विविधा
जेष्ठ ८, २०७५

के माओवादी विसर्जन भएको हो?

के २०७५ साल जेठ ३ गते माओवादी सकिएको दिन हो? यो प्रश्न अहिले निकै चर्चामा छ । २०५१ मा जन्मिएको माओवादी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रुपान्तरण हुन २४ वर्ष लाग्यो । त्यसअघि के त्यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङको पार्टी थियो ? थिएन ।

विश्वको ध्यान खिच्ने एकता

लामो संशयबीच दुई मुख्य वामपन्थी पार्टीबीच जेठ पहिलो साता पार्टी एकता भएको छ । व्यक्तिवाद अर्थात व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यक्तिगत नाफा, व्यक्तिगत हितको सर्वोच्चता नै सारमा पुँजीवाद हो भने त्यसको ठिक विपरीत कम्युनिजमको मुख्य सार भनेको समुदायवाद हो ।

नेकपामा ‘पजनी’ र अधिनायकवाद

साँच्चै पार्टी एकता गर्न कठिन छ कि पार्टीको केन्द्रीय समिति बनाउन ? अहिले यस्तो प्रश्न सोधियो भने पार्टीको केन्द्रीय समिति बनाउन नै गाह्रो भएको उत्तर आउन बेर छैन । किनभने पार्टी एकता गर्नुभन्दा सकसपूर्ण भइरहेको देखिन्छ, पार्टीको केन्द्रमा कुन–कुन नेतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने काम ।

भाषामाथि प्रहार किन ?

केही दिनअघि विश्वविद्यालयको परिसरमा केही विद्यार्थी हस्याङ–फस्याङ गर्दैको अवस्थामा भेटिए । नेपाली भाषा बचाउ अभियान चलाइरहेका उनीहरू प्रचार–प्रसारका लागि सञ्चार माध्यमको खोजी गर्दै थिए ।

जेष्ठ ७, २०७५

मुलुकको समृद्धिमा पलायन भएका बौद्धिकले खेल्न सक्ने भूमिका 

एक सर्वेक्षण अनुसार हरेक ८ जना प्रभावशाली वैज्ञानिकहरु मध्ये १ जना विकासशिल राष्ट्रमा जन्मिन्छन्, जस मध्ये ८० प्रतिशत वैज्ञानिकहरु विकसित देशमा पलायन हुन्छन् ।

समानताको चोके

सन् १८३९ मा चीनले अफिमको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यस बेला चीनमा अफिमको व्यापार एकलौटी रूपमा बेलायतीले गरिरहेका थिए । धेरै मुनाफा भएको संसारकै आकर्षक व्यापार गरिरहेका बेलायती व्यापारीले आफ्नो सरकारलाई चीनको कदमविरुद्ध उक्साए । त्यसपछि बेलायतले चीनविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्‍यो । चीनले युद्ध हार्‍यो र अफिमको व्यापार फेरि यथावत चल्यो ।

समतामूलक बजेटको अपेक्षा

शताब्दीऔंदेखि किनारामा पारिएका लिंग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने लक्ष्यसहित बजेटले उनीहरूका विषयलाई फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।सं घीय संसदमा ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता’ माथिको छलफल चालु छ ।

पदाधिकारीविहीन महिला आयोग

राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन छ । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्ने नसकेर हो वा यो आयोगको अपरिहार्यता नबुझेर यस्तो अवस्था आएको हो । नेपालको जनसंख्याको लगभग ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलाको मुद्दामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

शैक्षिक सिन्डिकेट कहिले हट्ला ?

देश सिन्डिकेटको भुमरीमा फसेको छ । सिन्डिकेट नभएको क्षेत्र अब सायदै भेटिएला । सामाजिक सेवा क्षेत्रमा समेत जब्बर रूपमा रहेको सिन्डिकेटले सेवाभावलाई खप्लक्कै निलेको छ । अमानवीयता, अपराध र लुटलाई प्रश्रय दिएको छ ।

जेष्ठ ६, २०७५

खाडी बस्ने नेपाली ग्रिनकार्डको लोभमा छैनन् 

जीवनभर पलायनबादी भएर देश छोड्नेहरुलाई अमेरिका वा युरोपको ग्रिनकार्ड अनिबार्य चाहिन्छ । नेपालमा भएको बाबुबाजेको पैत्रिक सम्पत्ति बेचेर हुण्डी मार्फत अमेरिका वा युरोपमा लगेर घर किन्ने सोच भएकाले युएईलगायतका खाडी मुलुकहरुमा ग्रिनकार्ड पाइन्न भनेर खिसिट्यूरी गर्नु पनि सामान्य नै हो ।

ADVERTISEMENT

यस्तो हुनेछ १० वर्ष पछिको नेपाल

आज कान्तिपुरले एउटा उत्साहजनक कार्यक्रम गरेको छ । हुन त सञ्चार माध्यम पढ्ने–पढाउने, सुन्ने–सुनाउने, सिकाउने, मनोरञ्जन दिने, सूचना दिने र मिलाउने–जुधाउने कामहरूमा रुचि राख्ने ठाउँ हो । यसले कहिले माया पनि पोख्छ, कहिले रिस पनि फेर्छ ।

महिलाको अंश हक

मुलुकमा सर्वसाधारणको नैतिकता, आर्थिक हित, न्यायपूर्ण व्यवस्था र सुसम्बन्ध कायम राख्नेलगायतका उद्देश्य लिएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ आगामी भदौ १ गते प्रारम्भ हुने गरी प्रमाणीकरण भइसकेको छ । पारिवारिक र व्यावहारिक पक्षसँग सम्बन्धित हुनाले यो ऐनप्रति सबैको चासो बढ्नु स्वाभाविक हो ।