मोदी भ्रमणपछिको राउत तरंग

मुख्यमन्त्री राउतले त्यही मञ्चमा रक्षामन्त्री पोखरेलले औंल्याएको कुरालाई अलि प्रस्ट्याउन खोजेका मात्र हुन् ।
तुलानारायण साह

काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिवसीय नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भ्रमण ऐतिहासिक र पूर्ण सफल भएको दुवै देशका सरकारको दाबी छ । मोदीको यस भ्रमणबारे काठमाडौंमा खासै उत्साह थिएन । तर जनकपुरमा निकै उत्सवको माहोल देखिएको थियो । खासगरी मधेसी समाज र प्रदेश नं.२ को सरकारले यस भ्रमणलाई शान र प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो ।

काठमाडाैंको गैरसरकारी तप्काले नाकाबन्दीको प्रसंग उप्काएर मोदीले माफी माग्नुपर्ने भन्दै भ्रमण विरुद्ध माहोल बनाएका थिए । सामाजिक सञ्जालको यो अभियानका कारण होस् वा आफ्नै रणनीतिका कारण मोदीले यसपटक निकै संयमतापूर्वक आफ्ना मन्तव्य राखेका थिए । उनले आफ्नो मन्तव्यमा नाकाबन्दीको ‘न’, मधेसको ‘म’, संविधानको ‘स’ वा आन्दोलनको ‘अ’ लगायत कुनै पनि विवादित शव्द उच्चारण गरेनन् । बरु आफ्नो सरकारको ‘सबका साथ सबका विकास’ कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराजस्तै रहेको भन्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा दुई देश सहयात्री रहेको सन्देश दिए । मोदीको यो रणनीतिक संयमले काठमाडौंलाई राहत मिलेको छ । त्यसकारण भ्रमणपश्चात मोदी खासै चर्चाको विषय रहेनन्, बरु जनकपुरको सभामा प्रदेश नम्बर २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले बोलेका कुराहरूलाई विवादको विषय बनाइएको छ ।

जनकपुरको त्यस सभामा मुख्यमन्त्रीले नेपाली संविधान विभेदी रहेको र यसको विरुद्ध संघर्षरत रहेको भनेका थिए । साथै नेपालमा मधेसी समाजसँग राज्यले विभेदको नीति अख्तियार गरिआएकै कारण मधेस पछाडि परेको पनि भनेका थिए । केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरू, सत्तापक्षीय तथा विपक्षी सासंदहरू सबैले एकसाथ यसको विरोध गरेका छन् । सबै खाले मिडिया, विचार निर्माताहरूको वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध भइरहेको छ । भ्रमण अघि मोदी विरुद्ध जस्तो माहोल थियो, भ्रमणपश्चात् मुख्यमन्त्री राउत विरुद्ध लगभग त्यस्तै माहोल सिर्जना भएको छ । संयोगवश काठमाडाैं र मधेसको माहोल ठिक विपरीत छ । भ्रमण अघि मधेसको माहोल मोदीमय थियो, अहिले लालबाबुमय भएको छ ।


मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यो मन्तव्य अन्जानमा दिएका होइनन् । प्रदेश सरकार प्रमुखले संविधानलाई विभेदी भन्दै यस विरुद्ध संघर्षरत रहेको सन्देश दिल्ली र काठमाडाैं दुवैलाई एकसाथ दिनखोजेको हुनुपर्छ । प्रदेश नं. २ का सरकारका मन्त्रीहरूले सुरुदेखि नै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा पनि सङ्घीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट लालबाबु राउत र राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट जितेन्द्र सोनलले सम्बोधन गर्दा स्पष्ट र कडा शव्दमा संविधानमा व्यापक संशोधन हुनुपर्ने सन्देश दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गर्नासाथ राउतले आफ्नो पहिलो मन्तव्यमा प्राथमिकताका साथ पुन: त्यही कुरा दोहोर्‍याएका थिए । काठमाडौंलाई सङ्घीयता आत्मसात गर्न आग्रह गरेका थिए । कर्मचारीतन्त्रलाई पुरानो मानसिकता परिवर्तन गर्नु उचित हुने सल्लाह दिएका थिए । प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि केही असन्तुष्टिहरू पोखेका थिए । हालै केन्द्रले सबै प्रदेशलाई बराबर मात्रामा अनुदान दिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अनुदान वितरणको मुख्य आधार प्रदेशको जनसङ्ख्या हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो ।

नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको क्रममा केन्द्रीय सरकारका विभिन्न मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले सकेसम्म नागरिक अभिनन्दन नहोस् चाहेका थिए । प्रत्यक्ष वा घुमाउरो पाराले प्रदेश सरकारमाथि अनेक प्रकारका दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको थियो । कार्यक्रममा हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै दबाब दिइएको थियो । कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग संघर्ष नै गर्नुपरेको थियो । जनकपुर सभामा सम्भवत: मुख्यमन्त्री राउतले ती अनेक प्रतिकूलता र केन्द्रबाट सिर्जित व्यावधान/असहयोगका बाबजुद कार्यक्रम सफल गरेको सन्देश दिनखोजेको हुनुपर्छ । जनकपुरका सभामार्फत मुख्यमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई मधेसी राजनीतिमा दिल्ली–काठमाडौं कनेक्सनबारे सम्झना दिलाउने प्रयासस्वरूप नै संविधान, विभेद र संघर्षका प्रसंग उठाएको हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष र आन्दोलन एवं सत्ताको सहयात्री पार्टीका अध्यक्ष समेतको उपस्थितिमा यो संविधान विभेदी रहेको र त्यसका विरुद्ध हामी संघर्षरत रहेको भनेका हुन् ।

विगतमा जतिबेला मधेसीहरू आन्दोलित थिए वा रहने गर्थे, जब–जब काठमाडौंमाथि दबाब सिर्जना हुने गथ्र्यो, काठमाडौंको आग्रहमा भारत सरकार मध्यस्थको भूमिकामा देखापर्ने गरेको थियो । यसको सबभन्दा अविस्मरणीय उदाहरण ८ बुँदे सहमति हो । प्रसंग २०६४ माघ–फागुनको हो । माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका थिए । अन्तरिम संविधानको घोषणा लगत्तै भएको मधेस आन्दोलन पनि अलि पुरानो भइसकेको थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूको संयुक्त सरकार थियो । मधेसीहरूको माग पुरा नगर्दै संविधानसभाको निर्वाचन गराइहाल्ने सरकारको तयारी थियो । निर्वाचनको तिथिमिति पनि घोषणा भइसकेको थियो । माघ महिनामा मधेसी दलहरू सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । आन्दोलन चर्किंदै गएर मधेसभरि निर्वाचनको विपक्षमा माहोल बन्न पुग्यो । मनोनयनका लागि घोषित मितिमा सत्ताधारी दलकै नेता, कार्यकर्ताहरू मनोनयन गर्न जाने अवस्थामा थिएनन् । मधेसभरि आमहडताल थियो । वीरगन्ज, विराटनगर तथा भैरहवा नाकाहरू बन्द थिए । काठमाडौंको आपूर्ति लाइन नराम्ररी प्रभावित भएको थियो ।

तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले बाध्य भएर भारतीय राजदूतलाई मध्यस्थका लागि आग्रह गरेको थियो । शिवशंकर मुखर्जी भारतका राजदूत थिए । लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा सरकारी प्रतिनिधि र आन्दोलनकारीबीच वार्ता भएको थियो । आठ बुँदे सहमतिको मस्यौदा त्यहीं तयार गरिएको थियो, जसलाई फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । बालुवाटारमा आयोजित ८ बुँदे सहमति हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना दाहिने र देब्रेतर्फ माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष माधव नेपाललाई राखेका थिए । आन्दोलनकारीको तर्फबाट उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले । त्यस ८ बुँदे सहमतिमा सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली, राज्यका विभिन्न अंगहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण र नागरिकताका समस्या लगायतका मधेसी समुदायका आधारभूत राजनीतिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।

त्यतिबेला त्यो सहमति नभएको भए मधेसमा निर्वाचनको माहोल बन्ने थिएन भने मधेसी दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने थिएनन् । तर २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमा उक्त ८ बुँदे सहमतिमा उल्लेखित प्रावधानहरूभन्दा पछाडि फर्किने काम भएको छ । त्यस विरुद्ध मधेस लामो समय आन्दोलित रहँदा पनि संविधानमा संशोधन हुनसकेन ।

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो भाषणमार्फत नेपाल र भारतका सरकारहरूलाई ती पुराना दिनहरूको सम्झना दिलाउन आवश्यक ठानेर त्यो प्रसंग उठाएको हुनुपर्छ । त्यही मञ्चबाट केही मिनेटअघि मात्र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले साङ्केतिक रूपमा ‘हामी राजनीतिक मुद्दाहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्दैछौं’ भनेका थिए । राउतले त्यसैलाई अलि प्रस्ट रूपमा मात्र राख्नखोजेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले दिल्ली–काठमाडांैबीच आदान–प्रदान गरेका चारबुँदे ‘नन–पेपर’ र विशेषदूतका रूपमा प्रदीप ज्ञवालीले गर्नुभएका प्रयासलाई मुख्यमन्त्री राउतले उप्काउनमात्र खोजेको हुनुपर्छ ।

विश्लेषक साह हालै संघीय फोरममा आबद्ध भएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अभिभावकत्व ग्रहणका अनुत्तरित प्रश्न

गुणस्तरीय शिक्षालाई सुलभ तथा नि:शुल्क बनाएर सबै बालबालिकाको असली अभिभावक बन्ने कि अमूक बच्चाको ?
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — ‘विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण राष्ट्रिय अभियान’ सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्रीबाट सुरु विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सिलसिलाले राम्रै चर्चा पाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला तथा भूपू मन्त्री, सांसद, नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, कलाकार, व्यापारी हुँदै विदेशमा बस्ने नेपालीसम्मले बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व लिएको स्वघोषणा गरिरहेका छन् ।

विगतमा हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइन्थे । तर यो पटक अभियानमा राजनीतिक स्तरमा देखिएको प्रतिबद्धता तथा सक्रियताले नयाँ तरंग पैदा गराएको छ ।

उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व तथा ठूलाबडाले गरिब, विपन्न तथा असहाय बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु आफैमा सराहनीय विषय हो । देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता तथा सांसदले राम्रो काम सुरु गर्ने हो भने समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने अभिभावकत्व ग्रहणले देखाएको छ । शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहणको लहरका कारण विद्यालय बाहिर रहेका धेरै बालबालिकाले यो पटक स्कुलको आँगन टेक्न पाएका छन् । तर यो अभियानले गरिबी र अभावका कारण बीचमै पढाइ छाडेर मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यताका गरिब बालबालिकालाई निर्धक्क पढाइ पूरा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । प्रचारबाजी र लहडका भरमा समेत गरिएका अभिभावकत्व घोषणा कत्तिको दिगो हुन्छन् र अभिभावक बनेकाहरूले तत्तत् बालबालिकाको शिक्षादीक्षा तथा समग्र उन्नयनमा कत्तिको योगदान गर्छन् ? त्यसमै अभियानको सार्थकता र सफलता निर्भर हुनेछ ।

संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा निु:शल्क प्राप्त गर्ने बालबालिकाको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको र शिक्षा क्षेत्रमा हरेक वर्ष अर्बौ बजेट विनियोजन भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बालबालिका टपक्क टिपेर उनीहरूको शिक्षादीक्षाको ग्यारेन्टी मैले लिएँ भन्नु कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न नउठेको होइन । ठूलाबडाले दुईचार सय गरिब बालबालिकाको पढाइलेखाइको खर्च बेहोर्दैमा विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित देशका हजारौं बालबालिकाको उत्थान हुने होइन । ‘ठूला’ मान्छेले केही बालबालिकाको अभिभावकत्व लिइरहँदा त्यस्तो अभिभावकत्व नपाएका विपन्न परिवारका अन्य बालबालिकाको मनोदशा के होला ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गुणस्तरीय शिक्षालाई सुलभ तथा नि:शुल्क बनाएर सबै बालबालिकाको असली अभिभावक बन्ने कि अमूक बच्चाको ?

सरकारका अनुसार शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेले विद्यार्थीका लागि न्यूनतम स्टेसनरी, पोसाक तथा दिउँसोको खाजा प्रबन्ध गरिदिनुपर्नेछ । यसका लागि वार्षिक रूपमा प्रतिविद्यार्थी ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरे पुग्ने शिक्षामन्त्रीले बताएका छन् । के हाम्रो राज्य बालबालिकाका लागि वर्षको ६ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न पनि सक्षम छैन ? दुईचार जना बच्चालाई वर्षको ६ हजारको कापी कलम, खाजा र दुई जोर कपडा किनिदिएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदको दायित्व पूरा हुन्छ ? राज्यले ६ हजारका लागि भिख माग्ने कि गुणस्तरीय, सुलभ तथा नि:शुल्क शिक्षाका लागि शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने ? एक–एक गरी गरिब बालबालिका टिपेर अमूक मानिसले कापीकलम किनिदिँदैमा बालबालिकाले साँच्चिकै अभिभावकत्व पाउँछन् ? १० कक्षासम्मको पढाइ पूरा गर्न वर्षको ६ हजार पर्याप्त हुन्छ ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

२०६१ सालबाट हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइने गरिएको छ त्यसबेला भर्ना दर ८० प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्नादर ९७ प्रतिशत नाघेको थियो । अर्थात् शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको ठूलो लगानी, नि:शुल्क रूपमा आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने विषय मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी भएको तथा हरेक वर्ष भर्नादर बढाउने अभियान चलाइरहँदा पनि सबै बालबालिकालाई अझैसम्म विद्यालयमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । विद्यालयमा जेनतेन भर्ना भए पनि पढाइ पूरा नहुँदै स्कुल छाड्ने दर निकै उच्च छ ।

घर तथा स्कुलबाट हुनुपर्ने उत्प्रेरणाको अभाव, विद्यालयमा उचित शिक्षण सिकाइको अभाव, घरपरिवारको गरिबी तथा परिवारमा शिक्षा र चेतनाको कमी जस्ता कारणले बालबालिकाले बीचैमा स्कुल छाड्ने गरेका छन् । सरकारी स्कुलमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था भए पनि ट्युसन लगायतका नाममा मासिक रूपमा शुल्क लिइन्छ जसले गर्दा धेरै गरिबका छोराछोरी स्कुल छाड्ने वा परीक्षा नै दिन नपाउने अवस्थामा पुग्छन् । नतिजा सुधार्ने नाममा सरकारी स्कुलहरूले पनि निजी स्कुलले जस्तै गरी अभिभावकलाई चुस्ने गरेका छन् । वार्षिक ६ हजारमा अमूक विद्यार्थीको अभिभावकत्व खरिद गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला उल्लिखित यथार्थतर्फ पनि सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्