१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

पदाधिकारीविहीन महिला आयोग

राष्ट्रिय महिला आयोगलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी सातै प्रदेशमा विस्तार गरिनुपर्छ जसले गर्दा प्रदेशका महिलाले पनि यसको सेवा तथा छहारीको अनुभूति गर्न सकून् ।
दुर्गा घिमिरे

काठमाडौँ — राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन छ । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्ने नसकेर हो वा यो आयोगको अपरिहार्यता नबुझेर यस्तो अवस्था आएको हो । नेपालको जनसंख्याको लगभग ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलाको मुद्दामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

पदाधिकारीविहीन महिला आयोग

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा तमाम महिला मारमा परेका छन् । महिला आयोगले सक्षम नेतृत्व र पदाधिकारी पाउला कि नपाउला भन्ने आशंका पनि छँदैछ । आयोगमा विज्ञ व्यक्ति चाहिने भए पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा व्यक्ति चयन हुने हो कि भन्ने संशय छ ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष संवैधानिक आयोग निर्माणका लागि सन् १९९२ देखि निरन्तर रूपमा महिला अधिकारकर्मीले वकालत गर्दै, दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए । सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको चौथो विश्व सम्मेलनको १२ वटा अति नै सरोकारका विषयमध्ये संस्थागत संरचनामा महिलाको पहुँच भन्ने विषय पनि थियो । उक्त घोषणापत्रको त्यही बुँदालाई टेकेर सबै राष्ट्रले प्रतिबद्घता जनाएर आफ्नो देशमा उक्त सरोकारको विषयलाई पूरा गर्ने राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेका थिए । नेपालले तत्कालै महिला मन्त्रालय स्थापना गरेको थियो ।

सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गरेर फर्केका सहभागी महिला अधिकारका विषयमा धेरै जागरुक भए र आ–आफ्नो ठाउँबाट महिला अधिकारका लागि बहस र पैरवी गर्न थाले । महिला आयोग गठनका लागि पनि दबाब सुरु भयो । सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै र्‍याली, धर्ना भयो । हरेक नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो ।

महिला सुरक्षा दबाब समूहकी अध्यक्ष साहना प्रधान महिलामन्त्री भएका बेला उहाँलाई भेटेर महिला आयोग गठनका लागि महिला अधिकारकर्मीले दबाब दिए । आयोग गठनका लागि कार्यदल यथाशीघ्र बनाउन पनि दबाब दिइयो । जसको फलस्वरूप दुर्गा घिमिरेको संयोजकत्वमा डा. शान्ता थपलिया, सावित्री थापा, शशि श्रेष्ठ, सुशीला श्रेष्ठ, कल्याणी शाह, धरणीधर खतिवडालगायत सम्मिलित ९ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले दक्षिण एसियामा गठन भएका अन्य आयोगको अध्ययन गरी, त्यसमाथि छmलफल, विचार विमर्श गरी नेपालमा पनि महिला आयोगको स्वरूप, संरचना, काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रका खाका तयार गरेको थियो ।

तर सरकारले उक्त खाका राम्रोसँग अध्ययन र मनन नै नगरी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा महिला आयोग स्थापना गरियो र सीमित अधिकार मात्र दिइयो । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगअन्तर्गत राखेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक अंग बन्नु महिला अधिकारको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हो । यस उपलब्धिलाई टिकाइराख्न सरकारले महिला आयोगको पदाधिकारीमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र महिलाको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको व्यक्तिलाई छान्नुपर्छ । महिला अधिकारकर्मीको अथक प्रयासको फलस्वरूप गठन भएको महिला आयोगलाई लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन बनाउनु हुँदैन ।

आयोगले पनि आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । सरकारलाई महिला अधिकारसम्बन्धी नीतिगत सुझाव दिन, संविधानले प्रदान गरेका महिलासम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनमा दबाब दिन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुरूपको राष्ट्रिय कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सुझाव दिन आयोग सक्षम हुनुपर्छ । महिलाविरुद्घ हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन तथा सुभाव दिने, महिला हिंसाका घटना नियन्त्रणका लागि कानुन परिमार्जन गर्न सुभाव दिने, बदलिँदो राजनीतिक परिवेशसँगै महिलाले पाएको अधिकार र उत्तरदायित्वअनुरूपका कानुन बनाउन सुझाव दिने काम पनि महत्त्वपूर्ण छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी सातै प्रदेशमा विस्तार गरिनुपर्छ जसले गर्दा प्रदेशका महिलाले पनि यसको सेवा तथा छहारीको अनुभूति साथै अपनत्व महसुस गर्न सकून् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?