पदाधिकारीविहीन महिला आयोग

राष्ट्रिय महिला आयोगलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी सातै प्रदेशमा विस्तार गरिनुपर्छ जसले गर्दा प्रदेशका महिलाले पनि यसको सेवा तथा छहारीको अनुभूति गर्न सकून् ।
दुर्गा घिमिरे

काठमाडौँ — राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन छ । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्ने नसकेर हो वा यो आयोगको अपरिहार्यता नबुझेर यस्तो अवस्था आएको हो । नेपालको जनसंख्याको लगभग ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलाको मुद्दामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा तमाम महिला मारमा परेका छन् । महिला आयोगले सक्षम नेतृत्व र पदाधिकारी पाउला कि नपाउला भन्ने आशंका पनि छँदैछ । आयोगमा विज्ञ व्यक्ति चाहिने भए पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा व्यक्ति चयन हुने हो कि भन्ने संशय छ ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष संवैधानिक आयोग निर्माणका लागि सन् १९९२ देखि निरन्तर रूपमा महिला अधिकारकर्मीले वकालत गर्दै, दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए । सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको चौथो विश्व सम्मेलनको १२ वटा अति नै सरोकारका विषयमध्ये संस्थागत संरचनामा महिलाको पहुँच भन्ने विषय पनि थियो । उक्त घोषणापत्रको त्यही बुँदालाई टेकेर सबै राष्ट्रले प्रतिबद्घता जनाएर आफ्नो देशमा उक्त सरोकारको विषयलाई पूरा गर्ने राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेका थिए । नेपालले तत्कालै महिला मन्त्रालय स्थापना गरेको थियो ।

Yamaha

सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गरेर फर्केका सहभागी महिला अधिकारका विषयमा धेरै जागरुक भए र आ–आफ्नो ठाउँबाट महिला अधिकारका लागि बहस र पैरवी गर्न थाले । महिला आयोग गठनका लागि पनि दबाब सुरु भयो । सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै र्‍याली, धर्ना भयो । हरेक नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो ।

महिला सुरक्षा दबाब समूहकी अध्यक्ष साहना प्रधान महिलामन्त्री भएका बेला उहाँलाई भेटेर महिला आयोग गठनका लागि महिला अधिकारकर्मीले दबाब दिए । आयोग गठनका लागि कार्यदल यथाशीघ्र बनाउन पनि दबाब दिइयो । जसको फलस्वरूप दुर्गा घिमिरेको संयोजकत्वमा डा. शान्ता थपलिया, सावित्री थापा, शशि श्रेष्ठ, सुशीला श्रेष्ठ, कल्याणी शाह, धरणीधर खतिवडालगायत सम्मिलित ९ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले दक्षिण एसियामा गठन भएका अन्य आयोगको अध्ययन गरी, त्यसमाथि छmलफल, विचार विमर्श गरी नेपालमा पनि महिला आयोगको स्वरूप, संरचना, काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रका खाका तयार गरेको थियो ।

तर सरकारले उक्त खाका राम्रोसँग अध्ययन र मनन नै नगरी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा महिला आयोग स्थापना गरियो र सीमित अधिकार मात्र दिइयो । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगअन्तर्गत राखेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक अंग बन्नु महिला अधिकारको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हो । यस उपलब्धिलाई टिकाइराख्न सरकारले महिला आयोगको पदाधिकारीमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र महिलाको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको व्यक्तिलाई छान्नुपर्छ । महिला अधिकारकर्मीको अथक प्रयासको फलस्वरूप गठन भएको महिला आयोगलाई लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन बनाउनु हुँदैन ।

आयोगले पनि आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । सरकारलाई महिला अधिकारसम्बन्धी नीतिगत सुझाव दिन, संविधानले प्रदान गरेका महिलासम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनमा दबाब दिन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुरूपको राष्ट्रिय कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सुझाव दिन आयोग सक्षम हुनुपर्छ । महिलाविरुद्घ हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन तथा सुभाव दिने, महिला हिंसाका घटना नियन्त्रणका लागि कानुन परिमार्जन गर्न सुभाव दिने, बदलिँदो राजनीतिक परिवेशसँगै महिलाले पाएको अधिकार र उत्तरदायित्वअनुरूपका कानुन बनाउन सुझाव दिने काम पनि महत्त्वपूर्ण छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी सातै प्रदेशमा विस्तार गरिनुपर्छ जसले गर्दा प्रदेशका महिलाले पनि यसको सेवा तथा छहारीको अनुभूति साथै अपनत्व महसुस गर्न सकून्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

शैक्षिक सिन्डिकेट कहिले हट्ला ?

शैक्षिक सिन्डिकेट अन्त्य भए जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्ने छन् । सामाजिक न्याय स्थापित हुनेछ । शिक्षा सेवाभावबाट प्रेरित हुनेछ ।
वाईपी आचार्य

काठमाडौँ — देश सिन्डिकेटको भुमरीमा फसेको छ । सिन्डिकेट नभएको क्षेत्र अब सायदै भेटिएला । सामाजिक सेवा क्षेत्रमा समेत जब्बर रूपमा रहेको सिन्डिकेटले सेवाभावलाई खप्लक्कै निलेको छ । अमानवीयता, अपराध र लुटलाई प्रश्रय दिएको छ ।

यस्तै सिन्डिकेटको जाँतोमा पिल्सिएर थलिएको एउटा क्षेत्र शिक्षा पनि हो । अहिले शिक्षा दलाल पुँजीपतिको घेराबन्दीमा परेको छ । विगतको कमजोर राज्यसत्ता र जनताको शिक्षाप्रतिको संवेगात्मक मोहबाट सिर्जित विवशताको फाइदा उठाउँदै शिक्षालाई ‘कमोडिटी’ का रूपमा प्रयोग गर्न उद्यत सीमित वर्गको मुट्ठीमा शिक्षा कसिएको छ । यो सेवाको मुखुन्डो ओडेर अधिक लाभ लिने क्षेत्र बनेको छ । यस्तो छद्मभेषी सिन्डिकेटको जालोलाई काटेर सामाजिक न्याय स्थापित गर्न अहिलेको सरकार प्रतिबद्ध भएको प्रतीत हुन्छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न सफल वर्तमान सरकार शिक्षामा पनि सफल हुने आशा आम जनताको छ ।

वर्तमान चित्र
जम्मा ३५ हजार २ सय २२ विद्यालयमध्ये करिब २६ प्रतिशत विद्यालय निजी स्तरमा सञ्चालित छन् । विद्यालय संख्या २६ प्रतिशत भए पनि निजी क्षेत्रले जम्मा १७ प्रतिशत विद्यार्थी धारण गरेको छ भने ८३ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । सम्पूर्ण शिक्षक संख्याको २६ प्रतिशतलाई निजी विद्यालयले जागिर दिएका छन् । जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार धनी परिवारका ६० प्रतिशतले आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउँछन् भने गरिब परिवारका ६ प्रतिशतले मात्रै आफ्ना बच्चा निजी विद्यालयमा पठाउँछन् । करिब ८० प्रतिशत निजी विद्यालय सहरी क्षेत्रमा छन् । ९५.७ प्रतिशत यस्ता विद्यालय अभिभावकले तिरेको शुल्कबाट चल्छन् । आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकको औसतमा करिब १६.६६ प्रतिशत आम्दानी बालबालिकाको शिक्षण शुल्कमा जान्छ ।

सबैभन्दा धनी घरपरिवारले आम्दानीको ७.६ प्रतिशत र सबैभन्दा गरिब घरपरिवारले ३.४ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्छन् । उच्च शिक्षामा ५८.८३ प्रतिशत निजी शिक्षण संस्था छन् जसले सम्पूर्ण विद्यार्थी संख्याको जम्मा ३२.९४ प्रतिशत विद्यार्थी धारण गर्छन् । यस्ता शिक्षण संस्था मूलत: सहरमा केन्द्रित छन् भने करिब ५१ प्रतिशत क्याम्पस ३ नं. प्रदेशमा सञ्चालित छन् । यसरी हेर्दा निजी शिक्षण संस्था धनीका लागि हुन्, सहरमा बस्नेका लागि हुन् र पूर्णत: लागत आपुरणको सिद्धान्तमा आधारित छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यिनीहरू अनिवार्य र नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा, नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षा र सर्वसुलभ उच्च शिक्षाका खिलाफमा छन् भन्ने तथ्य छिपेको छैन ।

सिन्डिकेटको पराकाष्ठा
अहिले चलेका अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरू कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । यिनीहरूले आफ्नो छुट्टै छाता संगठनहरू बनाएका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान आदि जस्ता संस्थाले यी विद्यालयलाई एकीकृत गरेका छन् । सबै संस्थागत विद्यालयलाई यी संस्थामा आबद्ध हुन बाध्य पारिन्छ । यिनै संस्थाको निर्णयबाट शुल्क बढाउँछन् । सस्तोमा पढाउँछु भन्नेलाई अलग्याउँछन् । यस्ता संस्थाहरू ठूला विद्यालयका सञ्चालकहरूका नियन्त्रणमा छन् । साना विद्यालयलाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा ल्याएका छन् । धनी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सांसदको पद किनेर विधायिकामा प्रवेश गरे र अब उप्रान्त नयाँ विद्यालयहरू खोल्न नपाउने कानुन ल्याउन सफल भए ।

संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीले आफूखुसी किताब, कापी, ड्रेस किन्न पाउँदैनन् । विद्यालयले नै प्रकाशकको सूची दिन्छ, वितरकको सम्पर्क दिन्छ । त्यही सूची र वितरककहाँबाट मात्रै किताब, कापी किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ क्रेताले सहुलियत पाउँदैन । सहुलियतको एकमुष्ट रकम विद्यालय सञ्चालकले लिन्छ । स्कुल ड्रेस सबै विद्यालयबाटै वितरण गर्छन् । आफ्नै टेलर्स भए पनि अभिभावकले ड्रेस सिलाउन पाउँदैनन् । संस्थागत विद्यालयमा शिक्षकहरू शोषणमा परेका छन् । बेरोजगारीको फाइदा उठाउँदै बौद्धिक श्रमको चरम शोषण भएको छ । स्नातकोत्तर गरेकालाई कार्यालय सहयोगी सरहको ज्याला छैन । शिक्षक पाउलो फ्रेरेले भने जस्तो चुपको संस्कृतिमा बाँच्न बाध्य छन् । विरोध गरे जागिर चट हुने डर छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले संगठन खोली संस्थागत आवाज उठाउन सकेका छैनन् ।

अझ विडम्बना के छ भने निजी शिक्षालयले सरकारलाई टेर्दैनन् । कानुन मान्दैनन् । विद्यालय निरीक्षक ठूला भनिएका विद्यालयमा छिर्न पाउँदैनन् । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च पदाधिकारीहरू समेत ठूला ठानिएका विद्यालयमा प्रवेश नपाएका उदाहरण छन् । यिनीहरूलाई राजनीतिक दलको छहारी छ । दल र नेताका लागि दुहुनो गाई बनेका छन् यिनीहरू । १० प्रतिशत गरिबका नामको छात्रवृत्ति अधिकांशले दिँदैनन् । दिनेहरूले पनि पहुँचवाला, नेता, नाता र कर्मचारीका छोराछोरीलाई दिएका छन् । यहाँ कर छली अधिक छ । कर नलाग्ने शीर्षकमा शुल्क बढी लिन्छन् । विद्यार्थीपिच्छे शुल्क छ । बिनारेकर्ड हातहातै शुल्क लिने पनि छन् ।

त्यस्तै, उच्च शिक्षा र मेडिकल शिक्षा झन् कहालीलाग्दो छ । उच्च शिक्षामा नाफा आउने प्राविधिक विषयका क्याम्पस बढी निजी स्तरबाट सञ्चालित छन् । मेडिकल कलेज र प्राविधिक शिक्षालयहरू सहरकेन्द्रित र धनाढ्यमुखी छन् । कलेजको सम्बन्धन दिने र लिनेको कतै न कतै साइनो जोडिएकै हुन्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति दलीय सिन्डिकेटमा आधारित छ । जुन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिए पनि पाउने समूह उही हुन्छ । एउटै भवनमा सञ्चालित फरक–फरक कार्यक्रमहरू फरक–फरक विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका उदाहरण प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । त्यस्तै एउटै व्यक्तिका स्कुल, कलेज, छापाखाना, कपडा पसल, कापी उद्योग, स्टेसनरी डिलर्स आदि भएका उदाहरण छन् ।

कसरी हटाउने सिन्डिकेट
शिक्षामा भएको सिन्डिकेटको काँडेबार तोड्नु यो सरकारको पहिलो शैक्षिक दायित्व हो । अहिले सबै निजी शिक्षण संस्था सरकारीकरण गर्ने भन्ने तर्क आफैंमा अव्यावहारिक हुन्छ । निजी शिक्षण संस्था र शैक्षिक सिन्डिकेट पर्यायवाची होइनन् । त्यसैले अहिलेको विरोध निजी शिक्षालयको होइन, त्यहाँ भएको सिन्डिकेटको हो । यसको अन्त्यका लागि निम्न काम गर्न सकिन्छ : १. यिनीहरूको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण सरकारले गर्ने हो । कानुन नमान्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा सरकार निर्मम हुन जरुरी छ । २. सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले निजी शिक्षण संस्थामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यिनीहरूका बच्चाले १० प्रतिशतमध्येको छात्रवृत्ति नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ३. किताब, कापी, ड्रेस, स्टेसनरी विद्यालयबाट वितरण गर्न पूर्णतया बन्देज गर्नुपर्छ । विद्यालयले किताब प्रकाशकको सूची दिने कार्य बन्द गराउनुपर्छ । उच्च शिक्षामा जस्तो विद्यार्थीलाई बजारमा किताब रोजेर किन्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । ४. निजी विद्यालयले दिने १० प्रतिशत गरिब छात्रवृत्ति उसको ‘क्याचमेन्ट एरिया’ का विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई भित्र ल्याउने र १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्ने सामाजिक दायित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ । ५. शुल्क निर्धारण सरकारले गर्ने हो, प्याब्सन, एनप्याब्सनले होइन । कार्टेलिङ गरी शुल्क बढाए त्यस्तो संगठन खारेज गरिदिनुपर्छ । ६. कर नलाग्ने शीर्षकको शुल्क अत्यन्त न्यून गर्नुपर्छ । यसको अधिकतम शुल्क सीमा सरकारले तोक्नुपर्छ । एकमुष्ट आयका आधारमा कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ७. एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी शिक्षालय (विद्यालय र क्याम्पस) खोल्न अनुमति दिनु हुँदैन । ८. विद्यालयको पदाधिकारी छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ ।

प्रतिबद्ध सरकार, सचेत नागरिक, जुझारु नागरिक समाज र दृढ र स्वच्छ प्रेस भए शैक्षिक सिन्डिकेटको अन्त्य सुनिश्चित छ । यति गर्न सके जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्नेछन् । शिक्षामा बढ्दै गएको वर्ग विभाजन कम हुनेछ । सामाजिक न्याय स्थापित हुनेछ । शिक्षा सेवाभावबाट प्रेरित हुनेछ । लुटको संस्कृति अन्त्य हुनेछ । यसका लागि सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढोस्, आम जनताको साथ मिलोस् ।

आचार्य शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बद्ध छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT