कल्याणकारी राज्यमा महिलालाई दिइने अवसर
काठमाडौँ — बिस्तारवादी राजनीतिक उतारचढावका कारण विश्वमै १८ औं शताब्दीसम्म कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले खासै महत्व पाएन तसर्थ राज्यको काम, कर्तब्य र दायित्व पनि सिमित थियो ।
लैङ्गीकता र विकास तथा विकासमा महिला सहभागीता २१औं शताब्दीको बहुचर्चित विषय हो । लैङ्गीकता र विकासका बरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता साहरा राजाभी (२००७) का अनुसार “सन १९७० को दशकयता श्रम बजार अर्थात आर्थिक आम्दानी हुने काममा महिलाहरुको क्रमशः बढ्दो सहभागिताले यो उजागर गर्छ की, परिवार तथा समाजको मूल्यमान्यतामा पुरुषहरुमात्र घरमूली तथा परिवारपालक हुन् भन्ने मोडेल अब परिवारको जोकोही बयस्क सदस्य घरमूली तथा परिवारपालक बन्न सक्छ भन्ने मोडेलतिर रुपान्तरित हुँदै गइरहेको छ।”
तर १९औं शताब्दीयता विश्वब्यापी रुपमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आदि अवस्थामा आएको क्रमिक बद्लावका कारण राज्यको काम, कर्तब्य, दायित्व र अधिकारमा परिवर्तन आएको छ । कल्याणकारी राज्यको परिभाषा, काम, कर्तब्य, दायित्व र अधिकार सम्बन्धमा बिभिन्न अवधारणा तथा सिद्धान्तहरु प्रतिपादित गरिएका छन् । आफ्ना नागरिकहरुको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुका साथै मानवीय हीतका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने राष्ट्रलाई कल्याणकारी राज्य भनिन्छ । कल्याणकारी राज्यले नागरिकका अति आवश्यक सेवा सुबिधाहरु सबै माझ समान रुपले पून:वितरण गर्ने दायित्व लिएको हुन्छ ।
यस्ता सेवा सुबिधाहरुमा आर्थिक सहयोग, अनुदान, बिमा, छुट, सामाजिक सेवा, सार्बजनिक तथा सामुदायिक सेवा, वितरण आदी पर्दछन् । आधुनिक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको शुरुआत सन १८८० मा जर्मनका प्रथम चान्सलर ओटोभन विस्मार्कले गरेका थिए । विस्मार्कको कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको अनुशरण विश्वका अन्य राष्ट्रहरुले पनि गर्दै गए । क्रमशः अस्ट्रेलियाले सन १८९०, ग्रेट ब्रिटेनले १९०६, ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरुः उरुग्वे, चिली, अर्जेन्टिनाले १९२०, संयुक्त राज्य अमेरिकाले १९३० मा कल्याणकारी राज्यको नीति–नियमहरु अवलम्बन गरेका थिए ।
कल्याणकारी राज्यको दायित्व निभाउँदै यी राज्यहरुले समाजमा अमनचयन, राष्ट्रिय एकता तथा उत्पादकत्व ब्यवस्थापन गर्नका लागि वृद्ध तथा अशक्तलाई भत्ता, औषधी–उपचार, आवासमा अनुदान, यातायातको सुविधा आदि दिन शुरु गर्नुको साथै आर्थिक र सामाजिक सुधार तथा विकासका कार्यहरु एकैसाथ लागु गरे । हाल एसियाका थुप्रै विकासोन्मुख राष्ट्रहरु यिनै नीति–नियमको अनुशरण गर्दै आफूलाई कल्याणकारी राज्यहरुको पंक्तिमा अघि बढाउन प्रयासरत छन् र सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी बढाउँदै लगिरहेका छन् । एडीबीको सन् २०१३ को तथ्याङ्क अनुसार केही विकासोन्मुख एसियाली राष्ट्रहरुको लगानी विवरण यसप्रकार रहेकोछः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९.६ प्रतिशत मंगोलीया, ७.९ दक्षिण कोरिया, ५.४ चाइना, ४.७ भियतनाम, ३.७ मलेसिया, ३.६ थाइल्यान्ड, ३.५ सिङ्गापुर, ३.२ श्रीलंका, २.५ फिलिपिन्स, २.१ नेपाल, १.७ इन्डीया, १.४ बंगलादेश, १.३ पाकिस्तान, १.२ इन्डोनेसीया, १.२ भुटान आदिले सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी गरेका थिए ।
पुँजीवादी अर्थब्यवस्था भएका राष्ट्रहरुमा आर्थिक नीति स्वतन्त्र उदारवादमा आधारित भएको पाइन्छ । तर सन १९८० को दशकमा यी राष्ट्रहरुमा उच्च नवउदारवाद तथा अति स्वतन्त्र उदार अर्थब्यवस्थाको नकारात्मक प्रभाव बढ्न थाल्यो । यसले नागरिकहरुकावीचमा वर्ग बिभाजन तथा धनी–गरीव वीचको खाडल बढाएको र समाजमा असमानता तथा विचलन ल्याएको कारण यस्तो आर्थिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो । परिणामस्वरुप अर्थ ब्यवस्थालाई ब्यवस्थित गर्न राज्यद्वारा आंशिक नियन्त्रित आर्थिक नीति र समाजमा शान्ति, समानता तथा एकता कायम गर्न सामाजिक नीति अवलम्बन गरी सबै नागरिकहरुमा राज्यमा उत्पादित उत्पादकत्व तथा आय समानरुपले सम्पन्न वर्गबाट बिपन्न वर्गमा पून:वितरण गरी नागरिकहरुका आधारभूत तथा अति आवश्यकीय सेवा–सुबिधाहरु परिपूर्ति गर्ने उदेश्यले कल्याणकारी तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने कामको शुरुआत भयो । विश्वका विकसित कल्याणकारी राज्यहरुले वालवालिका राष्ट्रको भविश्य, बृद्ध तथा अशक्त राष्ट्रको प्रमुख दायित्व र महिला सशक्तिकरण समयको माग हो भन्ने अवधारणालाई अनुसार गरी राज्यले नै आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व लिनुपर्छ भन्ने मान्यता बनाएर सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उदेश्यले “कोक्रो देखि चिहान सम्म”अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याए । यस अन्तर्गत वालवालिकाहरुलाई हुर्काउने, शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्ने, बृद्ध तथा अशक्तहरुको हेरविचार गर्ने र महिलाहरुलाई ब्यक्तित्व विकासका अवसरहरु प्रदान गर्ने साथै अन्य थुप्रै क्षेत्रहरु जस्तै सुलभ स्वास्थ्य उपचार, यातायात, आवास, आधारभूत सार्बजनिक सुविधा, मनोरञ्जन आदि राज्यको प्रमुख दायित्वको रुपमा राखिएको छ । यी राज्यहरुको सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थाको क्षेत्रमा लगानी पनि उल्लेख्य रहेकोछ । विकसित कल्याणकारी राज्यहरुको सन् २०१६ को तथ्याङ्क अनुसार २००९ पछि ३५ वटै राज्यहरुको सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा औषत लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २१ प्रतिशत भन्दा माथि रहेकोछ । सन् २०१६ मा फिनल्यान्ड र फ्रान्सको ३० प्रतिशत भन्दा माथि, अष्ट्रिया, बेल्जीयम, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नर्वे र स्वीडेनको २५ प्रतिशत भन्दा माथि र बाँकी २५ राज्यहरुको ७ देखि २५ प्रतिशतको वीचमा रहेकोछ।
राज्यले सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थाको उत्तरदायित्व लिएकै कारण शदीयौं कालदेखि महिला मात्रको जिम्मेदारीको रुपमा लिइएका घर ब्यवहारमा तथा सामुदायिक क्षेत्रमा गर्दै आएका कामहरुको बोझ कम हुनुको साथै महिलाहरुको समय बचत भएकोछ र यो समयमा उनीहरुले आफ्नो ब्यक्तित्व विकास गर्ने र आर्थिक आम्दानीका लागि श्रम बजारमा सहभागिता जनाउने अवसर पाएका छन् । विकसित कल्याणकारी राज्यहरुको यही नीतिको अनुशरण नव कल्याणकारी एसियाली राज्यहरुले पनि गर्दै आएका छन् र अव नेपालले पनि यही नीतिको प्रभावकारी अनुशरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा गरिंदै आएको लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.१ प्रतिशतबाट बढाउँदै लगि सुखी जनता र सम्पन्न नेपालको निर्माणमा अग्रसर हुनु पर्दछ ।
निश्चय पनि विगतको तुलनामा श्रम बजार लगायत राज्यका बिभिन्न क्षेत्रहरुमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रुपमा बढेको देखिएकोछ र नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो । तर प्रायः परिवार तथा समाजमा लैङ्गिकताका आधारमा गरिएका असमान कार्य बिभाजन र दोहोरो–तेहोरो कामको जिम्मेदारी, बढ्दो अनौपचारिक कार्यक्षेत्र, रोजगारीको असुबिधा र असुरक्षा आदिका कारण महिलाहरुका लागि यो वास्तविकता झन्झन् कठिन बन्दै गइ रहेकोछ । जसले महिलाहरुको स्वतन्त्र विकासमा मात्र नभई मूलुककै समग्र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । तसर्थ, मूलुकको द्रुत्तर आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न सर्बप्रथम राज्यले नै आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरुको ब्यक्तित्व विकास र बृहत सहभागिता बढाउन प्राथमिकताका साथ सहज र प्रोत्साहनमुलक वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्दछ । भर्खर राजनीतिक संक्रमणबाट निजाद पाएको हाम्रो मूलुक नेपाल आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको संघारमा छ । आर्थिक रुपले बिपन्न मूलुक भएकोले सिमित स्रोतसाधनबाट धेरै उपलब्धि हाँसिल गर्न हरेक किसिमले विकासका अब्बल रणनीति तथा नीति–नियमहरु अवलम्बन गर्नु आजको हाम्रो प्रमुख आवश्यकता हो ।
यसका लागि विश्वका कल्याणकारी राष्ट्रहरुले अपनाएका नीति–नियमहरुको सुधारिएको मोडेलको अनुसरण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । विश्वको उदाहरण हेर्दाः राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आदी सबै पक्षहरु एकअर्कामा अन्तर्निहित हुने हुनाले महिलाहरुको ब्यक्तित्व विकास गर्न र बृहत सहभागिता बढाउन विकसित कल्याणकारी राज्यहरुले सर्वप्रथम यी सबै पक्षहरुमाथि गहन अध्ययन गरी राज्यको सामाजिक तथा आर्थिक नीति निर्माण गरेका थिए । सामाजिक नीतिले महिलाहरुले बहन गर्दै आएका उत्तरदायित्वको बोझ कम गर्ने र ती उत्तरदायित्वहरुलाई राज्यद्धारा पुनर्वितरण गर्ने रणनीति अवलम्वन गरेको थियो भने आर्थिक नीतिले ब्यवस्थित अर्थ ब्यवस्था, रोजगारीको अवसर र सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरेको थियो।
यसरी ल्याइएका सामाजिक नीति–नियमहरुले महिलाहरुको समय बचत भएको कारण घरबाहिर निस्कन सहज गराई ब्यक्तित्व विकासको अवसर प्रदान गरेको थियो भने आर्थिक नीति–नियमहरुले आर्थिक आम्दानी हुने काम तथा श्रम बजारमा सहज प्रवेश, रोजगारीको सुरक्षा तथा स्थायित्व आदि प्रदान गरेका थिए । यी राज्यहरुमा समय–समयमा राज्यको समग्र विकासमा महिला सहभागिताका विषयमा गरिएका बिभिन्न अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरुले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरुमा सक्षम महिलाहरुको सहभागिता हुँदा राज्यको समग्र विकास तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य बृद्धि हुनुको साथै महिलाहरु आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुने हुनाले उनीहरुको अवस्थामा सुधार हुनगइ वास्तविक महिला सशक्तिकरण भएको, राष्ट्र विकासको मूलप्रबाहमा लैङ्गिक समावेशीकरण भएको र लैङ्गिकता र विभेद सम्बन्धी धेरैजसो मुद्दा तथा समस्याहरुमा समेत स्वतः कमी आएको देखाएका छन् ।
तसर्थ, नेपालले पनि प्रभावकारी सामाजिक तथा आर्थिक नीति अवलम्वन गरी सबै नागरिकहरुलाई समान सेवा–सुविधा र समान अवसर प्रदान गर्न विलम्ब नगरी सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ, जुन कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व पनि हो । यसका लागि अवस्था र आवश्यकता हेरी प्राथमिकताका आधारमा आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउँदै लानुपर्छ । सन १९९० यता राज्यका कल्याणकारी दायित्वको दायरा निकै फराकिलो हुँदै आएका छन्, यद्यपि नेपाल जस्तो बिपन्न तथा सिमित स्रोत साधन भएको मूलुकले आफ्नो क्षमता र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकी कल्याणकारी नीति–नियम भित्र रहेर सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र श्रम ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
मूलुकको हालको अवस्था हेर्ने हो भने वास्तविक विकासका लागि प्राथमिकताको प्रमुख क्षेत्र आर्थिक समृद्धि नै हो र आर्थिक क्षेत्रलाई सवल र मानवीय श्रोतमा आत्मनिर्भर बनाउन श्रम बजारमा पर्याप्त महिला सहभागिता पहिलो आवश्यकता हो । श्रम बजारमा महिला सहभागिता सहज गराउन सर्वप्रथम महिलाहरुले परम्परागत रुपमा गर्दै आएका अनुत्पादक मानिएका घरायसी कार्यहरुको उचित मुल्याङ्कन र दायित्वको पुन:वितरण गरी त्यसको उत्तरदायित्व राज्य तथा घरका सबै सदस्यहरुले लिनुपर्छ। साथै महिलाहरुले समय बढी खर्चिनु पर्ने कामका क्षेत्रहरुमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण तथा आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग बढाएर महिलाहरुको समयको वचत गराइ उनीहरुलाई घरबाहिर निस्कन सक्ने सहज अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्दछ र यसका लागि राज्यले उपयुक्त सामाजिक नीति निर्माण गरी सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी बढाउँदै लानुका साथै परिवार तथा समाजमा चेतना बृद्धिका कार्यहरु गर्नुपर्दछ ।
कल्याणकारी राज्यहरुः स्वीडेन, नेदरल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया आदिमा उदाहरणीय सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा ब्यवस्था देख्न सकिन्छ । यी राज्यहरुले बृद्ध तथा अशक्तहरुको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व, वालवालिकाको हेरविचार तथा शैक्षिक जिम्मेदारीदेखि छुट तथा अनुदानमा आवास, यातायात, स्वास्थ्य उपचार तथा स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारी भत्तासम्म र सबैलाई रोजगारी तथा आर्थिक आय–आर्जनको समान अवसर प्रदान गर्न, बिषेशगरी श्रमबजारमा महिला सहभागिता बढाउनका लागि कामको औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रको बिभाजन, रोजगारीको सुरक्षा, बिदाको सुबिधा, बीमाको ब्यवस्था आदिको सुनिश्चिततामा राज्यले प्राथमिकताकासाथ काम गरिरहेको देखिन्छ, जसले महिलाहरुको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । तसर्थ, हामीले पनि यस्तै अवधारण अवलम्वन गरी महिलाहरुको समग्र विकास हुने आर्थिक तथा सामाजिक सुधारका कार्यहरु अघि बढाउनुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा, मूलुकको वास्तविक विकासका लागि सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा ब्यवस्था गरेर श्रमबजारलगायत राज्यका बिभिन्न क्षेत्रहरुमा महिलाहरुलाई सहभागि गराउनु मात्र पर्याप्त होइन, यस क्षेत्रमा उनीहरुलाई टीकाइ राख्नु प्रमुख दायित्व र चुनौती दुवै हो । यसका लागि राज्यले महिलाका नितान्त संवेदनशील अवस्थाहरु जस्तै गर्भधारण, सुत्केरी, स्तनपान, शिशु स्याहार, पोषण आदिमा सुक्ष्म रुपले अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति अवलम्वन गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ र दायित्व बहन गर्नुपर्छ । साथै श्रमबजारलगायत अन्य क्षेत्रमा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने शिक्षा तथा तालिम, रोजगारीको अवसर तथा सुरक्षा, बिदा तथा बीमाको ब्यवस्था आदिमा बिश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त श्रमबजारमा महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न हाल महिलाहरुको अत्यधिक सहभागिता रहेको अनौपचारी श्रम क्षेत्रलाई औपचारिकतामा परिणत गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ । यसका लागि राज्यले ल्याएको श्रम ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारले गर्दै जानु पर्छ ।
अन्त्यमा, नेपालले पनि राज्यका यस्ता दायित्वहरु निभाउन प्रभाकारी ढंगले उपयुक्त नीति निर्माण गरी एकपछि अर्को उत्तरदायित्व पूरा गर्दै विस्तारै मूलुकलाई पूर्ण र सफल कल्याणकारी राज्यको पंक्तिमा खडा गर्न सक्छ । तर यो अभियानमा आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोतको अपर्याप्तता हाम्रा लागि सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेकोछ । आर्थिक अवस्थाको सवलीकरणका लागि राज्यको आम्दानीको श्रोत बढाएर मात्र यो चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यका आम्दानीका श्रोतमा हुने चुहावट तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर, करको दायरा बढाएर, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा ब्यवस्थाका कामका शीर्षक तोकी प्रगतीशिल कर ब्यवस्था लागू गरेर, समुदाय तथा निजी क्षेत्रहरुको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गरेर मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ ।
– सन २०१७ मा त्रि.वि.बाट महिला शशक्तीकरण बिषयमा विद्याबारिधी गरेकी लेखिका हाल बेजीङ, चाइनामा छिन् ।
