स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार र मेलमिलाप

सतीश शर्मा

काठमाडौँ — नेपालको संविधानले नेपालमा तीन तहका अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तगरत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहेको छ ।

संविधानमा माथि लेखिएका अदालतबाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ भनी संविधानमा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूलाई अवलम्बन गर्न सक्ने गरी न्यायलाई सबै नागरिकको पहुँच, छिटो छरितो र कम खर्चिलो गरी समाधान गर्ने लक्ष्य वा चाहना राखी यो व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

Yamaha

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका व्यवस्थाहरूलाई केलाउँदा न्यायिक समितिलाई २ प्रकारले न्याय निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

१.विवाद वा मुद्दाको सुनुवाई गरी निरूपण गर्ने अधिकार
२.मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकार

यद्यपी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सुनुवाईमार्फत विवादको निरूपण गर्ने विवादमा पनि न्यायिक समितिले सुरुमा मेलमिलाप/मिलापत्र गराउने प्रयास गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि मेलमिलापको प्रयास असफल भएमा मात्र सुनुवाईको प्रक्रियाद्वारा न्याय निरूपण गर्नुपर्दछ ।



न्यायिक समितिले पति पत्नी बिचको वा जेष्ठ नागरिकको संरक्षणसम्बन्धी विवादका उजुरीमा निम्न किसिमका अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेशसमेत जारी गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

क)पीडितहरूलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न

ख)पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन

ग)पीडितलाई अलग रूपमा बसोवासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिएमा सोको व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बस्दा निजको भरणपोषणको लागि उचित व्यवस्था गर्न

घ)पीडितलाई गालीगलौज गर्न, धम्की, दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न नगराउन

ङ)पीडितको हित र सुरक्षाको लागि अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन


न्यायिक समिति र मेलमिलाप

मेलमिलाप वैकल्पिक विवाद समाधानका विभिन्न उपायहरूमध्येको एउटा उपाय हो । यस प्रक्रियामा तटस्थ तेस्रो पक्षको सहयोगमा विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ । शाब्दिक रूपमा मेलमिलाप शब्दको अर्थ खोज्दा अंग्रेजी शब्द ‘मिडिएटर’ ल्याटिन भाषाको ‘मिडिएटर’ बाट लिइएको हो । जसको अर्थ हुन्छ – ‘बिचमा रहनु’ । साँच्चै नै मेलमिलापकर्ताको स्थितिलाई हेर्दा उ विवादका पक्षहरूको बिचमा नै हुन्छ । मेलमिलापलाई सरल रूपमा बुझ्दा निम्न बुँदाहरूमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

विवादका पक्षहरूबीच मेलमिलाप गराउन एउटा तेस्रो पक्ष हुन्छ ।

तेस्रो पक्ष तटस्थ र निष्पक्ष हुन्छ ।

विवादका पक्षहरूलाई सहमतिमा ल्याउन मेलमिलापकर्ताले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दछ तर आफैले परामर्श वा निर्णय दिंदैन ।

निर्णय गर्ने अधिकार पक्षहरू स्वयम्मा रहन्छ ।

यो स्वेच्छिक प्रक्रिया हो ।

यसमा गोपनियताको कदर हुन्छ ।

न्याय निरूपण प्रक्रिया र मेलमिलापबीच भिन्नता


विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रियाको महत्त्व र विशेषता

विवाद समाधानको एउटा प्रक्रियाको रूपमा मेलमिलापले अहिले विश्वव्यापी रूपमै लोकप्रियता हासिल गदै आएको छ । मेलमिलाप अहिले श्रीलंका, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, अमेरिका, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया जस्ता संसारका धेरैजसो देशहरूमा विवाद समाधानको एउटा लोकप्रिय माध्यमको रूपमा अगाडि आएको छ । विवाद समाधानमा यसको महत्त्व र लोकप्रियता बढ्नुको पछाडि यसका यस्ता केही महत्त्वपूर्ण कारणहरू रहेका छन् । मेलमिलापमा विवादका पक्षहरू नै विवाद समाधानमा निर्णायक भूमिकामा हुन्छन् । यस प्रक्रियामा मेलमिलापकर्ताको मात्रै नभई विवाद समाधानदेखि यसका हरेक प्रक्रियाहरूमा विवादका पक्षहरूको सहभागिता हुने हुनाले यस प्रक्रियालाई न्यायमा प्रजातान्त्रिकता पनि भन्ने गरिन्छ । यसले न्यायसम्मको पहुँचमा सहजता ल्याउनुका साथै यो छिटोछरितो र कम खर्चिलो छ । यसको माध्यमबाट हुने समाधानहरू वास्तविक र दिगो हुनुका साथै सामाजिक मुल्य, मान्यता र संस्कृतिले पनि स्थान पाउँदछ ।

हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक विविधतायुक्त समाजमा मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा समाधान हुने विवादले सामाजिक सौहार्दतामा समेत वृद्धि गर्छ । यसमा विवादका पक्षहरूले जित–जित अझ लाभको अनुभव गर्नुका साथै सिमान्तकृत समुदायलाई सशक्तिकरणको अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । कम औपचारिकतामा हुने यसका प्रक्रियाहरूले विवादका पक्षहरूलाई खुलस्त र सहज ढंगले आफ्ना कुराहरू राख्न अवसर प्रदान गर्दछ ।

मेलमिलापकर्ता

‘मेलमिलापकर्ता’ भन्नाले पक्षहरू बिचको विवादलाई छलफल गराई सहज वातावरण सिर्जना गर्न तथा सो विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न पक्षहरूले रोजेको/नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ता भनेर सम्झनुपर्छ । पक्षहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले सहयोग गर्ने, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, स्वच्छता र न्यायका सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने, न्यायाधीश वा कानुनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह नगर्ने प्रक्रियालाई सन्तुलन गरी अघि बढाउने, पक्षहरूको आवेगको व्यवस्थापन, भावनाको कदर र उचित सम्मान गर्नु मेलमिलापकर्ताको मुख्य भूमिका रहन्छ । पक्षहरूलाई स्वीकार्य, इमान्दार, निष्पक्ष, धैर्यवान, गोपनियता राख्न सक्ने, नरम व्यवहार गर्न सक्ने र विवादको गहिराइसम्म पुग्ने, स्थानीय भाषा र संस्कृति बुझेको, प्रक्रियालाई नियन्त्रणमा राख्ने तथा निरन्तरता दिने, वार्तालाई महत्त्वपूर्ण बनाउने जस्ता केही महत्त्वपूर्ण गुणहरूले मेलमिलापकर्तालाई दक्ष बनाउन सहयोग गर्दछ । नेपाली नागरिक, सामान्यतया कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको (स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहमा उपलब्ध जनशक्ति अनुसार गर्न बाधा नपर्ने), २५ वर्ष उमेर पुरा भएको, स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रूपमा पहिचान बनाएको, राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता नभएको, ४८ घण्टा तालिम लिएको व्यक्ति मेलमिलापकर्ता बन्न सक्ने व्यवस्था मेलमिलापसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तहको हकमा न्यायिक कार्यविधि ऐनमा गरिएको छ ।

निष्कर्ष

नेपालको संविधानले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गर्नुका साथै यी अदालतबाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिन्छ भनी विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय मेलमिलालाई इङ्गित गर्न खोजेको छ । संसारमा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय वार्ता, मध्यस्थता, मैत्रीभाव (समन्वय) र मेलमिलाप मुख्य रूपमा प्रचलनमा रहेका छन् । नेपालको संविधानअनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र कतिपय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बनाएका न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले स्पष्ट रूपमा मेलमिलापको सिद्धान्त र प्रक्रियालाई आत्मसाथ गर्दै मेलमिलापलाई न्यायको एक आधारशिलाको रूपमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक अधिकारअन्तरगत विवादको निरूपण गर्ने अधिकार र मेलमिलापबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकारका बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र धेरै हदसम्म स्थानीय न्यायिक समितिका सदस्यहरूमा अलमल/भ्रम रहेको पाइन्छ । संविधानले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय र ऐनले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको मेलमिलापसम्बन्धी सिद्धान्त र ज्ञानको कमीले गर्दा धेरै स्थानीय सरकारलाई मेलमिलाप के हो, यसको मुख्य सिद्धान्त, विशेषता र महत्त्वका बारेमा रहेको जानकारीको कमीले सर्वसाधारण जनतालाई सहज र सरल ढंगले न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने मेलमिलाप प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अझ भनौं यसलाई न्यायको एउटा तरिकाको रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन ।

हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त समाजमा विवाद समाधान गरी पक्षहरूबीच सौहार्दता काम गर्नु निश्चय नै एक जटिल कार्य हो, मेलमिलाप प्रक्रियामा पक्षहरूको विषयगत कुराहरू मात्रै समाधान नगरी उनीहरूबीच रहेको तिक्तता पनि कम गर्ने हुनाले यसले सामाजिक सौहार्दता विकास गर्दछ जसले हामी जस्तो भर्खरै लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट आएको मुलुकलाई समाजमा विवादको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नतर्फ उत्प्रेरित गर्दछ । लामो, झन्झटिलो, महङ्गो, औपचारिकतामा जकडिएको हाम्रो औपचारिक न्याय प्रणालीबाट प्रताडित सर्वसाधारणलाई मेलमिलाप प्रक्रिया एक आशलाग्दो विवाद समाधानको तरिका हो भन्ने कुरालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनन् गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले न्यायिक समितिले आफूसमक्ष पेश भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनु पर्नेछ भनी प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यसैले न्यायिक समितिले ऐनमा भएको निरूपण गर्ने अधिकार र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरूपण गर्ने दुवै अधिकारमा मेलमिलापलाई नै प्रोत्साहन गर्ने प्रष्ट व्यवस्थाले स्थानीय तहले आफ्नो न्यायिक अधिकरलाई प्रयोग गर्दा मेलमिलापलाई मुख्य आधारको रूपमा ग्रहण गर्न कुनै ढिलाई नगर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कानुनले नै हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सकिने व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकाको हरेक वडामा ९ देखि ११ जनाको मेलमिलापकर्ताको रोष्टर तयार गरी उनीहरूलाई मेलमिलाप सिद्धान्तले मार्गदर्शन गरेका सिद्धान्तहरूलाई अनुशरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, गोपनियता कायम गर्न सक्ने गरी तत्काल मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मेलमिलापले मुद्दा मामिला गर्दा लाग्ने ठूलो धनराशी स्थानीय स्तरमा नै बचत हुनुका साथैयसले विवादहरू छिटो छरितो रूपमा ४८ घण्टाभन्दा बढी तालिम लिएका दक्ष मेलमिलापकर्ताद्वारा विवादका पक्षहरूबीच सौहार्दता कायम गरी दुवैलाई जित–जितको अनुभव हुने गरी विवाद समाधान गर्ने हुँदा समाजमा सामाजिक सदभाव कायम गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ, जुन हाम्रो जस्तो समाजका लागि अति जरुरी छ । अन्तमा, सबै नागरिकको न्यायमा पहुँच संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि मेलमिलाप एक प्रभावकारी साधन हुने हुंदा यसलाई कार्यान्वयनमा लग्न सबै ७५३ स्थानीय तह आजैबाट जुट्न अति आवश्यक देखिन्छ ।
- शर्मा अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ १७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग धमाधम निर्माण, १ लाख १४ हजार रुख ढालिँदै  

काटिएका रुख सामुदायिक वनलाई 
प्रताप विष्ट

गढी (मकवानपुर) — नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने क्रममा कटान भएका काठ तथा दाउरा सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

मकवानपुर गढी गाउँपालिका–१ स्थित रानीवन सामुदायिक वनक्षेत्रमा काटिएका काठ र दाउरा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई जिम्मा लगाइएको हो । मकवानपुर गढी १ लेनडाँडास्थित आयोजना सडक निर्माण कार्यदल वेशक्याम्प-३ का गणपति सुशीलकुमार कार्कीले सोमबार वन पदाधिकारीलाई काठ–दाउरा हस्तान्तरण गरे ।

सेनाले तीन महिनादेखि रानी सामुदायिक वनका रुख कटान गरी जातेडाँडामा घाटगद्दीमा राखेको थियो । उक्त वनक्षेत्रमा एक हजार ६ सय २३ रुख काटिएका छन् । गणपति कार्कीले सालका ८ सय ८० थान गोलिया (प्रतिगोटा ५ हजार ३ सय ११ क्युफि), अन्य जातका १ सय ३७ गोलिया (प्रतिगोटा १ हजार ४ सय ९० क्युफि) र दाउराको २० चट्टा वन अध्यक्ष मानबहादुर ब्लोनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला वन अधिकृत प्रल्हाद धितालले सेनाले द्रुतमार्गका रुख सुरक्षापूर्वक घाटगद्दी गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘काटिएको एउटा रुखबराबर थप २५ वटा रोप्ने नीति छ,’ उनले भने ।

सेनाले रुख रोप्ने जग्गा उपलब्ध गराइदिन वन कार्यालयसँग आग्रह गरेको छ । ‘सामुदायिक वनले उपलब्ध गराउने जग्गामा सेना वृक्षरोपण गर्न तयार छ,’ उनले थपे । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार द्रुतमार्ग मकवानपुरका १४ वटा सामुदायिक वनक्षेत्र भएर जानेछ । मकवानपुर गढी–१ का वडाध्यक्ष आइतेसिं लोले सेनाले उपलब्ध गराएको काठ पारदर्शी ढंगबाट उपभोक्तालाई वितरण गरी बाँकी टेन्डरमार्फत बिक्री गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अब पारदर्शी ढंगबाट काम गरी वनको नियमानुसार सामुदायिक वनका विकास र गरिबीको रेखामुनी रहेकाहरुका लागि खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने । वनको आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरु र बाँकी ४० प्रतिशत स्थानीय क्षेत्रको विकासमा खर्चनुपर्ने प्रावधान छ ।

७६ किमिको द्रुतमार्ग ४ वर्षभित्र पूरा गर्ने सेनाले लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि विभिन्न दस क्षेत्रमा शिविर राखी काम अघि बढाइएको छ । निर्माणपछि ललितपुरको खोकना, मकवानपुरको इपा, गढी, छतिवन र लालगाउँ हुँदै बाराको निजगढ जोडिने द्रुतमार्ग एक घन्टामै छिचोल्न सकिने बताइएको छ ।

द्रुतमार्ग ४ लेनको हुनेछ । यसको २३ किलोमिटर भाग पहाड र बाँकी तराईमा पर्छ । विभिन्न ९९ स्थानमा पुल र ६ वटा आकासे पुल बनाइँदै छन् । मकवानपुरको एक खण्डमा डेढ किमि सुरुङमार्गसमेत बन्नेछ । फास्ट ट्रयाकमा पर्ने साना–ठूला गरेर १ लाख १४ हजारजति रुख काट्नुपर्ने सेनाले जनाएको छ । सिस्नेरी, खोकनालगायत क्षेत्रमा ठूला रुख छैनन् । सरकारले लामो विवादपछि फास्ट ट्रयाक निर्माण जिम्मा सेनालाई दिएको हो ।

फास्ट ट्रयाकमा हरेक शिविरले ७–८ किलोमिटर सडक हेर्ने गरी व्यवस्थापन जिम्मा दिइएको सेनाले जनाएको छ । सेनाबाट सम्भव नभएको स्थानमा सेनाकै निगरानीमा अनुभवी निर्माण कम्पनीलाई काम जिम्मा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अहिले बत्ती जडानलगायत काम भइरहेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र व्यापारिक अवस्थामा सुधार आउनेछ । साथै देशलाई वार्षिक दस अर्बको इन्धन बचत हुनेछ ।

२०६७ मा ९४ करोडको लागतमा २२ मिटर चौंडाईको ट्रयाक पनि सेनाले ३ वर्ष लगाएर खोलेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ १७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT