मोदी भ्रमणपछिको राउत तरंग

मुख्यमन्त्री राउतले त्यही मञ्चमा रक्षामन्त्री पोखरेलले औंल्याएको कुरालाई अलि प्रस्ट्याउन खोजेका मात्र हुन् ।
तुलानारायण साह

काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिवसीय नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भ्रमण ऐतिहासिक र पूर्ण सफल भएको दुवै देशका सरकारको दाबी छ । मोदीको यस भ्रमणबारे काठमाडौंमा खासै उत्साह थिएन । तर जनकपुरमा निकै उत्सवको माहोल देखिएको थियो । खासगरी मधेसी समाज र प्रदेश नं.२ को सरकारले यस भ्रमणलाई शान र प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो ।

काठमाडाैंको गैरसरकारी तप्काले नाकाबन्दीको प्रसंग उप्काएर मोदीले माफी माग्नुपर्ने भन्दै भ्रमण विरुद्ध माहोल बनाएका थिए । सामाजिक सञ्जालको यो अभियानका कारण होस् वा आफ्नै रणनीतिका कारण मोदीले यसपटक निकै संयमतापूर्वक आफ्ना मन्तव्य राखेका थिए । उनले आफ्नो मन्तव्यमा नाकाबन्दीको ‘न’, मधेसको ‘म’, संविधानको ‘स’ वा आन्दोलनको ‘अ’ लगायत कुनै पनि विवादित शव्द उच्चारण गरेनन् । बरु आफ्नो सरकारको ‘सबका साथ सबका विकास’ कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराजस्तै रहेको भन्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा दुई देश सहयात्री रहेको सन्देश दिए । मोदीको यो रणनीतिक संयमले काठमाडौंलाई राहत मिलेको छ । त्यसकारण भ्रमणपश्चात मोदी खासै चर्चाको विषय रहेनन्, बरु जनकपुरको सभामा प्रदेश नम्बर २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले बोलेका कुराहरूलाई विवादको विषय बनाइएको छ ।

जनकपुरको त्यस सभामा मुख्यमन्त्रीले नेपाली संविधान विभेदी रहेको र यसको विरुद्ध संघर्षरत रहेको भनेका थिए । साथै नेपालमा मधेसी समाजसँग राज्यले विभेदको नीति अख्तियार गरिआएकै कारण मधेस पछाडि परेको पनि भनेका थिए । केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरू, सत्तापक्षीय तथा विपक्षी सासंदहरू सबैले एकसाथ यसको विरोध गरेका छन् । सबै खाले मिडिया, विचार निर्माताहरूको वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध भइरहेको छ । भ्रमण अघि मोदी विरुद्ध जस्तो माहोल थियो, भ्रमणपश्चात् मुख्यमन्त्री राउत विरुद्ध लगभग त्यस्तै माहोल सिर्जना भएको छ । संयोगवश काठमाडाैं र मधेसको माहोल ठिक विपरीत छ । भ्रमण अघि मधेसको माहोल मोदीमय थियो, अहिले लालबाबुमय भएको छ ।

Yamaha


मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यो मन्तव्य अन्जानमा दिएका होइनन् । प्रदेश सरकार प्रमुखले संविधानलाई विभेदी भन्दै यस विरुद्ध संघर्षरत रहेको सन्देश दिल्ली र काठमाडाैं दुवैलाई एकसाथ दिनखोजेको हुनुपर्छ । प्रदेश नं. २ का सरकारका मन्त्रीहरूले सुरुदेखि नै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा पनि सङ्घीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट लालबाबु राउत र राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट जितेन्द्र सोनलले सम्बोधन गर्दा स्पष्ट र कडा शव्दमा संविधानमा व्यापक संशोधन हुनुपर्ने सन्देश दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गर्नासाथ राउतले आफ्नो पहिलो मन्तव्यमा प्राथमिकताका साथ पुन: त्यही कुरा दोहोर्‍याएका थिए । काठमाडौंलाई सङ्घीयता आत्मसात गर्न आग्रह गरेका थिए । कर्मचारीतन्त्रलाई पुरानो मानसिकता परिवर्तन गर्नु उचित हुने सल्लाह दिएका थिए । प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि केही असन्तुष्टिहरू पोखेका थिए । हालै केन्द्रले सबै प्रदेशलाई बराबर मात्रामा अनुदान दिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अनुदान वितरणको मुख्य आधार प्रदेशको जनसङ्ख्या हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो ।

नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको क्रममा केन्द्रीय सरकारका विभिन्न मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले सकेसम्म नागरिक अभिनन्दन नहोस् चाहेका थिए । प्रत्यक्ष वा घुमाउरो पाराले प्रदेश सरकारमाथि अनेक प्रकारका दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको थियो । कार्यक्रममा हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै दबाब दिइएको थियो । कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग संघर्ष नै गर्नुपरेको थियो । जनकपुर सभामा सम्भवत: मुख्यमन्त्री राउतले ती अनेक प्रतिकूलता र केन्द्रबाट सिर्जित व्यावधान/असहयोगका बाबजुद कार्यक्रम सफल गरेको सन्देश दिनखोजेको हुनुपर्छ । जनकपुरका सभामार्फत मुख्यमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई मधेसी राजनीतिमा दिल्ली–काठमाडौं कनेक्सनबारे सम्झना दिलाउने प्रयासस्वरूप नै संविधान, विभेद र संघर्षका प्रसंग उठाएको हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष र आन्दोलन एवं सत्ताको सहयात्री पार्टीका अध्यक्ष समेतको उपस्थितिमा यो संविधान विभेदी रहेको र त्यसका विरुद्ध हामी संघर्षरत रहेको भनेका हुन् ।

विगतमा जतिबेला मधेसीहरू आन्दोलित थिए वा रहने गर्थे, जब–जब काठमाडौंमाथि दबाब सिर्जना हुने गथ्र्यो, काठमाडौंको आग्रहमा भारत सरकार मध्यस्थको भूमिकामा देखापर्ने गरेको थियो । यसको सबभन्दा अविस्मरणीय उदाहरण ८ बुँदे सहमति हो । प्रसंग २०६४ माघ–फागुनको हो । माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका थिए । अन्तरिम संविधानको घोषणा लगत्तै भएको मधेस आन्दोलन पनि अलि पुरानो भइसकेको थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूको संयुक्त सरकार थियो । मधेसीहरूको माग पुरा नगर्दै संविधानसभाको निर्वाचन गराइहाल्ने सरकारको तयारी थियो । निर्वाचनको तिथिमिति पनि घोषणा भइसकेको थियो । माघ महिनामा मधेसी दलहरू सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । आन्दोलन चर्किंदै गएर मधेसभरि निर्वाचनको विपक्षमा माहोल बन्न पुग्यो । मनोनयनका लागि घोषित मितिमा सत्ताधारी दलकै नेता, कार्यकर्ताहरू मनोनयन गर्न जाने अवस्थामा थिएनन् । मधेसभरि आमहडताल थियो । वीरगन्ज, विराटनगर तथा भैरहवा नाकाहरू बन्द थिए । काठमाडौंको आपूर्ति लाइन नराम्ररी प्रभावित भएको थियो ।

तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले बाध्य भएर भारतीय राजदूतलाई मध्यस्थका लागि आग्रह गरेको थियो । शिवशंकर मुखर्जी भारतका राजदूत थिए । लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा सरकारी प्रतिनिधि र आन्दोलनकारीबीच वार्ता भएको थियो । आठ बुँदे सहमतिको मस्यौदा त्यहीं तयार गरिएको थियो, जसलाई फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । बालुवाटारमा आयोजित ८ बुँदे सहमति हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना दाहिने र देब्रेतर्फ माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष माधव नेपाललाई राखेका थिए । आन्दोलनकारीको तर्फबाट उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले । त्यस ८ बुँदे सहमतिमा सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली, राज्यका विभिन्न अंगहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण र नागरिकताका समस्या लगायतका मधेसी समुदायका आधारभूत राजनीतिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।

त्यतिबेला त्यो सहमति नभएको भए मधेसमा निर्वाचनको माहोल बन्ने थिएन भने मधेसी दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने थिएनन् । तर २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमा उक्त ८ बुँदे सहमतिमा उल्लेखित प्रावधानहरूभन्दा पछाडि फर्किने काम भएको छ । त्यस विरुद्ध मधेस लामो समय आन्दोलित रहँदा पनि संविधानमा संशोधन हुनसकेन ।

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो भाषणमार्फत नेपाल र भारतका सरकारहरूलाई ती पुराना दिनहरूको सम्झना दिलाउन आवश्यक ठानेर त्यो प्रसंग उठाएको हुनुपर्छ । त्यही मञ्चबाट केही मिनेटअघि मात्र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले साङ्केतिक रूपमा ‘हामी राजनीतिक मुद्दाहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्दैछौं’ भनेका थिए । राउतले त्यसैलाई अलि प्रस्ट रूपमा मात्र राख्नखोजेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले दिल्ली–काठमाडांैबीच आदान–प्रदान गरेका चारबुँदे ‘नन–पेपर’ र विशेषदूतका रूपमा प्रदीप ज्ञवालीले गर्नुभएका प्रयासलाई मुख्यमन्त्री राउतले उप्काउनमात्र खोजेको हुनुपर्छ ।

विश्लेषक साह हालै संघीय फोरममा आबद्ध भएका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:५६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मधेसको निर्वाचन : केही टिप्पणी

तुलानारायण साह

आन्दोलनको राजनीति होस् वा निर्वाचनको, तत्कालीन राजनीतिक परिवेशले धेरै ठूलो महत्त्व राख्छ । त्यसका बाबजुद पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा परिणामलाई प्रभावित गर्ने पाँच ‘फ्याक्टर’ हुँदोरहेछ ।

उम्मेदवारको व्यक्तित्व, दलसँगको आबद्धता र त्यस दलको संगठन । उम्मेदवारको आर्थिक हैसियत । उम्मेदवारको राज्यसत्तासँगको सम्बन्ध र पाँचौं, उम्मेदवारको जातीय पृष्ठभूमि । अपवाद बाहेक उल्लेखित ५ मध्ये ३ फ्याक्टरले जसलाई साथ दिएको हुन्छ, सामान्यतया त्यो उम्मेदवार निर्वाचन जित्दो रहेछ । उम्मेदवारको व्यक्तित्व, आर्थिक हैसियत र सत्तासँगको सम्बन्धको मापन सजिलो छैन । तर संगठनात्मक भोट र उम्मेदवारको जातीय जनसंख्याबारे तथ्यहरू उपलब्ध छन् । यसै आलोकमा हालै सम्पन्न तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनबारे केही थप विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय ट्रेन्ड : २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनलाई अपवाद मान्ने हो भने निर्वाचनको राजनीतिमा दलीय अभ्यास २०४६ सालपछि नै सुरु भएको हो । २०४८, २०५१ र २०५६ सालको तथ्यांक केलाउँदा प्रस्ट हुन्छ कि नेपाली मतदाता मुख्यत: दुई धु्रवमा विभाजित हुने गर्छ । प्रजातान्त्रिक खेमा र वामपन्थी खेमा । प्रजातान्त्रिक खेमामा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्‍यो भने वामपन्थी खेमामा नेकपा एमालेले । त्यस कालखण्डमा उदाउन खोजेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल सद्भावना पार्टी (नेसपा) जस्ता ससाना दलहरू प्रजातान्त्रिक खेमामा पर्थे । ससाना अनेक वामदलहरू वामपन्थी खेमामा पर्थे । 

माओवादी जनयुद्ध र २०६३ र ०६४ सालको मधेस आन्दोलनपछि राजनीतिमा दुइटा नयाँ शक्तिको उदय भयो, नेकपा माओवादी र मधेसी दलहरू । मधेसी दलहरूमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेस–लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी ।

समग्र नेपालको मतविभाजनको ट्रेन्डलाई हेर्दा वामपन्थी खेमामा माओवादीले एमालेको भोट काट्दो रहेछ भने मधेसी दलहरूले नेपाली कांग्रेसको । पहिलो संविधानसभामा माओवादी बलियो देखिनुको अर्थ नै एमाले कमजोर हुनु थियो । मधेसी दलहरूले राम्रो उपस्थिति देखाउँदा कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर देखिएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पुग्दा नवउदित दलहरू चिरा–चिरामा विभाजित हुनपुगे । सम्भवत: त्यसैकारण २०७० को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमाले गुमाएको शक्ति पुन: आर्जन गर्न सफल भए ।

क्षेत्रीय ट्रेन्ड : क्षेत्रको हिसाबले प्रजातन्त्रवादीहरूको मत क्षेत्र तराई मधेस रहेको देखिन्छ । २०४८, ०५१ र ०५६ को निर्वाचनमा पनि तराई मधेसको मत आमरूपमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा गएको थियो । २०६४ को विशेष परिवेशमा सांख्यिक हिसाबले माओवादीले अग्रता कायम गर्न सफल भए पनि निकटतम प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा बढी सिटमा नेपाली कांग्रेस नै रहेको थियो । तर त्यस निर्वाचनमा कांग्रेसको मत माओवादीले होइन, बरु मधेसी दलहरूले पाएका थिए । वामपन्थी दलहरूको मताधार क्षेत्र आमरूपमा पहाडी जिल्ला रहेका छन् । तर राष्ट्रिय दलहरूको लामो इतिहास रहेको कारण केही मत सबैतिर छ्यासमिस रूपमा बाँडिनु, ठूला दलहरूले सबैतिर केही न केही मत पाउनु स्वाभाविक हो । 

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तराई मधेसका २० जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ११६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये माओवादी ४२ र एमालेले ११ सिट जितेका थिए । तर निकटतम प्रतिस्पर्धामा माओवादी १८ सिटमा र एमाले ३० सिटमा रहेका थिए । कांग्रेसले १६ सिटमात्र जित्दा ५१ सिटमा निकटतम प्रतिस्पर्धी थिए । त्यतिबेलाका तीनवटै मधेसी दलले गरेर कुल ४३ सिट जितेको भए पनि केवल १७ सिटमा निकटतम प्रतिस्पर्धी बनेका थिए । 

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी दलहरू विभाजित हुँदा तराई मधेसमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले ५१ सिटमा जित हात पार्‍यो र ४१ सिटमा निकटतम प्रतिस्पर्धी बन्यो । त्यस निर्वाचनमा सबै मधेसी दल गरेर केवल ११/१२ सिट हात पारेका थिए भने निकटतम प्रतिस्पर्धी पनि केवल १६ स्थानमा देखिएका थिए । माओवादीले केवल १२ सिट हात पारेका थिए भने ११ स्थानमा निकटतम प्रतिस्पर्धी रहेका थिए । त्यस निर्वाचनमा एमालेले ३७ सिटमा जित हासिल गरेर ३७ सिटमै निकटतम प्रतिस्पर्धी बनेका थिए । 

उल्लेखित तथ्यांकको आधारमा भन्न सकिन्छ, मधेसी दलहरूले मूलरूपमा नेपाली कांग्रेसकै भोट काट्दो रहेछ र मधेसी दलहरूलाई सामान्यतया मधेसको खास क्षेत्रमा रहेको मधेसी समुदाय मात्रले मत दिँदोरहेछ । तर मधेसको खास क्षेत्र र अन्य भागमा रहेको पहाडी समुदाय र थारु समुदाय आमरूपमा कित वामपन्थी दललाई वा कांग्रेसलाई मत दिँदारहेछन् । मधेसमा रहेका ३५ देखि ४० प्रतिशत पहाडे समुदायको मत मूलरूपमा वामपन्थी खेमामा जाँदोरहेछ भने थोरैमात्र कांग्रेसमा । 

प्रादेशिक ट्रेन्ड : विगतका दुइटा संविधानसभाको निर्वाचनमा उल्लेखित दलहरूले प्रदेश नम्बर २ मा पाएका मतलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने हालैको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन दल कति शक्तिशाली रहेको मापन गर्न सजिलो हुनेछ । 

समानुपातिकतर्फ दुइटै संविधानसभाको निर्वाचनमा त्यस भेगमा नेपाली कांग्रेसले राम्रो मत पाएको थियो । पहिलो संविधानसभामा कांग्रेसले ३ लाख ३० हजार मत पाएको थियो भने दोस्रोमा ३ लाख १५ हजार । ती दुबै निर्वाचनमा एमालेले क्रमश: ३ लाख १७ हजार र २ लाख ९० हजार मत पाएको थियो । नेकपा माओवादीले पहिलो संविधानसभामा २ लाख ७७ हजार र दोस्रोमा २ लाख ११ हजार मत पाएको थियो । फोरम नेपालले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी ३ लाख ८० हजार मत पाएको थियो ।

फोरमको त्यो मत नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि बढी थियो । तर पटक–पटकको विभाजनले होला, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा फोरमले १ लाख २० हजारमात्र मत पाएको थियो । पहिलो संविधानसभामा महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको तमलोपाले २ लाख ४० हजार मत पाएको थियो भने राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावनाले १ लाख २० हजार मत पाएको थियो । पछिल्लो समय बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा एकाकार भएका ६ वटै दलको २०७० को निर्वाचनको मतलाई जोड्ने हो भने लगभग पौने चार लाख मत पुग्छ, जुन नेपाली कांग्रेसभन्दा बढी हुँदोरहेछ । 

२०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा अहिलेको स्थानीय तहको परिणामलाई तुलना गर्ने हो भने दुबै निर्वाचनमा कायम भएको निर्वाचन क्षेत्रहरूको तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसभामा ४८ क्षेत्र कायम थियो भने स्थानीय निर्वाचनमा १३६ गरिएको छ । अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्रमा लगभग २ दसमलव ८ वटा स्थानीय तह रहेको मान्न सकिन्छ । यस आधारमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा ६० हाराहारीको सिट जित्नुपथ्र्यो भने एमालेले ४० । तसर्थ अहिलेको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमाले दुबैले आफ्नो पुरानो जनाधार गुमाएको देखिन्छ । एमालेले बढी गुमाउनुपरेको छ ।

माओवादी २१ सिट जितेर आफ्नो जनाधार कायमै राख्न सफल देखिन्छ । राजपामा सम्मिलित दलहरूको २०७० सालको निर्वाचनमा प्राप्त मतको तुलनामा जनाधार खस्केकै मान्नुपर्छ । त्यसकारण यो निर्वाचनमा यदि कसैले जनाधार बढाएको छ वा शक्ति आर्जन गर्न सफल भएको छ भने त्यो उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम हो । यस निर्वाचनमा एमालेलाई ज्यादा नोक्सान त भएकै छ, तर विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरमको अस्तित्व नै धरापमा परेको देखियो । 

जिल्लागत ट्रेन्ड : प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा ५ दल प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी (३९) सिट जितेको नेपाली कांग्रेसका लागि सबैभन्दा राम्रो जनाधार भएको जिल्ला रौतहट र धनुषा देखियो । ती जिल्लाहरूमा ८/८ तह कांग्रेसले जितेको छ । सप्तरी र सर्लाही पनि कांग्रेसका लागि राम्रै मान्नुपर्छ, जहाँ ५/५ तह जितेको छ । एमालेका लागि तुलनात्मक रूपमा सिरहा, धनुषा र सर्लाहीमा राम्रो देखियो ।

ती जिल्लामा एमालेले ४/४ तहमा जितेको छ । माओवादीका लागि सबैभन्दा राम्रो सिरहा रहयो, जहाँ १७ मध्ये ६ तहमा जितेको छ । महोत्तरीमा ४ र सर्लाही, रौतहट, पर्सामा ३/३ तहमा प्रमुख जितेको छ । संघीय समाजवादी फोरमका लागि सबैभन्दा राम्रो सप्तरी, सिरहा रह्यो, जहाँ ५/५ तहमा विजय हासिल गरेको छ । बारा, पर्सा र रौतहट पनि फोरमका लागि राम्रो रह्यो, जहाँ ४/४ तहमा प्रमुख जितेको छ ।

राजपाका लागि सबैभन्दा राम्रो महोत्तरी र सर्लाही जिल्ला रहेको पाइयो, जहाँ उसले क्रमश: १५ र २० तहमध्ये ७ र ६ तहमा जित हासिल गरेको छ । पर्सा र सिरहामा राजपा अनपेक्षित रूपमा कमजोर देखियो । ती जिल्लामा राजपाले एक सिट पनि जित्न सकेन । सप्तरीमा ४ सिट पाएर राजपाले निकै प्रगति गरेको छ भने बारामा ३ सिट, धनुषा र रौतहटमा २/२ सिट जितेर राजपा साख जोगाएको छ । 

कांग्रेसका लागि सबैभन्दा कमजोर सिरहा देखियो, जहाँ केवल २ तहमा प्रमुख पाए । महोत्तरी र पर्सा पनि औसतभन्दा कमजोर देखिएको छ, जहाँ ३/३ तहमा मात्र कांग्रेसले जित हासिल गर्‍यो । एमालेका लागि सबैभन्दा खराब रौतहट र महोत्तरी रह्यो । मधेस आन्दोलनको चर्को प्रभाव रहेको सप्तरी र पर्सामा एमालेको धेरै कमजोर रहने पूर्वअनुमान विपरीत ती जिल्लामा २/२ तहमा जित्न सफल भएको छ ।

माओवादीका लागि सप्तरी र बाराको हार अनपेक्षित छ । ती जिल्लामा माओवादी शून्यमा झरेको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सप्तरीमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट जितेको माओवादी यसपटक शून्यमा झर्नु अस्वाभाविक हो । फोरमका लागि महोत्तरी र सर्लाही सर्वाधिक कमजोर देखियो, जुन ठाउँमा राजपा बलियो देखिएको छ । ती जिल्लामा फोरमले १/१ तहमात्र जितेको छ । धनुषामा फोरम र राजपा लगभग बराबरीको अवस्थामा छ, जहाँ एमालेले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको छ भने कांग्रेसको गढ नै रहेको प्रमाणित हुन्छ । यसरी हेर्दा प्रदेश नम्बर २ मा सप्तरी र सिरहालाई फोरमको गढ, महोत्तरी र सर्लाही राजपा गढ, धनुषा र रौतहट कांग्रेसको गढ र सिरहा माओवादीको गढ भन्न सकिन्छ । 

जातीय ट्रेन्ड : पहिलो र दोस्रो चरणमा भएका जम्मा ६१७ स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३२० प्रमुखमा बाहुन, क्षत्रीले एक्लैले जितेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । २३० जनजाति जित्दा पनि ८ जनामात्र दलित समुदायले प्रमुखमा जितेका छन् । 

अन्य प्रदेशहरूभन्दा प्रदेश नम्बर २ को सामाजिक परिवेशमा ब्यापक भिन्नता छ । मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको यस प्रदेशमा ५४ लाख जनसंख्यामध्ये सबैभन्दा बढी लगभग साढे आठ लाख मधेसी दलितको रहेको छ । दलितको जनसंख्या ८ वटै जिल्लामा उल्लेख्य रहे पनि सप्तरी र सिरहा गरी पौने तीन लाख रहेको छ । दोस्रोमा यादव र वैश्य समुदायको जनसंख्या लगभग ८/८ लाख रहेको छ । यादव समुदायको जनसंख्या पनि सबै जिल्लामा उल्लेख्य रहे पनि सप्तरी, सिरहा, धनुषा र सर्लाहीमा १/१ लाखभन्दा बढी रहेको छ ।

वैश्यहरूको जनसंख्या सबै जिल्लामा उल्लेख्य रहे पनि धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बारामा १/१ लाखभन्दा बढी रहेको छ । मुसलमान र पहाडे समुदायको जनसंख्या पनि लगभग बराबर छ अर्थात प्रत्येकको ६ लाख ३० हजारको हाराहारीमा । मुसलमानको रौतहटमा सबैभन्दा बढी १ लाख ४० हजार र महोत्तरी, बारा, पर्सामा झन्डै लाख/लाखको हाराहारी रहेको छ । पहाडी जनसंख्या सबैभन्दा बढी सर्लाही र बारामा रहेको छ । सर्लाहीमा करिब डेढ लाख र बारामा १ लाख १० हजार रहेको छ । सबैभन्दा कम सप्तरीमा जम्मा ४१ हजार पहाडे समुदायको जनसंख्या रहेको छ । यस प्रदेशमा थारु सहितको जनजातिको जनसंख्या पाँच लाखजति रहेको छ । थारु समुदायको प्रभावशाली उपस्थिति सप्तरी, सिरहामा छ भने बारा र पर्सामा पनि उल्लेख्य नै छ । सबैभन्दा कम जनसंख्या १ लाख ५७ हजार मधेसका उच्च जातको रहेको छ । तीमध्ये महोत्तरी र धनुषामा उल्लेख्य रहेको छ । 

राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी खस–आर्य समुदायको बर्चस्व स्थापित रहँदै आएको छ, त्यसरी नै मधेसको राजनीतिमा पनि मधेसमा बस्ने पहाडे समुदाय र मधेसी उच्च जातको राम्रो पकड रहेको थियो । तर विगत दुई दसकदेखि सुरु भएको समावेशिताको बहस/आन्दोलन र एक दसकमा भएका निर्वाचनले मधेस राजनीतिमा यादव र वैश्य समुदायको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति देखिन थालेको छ । 

प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा १३६ तहमध्ये लगभग ४५ प्रमुख यादव समुदायबाट जितेका छन् भने वैश्य समुदायबाट ३५ को हाराहारीमा । पहाडी र थारु समुदायबाट १२ र ८ जना प्रमुख जितेका छन् । यस प्रकारले सामाजिक संरचना अनुरूपको प्रतिनिधित्व हुनुलाई नराम्रो मान्न त सकिन्न । तर अहिले जानसांख्यिक अनुपातमा दलित र मुसलमान समुदायको प्रतिनिधित्व उक्लिनसकेको छैन । दुईजना मात्र दलित र ८ जना मुसलमान मात्र प्रमुखमा चुनिनुले मधेसको राजनीतिभित्र पनि समावेशीको बहस नपुगेको प्रमाण हो । खासगरी कांग्रेस र फोरमबाट बढी यादव समुदाय चुनिएका छन् भने राजपाको ध्यान मधेसका वैश्य र उच्च जातमा गएको देखिन्छ ।

त्यस्तै मधेसमा रहेका पहाडे समुदायमा एमालेले राम्रो ध्यान दिएकै कारण ७ जना प्रमुख जिताउन सफल भएको छ भने मधेसका सीमान्तकृत र अन्य जातीय समूहमा माओवादीको ध्यान गएको देखिन्छ । जितेका दुबैजना दलित प्रमुख माओवादीकै रहेको छ । जितेकाहरूको समग्र सूची हेर्दा सबैभन्दा समावेशी माओवादीका प्रमुखहरूको सूची देखिन्छ । मधेसी दल र कांग्रेसको प्राथमिकतामा मधेसका दलित नपरेको, मुसलमान र थारु समुदाय मधेसी दलभन्दा कांग्रेस, एमालेतिर ढल्केको स्पष्ट देखिन्छ । महतो, मण्डल, कुर्मी, पटेल, धानुक, केवट लगायतका अन्य जातको जनसंख्या लगभग दस लाखको हाराहारीमा रहेको छ । तर राजनीतिमा तिनको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७४ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT