समतामूलक बजेटको अपेक्षा

विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — शताब्दीऔंदेखि किनारामा पारिएका लिंग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने लक्ष्यसहित बजेटले उनीहरूका विषयलाई फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।सं घीय संसदमा ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता’ माथिको छलफल चालु छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अनि निर्वाचनको समयमा जनतासमक्ष प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको घोषणापत्र र संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित, नेपाल पक्ष रहेको दिगो विकास लक्ष्य समेतका आधारमा तयार गरिएको उक्त प्रस्ताव आफैमा राम्रो छ । तर दुनियाँमा कुनै पनि कुरा आफैमा पूर्ण हुँदैन भनेझैं यसमा पनि सुधारका प्रशस्त गुञ्जायस रहेका छन् ।

आधारभूत रूपमा राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको संक्रमणबाट अगाडि बढ्दै गर्दा राज्यको चरित्रबारे संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ दिशा सरकारको नीति र बजेटमा भेटिनुपर्छ ।

Yamaha

यसको लागि अब आउने बजेटले कम्तीमा आगामी ५ वर्षको लक्ष्य किटान गर्दै हरेक वर्षको मापनयोग्य उपलव्धिका आधारमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।

समृद्धि अबको मूल लक्ष्य हो । सामाजिक मर्यादा समृद्धिको एउटा मापक हो । तसर्थ समाज त्यतिखेर समृद्धिको अग्रगामी बाटोबाट बढ्नेछ, जब समाजमा हरेकले आफूलाई समान हैसियत र मर्यादाको स्वाभिमानी नागरिक हुँ भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन् । त्यतिखेर राज्यले फरक लिंग, वर्ग वा समुदायका लागि फरक व्यवहार गर्नुपर्ने छैन । तर हाम्रो समाज त्यो तहमा पुगिसकेको छैन । तसर्थ सदिऔंदेखि किनारामा पारिएका लिंग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने लक्ष्यसहित बजेटले उनीहरूका विषयलाई फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

‘पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना’ अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो । यसो भनिरहँदा मर्यादित श्रमको आधारभूत पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न भुल्नु हुँदैन । हाम्रा युवाहरू मुलुकमा काम नभएर मात्र प्रवासिएका होइनन् । यहाँ उपलव्ध कामप्रतिको हाम्रो श्रेणीगत दृष्टिकोण र विभेदित व्यवहार पनि यसका लागि जिम्मेवार छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइरहँदा मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमजीवी वर्ग समाजवाद निर्माणको आधार हो । श्रम र श्रमिकप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहारमा रूपान्तरणसँंगै अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

विद्यमान अवस्थामा रोजगारीका प्रमुख क्षेत्रहरू कृषि, निर्माण, जलस्रोत, पर्यटन, कलकारखाना र सेवा क्षेत्र नै हुन् । कृषि आधारित रोजगारीलाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै कृषि उत्पादन उचित मूल्यमा सरकारले खरिद गर्ने र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास र प्रबद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । झन्डै ४० प्रतिशत जमिन ढाकेको वनजंगललाई हरियालीका लागिमात्र नभएर रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ । निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालित क्षेत्रमा श्रमिक आवाससहितको कार्य वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

महिलाहरू आधा जनसंख्या मात्र होइनन्, आधा श्रमशक्ति पनि हुन् र यो श्रमशक्तिको उचित परिचालन, सहभागिता र व्यवस्थापन समृद्धिको आधार हो । यो वास्तविकतालाई अनुभूत गर्दै मुलुकको अग्रगतिका लागि यो श्रमशक्तिलाई परम्परागत कामको क्षेत्रमात्र होइन, पुरुष बहुल रोजगारीको क्षेत्रमा समेत समान रूपमा सहभागी गराउने योजनासहित आधुनिक सेवा, कृषि, वनजंगल, पर्यटन र विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा महिला केन्द्रित योजना र प्रविधिको विकास गरिनुका साथै परिवारभित्रको काममा सबैको सन्तुलित साझेदारीको संस्कार विकास आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय उत्पादनको क्षेत्रमा श्रमजीवी वर्गको स्वामित्व समाजवाद निर्माणको आधार हो । यसका लागि राज्यद्वारा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूमा श्रमजीवी जनताको प्रत्यक्ष साझेदारीको (सेयर वितरण) लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बन्द भएका कतिपय उद्योग, कलकारखानाको पुन: सञ्चालन गर्दा श्रमिक र स्थानीय जनतालाई समेत स्वामित्व वितरण गरिनुपर्छ ।

घरपरिवार र समुदायमा रहेर गरिने अवैतनिक सेवामूलक कामलाई राज्यको आयका रूपमा गणना गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरिनुपर्छ । यसो गर्दा प्रतिव्यक्ति आएमा समेत अपेक्षित वृद्धि हुनेछ ।

सुशासन अबको समृद्धिको प्रमुख विषय हो । श्रम क्षेत्रमा विद्यमान अव्यवस्था, शोषण, विभेद र छलीको न्यूनीकरणका लागि श्रम क्षेत्रको सुशासनमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा अत्यधिक रूपमा रहेको श्रमको अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक दायराभित्र ल्याउँदै प्रत्येक श्रमिकलाई श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षा कानुनको छाताभित्र समेट्दै जाने कुराको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ ।

श्रम निरीक्षण प्रणालीको विकास, बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र पारिश्रमिक लगायत सबै किसिमको भुक्तानीको व्यवस्था, विभेदरहित पारिश्रमिक र सेवासुविधाको सुनिश्चितता, प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, प्रत्यक्ष रोजगारीका आधारमा ठेकेदार कम्पनीहरूको श्रेणी निर्धारण लगायतका विषय यसका आधारभूत पक्ष हुन् । हुन्डीमार्फत मुलुक भित्रने प्रवासी श्रमिकको अर्बौंको कमाइलाई बैंकिङ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न बैंकिङ प्रणालीबाट पठाइने विप्रेषणमा थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

मुलुकभित्रै युवाशक्तिको परिचालनविना समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । र प्रवासको रोजगारी अल्पकालीन उपायमात्र हो भन्ने कुरा सबैको सहमतिको विषय हो । यसर्थ ५ वर्षमा अहिले ‘बाध्यताको रूपमा लिने गरिएको प्रवासी श्रमलाई विकल्पका रूपमा रूपान्तरण गर्छाैं, गरिखान सक्ने उमेरका हरेक नागरिकलाई बजारमा बिक्ने वा आफै गरिखान सक्ने दक्षता विकासको अवसर उपलव्ध गराउँछौं र कुनै नेपाली विकल्पका रूपमा विदेशमा काम गर्न जान चाहन्छ भने दक्ष श्रमिकलाई मात्र जाने अनुमति दिन्छौं’ भन्ने कुरा लक्ष्यकै रूपमा सरकारको नीति र बजेटमा विश्वसनीय रूपमा आउनुपर्छ ।

हाम्रा लाखौं युवाले प्रवासमा रहेर आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने स्पष्ट खाका र योजना यसको एउटा आधार हुनसक्छ । प्रवासको बसाइमा आर्जित कमाइलाई मुलुक समृद्धिका लागि लगानी गर्ने वातावरण बनिदिँदा ‘एक पटकको प्रवासी, बाँकी अवधिको लागि रोजगारी’का रूपमा सदुपयोग हुन सक्नेछ ।

एउटा नवजात शिशुलाई कर्मशील श्रमशक्ति बनाउन परिवारको मात्र होइन, राज्यको पनि ठूलो लगानी भएको हुन्छ । तर मुलुकमा कार्य वातावरणको अभावमा जब ऊ अर्काको मुलुकमा रोजगारी गर्न पुग्छ, योगदान गर्ने समयमा त्यहींको राजस्व वृद्धिमा उसले योगदान गर्छ । श्रमशक्ति बनाउन लगानी एउटा मुलुकको र कमाइ गर्नसक्ने भएपछि योगदान अर्को मुलुकमा सामाजिक न्यायको हिसाबले नमिल्ने कुरा हो । यस कुरालाई मनन गर्दै अहिले श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुकको गन्तव्य मुलुकबाट सामाजिक मूल्य (सोसियल कस्ट) बापत मुलुकले के, कति र कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबारे सरकारको स्पष्ट नीति बन्नुपर्छ । यो विषय श्रमिक आयात गर्ने मुलुकको दायित्व र निर्यात गर्ने मुलुकको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने रूपमा उठाइनुपर्छ । यसरी मुलुकले प्राप्त गर्ने सामाजिक मूल्यलाई पूर्वप्रवासी श्रमिकको व्यावसायिकतासँंग समेत जोड्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

समग्रमा, यो सरकार लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि पूरा अवधिको म्यान्डेटसहित आएको हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै अल्पकालीन लोकप्रियताका लागि नभई दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने, ५ वर्षको किटानी लक्ष्य र हरेक पाइलामा परिवर्तनको अनुभूति दिनसक्ने गरी आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट यसको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । त्यसो गरिरहँदा समाजमा अझै पनि घेरामा पारिएका वर्ग र समुदाय ठूलो छ र त्यसलाई मूलधारमा समाहित नगरी समृद्धिको बाटोको यात्रा तय गर्न सकिँदैन । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको दस्तावेज पल्टाउँदा हरेक वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायका जनताले त्यहाँभित्र आफूलाई भेटेको वा समेटिएको अनुभूत गर्नसक्ने समावेशी हुुनु जरुरी छ । कुनै पनि आधारमा समाजमा विद्यमान विभेद र समानताको अन्त्यको दिशाबोध गराउन सक्नुपर्छ ।

पाण्डे एमाले सांसद हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नारीवादका १०० वर्ष

२०६२/६३ को आन्दोलनमा ‘बराबरी’को नारामा महिलाहरु मैदानमा ‘सराबरी’ उत्रिएपछि संसदबाट वंश, अंश, सहभागिता र महिलाविरूद्ध हिंसा अन्त्यको प्रस्ताव पारित भयो ।
विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — आधुनिक समाजमा पितृसत्तामा आधारित विभेदको अन्त्यको वैचारिक हतियार नारीवाद हो । यसर्थ सामाजिक न्यायसहितको समानतामा आधारित समाज निर्माणमा लामबद्ध कुनै पनि अभियन्ताले नारीवादलाई अलग धारमा राखेर हेर्न सक्दैनन् । 

समाजवाद निर्माणको अभियानमा राजनीतिक, आर्थिक विषयमा मात्र जोड दिइयो भने आधाभन्दा बढी नागरिकमाथि हुँदै आएको विभेदको अन्त्य हुनसक्ने छैन । आर्थिक पक्ष प्राविधिक पक्ष हो । सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता मानव समाज विकासको कसी हो । यसर्थ आर्थिक पक्षसँंग भौतिक सुख जोडिएको होला । तर मानवीय सुख र खुसी सामाजिक मूल्य–मान्यतामा आधारित हुन्छ ।

यसर्थ अहिले हामी जसरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारासाथ नयाँ युग निर्माणको चरणमा छौं, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा लिंग, जाति, क्षेत्रका रूपमा रहेको विभेदपूर्ण सोच, व्यवहार र जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्न सकिएन भने संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद निर्माणको यात्रा अगाडि बढ्ने छैन । यस कुरामा मूलत: राजनीतिक नेतृत्वदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक फाँटका अगुवाहरूको बोल्ने शैली र गर्ने व्यवहारमा रूपान्तरण अनिवार्य छ । यसका लागि शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।

विश्व महिला आन्दोलन
विश्व इतिहासमा नारीवादी विचारको सुरुवात पन्ध्रौं शताव्दीबाटै भएको पाइन्छ । सन् १८८९ मा क्लारा जेट्किनले श्रम क्षेत्रमा रहेका विभेदको अन्त्यका लागि समान कामको समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने प्रस्ताव दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको मञ्चबाट राखिन् । जुन सर्वसम्मत पारित भयो ।

त्यसपछि कार्यथलोसंँग सम्बन्धित श्रमिक महिलाका समस्याका साथै आम महिलाले समानताका पक्षमा उठाउँदै आएको मताधिकार र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा रहेका सबै किसिमको विभेदको अन्त्यको माग गर्दै १९०७ मा समाजवादी महिलाको पहिलो र १९१० मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भयो ।

सम्मेलनले समाजवाद निर्माणको आधारको रूपमा महिला विरुद्ध रहेका विभेदपूर्ण व्यवहारमा रूपान्तरणका लागि नारीवादी मान्यतालाई आन्दोलनको रूपमा व्याख्या गर्दै विश्वभरका महिलाले समानताको लागि गर्दै आएको आन्दोलनको सम्झनामा मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो । १९११ देखि यस दिनलाई महिला आन्दोलनको विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता दिवसका रूपमा बनाउन थालियो ।

पूर्वीय दर्शनमा नारीवाद
नेपाली समाज पूर्वीय दर्शनबाट बढी निर्देशित छ । पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ महिलाहरू स्वतन्त्र थिए । आज हामीले लड्दै गरेका विषय त्यतिखेरका महिलाहरूले उपभोग गरेका थिए । पहिचानमा कुन्ती र कर्ण, दार्शनिक बहसमा गार्गी र यज्ञवल्क्य, स्वनिर्णयमा द्रौपदी, नीति निर्माणमा विश्वभरा, अपाला र घोसाजस्ता पात्रको नाम उल्लेख छ ।

पूर्वीय दर्शनमा महिलालाई सृष्टिकर्ताका रूपमा सम्मान गरिएको पाइन्छ । काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मीजस्ता नाम फरक क्षमता भएका महिला पात्रहरू जो सधैं शक्तिशाली र पुजनीय रहे । अहिलेको नारीवादी आन्दोलनले उठान गर्दै रहेको विषय वंशीय पहिचान, श्रम, सम्पत्ति, शरीर र नीति निर्माणमा महिला समानताको कुरा पौराणिक कालका महिलाहरूले उपभोग गरेका कुरा हुन् । यसर्थ पूर्वीय दर्शन नारीवादी दृष्टिकोण सहितको थियो र नारीवाद जीवनको पाटो थियो । पछि ‘स्मृति’ कालमा आएर खासगरी मनुको पालाबाट महिलाहरूको अधिकार कटौती हुनपुगेको हो भन्ने पौराणिक इतिहासले देखाउँछ ।

नेपालमा नारीवाद
नेपालमा नारीवादी सोचसहितको आन्दोलनले शताव्दी पार गरेको छ । जुन समय रूसी क्रान्तिपछि क्लारा जेट्किन, रोसा लक्जेमवर्ग, कोलोन्ताइहरू सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माणको नीति र कार्यक्रम कोर्दै थिए, नेपाली समाजमा सती प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह लगायतका महिलामाथि हुँदै आएको अत्याचार विरुद्ध सामुहिक आवाज उठाउन सुरु गरेका थिए । १९७४ तिर योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा पूर्वी नेपाल भोजपुरको मजुवाबेंसीबाट समाजमा रहेको कुप्रथाको विरोध गर्नेमात्र होइन, रूपान्तरणको अगुवाइ आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने काम योगमायाले व्यावहारिक रूपमा गरेकी थिइन् ।

बिसाैं शताव्दीको उत्तराद्र्धमा आएर नारीवादी आन्दोलनले उठान गरेको ‘आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार’को विषय योगमायाले अन्तरजातीय–विधवा विवाह गरेर नेपालमा बिसांै शताव्दीको पूर्वाद्र्धमै व्यावहारिक रूपमा दिइसकेकी थिइन् । त्यस समयको परम्परागत मान्यता विपरीत त्यो कदम कम चुनौतीपूर्ण थिएन । नेपालमा नारीवादी आन्दोलनको जग योगमायाको अगुवाइमा त्यही आन्दोलनबाट सुरु भएको हो, जसले आज शताव्दी पुरा गरेको छ ।

योगमायाको नेतृत्वको समाज सुधार आन्दोलन महिलाको विषयमा मात्र थिएन । वर्गीय रूपमा गरिब परिवारमाथि जमिनदारले लगाउँदै आएको ‘कान्छी–पाथी र जेठी-पाथी’ अनि ‘अन्न पच्चिसा’ जस्ता आर्थिक अनियमितता र दासप्रथा विरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । ब्रह्मत्व ज्ञानका आधारमा प्राप्त हुने कुरा हो, जन्मका आधारमा होइन भन्दै जन्मका आधारमा कोही सानो–ठूलो हुँदैन भनी जातीय विभेद विरुद्ध आवाजमात्र उठाइएन ।

समाजमा बुजु्रकका रूपमा रहेका सामन्तहरूको अनेक अवरोधका बाबजुद सामाज सुधार अभियानमा फरक जात–जाति, धर्म–संस्कार र शारीरिक अवस्था भएका महिला–पुरुष सबैलाई धार्मिक र सामाजिक गतिविधिमा समान रूपमा सहभागी हुन ढोका खुल्ला गरियो । यी विषयहरू विश्वमा चल्दै आएका समाजवादी अवधारणासंँग मेल खान्छन् । यसरी आज विविधता सहितको समाजमा वर्गीय शोषण र महिला पितृसत्ता विरुद्ध साभला रूपमा लडिने समाजवादी नारीवादी अवधारणा नेपाली धर्तीमा कसैबाट सिकेको भन्दा पनि हाम्रो आफ्नै समाजको उपज हो भन्ने कुरा गर्वसाथ भन्न सकिन्छ ।

धर्म भिक्षाको माग राख्दै पटक–पटक राणा शासकसँंग वार्ता गर्दा पनि सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्नुका बदला १९९७ सालमा उल्टै परिवर्तनका अभियन्ता ४ जना आँटिला र साहसी युवालाई फाँसी दिएपछि सामाजिक न्यायसहितको समाज हुनेमा विश्वास टुटेपछि योगमाया र उनका समर्थकहरू त्यही वर्ष असार २२ गते विद्रोहस्वरुप सामुहिक जलसमाधि लिनपुगे ।

१९९० सालपछि सुरु भएको राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा रेवन्तकुमारी आचार्य, राममाया पोडे, सीता शर्मा लगायत दर्जनांै महिलाको सहभागितारह्यो । शिक्षा विना महिला सशक्तीकरण सम्भव छैन भन्ने सोचसहित चन्द्रकान्ता माथेमाले महिला विद्यालय सुरु गरिन् । २००४ सालमा महिलाको डेलिगेसनपछि सरकारी तहमा महिला विद्यालय खोल्ने निर्णयसँंगै यसले संस्थागत रूप लियो । साहना, साधना, मंगलादेवी, स्नेहलता लगायतका महिलाले उक्त आन्दोलनको अगुवाइ गरे । राजनीतिमा महिलाको समान अधिकारको पहिलो खुट्किलो समान मताधिकार प्राप्त भयो ।

महिलाहरू क्रमश: जनप्रतिनिधिको रूपमा चुन्ने, चुनिने क्रमको सुरुवात २०१० सालबाट भयो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रको दुष्कार्यको परिणाम २०१७ सालमा सबै अधिकार खोसियो । पुस महिनामा प्रजातन्त्रको हत्या गरेर फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको नाटक मञ्चन हुँदै गर्दा शैलजा आचार्यहरू त्यसको धज्जी उडाउँदै सोही मैदानमा कालो झण्डासहित विरोधमा उत्रिए ।

हरेक आन्दोलनको मोर्चामा काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेका नेपाली महिलाहरू २०२८ सालको झापा काण्डमा लीला, गौरा, सीता लगायतका महिलाहरू सुरुका दिनदेखि नै सहभागी भए । जेल, नेल र यातना सहे । तर कोही गलेनन् । हुनेखाने परिवारमा जन्मिए पनि बालविधवा भएका कारण समाजले मात्र होइन, परिवारभित्र समेत न्याय नपाएका शान्ता मानवीहरू नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँमा भौंतारिँदै गर्दा अन्तत: क्रान्तिको उज्यालो किरण भेटेपछि जीवन र जगत बदल्ने आन्दोलनमा होमिन पुगे । शारीरिक रूपमा अरु समान मैदानको अग्रपंक्तिमा उभिन कठिन पारिजातहरूले साहित्यका माध्यमबाट समानताको विगुल स्पष्ट र ठूलो स्वरमा फुक्न थाले ।
२०३५/३६ सालको आन्दोलनपछि नारीवादी आन्दोलनले नयाँ मोड लियो । देशव्यापी रूपमा महिला समानताको हुंकार फैलन थाल्यो । समाजवादमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दल नेपथ्यबाट ऊर्जा थप्दै थिए । मैदानमा रहेका जनकलाकारहरू सामाजिक न्यायका पक्षमा आफ्ना गीत–संगीतबाट मानिसमा जागरण छर्दै थिए । महिलाहरू विश्वभरका श्रमजीवी वर्गसँंग काँधमा काँध मिलाएर रचना गरिएको समानताको आन्दोलनको सम्झना र सम्मानको दिवस मार्च ८ को ऐतिहासिकताबाट प्रेरणा लिँदै संगठित शक्ति विस्तार गर्दै थिए । यी सबै परिघटना नेपालमा नारीवादी आन्दोलनको विकास र विस्तारका अध्यायहरू हुन्, जसले महिला आन्दोलनमा एकपछि अर्को सफलताका सिँढीहरू थपिँदै आए ।

गर्व गर्नलायक उपलब्धि
१९७४ सालमा सतीप्रथाको अन्त्यसँंगै नेपाली महिलाले जीवनको अधिकार पाए । त्यसपछिका संघर्षमा क्रमश: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मताधिकारको क्षेत्रमा दायरा फराकिलो पार्दै अगाडि बढे । २०१७ सालमा खोसिएका अधिकारहरू लामो संघर्षपछि २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको रूपमा पुन: प्राप्त भयो । २०४७ सालको संविधानले केही अधिकार दियो । तर आन्दोलनको क्रममा जे भनिएका थिए, त्यो तहमा महिलालाई अधिकारपूर्ण बनाइएन । नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिताको सुरुवात गरियो ।

महिला विरुद्ध हिंसाबारे जनचेतनामूलक अभियानको वातावरण बन्यो । महिला शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही सुधार भयो । आर्थिक गतिविधिमा महिलाको सहभागिता केही विस्तार भयो । तर अंशमा समानता कायम गर्न शीर्ष नेतृत्वले आनाकानी गर्‍यो । वंशको अधिकार पहिलाभन्दा पनि साँघुरो बनाइयो ।

तर पनि जसरी पूर्वीय दर्शनमा महिलाहरूले कहिल्यै हार स्वीकार गरेका थिएनन्, वर्तमानमा पनि हार मानेर बसेनन् । समानताको अभियान जारी राखे । विद्या भण्डारीहरू संसदमा आफ्ना आवाज र हस्ताक्षरहरूका माध्यमबाट समानताको लडाइँ लड्दै थिए । कमला रोक्काहरू सशस्त्र विद्रोहको मैदानमा थिए । दरबारले प्रजातन्त्र खोसेपछि २०६२ सालमा आन्दोलन सुरु हुनु अगाडि फेरि पनि महिला समानता सुनिश्चित गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू सहमतिमा आए ।

अन्तत: २०६२/६३ को आन्दोलनमा ‘बराबरी’को नारामा महिलाहरू मैदानमा ‘सराबरी’ रूपमा नै उत्रिए । गणतन्त्र आयो । संसदबाट वंश, अंश, सहभागिता र महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यको प्रस्ताव पारित भयो । त्यही जगमा उभिएर आज ती विषयले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गर्नसके । नेपाली महिला आन्दोलनले हासिल गरेका यी उपलव्धि आज विश्वभरका लागि उदाहरणीय बनेको छ । यद्यपि घरेलु मैदानमा समानताको हाम्रो लडाइँले अझै लामो दूरी पार गर्न बाँकी नै छ ।

अबको चुनौती
नेपाली महिलाहरूको शताव्दी लामो आन्दोलनको सामु अबको चुनौती भनेको संवैधानिक अधिकारलाई जीवनमा अनुभूत गर्न सक्नेगरी गरिने कार्यान्वयन हो । जुन कुरा त्यति सहज छैन, तर असम्भव हँुदै होइन । नेतृत्वको सोच्ने तरिकामा पितृसत्ताको प्रतिविम्ब अझै बाँकी रहेको कारण संवैधानिक अधिकारलाई कानुन र नियमहरूमा प्रतिविम्बित गर्न सहज छैन भन्ने कुरा केही महिनाअघि देवानी संहिता बन्दा पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा देखापरेको विवाद र शीर्ष तहमा रहेका महिला नेतृत्वमाथि केही सज्जनहरूले प्रयोग गरेका शव्द ‘महिलालाई शीर्ष तहमा लानेबारे सोच्नुपर्छ’ मा प्रतिविम्बित सोचबारे अझै चनाखो हुनु जरुरी छ ।

सहभागिताको सन्दर्भमा सहज बहुमतसाथ स्थिर सरकार गठन गर्ने जनादेश प्राप्त दुई वाम दलको एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर समृद्ध नेपालको नक्सा कोर्ने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको एकात्मकतालाई कसरी विविधतायुक्त बनाउने भन्ने कुरा पेचिलो बन्दैछ । एकताप्रतिको आम जनतामा रहेको चाहनामा धक्का नपुग्ने, तर विगतमा सिमान्तकृत गरिएका बहुसंख्यक नागरिकलाई मूलधारमा समावेश गर्नेबारे सचेतनतापूर्वक लिन जरुरी छ । संघीयता अन्तर्गत तीनै तहको संसद र सरकारलाई वर्गीय, लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीय रूपमा सचेत नीति र समावेशी सहभागिताका लागि समय–सापेक्ष बनाउनु जरुरी छ ।

यसका लागि सिमानामा पारिएका वर्ग र समुदायबीच बृहत्तर एकता र ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । ‘समाजवादी सोच विनाको नारीवादमा रणनीति हुँदैन’ भन्ने सोचलाई मन र मस्तिष्कमा राखेर मर्यादित श्रम, सम्मानित श्रमजीवी वर्ग र सारभूत समानता सहितको समाज निर्माणको अभियानलाई एकसाथ अगाडि बढाउनसके मात्र समाजवाद उन्मुख सुखी अनि खुसी नागरिक सहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको बाटोमा हामी अगाडि बढ्नेछौं । त्यसो हुन समाजका हरेक निकायमा समान सहभागिता, हिंसामुक्त वातावरण, मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमजीवी वर्ग निर्माण आवश्यक हुन्छ ।

पाण्डे एमाले सांसद हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७४ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT