अभिभावकत्व ग्रहणका अनुत्तरित प्रश्न

गुणस्तरीय शिक्षालाई सुलभ तथा नि:शुल्क बनाएर सबै बालबालिकाको असली अभिभावक बन्ने कि अमूक बच्चाको ?
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — ‘विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण राष्ट्रिय अभियान’ सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्रीबाट सुरु विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सिलसिलाले राम्रै चर्चा पाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला तथा भूपू मन्त्री, सांसद, नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, कलाकार, व्यापारी हुँदै विदेशमा बस्ने नेपालीसम्मले बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व लिएको स्वघोषणा गरिरहेका छन् ।

विगतमा हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइन्थे । तर यो पटक अभियानमा राजनीतिक स्तरमा देखिएको प्रतिबद्धता तथा सक्रियताले नयाँ तरंग पैदा गराएको छ ।

उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व तथा ठूलाबडाले गरिब, विपन्न तथा असहाय बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु आफैमा सराहनीय विषय हो । देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता तथा सांसदले राम्रो काम सुरु गर्ने हो भने समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने अभिभावकत्व ग्रहणले देखाएको छ । शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहणको लहरका कारण विद्यालय बाहिर रहेका धेरै बालबालिकाले यो पटक स्कुलको आँगन टेक्न पाएका छन् । तर यो अभियानले गरिबी र अभावका कारण बीचमै पढाइ छाडेर मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यताका गरिब बालबालिकालाई निर्धक्क पढाइ पूरा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । प्रचारबाजी र लहडका भरमा समेत गरिएका अभिभावकत्व घोषणा कत्तिको दिगो हुन्छन् र अभिभावक बनेकाहरूले तत्तत् बालबालिकाको शिक्षादीक्षा तथा समग्र उन्नयनमा कत्तिको योगदान गर्छन् ? त्यसमै अभियानको सार्थकता र सफलता निर्भर हुनेछ ।

संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा निु:शल्क प्राप्त गर्ने बालबालिकाको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको र शिक्षा क्षेत्रमा हरेक वर्ष अर्बौ बजेट विनियोजन भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बालबालिका टपक्क टिपेर उनीहरूको शिक्षादीक्षाको ग्यारेन्टी मैले लिएँ भन्नु कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न नउठेको होइन । ठूलाबडाले दुईचार सय गरिब बालबालिकाको पढाइलेखाइको खर्च बेहोर्दैमा विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित देशका हजारौं बालबालिकाको उत्थान हुने होइन । ‘ठूला’ मान्छेले केही बालबालिकाको अभिभावकत्व लिइरहँदा त्यस्तो अभिभावकत्व नपाएका विपन्न परिवारका अन्य बालबालिकाको मनोदशा के होला ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गुणस्तरीय शिक्षालाई सुलभ तथा नि:शुल्क बनाएर सबै बालबालिकाको असली अभिभावक बन्ने कि अमूक बच्चाको ?

सरकारका अनुसार शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेले विद्यार्थीका लागि न्यूनतम स्टेसनरी, पोसाक तथा दिउँसोको खाजा प्रबन्ध गरिदिनुपर्नेछ । यसका लागि वार्षिक रूपमा प्रतिविद्यार्थी ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरे पुग्ने शिक्षामन्त्रीले बताएका छन् । के हाम्रो राज्य बालबालिकाका लागि वर्षको ६ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न पनि सक्षम छैन ? दुईचार जना बच्चालाई वर्षको ६ हजारको कापी कलम, खाजा र दुई जोर कपडा किनिदिएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदको दायित्व पूरा हुन्छ ? राज्यले ६ हजारका लागि भिख माग्ने कि गुणस्तरीय, सुलभ तथा नि:शुल्क शिक्षाका लागि शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने ? एक–एक गरी गरिब बालबालिका टिपेर अमूक मानिसले कापीकलम किनिदिँदैमा बालबालिकाले साँच्चिकै अभिभावकत्व पाउँछन् ? १० कक्षासम्मको पढाइ पूरा गर्न वर्षको ६ हजार पर्याप्त हुन्छ ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

२०६१ सालबाट हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइने गरिएको छ त्यसबेला भर्ना दर ८० प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्नादर ९७ प्रतिशत नाघेको थियो । अर्थात् शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको ठूलो लगानी, नि:शुल्क रूपमा आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने विषय मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी भएको तथा हरेक वर्ष भर्नादर बढाउने अभियान चलाइरहँदा पनि सबै बालबालिकालाई अझैसम्म विद्यालयमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । विद्यालयमा जेनतेन भर्ना भए पनि पढाइ पूरा नहुँदै स्कुल छाड्ने दर निकै उच्च छ ।

घर तथा स्कुलबाट हुनुपर्ने उत्प्रेरणाको अभाव, विद्यालयमा उचित शिक्षण सिकाइको अभाव, घरपरिवारको गरिबी तथा परिवारमा शिक्षा र चेतनाको कमी जस्ता कारणले बालबालिकाले बीचैमा स्कुल छाड्ने गरेका छन् । सरकारी स्कुलमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था भए पनि ट्युसन लगायतका नाममा मासिक रूपमा शुल्क लिइन्छ जसले गर्दा धेरै गरिबका छोराछोरी स्कुल छाड्ने वा परीक्षा नै दिन नपाउने अवस्थामा पुग्छन् । नतिजा सुधार्ने नाममा सरकारी स्कुलहरूले पनि निजी स्कुलले जस्तै गरी अभिभावकलाई चुस्ने गरेका छन् । वार्षिक ६ हजारमा अमूक विद्यार्थीको अभिभावकत्व खरिद गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला उल्लिखित यथार्थतर्फ पनि सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कम्युनिस्ट जोगाउने नेता

सन्दर्भ : मदन भण्डारी स्मृति दिवस
एमाले र माओवादी केन्द्र एकताको संघारमा रहेका बेला जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता झ्न बढेर गएको छ ।
विष्णु रिजाल

काठमाडौँ — ‘जनताको सरकारले शासन गरिरहेको बेला अनावश्यक प्रदर्शन भइरहलान् भन्ने मलाई लाग्दैन । हो, कहिलेकाहीं समाज विरोधी तत्त्वले समाजमा अस्थिरता पैदा गर्ने कोसिस गर्छन् । त्यस्ता तत्त्वहरूले अस्थिरता मच्चाउने कोसिस गर्दैमा राज्यशक्ति नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन– हामी जनतालाई परिचालित गरेर तिनलाई परास्त गर्नेछौं । हाम्रो विरुद्ध उत्रनेहरूका बारेमा जनतालाई जानकारी दिनेछौं र जनतलाई नै आफ्नो ठाउँमा उभिन लगाउनेछौं । तर हामी राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने छैनौं ।’

साढे २ दशकअघि एउटा कम्युनिस्ट नेताका मुखबाट यस्ता शब्दहरू निस्किनु धेरैका लागि कम आश्चर्यको कुरा थिएन । किनभने ‘बन्दुकको नालबाट प्राप्त हुने सत्तालाई बन्दुककै नालबाट रक्षा गर्ने’ दर्शनका कारण कम्युनिस्टतन्त्रमा विरोधीसँग विरोधको अधिकार रहँदैन भन्ने आम बुझाइ थियो । तर मदन भण्डारीका यी भनाइ अमेरिकाबाट प्रकाशित चर्चित साप्ताहिक न्युजविकको २७ मे, १९९१ को अंकको अन्तिम पृष्ठमा प्रकाशित भएका थिए । न्युजविकले ‘इन नेपाल, कार्ल माक्र्स लिभ्स’ अर्थात् उसले नेपालमा कार्ल माक्र्स जीवित भएको सन्देश विश्वलाई दिएको थियो । कार्ल माक्र्स जीवित थिएनन् । तर उनको डेढ शताब्दी पुरानो विचारलाई नेपालको मौलिक परिस्थितिमा नयाँ उचाइ दिने मदनको प्रभाव पृथ्वीको अर्को गोलाद्र्धमा पुगेको प्रमाण थियो, त्यो ।

कम्युनिस्ट प्रणालीमा लागेका खियाहरू हटाउन सक्नु र त्यसलाई जनताको लोकप्रिय राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा पुन:स्थापित गर्नसक्नु नै मदन भण्डारीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुर्‍याएको सबभन्दा ठूलो योगदान हो । त्यसका लागि उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यक्रम तय गरेर केही सैद्धान्तिक विषयलाई नयाँ रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । कम्युनिस्टहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आफूलाई जनतामा कसरी स्थापित गर्ने र उनीहरूबाट कसरी अनुमोदन प्राप्त गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेर मदन भण्डारीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई परम्परागत जडताबाट मुक्त गर्ने कामको अगुवाइ गर्नुभएको थियो । त्यतिबेलासम्म कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादी वा बुर्जुवाहरूको सिद्धान्त हो भनेर अस्वीकार गर्दै आएका बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानुनी राज, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण जस्ता मान्यतालाई मदन भण्डारीले हिम्मतसाथ अघि नसारेको भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि यसको विश्वव्यापी जीवनमा आएको भुमरीमै कतै हराउन सक्थ्यो ।

जडता जहाँ पनि हुन्छन्, पुरातनपन्थी जहाँ पनि हुन्छन् । मदनले सबभन्दा पहिला पार्टीभित्रका रुढीलाई साहससाथ चिर्नुभएको थियो र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संशोधनवादबाट बचाउने नाममा छोइछिटो गर्नेहरूलाई पनि आफूसँगै हिँडाउनुभएको थियो, जसका कारण पार्टीमा उहाँले छिटै आफ्नो उचाइ र परिचय निर्माण गर्नुभएको थियो । पोलिटब्युरोमै नभएको नेतालाई ०४६ सालमा त्यत्तिकै महासचिव बनाइने थिएन । त्यतिबेला उहाँको विचारसँग सहमत नहुने र त्यसलाई दक्षिणपन्थी देख्नेहरू पनि कालान्तरमा त्यही बाटोमा आइपुग्नुले उहाँको दूरदृष्टि स्थापित गर्छ ।

सार्वजनिक जीवनमा ३ वर्ष पनि व्यतीत गर्न नपाए पनि जनमानसमा मदनका छापहरू अमिट छन् । २०४७ कात्तिक २३ गते खुल्ला भएर ०५० जेठ ३ गते रहस्यमय हत्याकाण्ड मार्फत विदा हुँदासम्म जनताले उहाँलाई कति चिनिसकेका रहेछन् भन्ने कुरा आज पनि उहाँका पक्षमा देखिने जनमतले बताउँछ । पुराना पुस्तामा मात्र होइन, नयाँ पुस्तामा पनि मदनप्रति जुन प्रकारको आदर र सम्मान देखिन्छ, त्यो परम्परागत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उहाँले परिवर्तित समय–सापेक्ष बनाएर बचाएकै कारणले हो ।

जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विलकुल नयाँचाहिँ थिएन । पहिला पनि कम्युनिस्टहरूले चुनावमा भाग लिनुपर्छ र प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनुपर्छ भन्ने विचार नआएका होइनन् । तर तिनको कार्यान्वयन र लोकप्रियता कतै देखिएन, जसरी नेपालमा मदनले गरेर देखाइदिनुभयो । उहाँको त्यही पथप्रदर्शन र नेतृत्वका आधारमा एमालेले ०४८ सालमा प्रमुख प्रतिपक्ष हुने सफलता पायो भने उहाँको निधनको एक वर्षपछि ०५१ सालमा सबभन्दा ठूलो दल भएर सरकार चलाउने मौका पायो । तर पछिल्ला दिनमा निर्वाचनअघि प्रमुख प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउन सहायक शक्तिहरूसँग मिलेर सरकारमा जानुपर्छ भन्ने नाममा एमाले यति धेरै भासमा जाकियो कि उसले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नेता स्वीकार गरेर सरकारमा सहभागिता जनायो ।

जनताको बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेको सरकार र प्रतिपक्षको अवधारणा भनेको सुरा–सुन्दरी काण्ड रचेर भए पनि सांसदहरूलाई प्रभावमा राख्ने, सांसद किनबेच गर्ने, राजाकै सरकार भए पनि प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै हामफालेर सत्तामा गइहाल्ने, सत्ताकै लागि पार्टी फुटाउने, पहिला सरकार बन्दा आफैले भारतले बनाइदिएको भन्ने र पछि १३ दिनका लागि भए पनि मन्त्री खान पाएपछि त्यही सरकारमा जाने थिएन । तर पछिल्ला दिनमा संसदीय अभ्यासमा अरू कुनै दलसँग फरक नदेखिनेगरी अभ्यासहरू भए, त्यसबाट मदनले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादबारे नै भ्रम सिर्जना भएको छ । जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको कदापि चुनावबाट चुनावसम्मका लागि होइन । यसले पार्टी र राज्यको लोकतान्त्रीकरणका साथै आर्थिक, सामाजिक आमूल परिवर्तनको खाका बोकेको छ भन्ने कुरा ओझेलमा परेको छ ।

राजनीतिमा कुनै राम्रो विचार मनमा लिँदैमा त्यसलाई कसैले गणना गर्दैन । सबभन्दा ठूलो कुरा सतहमा देख्दा ‘एन्टी करेन्ट’ जस्तो भए पनि त्यस विचारमा दुनियाँको ध्यान खिच्न सक्यो भनेमात्रै पर्याप्त बहस हुने स्थिति आउँछ । त्यसका लागि नेतृत्वमा साहस जरुरी हुन्छ, जुन मदनमा थियो । २०४८ सालको निर्वाचनपछि मदनलाई ‘तपाईंहरू त संसद्मुखी हुनुभयो नि ?’ भनी सोधिएको एउटा प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभएको छ– ‘हो, हाम्रो मुख संसद्तिरै फर्किएको छ । किनभने हामीलाई जनताले निर्वाचित गरेर संसद्मा पठाएका छन् र हामी उनीहरूका लागि संसद्मै लड्छौं ।’ जबकि त्यतिबेला कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘संसद्मुखी’ शब्दले आफ्नो जातबाट च्युत भएको र गाली गरेको अर्थमा लिइन्थ्यो । नेतृत्वले जे गर्दैछ, त्यसको पक्षपोषण कसरी र कुन तरिकाले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मदन रोलमोडलका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकताको संघारमा रहेका बेला जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता झ्न बढेर गएको छ । फरक पृष्ठभूमिबाट आएका कारण तत्कालै एमालेकै जसरी जनताको बहुदलीय जनवाद भन्न गाह्रो माने पनि माओवादीको समेत हिँड्ने अर्को बाटो छैन ।

bishnurijal@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्