर आवश्यक पर्नेचाहिँ कुनै पनि विषयप्रतिको तथ्यमा आधारित क्रिटिकल थिङ्किङ हो, जसको अभावमा खास विषय माथिको बहस बहकिन पुग्छ । जसलाई कसैसँग केही लेनदेन छैन र त्यो विषयसँग मात्रै सरोकार छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै यो ‘क्रिटिकल ओपिनियन’ निर्माण र ‘क्रिटिसिजम’ गर्नसक्ने अवस्थामा रहन्छन् । यो यथार्थ चित्रणका लागि धेरै पर जानै पर्दैन, ३ वर्ष पहिलेको भारतीय नाकाबन्दीलाई नै हेरे पुग्छ । भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपालमा मोदी नेतृत्वको सरकारले अमानवीय नाकाबन्दी गर्‍यो । सत्तामा रहेको अहिलेको कमजोर विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसको उच्चारणसम्म गर्न सकेन । त्यस विरुद्ध बोल्दा केही स्वार्थ समूहलाई भारतको चाकडी नगरेकोमा ठूलै असर पर्ने भय थियो । तर कुनै बेला भारतको निकट भनी विशेषण लागेका र महाकाली सन्धिमा निकै मिहेनत गरेका केपी ओलीले जनताको आकांक्षा अनुसार नै नाकाबन्दीको खुलेरै विरोध गरे र जनसमर्थन ह्वात्तै आफ्नो दलतिर आकर्षण गर्न सफल भए । अहिले उनी सत्तामा रहनुको एउटा मुख्य कारण नै त्यही हो ।

हिजो नाकाबन्दी गर्दा चुँसम्म गर्न नसकेकाहरू आज मोदीको भ्रमणमा सरकारको विरोधमा उत्रनुलाई उनीहरूको चेत खुलेको रूपमा बुझ्न पाए त निकै राम्रो हुने थियो । तर तितो लागे पनि भन्नैपर्छ, त्यो चेत खुल्नुको सट्टा विपक्षीमै रहनुको छट्पटाहट सिवाय अरू केही होइन । सत्तापक्ष अति उत्साही भएर मोदीको स्वागतमा लाग्नु र विरोधका लागि नैतिक धरातलसमेत बाँकी नराखेको नेपाली कांग्रेससमेत यसपटक विरोधमा उत्रनुले के स्पष्ट पार्छ भने यिनीहरू अझै पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आफ्नो हित अनुसार गिलथिल्याउने दुष्प्रयत्नद्वारा निर्देशित छन् । नेपालको संविधानले शान्तिपूर्ण विरोध र वाक् स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुका बाबजुद जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेसका ब्यानरहरू नदेख्ने सरकारले चाहिँ काठमाडौंमा ‘मोदीलाई स्वागत छ, तर नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौं’ भनी लेखिएको ब्यानरलाई समेत सहन सकेन ।

Yamaha

नाकाबन्दी हटेपछि यसै पत्रिकामा मैले २०७२ फागुनमा ‘खुलेको नाका र नखुलेको होश’ भन्ने स्तम्भ लेखेको थिएँ । उक्त स्तम्भमा यदि २०७२ सालको नाकाबन्दीबाट पनि पाठ सिकिएन अनि चीन र भारत दुवैसँग पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्ध निर्माण गर्न सकिएन भने त्यसले भारतलाई आफ्नो इतिहास दोहोर्‍याउन प्रेरणा मिल्दा नेपाललाई भने अनुभवबाट नसिकेकोमा केवल अहिलेजस्तै पश्चाताप मात्रै हुनेछ भनी उल्लेख गरेको थिएँ । आज त्यसको २ वर्ष बितिसक्दा नेपाल र विश्वकै राजनीतिमा उल्लेख्य बदलाब आइसकेको छ । हामी ३ चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरी स्थिर सरकारसहित विकासमा अर्जुनदृष्टि लगाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यस बीचमा पटक–पटक भारत र हाम्रा बीचमा भ्रमणहरू आदान–प्रदान भएका छन् । तैपनि उनीहरूले नत नाकाबन्दी भुल थियो भनी बुझिनेगरी स्वीकार गरेका छन्, न भविष्यमा पुन: नाकाबन्दी नहुने सुनिश्चित नै गरेका छन् ।

मैले उक्त स्तम्भमा लेखेझैं कुनै पनि घटना बिर्सनुका पछाडि निरन्तर नयाँ जानकारीले दिमागमा ठाउँ लिएको र अतितको पुनरावृत्ति नभएको हुनुपर्छ । तर विगतमा घटेका जस्तै घटनाहरू वर्तमानमा पनि बारम्बार घटिरहने अनि तिनलाई विस्थापित गर्ने सकारात्मक, फरक खालका घटना तथा जानकारी देखानपर्दा हामीले नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौं भन्नुमा कुन त्यत्रो अपराध थियो र सरकारले खास दलको कार्यालयबाटै ब्यानर हटाउनुपर्‍यो ? भारत नेपालको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने आधारहरू तयार भए भनिँदैछ । तर त्यो मापन केले गर्ने त ? दुई राष्ट्रका नेतृत्वको बोलीलाई मात्रै हेर्ने हो भने त हाम्रा बीचमा असमझदारी नै थिएनन् र छैनन् भनिदिए हुन्छ ।

व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हाम्रा बीचमा यथेष्टै सानादेखि ठूला समस्या छन् । उनीहरू नेपालका सबैजसो परियोजना ओगटेर राख्ने रणनीति अनुसार सहमति र सम्झौता गर्न हतारिने तर कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नै चाहेका छैनन् । हरेक भ्रमणमा महाकालीको चर्चा हुन्छ, तर पूरा हुँदैन । एकातिर सबैजसो परियोजनालाई अलमल्याउने र अर्कातिर उनीहरूसँग सम्झौता भएका परियोजना बाहेकबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने अभिप्रायले ‘छिमेकी पहिला’ नीतिमा नेपाल उच्च प्राथमिकतामा रहेको भट्याउँदा लज्जाबोध बाहेक अरू केही हुँदैन । हाम्रो बढ्दो व्यापार घाटा, डुबान र सीमा समस्याका अलावा किसानले दु:ख गरेर उब्जाएको अदुवा, अलैंची कुहिने अवस्था यथावतै छ । कतिसम्म भने भूकम्पबाट थलिँदा उनीहरूले घोषणा गरेको सहयोगसमेत पाउनसकेका छैनौं ।

यस्तै फेहरिस्तहरू प्रस्तुत गर्दैगर्दा छिमेकीप्रति म अलि बढी पूर्वाग्रही भएझैं पनि लाग्ला । तर खोइ किन हो, नेपालमा यसपटक मोदीले दिएका मन्तव्यहरू मिठा शब्द बाहेक मनैबाट आएको भावना हो भनी विश्वास गर्न सकिहाल्ने स्थिति छैन । मिठो बोल्न तर राम्रो नर्गन उनी कति माहिर रहेछन् भन्ने बुझ्न उनले हाम्रो संसद्मा दिएको ओजनदार मन्तव्य र त्यसपछिका क्रियाकलाप तथा यस पटकको उनको लवजलाई हेरे पुग्छ ।

एकातिर नेपालको स्वाभिमान सगरमाथाभन्दा उच्च छ भन्ने र अर्कातिर त्यही स्वाभिमान गिराउने दुष्प्रयासको रूपमा नाकाबन्दी गर्ने उनीहरूको बोली र व्यवहारमा तादत्म्यता कतै भेटिँदैन । यस्ता समस्या यथावतै रहँदा भारतले नेपाल सम्बन्धमा कोर्स करेक्सन गर्दैछ भनी स्वयं नेपालबाटै एकपक्षीय हौवा जसरी पिट्न खोजिँदैछ, त्यहाँ अपरिपक्वता त झल्कन्छ नै, उनीहरूको ‘छिमेकी पहिला’ नीतिमा नेपाल पहिलो प्राथमिकतामा छ भन्ने आभास गरिहाल्ने स्थितिसमेत छैन । यसको आशय के नलागोस् भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्नै हुन्थेन ।

छिमेकीहरूका बीचमा भ्रमण आदान–प्रदान त हुन्छन् नै, तर यसपटक जुन रूपमा तयारी र तामझाम गरियो, त्यो अलिकता भद्दा र मजाकजस्तो महसुस भएको मात्रै हो । हामी उनीहरूबाट पीडित थियौं । पीडितका प्रधानमन्त्रीलाई फकाउन र पीडा बिर्साउन उनीहरूले दिएको सम्मानको बदलामा पीडकलाई पनि खास योगदानबिनै २/२ पटक नागरिक अभिनन्दन गर्नुपर्छ भन्ने मान्न धेरै नेपाली अनिच्छुक रहेको सामाजिक सञ्जाल र काठमाडौंको ब्ल्याक आउटबाटै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । उनको भ्रमणमा प्रदेश २ मा ५० हजार मान्छे उतार्नेगरी भएको उर्दी र सार्वजनिक बिदाको आवश्यकतालाई कसरी बुझ्ने ? साथै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले मोदीका चरणमा जे निवेदन गरे, त्यसले भद्दा चाकडी र हस्तक्षेपको निम्तो बाहेक अरू के देखाउँछ ? त्यसैगरी यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विगतमा कहिल्यै महसुस नगरिएको उनीहरूकै सुरक्षाबलको खुल्ला उपस्थिति देखियो । विश्वमा शान्ति सुरक्षाका लागि क्रियाशील र नेपालको अखण्डताको रक्षा गर्न सफल नेपाली सेना के एउटा छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा गर्न अक्षम थियो त ?

अन्त्यमा, थुप्रै यस्ता सवाल अनुत्तरितै रहेको सन्दर्भमा के भुल्नु हुँदैन भने बलिया छिमेकीहरू कूटनीतिका अनेक अभ्यास गर्छन् र त्यो अनेक चरणबाट गुज्रन्छ । उनीहरू पहिले फकाउँछन्, नभए धम्क्याउँछन् र त्यतिले पनि नभए फेरि एकपटक पहिलेकै फकाउने प्रयासमा फर्कन्छन् । पहिलो चरणको फकाइमा नफकिएर धम्क्याइमा पनि खुट्टा नकमाएकाहरूले फकाउने तेस्रो पटकको प्रयासलाई नबुझेर कोर्स करेक्सनका रूपमा अथ्र्याए भने ठान्नुपर्छ, उनीहरू हामीमाथि पुरानै रवैया लागू गर्न सफल हुँदैछन् । अहिले नेपाल–भारत बीचको सम्बन्धमा उनीहरू त्यही तेस्रो चरणबाट गुज्रेझैं लाग्छ । यो कूटनीतिलाई नेपालले बुझेर उनीहरूसँग खुला रूपले कुराकानी गर्ने अनि अवाञ्छित क्रियाकलाप तथा सूक्ष्म व्यवस्थापनलाई अस्वीकार गर्‍यो भनेमात्रै उनीहरू नचाहेरै चौथो चरणमा पुग्छन् र त्यो नै हामीले चाहेको ‘कोर्स करेक्सन’ हुनेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ ०७:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अवकाश स्वैच्छिक कि स्वेच्छाचारी ?

उही मुटु उही भावना
जनताको करबाट जीवन चलाउनेहरूले आफ्ना हकहितका नाममा अनेक संगठन खोल्ने र दलहरूले त्यसलाई मलजल गर्दा उनीहरू राष्ट्रसेवक कम र दलका सेवक ज्यादा भएका छन् ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — जसरी सरकारहरू फेरिइरहन्छन्, त्यसरी नै कर्मचारी तन्त्रचाहिँ फेरिने कल्पना गरिन्न । यसैले उनीहरूलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिएको हो । नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन यही स्थायी सरकारको भूमिका अहं हुने हुँदा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष राजनीतिबाट अलग हुने अपेक्षासहित राष्ट्रसेवामा निष्पक्ष भई लाग्ने आशा लिइन्छ ।

नजिकैको भारतको रहनसहन, संस्कार अनि संस्कृति धेरै हदसम्म हामीसँग मिल्दामिल्दै पनि उनीहरूको सरकार चलाउने तौरतरिकामा उल्लेख्य भिन्नता पाइन्छ । त्यसको मुख्य कारण भनेकै कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको नजरले नहेर्नु हो । अंग्रेजहरूको अधीनमा रहँदादेखि नै त्यहाँ उनीहरूलाई स्थायी सरकारको रूपमा बुझियो । फलत: सरकार फेरिए पनि कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवा लहडमा नहुँदो रहेछ । अनेकौं खराबीका बाबजुद उनीहरूको कर्मचारी संयन्त्रचाहिँ एउटा पद्धतिमा हिँडेको मानिन्न्छ । भारतमै त यति व्यवस्थित बनेको छ भने अन्य विकसित राष्ट्रका अवस्था कस्तो होला, बताइरहनै परोइन ।

नेपालका सबै कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा त राख्न नमिल्ला । तथापि जनताको करबाट आफ्नो जीवन चलाउनेहरूले आफ्ना हकहितको नाममा अनेकौं संगठन खोल्ने र त्यसलाई दलहरूले मलजल गर्दा उनीहरू राष्ट्रसेवक कम र दलको सेवक ज्यादा भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यहाँ जे भइरहेका छन्, ती एउटा पद्धति र पारदर्शिताभन्दा पनि व्यक्तिको लहडमा भएका देखिन्छन् । राम्रो व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा उसले केही सुधार गरेझैं र ऊ हटेपछि चाहिँ उही लथालिङ्ग शैलीमा संयन्त्रहरू चल्ने काममै हामी अभ्यस्त हुने गर्छौं । पहिलो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी क्षेत्रमा सुधारको सुरुवात गरे । उनले हिम्मत गरेर नेतृत्व लिँदा कर्मचारीलाई पीआर र ग्रिनकार्ड लिन बञ्चित गर्ने ऐन बन्यो । हाम्रो भूराजनीति लगायतलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त कदम राष्ट्रिय हित अनुकूल भएकोमा विवाद नहोला ।

आज फेरि उनै पण्डितले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेपछि कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशको विषयले थप चर्चामात्रै पाएको छैन, उनी स्वयं नै त्यसको व्यवस्थापनमा भन्दा बढी मिडियाबाजीमा उत्रिएको देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्नुको नाताले उनी सबै कर्मचारीका अभिभावक हुन् । उनीबाट कर्मचारीले अभिभावकत्व र जनताले चाहिँ कर्मचारीतन्त्रमा समय–सापेक्ष सुधारको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो ।

हाम्रा निजामती कर्मचारीहरूले राज्यको आर्थिक अवस्था अनुरूपको सेवा र सुविधाहरू पाएकै छन् । भलै, त्यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने किन नहोस् । उनीहरूले स्थायी भई काम गरेको २० वर्ष भएमा अवकाशको बाटो रोज्न सक्छन् भने उमेर हदको अवकाशचाहिँ ५८ वर्ष तोकिएको छ । वार्षिक रूपमा मिल्ने तलबी बिदा पनि १८० दिनसम्म सञ्चित गर्न सकिने अनि अवकाशका क्रममा पनि त्यो यथावत रहेमा त्यस बराबरको थप तलब दिने व्यवस्था छ । यस्तो अभ्यास अन्यत्र कति छ, मलाई थाहा भएन । तर कम्तीमा मैले काम गरेको जापानमा चाहिँ यस्तो व्यवस्था प्रचलनमा रहेको देखिएन । जापानमा वार्षिक २० दिन बिदा लिन मिल्ने र त्योचाहिँ ४० दिनभन्दा बढी सञ्चित नहुने व्यवस्था छ । अर्थात ३ वर्षमा एकदिन पनि बिदा नलिँदा नेपालको व्यवस्था अनुसार त्यो सञ्चित भएर ६० दिन पुग्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुँदैन । बढी भएको त्यो २० दिन त्यसै खेर जान्छ । साथै त्यो ४० दिन सञ्चित बिदाको हकमा पनि अवकाश लिँदा तलब बराबरको रकम थपिएर आउँदैन । बिदा भनेकै प्रयोग गर्नका लागि हो, सञ्चित गरेर अन्त्यमा त्यस बराबरको थप तलब लिन होइन । बिदाको व्यवस्था गर्ने तर त्यो प्रयोग नगर्दाको ‘इन्सेन्टिभ’ दिने हो भने कर्मचारीले अलिअलि बिरामी हुँदा या तनावबाट मुक्त हुनुपर्दा समेत त्यसको प्रयोग नगर्ने सम्भावना रहन्छ । यसले उनीहरूको उत्पादनशीलतामा सकारात्मकै प्रभाव पार्छ भन्न सकिन्न ।

जापानमा ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या २३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा बच्चाहरूको जन्मदर दिनानुदिन घट्दो छ । जन्म र मृत्युबीच ठूलै असन्तुलनको खतरा बढेर गएको अवस्थामा उनीहरूको औसत आयु पनि ८५ वर्षभन्दा माथि छ । ६५ वर्ष पुगेपछि मात्रै उनीहरूलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले निवृत्तिभरणको भारलाई कम गर्न अनिवार्य अवकाशको उमेरचाहिँ क्रमश: ६० बाट ६५ हुँदै ७० पुर्‍याउने गरी छलफल भइरहेका छन् । युवा जनसंख्याको घट्दो क्रमसँगै औसत आयुमा भएको वृद्धिले अनिवार्य अवकाशको उमेरलाई बढाएर क्रमश: ७० वर्ष पुर्‍याउनु यसर्थमा जापानको बाध्यता नै हो भन्दा फरक पर्दैन । कल्याणकारी राष्ट्रको छवि बनाएको स्वीडेनले पनि अवकाशको उमेरलाई बढाउने विषयमा केही वर्ष पहिलेदेखि नै बहस गर्दै आएको छ ।

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणका अलावा विभिन्न कारणले काम गर्न नसक्ने या बेरोजगारहरूको रेखदेख पनि राज्यकै दायित्व हो । यसलाई सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा आधारित भत्ता या निवृत्तिभरणकै स्वरूपमा त्यहाँ लागू गरिएको छ । हुन त अस्थायी, करारमा नियुक्त, स्थायी लगायत कर्मचारीका अनेक प्रकार बनाइएका छन् । तैपनि बुझ्नु के पर्छ भने उनीहरूले जेजस्ता व्यवस्था गरेका छन्, त्योचाहिँ राज्यको आवश्यकता, अर्थतन्त्रको आधार अनि नागरिकको जीवनस्तर संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नेगरी नै गरेका छन् । जापानमा कसैले उमेर हदबाहेक अन्य विकल्प रोजेर अवकाश लिए पनि उसले निवृत्तिभरण पाउनेचाहिँ ६५ वर्ष पुगेपछि मात्रै हो । ताइशोकुकिन भनेर अवकाश लिँदा केही रकम त दिइन्छ, तर त्योचाहिँ कामै नगरी बाँकी समयको तलब दिन खोजेको नेपालको व्यवस्थाजस्तो होइन ।

नेपालमा ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीहरूका हकमा स्वेच्छिक अवकाश दिँदा एकमुष्ट ५८ वर्षसम्मको सेवा गरेसरह निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकारले लागू गरेको थियो । त्यसैमा टेकेर अवकाश हुन केही दिनमात्रै बाँकी भएकाहरूदेखि झन्डै ९ हजारले निवेदन दिएका समाचार बाहिर आएका छन् । यही नियम लागू गर्ने हो भने कुनै व्यक्तिले निरन्तर ५८ वर्षसम्म काम गर्दा र ५० नाघ्ने बित्तिकै अवकाश पाउँदा उसले पाउने सुविधा उस्तै हुनसक्छ । त्यस्तो हो भने गतिशील व्यक्तिहरू किन उही पेसामा झुन्डिरहने त ? जोकोहीले छिटै स्वेच्छिक अवकाशको बाटो रोजेर अन्य विकल्पमा लाग्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्थाको सट्टामा केही विकल्प खोज्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि ५८ वर्ष पुग्न ६ वर्ष बाँकी भएकाहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्नदिँदा बाँकी रहेको ६ वर्षमध्ये ३ वर्षको तलब एकमुष्ट दिई बिदा गर्ने र अर्को ३ वर्षचाहिँ काम नगरेकाले तलब नपाउने व्यवस्था गर्ने अनि निवृत्तिभरणचाहिँ उमेर हदले अवकाश पाएपछि मात्रै दिने । यसो गरियो भने राज्यलाई पनि स्वेछिक अवकाश किन दिएको हो भन्ने आधार खोज्न सजिलो हुनेछ भने उमेर हद नै कुुर्नुको आधारहरू पनि भेटिनेछन् ।

यो दुवै पक्षका लागि ‘विन–विन’को अवस्था हुनसक्छ । अन्यथा ५८ वर्षसम्म काम गर्नेहरूले उत्प्रेरणा गुमाउन सक्नेमात्र होइन, ‘इन्सिसेन्टिभ’को दृष्टिमा स्वेच्छिक अवकाश आकर्षक हुँदा राज्यलाई चाहिँ थप कर्मचारीहरू राख्नुपर्दा दोहोरो दायित्व थपिन्छ । यस विपरीत ५० वर्ष नाघेकाहरूको अवकाशको वकालत गर्नेहरूले बेरोजगार विकराल बन्दै जाँदा विदेशिनुपर्ने जनशक्तिलाई रोक्न सकिने, पुरानाका सट्टा नयाँ कर्मचारीहरू बढी दक्ष हुने अनि टेबल मुनिबाट काम गराउनुपर्ने अवस्थामा समेत उल्लेख्य सुधार हुने तर्क अघि सारेका छन् । यदि टेबल मुनिको तर्कलाई सही ठान्ने हो भने त्यसले राज्य कति कमजोर छ भन्नेमात्र देखाउँछ, जसको समाधान स्वेच्छिक अवकाश नभएर कानुन बमोजिम दण्डको व्यवस्था गर्नु हुनेछ ।

अन्त्यमा, नेपालमा धेरैजसो निर्णय पूर्वतयारी र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग यथेष्ट छलफलबिना नै हुने गर्छन् । हतार र लहडमा क्षणिक लोकप्रियताबाट प्रेरित भई बनाइने नीति–नियम र ऐन–कानुनको व्यवस्थाले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावचाहिँ सकारात्मक नै हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्न । यो यथार्थको बोध गर्दै स्थिरतासहित समृद्ध नेपाल र खुसी नेपालीको नारा दिएको अहिलेको सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता विषयहरूमा पारदर्शितासहित छलफल गरी निर्णय लिन सक्यो भने त्यसले कर्मचारीलाई पनि अझ बढी काम गरौं–गरौं जस्तो लाग्ने र सरकारलाई पनि आफ्ना कार्यक्रम सहज रूपले कार्यान्वयन गराउन सजिलो हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT