शैक्षिक सिन्डिकेट कहिले हट्ला ?

शैक्षिक सिन्डिकेट अन्त्य भए जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्ने छन् । सामाजिक न्याय स्थापित हुनेछ । शिक्षा सेवाभावबाट प्रेरित हुनेछ ।
वाईपी आचार्य

काठमाडौँ — देश सिन्डिकेटको भुमरीमा फसेको छ । सिन्डिकेट नभएको क्षेत्र अब सायदै भेटिएला । सामाजिक सेवा क्षेत्रमा समेत जब्बर रूपमा रहेको सिन्डिकेटले सेवाभावलाई खप्लक्कै निलेको छ । अमानवीयता, अपराध र लुटलाई प्रश्रय दिएको छ ।

यस्तै सिन्डिकेटको जाँतोमा पिल्सिएर थलिएको एउटा क्षेत्र शिक्षा पनि हो । अहिले शिक्षा दलाल पुँजीपतिको घेराबन्दीमा परेको छ । विगतको कमजोर राज्यसत्ता र जनताको शिक्षाप्रतिको संवेगात्मक मोहबाट सिर्जित विवशताको फाइदा उठाउँदै शिक्षालाई ‘कमोडिटी’ का रूपमा प्रयोग गर्न उद्यत सीमित वर्गको मुट्ठीमा शिक्षा कसिएको छ । यो सेवाको मुखुन्डो ओडेर अधिक लाभ लिने क्षेत्र बनेको छ । यस्तो छद्मभेषी सिन्डिकेटको जालोलाई काटेर सामाजिक न्याय स्थापित गर्न अहिलेको सरकार प्रतिबद्ध भएको प्रतीत हुन्छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न सफल वर्तमान सरकार शिक्षामा पनि सफल हुने आशा आम जनताको छ ।

वर्तमान चित्र
जम्मा ३५ हजार २ सय २२ विद्यालयमध्ये करिब २६ प्रतिशत विद्यालय निजी स्तरमा सञ्चालित छन् । विद्यालय संख्या २६ प्रतिशत भए पनि निजी क्षेत्रले जम्मा १७ प्रतिशत विद्यार्थी धारण गरेको छ भने ८३ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । सम्पूर्ण शिक्षक संख्याको २६ प्रतिशतलाई निजी विद्यालयले जागिर दिएका छन् । जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार धनी परिवारका ६० प्रतिशतले आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउँछन् भने गरिब परिवारका ६ प्रतिशतले मात्रै आफ्ना बच्चा निजी विद्यालयमा पठाउँछन् । करिब ८० प्रतिशत निजी विद्यालय सहरी क्षेत्रमा छन् । ९५.७ प्रतिशत यस्ता विद्यालय अभिभावकले तिरेको शुल्कबाट चल्छन् । आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकको औसतमा करिब १६.६६ प्रतिशत आम्दानी बालबालिकाको शिक्षण शुल्कमा जान्छ ।

Yamaha

सबैभन्दा धनी घरपरिवारले आम्दानीको ७.६ प्रतिशत र सबैभन्दा गरिब घरपरिवारले ३.४ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्छन् । उच्च शिक्षामा ५८.८३ प्रतिशत निजी शिक्षण संस्था छन् जसले सम्पूर्ण विद्यार्थी संख्याको जम्मा ३२.९४ प्रतिशत विद्यार्थी धारण गर्छन् । यस्ता शिक्षण संस्था मूलत: सहरमा केन्द्रित छन् भने करिब ५१ प्रतिशत क्याम्पस ३ नं. प्रदेशमा सञ्चालित छन् । यसरी हेर्दा निजी शिक्षण संस्था धनीका लागि हुन्, सहरमा बस्नेका लागि हुन् र पूर्णत: लागत आपुरणको सिद्धान्तमा आधारित छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यिनीहरू अनिवार्य र नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा, नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षा र सर्वसुलभ उच्च शिक्षाका खिलाफमा छन् भन्ने तथ्य छिपेको छैन ।

सिन्डिकेटको पराकाष्ठा
अहिले चलेका अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरू कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । यिनीहरूले आफ्नो छुट्टै छाता संगठनहरू बनाएका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान आदि जस्ता संस्थाले यी विद्यालयलाई एकीकृत गरेका छन् । सबै संस्थागत विद्यालयलाई यी संस्थामा आबद्ध हुन बाध्य पारिन्छ । यिनै संस्थाको निर्णयबाट शुल्क बढाउँछन् । सस्तोमा पढाउँछु भन्नेलाई अलग्याउँछन् । यस्ता संस्थाहरू ठूला विद्यालयका सञ्चालकहरूका नियन्त्रणमा छन् । साना विद्यालयलाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा ल्याएका छन् । धनी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सांसदको पद किनेर विधायिकामा प्रवेश गरे र अब उप्रान्त नयाँ विद्यालयहरू खोल्न नपाउने कानुन ल्याउन सफल भए ।

संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीले आफूखुसी किताब, कापी, ड्रेस किन्न पाउँदैनन् । विद्यालयले नै प्रकाशकको सूची दिन्छ, वितरकको सम्पर्क दिन्छ । त्यही सूची र वितरककहाँबाट मात्रै किताब, कापी किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ क्रेताले सहुलियत पाउँदैन । सहुलियतको एकमुष्ट रकम विद्यालय सञ्चालकले लिन्छ । स्कुल ड्रेस सबै विद्यालयबाटै वितरण गर्छन् । आफ्नै टेलर्स भए पनि अभिभावकले ड्रेस सिलाउन पाउँदैनन् । संस्थागत विद्यालयमा शिक्षकहरू शोषणमा परेका छन् । बेरोजगारीको फाइदा उठाउँदै बौद्धिक श्रमको चरम शोषण भएको छ । स्नातकोत्तर गरेकालाई कार्यालय सहयोगी सरहको ज्याला छैन । शिक्षक पाउलो फ्रेरेले भने जस्तो चुपको संस्कृतिमा बाँच्न बाध्य छन् । विरोध गरे जागिर चट हुने डर छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले संगठन खोली संस्थागत आवाज उठाउन सकेका छैनन् ।

अझ विडम्बना के छ भने निजी शिक्षालयले सरकारलाई टेर्दैनन् । कानुन मान्दैनन् । विद्यालय निरीक्षक ठूला भनिएका विद्यालयमा छिर्न पाउँदैनन् । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च पदाधिकारीहरू समेत ठूला ठानिएका विद्यालयमा प्रवेश नपाएका उदाहरण छन् । यिनीहरूलाई राजनीतिक दलको छहारी छ । दल र नेताका लागि दुहुनो गाई बनेका छन् यिनीहरू । १० प्रतिशत गरिबका नामको छात्रवृत्ति अधिकांशले दिँदैनन् । दिनेहरूले पनि पहुँचवाला, नेता, नाता र कर्मचारीका छोराछोरीलाई दिएका छन् । यहाँ कर छली अधिक छ । कर नलाग्ने शीर्षकमा शुल्क बढी लिन्छन् । विद्यार्थीपिच्छे शुल्क छ । बिनारेकर्ड हातहातै शुल्क लिने पनि छन् ।

त्यस्तै, उच्च शिक्षा र मेडिकल शिक्षा झन् कहालीलाग्दो छ । उच्च शिक्षामा नाफा आउने प्राविधिक विषयका क्याम्पस बढी निजी स्तरबाट सञ्चालित छन् । मेडिकल कलेज र प्राविधिक शिक्षालयहरू सहरकेन्द्रित र धनाढ्यमुखी छन् । कलेजको सम्बन्धन दिने र लिनेको कतै न कतै साइनो जोडिएकै हुन्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति दलीय सिन्डिकेटमा आधारित छ । जुन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिए पनि पाउने समूह उही हुन्छ । एउटै भवनमा सञ्चालित फरक–फरक कार्यक्रमहरू फरक–फरक विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका उदाहरण प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । त्यस्तै एउटै व्यक्तिका स्कुल, कलेज, छापाखाना, कपडा पसल, कापी उद्योग, स्टेसनरी डिलर्स आदि भएका उदाहरण छन् ।

कसरी हटाउने सिन्डिकेट
शिक्षामा भएको सिन्डिकेटको काँडेबार तोड्नु यो सरकारको पहिलो शैक्षिक दायित्व हो । अहिले सबै निजी शिक्षण संस्था सरकारीकरण गर्ने भन्ने तर्क आफैंमा अव्यावहारिक हुन्छ । निजी शिक्षण संस्था र शैक्षिक सिन्डिकेट पर्यायवाची होइनन् । त्यसैले अहिलेको विरोध निजी शिक्षालयको होइन, त्यहाँ भएको सिन्डिकेटको हो । यसको अन्त्यका लागि निम्न काम गर्न सकिन्छ : १. यिनीहरूको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण सरकारले गर्ने हो । कानुन नमान्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा सरकार निर्मम हुन जरुरी छ । २. सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले निजी शिक्षण संस्थामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यिनीहरूका बच्चाले १० प्रतिशतमध्येको छात्रवृत्ति नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ३. किताब, कापी, ड्रेस, स्टेसनरी विद्यालयबाट वितरण गर्न पूर्णतया बन्देज गर्नुपर्छ । विद्यालयले किताब प्रकाशकको सूची दिने कार्य बन्द गराउनुपर्छ । उच्च शिक्षामा जस्तो विद्यार्थीलाई बजारमा किताब रोजेर किन्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । ४. निजी विद्यालयले दिने १० प्रतिशत गरिब छात्रवृत्ति उसको ‘क्याचमेन्ट एरिया’ का विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई भित्र ल्याउने र १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्ने सामाजिक दायित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ । ५. शुल्क निर्धारण सरकारले गर्ने हो, प्याब्सन, एनप्याब्सनले होइन । कार्टेलिङ गरी शुल्क बढाए त्यस्तो संगठन खारेज गरिदिनुपर्छ । ६. कर नलाग्ने शीर्षकको शुल्क अत्यन्त न्यून गर्नुपर्छ । यसको अधिकतम शुल्क सीमा सरकारले तोक्नुपर्छ । एकमुष्ट आयका आधारमा कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ७. एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी शिक्षालय (विद्यालय र क्याम्पस) खोल्न अनुमति दिनु हुँदैन । ८. विद्यालयको पदाधिकारी छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ ।

प्रतिबद्ध सरकार, सचेत नागरिक, जुझारु नागरिक समाज र दृढ र स्वच्छ प्रेस भए शैक्षिक सिन्डिकेटको अन्त्य सुनिश्चित छ । यति गर्न सके जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्नेछन् । शिक्षामा बढ्दै गएको वर्ग विभाजन कम हुनेछ । सामाजिक न्याय स्थापित हुनेछ । शिक्षा सेवाभावबाट प्रेरित हुनेछ । लुटको संस्कृति अन्त्य हुनेछ । यसका लागि सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढोस्, आम जनताको साथ मिलोस् ।

आचार्य शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बद्ध छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘कभर सङ’ मा झेली !

सजना बराल

काठमाडौँ — युटयुबमा नेपाली कभर सङको संख्या कति होला ? भन्न गाह्रो छ । यसो भन्न सजिलै सकिन्छ– कभर सङ ‘आकर्षक पेसा’ र ‘प्लेटफर्म’ बनेको छ । अरूका गीत गाएरै कतिले आफूलाई स्थापित गरेका छन्, धन पनि कमाइरहेका छन् ।

तर, तिनले कभर गाउनका लागि न मूल स्रष्टासँग अनुमति लिन्छन्, न स्रष्टालाई क्रेडिट दिन्छन्, न त रोयल्टी नै । यसो गर्नु के उचित हो ? स्रष्टाहरू यो प्रवृत्तिबारे भन्छन्, ‘होइन, यो खुलेआम डकैती हो ।’

निकी कार्की, विजय/प्रीति, छेवाङ लामा, ज्योभान भुजु, स्वप्न सुमन, दीक्षा जे थापा, अल्मोडा राना, त्रिशाला गुरुङ, स्मृति श्रेष्ठ, प्रयत्न श्रेष्ठजस्ता कलाकार कभर सङमार्फत चिनिएका हुन् । नयाँ मात्र होइन, एड्रिन प्रधान, आस्था तामाङ मास्के, निखिता थापाजस्ता स्थापित कलाकारले समेत आफ्नो कभर गायन युटयुबमा राखेका छन् । कतिपयले त म्यासअप (दुईभन्दा बढी गीतको लय, शब्द वा संगीत जोडेर बनाइएका गीत) भन्दै अर्काकै सिर्जना थुपार्ने गरेका छन् । नारायणगोपाल, गुलाम अली, बच्चु कैलाश वा अरुणा लामादेखि उदय/मनिला सोताङ, नेपथ्य, १९७४ एडी हुँदै सुगम पोखरेल र समृद्धि राईका गीतसमेत कभरस्वरूप धेरैले गाएका छन् । हिन्दी र अंग्रेजी उत्तिकै ।

कतिपय युटयुब च्यानलले कभर सङ विशेष शृंखला नै निर्माण गरेका छन् । जस्तै– च्यानल आर्बिट्ररीको ‘टुबर्ग मी एन्ड माई गिटार सेसन’ मा प्रशस्त कभर सङ छन् । गत साता मात्रै निमा रुम्बाको ‘हुरी बतासझैं...’ को कभर भर्सन अपलोड भएको छ । त्यसमा श्रीजन श्यामा नामक युटयुब युजरले यस्तो कमेन्ट गरेका छन्, ‘कुनै गीत बाँकी नराख्ने भयो आर्बिट्ररीले ।’ कभर सङ नेपाल नामको त च्यानलै छ, जसमा द एज ब्यान्ड, सुशान्त केसी, बर्तिका राईहरूका गीत कभर भर्सनमा उपलब्ध छन् ।

मूल स्रष्टाको उपेक्षा
कृष्ण केसी र सुरेखा क्षत्रीले ‘ओल्ड इज गोल्ड नेपाली कभर सङ’ शीर्षकमा ‘सोह्र वर्षे उमेरैमा...’ र ‘ए कान्छा मलाई सुनको...’ गाएका मात्र छैनन्, भिडियो नै बनाएर युटयुबमा राखेका छन् । किसनराज गुरुङले कभर भन्दै गुलाम अलीको ‘गाजलु ती...’ गाइवरि आफैंले भिडियो निर्देशन गरेका छन् । म्युजिक नेपालको युटयुब च्यानलमा उपलब्ध उक्त कभर सङ तथा भिडियोमा करिब १७ लाख भ्युज छ । ‘हाम्रा गीतको लुट भइरहेको छ,’ संगीतकार दीपक जंगम भन्छन्, ‘यो कानुनकै मजाक हो । अनुमतिबिना हाम्रा गीत जथाभावी गाउन दिएर, पैसा कमाएर खुलेआम डकैती भइरहेको छ ।’

झन्डै ७४ हजार सबस्क्रिप्सन रहेको निकी कार्कीको च्यानलमा ९० प्रतिशत कभर सङ छन् । सबैमा लाखौं लाख भ्युज पनि । विजय/प्रीतिले लन्डन बसेरै भएभरका नेपाली गीतको कभर गाउन भ्याइसके । ज्योभान भुजुले आफ्नो च्यानलमा १ सय २५ वटा भिडियो राखेकोमा आधा त कभर गीतहरूकै छन् । १० महिनाअघि अपलोड भएको ‘त्रिशूली बगेर...’ मा साढे ११ लाख भ्युज छ । रोजलिन श्रेष्ठसँग युगल गाएको गीतको भिडियोमा ज्योभानले ‘नेपाली बाबु’ फिल्म खुलाए पनि मूल स्रष्टा को–को हुन्, उल्लेख छैन । यो मात्र होइन, उनले अधिकांश कभर सङ भिडियोमा क्रेडिट दिन जरुरी ठानेका छैनन् । आफ्ना अरिजिनल गीतमा भने मज्जैले नाम राखेका छन् ।

सबस्क्रिप्सन, भ्युज, विज्ञापन सबैका आधारमा कभर सङ आर्टिस्ट तथा कभर सङ राख्ने च्यानलले आम्दानी गरिरहेका छन् । तिनले मूल स्रष्टालाई रोयल्टी त दिँदैनन् नै, गाउँछु है भनेर अनुमतिसम्म लिँदैनन् । देशविदेशमा रहेका थुप्रै नेपाली युवायुवतीमा कभर सङ मोह देखिन्छ । तीमध्ये केहीले शब्द फेरेर, इम्प्रोभाइज्ड गरेर वा कहिलेकाहीँ बिगारेर गाइदिन्छन् । नयाँ भिडियोसमेत बनाएर अपलोड गर्छन् ।

यस्ता बेथितिले आजित गीतकार दिनेश अधिकारीले केहीअघि कान्तिपुर कोसेलीमा ‘कभर सङ कि ठगीको रङ’ शीर्षक लेख लेखेका थिए । उनले यसबारे नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यलयमा सूचना पनि दिएको बताए । ‘स्रोतामाझ आएका हाम्रा गीत जसले पनि गाउन पाउँछ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर, त्यसबाट आम्दानी गर्न पाइँदैन । युटयुबमा राखेपछि त्यो व्यापारिक प्रयोजनका लागि भयो । यस्तो गर्न मूल स्रष्टासँग अनुमति लिएर र क्रेडिट उल्लेख गरेर मात्र अपलोड गर्न पाइन्छ । त्यसबाट आर्जन भएको रोयल्टी सेयर गर्नैपर्छ ।’

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार हनन
विदेशतिर विशेष गरी अमेरिकामा अर्काको गीत गाउन पर्फर्मिङ राइट्स अर्गनाइजेसन (पीआरओ) सँग अनुमति लिनुपर्छ । त्यसले पर्फर्मिङ लाइसेन्स दिएपछि मात्र होटल, क्लब, स्टेज वा कुनै समारोहमा गाउन पाइन्छ । हामीकहाँ त होटलतिर पनि निर्धक्क कभर गाउन लगाउने चलन छ ।

युटयुबमा राख्न अमेरिकामा हयारी फक्स एजेन्सीसँग मेकानिकल लाइसेन्स लिनुपर्छ । बिनाअनुमति कभर गाएर युटयुबमा राखे कपिराइट ओनर (प्रतिलिपि अधिकार धनी) ले कारबाही गर्छन् । त्यहाँको कानुन पालना कति कडा छ भने आफ्नो गीतमा एउटा बालक नाच्दै गरेको भिडियो देखेपछि गायक प्रिन्स (हाल दिवंगत) ले युटयुबमा उजुरी गरेर त्यो च्यानलै डिलिट गराइदिएका थिए ।

कतिपय विदेशी गीतको कभर भर्सनमा युटयुबले अटोमेटिक रेभेन्यु सेयरिङमार्फत स्रष्टाको रोयल्टी रकम सुरक्षित गरिदिन्छ । जस्तो– नेपाली आर्टिस्टले एड सरिनको ‘सेप अफ यु...’ को कभर भर्सन युटयुबमा राख्दा त्यसमा कन्टेन्ट आईडी क्लेम आउँदैन । बरु त्यसबापतको रोयल्टी रकम स्वत: एडसम्म पुग्छ । कभर गाउन अनुमति दिइएका केही गीतमा भने कपिराइट होल्डरले मोनिटाइज गर्न नमिल्ने नीति बनाएका हुन्छन् जसले कभर आर्टिस्टले एक सुका आम्दानी गर्न पाउँदैन । नेपालमा भने यस्ता कुनै प्रावधान छैन ।

तसर्थ, कभर गाउने वा कभर भिडियो अपलोड गर्ने च्यानलहरूले स्रष्टासँग व्यक्तिगत रूपमा भेटेरै अनुमति लिनुपर्छ र रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । कभर सङ गायक ज्योभान यो सिस्टम ठीक नभएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार स्रष्टालाई खोजीखोजी अनुमति लिन वा रोयल्टी बुझाउन सम्भव छैन । ‘कसलाई तिर्ने रोयल्टी हामीले ?’ उनले भने, ‘कोसँग अनुमति माग्ने ? एक–एक मान्छे भेट्न सम्भव छैन । लिगल सिस्टम बन्नुपर्‍यो, हामी रोयल्टी तिर्न तयार छौं ।’ कभर गाउनु गैरकानुनी नभएको र विश्वस्तरीय ट्रेन्ड रहेको पनि उनले बताए । ‘सिनियर आर्टिस्टहरूले कुरा नबुझी इगो पालिरहनुभएको छ,’ उनले थपे, ‘जुनसुकै पपुलर सिंगरले पनि कभर गाएकै हुन्छ ।’

अर्काका गीत खोजीखोजी गाउन सक्नेले अनुमति लिन र रोयल्टी दिन भने स्रष्टा खोज्न नसक्ने तर्क गर्नु बदमासीको पराकाष्ठा भएको स्रष्टाहरूको भनाइ छ । गायक हेमन्त शर्मा यस्ता तर्कलाई बेतुक मान्छन् । कसैले स्रष्टालाई क्रेडिट दिएर ‘फेयर युज’ (जस्तै शैक्षिक प्रयोजन) का लागि गीत गाएका छन् भने त्यो स्वीकार्य हुने उनले बताए । ‘तर, त्यो प्रयोग पनि आंशिक मात्र हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ त स्रष्टा र श्रोतालाई छक्याएर, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि धमाधम गाइँदै छ ।’

कभर सङमार्फत सर्जकको नैतिक अधिकार हनन भइरहेको भन्दै प्रस्तोता समाज नेपालका अध्यक्ष तुलसी पराजुलीले सर्जकहरू अब चुप बस्न नहुने बताए । ‘हाम्रा स्रष्टा सचेत भइसक्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले पाइला चाल्नुभयो भने हामी साथ दिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सघाउँछौं ।’ गीतसंगीतको सम्पूर्ण अधिकार स्रष्टासँग निहित हुने भएकाले विदेशमा झैं प्रस्तोता समाजसँग अनुमति लिने वातावरण बनिनसकेको बताए । ‘तर, कोही कभर गाउन अनुमति माग्न आए हामी स्रष्टासम्म पुर्‍याइदिन सक्छौं,’ उनले भने ।

स्रष्टा सचेत हुँदा हालै ‘कृ’ फिल्मका निर्माताले कपिराइट होल्डरलाई ११ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको उदाहरण दिँदै पराजुलीले भने, ‘युटयुबको मुद्दामा त ११ लाख होइन, ११ करोडकै क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

अनुमतिबेगर कभर गाउनेलाई स्रष्टा वा प्रतिलिपि अधिकार धनीले चाहे जस्तोसुकै कारबाही हुन सक्ने उनले बताए । प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को भाग १६, उपदफा २ मा सांगीतिक रचनालाई पुनरुत्पादन गर्दा रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको आर्थिक अधिकारमा प्रतिकूल असर गर्न नपाइने उल्लेख छ । योभन्दा अघि भाग ८ मा रचयिताको नैतिक अधिकारअन्तर्गत रचनाका प्रतिहरूमा आफ्नो नाम उल्लेख गर्न लगाउने, आफ्ना रचना बिगारे त्यसलाई रोक्नेजस्ता प्रावधान समावेश छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT