समानताको चोके

आर्थिक शक्ति बलियो हुँदै जाँदा समानतामा संकुचन आउने जोखिम बढ्छ । प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण व्यवस्थाले समृद्धिसँगै समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
शरदचन्द्र पौडेल

काठमाडौँ — सन् १८३९ मा चीनले अफिमको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यस बेला चीनमा अफिमको व्यापार एकलौटी रूपमा बेलायतीले गरिरहेका थिए । धेरै मुनाफा भएको संसारकै आकर्षक व्यापार गरिरहेका बेलायती व्यापारीले आफ्नो सरकारलाई चीनको कदमविरुद्ध उक्साए । त्यसपछि बेलायतले चीनविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्‍यो । चीनले युद्ध हार्‍यो र अफिमको व्यापार फेरि यथावत चल्यो ।

इष्ट इन्डिया कम्पनी सन् १७५७ मा कपासको व्यापार गर्न बंगालबाट भारत प्रवेश गर्‍यो । कम्पनीले बेलायत सरकारसंँगका विभिन्न सन्धि–सम्झौतामार्फत व्यापार, राजस्व, कानुन र जमिनमा एकाधिकार कायम गर्दै नियोजित रूपमा भारतमा लुट मच्चायो । कम्पनीका कतिपय गतिविधि बेलायत सरकार विरुद्ध जानथालेपछि सरकार र कपनीबीच तनाव भयो । यही क्रममा अलल्य कमाइसकेका कम्पनीका सदस्यले कम्पनी टाट पल्टेको घोषणा गरे । यसपछि कम्पनीमा रहेको आफ्नो लगानी बचाउन भन्दै बेलायत सरकार भारतमा प्रवेश गर्‍यो र भारतलाई १९० वर्षसम्म उपनिवेश वनायो ।

अमेरिकामा सन् २०१३ मा मात्र ३३ हजार ६ सय ३५ मानिस बन्दुकको चोटबाट मरेका थिए । तर अमेरिकी प्रजातन्त्र हतियारको प्रयोग घटाउने नागरिक मागप्रति बेवास्ता गर्छ । विधायेक बन्दुक उत्पादक संघको दबाबमा उल्टै बढी बन्दुक बिक्री हुने नीति बनाउन उद्यत हुन्छन् । नागरिक मरेका मरेकै छन्, बन्दुकको बिक्री बढेको बढेकै छ । यतिसम्म कि ट्रम्पले त स्कुलमा बन्दुकको दुरुपयोग रोक्न शिक्षकले अनिवार्य रूपमा बन्दुक बोक्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । त्यस्तै दुई तिहाइभन्दा बढी अमेरिकी आर्थिकभन्दा जलवायु परिवर्तनको पक्षमा रहे पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई वातावरण सम्बन्धी पेरिस अभिसन्धिबाट अलग्याए । अमेरिकी प्रजातन्त्रले जनमतको कदर गरेन ।

Yamaha

अमेरिकीहरू आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थाको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् । समृद्धिको एकमात्र विकल्पका रूपमा आफ्नो व्यवस्थालाई संसारभर निर्यात गर्न लागिपरेका छन् । तर बिसौं शताव्दीको आर्थिक र सामरिक शक्ति अमेरिकाको विधायन कार्य गर्ने क्यापिटलमा पूर्वसांसद र तिनका सहयोगीहरू विधायन कार्य प्रभावित गरी विभिन्न ठूला कर्पोरेसनको आर्थिक स्वार्थ प्रबद्र्धन गर्न ‘लबिइष्ट’का रूपमा अड्डा नै खोलेर बसेका छन् । यिनीहरूको खर्चमात्र सन् १९९८ देखि २०११ सम्म करिब ३१ खर्ब अमेरिकी डलर थियो । कर्पोरेसन छाडेर सरकार वा संसदमा बस्ने र पुन: फर्किएर कर्पोरेसनमै आउने तथा कर्पोरेसनको काममा सहयोग गरेबापत राजनीतिज्ञ निवृत्ति भएपछि कर्पोरेसनको आकर्षक कुर्सीमा बस्न जाने चलन परम्पराकै रूपमा विकसित भएको छ ।

यी सबै घटनाले आधुनिक राज्यव्यवस्था राजनीतिक, सामाजिक वा अन्य स्वार्थभन्दा आर्थिक स्वार्थबाट प्रेरित भएको देखाउँछ । शासकीय व्यवस्थामा समानताका लागि सुशासनभन्दा पनि आर्थिक स्वार्थको प्रभावमा बढ्दै गएको छ । यो वर्तमान मानव सभ्यताको भेदभाव स्वीकार नगर्ने मान्यताको सर्वथा प्रतिकूल छ । इतिहासमा जनस्तरबाट गरिएका सबै राजनीतिक सक्रियता आर्थिक र सामाजिक असमानता विरुद्ध थिए ।

दार्शनिक जोन राउलका अनुसार सबै क्रान्ति वा आन्दोलन वा अभियानबाट हासिल गरिने राजनीतिक परिवर्तन भनेको बढी समानता नै हो । त्यसकारण सबै राजनीतिक परिवर्तनपछि समानताको स्तर पहिलेको भन्दा बढेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उनी राख्छन् । उनी सबै सार्वजनिक नीतिबाट सबैभन्दा तल रहेको व्यक्तिले सबैभन्दा बढी फाइदा पाउने हुनुपर्छ र अन्तत: कोही पनि पाखामा रहन हुँदैन भन्छन् । यही समानतातर्फको वर्तमानको अग्रगमनलाई नियाल्दै फ्रान्सिस फुकायामा अन्तिममा मानिस सबैसंँग बराबर भएपछि वर्तमान सभ्यताको इतिहास नै समाप्त हुन्छ भन्छन् ।

सधैं क्रान्ति, आन्दोलन वा अन्य उत्तेजनात्मक गतिविधिजस्ता विद्यमान अवस्थामा उथल–पुथल ल्याउने घटनापछि मात्र समानताको स्तर बढाउने कुरा आधुनिक मानव सभ्यताका लागि नसुहाउने र बढी खर्चिलो हुन्छ । यो तथ्यलाई हृदयंगम गरेर नै हाम्रा अग्रजले शान्तिपूर्ण र ठूलो उथल–पुथल नगरिकन समानतातर्फको परिवर्तनलाई नियमित बनाउन शासनमा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको अवधारणा आविष्कार गरेका थिए । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अर्थ नागरिकले आफ्नो माग सार्वभौम प्रतिनिधिमार्फत व्यक्त गर्ने हो । मतलाई नै आफूले खोजेको परिवर्तनको लागि उपयोग गर्ने हो । प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको एकमात्र उद्देश्य शान्तिपूर्ण बाटोबाट निरन्तर रूपमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समानता बढाउने हो । राजनीतिक र सामाजिक समानता निरपेक्ष भए पनि आर्थिक समानता निरपेक्ष नभई एक तहसम्म समान रहनुपर्छ भन्ने हो ।

प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको अभ्यास गर्दै उच्च आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरेर आधुनिक संसारको रोलमोडल बनेका अमेरिका लगायतका पाश्चात्य मुलुक समानताको कार्यमा सफल हुन नसकेको तथ्यले देखाउँछ । विशेषत उनीहरूले व्यक्तिको आय त बढाए, तर बढेको आयको अनुपातमा समानता हासिल गर्न भने चुकेका छन् । अमेरिकामा सन् १९७० मा प्रमुख १०० कम्पनीको प्रमुख अधिकृतको तलब फोरम्यानको भन्दा ४० गुणा वढी थियो । तर सन् २००० मा यो फरक १०० गुणा भएको छ । अमेरिकमा मात्र यसरी आर्थिक असमानता बढ्दै गएको होइन ।

थोमस पिकेटीले संसारभर विशेषगरी सम्पन्न मुलुकमा आर्थिक असमानता झन् बढ्दै गएको र सम्पत्तिको वितरणलाई पुन:संरचना गरिएन भने भविष्यमा झन् बढ्दै जाने बताएका छन् । प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणले असमानता बढ्न दिँदैन भन्ने मान्यता विपरीत द्वितीय विश्वयुद्धपछि आर्थिक असमानता उग्र रूपमा बढेको उनको तर्क छ । समानता बढाउन प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको व्यवस्था अँगाल्ने तर व्यवहारमा आर्थिक असमानता बढाउने काम कसरी भयो ? किन यस्तो व्यवस्था उद्देश्य विपरीत परिचालित भयो ? र अब पनि यो व्यवस्था असमानता घटाउनेभन्दा बढाउनेतिर नलाग्ने के ग्यारेन्टी छ ? वास्तवमै यी प्रश्न अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थापनको यक्षप्रश्नका रूपमा तेर्सिएका छन् ।

यी सबै प्रश्नको सिधा जवाफ भनेको राज्यको शासकीय गतिविधिमा आर्थिक स्वार्थ विजयी भएको र भइरहने अवस्था हो । यो अनियन्त्रित आर्थिक स्वार्थका कारण सिर्जना हुने असमानता संकुचन गर्न आविष्कार भएको वर्तमानको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको हो, आर्थिक स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा राज्यव्यवस्था पर्नुजानु हो । प्रजातन्त्र जनताको भन्दा आर्थिक स्वार्थलाई औपचारिकता दिने औजार बन्दै गएकाप्रति विद्वान सशंकित छन् । आर्थिक स्वार्थलाई थिच्न नियन्त्रण प्रणाली निरन्तर असफल भएकोतर्फ संकेत गर्दै अर्थशास्त्री जोफ्रे साकले आर्थिक असमानता बढ्दै गएको अवस्थालाई वर्तमान सभ्यताको मूल्य भनेका छन् । प्रजातन्त्र धुवाँजस्तो भएको छ, आफ्नै दिशा नभएको, हावा जता बहन्छ, उतै बग्ने । आर्थिक स्वार्थले राज्यका गतिविधिको दिशा निर्धारण गरिरहेका छन् । बितेको शताव्दीमा यो कार्य सिधा वा प्रत्यक्ष थियो भने अहिले अप्रत्यक्ष र नदेखिने तर जबर्जस्त रूपमा भइरहेको छ । यस्तो आर्थिक स्वार्थको सदावहार विजयलाई आैंल्याउँदै नोम चोम्स्की निजी फर्मलाई थथार्थमा वर्तमानका शासक मान्छन् ।

नेपाल राजनीतिक संक्रमणपछि वर्तमानमा प्राप्त स्थायित्वप्रति आश्वस्त हुँदै लामो समयदेखि थाती रहेको समृद्धिको यात्रामा लम्किएको छ । यात्राले आर्थिक शक्तिको प्रस्फुटन गराउनेछ । यो अवस्थाबाट केही आर्थिक शक्ति बलियो हुनेछन् । यो शक्तिले प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणलाई प्रभाव पार्दै राज्यका नीतिहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउने खतरा आउनेछ । यो शक्तिले आय बढेपछि नै समानता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई बिक्री गर्नेछ र नेपालीलाई पर्खन लगाउनेछ । आयस्तर बढेपछि स्वत: समानता हासिल हुँदैन, बरु आर्थिक शक्ति बलियो हुँदै जाँदा समानतामा संकुचन आउने जोखिम बढ्छ । अमेरिका लगायत सम्पन्न मुलुकमा बढ्दै गएको असमानता यसको प्रमाण हो । फेरि प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण मजबुत रहेको भनिएका मुलुकमा त यस्तो अवस्था देखिन्छ भने कमजोर नियन्त्रण रहेको नेपालमा यस्तो जोखिमको मात्रा झनै बढी हुन्छ । त्यसकारण नेपालको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण व्यवस्थाले समृद्धिसँगै समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । होइन भने समृद्धि सीमित व्यक्तिको मात्र हुनजान्छ, धेरै नेपाली इतिहासमा जस्तै पाखामा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समतामूलक बजेटको अपेक्षा

विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — शताब्दीऔंदेखि किनारामा पारिएका लिंग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने लक्ष्यसहित बजेटले उनीहरूका विषयलाई फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।सं घीय संसदमा ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता’ माथिको छलफल चालु छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अनि निर्वाचनको समयमा जनतासमक्ष प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको घोषणापत्र र संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित, नेपाल पक्ष रहेको दिगो विकास लक्ष्य समेतका आधारमा तयार गरिएको उक्त प्रस्ताव आफैमा राम्रो छ । तर दुनियाँमा कुनै पनि कुरा आफैमा पूर्ण हुँदैन भनेझैं यसमा पनि सुधारका प्रशस्त गुञ्जायस रहेका छन् ।

आधारभूत रूपमा राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको संक्रमणबाट अगाडि बढ्दै गर्दा राज्यको चरित्रबारे संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ दिशा सरकारको नीति र बजेटमा भेटिनुपर्छ ।

यसको लागि अब आउने बजेटले कम्तीमा आगामी ५ वर्षको लक्ष्य किटान गर्दै हरेक वर्षको मापनयोग्य उपलव्धिका आधारमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।

समृद्धि अबको मूल लक्ष्य हो । सामाजिक मर्यादा समृद्धिको एउटा मापक हो । तसर्थ समाज त्यतिखेर समृद्धिको अग्रगामी बाटोबाट बढ्नेछ, जब समाजमा हरेकले आफूलाई समान हैसियत र मर्यादाको स्वाभिमानी नागरिक हुँ भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन् । त्यतिखेर राज्यले फरक लिंग, वर्ग वा समुदायका लागि फरक व्यवहार गर्नुपर्ने छैन । तर हाम्रो समाज त्यो तहमा पुगिसकेको छैन । तसर्थ सदिऔंदेखि किनारामा पारिएका लिंग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने लक्ष्यसहित बजेटले उनीहरूका विषयलाई फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

‘पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना’ अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो । यसो भनिरहँदा मर्यादित श्रमको आधारभूत पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न भुल्नु हुँदैन । हाम्रा युवाहरू मुलुकमा काम नभएर मात्र प्रवासिएका होइनन् । यहाँ उपलव्ध कामप्रतिको हाम्रो श्रेणीगत दृष्टिकोण र विभेदित व्यवहार पनि यसका लागि जिम्मेवार छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइरहँदा मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमजीवी वर्ग समाजवाद निर्माणको आधार हो । श्रम र श्रमिकप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहारमा रूपान्तरणसँंगै अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

विद्यमान अवस्थामा रोजगारीका प्रमुख क्षेत्रहरू कृषि, निर्माण, जलस्रोत, पर्यटन, कलकारखाना र सेवा क्षेत्र नै हुन् । कृषि आधारित रोजगारीलाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै कृषि उत्पादन उचित मूल्यमा सरकारले खरिद गर्ने र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास र प्रबद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । झन्डै ४० प्रतिशत जमिन ढाकेको वनजंगललाई हरियालीका लागिमात्र नभएर रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ । निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालित क्षेत्रमा श्रमिक आवाससहितको कार्य वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

महिलाहरू आधा जनसंख्या मात्र होइनन्, आधा श्रमशक्ति पनि हुन् र यो श्रमशक्तिको उचित परिचालन, सहभागिता र व्यवस्थापन समृद्धिको आधार हो । यो वास्तविकतालाई अनुभूत गर्दै मुलुकको अग्रगतिका लागि यो श्रमशक्तिलाई परम्परागत कामको क्षेत्रमात्र होइन, पुरुष बहुल रोजगारीको क्षेत्रमा समेत समान रूपमा सहभागी गराउने योजनासहित आधुनिक सेवा, कृषि, वनजंगल, पर्यटन र विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा महिला केन्द्रित योजना र प्रविधिको विकास गरिनुका साथै परिवारभित्रको काममा सबैको सन्तुलित साझेदारीको संस्कार विकास आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय उत्पादनको क्षेत्रमा श्रमजीवी वर्गको स्वामित्व समाजवाद निर्माणको आधार हो । यसका लागि राज्यद्वारा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूमा श्रमजीवी जनताको प्रत्यक्ष साझेदारीको (सेयर वितरण) लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बन्द भएका कतिपय उद्योग, कलकारखानाको पुन: सञ्चालन गर्दा श्रमिक र स्थानीय जनतालाई समेत स्वामित्व वितरण गरिनुपर्छ ।

घरपरिवार र समुदायमा रहेर गरिने अवैतनिक सेवामूलक कामलाई राज्यको आयका रूपमा गणना गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरिनुपर्छ । यसो गर्दा प्रतिव्यक्ति आएमा समेत अपेक्षित वृद्धि हुनेछ ।

सुशासन अबको समृद्धिको प्रमुख विषय हो । श्रम क्षेत्रमा विद्यमान अव्यवस्था, शोषण, विभेद र छलीको न्यूनीकरणका लागि श्रम क्षेत्रको सुशासनमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा अत्यधिक रूपमा रहेको श्रमको अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक दायराभित्र ल्याउँदै प्रत्येक श्रमिकलाई श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षा कानुनको छाताभित्र समेट्दै जाने कुराको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ ।

श्रम निरीक्षण प्रणालीको विकास, बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र पारिश्रमिक लगायत सबै किसिमको भुक्तानीको व्यवस्था, विभेदरहित पारिश्रमिक र सेवासुविधाको सुनिश्चितता, प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, प्रत्यक्ष रोजगारीका आधारमा ठेकेदार कम्पनीहरूको श्रेणी निर्धारण लगायतका विषय यसका आधारभूत पक्ष हुन् । हुन्डीमार्फत मुलुक भित्रने प्रवासी श्रमिकको अर्बौंको कमाइलाई बैंकिङ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न बैंकिङ प्रणालीबाट पठाइने विप्रेषणमा थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

मुलुकभित्रै युवाशक्तिको परिचालनविना समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । र प्रवासको रोजगारी अल्पकालीन उपायमात्र हो भन्ने कुरा सबैको सहमतिको विषय हो । यसर्थ ५ वर्षमा अहिले ‘बाध्यताको रूपमा लिने गरिएको प्रवासी श्रमलाई विकल्पका रूपमा रूपान्तरण गर्छाैं, गरिखान सक्ने उमेरका हरेक नागरिकलाई बजारमा बिक्ने वा आफै गरिखान सक्ने दक्षता विकासको अवसर उपलव्ध गराउँछौं र कुनै नेपाली विकल्पका रूपमा विदेशमा काम गर्न जान चाहन्छ भने दक्ष श्रमिकलाई मात्र जाने अनुमति दिन्छौं’ भन्ने कुरा लक्ष्यकै रूपमा सरकारको नीति र बजेटमा विश्वसनीय रूपमा आउनुपर्छ ।

हाम्रा लाखौं युवाले प्रवासमा रहेर आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने स्पष्ट खाका र योजना यसको एउटा आधार हुनसक्छ । प्रवासको बसाइमा आर्जित कमाइलाई मुलुक समृद्धिका लागि लगानी गर्ने वातावरण बनिदिँदा ‘एक पटकको प्रवासी, बाँकी अवधिको लागि रोजगारी’का रूपमा सदुपयोग हुन सक्नेछ ।

एउटा नवजात शिशुलाई कर्मशील श्रमशक्ति बनाउन परिवारको मात्र होइन, राज्यको पनि ठूलो लगानी भएको हुन्छ । तर मुलुकमा कार्य वातावरणको अभावमा जब ऊ अर्काको मुलुकमा रोजगारी गर्न पुग्छ, योगदान गर्ने समयमा त्यहींको राजस्व वृद्धिमा उसले योगदान गर्छ । श्रमशक्ति बनाउन लगानी एउटा मुलुकको र कमाइ गर्नसक्ने भएपछि योगदान अर्को मुलुकमा सामाजिक न्यायको हिसाबले नमिल्ने कुरा हो । यस कुरालाई मनन गर्दै अहिले श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुकको गन्तव्य मुलुकबाट सामाजिक मूल्य (सोसियल कस्ट) बापत मुलुकले के, कति र कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबारे सरकारको स्पष्ट नीति बन्नुपर्छ । यो विषय श्रमिक आयात गर्ने मुलुकको दायित्व र निर्यात गर्ने मुलुकको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने रूपमा उठाइनुपर्छ । यसरी मुलुकले प्राप्त गर्ने सामाजिक मूल्यलाई पूर्वप्रवासी श्रमिकको व्यावसायिकतासँंग समेत जोड्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

समग्रमा, यो सरकार लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि पूरा अवधिको म्यान्डेटसहित आएको हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै अल्पकालीन लोकप्रियताका लागि नभई दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने, ५ वर्षको किटानी लक्ष्य र हरेक पाइलामा परिवर्तनको अनुभूति दिनसक्ने गरी आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट यसको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । त्यसो गरिरहँदा समाजमा अझै पनि घेरामा पारिएका वर्ग र समुदाय ठूलो छ र त्यसलाई मूलधारमा समाहित नगरी समृद्धिको बाटोको यात्रा तय गर्न सकिँदैन । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको दस्तावेज पल्टाउँदा हरेक वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायका जनताले त्यहाँभित्र आफूलाई भेटेको वा समेटिएको अनुभूत गर्नसक्ने समावेशी हुुनु जरुरी छ । कुनै पनि आधारमा समाजमा विद्यमान विभेद र समानताको अन्त्यको दिशाबोध गराउन सक्नुपर्छ ।

पाण्डे एमाले सांसद हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT