लहडको भरमा चल्दैन अर्थतन्त्र

झट्ट सुन्दा यी सचिवले नेपाली उद्योगलाई बढावा दिन सारेको यो उपाय नराम्रो लाग्दैन । तर नेपाली अर्थ व्यवस्थामा चलेको पछिल्लो लहडलाई यी सचिवले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

राज्यले उद्योग चलाउनुपर्छ । भन्सार बढाएर उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । व्यापार घाटा यसले घट्छ । अहिले चलेको यो नयाँ लहड संरक्षणवादको हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा लहड चल्नु र त्यसलाई अर्थशास्त्री र मिडियाले हुबहु साथ दिनु नौलो कुरो होइन । यस्ता लहड पटक–पटक देखापर्छन् । पचासको दशकमा यस्तै एउटा लहड चलेको थियो । खुला अर्थ व्यवस्थामा किसानलाई अनुदान दिनु हुँदैन भन्ने ।

किसानलाई अनुदान दिन बन्द भयो । तर त्यसले खेती किसानी सुक्दै गयो । कृषिजन्य उत्पादनको आयात बढ्दा घाटा पनि अकासिँदै गयो । तर अहिले त्यतिखेर अनुदान दिन हुँदैन भन्ने विद्वानहरू पुरै ‘युटर्न’ भएका छन् । र यो संरक्षणवादको लहड पनि उचित छैन ।

नेपाली समाजमा असफल भइसकेका लहडको लामो सूची छ । २०४८ को उदारीकरणपछि निजी क्षेत्रलाई सवारी साधन चलाउन निर्वाध छाडियो । त्यो एक लहड थियो । जसले सिन्डिकेट जन्मायो । अब सबै कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्दै ‘प्रालि, प्रालि’ भन्दै विद्वान र मिडिया पनि लागिपरेका छन् । त्यही समय निजीकरणको लहड पनि चल्यो । सरकारले संस्थान चलाउनै हँुदैन भनेर धेरै सोधीखोजी नगरी पहुँच र प्रभावका भरमा सरकारी संस्थानरु निजीकरण गरिए । अहिले निजीकरणले मुलुक बर्बाद पार्‍यो भन्दै रोक्नुपर्ने लहड चलेको छ ।

बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा राजस्व बढाउन सबैभन्दा बढी ध्यान दिए । त्यसपछिका अर्थमन्त्री र कर्मचारीको सफलता राजस्व वृद्धिमा नापियो । तर खर्च भएन । पछिल्लो दशक बजेटमा भएको राजनीति र खर्च गर्न नसक्दा औसत वार्षिक ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा खुम्चियो । निरन्तर रेमिटेन्स आउन थालेपछि म्यानपावर कम्पनीलाई छुनै हुन्न भन्ने लहड चल्यो । ‘रेमिटेन्सले मुलुक चलेको छ, हामीलाई दु:ख दिने ?’ भनेर उनीहरूले लबिङ गरिरहे । तर भित्रभित्रै उनीहरूले लाखौं मानिस ठगे । कर छलीको त कुरै भएन । तर पनि त्यो लहडका बीचमा सुधारको कुरा गर्ने हिम्मत कमैले गरे । अब यस क्षेत्रको सुधार असम्भव हुँदै गएको छ । हुन्डी कारोबारले अपराधको रूप लिन थालिसकेको छ ।

यी उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ, अर्थतन्त्र लहडको भरमा चल्दैन । अर्थतन्त्रलाई गति दिने सर्वसाधारणले हो । उनीहरूले आय आर्जनका लागि प्रयत्न गर्ने हुँदा लगानी जुट्छ । त्यसले उत्पादन हुन्छ । सुरुमा आफ्नैलागि आय आर्जनको प्रयत्न गर्नेले अरूलाई पनि काम दिन थाल्छ । यी गतिविधिमा कोही उद्यमी व्यवसायी बन्छन् । कोही किसान बन्छन् । ठूलो समूहले रोजगार पाउँछ । तर सरकार लहडी बन्दा यी गतिविधि अनियन्त्रित हुन्छन् । केही व्यक्तिको अज्ञानता र टाठाबाठाको प्रभावमा हुने लहडी निर्णयले अधिकांश सर्वसाधारणलाई सास्ती हुन्छ ।

अहिले पनि भन्सार बढाएर स्वदेशी उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने लहड चिनीबाट सुरु भएको छ । तर चिनीमा भन्सार बढाउँदा के फाइदा भयो, त्यसको लेखाजोखा भएको छैन । भारतमा २० रुपैयाँ भारुमा पाइने चिनी नेपाली बजारमा ९० रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । सर्वोच्चले तत्कालका लागि बढाएको दर लागू नगर्नु भनेको छ । तर बजेटले ३० प्रतिशत नै कायम रहने निर्णय गर्‍यो भने एक सय पुग्छ । उपभोक्ताले मार सहेरै पनि किसान लाभान्वित हुने ग्यारेन्टी सरकारसंँग छ ? पटक्कै छैन । पाँच वर्षयता किसानलाई लाभ पुगोस् भनेर चिनी उद्योगीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने निर्णय गरियो । उनीहरूले पाँच अर्ब रुपैयाँ भ्याट फिर्ता लिइसकेका छन् । किसानले ७ अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । उपभोक्तासँंग उठाएको भ्याट पनि उद्योगीको खल्तीमा छ ।

यही लहडमा मसिनो चामल पैसावालाले खान्छन् भन्दै भन्सार महसुल बढाउन चलखेल सुरु भएको छ । भन्सारको दर बढाउन नपाइने होइन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने क्रममा औद्योगिक उत्पादनमा २४ र कृषिजन्यमा औसत ४२ प्रतिशतसम्म भन्सार दर बढाउन पाउँछाैं । अहिले औसत १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर भन्सारको दर बढाउनु स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउने यस्तो अस्त्र हो, जसलाई पचासौं वर्षअघि विश्वले त्यागिसकेको छ ।

सुरुमा एडम स्मिथ र त्यसपछि डेबिड रिकार्डोले परिमार्जन गरेको तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त अनुसार अहिले विश्व व्यापारिक प्रणाली चलेको छ । यसलाई हेच्कर र ओह्लिनले थप परिमार्जन गरे । जसमा आफूसंँग तुलनात्मक लाभ भएको वस्तु बेच्ने र लाभ नभएको वस्तु किन्दा व्यापारबाट सबैलाई फाइदा हुने उल्लेख छ ।

स्वीटजरल्यान्डले मुख्यतया पाँच वस्तु बेच्छ । तर पनि प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा ६१ हजार डलरसहित विश्वको नवौं नम्बरमा छ । उसले आफूसंँग लाभ भएका घडी, बैंक, पर्यटन, डेरी उत्पादनहरू उच्च मूल्यमा बेच्छ । धेरैजसो सामान बाँकी विश्वबाट किन्छ । त्यसैले अबको बजेटमा लहडको भरमा भन्सार वा अन्य करका दर घटाउने र बढाउने गर्नु हुँदैन । व्यापार घाटा भन्सार बढाएर वा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सदाशयताले घट्ने होइन । घाटा कम गर्न त उत्पादन बढ्नुपर्‍यो नि । उत्पादन बढाउनतिर पहल गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै निजीकरण आफैमा राम्रो वा नराम्रो होइन । निजीकरणका धेरै प्रकार छन् । संस्थान हेरी कुनलाई राख्ने वा कुनलाई कसरी निजीकरण गर्ने भन्नेबारे गृहकार्य हुनु आवश्यक छ । हरेक संस्थानको अवस्था हेर्ने र निजीकरण भइसकेका संस्थानको जग्गा बिक्रीका लागि भइरहेको चलखेल दुवै रोक्नेतर्फ प्रयास हुनुपर्छ ।

मयूर यातायातका कर्मचारीले यात्रुलाई दिएको दु:ख सार्वजनिक भइसकेपछि अब सरकारले यातायातमा पनि सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ । एउटा सिन्डिकेट तोडेर अर्को तयार त भइरहेको छैन भनी हेर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत सरकारका गाडी हुनु अनिवार्य हुन्छ । यसमा थप बहस आवश्यक छ । हचुवाको भरमा कम्पनीहरूलाई विना कुनै नियमन छाड्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो । कम्पनी हुँदैमा सिन्डिकेट अन्त्य नै भइहाल्छ भन्ने होइन । यसको अर्थ अहिलेको सिन्डिकेट कायमै रहोस् भन्ने पनि होइन । तर कम्पनी–कम्पनी मिलेर कसरी कार्टेलिङ गर्छन् भन्ने उदाहरण २८ वाणिज्य बैंकहरूले मिलेमतोमा तोकिएको ब्याजदर हो । कार्टेलिङका यस्ता उदाहरण कैयौं छन् ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पनि लहडकै भरमा खुला छाडियो । अब नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ । कसैले नियमनसमेत गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले अबको बाटो भनेको सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थ व्यवस्था हो । जहाँ राज्यले मुख्यगरी ३ प्रकारको उपस्थिति जनाउँछ । पहिलो– सहजकर्ता (फेसिलिटेटर) भूमिका हो । जुन व्यवस्था स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा चलिरहेको वा चल्न सक्छ, त्यसलाई सरकारले सहयोग गर्ने हो । तर सहयोग गर्दागर्दै कुनै पनि बेला ती व्यवसाय सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ बन्न पुग्छन्, त्यसलाई नियालिरहनुपर्छ ।

दोस्रो भूमिका नियामकको हो । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविका, पैसा र राष्ट्रिय स्रोत र सम्पत्तिसंँग सम्बन्धित व्यवसायलाई नियमन गरिरहनुपर्छ । यस्ता व्यवसाय निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्ने हो । तर सरकारको आँखाबाट ओझेल पर्न पनि दिनु हुँदैन । तेस्रो भूमिका भने उद्यमीको हो । सरकार आफै उद्यमी बनेर पनि बजारमा नियमित हस्तक्षेप गरिरहनुपर्छ । यो सिधै कारबाही नगरी बजारलाई सही बाटोमा ल्याउने तरिका हो । तर सबै व्यवसायमा सरकारले हात हाल्न सम्भव हुँदैन । आवश्यक र सक्दो व्यवसायमा मात्रै सरकारले हात हाल्ने हो ।

त्यसैले यी तीनै भूमिकाको समन्वय गर्न सक्नु सुशासनको प्रत्याभूति दिने सरकारको एउटा प्रयत्न हो । स्वाभाविक रूपमा बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई धेरै दबाब छ । सांसदहरू आफूले सिधै रकम नपाए बजेट पासै हुन नदिने धम्की नै दिइरहेका छन् । स्वार्थ समूहहरू शक्तिकेन्द्र वा सिधै दबाब दिइरहेका छन् । जनताको घर–घरमा सिंहदरबार पुगेको भनेर अर्को लहड चलाइएको छ । पहिलेको विकेन्द्रीकरणले विकास गर्न नसकेको होला, तर अहिलेको अधिकार दुरुपयोग नहोला भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिएला त ? अहिले नै भन्न थालिएको छ, सिंहदरबारको विकास नभई भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भइरहेको छ । सबैतिर त्यसो नहोला, तर अधिकांश ठाउँमा अनियमितता बढ्न थालेको छ । संघीय व्यवस्थामा सबैलाई मनलाग्दी स्वतन्त्र रूपमा छाड्नुपर्छ भन्ने होइन । विकासको स्थानीयकरण गर्दा दूरदर्शी प्रभावको मूल्यांकन पनि अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले दूरगामी असर पर्ने कार्यक्रम वा नीतिगत व्यवस्था गर्नुअघि उनले विगतका लहड र तिनले पारेका प्रभावबारे विचार गर्नु आवश्यक छ ।