पिँधमा उठ्ने प्रश्न

डेटलाइन तराई
कुन वडामा कुन शीर्षकमा कति, कहिले र कसरी काम हुँदै छ, हेर्ने जिम्मेवारी सामान्य जनको पनि हो, उसले पनि विकासको अनुगमन गर्न सक्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — नेपाली इतिहासले कोल्टे फेरेको छ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक युग सुरु भएको छ । बहुतहको निर्वाचनपश्चात स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकार क्रियाशील छ । यो सामान्य र स्वाभाविक अवसर मात्र होइन, ऐतिहासिक र विशेष अवसर पनि हो । यससँंगै पिँधमा रहेका जनताका तर्फबाट अनेकन प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

ती प्रश्नहरू कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसलाई कसरी रूपान्तरणमुखी बनाउने ? अहिलेका लागि महत्त्वपूर्ण हो । कस्तो नेतृत्व छ ? कसरी बढ्दैछ ? ऊ कतिको जनमुखी हुनचाहेको छ ? शक्तिको सदुपयोग कतिको गर्दैछ ? उसमा सुसूचित हुने झुकाव कतिको छ ? उसले अधिकार प्रयोग गर्न कतिको जानेको छ ? आफ्नो ठाउँलाई कतिको चिनेको छ ? यी प्रश्नहरूबाट नै आउँदा वर्षहरूमा के परिवर्तन हुँदैछ ? कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ ।

जब एउटा कुशल कारिगरको हातमा कुनै ढुङ्गा पर्छ र उसले आफ्नो श्रम र सिर्जनाको प्रयोग गर्न थाल्छ, त्यसउप्रान्त त्यो ढुङ्गाको अनुहार, स्वीकारोक्ति र सम्मान बढ्न सक्छ । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेका गाउँघरमा लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ निर्माण गर्न त्यहाँ विद्यमान सामन्ती शक्तिलाई सँंगै फेर्ने काम गर्नु पर्नेछ । यदि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो भूमिका बुझ्नसके, त्यस अनुसार प्रयत्न गर्नसके, जुझारूपन प्रकट गर्नसके र अडान लिने साहस देखाउनसके भने परिवर्तन सम्भव छ । हत्केलामा कोरिएका रेखाजत्तिकै परिवर्तनका गोरेटाहरू प्रस्ट झल्किँदैछ । फेरि यहीँनिर प्रश्न उठ्न थालेको छ, के निर्वाचन पश्चातको गाउँ/देहातमा परिवर्तनको पदचाप सुन्न थालिएको छ त ? काम सुरु गर्दा अप्ठ्यारो भए पनि पछि गर्दै जाँदा के सजिलो हुँदोरहेछ त ? निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा भुइँ सतहका समस्या बुझेका कति छन् वा समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति भएका कति छन् भन्ने उनीहरूले गर्दै गइराखेको कार्यले प्रस्ट्याउन थालेको छ । कतिपय पालिकामा राम्रा कदम चालिएका छन् त कतै बेथितिका असरल्ल उदाहरण थपिँदै गएका छन् ।

भुइँमान्छेहरू यतिखेर के गम्दैछन् ? चुनावपूर्व निर्वाचनताका दल र उम्मेदवारहरूले अनेकौं वाचा गरेका थिए । तर जो जिते तिनीहरूले कतिको न्यायका कुरा सम्पादन गर्दैछन् ? सबैभन्दा पिसिएका पिँधका मान्छेहरूलाई कतिको वास्ता गर्दैछन् ? कुनै पनि पालिका त्यो भूगोलमा बस्ने सबै वासिन्दाको हो । पालिकाहरूले आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउन थाले भने प्रदेशको मुहार फेरिन्छ र यसैगरी देशको । देश भनेको पालिकाहरूले धानेको घर हो । चुनावमा कोही जिते त कोही उपविजेता बने । चुनावमा संवैधानक रूपमै विभिन्न दल र पात्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा दलहरू राजनीतिक शक्तिका मुख्य पात्र हुन् । भनिन्छ, सबै राजनीतिक क्रियाकलाप, शक्तिको बाँडफाँडदेखि शक्तिको प्रयोगसम्म, जहाँ दलहरू मुख्य पात्र हुन् । उद्देश्य, प्रक्रिया र लक्ष्य लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ ।

दलहरू चुनावी रापतापबाट मुक्त भएर आ–आफ्नो थातथलोको मुहार फेर्न कतिको ऐक्यबद्ध छन् ? निर्वाचित हुने मात्रले थाती रहेका समस्याको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसमा सबै पक्षको त्यतिकै सघाउ चाहिन्छ । तर निर्वाचित प्रतिनिधिले अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँंग नयाँ पालिका निर्माण गर्ने सपना र आकांक्षामा कतिको साथ–सहयोग लिन चाहेका छन् ? प्रतिपक्षी शक्तिहरूलाई आफ्नो उद्देश्यसँंग जोड्न पहिला तिनको पनि त्यो उद्देश्य साझा हो भनी सहमत गराउनुपर्‍यो । त्यस निम्ति प्रशस्त संवाद चाहिन्छ । समानान्तर ढङ्गबाट वैचारिक–बौद्धिक, शैक्षिक–सांस्कृतिक तथा आर्थिक–भौतिक (प्रविधिगत) अभियान पनि चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसले नै उन्मुक्त तर व्यवस्थित भइनसकेको वातावरणले उत्पन्न गरेका कतिपय विषय अनावश्यक जटिलतातर्फ प्रवेश गर्नबाट रोकिन सक्छ ।

स्थानीय तहमा दलहरूबीच चरम प्रतिस्पर्धा छ । प्रत्येक कुरामा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ । विकासका नाममा फगत माटो पुर्ने र सडक विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । प्राविधिकले मनमाफिक कमिसन मागेका कुरा निर्वाचित प्रतिनिधिले नै बताउन थालेका छन् । पालिकाद्वारा नियुक्त गरिएका कर्मचारीका नियुक्तिका आधार तथा प्रक्रिया मनोगत छन्, ठोस र पारदर्शी छैनन् । नगरपालिका त निर्माण भयो, तर गाउँ/देहातमा कर्मचारी बस्न मान्दैनन् । जिल्लाको सहरी क्षेत्रमा बसेर टाढा अवस्थित पालिकाको काम भ्याउने अधिकृतहरू कम छैनन् । एउटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकभन्दा बढी पालिका भ्याइरहेका छन् ।

पालिका कार्यालयहरूमा संरचनाको अभाव छ । परिषदहरू अनेकौं ठाउँमा जालझेलबाट सम्पन्न भइरहेका छन् । यसले गर्दा अपेक्षित नागरिक विश्वासको टेवा प्राप्त गर्न यी संस्थालाई कठिन भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने अवधारणा त आयो, तर अहिलेका संरचनाले त्यसलाई आत्मसात गर्दैन ।

स्थानीय तहले आफैले निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि, नियम परामर्शदाताबाट गराउनुपर्दा त्यसमा स्थानीय मौलिकता र आवश्यकताको अभाव देखिन्छ । जहाँ जुन प्रयोजनका लागि निर्माण गर्न लागिएको हो, त्यो ठाउँका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान विना नै हचुवाको भरमा यस्ता दीर्घ महत्त्वका काम गराउनुपर्दा त्यसले अनेकौं विसंगति खडा गर्दैछ । स्थानीय तहमा अपेक्षित यस्ता जनशक्तिको अभाव हुँदा बाहिरबाट झिकाइएका परामर्शदाताहरू स्वभावत: बढी व्यापारिक भएका छन् । यसमा क्षणिक लाभहानि हेरेर निर्णयमा पुग्नु त्यति उपयोगी थिएन । बरु संक्रमण अवधिका निम्ति प्रादेशिक तहले आफ्नो क्ष्ँेत्रका स्थानीय तहका निम्ति ऐन–कानुनहरू बनाउन सहजीकरण गर्ने भए त्यसले स्थानीय तहको अभ्यासलाई परिपक्व र परिमार्जित बनाउने व्यवस्था बसाउँदै जान सक्थ्यो ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्थानीय तहमा दलित महिला प्रतिनिधिको प्रावधानले यस वर्गको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित बनाएको छ । तर निर्वाचित भएका कतिपय दलित महिलाहरू आफूलाई गिरहस (साहु) ले जिताइदिएकाले उनकै अह्रनमा खट्नुपर्ने बुझाइ छ । साक्षरताको अभावले बैठकभन्दा कम संख्याको भत्ता पाउने गरेको, निर्णय प्रक्रियामा सम्मानजनक सहभागिता नहुने गरेको, प्रत्यासी बनाएको दलले पनि वास्ता नगरेका गुनासा छरपस्टिएका छन् । छुवाछूत र मन्दिर प्रवेश निषेधका समस्या ठाउँ–ठाउँमा यथावतै छ । कतिपय ठाउँमा निर्वाचित महिलाको वारिसको रूपमा तिनका पति वा सन्तानले काम सम्पादन गर्दैछन् । के गर्नुपर्ने हो ? कति गर्न सकिन्छ, थाहा छैन । यिनीहरूलाई यिनका अधिकारबारे थाहा दिन सक्यो भने भुइँतहमै निकै ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।

अहिलेकै प्रावधान अनुसार के कति सेवासुविधा छन् ? तिनलाई यिनीहरूले दबाब दिएर लक्षित समूहमा पुर्‍याउन सक्छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा वा अन्य सेवामूलक संस्थाहरूसँंग सामान्य जनलाई जोड्न यिनको प्रयत्न बढी कारगर हुनसक्छ । यी महिलाहरूले बम नपड्काइकनै दीर्घकालीन महत्त्वको बदलावलाई आकार दिन सक्छन् । जसरी दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भयो । तर तिनलाई तिनको काम कर्तव्य र स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत–साधनबारे थाहा दिने काम राज्यले भ्याइरहेको छैन । तृण तहमा यस्ता निरक्षर दलित महिला अधिकारकर्मीहरू क्रियाशील छन्, जसको बुझाइ पढेलेखेकाको भन्दा कम छैन र यिनीहरूले आफ्ना गाउँ–ठाउँमा महिला हिंसा, धामी–झाँक्री, बालविवाह तथा छुवाछूत विरुद्ध जनमत बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन् ।

पालिका क्षेत्रभित्र भूमिहीनहरू कति छन् ? भूमिसंँग जोडिएका समस्या के–के हुन् ? किसान को हुन् ? खेतीमा संकट कसरी आएको छ ? सामान्य जनताले स्थानीय सरकारलाई कसरी हेर्दैछन् ? विकास र आमजनको सम्बन्ध के हो ? भूमिहीनता अन्त्यका लागि के गर्न सकिन्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा र सम्मानसंँग जोडिएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न जबसम्म स्थानीय नेतृत्वलाई विवेकीकरण र लोकतान्त्रीकरण गर्न सकिँदैन, तबसम्म संविधानको उद्देश्य पुरा हुँदैन । कस्तो साधन प्रयोग हँुदैछन् ? त्यसले संस्कार निर्माण गर्ने हुनाले साधनलाई कसरी लोकतान्त्रीकरण गर्न सकिन्छ ? त्यो बारे खोज गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । स्थानीय तह भनेको भविष्य निर्माण गर्ने संस्था हो । यसले लोकतन्त्रको जगलाई मजबुत बनाउँछ । त्यसैले पनि भुइँ सतहमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कसरी हँुदैछ, त्यो विषय अहिले महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ । जसरी प्रतिपक्षीले अवरोध गर्ने संस्कृति विकसित भएको छ र जितेकाले सबै साधन–स्रोतमाथि एकलौटी कब्जा जमाउने मौकाको रूपमा लिएका छन्, त्यसले मुठभेडतिर पनि जाने डर देखिएको छ ।

छोटो समयमा देखेको अवस्था के हो भने कतिपय ठाउँमा भुसको आगो सल्किन थालेको छ । स्थानीय सरकारलाई लोकतान्त्रिक गर्न सकेनौं भने वा जानेनौं भने फेरि त्यसले समाजलाई असर गर्न सक्छ । त्यसैगरी समाजको लोकतान्त्रीकरण गरेनौं भने फेरि त्यो समाजले स्थानीय सरकारलाई अलोकतान्त्रीकरणतर्फ लैजान्छ । यहाँ उठाउन खोजिएको आधारभूत पक्ष के हो भने कसरी स्थानीय सरकार, समाज र त्यसका साधनहरू सबैलाई एकै समयमा लोकतान्त्रीकरण गर्न सकिन्छ ? त्यो बारे सरोकारवाला सबै पक्षको दृष्टि पुगोस् । पिँधमा उठिरहेका प्रश्नहरूले सही नेतृत्व, सार्थक संवाद र समझदारीको मञ्च पायो भने त्यसले गाउँ/देहातको कायाकल्प गर्न बेर लाउँदैन ।

यस्ता काममा राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाहरू, स्थानीय सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले आ–आफ्नो पक्षबाट पहल गर्दै स्थानीय तहमा मुख्यत: पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समावेशी जस्ता कुरालाई टेवा दिन सक्छन् । कुन वडामा कुन शीर्षकमा कति, कहिले र कसरी काम हुँदैछ, हेर्ने जिम्मेवारी सामान्य जनको पनि हो, उसले पनि अधिकारपूर्वक विकासको अनुगमन गर्न सक्छ । उसले बन्दै गरेको नीति निर्माणको निगरानी गर्न सक्छ । तर यसका लागि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो काम भनेको केवल मतदान गर्ने र अन्य बेला गफ चुट्ने होइन, सहकार्य र सहयोगको ठाउँको खोजी गर्नु पनि हो भनी बुझ्न सक्नुपर्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:५८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मोदी भ्रमणपछिको राउत तरंग

मुख्यमन्त्री राउतले त्यही मञ्चमा रक्षामन्त्री पोखरेलले औंल्याएको कुरालाई अलि प्रस्ट्याउन खोजेका मात्र हुन् ।
तुलानारायण साह

काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिवसीय नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भ्रमण ऐतिहासिक र पूर्ण सफल भएको दुवै देशका सरकारको दाबी छ । मोदीको यस भ्रमणबारे काठमाडौंमा खासै उत्साह थिएन । तर जनकपुरमा निकै उत्सवको माहोल देखिएको थियो । खासगरी मधेसी समाज र प्रदेश नं.२ को सरकारले यस भ्रमणलाई शान र प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो ।

काठमाडाैंको गैरसरकारी तप्काले नाकाबन्दीको प्रसंग उप्काएर मोदीले माफी माग्नुपर्ने भन्दै भ्रमण विरुद्ध माहोल बनाएका थिए । सामाजिक सञ्जालको यो अभियानका कारण होस् वा आफ्नै रणनीतिका कारण मोदीले यसपटक निकै संयमतापूर्वक आफ्ना मन्तव्य राखेका थिए । उनले आफ्नो मन्तव्यमा नाकाबन्दीको ‘न’, मधेसको ‘म’, संविधानको ‘स’ वा आन्दोलनको ‘अ’ लगायत कुनै पनि विवादित शव्द उच्चारण गरेनन् । बरु आफ्नो सरकारको ‘सबका साथ सबका विकास’ कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराजस्तै रहेको भन्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा दुई देश सहयात्री रहेको सन्देश दिए । मोदीको यो रणनीतिक संयमले काठमाडौंलाई राहत मिलेको छ । त्यसकारण भ्रमणपश्चात मोदी खासै चर्चाको विषय रहेनन्, बरु जनकपुरको सभामा प्रदेश नम्बर २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले बोलेका कुराहरूलाई विवादको विषय बनाइएको छ ।

जनकपुरको त्यस सभामा मुख्यमन्त्रीले नेपाली संविधान विभेदी रहेको र यसको विरुद्ध संघर्षरत रहेको भनेका थिए । साथै नेपालमा मधेसी समाजसँग राज्यले विभेदको नीति अख्तियार गरिआएकै कारण मधेस पछाडि परेको पनि भनेका थिए । केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरू, सत्तापक्षीय तथा विपक्षी सासंदहरू सबैले एकसाथ यसको विरोध गरेका छन् । सबै खाले मिडिया, विचार निर्माताहरूको वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध भइरहेको छ । भ्रमण अघि मोदी विरुद्ध जस्तो माहोल थियो, भ्रमणपश्चात् मुख्यमन्त्री राउत विरुद्ध लगभग त्यस्तै माहोल सिर्जना भएको छ । संयोगवश काठमाडाैं र मधेसको माहोल ठिक विपरीत छ । भ्रमण अघि मधेसको माहोल मोदीमय थियो, अहिले लालबाबुमय भएको छ ।


मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यो मन्तव्य अन्जानमा दिएका होइनन् । प्रदेश सरकार प्रमुखले संविधानलाई विभेदी भन्दै यस विरुद्ध संघर्षरत रहेको सन्देश दिल्ली र काठमाडाैं दुवैलाई एकसाथ दिनखोजेको हुनुपर्छ । प्रदेश नं. २ का सरकारका मन्त्रीहरूले सुरुदेखि नै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा पनि सङ्घीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट लालबाबु राउत र राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट जितेन्द्र सोनलले सम्बोधन गर्दा स्पष्ट र कडा शव्दमा संविधानमा व्यापक संशोधन हुनुपर्ने सन्देश दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गर्नासाथ राउतले आफ्नो पहिलो मन्तव्यमा प्राथमिकताका साथ पुन: त्यही कुरा दोहोर्‍याएका थिए । काठमाडौंलाई सङ्घीयता आत्मसात गर्न आग्रह गरेका थिए । कर्मचारीतन्त्रलाई पुरानो मानसिकता परिवर्तन गर्नु उचित हुने सल्लाह दिएका थिए । प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि केही असन्तुष्टिहरू पोखेका थिए । हालै केन्द्रले सबै प्रदेशलाई बराबर मात्रामा अनुदान दिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अनुदान वितरणको मुख्य आधार प्रदेशको जनसङ्ख्या हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो ।

नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको क्रममा केन्द्रीय सरकारका विभिन्न मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले सकेसम्म नागरिक अभिनन्दन नहोस् चाहेका थिए । प्रत्यक्ष वा घुमाउरो पाराले प्रदेश सरकारमाथि अनेक प्रकारका दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको थियो । कार्यक्रममा हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै दबाब दिइएको थियो । कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग संघर्ष नै गर्नुपरेको थियो । जनकपुर सभामा सम्भवत: मुख्यमन्त्री राउतले ती अनेक प्रतिकूलता र केन्द्रबाट सिर्जित व्यावधान/असहयोगका बाबजुद कार्यक्रम सफल गरेको सन्देश दिनखोजेको हुनुपर्छ । जनकपुरका सभामार्फत मुख्यमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई मधेसी राजनीतिमा दिल्ली–काठमाडौं कनेक्सनबारे सम्झना दिलाउने प्रयासस्वरूप नै संविधान, विभेद र संघर्षका प्रसंग उठाएको हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष र आन्दोलन एवं सत्ताको सहयात्री पार्टीका अध्यक्ष समेतको उपस्थितिमा यो संविधान विभेदी रहेको र त्यसका विरुद्ध हामी संघर्षरत रहेको भनेका हुन् ।

विगतमा जतिबेला मधेसीहरू आन्दोलित थिए वा रहने गर्थे, जब–जब काठमाडौंमाथि दबाब सिर्जना हुने गथ्र्यो, काठमाडौंको आग्रहमा भारत सरकार मध्यस्थको भूमिकामा देखापर्ने गरेको थियो । यसको सबभन्दा अविस्मरणीय उदाहरण ८ बुँदे सहमति हो । प्रसंग २०६४ माघ–फागुनको हो । माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका थिए । अन्तरिम संविधानको घोषणा लगत्तै भएको मधेस आन्दोलन पनि अलि पुरानो भइसकेको थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूको संयुक्त सरकार थियो । मधेसीहरूको माग पुरा नगर्दै संविधानसभाको निर्वाचन गराइहाल्ने सरकारको तयारी थियो । निर्वाचनको तिथिमिति पनि घोषणा भइसकेको थियो । माघ महिनामा मधेसी दलहरू सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । आन्दोलन चर्किंदै गएर मधेसभरि निर्वाचनको विपक्षमा माहोल बन्न पुग्यो । मनोनयनका लागि घोषित मितिमा सत्ताधारी दलकै नेता, कार्यकर्ताहरू मनोनयन गर्न जाने अवस्थामा थिएनन् । मधेसभरि आमहडताल थियो । वीरगन्ज, विराटनगर तथा भैरहवा नाकाहरू बन्द थिए । काठमाडौंको आपूर्ति लाइन नराम्ररी प्रभावित भएको थियो ।

तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले बाध्य भएर भारतीय राजदूतलाई मध्यस्थका लागि आग्रह गरेको थियो । शिवशंकर मुखर्जी भारतका राजदूत थिए । लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा सरकारी प्रतिनिधि र आन्दोलनकारीबीच वार्ता भएको थियो । आठ बुँदे सहमतिको मस्यौदा त्यहीं तयार गरिएको थियो, जसलाई फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । बालुवाटारमा आयोजित ८ बुँदे सहमति हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना दाहिने र देब्रेतर्फ माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष माधव नेपाललाई राखेका थिए । आन्दोलनकारीको तर्फबाट उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले । त्यस ८ बुँदे सहमतिमा सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली, राज्यका विभिन्न अंगहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण र नागरिकताका समस्या लगायतका मधेसी समुदायका आधारभूत राजनीतिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।

त्यतिबेला त्यो सहमति नभएको भए मधेसमा निर्वाचनको माहोल बन्ने थिएन भने मधेसी दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने थिएनन् । तर २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमा उक्त ८ बुँदे सहमतिमा उल्लेखित प्रावधानहरूभन्दा पछाडि फर्किने काम भएको छ । त्यस विरुद्ध मधेस लामो समय आन्दोलित रहँदा पनि संविधानमा संशोधन हुनसकेन ।

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो भाषणमार्फत नेपाल र भारतका सरकारहरूलाई ती पुराना दिनहरूको सम्झना दिलाउन आवश्यक ठानेर त्यो प्रसंग उठाएको हुनुपर्छ । त्यही मञ्चबाट केही मिनेटअघि मात्र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले साङ्केतिक रूपमा ‘हामी राजनीतिक मुद्दाहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्दैछौं’ भनेका थिए । राउतले त्यसैलाई अलि प्रस्ट रूपमा मात्र राख्नखोजेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले दिल्ली–काठमाडांैबीच आदान–प्रदान गरेका चारबुँदे ‘नन–पेपर’ र विशेषदूतका रूपमा प्रदीप ज्ञवालीले गर्नुभएका प्रयासलाई मुख्यमन्त्री राउतले उप्काउनमात्र खोजेको हुनुपर्छ ।

विश्लेषक साह हालै संघीय फोरममा आबद्ध भएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT