‘टुपी माहात्म्य’ माथि प्रश्न

कुनै खास जाति र वर्गले राख्ने केशको ऐतिहासिक सामाजिक अर्थ फरक–फरक छ । बरु आफूलाई विशिष्ट देखाउने मामिलामा भने समानता देखिएको छ । यस्ता पुरुष केश राख्नेहरूको उद्देश्य हो : आफूलाई आम समुदायभन्दा फरक वा विशिष्ट छु भन्ने देखाउने र अन्तत: दमन गर्ने ।
प्रकाश विक

काठमाडौँ — ज्ञान उत्पादनमा सीमित वर्ग, वर्ण र लिंगको प्रभुत्व रहेको खण्डमा वास्तविकतालाई उपेक्षा वा तोडमरोड गरिनु अनौठो होइन । २०७४ माघ २० मा सौरभले ‘कान्तिपुर’मा ‘नलेखी नभएकाले मात्र’ (टुपी महात्म्य) मा पनि वास्तविकतालाई उपेक्षा गर्दै लेखेका छन्, ‘टुपी ब्राह्मण पर्यायवाची होइन’ र ‘टुपी नेपाल र भारतका ब्राह्मणहरूको मात्रै ठान्नु र बुझ्नु अज्ञानताको पराकाष्ठा हो ।’

उनले नेपाल र भारतमा यो कसरी निश्चित वर्ण/जात/लिंगको मात्र प्रतीक थियो, अन्यलाई यसबाट कसरी वञ्चित गरिएको थियो भन्ने तथ्यलाई पनि बेवास्ता गरेका छन् । प्राचीन कालमा विश्वमै टुपी राख्ने प्रचलन रहेको आफ्नो दाबीको कुनै आधार र प्रमाण नदिइकन ‘इन्टरनेटलै नै भनेको’ भन्दै उनी पन्छिएका छन् ।

विश्वका अनेक उदाहरण दिँदै सौरभ भन्छन्, टुपी नेपाल र भारतका ब्राह्मणहरूको मात्रै ठान्नु र बुझ्नु अज्ञानताको पराकाष्ठा हो । ब्राह्मण–क्षत्रीले पालेको टुपी दक्षिणको भारतबाट आएको हैन, यो ब्राह्मण लगायतका बिभिन्न जातिले नेपालमा ‘कैलाशबाट रूसदेखि मञ्चुरिया, मध्य एसियादेखि इजिप्ट, ग्रीसदेखि अमेरिकासम्म हजारौं वर्षअघि विस्तारित बोन संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको’ मात्र हुन् । उनले कपाल राख्ने (पाल्ने) अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासजति सबैलाई टुपीको रूपान्तरण वा ‘अप्रभंश’ भनेका छन् । कपाल पालेको देख्ने बित्तिकै टुपी भन्ने हो भने ब्राह्मणले अभ्यास गर्दै आएको टुपी र अन्य जातजातिले अभ्यास गरेको टुपीबीच समानता थियो त ? टुपी, ‘चुपत्र्या’, ‘क्यु’, चोन्मागे’ बीचको नाप र लम्बाइ समान थिए त ? ती टुपीको लम्बाइ, यिनले टाउकोमा ओगटेको क्षेत्रफल र यिनको टाउकोमा स्थान र मान–समान थियो त ? सौरभले आग्रह गरे बमोजिम ‘नेट’मा हेर्दा धेरै भिन्नता पो पाएँ ।

Yamaha

नापमा सबै देशका जातिले पाल्ने टुपी समान भए नै भने पनि टुपीको ‘सांकेतिक अर्थ’ फरक हुन सक्दैन ? नेपाली र भारतीय ब्राह्मणले पाल्ने टुपी, जापानीले राख्ने ‘चोन्मागे’ र चिनियाँ हानले राख्ने ‘क्यु’ बीचको सांकेतिक अर्थ फरक छ । जर्ज वाशिङटन विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू अल्फ हिल्टबेइटेल र बार्बरा डी. मिलरका अनुसार जापानी ‘सामुराइ’ले पाल्ने ‘चोन्मागे’ले समाजमा तिनीहरू को हुन् र उनीहरूको स्थिति वा हैसियत कस्तो छ भन्नेबारे बोल्छ । ‘सामुराइ’ जापानमा शक्तिशाली सैन्य जातिको सदस्यको रूपमा चिनिन्छ । यो योद्धाको सांकेतिक प्रतीक हो र गर्वका साथ राखिन्थ्यो । सामुराइ कालमा ‘चोन्मागे’ राख्नेजति वर्ग पदानुक्रमको सबैभन्दा माथि भन्ने जनाउँथ्यो ।

त्यस्तै ‘क्यु’ मध्यवर्ती मञ्चुरिया क्षेत्रबाट आएका ‘मञ्चु’हरूद्वारा पहिरिने एक विशेष पुरुष केश थियो । सत्रौं शताब्दीमा मञ्चुहरूले दक्षिण मञ्चुरियामा रहेको मिङ राजवंशलाई हराए र छिङ राजवंश स्थापना गरे । मिङ राजवंशमा रहेका हान पुरुषलाई उनीहरूले ‘क्यु’ राख्न बाध्य पारे । ‘क्यु’ नराख्ने हानहरूलाई छिङ राजवंश अस्वीकार गरेको बुझ्ने गरिन्थ्यो र देशद्रोहको आरोपमा फाँसी दिइन्थ्यो । यसरी कुनै खास जाति र वर्गले राख्ने केशको ऐतिहासिक सामाजिक अर्थ फरक–फरक छ । बरु आफूलाई विशिष्ट देखाउने मामिलामा भने समानता देखिएको छ । यस्ता पुरुष केश राख्नेहरूको उद्देश्य हो : आफूलाई आम समुदायभन्दा फरक वा विशिष्ट छु भन्ने देखाउने र अन्तत: दमन गर्ने ।

टुपी र ब्राह्मण पर्यायवाची
नेपाल र भारतको इतिहासमा टुपीको अभ्यास हेर्दा यो एक वर्ण वा जातको विशिष्ट प्रतीक र चिन्हको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ । हिन्दु धर्मशास्त्रका अनुवादक प्रोफेसर प्याट्रिक ओलिभेका अनुसार वशिष्ठ धर्मसूत्रमा मानिसहरूले जातको प्रचलन अनुसार कपाल राख्नुपर्छ भनिएको छ । द्विजाति हिन्दुले टुपी र जनैलाई आफ्नो मुख्य धार्मिक चिन्ह मान्दै आएका छन् ।

वर्णव्यवस्थामा तीन वर्ण : ब्राह्मण, क्षत्रीय र वैश्यसँग मात्रै दुईपटक जन्म लिने अधिकार थियो, एकपटक आमाको कोखबाट, अर्कोपटक उपनयन वा व्रतबन्धबाट । दुई पटकसम्म जन्म लिन पाउने अधिकार पाएका जातिलाई ‘द्विजाति’ वा ‘द्विज वर्ण’ भनिन्छ । उपनयन गर्दा जनै लगाउनुपर्ने र कपाल पुरै खौरिनुपर्ने तर टाउकोको टुप्पोमा अलिकति कपाल वा शिखा (टुपी) राख्नैपर्ने अभ्यास छ ।

उपनयन शब्दको अर्थ हुन्छ, कुनै खास व्यक्तिलाई ज्ञानको नजिक राख्नु । उपनयन गरेपछि बालकहरू ब्राह्मणको अवधारणासँग परिचित हुन्छन्, क्षत्री र वैश्य बालकले द्विजत्व प्राप्त गर्छन् र ब्राह्मण बालकले द्विजत्वसहित ब्रह्मचारीको जीवन हाँक्न सक्षम हुन्छन् भन्ने विश्वास छ । प्राचीन कालमा उपनयन गरेपश्चात बालकलाई ज्ञान प्राप्तिका लागि ब्राह्मण गुरुको आश्रममा पठाइने गरिन्थ्यो । भारतका कतिपय स्थानमा अझैसम्म यस्तो प्रथाको अभ्यास रहेको जानकारी दिँदै प्रोफेसर ओलिभे ब्रह्म उपनिषद्को ८७ उपनिषद्लाई उद्धृत गर्दै भन्छन्, ‘एक ब्राह्मणले ब्राह्मणत्व तब प्राप्त गर्छ, जब उसको टुपी र जनैमा ‘ज्ञान’ रहन्छ । यसको अर्थ ब्राह्मण, टुपी र जनै ज्ञानका प्रतीक र चिन्ह हुन् । सांकेतिक अर्थमा, ब्राह्मण ज्ञान रहेछ । ज्ञान भन्नु नै टुपी र जनै रहेछ । त्यसो हो भने टुपी ब्राह्मण हो । टुपी ब्राह्मणको हो । टुपी र ब्राह्मण पर्यायवाची हुन् ।

मानवशास्त्री एक्सेल माइकल्सको भनाइमा हिन्दु समाजमा टुपीलाई ब्राह्मणकै पहिचानका रूपमा चिनिएको छ । उनी भन्छन्, ‘ब्राह्मणले टुपी राख्नु भनेको हिन्दु धार्मिक संस्कृति जस्तै– होम, तपस्या, पूजापाठ गर्न पाउने अधिकार आफूसँग मात्र छ भनेर देखाउनु हो ।’ हिन्दुशास्त्र ब्रह्म–उपनिषद्लाई उद्धृत गर्दै उनी भन्छन्, ‘टुपी बिनाको ब्राह्मणको टाउको अशुद्ध हुन्छ । टुपी नराखेको ब्राह्मणले हिन्दु धार्मिक संस्कार गरेमा त्यो अपूर्ण हुन्छ । जसरी जनै लगाउने ब्राह्मणलाई हिन्दु धार्मिक क्रियाकलाप गर्ने अधिकार छ, त्यसैगरी टुपी राख्ने ब्राह्मणलाई पनि यस्ता संस्कार गर्न पाउने अधिकार छ’ । प्याट्रिक ओलिभे भन्छन्, जनै नपहिरने र टुपी नराख्नेहरू ब्राह्मण हुनै सक्दैन ।

यसबाट के बुझिन्छ भने ब्राह्मण हुन टुपी राख्नैपर्ने र जनै लगाउनैपर्ने रहेछ । कतिसम्म भने ब्राह्मण लगायतका द्विजातिले झुक्किएर टुपी काटियो भने उनीहरूको जात खस्ने प्रचलन रहेछ, आफ्नो जात पुन: प्राप्तिका लागि धार्मिक संस्कार गर्नुपर्छ । यसबाट बुझ्न सकिन्छ, टुपी ब्राह्मणको हो र यो शुद्ध–अशुद्ध र जातपातसँग पनि जोडिएको छ ।

टुपी दमनको प्रतीक
मार्शल मौस, भिक्टोर टर्नर, म्यारी डग्लसजस्ता मानवशास्त्री र समाजशास्त्रीले मानव शरीरलाई सामाजिक शरीरको संज्ञा दिई अध्ययन गरेका छन् । उनीहरूको विचारमा मानव शरीर सामाजिक शरीरको संकेत हो । मानव शरीरले जैविक वा भौतिक वास्तविकता मात्र बोकेको हँुदैन, यसले सामाजिक–सांस्कृतिक अर्थ र सन्देश पनि बोकेको हुन्छ । कपाल पनि मानव शरीरको एक जैविक अंगमात्रै होइन, सांस्कृतिक सिर्जना पनि हो । कुनै एक व्यक्तिको कपालले उसको व्यक्तिगत र सामाजिक अस्तित्वबारे वर्णन गर्ने हुँदा यो मानव शरीरको सांस्कृतिक सिर्जना हो । त्यसैले कपाललाई मानव संस्कृतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हिन्दु समाजले महिलाले कपाल कसरी कोर्नुपर्छ भन्ने अनौपचारिक नियमै बनाएको छ । कपाल नबाटिकन हिँड्ने महिलालाई उत्ताउलीको ट्याग भिराइन्छ । उनीहरूलाई कपाल काट्नसमेत बन्देज लगाएको छ । उनीहरूको कपाल लामो हुनुपर्ने र कपाल काट्न नहुने विश्वास प्रचारित छ । विवाहित महिलाले सार्वजनिक स्थानमा कपाल छोपेर हिँड्नुपर्छ । पुरुषले कपाल र दाह्री छोटो काट्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो मान्यताले समाजमा महिला–पुरुषको लैंगिक भूमिकालाई दर्शाउँछ । ‘उच्च जात’का पुरुषले कपाल प्रचलित अभ्यासभन्दा फरक तरिकाले काटेमा ‘कस्तो दमै–कामीले जस्तो कपाल काटेको’ भन्ने गरिन्छ । जसरी कपालमाथिको सामाजिक नियन्त्रणले महिला र पुरुष बीचको सामाजिक सम्बन्धबारे बुझ्न सजिलो बनाएको छ, त्यसरी नै टुपीमाथिको नियन्त्रणले पनि टुपी राख्ने र नराख्ने जात बीचको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ ।

नेपाल र भारतको इतिहासमा टुपीको अभ्यास हेर्दा ब्राह्मण वर्णले टुपीलाई आफ्नो जातको विशिष्ट प्रतीक र चिन्हको रूपमा लिँदै आएको देखिन्छ । यिनले टुपीलाई आफ्नै जातीय पेवाको रूपमै लिँदै अन्य जातलाई टुपी राख्न छुट दिएको छैन । शूद्रहरूलाई कानुन बनाएरै टुपी र अन्य हिन्दु धार्मिक प्रतीक लाउन बन्देज गरेको छ । मनुस्मृतिको अध्याय ९ श्लोक २२४ मा भनिएको छ, ‘ब्राह्मणको चिन्ह धारण गर्ने शूद्रलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।’ ब्राह्मणले टुपीलाई जातगत पेवाको रूपमा नलिएको भए ब्राह्मणको चिन्ह धारण गर्ने शूद्रलाई किन दण्डित गरिन्थ्यो र ?

पक्कै पनि नेपालका दलित हिन्दु समुदायले टुपी राख्ने प्रचलन छ । यसको मतलब हिन्दु धर्मले दलितलाई टुपीको अभ्यास गर्न अनुमति दिन्छ भन्ने होइन । ब्राह्मणसँग समान छौं भन्ने देखाउन धेरै पछिमात्रै यस्तो अभ्यास गर्न थालेको देखिन्छ । दलितलाई मन्दिर प्रवेशमा समेत रोक लगाइने हिन्दु समाजमा टुपी र जनैजस्ता धार्मिक चिन्ह प्रयोग गर्न छुट दिइनुले खासै अर्थ राख्दैन । यस्ता धार्मिक संकेतको प्रयोग गर्न छुट दिइनाले हिन्दुवादी विचारधारा बलियो हुँदै जान्छ । र हिन्दु वर्णव्यवस्था टिकाउन र दलितमाथि पुन: वर्चस्व कायम राख्न सघाउँछ ।

सांस्कृतिक हिंसाको निरन्तरता
हिन्दु धर्मको विशेषता हो : वर्णव्यवस्था र जातप्रथा । वर्ण/जात बिनाको हिन्दु समाज अकल्पनीय छ । यही समाज र व्यवस्था टिकाउन प्रशस्त मात्रामा हिन्दु धार्मिक मिथक र प्रतीक प्रचारित छ । वर्ण/जात व्यवस्थाले सामाजिक स्तरीकरण र सामाजिक प्रतिबन्ध कायम राख्दै आएजस्तै यस्ता हिन्दु मिथक र प्रतीकले पनि त्यत्तिकै ठूलो भूमिका खेलेका छन् ।

वर्ण/जात व्यवस्था टिकाउँदै असमानता, विभेद र दमन जारी राख्न टुपीले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । अझै पनि गाउँघरमा टुपीवालासँग कैयौं दलित डराउँछन् । किनभने टुपी वर्ण/जात व्यवस्थाले गर्ने दमनको प्रतीक हो । यो अन्य वर्ग/वर्ण/जातमाथि सत्ता लाद्न शास्त्रका आधारमा प्रचलनमा ल्याइएको जुक्ति हो, जातीय उच–नीचको प्रतीक हो, शुद्ध–अशुद्धको मान्यतासँग जोडिएको चिन्ह हो । त्यसैले हिन्दु धर्मशास्त्रले भनेझैं ब्राह्मणको टुपीले पुर्खासँग सम्पर्क राख्ने ‘एन्टेना’को मात्र काम गर्दैन । यो त एउटा त्यस्तो सार्वजनिक चिन्ह हो, जसले आफ्नो वर्ण/जातको अधिकार सुरक्षित गर्दै अन्य वर्ण/जात र लिंगसँग सामाजिक सम्बन्धलाई निर्धारण गर्छ ।

खास जातको सांस्कृतिक चिन्हले कसरी सामाजिक वर्गीकरण र असमानतालाई बढावा दिन्छ भन्ने कुरा फ्रान्सेली समाजशास्त्री पियरे बोर्दयुले ‘कल्चरल क्यापिटल’मार्फत बताएका छन् । उनका अनुसार, सांस्कृतिक चिन्ह हेर्दा सामान्य लाग्छन्, तर तिनले समाजमा प्रतीकात्मक प्रभुत्व र सामाजिक असमानता सिर्जना गर्नमा अकल्पनीय भूमिका खेलेका हुन्छन् । यसरी सिर्जना भएको सामाजिक असमानता कुनै खास जातजातिको आधिपत्यको मुख्य स्रोत बन्न जान्छ र अन्तत: ‘सांकेतिक हिंसा’ निम्त्याउँछ, जुन भौतिक हिंसाभन्दा कैयौं गुना खतरनाक हुन्छ ।

यो हिंसा हेर्दा सामान्य लाग्छ, किनभने यसमा पीडक र पीडित दुवैको स्वीकार्यता र सहमति हुन्छ । पीडितलाई त हिंसा गरिएको नै थाहा हुँदैन । टुपी लगायतका धार्मिक संकेतको अभ्यासले पनि बोर्दयुले भनेझैं ‘सांकेतिक हिंसा’ निम्त्याएको छ । यस्ता धार्मिक संकेतमा आफ्नो जातीय गुण रहेको देखाउने र अन्यलाई यस्ता संकेत प्रयोगबाट वञ्चित गर्ने तथा अन्त्यमा यिनै संकेतद्वारा शोषण–दमन गर्ने कामले ‘सांकेतिक हिंसा’ निम्त्याएको हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, केश राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग जोड्ने र यस्तो प्रचलनमा जातीय गुण रहेको वा विश्वव्यापी माने रहेको बताउने प्रवृत्तिले पनि कतै जातिवाद र हिन्दुवादलाई नै प्रश्रय दिइरहेको छैन ? व्यक्तिको कपालले पनि ऊ को हो, को होइन भन्ने कुरा परिभाषित गर्ने हुनाले हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित समाजमा टुपी राख्नु सामान्य फेसनमात्रै होइन । यो ब्राह्मण र गैरब्राह्मण वा सवर्ण र अवर्ण छुट्याउने स्थापित हिन्दु धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानको चिन्ह हो । यो व्यक्तिको सामाजिक हैसियत र अवस्था चित्रण गर्ने सूचक हो । यस्तो समाजमा टुपीको परिकल्पनाले व्यक्तिहरूको सम्बन्ध र स्वीकार्यता अभिव्यक्त गर्छ ।

यसको अर्थ नेपाल र भारतमा टुपी खास जातजातिको धार्मिक सांस्कृतिक चिन्हमात्र होइन । त्योभन्दा बढी दमन, असमानता, शुद्धता, जातीय उच–नीचको प्रतीक हो । त्यसैले उक्त लेखले सवर्ण पुरुषको पुरातन विचार बोकेको छ, जसले हिन्दु ब्राह्मण संस्कृतिको प्रतीक टुपीलाई वैधता दिन्छ, वर्ण/जात व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, हिन्दुवादलाई मलजल गर्छ । यस्तो विचारले सामाजिक वर्गीकरण र असमानताको पुनरुत्पादन गर्न सघाउने र अन्तत: सांकेतिक हिंसा निम्त्याउँछ ।

विक दलित रिडरका सहकर्मी र समाजशास्त्रका अनुसन्धाता हुन् ।
bbk.prakash@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७५ ०७:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संघर्ष, धोकाधडी र एकता

विगतमा धोकाधडीको इतिहासबाट गुज्रेका एमाले र माओवादीमा चुनावपछि दुवै दलबीच एकता नहुने हो कि भन्ने आशंकाको बादल पनि मडारिएको थियो । तर ती सबै आशंकलाई गलत सावित गर्दै यतिबेला दुई दल मिलेर ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ बनेको छ ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहासका पाना पल्टाउँदा फुटका मितिहरू धेरै भेटिन्छन् । फुटका कारण खोतल्दा समाज परिवर्तन र समाजवादको सपना पूरा गर्ने भन्दै हिँड्ने कम्युनिस्ट पार्टी संकीर्णतामा जकडिएका पनि पाइन्छन् ।

तर इतिहास सधैं उस्तै हुँदैन रहेछ– कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको फुटको शृंखलामा बिहीबार अलिक ठूलो क्रमभंगता भएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको फुटबाट जन्मिएका दुई ठूला भंगलाको रूपमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र एकआपसमा मिलेका छन् ।

२००६ सालमा स्थापना भएर २०१९ सालबाट विभाजन सुरु भएको कम्युनिस्ट पार्टीमा झन्डै साढे पाँच दशकपछि सबैभन्दा ठूलो एकता भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स–साना कम्युनिस्ट घटकहरूमात्र अस्तित्वमा छन् । चुनावमार्फत सबैभन्दा ठूलो जनमतसमेत ‘होल्ड’ गरेको दलको रूपमा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ उदाएको छ । शक्तिशाली राजनीतिक दलको रूपमा नेकपा बन्नुअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले फरक धारको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आफूलाई स्थापित गरेका थिए । त्यही फरक पृष्ठभूमिको जगमा टेकेर अहिले दुबै एउटै बनेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै हाँगो भए पनि दुबै पार्टीको संगठनात्मक पकड हिंसात्मक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै आर्जित भएको थियो । एमाले २०२८ सालमा सुरु भएको झापा आन्दोलनको हाँगोबाट उदाएको थियो । तत्कालीन मालेले हिंसात्मक बाटो लिएको थियो । माओत्सेतुङ विचारधारा मान्थ्यो । त्यसकै जगमा उसले ‘वर्ग सफाया’को नीति लिएको थियो ।

यस्तै नीति माओवादीले २०५२ सालमा लियो र झन्डै १० वर्ष हिंसात्मक आन्दोलन चलायो । तत्कालीन मालेले भने हिंसात्मक बाटोबाट धेरै लामो समय बिताएन । काग्रेससंँगको सहकार्यमा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होमियो । जनआन्दोलपछि तत्कालीन माले र माक्र्सवादी एकता भयो र एमाले बन्यो । त्यसपछि एमाले पूर्णत: लोकतान्त्रिक बाटोबाटै मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा अघि बढ्यो । मदन भण्डारीले अघि सारेको बहुदलीय जनवाद अनुसार एमालेले संसदीय राजनीतिको अभ्यास थाल्यो ।

एमालेको यो बाटोलाई अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूले दक्षिणपन्थी दिशा ठान्थे । तर यही बाटोबाट उसले मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने स्थापित गर्ने प्रयास गर्‍यो । एमाले लोकतान्त्रिक दिशामा हिँडेकै बेलामा माओवादीले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो । हिंसात्मक युद्धमा कम्युनिस्ट चेत भएका एमाले कार्यकर्ताहरू पनि विस्तारै माओवादीतर्फ गए । झन्डै १० वर्ष सशस्त्र आन्दोलन गरेपछि माओवादीले पनि एमालेले लिएकै बाटो पछ्यायो ।

कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाललाई गद्दार घोषणा गर्ने धारबाट जन्मिएको माओवादी अन्तत: पुष्पलाल नै महान भएको निष्कर्षमा पुग्यो । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अघि सारेको बहुदलीय जनवादलाई ‘सिर्जनात्मक प्रयोग’ भनेर प्रशंसा गर्ने विन्दुमा पुग्यो । अन्तत: भण्डारीकै निधन भएको दिन पारेर जेठ ३ गते दुई दल एक बने । हुन त मदन भण्डारीको निधन हुनुभन्दा केही दिनअघि पार्टी एकताकै लागि आफ्नो वार्ता गर्ने तयारी थियो भनी दाबी पुष्पकमल दाहालले गर्दै आएका छन् ।

यो विन्दुमा आइपुग्न दुई दलले बीचमा सहकार्य र धोकाधडीका धेरै शृंखला पार गरेका छन् । कुनै बेला दुई दल बीचको सम्बन्ध यतिसम्म कटु थियो कि एकले अर्कालाई सिध्याउने रणनीतिमै लामो समय बिताए । तर निश्चित कालखण्डमा दुई पार्टीबीच सहकार्य र एकताको प्रयास भने नभएका होइनन् । दुई पार्टीबीच सशस्त्र युद्धकालमा नै शान्तिपूर्ण राजनीति अवतरणका लागि पटक–पटक वार्ता र छलफल भएका थिए । भूमिगत कालमै एमाले नेताहरू माओवादीलाई गोप्य ठाउँमा भेट्थे । एकअर्का विरुद्घ मारकाट गरिरहँदा पनि राजनीतिक मुद्दामा नेताहरूको छलफल हुन्थ्यो । तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपालको सिलिगुढी, पटना, लखनऊदेखि वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवालीको रोल्पासम्मको यात्रा शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणकै लागि थियो ।

राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउने जग बसाउन २०६२ मंसिरमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति पनि एमाले–माओवादीकै सम्बन्धको जगमा भएको थियो । एमाले र माओवादीबीच रोल्पाको घर्तीगाउँ लोसेवाङमा २०६२, कात्तिक ५ र ६ गते वार्ता भएको थियो । वार्तामा ६ बुँदे सहमति भएको थियो ।

त्यही सहमतिले हिंसात्मक युद्धमा भएको माओवादी र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका कांग्रेस, एमाले लगायत अन्य दलसँंग सहकार्य गर्ने आधार तयार पारेको थियो । ‘हामी पनि पहिले माओवादीकै जस्तो सशस्त्र बाटोबाट क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यौं, तर पछि यो बाटो ठिक होइन भनेर रूपान्तरण भयौं’, माओवादीसँंगको रोल्पा वार्तामा संलग्न तत्कालीन एमाले नेता युवराज ज्ञवालीले, ‘हामी जसरी रूपान्तरित भयांै, त्यसैगरी माओवादीलाई पनि कुनै दिन रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर पटक–पटक वार्ता गरेका थियौं र सफल पनि भयौं ।’

रोल्पा सहमतिले आधार तयार नगरेको भए निरंकुश राजतन्त्र हटाउने आन्दोलन उठिहाल्ने अवस्था थिएन । एमाले–माओवादीले रोल्पा वार्तामा निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध संघर्ष गर्ने सहमति गरे । रोल्पा सहमतिको पहिलो बुँदा नै निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध संघर्ष गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो । ‘दुबै पार्टी देशको विद्यमान राजनीतिक संकटको मुख्य कारक निरंकुश राजतन्त्र भएको र त्यस विरुद्धको संघर्ष अहिलेको मुख्य प्रवृत्ति भएको निष्कर्षमा सहमत भयौं’ भन्ने सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख थियो ।

दुई पार्टीबीच अविश्वास हटाउने, एकअर्काप्रति कारबाही नगर्ने समझदारी पनि त्यसबेला भएको थियो । ‘दर्शन मिल्ने र वामपन्थी शक्तिहरू मिल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुरुदेखिकै लाइन थियो । तर गणतन्त्रसम्म कसरी जाने त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा लामो समय हामीबीच अन्तरविरोध रह्यो’, तत्कालीन माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने, ‘तर पछि अन्तरविरोधहरू सांँघुरिँदै जाने वातावरण तयार भयो र एकतामा पुग्ने अवस्था बन्यो ।’

२०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेलासम्म दुई दलबीच सहकार्यकै वातावरण थियो । तर शान्तिपूर्ण राजनीति सुरु भएपछिका अवधिका दुईदलीय सहकार्य भने पटक–पटक धोकाधडीमा रूपान्तरित भए । त्यसले दुई दलबीच विश्वासको संकट गहिरिँदै गयो ।

शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै माओवादीलाई अन्तरिम संसदमा एमाले सरहकै हैसियत प्राप्त भयो । कांग्रेसको अगुवाइमा एमाले बराबरै ७३ सिट संसदमा माओवादीलाई दिने सहमति भयो । संसदमा मनोनित गर्ने कोटामा पनि एमाले र माओवादीलाई बराबर भाग लगाइयो । त्यहाँबाट माओवादीले आफूलाई एमालेसरह ठान्न थाल्यो । एमालेले आफ्नो भूमिका खुम्चिएको रूपमा बुझ्यो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीको ‘डिल’ एमालेसँंग होइन, काग्रेससँंग मात्र केन्द्रित भयो ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दलको रूपमा उदायो भने एमाले तेस्रोमा खुम्चियो । तेस्रो ‘पोजिसन’मा खुम्चिएपछि एमालेले आफ्नो ‘स्पेस’ माओवादीले लिएको विश्लेषण गर्‍यो । माओवादीले भने मूलधारको कम्युनिस्ट आफूमात्र भएको प्रचार गर्न थाल्यो । त्यहींबाट सहकार्यभन्दा पनि दुबै दलले एकअर्कालाई उपयोग गर्ने नीति लिए ।

संविधानसभाको निर्वाचपछि पहिलो राष्ट्रपति चयन गर्ने बेला सुरुमा माओवादीले एमालेलाई सघाउने वचन दियो । दुई स्थानमा चुनाव हारे पनि एमाले नेता माधव नेपाल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न तयार भए । तर उम्मेदवारी मनोयनन गर्ने बेला माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनायो । त्यहींबाट एमाले चिढियो । पहिलो संविधानसभापछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको प्रमुख साझेदार एमाले नै थियो । प्रधान सेनापति रुकमांगत कटवाललाई हटाउने बेला सुरुमा एमाले नेताहरूले सहयोगको आश्वासन दिए । तर हटाइसकेपछि उक्त निर्णयमा सहमत भएनन् । यही प्रकरणमा अन्तिम समयमा एमालेले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिइदिँदा दाहाल नेतृत्वको सरकार नै ढल्यो । जुन घटनाले माओवादी–एमाले सम्बन्ध बिगार्‍यो ।

दाहालपछि एमाले नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यद्यपि दुई ठाउँबाट चुनाव हारेका नेता नेपाललाई संविधानसभामा मनोनित गरेर ल्याउने प्रस्ताव माओवादीकै थियो । त्यही प्रस्तावबाट संविधानसभा सदस्य मनोनित भएका नेता नेपाल दाहाल सरकार ढलेपछिको प्रधानमन्त्री नै बने र उनको मुख्य संघर्ष नै माओवादीसँंग भयो । नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई ‘कठपुलती सरकार’ भन्दै अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गरेर सरकार ढाल्ने आन्दोलन माओवादीले गर्‍यो । तर नेपाल नेतृत्वको सरकारले त्यो आन्दोलन तुहाइदियो । नेपाल नेतृत्वको सरकार हटेपछि फेरि माओवादी र एमालेबीच नै सहकार्य हुने परिस्थिति आयो । एमालेकै अर्का नेता झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर माओवादी पनि सरकारमा सामेल भयो । खनाल सरकारको पालामा शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम टुंग्याउने भनियो । तर शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउने समझदारी बनेर सहमतिको दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने बेला माओवादी पछि हटिदियो । त्यसपछि खनाल नै सरकार छाडेर हिँड्ने विन्दुमा पुगे ।

राष्ट्रपतिमा माधव नेपाल र शान्ति प्रक्रियाका काममा झलनाथ खनाललाई धोका नदिएको भए माओवादी–एमालेको सहकार्य राम्ररी अघि बढ्न सक्थ्यो । तर राजनीति सधैं सोझो रेखामा मात्र चल्दैन । त्यसैले एकले अर्कालाई सिध्याउने योजनाका शृंखालहरू दुबैले जोडिरहे ।

संविधानसभामा संविधान निर्माण भइरहँदा अग्रभागको विवादमा एमाले र माओवादी नै हुन्थे । पहिलो संविधानसभामा माओवादी जातीय पहिचानका राज्य बनाउने पक्षमा उभियो । एमाले कुनै पनि हालतमा त्यस्ता राज्य बनाउन नहुने अडानमा रह्यो । संविधानसभा भित्रको यो टकराव बढ्दै जाँदा पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भयो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीको हैसियत खुम्चियो ।

दोस्रो सविधानसभा निर्वाचनले हैसियत खुम्च्याइदिएपछि केही समय त माओवादी प्रतिपक्षमै रह्यो । तर संविधान जारी गर्नेगरी कांग्रेसहितका शक्तिहरूबीच २०७२ जेठमा १६ बुँदे सहमति भयो । त्यसबेला आलोपालो सरकार चलााउने भद्र समझदारी पनि थियो । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि कांग्रेस एमालेलाई नेतृत्व दिन तयार भएन । त्यसपछि माओवादीको समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बेला दाहाललाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भद्र समझदारी भएको थियो । तर उक्त समझदारीको विषयलाई लिएर नौ महिनापछि एमाले र माओवादीबीच खटपट उत्पन्न भयो । माओवादीले प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गर्‍यो ।

एमालेले मानेन । यही निहुँमा संसदमा बजेट पेस भएको बजेट सम्बन्धी विधेयकहरू नै पारित नहुँदै माओवादीले काग्रेससँंग मिलेर आफ्नै समर्थनको सरकार विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रकरणले एमाले र माओवादीबीच पुन: तिक्तता बढ्यो । अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुँदै ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने ।

दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भयो । आफ्नो सरकार ढालेका कारण माओवादीसँंग रिसाइरहेको एमाले माओवादीसँंगै मिल्नुपर्छ भन्ने विन्दुमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पुगेको हो । स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले धेरै सिटमा विजय हासिल गर्‍यो । तर चुनावी परिणाम कांग्रेस र माओवादी दुबैलाई कमजोर पार्ने उसको पूर्वानुमान भन्दा केही फरक खालको आयो ।

प्रदेश २ मा भएको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेले सोचेभन्दा धेरै कमजोर परिणाम हासिल गर्‍यो । त्यही विन्दुबाट एमाले र माओवादीबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सहकार्य गर्ने ढोका खुल्यो । स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीले काग्रेससंँग सहकार्य गरेको थियो । तर काग्रेससंँगको सहकार्यबाट माओवादीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेन ।

एमालेमा पनि यदि कांग्रेस र माओवादी मिलिराख्ने हो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा राम्रो परिणाम आउँदैन भन्ने विश्लेषण भयो । त्यही विश्लेषणले दुई पार्टीबीच चुनावमा सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्‍यो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै पहिलो संविधाानसभा पनि सहकार्य गर्नेगरी वार्ता भएको थियो । दुबै दलका शीर्षनेता सम्मिलित वार्ताबाट एकता सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने र चुनावमा पनि मिलेर जाने कुरा भएको थियो । तर पछि सिट कति बाँडफाँड गर्ने भन्नेमा कुरा नमिलेपछि त्यसबेला सहकार्य हुनसकेको थिएन । ‘२०६४ सालमा नै हामी एक भएर जाने ढंगले कुराकानी थालिसकेका थियौं, एकता सम्बन्धी प्रस्ताव नै तयार गर्ने भनेर नेताहरूलाई जिम्मा पनि दिइएको थियो’, नवगठित नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘तर त्यो प्रक्रिया त्यक्तिकै अल्झियो, एकता हुन सकेन ।’

तर पछिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा भने दुबैले एक–अर्कासँंगको सहकार्यको आवश्यकता महसुस गरे । त्यसैले दुबैले ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डा लगाएर चुुनावअघि नै गठबन्धन निर्माण गरे । गठबन्धनले संयुक्त घोषणापत्र पनि जारी गर्‍यो । त्यही जगमा चुनावी परिणाम पनि गठबन्धनले सोचेजस्तै ल्यायो । विगतमा धोकाधडीको इतिहासबाट गुज्रेका दल भएकाले चुनावपछि दुबै दलबीच एकता नहुने हो कि भन्ने आशंकाको बादल पनि मडारिएको थियो । पछिल्ला ६ महिनाका गतिविधिमा उतार–चढाव पनि आए । तर ती सबै आशंकलाई गलत सावित गर्दै बिहीबारबाट दुई दल ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’को एउटै व्यानरमा अंकित भएका छन् ।

एकताका सूत्रधार
निकै तिक्त सम्बन्ध रहेका दुई दल बीचको मिलन सहज रुपमा सम्भव भएको होइन । यसका पछि विगतदेखि नै केही परिस्थिति र पात्रहरुको ठूलो भूमिका छ । हिंसात्मक विद्रोहबाट तत्कालीन राज्यसत्तालाई जित्ने अवस्था नबनेपछि माओवादी पनि कुनै न कुनै रूपमा शान्तिपूर्ण अवतरण गर्न चाहन्थ्यो ।

त्यसका लागि वातावरण तयार पार्न एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल सक्रिय थिए । नेपालले युद्धकालमा नै पटक–पटक भारतमा गएर माओवादी नेताहरुलाई भेटेका थिए । माधव नेपालले माओवादीसंँग निकट सम्बन्ध राख्ने आफ्नै पार्टीका नेता वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवालीहरुलाई खटाएका थिए । त्यस्तै माओवादीलाई शान्तिपूर्ण रुपान्तरण ल्याउनका लागि तत्कालीन एकता केन्द्र मसालका नेतासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले भूमिगत रुपमै भूमिका खेलेका थिए । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि दुई पार्टीलाई मिलाउनुपर्छ भनेर २०६४ सालमा पहिलोपटक राजधानीमा दुई पार्टीका केही नेताहरुको गोप्य बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा एमालेका केपी ओली, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल विष्णु पौडेल र माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य, कृष्णबहादुर महरा लगायत संलग्न थिए । तर त्यो वार्ता सफल नभएपछि एकताको प्रसंग केही अल्झियो ।

एमालेभित्र ओली माओवादीको कुरै सुन्न चाहँदैन थिए । तर वामदेव गौतम भने एकोहोरो माओवादीसँंग मिल्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्थे । एमालेको आठौं महाधिवेशनपछि झलनाथ खनाल अध्यक्ष बने । त्यसपछि एमालेमा माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर व्यापक लफडा भयो ।

झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको समूह माओवादीसँंग मिलेर जाने पक्षमा उभियो भने ओली पक्ष मिल्न नहुने अडानमा रह्यो । तर पछि दुवै पार्टी मिल्नुपर्छ भन्दै वामपन्थी दलको नाता जोडेर एमाले र माओवादीले संयुक्त सरकार चलाए । जब दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो, त्यसपछि एकपटक एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल व्यक्तिगत तहसम्मको गालीगलौजमा उत्रिए । जुन घटनाबाट दुवै पार्टीका केही नेताहरु झस्किए । अनि उनीहरूले ओली र दाहाललाई जोड्ने सूत्र खोज्न थाले ।

यही सूत्र जुटाउने पात्रको रूपमा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा र एमालेबाट गौतम र विष्णु पौडेल अग्रपंक्तिमा देखापरे । सुवास नेम्बाङ, ईश्वर पोखरेल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत लगायतका नेताहरु पनि एकताको सूत्र जोड्नेमा थिए । एक–अर्काका सन्देश आदान–प्रदान गर्ने र बिग्रिन सक्ने परिस्थितिलाई सम्हाल्ने भूमिका उनीहरुले खेले । पछिल्लो समय ओली र दाहाललाई पार्टी एकता नै गर्नुपर्छ भन्ने विन्दुमा पुर्‍याउने भूमिकामा श्रेष्ठ, शर्मा, गौतम र पौडेलले खेले । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावअघि भएको एउटा वार्तामा वाम गठबन्धनमात्र होइन, एकता नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव उनीहरूमार्फत नै आयो । जसलाई ओली र दाहालले स्वीकारे । एकताको सूत्र बुन्ने धेरै नेताहरु भए पनि एकता नै गराउने मुख्य श्रेय त ओली र दाहाललाई नै जान्छ । किनभने अरु सबै एक भए पनि ओली र दाहाल तयार नभएका भए एकता हुने थिएन । जुन कुरा एकता घोषणासभामा ओलीले स्पष्टै खुलाएका छन् ।

प्रमुख वार्ता र सहकार्य
२०५८ साउन– सिलिगुडीमा वार्ता
एमाले महासचिव माधव नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच कुराकानी । छवटा वाम पार्टीको बैठक । संविधानसभामा जानेबारे समीक्षा ।
२०६० साल मंसिर– लखनऊ वार्ता
माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महराबीच भेट आन्दोलन अवतरण गराउनेमा केन्द्रित
२०६२ जेठ– दिल्ली वार्ता
एमाले माधव नेपाल, वामदेव गौतम र एमाओवादी दाहाल, भट्टराईबीच कुराकानी । त्यसबेला कांग्रेससंँग पनि छुट्टै वार्ता । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता हटाउने आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार ।
२०६२ कात्तिक– रोल्पा वार्ता
एमालेले माओवादीसँंग वार्ता गर्न वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवालीलाई रोल्पा पठाए । पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरासहितसंँग वार्तामा ६ बुँदे सहमति । १२ बुँदे सहमतिको जग तयार ।
२०६४ साउन– दाहाल नेतृत्वमा एमाले सरकार
कटवाल प्रकरणमा सम्बन्ध टुट्यो
२०६७ माघ– खनाल नेतृत्वमा माओवादी सरकार
शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुँदा खटपट
२०७२ असोज– संविधान जारी भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार ।
नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेको नौ महिनामै माओवादीले साथ छोड्यो ।
२०७४ असोज– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा गठबन्धन निर्माण।
संयुक्त उम्मेदवारी र संयुक्त घोषणापत्र ।
२०७४ फागुन– ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार
२०७४ फागुन– पार्टी एकताको सातबुँदे प्रारम्भिक आधार तयार
२०७५ जेठ– पार्टी एकता

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT