समतामूलक बजेटको अपेक्षा

विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — शताब्दीऔंदेखि किनारामा पारिएका लिंग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने लक्ष्यसहित बजेटले उनीहरूका विषयलाई फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।सं घीय संसदमा ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता’ माथिको छलफल चालु छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अनि निर्वाचनको समयमा जनतासमक्ष प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको घोषणापत्र र संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित, नेपाल पक्ष रहेको दिगो विकास लक्ष्य समेतका आधारमा तयार गरिएको उक्त प्रस्ताव आफैमा राम्रो छ । तर दुनियाँमा कुनै पनि कुरा आफैमा पूर्ण हुँदैन भनेझैं यसमा पनि सुधारका प्रशस्त गुञ्जायस रहेका छन् ।

आधारभूत रूपमा राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको संक्रमणबाट अगाडि बढ्दै गर्दा राज्यको चरित्रबारे संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ दिशा सरकारको नीति र बजेटमा भेटिनुपर्छ ।

Yamaha

यसको लागि अब आउने बजेटले कम्तीमा आगामी ५ वर्षको लक्ष्य किटान गर्दै हरेक वर्षको मापनयोग्य उपलव्धिका आधारमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।

समृद्धि अबको मूल लक्ष्य हो । सामाजिक मर्यादा समृद्धिको एउटा मापक हो । तसर्थ समाज त्यतिखेर समृद्धिको अग्रगामी बाटोबाट बढ्नेछ, जब समाजमा हरेकले आफूलाई समान हैसियत र मर्यादाको स्वाभिमानी नागरिक हुँ भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन् । त्यतिखेर राज्यले फरक लिंग, वर्ग वा समुदायका लागि फरक व्यवहार गर्नुपर्ने छैन । तर हाम्रो समाज त्यो तहमा पुगिसकेको छैन । तसर्थ सदिऔंदेखि किनारामा पारिएका लिंग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने लक्ष्यसहित बजेटले उनीहरूका विषयलाई फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

‘पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना’ अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो । यसो भनिरहँदा मर्यादित श्रमको आधारभूत पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न भुल्नु हुँदैन । हाम्रा युवाहरू मुलुकमा काम नभएर मात्र प्रवासिएका होइनन् । यहाँ उपलव्ध कामप्रतिको हाम्रो श्रेणीगत दृष्टिकोण र विभेदित व्यवहार पनि यसका लागि जिम्मेवार छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइरहँदा मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमजीवी वर्ग समाजवाद निर्माणको आधार हो । श्रम र श्रमिकप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहारमा रूपान्तरणसँंगै अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

विद्यमान अवस्थामा रोजगारीका प्रमुख क्षेत्रहरू कृषि, निर्माण, जलस्रोत, पर्यटन, कलकारखाना र सेवा क्षेत्र नै हुन् । कृषि आधारित रोजगारीलाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै कृषि उत्पादन उचित मूल्यमा सरकारले खरिद गर्ने र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास र प्रबद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । झन्डै ४० प्रतिशत जमिन ढाकेको वनजंगललाई हरियालीका लागिमात्र नभएर रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ । निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालित क्षेत्रमा श्रमिक आवाससहितको कार्य वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

महिलाहरू आधा जनसंख्या मात्र होइनन्, आधा श्रमशक्ति पनि हुन् र यो श्रमशक्तिको उचित परिचालन, सहभागिता र व्यवस्थापन समृद्धिको आधार हो । यो वास्तविकतालाई अनुभूत गर्दै मुलुकको अग्रगतिका लागि यो श्रमशक्तिलाई परम्परागत कामको क्षेत्रमात्र होइन, पुरुष बहुल रोजगारीको क्षेत्रमा समेत समान रूपमा सहभागी गराउने योजनासहित आधुनिक सेवा, कृषि, वनजंगल, पर्यटन र विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा महिला केन्द्रित योजना र प्रविधिको विकास गरिनुका साथै परिवारभित्रको काममा सबैको सन्तुलित साझेदारीको संस्कार विकास आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय उत्पादनको क्षेत्रमा श्रमजीवी वर्गको स्वामित्व समाजवाद निर्माणको आधार हो । यसका लागि राज्यद्वारा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूमा श्रमजीवी जनताको प्रत्यक्ष साझेदारीको (सेयर वितरण) लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बन्द भएका कतिपय उद्योग, कलकारखानाको पुन: सञ्चालन गर्दा श्रमिक र स्थानीय जनतालाई समेत स्वामित्व वितरण गरिनुपर्छ ।

घरपरिवार र समुदायमा रहेर गरिने अवैतनिक सेवामूलक कामलाई राज्यको आयका रूपमा गणना गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरिनुपर्छ । यसो गर्दा प्रतिव्यक्ति आएमा समेत अपेक्षित वृद्धि हुनेछ ।

सुशासन अबको समृद्धिको प्रमुख विषय हो । श्रम क्षेत्रमा विद्यमान अव्यवस्था, शोषण, विभेद र छलीको न्यूनीकरणका लागि श्रम क्षेत्रको सुशासनमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा अत्यधिक रूपमा रहेको श्रमको अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक दायराभित्र ल्याउँदै प्रत्येक श्रमिकलाई श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षा कानुनको छाताभित्र समेट्दै जाने कुराको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ ।

श्रम निरीक्षण प्रणालीको विकास, बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र पारिश्रमिक लगायत सबै किसिमको भुक्तानीको व्यवस्था, विभेदरहित पारिश्रमिक र सेवासुविधाको सुनिश्चितता, प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, प्रत्यक्ष रोजगारीका आधारमा ठेकेदार कम्पनीहरूको श्रेणी निर्धारण लगायतका विषय यसका आधारभूत पक्ष हुन् । हुन्डीमार्फत मुलुक भित्रने प्रवासी श्रमिकको अर्बौंको कमाइलाई बैंकिङ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न बैंकिङ प्रणालीबाट पठाइने विप्रेषणमा थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

मुलुकभित्रै युवाशक्तिको परिचालनविना समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । र प्रवासको रोजगारी अल्पकालीन उपायमात्र हो भन्ने कुरा सबैको सहमतिको विषय हो । यसर्थ ५ वर्षमा अहिले ‘बाध्यताको रूपमा लिने गरिएको प्रवासी श्रमलाई विकल्पका रूपमा रूपान्तरण गर्छाैं, गरिखान सक्ने उमेरका हरेक नागरिकलाई बजारमा बिक्ने वा आफै गरिखान सक्ने दक्षता विकासको अवसर उपलव्ध गराउँछौं र कुनै नेपाली विकल्पका रूपमा विदेशमा काम गर्न जान चाहन्छ भने दक्ष श्रमिकलाई मात्र जाने अनुमति दिन्छौं’ भन्ने कुरा लक्ष्यकै रूपमा सरकारको नीति र बजेटमा विश्वसनीय रूपमा आउनुपर्छ ।

हाम्रा लाखौं युवाले प्रवासमा रहेर आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने स्पष्ट खाका र योजना यसको एउटा आधार हुनसक्छ । प्रवासको बसाइमा आर्जित कमाइलाई मुलुक समृद्धिका लागि लगानी गर्ने वातावरण बनिदिँदा ‘एक पटकको प्रवासी, बाँकी अवधिको लागि रोजगारी’का रूपमा सदुपयोग हुन सक्नेछ ।

एउटा नवजात शिशुलाई कर्मशील श्रमशक्ति बनाउन परिवारको मात्र होइन, राज्यको पनि ठूलो लगानी भएको हुन्छ । तर मुलुकमा कार्य वातावरणको अभावमा जब ऊ अर्काको मुलुकमा रोजगारी गर्न पुग्छ, योगदान गर्ने समयमा त्यहींको राजस्व वृद्धिमा उसले योगदान गर्छ । श्रमशक्ति बनाउन लगानी एउटा मुलुकको र कमाइ गर्नसक्ने भएपछि योगदान अर्को मुलुकमा सामाजिक न्यायको हिसाबले नमिल्ने कुरा हो । यस कुरालाई मनन गर्दै अहिले श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुकको गन्तव्य मुलुकबाट सामाजिक मूल्य (सोसियल कस्ट) बापत मुलुकले के, कति र कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबारे सरकारको स्पष्ट नीति बन्नुपर्छ । यो विषय श्रमिक आयात गर्ने मुलुकको दायित्व र निर्यात गर्ने मुलुकको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने रूपमा उठाइनुपर्छ । यसरी मुलुकले प्राप्त गर्ने सामाजिक मूल्यलाई पूर्वप्रवासी श्रमिकको व्यावसायिकतासँंग समेत जोड्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

समग्रमा, यो सरकार लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि पूरा अवधिको म्यान्डेटसहित आएको हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै अल्पकालीन लोकप्रियताका लागि नभई दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने, ५ वर्षको किटानी लक्ष्य र हरेक पाइलामा परिवर्तनको अनुभूति दिनसक्ने गरी आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट यसको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । त्यसो गरिरहँदा समाजमा अझै पनि घेरामा पारिएका वर्ग र समुदाय ठूलो छ र त्यसलाई मूलधारमा समाहित नगरी समृद्धिको बाटोको यात्रा तय गर्न सकिँदैन । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको दस्तावेज पल्टाउँदा हरेक वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायका जनताले त्यहाँभित्र आफूलाई भेटेको वा समेटिएको अनुभूत गर्नसक्ने समावेशी हुुनु जरुरी छ । कुनै पनि आधारमा समाजमा विद्यमान विभेद र समानताको अन्त्यको दिशाबोध गराउन सक्नुपर्छ ।

पाण्डे एमाले सांसद हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पदाधिकारीविहीन महिला आयोग

राष्ट्रिय महिला आयोगलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी सातै प्रदेशमा विस्तार गरिनुपर्छ जसले गर्दा प्रदेशका महिलाले पनि यसको सेवा तथा छहारीको अनुभूति गर्न सकून् ।
दुर्गा घिमिरे

काठमाडौँ — राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन छ । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्ने नसकेर हो वा यो आयोगको अपरिहार्यता नबुझेर यस्तो अवस्था आएको हो । नेपालको जनसंख्याको लगभग ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलाको मुद्दामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा तमाम महिला मारमा परेका छन् । महिला आयोगले सक्षम नेतृत्व र पदाधिकारी पाउला कि नपाउला भन्ने आशंका पनि छँदैछ । आयोगमा विज्ञ व्यक्ति चाहिने भए पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा व्यक्ति चयन हुने हो कि भन्ने संशय छ ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष संवैधानिक आयोग निर्माणका लागि सन् १९९२ देखि निरन्तर रूपमा महिला अधिकारकर्मीले वकालत गर्दै, दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए । सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको चौथो विश्व सम्मेलनको १२ वटा अति नै सरोकारका विषयमध्ये संस्थागत संरचनामा महिलाको पहुँच भन्ने विषय पनि थियो । उक्त घोषणापत्रको त्यही बुँदालाई टेकेर सबै राष्ट्रले प्रतिबद्घता जनाएर आफ्नो देशमा उक्त सरोकारको विषयलाई पूरा गर्ने राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेका थिए । नेपालले तत्कालै महिला मन्त्रालय स्थापना गरेको थियो ।

सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गरेर फर्केका सहभागी महिला अधिकारका विषयमा धेरै जागरुक भए र आ–आफ्नो ठाउँबाट महिला अधिकारका लागि बहस र पैरवी गर्न थाले । महिला आयोग गठनका लागि पनि दबाब सुरु भयो । सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै र्‍याली, धर्ना भयो । हरेक नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो ।

महिला सुरक्षा दबाब समूहकी अध्यक्ष साहना प्रधान महिलामन्त्री भएका बेला उहाँलाई भेटेर महिला आयोग गठनका लागि महिला अधिकारकर्मीले दबाब दिए । आयोग गठनका लागि कार्यदल यथाशीघ्र बनाउन पनि दबाब दिइयो । जसको फलस्वरूप दुर्गा घिमिरेको संयोजकत्वमा डा. शान्ता थपलिया, सावित्री थापा, शशि श्रेष्ठ, सुशीला श्रेष्ठ, कल्याणी शाह, धरणीधर खतिवडालगायत सम्मिलित ९ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले दक्षिण एसियामा गठन भएका अन्य आयोगको अध्ययन गरी, त्यसमाथि छmलफल, विचार विमर्श गरी नेपालमा पनि महिला आयोगको स्वरूप, संरचना, काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रका खाका तयार गरेको थियो ।

तर सरकारले उक्त खाका राम्रोसँग अध्ययन र मनन नै नगरी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा महिला आयोग स्थापना गरियो र सीमित अधिकार मात्र दिइयो । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगअन्तर्गत राखेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक अंग बन्नु महिला अधिकारको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हो । यस उपलब्धिलाई टिकाइराख्न सरकारले महिला आयोगको पदाधिकारीमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र महिलाको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको व्यक्तिलाई छान्नुपर्छ । महिला अधिकारकर्मीको अथक प्रयासको फलस्वरूप गठन भएको महिला आयोगलाई लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन बनाउनु हुँदैन ।

आयोगले पनि आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । सरकारलाई महिला अधिकारसम्बन्धी नीतिगत सुझाव दिन, संविधानले प्रदान गरेका महिलासम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनमा दबाब दिन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुरूपको राष्ट्रिय कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सुझाव दिन आयोग सक्षम हुनुपर्छ । महिलाविरुद्घ हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन तथा सुभाव दिने, महिला हिंसाका घटना नियन्त्रणका लागि कानुन परिमार्जन गर्न सुभाव दिने, बदलिँदो राजनीतिक परिवेशसँगै महिलाले पाएको अधिकार र उत्तरदायित्वअनुरूपका कानुन बनाउन सुझाव दिने काम पनि महत्त्वपूर्ण छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी सातै प्रदेशमा विस्तार गरिनुपर्छ जसले गर्दा प्रदेशका महिलाले पनि यसको सेवा तथा छहारीको अनुभूति साथै अपनत्व महसुस गर्न सकून्।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT