समानताको चोके

आर्थिक शक्ति बलियो हुँदै जाँदा समानतामा संकुचन आउने जोखिम बढ्छ । प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण व्यवस्थाले समृद्धिसँगै समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
शरदचन्द्र पौडेल

काठमाडौँ — सन् १८३९ मा चीनले अफिमको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यस बेला चीनमा अफिमको व्यापार एकलौटी रूपमा बेलायतीले गरिरहेका थिए । धेरै मुनाफा भएको संसारकै आकर्षक व्यापार गरिरहेका बेलायती व्यापारीले आफ्नो सरकारलाई चीनको कदमविरुद्ध उक्साए । त्यसपछि बेलायतले चीनविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्‍यो । चीनले युद्ध हार्‍यो र अफिमको व्यापार फेरि यथावत चल्यो ।

इष्ट इन्डिया कम्पनी सन् १७५७ मा कपासको व्यापार गर्न बंगालबाट भारत प्रवेश गर्‍यो । कम्पनीले बेलायत सरकारसंँगका विभिन्न सन्धि–सम्झौतामार्फत व्यापार, राजस्व, कानुन र जमिनमा एकाधिकार कायम गर्दै नियोजित रूपमा भारतमा लुट मच्चायो । कम्पनीका कतिपय गतिविधि बेलायत सरकार विरुद्ध जानथालेपछि सरकार र कपनीबीच तनाव भयो । यही क्रममा अलल्य कमाइसकेका कम्पनीका सदस्यले कम्पनी टाट पल्टेको घोषणा गरे । यसपछि कम्पनीमा रहेको आफ्नो लगानी बचाउन भन्दै बेलायत सरकार भारतमा प्रवेश गर्‍यो र भारतलाई १९० वर्षसम्म उपनिवेश वनायो ।

अमेरिकामा सन् २०१३ मा मात्र ३३ हजार ६ सय ३५ मानिस बन्दुकको चोटबाट मरेका थिए । तर अमेरिकी प्रजातन्त्र हतियारको प्रयोग घटाउने नागरिक मागप्रति बेवास्ता गर्छ । विधायेक बन्दुक उत्पादक संघको दबाबमा उल्टै बढी बन्दुक बिक्री हुने नीति बनाउन उद्यत हुन्छन् । नागरिक मरेका मरेकै छन्, बन्दुकको बिक्री बढेको बढेकै छ । यतिसम्म कि ट्रम्पले त स्कुलमा बन्दुकको दुरुपयोग रोक्न शिक्षकले अनिवार्य रूपमा बन्दुक बोक्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । त्यस्तै दुई तिहाइभन्दा बढी अमेरिकी आर्थिकभन्दा जलवायु परिवर्तनको पक्षमा रहे पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई वातावरण सम्बन्धी पेरिस अभिसन्धिबाट अलग्याए । अमेरिकी प्रजातन्त्रले जनमतको कदर गरेन ।

Yamaha

अमेरिकीहरू आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थाको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् । समृद्धिको एकमात्र विकल्पका रूपमा आफ्नो व्यवस्थालाई संसारभर निर्यात गर्न लागिपरेका छन् । तर बिसौं शताव्दीको आर्थिक र सामरिक शक्ति अमेरिकाको विधायन कार्य गर्ने क्यापिटलमा पूर्वसांसद र तिनका सहयोगीहरू विधायन कार्य प्रभावित गरी विभिन्न ठूला कर्पोरेसनको आर्थिक स्वार्थ प्रबद्र्धन गर्न ‘लबिइष्ट’का रूपमा अड्डा नै खोलेर बसेका छन् । यिनीहरूको खर्चमात्र सन् १९९८ देखि २०११ सम्म करिब ३१ खर्ब अमेरिकी डलर थियो । कर्पोरेसन छाडेर सरकार वा संसदमा बस्ने र पुन: फर्किएर कर्पोरेसनमै आउने तथा कर्पोरेसनको काममा सहयोग गरेबापत राजनीतिज्ञ निवृत्ति भएपछि कर्पोरेसनको आकर्षक कुर्सीमा बस्न जाने चलन परम्पराकै रूपमा विकसित भएको छ ।

यी सबै घटनाले आधुनिक राज्यव्यवस्था राजनीतिक, सामाजिक वा अन्य स्वार्थभन्दा आर्थिक स्वार्थबाट प्रेरित भएको देखाउँछ । शासकीय व्यवस्थामा समानताका लागि सुशासनभन्दा पनि आर्थिक स्वार्थको प्रभावमा बढ्दै गएको छ । यो वर्तमान मानव सभ्यताको भेदभाव स्वीकार नगर्ने मान्यताको सर्वथा प्रतिकूल छ । इतिहासमा जनस्तरबाट गरिएका सबै राजनीतिक सक्रियता आर्थिक र सामाजिक असमानता विरुद्ध थिए ।

दार्शनिक जोन राउलका अनुसार सबै क्रान्ति वा आन्दोलन वा अभियानबाट हासिल गरिने राजनीतिक परिवर्तन भनेको बढी समानता नै हो । त्यसकारण सबै राजनीतिक परिवर्तनपछि समानताको स्तर पहिलेको भन्दा बढेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उनी राख्छन् । उनी सबै सार्वजनिक नीतिबाट सबैभन्दा तल रहेको व्यक्तिले सबैभन्दा बढी फाइदा पाउने हुनुपर्छ र अन्तत: कोही पनि पाखामा रहन हुँदैन भन्छन् । यही समानतातर्फको वर्तमानको अग्रगमनलाई नियाल्दै फ्रान्सिस फुकायामा अन्तिममा मानिस सबैसंँग बराबर भएपछि वर्तमान सभ्यताको इतिहास नै समाप्त हुन्छ भन्छन् ।

सधैं क्रान्ति, आन्दोलन वा अन्य उत्तेजनात्मक गतिविधिजस्ता विद्यमान अवस्थामा उथल–पुथल ल्याउने घटनापछि मात्र समानताको स्तर बढाउने कुरा आधुनिक मानव सभ्यताका लागि नसुहाउने र बढी खर्चिलो हुन्छ । यो तथ्यलाई हृदयंगम गरेर नै हाम्रा अग्रजले शान्तिपूर्ण र ठूलो उथल–पुथल नगरिकन समानतातर्फको परिवर्तनलाई नियमित बनाउन शासनमा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको अवधारणा आविष्कार गरेका थिए । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अर्थ नागरिकले आफ्नो माग सार्वभौम प्रतिनिधिमार्फत व्यक्त गर्ने हो । मतलाई नै आफूले खोजेको परिवर्तनको लागि उपयोग गर्ने हो । प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको एकमात्र उद्देश्य शान्तिपूर्ण बाटोबाट निरन्तर रूपमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समानता बढाउने हो । राजनीतिक र सामाजिक समानता निरपेक्ष भए पनि आर्थिक समानता निरपेक्ष नभई एक तहसम्म समान रहनुपर्छ भन्ने हो ।

प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको अभ्यास गर्दै उच्च आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरेर आधुनिक संसारको रोलमोडल बनेका अमेरिका लगायतका पाश्चात्य मुलुक समानताको कार्यमा सफल हुन नसकेको तथ्यले देखाउँछ । विशेषत उनीहरूले व्यक्तिको आय त बढाए, तर बढेको आयको अनुपातमा समानता हासिल गर्न भने चुकेका छन् । अमेरिकामा सन् १९७० मा प्रमुख १०० कम्पनीको प्रमुख अधिकृतको तलब फोरम्यानको भन्दा ४० गुणा वढी थियो । तर सन् २००० मा यो फरक १०० गुणा भएको छ । अमेरिकमा मात्र यसरी आर्थिक असमानता बढ्दै गएको होइन ।

थोमस पिकेटीले संसारभर विशेषगरी सम्पन्न मुलुकमा आर्थिक असमानता झन् बढ्दै गएको र सम्पत्तिको वितरणलाई पुन:संरचना गरिएन भने भविष्यमा झन् बढ्दै जाने बताएका छन् । प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणले असमानता बढ्न दिँदैन भन्ने मान्यता विपरीत द्वितीय विश्वयुद्धपछि आर्थिक असमानता उग्र रूपमा बढेको उनको तर्क छ । समानता बढाउन प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको व्यवस्था अँगाल्ने तर व्यवहारमा आर्थिक असमानता बढाउने काम कसरी भयो ? किन यस्तो व्यवस्था उद्देश्य विपरीत परिचालित भयो ? र अब पनि यो व्यवस्था असमानता घटाउनेभन्दा बढाउनेतिर नलाग्ने के ग्यारेन्टी छ ? वास्तवमै यी प्रश्न अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थापनको यक्षप्रश्नका रूपमा तेर्सिएका छन् ।

यी सबै प्रश्नको सिधा जवाफ भनेको राज्यको शासकीय गतिविधिमा आर्थिक स्वार्थ विजयी भएको र भइरहने अवस्था हो । यो अनियन्त्रित आर्थिक स्वार्थका कारण सिर्जना हुने असमानता संकुचन गर्न आविष्कार भएको वर्तमानको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको हो, आर्थिक स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा राज्यव्यवस्था पर्नुजानु हो । प्रजातन्त्र जनताको भन्दा आर्थिक स्वार्थलाई औपचारिकता दिने औजार बन्दै गएकाप्रति विद्वान सशंकित छन् । आर्थिक स्वार्थलाई थिच्न नियन्त्रण प्रणाली निरन्तर असफल भएकोतर्फ संकेत गर्दै अर्थशास्त्री जोफ्रे साकले आर्थिक असमानता बढ्दै गएको अवस्थालाई वर्तमान सभ्यताको मूल्य भनेका छन् । प्रजातन्त्र धुवाँजस्तो भएको छ, आफ्नै दिशा नभएको, हावा जता बहन्छ, उतै बग्ने । आर्थिक स्वार्थले राज्यका गतिविधिको दिशा निर्धारण गरिरहेका छन् । बितेको शताव्दीमा यो कार्य सिधा वा प्रत्यक्ष थियो भने अहिले अप्रत्यक्ष र नदेखिने तर जबर्जस्त रूपमा भइरहेको छ । यस्तो आर्थिक स्वार्थको सदावहार विजयलाई आैंल्याउँदै नोम चोम्स्की निजी फर्मलाई थथार्थमा वर्तमानका शासक मान्छन् ।

नेपाल राजनीतिक संक्रमणपछि वर्तमानमा प्राप्त स्थायित्वप्रति आश्वस्त हुँदै लामो समयदेखि थाती रहेको समृद्धिको यात्रामा लम्किएको छ । यात्राले आर्थिक शक्तिको प्रस्फुटन गराउनेछ । यो अवस्थाबाट केही आर्थिक शक्ति बलियो हुनेछन् । यो शक्तिले प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणलाई प्रभाव पार्दै राज्यका नीतिहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउने खतरा आउनेछ । यो शक्तिले आय बढेपछि नै समानता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई बिक्री गर्नेछ र नेपालीलाई पर्खन लगाउनेछ । आयस्तर बढेपछि स्वत: समानता हासिल हुँदैन, बरु आर्थिक शक्ति बलियो हुँदै जाँदा समानतामा संकुचन आउने जोखिम बढ्छ । अमेरिका लगायत सम्पन्न मुलुकमा बढ्दै गएको असमानता यसको प्रमाण हो । फेरि प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण मजबुत रहेको भनिएका मुलुकमा त यस्तो अवस्था देखिन्छ भने कमजोर नियन्त्रण रहेको नेपालमा यस्तो जोखिमको मात्रा झनै बढी हुन्छ । त्यसकारण नेपालको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण व्यवस्थाले समृद्धिसँगै समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । होइन भने समृद्धि सीमित व्यक्तिको मात्र हुनजान्छ, धेरै नेपाली इतिहासमा जस्तै पाखामा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सार्वजनिक यातायातको ‘गेम चेन्जर’

वास्तवमै साझा नेपालको सार्वजनिक यातायातको इतिहासमा ‘गेम चेन्जर’ हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।
शरदचन्द्र पौडेल

काठमाडौँ — २०७० बैसाख १ गते बिहान १० बजेतिर साझाको पुलचोकस्थित प्रांगणमा करिब ३०० मानिसको जमघट थियो । मानिस बाहेक प्रांगणमा १६ वटा हरिया बस सिंगारपटार गरी ताँती लगाएर राखिएको थियो । जनमघटमा ‘साझा बसमा जो पनि चढ्छ’ भनी साझा उत्कर्षमा रहेको बेला गीत गाउने हरिवंश आचार्य र जोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ लगायत साझाप्रति सदैव माया दर्शाउने र साझाको प्रगतिप्रति नतमस्तक हुने मानिस उपस्थित थिए । 

नेपालको सार्वजनिक यातायातमा नवीन इतिहासको दिन थियो त्यो । यो उपस्थिति १२ वर्षसम्म थला परेर बौरिएको साझाले पुन: बस सञ्चालन गर्न लागेको उपलक्ष्यमा आयोजित उद्घाटन समारोहको थियो । उद्घाटनका प्रमुख अतिथि थिए, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल । करिब ११ बजे उनले रिबन काटेर एउटा बसभित्र पसेपछि उक्त बस प्रांगणबाट बाहिरिएर काठमाडौं सहरतिर लागेको थियो । त्यसपछि लगातार बाँकी १५ बस विभिन्न रुटमा यात्रुलाई सेवा दिन बाहिरिएका थिए । ‘१२ वर्षपछि खोलो पनि फर्किन्छ’ भनेझैं साझाले पनि सार्वजनिक यातायातको नवीन सुरुवात गरेपछि उपत्यकाका मानिसमा एउटा भरोसा, उमंग र अब केही हुन्छ भन्ने जोश सिर्जना गरेको थियो ।
हरियो बसले प्रांगण छोड्दै गर्दा भेला भएका मानिसले विभिन्न अड्कलबाजी गरिरहेका थिए । केही हरियो बसले नै अब सार्वजनिक यातायातको सबै समस्या समाधान गर्छ भन्दै अति नै उत्साहित थिए । केही करिब २५,००० सार्वजनिक यातायात गुडिरहेको काठमाडांैमा १६ वटा बस सञ्चालन गर्ने साझाले के फरक पार्ला ? भनी आशंका गरिरहेका थिए । कोही पहिला पनि चलाएरै थला बसेको संस्था हो, कति दिन चल्ने होला र भन्दै थिए । तर साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितचाहिँ हाम्रो सेवा उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको ज्यादै सानो हिस्सा भए पनि यसले नेपालको सार्वजनिक इतिहासमा सार्वजनिक यातायात यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड निर्धारण गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्न प्रेरित गर्छ भन्दै थिए । उनको आशय साझाले सार्वजनिक यातायातको स्तर परिवर्तन गर्छ भन्ने थियो ।
परिवर्तनको गतिशीलताको चर्चा गर्दा एउटा ‘जार्गन’ असाध्यै प्रचलित छ, ‘गेम चेन्जर’ । ‘गेम चेन्जर’ भनेको खेललाई परिवर्तन गरेर अर्को खेल बनाउने होइन, तर खेलको व्यवहार परिवर्तन गरेर नवीन स्तरको बनाउने हो । उदाहरणका लागि नेपालका विधवाको पहिरन र शृंगारमा आएको परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ । केही वर्ष अघिसम्म विधवाले रातो लगाउन निषेध थियो । ४ वर्षअघि यो परम्परा विरुद्ध केही महिलाले प्रतिरोध गरेर रातो लगाए । आश्चर्यजनक रूपमा अहिले सबै महिलाले उनीहरूको अनुशरण गर्दै रातो प्रयोग गरिरहेका छन् । विधवाको वैवाहिक हैसियतमा त यसले परिवर्तन गरेन, तर उनीहरूप्रति भइरहेको सामाजिक भेदभावलाई भने यो प्रतिरोधले पूर्णरूपमा अन्त्य गरिदियो । यो रातो प्रयोगमा रहेको निषेध हटाउन सुरु गरिएको आन्दोलन एक ‘गेम चेन्जर’ सावित भएको छ ।
२०७० को शुभारम्भदेखि आजसम्म विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ । निश्चित हो, अझै यहाँको सार्वजनिक यातायातको अवस्था वाञ्छनीय छैन, तर पनि केही परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । शून्यबाट सुरु भई अहिले धेरै हरिया बस सहरमा दौडिइरहेका छन् । १६ बसबाट आज ४६ मा पुगेको छ । अझै थपिँदै छ । साझा बसमा यात्रा गर्नेले साँच्चिकै यात्राको फरक अनुभव गरेका छन् । विशेषगरी बुढाबुढी र महिला यो सुविधाबाटगद्गद् नै छन् । उनीहरू कुरेर भए पनि साझा नै चढ्छन् ।
सहरमा साझा बसको आवागमनसँगै थुप्रै ठूला र सुविधाजनक बस सञ्चालनमा आएका छन् । साझासंँगै अन्य ६ कम्पनीले संगठित रूपमा नै ठूला बसबाट सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । बालाजु–तारकेश्वर प्रालिले १५ वटा, अन्नपूर्ण प्रालिले १३ वटा, पाँचपोखरी सुनौलो प्रालिले २० वटा, राष्ट्रिय सार्वजनिक प्रालिले २० वटा, बालाजु प्रालिले १० वटा, बज्रबराही प्रालिले १३ र साझाको ४६ वटा गरी जम्मा १३७ ठूला बस विभिन्नरुटमा सञ्चालनमा आएका छन् ।
सार्वजनिक यातायातको रूपमा असंख्य माइक्रो बसहरू चल्थे, चक्रपथमा । यी साँघुरा, उभिन पनि नमिल्ने, बल्जफ्ती र जथाभावी सिट बढाइएका माइक्रोले यात्रालाई दुरुह बनाएका थिए । साझा सञ्चालनको केही महिनापछि नै चक्रपथमा माइक्रो बसको आधिपत्य समाप्त गरिदिएको छ, महानगर यातायातका ठूला र सुविधाजनक बसले । साझाले महानगर यातायातलाई प्रेरित गर्‍यो भने महानगरले अन्य ठूला बस चलाउन प्रेरित गर्‍यो । अहिले चक्रपथमा छिटपुट माइक्रो बाहेक ठूला र सुविधाजनक बस नै सञ्चालनमा छन् ।
पछिल्लो समय भक्तपुरमा साझाले बस चलाउने अनुमति यातायातसँग मागेपछि केही समय अनुमति रोकेर त्यहाँका व्यवसायीले भक्तपुरका सबै बसलाई ठूला र सुविधाजनक बसमा रूपान्तरण गरेका छन्, भक्तपुर नगर यातायातको रूपमा । भक्तपुरमा पहिले चलिरहेका पुराना मिनी बस सञ्चालनबाट बाहिरिएका छन् । अहिले भक्तपुर–काठमाडांै रुटमा ठूला र सुविधाजनक बस चलिरहेका छन् । यी बसको कारण साझालाई भक्तपुर रुटमा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्न हम्मे परिरहेको छ । यस बाहेक विभिन्न रुटमा माइक्रोको सट्टा ठूला बस हाल्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय साझाको उपस्थितिले बुढानीलकण्ठ रुटमा माइक्रो बसको रूपान्तरण सुरुवात भएको छ । अहिले २० वटा ठूला बस साझाका बससँगै यो रुटमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा विगत ४ वर्षमा देखिएको परिवर्तन सबै साझाको कारणले मात्र सम्भव भएको होइन । काठमाडौंमा सडक चौडा पार्ने काम र बढ्दो जनसंख्याको पनि यसमा योगदान छ । तर केचाहिँ सत्य हो भने निजी व्यवसायी यात्रुलाई शोषण गर्न पाउँदासम्म सुविधालाई ध्यान दिँदैनथे । भक्तपुर नयाँ बाटो चौडा भएको वर्षौं भइसक्दा पनि काठको सिट भएका मिनी बस नै चलिरहेका थिए । साझाले बस चलाउने घोषणा गरेपछि नै रातारात यी बस परिवर्तन गरिएका थिए । त्यसैगरी साझा विस्तार हुँदै जाँदा नयाँ ठाउँ खोज्ने भएकोले अन्त पनि यसको दबाब पर्‍यो । ‘मर या सुध्र’को यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले अरू रुटमा पनि धमाधम ठूला र सुविधाजनक बस सञ्चालन गर्न थालेका छन् । यो भविष्यमा पनि जारी रहनेछ ।
यो तथ्यलाई नियाल्दा वास्तवमा नै साझा नेपालको सार्वजनिक यातायातको इतिहासमा ‘गेम चेन्जर’ हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । निश्चय पनि काठमाडांैवासीले सुविधाजनक यातायाता पाउन अझ केही समय कुर्नुपर्छ, तर यो परिवर्तन उल्लेख्य गतिमा सुरु भएको छ । यही गतिमा सुधार हुँदै जाने हो भने सुलभ र सुविधाजनक सार्वजनिक यातायात सुदूर सपना हुने छैन । यसको अर्थ साझा यातायात निपुण छ भन्ने पनि होइन । यसमा पनि केही कमजोरी छन् । सञ्चालित रुटमा साझाकै बस चढ्छु भन्नेले कति समय कुरेपछि साझा आउँछ ? भनेर अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन । फुर्सद भएका र सुविधा चाहिने वर्गमात्र जति समय कुरेर भए पनि साझामै चढिरहेका छन् । अरू जुन आउँछ, त्यसैमा चढ्छन् । समयको ठेगान नभएको साझालाई कुर्दैनन् । अझ पनि काठमाडांैमा अफिस र साँझ तथा रातिको अफ समयमा सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउनु भनेको भाग्योदय चिठ्ठाजस्तो छ ।
जग्गा बेचेको पैसा र नगरपालिकाको अनुदानबाट बस किनेर चलाउने साझाको अवस्था बैंकमा सम्पत्ति राखेर ऋण लिएर मासिक बैंकको किस्ता तिर्ने निजी व्यवसायीको भन्दा फरक छ । निजी व्यवसायी व्याज र किस्ता तिरेर नाफासमेत आर्जन गर्छन् । व्याज र किस्ता तिर्नु नपर्ने साझाको आय र व्यय बराबर हुनु राम्रो होइन । सेवा दिनुपर्ने हुनाले नाफा गर्न सकिंँदैन भन्ने तर्क ठिकै हो, तर यसलाई बहाना बनाएर व्यावसायिक दक्षतातिर ध्यान नदिनु राम्रो हुँदैन । साझाले अरूलाई पनि सेवा दिएर पनि व्यावसायिक हुन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७४ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT