सामाजिक मनोविज्ञान र भ्रष्टाचार
काठमाडौँ — सुनेको कुरा : यो त्यतिखेरको कुरा हो रे, जतिबेला नेपाल (काठमाडौं ?) मा अहिलेका जस्ता संस्थागत न्यायिक व्यवस्था थिएन । तर त्यतिबेला पनि खराब काम गर्ने, भ्रष्ट आचार भएका व्यक्ति हुने गर्थे । त्यस्ता भ्रष्टहरूलाई उनीहरूको खराब कर्म कबुल गराउन कालभैरवको अगाडि लगेर बकाइने गरिन्थ्यो रे ।
कालभैरवको अगाडि हत्तपत्ति कसैले झुट बोल्थेनन् रे, किनकि भैरवको अगाडि झुट बोले तत्कालै रगत बान्ता गरेर उसको मृत्यु हुन्थ्यो रे । उसले कुकर्म स्वीकारेपछि त्यही अनुसारको सजाय हुन्थ्यो रे ।
हो, त्यो समय एउटा भ्रष्टाचारीलाई कालभैरवको अगाडि बकाउने निर्णय भएछ । त्यसपछि ऊ धेरै बेचैन भएछ । बेचैनीबारे उसकी आमाले सोधिछन् । उसले सविस्तार बताएछ । आमाले एकछिन सोचेर भनिछन्, ‘बाबु तँ आफ्नो सबै लुगा फुकालेर यहाँ आइज त ।’ एकछिन अनकनाए पनि उसले सबै लुगा खोलेर आमा भए ठाउँ गएछ । आमाले अधबैंसे उमेरको त्यो छोरालाई आफ्नो दूध चुस्न लगाइछन् । र त्यो भ्रष्ट छोरोले त्यसै गरेछ । त्यस बीचमा आमा–छोराबीच केही कुरा भएछ । भोलि भयो । बकाउन उसलाई कालभैरवको अगाडि पुर्याइएछ । सुन्न र हेर्नका लागि धेरै मान्छे जम्मा भएका थिए । उसले उपस्थित सबैका सामु भनेछ, ‘म नाङ्गै आमाको काखमा बसेर आमाको दूध चुसेको समयपछि मैले कुनै अपराध कर्म गरेको छैन । त्योभन्दा अघि मैले के–के गरेंँ, मलाई केही भन्नु छैन ।’ त्यसपछि उसले उन्मुक्ति पाएको थियो रे । मान्छेको त्यो हदसम्मको धुत्र्याइँ देखेर कालभैरव पनि हैरान भएछन् रे ।
अहिलेको परिदृश्य : भ्रष्ट नियत र आचरणका विविध प्रवृत्तिबाट आममान्छे हैरान भएका छन् । यातायात सिन्डिकेटवालाको आन्दोलन, प्रतिस्पर्धी बजारमा ब्याज वृद्धि विरुद्धमा बैंकहरूको कार्टेलिङ, चुहावट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरू, मनपरी भाडा लिन पाउनुपर्छ भन्दै गरिएको ट्याक्सी ड्राइभरहरूको आन्दोलन जस्ता विषयले हाम्रो सामाजिक मानसिकताको भयावह तस्वीर देखाउँछ ।
शक्ति र स्रोतमा पहुँच हुनेले नै यसको बढी दुरुपयोग गर्ने रहेछन् । राणा शासनमा राज्यको स्रोत र शक्तिको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग राणाहरूले गर्थे । कुनै समयमा यो प्रवृत्ति राजदरबार र त्यसका आसेपासेमा केन्द्रित थियो । पछि यस्ता दुरुपयोग सिंहदरबार केन्द्रित हुनथाल्यो ।
अहिले गाउँ–गाउँमा पुगेको सिंहदरबारमा पनि यो संक्रमण फैलिएको समाचार पढ्न पाइन्छ । अहिले आएर यस्तो प्रवृत्तिको व्यापकता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत, प्रहरीजस्ता अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि स्थापित संस्थाहरूसम्म पुगेका समाचार छताछुल्ल हुनुले स्थिति अझै भयावह भएको प्रस्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी बहसमा सरकार, राजनीतिक दल, तिनका नेता–कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी तथा सरकारी कार्यालयहरू सतहमा देखिने गर्छन् । यस्ता बहसमा गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रमा विद्यमान ठूलो भ्रष्टाचार भने सधैं ओझेलमा परेको छ । सार्वजनिक बहस र समाचारका विषय नबने पनि गैरसरकारी तथा निजी संस्थाहरू पनि भ्रष्टाचारबाट अछूत छैनन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।
शक्ति र स्रोतको मुहानमा बस्नेहरूले नै यसको दुरुपयोग गरेपछि यस्तो प्रवृत्तिको निवारण पनि असम्भवप्राय: हुने नै भयो । यस्तो परिस्थितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भनेर बनाइएका विविध नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था कतिबेला र कसका लागि सक्रिय बन्छन् र कतिबेला नियतवश मृतप्राय: जस्तै बन्छन् भन्ने दृष्टान्त प्रशस्त छन् । अहिले त जनताका प्रतिनिधिहरू पनि अनियमितताको जगमा उभिएका प्रमाण खुला छन् । निर्वाचनको सुरुवाती क्षणमा उम्मेदवार चयनदेखि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निक्र्योलसम्म बढाबढमा खरिद–बिक्री हुने विषय अब नौलो रहेन । यो धरातलमा उभिएकाहरू जनताको प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित हुन पाउनुलाई केही अपवाद बाहेकले राज्यको स्रोत दोहन गर्न लाइसेन्स पाए जस्तो गर्छन् । यो उनीहरूको व्यवहारले पुष्टि गर्छ । उनीहरूको ध्यान मूलत: खुद्रेभन्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । भड्किलो बन्दै गएको चुनाव, नेताबाट प्रत्यक्ष र तत्काल आर्थिक लाभको आस गर्ने मतदाता, विविध नियुक्तिका लागि नेताको ढोका चहार्दै हिँड्ने तथाकथित बुद्धिजीवी आदि सबै भ्रष्टाचारका स्रोत हुन् ।
वास्तवमा समस्या हाम्रो सामाजिक मूल्य–मान्यता पनि छ । अझै पनि समाज सम्पत्ति र शक्तिपूजक छ । हाम्रा सामाजिक आदर्श पनि विशृङखलित हुँदै गएका छन् । हाम्रा अमूर्त आदर्श मौका नपाउन्जेलसम्म मात्र टिक्छन् । एक त हामीसँग सर्वस्वीकार्य आदर्श व्यक्तित्वको अभाव छ । तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष र निष्कलङ्क व्यक्तित्वलाई पनि प्रायोजित रूपमा हिलो छ्यापिएको तथ्यलाई हामी नबुझे जस्तो गर्छौं ।
एक पटक भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भएको अन्तरक्रियामा संलग्न भएकी थिएँ । त्यहाँ निजामती कर्मचारीको आदर्श ‘लीलामणि’ कि ‘चूडामणि’ भन्नेमा छलफल भयो । छलफलको निष्कर्ष लगभग यस्तो थियो– अधिकांश कर्मचारी ‘चूडामणि’ बन्न चाहन्छन्, तर समाजले ‘लीलामणि’ देखोस् भन्ने चाहन्छन् । यही विरोधाभासमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान रुमल्लिएको छ । समाज अझै पनि चूडामणि प्रवृत्तिको पूजक छ । व्यक्तिको सफलताको मापन उसको मिहिनेत र इमानदारिताभन्दा पनि उसले गरेको आय आर्जनको आयतनसँग हुने गर्छ, त्यसको मुहान जस्तोसुकै किन नहोस् ।
विरोधाभास : पढ्दै गरेको विद्यालयसँग छोरा खुसी थिएन, न हामी अभिभावक नै सन्तुष्ट थियौं, उसको सिकाइसँग । त्यसैले उसको विद्यालय फेर्ने निर्णय गर्यौं र विद्यालय खोज अभियान सुरु भयो । बसेको ठाउँबाट विद्यालयसम्मको दूरी, खुल्ने र विदा हुने समय, एकाध समाचारमा आएका बाहेक अन्य विद्यालयको पढ्ने–सिक्ने वातावरणजस्ता विविध कारणले सरकारी/सामुदायिक विद्यालयहरू कामकाजी एकल परिवारमैत्री छैनन् । साथीहरूको सुझावमा राजधानीका मध्यम खालका भनिने निजी विद्यालयहरूको भ्रमण गरेँ । हरेकजसोमा विविध शीर्षकमा टुक्र्याइएका कुल भर्नाशुल्क पचास हजारभन्दा बढी र मासिक शुल्क दस हजारभन्दा बढी थिए । विद्यार्थी युनियनका आन्दोलन, मन्त्रीका भाषणबाजी जेजसरी प्रचारित भए पनि विद्यालयको वास्तविकता यही हो । अर्कोतर्फ घर भाडा बाह्र हजार । त्यसमाथि बिजुली, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, टिभी शुल्क आदि गरेर झन्डै पन्ध्र हजार
घर भाडा शीर्षक अन्तर्गत जान्छ ।
आकर्षक मानिएको सरकारी जागिरको शाखा अधिकृत तहको कर्मचारीको मासिक तलब तीस हजार रुपैयाँ हाराहारीमा हुन्छ । त्यसमाथि सञ्चय कोषमा केही कटाएपछि हातमा पर्ने त्यही पुगनपुग सत्ताइस हजार मात्र । यति रुपैयाँ त घर भाडा र छोराको (त्यो पनि एउटामात्र बच्चा) विद्यालय शुल्कका लागिमात्र ठिक्क हुन्छ । अब खाना, लुगाफाटा, बिरामी पर्दाको औषधीमूलो, विभिन्न सामाजिक पर्वहरूमा सहभागिता, जागिरेसँग केही आफन्तको आशा, यी सबको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
त्यसमाथि अझै अधिकांश परिवारमा विविध व्यवहारिक कठिनाइका कारण एकजना मात्र कमाउने काममा जाने प्रवृत्ति छ । यसले कमाउने मान्छेमा अतिरिक्त प्रेसर पर्छ नै । बालबच्चाको शिक्षामा लगानी तथा आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्यमा आउन सक्ने समस्याको चिन्ताले मान्छेले अतिरिक्त कमाइ र बचतको मोह राखेको हुन्छ । त्यस्तै सकेसम्म राजधानी नत्र कुनै सहरी क्षेत्रमा आफ्नै घरको सपनाले पनि अतिरिक्त र अवैध आयतर्फ प्रेरित गरेको देखिन्छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा आवश्यक सुविधा दिनसकेको छैन । त्यसैले पनि अतिरिक्त आयप्रतिको झुकाव अहिलेको हाम्रो परिवेशमा सामान्य मानवीय प्रवृत्तिभन्दा बढी आपराधिक भन्नु पनि भित्रैबाट स्वीकार्न गाह्रो लाग्छ ।
आवासको व्यवस्था सहज, सरल र कम खर्चिलो होस् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयमा सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरोस् । राज्यले आधारभूत आवश्यकताको सहज व्यवस्थापन गरिदिएपछि त अतिरिक्त कमाइप्रतिको लोभ पनि स्वभावैले कम हुन्छ । अनि राज्यका अंगहरू कारबाहीमा कठोर र इमानदार भए भ्रष्टाचारमा कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यो नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिगो उपाय हुनसक्छ ।
अन्त्यमा, हाम्रो मनोविज्ञानमा गढेर रहेका र अंकमा मापन गर्न नसकिने भ्रष्टाचारबारे हामी अझै अगणित छौं । मौकामा चौकाजस्ता भनाइले हाम्रै सामाजिक मनोविज्ञानलाई चित्रित गर्छ । त्यस्तै भगवानसँग पनि भाकल गर्ने र वरदान माग्ने हाम्रो चलन छ । भगवानलाई पनि लेनदेनको लोभमा आफ्नो आवश्यकता र चाहना पूरा गर्ने प्रवृत्ति रहेकामा त्यो बेला कालभैरवलाई त्यस्तो ‘अफर’ आयो कि आएन होला कुन्नी ?
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७५ ०७:४७
