कल्याणकारी राज्यमा महिलालाई दिइने अवसर 

डा. सिर्जना भण्डारी

काठमाडौँ — बिस्तारवादी राजनीतिक उतारचढावका कारण विश्वमै १८ औं शताब्दीसम्म कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले खासै महत्व पाएन तसर्थ राज्यको काम, कर्तब्य र दायित्व पनि सिमित थियो ।

लैङ्गीकता र विकास तथा विकासमा महिला सहभागीता २१औं शताब्दीको बहुचर्चित विषय हो। लैङ्गीकता र विकासका बरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता साहरा राजाभी (२००७) का अनुसार “सन १९७० को दशकयता श्रम बजार अर्थात आर्थिक आम्दानी हुने काममा महिलाहरुको क्रमशः बढ्दो सहभागिताले यो उजागर गर्छ की, परिवार तथा समाजको मूल्यमान्यतामा पुरुषहरुमात्र घरमूली तथा परिवारपालक हुन् भन्ने मोडेल अब परिवारको जोकोही बयस्क सदस्य घरमूली तथा परिवारपालक बन्न सक्छ भन्ने मोडेलतिर रुपान्तरित हुँदै गइरहेको छ।”

Yamaha

बिस्तारवादी राजनीतिक उतारचढावका कारण विश्वमै १८ औं शताब्दीसम्म कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले खासै महत्व पाएन तसर्थ राज्यको काम, कर्तब्य र दायित्व पनि सिमित थियो। तर १९औं शताब्दीयता विश्वब्यापी रुपमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आदि अवस्थामा आएको क्रमिक बद्लावका कारण राज्यको काम, कर्तब्य, दायित्व र अधिकारमा परिवर्तन आएको छ। कल्याणकारी राज्यको परिभाषा, काम, कर्तब्य, दायित्व र अधिकार सम्बन्धमा बिभिन्न अवधारणा तथा सिद्धान्तहरु प्रतिपादित गरिएका छन्। आफ्ना नागरिकहरुको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुका साथै मानवीय हीतका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने राष्ट्रलाई कल्याणकारी राज्य भनिन्छ। कल्याणकारी राज्यले नागरिकका अति आवश्यक सेवा सुबिधाहरु सबै माझ समान रुपले पून:वितरण गर्ने दायित्व लिएको हुन्छ।

यस्ता सेवा सुबिधाहरुमा आर्थिक सहयोग, अनुदान, बिमा, छुट, सामाजिक सेवा, सार्बजनिक तथा सामुदायिक सेवा, वितरण आदी पर्दछन्। आधुनिक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको शुरुआत सन १८८० मा जर्मनका प्रथम चान्सलर ओटोभन विस्मार्कले गरेका थिए। विस्मार्कको कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको अनुशरण विश्वका अन्य राष्ट्रहरुले पनि गर्दै गए। क्रमशः अस्ट्रेलियाले सन १८९०, ग्रेट ब्रिटेनले १९०६, ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरुः उरुग्वे, चिली, अर्जेन्टिनाले १९२०, संयुक्त राज्य अमेरिकाले १९३० मा कल्याणकारी राज्यको नीति–नियमहरु अवलम्बन गरेका थिए।

कल्याणकारी राज्यको दायित्व निभाउँदै यी राज्यहरुले समाजमा अमनचयन, राष्ट्रिय एकता तथा उत्पादकत्व ब्यवस्थापन गर्नका लागि वृद्ध तथा अशक्तलाई भत्ता, औषधी–उपचार, आवासमा अनुदान, यातायातको सुविधा आदि दिन शुरु गर्नुको साथै आर्थिक र सामाजिक सुधार तथा विकासका कार्यहरु एकैसाथ लागु गरे। हाल एसियाका थुप्रै विकासोन्मुख राष्ट्रहरु यिनै नीति–नियमको अनुशरण गर्दै आफूलाई कल्याणकारी राज्यहरुको पंक्तिमा अघि बढाउन प्रयासरत छन् र सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी बढाउँदै लगिरहेका छन्। एडीबीको सन् २०१३ को तथ्याङ्क अनुसार केही विकासोन्मुख एसियाली राष्ट्रहरुको लगानी विवरण यसप्रकार रहेकोछः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९.६ प्रतिशत मंगोलीया, ७.९ दक्षिण कोरिया, ५.४ चाइना, ४.७ भियतनाम, ३.७ मलेसिया, ३.६ थाइल्यान्ड, ३.५ सिङ्गापुर, ३.२ श्रीलंका, २.५ फिलिपिन्स, २.१ नेपाल, १.७ इन्डीया, १.४ बंगलादेश, १.३ पाकिस्तान, १.२ इन्डोनेसीया, १.२ भुटान आदिले सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी गरेका थिए।

पुँजीवादी अर्थब्यवस्था भएका राष्ट्रहरुमा आर्थिक नीति स्वतन्त्र उदारवादमा आधारित भएको पाइन्छ। तर सन १९८० को दशकमा यी राष्ट्रहरुमा उच्च नवउदारवाद तथा अति स्वतन्त्र उदार अर्थब्यवस्थाको नकारात्मक प्रभाव बढ्न थाल्यो। यसले नागरिकहरुकावीचमा वर्ग बिभाजन तथा धनी–गरीव वीचको खाडल बढाएको र समाजमा असमानता तथा विचलन ल्याएको कारण यस्तो आर्थिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो। परिणामस्वरुप अर्थ ब्यवस्थालाई ब्यवस्थित गर्न राज्यद्वारा आंशिक नियन्त्रित आर्थिक नीति र समाजमा शान्ति, समानता तथा एकता कायम गर्न सामाजिक नीति अवलम्बन गरी सबै नागरिकहरुमा राज्यमा उत्पादित उत्पादकत्व तथा आय समानरुपले सम्पन्न वर्गबाट बिपन्न वर्गमा पून:वितरण गरी नागरिकहरुका आधारभूत तथा अति आवश्यकीय सेवा–सुबिधाहरु परिपूर्ति गर्ने उदेश्यले कल्याणकारी तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने कामको शुरुआत भयो। विश्वका विकसित कल्याणकारी राज्यहरुले वालवालिका राष्ट्रको भविश्य, बृद्ध तथा अशक्त राष्ट्रको प्रमुख दायित्व र महिला सशक्तिकरण समयको माग हो भन्ने अवधारणालाई अनुसार गरी राज्यले नै आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व लिनुपर्छ भन्ने मान्यता बनाएर सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उदेश्यले “कोक्रो देखि चिहान सम्म”अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याए। यस अन्तर्गत वालवालिकाहरुलाई हुर्काउने, शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्ने, बृद्ध तथा अशक्तहरुको हेरविचार गर्ने र महिलाहरुलाई ब्यक्तित्व विकासका अवसरहरु प्रदान गर्ने साथै अन्य थुप्रै क्षेत्रहरु जस्तै सुलभ स्वास्थ्य उपचार, यातायात, आवास, आधारभूत सार्बजनिक सुविधा, मनोरञ्जन आदि राज्यको प्रमुख दायित्वको रुपमा राखिएको छ। यी राज्यहरुको सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थाको क्षेत्रमा लगानी पनि उल्लेख्य रहेकोछ। विकसित कल्याणकारी राज्यहरुको सन् २०१६ को तथ्याङ्क अनुसार २००९ पछि ३५ वटै राज्यहरुको सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा औषत लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २१ प्रतिशत भन्दा माथि रहेकोछ। सन् २०१६ मा फिनल्यान्ड र फ्रान्सको ३० प्रतिशत भन्दा माथि, अष्ट्रिया, बेल्जीयम, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नर्वे र स्वीडेनको २५ प्रतिशत भन्दा माथि र बाँकी २५ राज्यहरुको ७ देखि २५ प्रतिशतको वीचमा रहेकोछ।

राज्यले सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थाको उत्तरदायित्व लिएकै कारण शदीयौं कालदेखि महिला मात्रको जिम्मेदारीको रुपमा लिइएका घर ब्यवहारमा तथा सामुदायिक क्षेत्रमा गर्दै आएका कामहरुको बोझ कम हुनुको साथै महिलाहरुको समय बचत भएकोछ र यो समयमा उनीहरुले आफ्नो ब्यक्तित्व विकास गर्ने र आर्थिक आम्दानीका लागि श्रम बजारमा सहभागिता जनाउने अवसर पाएका छन्। विकसित कल्याणकारी राज्यहरुको यही नीतिको अनुशरण नव कल्याणकारी एसियाली राज्यहरुले पनि गर्दै आएका छन् र अव नेपालले पनि यही नीतिको प्रभावकारी अनुशरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा गरिंदै आएको लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.१ प्रतिशतबाट बढाउँदै लगि सुखी जनता र सम्पन्न नेपालको निर्माणमा अग्रसर हुनु पर्दछ।

निश्चय पनि विगतको तुलनामा श्रम बजार लगायत राज्यका बिभिन्न क्षेत्रहरुमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रुपमा बढेको देखिएकोछ र नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो। तर प्रायः परिवार तथा समाजमा लैङ्गिकताका आधारमा गरिएका असमान कार्य बिभाजन र दोहोरो–तेहोरो कामको जिम्मेदारी, बढ्दो अनौपचारिक कार्यक्षेत्र, रोजगारीको असुबिधा र असुरक्षा आदिका कारण महिलाहरुका लागि यो वास्तविकता झन्झन् कठिन बन्दै गइ रहेकोछ। जसले महिलाहरुको स्वतन्त्र विकासमा मात्र नभई मूलुककै समग्र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। तसर्थ, मूलुकको द्रुत्तर आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न सर्बप्रथम राज्यले नै आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरुको ब्यक्तित्व विकास र बृहत सहभागिता बढाउन प्राथमिकताका साथ सहज र प्रोत्साहनमुलक वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्दछ। भर्खर राजनीतिक संक्रमणबाट निजाद पाएको हाम्रो मूलुक नेपाल आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको संघारमा छ। आर्थिक रुपले बिपन्न मूलुक भएकोले सिमित स्रोतसाधनबाट धेरै उपलब्धि हाँसिल गर्न हरेक किसिमले विकासका अब्बल रणनीति तथा नीति–नियमहरु अवलम्बन गर्नु आजको हाम्रो प्रमुख आवश्यकता हो।

यसका लागि विश्वका कल्याणकारी राष्ट्रहरुले अपनाएका नीति–नियमहरुको सुधारिएको मोडेलको अनुसरण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। विश्वको उदाहरण हेर्दाः राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आदी सबै पक्षहरु एकअर्कामा अन्तर्निहित हुने हुनाले महिलाहरुको ब्यक्तित्व विकास गर्न र बृहत सहभागिता बढाउन विकसित कल्याणकारी राज्यहरुले सर्वप्रथम यी सबै पक्षहरुमाथि गहन अध्ययन गरी राज्यको सामाजिक तथा आर्थिक नीति निर्माण गरेका थिए। सामाजिक नीतिले महिलाहरुले बहन गर्दै आएका उत्तरदायित्वको बोझ कम गर्ने र ती उत्तरदायित्वहरुलाई राज्यद्धारा पुनर्वितरण गर्ने रणनीति अवलम्वन गरेको थियो भने आर्थिक नीतिले ब्यवस्थित अर्थ ब्यवस्था, रोजगारीको अवसर र सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरेको थियो।
यसरी ल्याइएका सामाजिक नीति–नियमहरुले महिलाहरुको समय बचत भएको कारण घरबाहिर निस्कन सहज गराई ब्यक्तित्व विकासको अवसर प्रदान गरेको थियो भने आर्थिक नीति–नियमहरुले आर्थिक आम्दानी हुने काम तथा श्रम बजारमा सहज प्रवेश, रोजगारीको सुरक्षा तथा स्थायित्व आदि प्रदान गरेका थिए। यी राज्यहरुमा समय–समयमा राज्यको समग्र विकासमा महिला सहभागिताका विषयमा गरिएका बिभिन्न अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरुले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरुमा सक्षम महिलाहरुको सहभागिता हुँदा राज्यको समग्र विकास तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य बृद्धि हुनुको साथै महिलाहरु आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुने हुनाले उनीहरुको अवस्थामा सुधार हुनगइ वास्तविक महिला सशक्तिकरण भएको, राष्ट्र विकासको मूलप्रबाहमा लैङ्गिक समावेशीकरण भएको र लैङ्गिकता र विभेद सम्बन्धी धेरैजसो मुद्दा तथा समस्याहरुमा समेत स्वतः कमी आएको देखाएका छन्।

तसर्थ, नेपालले पनि प्रभावकारी सामाजिक तथा आर्थिक नीति अवलम्वन गरी सबै नागरिकहरुलाई समान सेवा–सुविधा र समान अवसर प्रदान गर्न विलम्ब नगरी सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ, जुन कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व पनि हो। यसका लागि अवस्था र आवश्यकता हेरी प्राथमिकताका आधारमा आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउँदै लानुपर्छ। सन १९९० यता राज्यका कल्याणकारी दायित्वको दायरा निकै फराकिलो हुँदै आएका छन्, यद्यपि नेपाल जस्तो बिपन्न तथा सिमित स्रोत साधन भएको मूलुकले आफ्नो क्षमता र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकी कल्याणकारी नीति–नियम भित्र रहेर सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र श्रम ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

मूलुकको हालको अवस्था हेर्ने हो भने वास्तविक विकासका लागि प्राथमिकताको प्रमुख क्षेत्र आर्थिक समृद्धि नै हो र आर्थिक क्षेत्रलाई सवल र मानवीय श्रोतमा आत्मनिर्भर बनाउन श्रम बजारमा पर्याप्त महिला सहभागिता पहिलो आवश्यकता हो। श्रम बजारमा महिला सहभागिता सहज गराउन सर्वप्रथम महिलाहरुले परम्परागत रुपमा गर्दै आएका अनुत्पादक मानिएका घरायसी कार्यहरुको उचित मुल्याङ्कन र दायित्वको पुन:वितरण गरी त्यसको उत्तरदायित्व राज्य तथा घरका सबै सदस्यहरुले लिनुपर्छ। साथै महिलाहरुले समय बढी खर्चिनु पर्ने कामका क्षेत्रहरुमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण तथा आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग बढाएर महिलाहरुको समयको वचत गराइ उनीहरुलाई घरबाहिर निस्कन सक्ने सहज अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्दछ र यसका लागि राज्यले उपयुक्त सामाजिक नीति निर्माण गरी सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी बढाउँदै लानुका साथै परिवार तथा समाजमा चेतना बृद्धिका कार्यहरु गर्नुपर्दछ।

कल्याणकारी राज्यहरुः स्वीडेन, नेदरल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया आदिमा उदाहरणीय सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा ब्यवस्था देख्न सकिन्छ। यी राज्यहरुले बृद्ध तथा अशक्तहरुको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व, वालवालिकाको हेरविचार तथा शैक्षिक जिम्मेदारीदेखि छुट तथा अनुदानमा आवास, यातायात, स्वास्थ्य उपचार तथा स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारी भत्तासम्म र सबैलाई रोजगारी तथा आर्थिक आय–आर्जनको समान अवसर प्रदान गर्न, बिषेशगरी श्रमबजारमा महिला सहभागिता बढाउनका लागि कामको औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रको बिभाजन, रोजगारीको सुरक्षा, बिदाको सुबिधा, बीमाको ब्यवस्था आदिको सुनिश्चिततामा राज्यले प्राथमिकताकासाथ काम गरिरहेको देखिन्छ, जसले महिलाहरुको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। तसर्थ, हामीले पनि यस्तै अवधारण अवलम्वन गरी महिलाहरुको समग्र विकास हुने आर्थिक तथा सामाजिक सुधारका कार्यहरु अघि बढाउनुपर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा, मूलुकको वास्तविक विकासका लागि सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा ब्यवस्था गरेर श्रमबजारलगायत राज्यका बिभिन्न क्षेत्रहरुमा महिलाहरुलाई सहभागि गराउनु मात्र पर्याप्त होइन, यस क्षेत्रमा उनीहरुलाई टीकाइ राख्नु प्रमुख दायित्व र चुनौती दुवै हो। यसका लागि राज्यले महिलाका नितान्त संवेदनशील अवस्थाहरु जस्तै गर्भधारण, सुत्केरी, स्तनपान, शिशु स्याहार, पोषण आदिमा सुक्ष्म रुपले अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति अवलम्वन गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ र दायित्व बहन गर्नुपर्छ। साथै श्रमबजारलगायत अन्य क्षेत्रमा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने शिक्षा तथा तालिम, रोजगारीको अवसर तथा सुरक्षा, बिदा तथा बीमाको ब्यवस्था आदिमा बिश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त श्रमबजारमा महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न हाल महिलाहरुको अत्यधिक सहभागिता रहेको अनौपचारी श्रम क्षेत्रलाई औपचारिकतामा परिणत गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ। यसका लागि राज्यले ल्याएको श्रम ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारले गर्दै जानु पर्छ।

अन्त्यमा, नेपालले पनि राज्यका यस्ता दायित्वहरु निभाउन प्रभाकारी ढंगले उपयुक्त नीति निर्माण गरी एकपछि अर्को उत्तरदायित्व पूरा गर्दै विस्तारै मूलुकलाई पूर्ण र सफल कल्याणकारी राज्यको पंक्तिमा खडा गर्न सक्छ। तर यो अभियानमा आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोतको अपर्याप्तता हाम्रा लागि सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेकोछ। आर्थिक अवस्थाको सवलीकरणका लागि राज्यको आम्दानीको श्रोत बढाएर मात्र यो चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ। यसका लागि राज्यका आम्दानीका श्रोतमा हुने चुहावट तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर, करको दायरा बढाएर, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा ब्यवस्थाका कामका शीर्षक तोकी प्रगतीशिल कर ब्यवस्था लागू गरेर, समुदाय तथा निजी क्षेत्रहरुको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गरेर मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ।

– सन २०१७ मा त्रि.वि.बाट महिला शशक्तीकरण बिषयमा विद्याबारिधी गरेकी लेखिका हाल बेजीङ, चाइनामा छिन्।

bsirjana@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ १४:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुलुक निर्माणमा महिला सहभागिता

नयाँ नेपाल निर्माणमा सक्रिय महिला सहभागिता गराउने उपाय पहिल्याउनुलाई प्रमुख प्राथमिकताको विषय बनाइनुपर्छ ।
डा. सिर्जना भण्डारी

काठमाडौँ — थुप्रै मुलुकका आर्थिक विकासका अनुभव र समय–समयमा गरिएका बिभिन्न अनुसन्धानले महिलाको सक्रिय सहभागिताबिना आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लक्ष्य हासिल हुनसक्दैन भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

तसर्थ नवनिर्माणको बाटोमा भर्खरै पाइला टेक्न लागेको नेपालले पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा महिलाको समान तथा पर्याप्त सहभागिता गराउनुपर्छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धताका पुरुषको संख्यामा कमी भएका कारण महिलाले घर बाहिरको काममा सहभागी हुने अवसर पाए र आफ्नो कार्यकुशलता देखाउन सफल भए । यसले महिलाको योग्यता र भूमिकालाई कम आँक्ने परम्परागत मूल्य–मान्यतालाई चिर्नुका साथै चुनौतीसमेत दियो । यसरी महिलाले घरभित्रको सीमित घेराबाट घर बाहिरको कामकाजको क्षेत्रमा औपचारिक प्रवेश पाए र जीवनमा पहिलोपटक आर्थिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रताको अनुभव गरे । त्यसयता यसक्रमलाई निरन्तरता दिन तथा राज्यका सबै संयन्त्रमा महिला सहभागिता बढाउन विश्व स्तरमै थुप्रै प्रयास गरिए । त्यसको प्रतिफलस्वरुप महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा आज हामी मुख्य रूपमा विकासमा महिला, विकास र महिला, लैङ्गिकता र विकास, पाँचवटा विश्व महिला महासम्मेलन, महिला अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हुँदै दिगो विकासमा महिलाको भूमिका तथा सहभागितासम्म आइपुगेका छौं ।

आर्थिक विकासमा महिला सहभागिताको प्रभावकारी बहस र कार्यान्वयनको सुरुआत सन् १९६०–७० को दशकमा भएको हो । महिलाहरू आर्थिक विकासका निस्क्रिय सहभागी हुन् भन्ने विकासमा महिला अवधारणाको आलोचना गर्दै डेनिस अर्थशास्त्री इस्टर बोसेरपले सन् १९७० मा महिला आर्थिक विकासका निसिक्रय सहभागी नभई शक्रिय सहभागी हुन् भन्ने तर्कमा जोड दिंँदै आर्थिक विकासमा महिला सहभागिता (वुमन्स रोल इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट) पुस्तक प्रकाशित गरिन् । बोसेरपको यो तर्कलाई आत्मसात गर्दै विकासमा महिला अवधारणालाई पुनर्विचार गरियो र महिलाहरू आर्थिक विकासका शक्रिय सहभागी हुन् भन्ने मान्यतालाइ स्वीकार गर्दै विकास र महिला अवधारणा ल्याइयो । यसपश्चात लैङ्गिकताका आधारमा आर्थिक विकासका हरेक तह र तप्कामा पुरुषसरह महिलाको पनि समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै लैङ्गिकता र विकास अवधारणा ल्याइयो । लैङ्गिकता र विकास अवधारणाले महिला विकासको प्रक्रियामा देखिने सम्पूर्ण चुनौती पहिचान, सम्बोधन र समाधान गर्दै महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छ ।

सबैजसो मुलुक (विकसित तथा विकासशील) मा परम्परादेखि नै महिला र पुरुषबीच लैङ्गिकताका आधारमा असमान तथा विभेदात्मक कार्यविभाजन रहँदै आएको पाइन्छ । यस्तो असमान कार्यविभाजनले घर बाहिरको काममा पुरुषको सहभागिता हुनुपर्छ र घर भित्रको काममा महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यद्यपि विश्वब्यापी रूपमा विस्तारै यस्तो मान्यतामा परिवर्तन भने आइरहेको छ र घर बाहिरको क्षेत्रमा महिला सहभागिता र घर भित्रको क्षेत्रमा पुरुष सहभागिता बढ्दै गैरहेको छ । तर विडम्बना, विश्वमा बिभिन्न समयमा गरिएका अनुसन्धानले जुन गतिमा घर बाहिरको क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढिरहेको छ, त्यही गति तथा तुलनामा घर भित्रको क्षेत्रमा पुरुषको सहभागिता बढ्न नसकेको देखाएका छन् । यसबाट प्रस्ट रूपमा महिलाहरू घरभित्र र घर बाहिरको दोहोरो कामको मारमा परेका बुझ्न सकिन्छ । सन् १९९५ मा युएनडीपीले निकालेको मानव विकास प्रतिवेदन, सन् २०१३ मा एक्सन एडले नेपाल, केन्या, नाइजेरिया र युगान्डामा गरेको अनुसन्धान र सन् २०१७ मा आईडीएसले नेपालको सुर्खेत र जुम्लामा गरेको अनुसन्धानले घर व्यवहार व्यवस्थापनका काममा पुरुषको तुलनामा महिला सहभागिता सामान्यभन्दा निकै बढी रहेको देखाएका छन् ।

यस्तो दोहोरो कामको बोझले महिलाको विकास तथा सशक्तीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पाइन्छ । धेरै काम र समय अभावका कारण महिला पढ्ने समय निकाल्न नसक्ने, पढाइ पुरा गर्न नसक्ने, क्षमता वृद्धिका तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नसक्ने, आर्थिक आम्दानी हुने कामको अवसर गुमाउनुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका झन्झटिला र खतरायुक्त काम गर्नुपर्ने आदि चुनौतीबाट गुज्रिरहेका छन् । तर विडम्बना, एकातिर महिला दोहोरो कामको बोझले थलिएका छन् भने अर्कोतिर उनीहरूले गर्ने कामलाई आर्थिक रूपले अनुत्पादक श्रमका रूपमा लिइन्छ र आर्थिक अवमूल्यन गरिन्छ । साथै राष्ट्रिय तथ्याङ्क व्यवस्थामा गणना गरिँदैन र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जोडिँदैन । महिला श्रमको अवमूल्यनका कारण उनीहरूले जति समय खर्चे पनि र जति दु:ख तथा श्रम गरे पनि आफ्नो नाममा कुनै आम्दानी गर्न नसक्ने र सधैं पुरुष तथा परिवारमा आश्रित भएर निरीह जीवन निर्वाह गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । यिनै विविध कारणले श्रम बजारमा महिला सहभागितामा चुनौती देखिएका छन्, जसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव नयाँ नेपाल निर्माणमा पर्ने देखिन्छ । यस्ता चुनौतीको सूक्ष्म अध्ययनबाट नयाँ नेपाल निर्माणमा सक्रिय महिला सहभागिता गराउने उपाय पहिल्याउनुलाई प्रमुख प्राथमिकताको विषय बनाइनुपर्छ ।

आर्थिक विकासमा महिला सहभागिता
सन् २००८ मा युएनडीपीले महिलाले घर व्यवहारमा गर्ने ज्यालाविहीन सेवाजन्य काम पहिचान गरी राष्ट्रिय नीति निर्माणमा प्रभावकारी समावेशिता ल्याउने उद्देश्यले कार्यनीति तयार गर्‍यो । यसले महिलाले गर्ने घरायसी कामलाई सम्बोधन गर्न र महिलालाई आर्थिक उत्पादनको क्षेत्र तथा श्रम बजारमा ल्याउन अन्तर–सम्बन्धित निम्न तीन अवधारणा तय गरेको थियो–
१) महिलाले गर्ने कामलाई पहिचान
२) महिलाले गर्ने कामको बोझ न्युनीकरण
३) महिलाले गर्ने कामलाई पुनर्वितरण

घर व्यवहारमा गरिने सम्पूर्ण काम (जसमा महिलाको अधिक संलग्नता रहने गर्छ) पहिचान र प्रभावकारी विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क गणना व्यवस्थामा समावेश गराइनुपर्छ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जोडिनुपर्छ । समग्र नयाँ नेपाल निर्माण तथा राष्ट्रको पुनर्निर्माणमा यस्ता कामको प्रत्यक्ष रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मुख्यतया मानव कल्याण र मानव संसाधन निर्माणका कार्य पूर्णरूपमा घर व्यवहार व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छन्, जसलाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्डकै रूपमा लिने गरिन्छ । शिक्षित तथा स्वस्थ (शारीरिक तथा मानसिक दुबै तवरले) मानव संसाधनबिना मुलुकको आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यस्तै नयाँ पुस्ताको शिक्षा, सम्पूर्ण परिवारको वृत्ति विकास, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अशक्त, बिरामीको स्याहार–सुसार, आफन्तको शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक हेरविचार जस्ता परिवार, समाज तथा राष्ट्रकै महत्त्वपूर्ण गतिविधि घर व्यवहार व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छन् । तसर्थ महिलाद्वारा गरिने घर व्यवहार व्यवस्थापनका यस्ता अदृश्य कामलाई उपयुक्त मापन विधिका माध्यमबाट दृश्य बनाइनुपर्छ र अन्य उत्पादनमूलक कामसरह आर्थिक मूल्य र मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ । महिलाद्वारा गरिने सम्पूर्ण कामले श्रम बजारमा आर्थिक उत्पादकत्वको मान्यता प्राप्त पाए नयाँ नेपाल निर्माणमा पुरुषसरह महिलालाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । फलस्वरुप महिलाको परनिर्भरता हट्न जान्छ र महिला विकास तथा सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ ।

घर व्यवहारका बिभिन्न जिम्मेवारीले उनीहरू कामको दोहोरो–तेहोरो बोझले थिचिएका छन् । अति ब्यस्तता तथा समय अभावका कारण महिलाले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ने तथा आर्थिक आम्दानी हुने श्रम बजारमा सहभागी हुने अवसर पाएका छैनन् । तसर्थ महिलालाई राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा समान सहभागिता गराउन राज्यले महिला माथिको कामको बोझ घटाउन आधारभूत पूर्वाधार विकास निर्माण गर्न जरुरी छ । पानी, ऊर्जा, ढल, बाटो आदि सरकारी सेवा–सुविधाको उपलब्धताका साथै शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अशक्त सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेर र लुगा धुने, भाँडा धुने, भान्सामा प्रयोग हुने समय अनुकूलका प्रविधि उपलब्ध गराएर महिलाको कामको बोझ घटाउन सकिन्छ । यसबाट निस्कने समय उनीहरूको क्षमता विकास तथा आर्थिक आम्दानी हुने श्रम बजारमा लगाउन सकिन्छ ।

लैङ्गिक दृष्टिबाट हेर्दा प्राय: सबैजसो समाजमा परम्परादेखि नै घर व्यवहार व्यवस्थापनका कामको विभाजन चरम विभेदकारी छ । घर व्यवहार व्यवस्थापनका सम्पूर्ण काम मुख्यतया महिलाको जिम्मेवारी तथा क्षेत्र ठानिन्छ भने घर बाहिरका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका काम पुरुषको क्षेत्र ठानिन्छ । महिलालाई राष्ट्र निर्माण तथा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समान रूपमा सहभागी गराउन राज्यले कानुन, नीति, नियम तथा योजनामा सम्पूर्ण कामलाई न्यायपूर्ण ढंगबाट पुनर्वितरण गर्नुपर्छ र सरोकार पक्षहरू सरकार, समुदाय, नागरिक समाज, परिवार सबैले सबै कामको समान जिम्मेवारी लिनुपर्छ । समग्रमा, युएनडीपीले औंल्याएका उल्लेखित तीन अवधारणालाई प्रभावकारी ढंगबाट व्यवहारमा उतारे महिला सहभागिता र सशक्तीकरणमा ठोस प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ ।

भण्डारी महिला सशक्तीकरणमा विद्यावारिधि हुन् ।
bsirjana@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७४ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT