समतामूलक बजेटको अपेक्षा

विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — शताब्दीऔंदेखि किनारामा पारिएका लिंग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने लक्ष्यसहित बजेटले उनीहरूका विषयलाई फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।सं घीय संसदमा ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता’ माथिको छलफल चालु छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अनि निर्वाचनको समयमा जनतासमक्ष प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको घोषणापत्र र संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित, नेपाल पक्ष रहेको दिगो विकास लक्ष्य समेतका आधारमा तयार गरिएको उक्त प्रस्ताव आफैमा राम्रो छ । तर दुनियाँमा कुनै पनि कुरा आफैमा पूर्ण हुँदैन भनेझैं यसमा पनि सुधारका प्रशस्त गुञ्जायस रहेका छन् ।

आधारभूत रूपमा राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको संक्रमणबाट अगाडि बढ्दै गर्दा राज्यको चरित्रबारे संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ दिशा सरकारको नीति र बजेटमा भेटिनुपर्छ ।

यसको लागि अब आउने बजेटले कम्तीमा आगामी ५ वर्षको लक्ष्य किटान गर्दै हरेक वर्षको मापनयोग्य उपलव्धिका आधारमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।

समृद्धि अबको मूल लक्ष्य हो । सामाजिक मर्यादा समृद्धिको एउटा मापक हो । तसर्थ समाज त्यतिखेर समृद्धिको अग्रगामी बाटोबाट बढ्नेछ, जब समाजमा हरेकले आफूलाई समान हैसियत र मर्यादाको स्वाभिमानी नागरिक हुँ भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन् । त्यतिखेर राज्यले फरक लिंग, वर्ग वा समुदायका लागि फरक व्यवहार गर्नुपर्ने छैन । तर हाम्रो समाज त्यो तहमा पुगिसकेको छैन । तसर्थ सदिऔंदेखि किनारामा पारिएका लिंग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने लक्ष्यसहित बजेटले उनीहरूका विषयलाई फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

‘पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना’ अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो । यसो भनिरहँदा मर्यादित श्रमको आधारभूत पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न भुल्नु हुँदैन । हाम्रा युवाहरू मुलुकमा काम नभएर मात्र प्रवासिएका होइनन् । यहाँ उपलव्ध कामप्रतिको हाम्रो श्रेणीगत दृष्टिकोण र विभेदित व्यवहार पनि यसका लागि जिम्मेवार छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइरहँदा मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमजीवी वर्ग समाजवाद निर्माणको आधार हो । श्रम र श्रमिकप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहारमा रूपान्तरणसँंगै अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

विद्यमान अवस्थामा रोजगारीका प्रमुख क्षेत्रहरू कृषि, निर्माण, जलस्रोत, पर्यटन, कलकारखाना र सेवा क्षेत्र नै हुन् । कृषि आधारित रोजगारीलाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै कृषि उत्पादन उचित मूल्यमा सरकारले खरिद गर्ने र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास र प्रबद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । झन्डै ४० प्रतिशत जमिन ढाकेको वनजंगललाई हरियालीका लागिमात्र नभएर रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ । निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालित क्षेत्रमा श्रमिक आवाससहितको कार्य वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

महिलाहरू आधा जनसंख्या मात्र होइनन्, आधा श्रमशक्ति पनि हुन् र यो श्रमशक्तिको उचित परिचालन, सहभागिता र व्यवस्थापन समृद्धिको आधार हो । यो वास्तविकतालाई अनुभूत गर्दै मुलुकको अग्रगतिका लागि यो श्रमशक्तिलाई परम्परागत कामको क्षेत्रमात्र होइन, पुरुष बहुल रोजगारीको क्षेत्रमा समेत समान रूपमा सहभागी गराउने योजनासहित आधुनिक सेवा, कृषि, वनजंगल, पर्यटन र विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा महिला केन्द्रित योजना र प्रविधिको विकास गरिनुका साथै परिवारभित्रको काममा सबैको सन्तुलित साझेदारीको संस्कार विकास आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय उत्पादनको क्षेत्रमा श्रमजीवी वर्गको स्वामित्व समाजवाद निर्माणको आधार हो । यसका लागि राज्यद्वारा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूमा श्रमजीवी जनताको प्रत्यक्ष साझेदारीको (सेयर वितरण) लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बन्द भएका कतिपय उद्योग, कलकारखानाको पुन: सञ्चालन गर्दा श्रमिक र स्थानीय जनतालाई समेत स्वामित्व वितरण गरिनुपर्छ ।

घरपरिवार र समुदायमा रहेर गरिने अवैतनिक सेवामूलक कामलाई राज्यको आयका रूपमा गणना गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरिनुपर्छ । यसो गर्दा प्रतिव्यक्ति आएमा समेत अपेक्षित वृद्धि हुनेछ ।

सुशासन अबको समृद्धिको प्रमुख विषय हो । श्रम क्षेत्रमा विद्यमान अव्यवस्था, शोषण, विभेद र छलीको न्यूनीकरणका लागि श्रम क्षेत्रको सुशासनमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा अत्यधिक रूपमा रहेको श्रमको अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक दायराभित्र ल्याउँदै प्रत्येक श्रमिकलाई श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षा कानुनको छाताभित्र समेट्दै जाने कुराको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ ।

श्रम निरीक्षण प्रणालीको विकास, बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र पारिश्रमिक लगायत सबै किसिमको भुक्तानीको व्यवस्था, विभेदरहित पारिश्रमिक र सेवासुविधाको सुनिश्चितता, प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, प्रत्यक्ष रोजगारीका आधारमा ठेकेदार कम्पनीहरूको श्रेणी निर्धारण लगायतका विषय यसका आधारभूत पक्ष हुन् । हुन्डीमार्फत मुलुक भित्रने प्रवासी श्रमिकको अर्बौंको कमाइलाई बैंकिङ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न बैंकिङ प्रणालीबाट पठाइने विप्रेषणमा थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

मुलुकभित्रै युवाशक्तिको परिचालनविना समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । र प्रवासको रोजगारी अल्पकालीन उपायमात्र हो भन्ने कुरा सबैको सहमतिको विषय हो । यसर्थ ५ वर्षमा अहिले ‘बाध्यताको रूपमा लिने गरिएको प्रवासी श्रमलाई विकल्पका रूपमा रूपान्तरण गर्छाैं, गरिखान सक्ने उमेरका हरेक नागरिकलाई बजारमा बिक्ने वा आफै गरिखान सक्ने दक्षता विकासको अवसर उपलव्ध गराउँछौं र कुनै नेपाली विकल्पका रूपमा विदेशमा काम गर्न जान चाहन्छ भने दक्ष श्रमिकलाई मात्र जाने अनुमति दिन्छौं’ भन्ने कुरा लक्ष्यकै रूपमा सरकारको नीति र बजेटमा विश्वसनीय रूपमा आउनुपर्छ ।

हाम्रा लाखौं युवाले प्रवासमा रहेर आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने स्पष्ट खाका र योजना यसको एउटा आधार हुनसक्छ । प्रवासको बसाइमा आर्जित कमाइलाई मुलुक समृद्धिका लागि लगानी गर्ने वातावरण बनिदिँदा ‘एक पटकको प्रवासी, बाँकी अवधिको लागि रोजगारी’का रूपमा सदुपयोग हुन सक्नेछ ।

एउटा नवजात शिशुलाई कर्मशील श्रमशक्ति बनाउन परिवारको मात्र होइन, राज्यको पनि ठूलो लगानी भएको हुन्छ । तर मुलुकमा कार्य वातावरणको अभावमा जब ऊ अर्काको मुलुकमा रोजगारी गर्न पुग्छ, योगदान गर्ने समयमा त्यहींको राजस्व वृद्धिमा उसले योगदान गर्छ । श्रमशक्ति बनाउन लगानी एउटा मुलुकको र कमाइ गर्नसक्ने भएपछि योगदान अर्को मुलुकमा सामाजिक न्यायको हिसाबले नमिल्ने कुरा हो । यस कुरालाई मनन गर्दै अहिले श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुकको गन्तव्य मुलुकबाट सामाजिक मूल्य (सोसियल कस्ट) बापत मुलुकले के, कति र कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबारे सरकारको स्पष्ट नीति बन्नुपर्छ । यो विषय श्रमिक आयात गर्ने मुलुकको दायित्व र निर्यात गर्ने मुलुकको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने रूपमा उठाइनुपर्छ । यसरी मुलुकले प्राप्त गर्ने सामाजिक मूल्यलाई पूर्वप्रवासी श्रमिकको व्यावसायिकतासँंग समेत जोड्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

समग्रमा, यो सरकार लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि पूरा अवधिको म्यान्डेटसहित आएको हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै अल्पकालीन लोकप्रियताका लागि नभई दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने, ५ वर्षको किटानी लक्ष्य र हरेक पाइलामा परिवर्तनको अनुभूति दिनसक्ने गरी आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट यसको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । त्यसो गरिरहँदा समाजमा अझै पनि घेरामा पारिएका वर्ग र समुदाय ठूलो छ र त्यसलाई मूलधारमा समाहित नगरी समृद्धिको बाटोको यात्रा तय गर्न सकिँदैन । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको दस्तावेज पल्टाउँदा हरेक वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायका जनताले त्यहाँभित्र आफूलाई भेटेको वा समेटिएको अनुभूत गर्नसक्ने समावेशी हुुनु जरुरी छ । कुनै पनि आधारमा समाजमा विद्यमान विभेद र समानताको अन्त्यको दिशाबोध गराउन सक्नुपर्छ ।

पाण्डे एमाले सांसद हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पदाधिकारीविहीन महिला आयोग

राष्ट्रिय महिला आयोगलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी सातै प्रदेशमा विस्तार गरिनुपर्छ जसले गर्दा प्रदेशका महिलाले पनि यसको सेवा तथा छहारीको अनुभूति गर्न सकून् ।
दुर्गा घिमिरे

काठमाडौँ — राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन छ । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्ने नसकेर हो वा यो आयोगको अपरिहार्यता नबुझेर यस्तो अवस्था आएको हो । नेपालको जनसंख्याको लगभग ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलाको मुद्दामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा तमाम महिला मारमा परेका छन् । महिला आयोगले सक्षम नेतृत्व र पदाधिकारी पाउला कि नपाउला भन्ने आशंका पनि छँदैछ । आयोगमा विज्ञ व्यक्ति चाहिने भए पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा व्यक्ति चयन हुने हो कि भन्ने संशय छ ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष संवैधानिक आयोग निर्माणका लागि सन् १९९२ देखि निरन्तर रूपमा महिला अधिकारकर्मीले वकालत गर्दै, दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए । सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको चौथो विश्व सम्मेलनको १२ वटा अति नै सरोकारका विषयमध्ये संस्थागत संरचनामा महिलाको पहुँच भन्ने विषय पनि थियो । उक्त घोषणापत्रको त्यही बुँदालाई टेकेर सबै राष्ट्रले प्रतिबद्घता जनाएर आफ्नो देशमा उक्त सरोकारको विषयलाई पूरा गर्ने राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेका थिए । नेपालले तत्कालै महिला मन्त्रालय स्थापना गरेको थियो ।

सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गरेर फर्केका सहभागी महिला अधिकारका विषयमा धेरै जागरुक भए र आ–आफ्नो ठाउँबाट महिला अधिकारका लागि बहस र पैरवी गर्न थाले । महिला आयोग गठनका लागि पनि दबाब सुरु भयो । सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै र्‍याली, धर्ना भयो । हरेक नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो ।

महिला सुरक्षा दबाब समूहकी अध्यक्ष साहना प्रधान महिलामन्त्री भएका बेला उहाँलाई भेटेर महिला आयोग गठनका लागि महिला अधिकारकर्मीले दबाब दिए । आयोग गठनका लागि कार्यदल यथाशीघ्र बनाउन पनि दबाब दिइयो । जसको फलस्वरूप दुर्गा घिमिरेको संयोजकत्वमा डा. शान्ता थपलिया, सावित्री थापा, शशि श्रेष्ठ, सुशीला श्रेष्ठ, कल्याणी शाह, धरणीधर खतिवडालगायत सम्मिलित ९ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले दक्षिण एसियामा गठन भएका अन्य आयोगको अध्ययन गरी, त्यसमाथि छmलफल, विचार विमर्श गरी नेपालमा पनि महिला आयोगको स्वरूप, संरचना, काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रका खाका तयार गरेको थियो ।

तर सरकारले उक्त खाका राम्रोसँग अध्ययन र मनन नै नगरी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा महिला आयोग स्थापना गरियो र सीमित अधिकार मात्र दिइयो । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगअन्तर्गत राखेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक अंग बन्नु महिला अधिकारको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हो । यस उपलब्धिलाई टिकाइराख्न सरकारले महिला आयोगको पदाधिकारीमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र महिलाको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको व्यक्तिलाई छान्नुपर्छ । महिला अधिकारकर्मीको अथक प्रयासको फलस्वरूप गठन भएको महिला आयोगलाई लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन बनाउनु हुँदैन ।

आयोगले पनि आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । सरकारलाई महिला अधिकारसम्बन्धी नीतिगत सुझाव दिन, संविधानले प्रदान गरेका महिलासम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनमा दबाब दिन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुरूपको राष्ट्रिय कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सुझाव दिन आयोग सक्षम हुनुपर्छ । महिलाविरुद्घ हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन तथा सुभाव दिने, महिला हिंसाका घटना नियन्त्रणका लागि कानुन परिमार्जन गर्न सुभाव दिने, बदलिँदो राजनीतिक परिवेशसँगै महिलाले पाएको अधिकार र उत्तरदायित्वअनुरूपका कानुन बनाउन सुझाव दिने काम पनि महत्त्वपूर्ण छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी सातै प्रदेशमा विस्तार गरिनुपर्छ जसले गर्दा प्रदेशका महिलाले पनि यसको सेवा तथा छहारीको अनुभूति साथै अपनत्व महसुस गर्न सकून्।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT