खस्कँदो सिकाइ स्तर

विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा राम्रै प्रगति भए तापनि गुणस्तर दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।
देवीराम आचार्य

काठमाडौँ — शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २०६८ सालदेखि विभिन्न कक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण गर्दै आएको छ । केन्द्रका प्रतिवेदनहरूले विगत ७ वर्षमा विद्यालय शिक्षाको सिकाइ स्तरमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र विभिन्न समूह बीचको सिकाइ स्तरको भिन्नता बढ्दै गएको समेत देखाएको छ ।

सिकाइ उपलब्धिमा असमानता बढ्दै गएका छन् । गतवर्ष सञ्चालन भएको कक्षा ८ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको उपलब्धिमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ । यस्तो भिन्नता नेपालीमा २५, विज्ञानमा ४८ र गणितमा ६२ स्केल स्कोरमा रहेको छ । त्यसैगरी यस्ता भिन्नता प्रादेशिक रूपमा, विभिन्न जातजातिका बीचमा, छात्रा र छात्रका बीचमा पनि उल्लेखनीय छन् । प्रदेश ३ को उपलब्धि सबै विषयमा उच्चतम रहेको छ भने नेपालीमा प्रदेश २ तथा गणित र विज्ञानमा प्रदेश ६ कमजोर देखिन्छ ।


पाठ्यक्रममा निर्धारित सिकाइ उपलब्धिको विस्तृतीकरण गरी विद्यार्थीको सिकाइलाई विभिन्न ६ वटा स्तरमा राखेर गरिएको व्याख्या अनुसार धेरै विद्यार्थीको सिकाइ आधारभूत तहमा रहेको छ । स्तर अनुसार गरिएको वर्गीकरणमा तह ४ (प्रवीणता २) लाई न्यूनतम स्तरको सिकाइ तह मान्दा यस्तो न्यूनतम उपलब्धिमात्र हासिल गर्ने विद्यार्थी प्रतिशत नेपालीमा ५८.४, गणितमा ३८.८ र विज्ञानमा ३२.७ रहेको छ । तोकिएको सिकाइ उपलब्धि अनुसार उच्चतम तहको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत नेपालीमा ०.२, गणितमा ०.८ र विज्ञानमा १.२ मात्र रहेको छ ।

Yamaha


विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा राम्रै प्रगति भए तापनि गुणस्तर दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । सिकाइ उपलब्धिका असमानता बढ्दै गएका छन् । २०७२ सालको एसईईमा जीपीए १.६ भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थी १५ प्रतिशत थिए भने २०७३ मा यो प्रतिशत १७ रहेको थियो । जीपीए १.६ भनेको सिकाइका दृष्टिले स्वीकारयोग्य मात्र हो । २०७२ मा सामुदायिक विद्यालयका ४९ प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए १.६ र त्योभन्दा तल रहेको थियो । जबकि निजी विद्यालयका २ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र जीपीए १.६ र त्योभन्दा तल थियो । यसैगरी छात्र र छात्राको जीपीए प्राप्ताङ्कमा पनि ठूलो भिन्नता रहेको छ । जीपीएका ९ वटा समूहमध्ये माथिल्ला चारवटा (ए, ए प्लस, बी र बी प्लस) मा ४३ प्रतिशत छात्रहरू छन् भने ३२ प्रतिशत छात्रा रहेका छन् । तल्ला ५ वटा समूहमा छात्र ५७ प्रतिशत र छात्रा ६८ प्रतिशत रहेका छन् । यस प्रकारको असमानता संस्थागतको तुलनामा सामुदायिकमा अझ बढी देखिन्छ ।


राज्य पुनर्संरचना भई संघीयता लागू
भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ र सँगै विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म भएको छ । कक्षा १० सम्मकै व्यवस्थापनमा थुप्रै समस्या विद्यमान छन् । सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजीजस्ता विषयका शिक्षक व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । शिक्षक सेवा आयोगबाट नियमित शिक्षक पदपूर्ति नहुँदा थुप्रै विद्यालय अस्थायी, राहत र निजी स्रोतका शिक्षकका भरमा चलेका छन् । शिक्षक व्यवस्थापनको अस्थिरताले गर्दा अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरूमा पेसाप्रति नकारात्मक धारणा र उत्प्रेरणामा कमी होइन कि विद्यालयको पठन–पाठनसमेत प्रभावित भइरहेको छ ।


निर्वाचन मार्फत स्थानीय सरकार गठन भएको १ वर्ष पुग्नै लागेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालयको पठन–पाठनलाई गुणस्तरीय बनाउनेभन्दा पनि कानुन बनाउने काममा ध्यान दिएका छन् । संविधानको धारा १३३ अनुसार संघीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिनेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा संघीय र प्रादेशिक कानुन तर्जुमा नहुँदै स्थानीय तहले कानुन बनाउने हतारो गरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा कक्षाकोठाको सुधार देखिएको छैन । व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक काममा मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । सुधारका लागि कक्षाकोठा र शिक्षक व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन् ।


सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तर सुधार्न शिक्षक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मुख्य पक्ष हो । शिक्षकले कक्षाकोठामा गर्ने प्रयासले मात्र विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधार हुनसक्छ । शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षकको उत्प्रेरणा, शिक्षकको व्यावसायिकता, दक्षता तथा शिक्षकको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बोधले मात्र कक्षाकोठाका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सुधार गर्न सकिन्छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष शिक्षकको नियुक्ति गर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, आवश्यकता अनुसार नयाँ शिक्षक पदको व्यवस्थापन गर्ने, विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन र शिक्षकको पेसागत दक्षता बढाउने काममा विगतको केन्द्रीय सरकार असफल भएको र वर्तमान संघीय सरकार पनि यो विषयमा कमजोर नै देखिएको छ ।
शिक्षकहरूको पेसागत सङ्गठन शिक्षक महासंघ तथा अन्य संघ/संगठनहरू स्थानीय सरकारहरूले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न खोजेका सुरुवाती अभ्यासहरूसँग नै त्रसित देखिन्छन् । विधि र प्रक्रियाका आधारमा नभई दलीय आस्थाका आधारमा स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूप्रति पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने र गरेको आरोप लगाउँदै आफूहरू स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने भनिरहेका छन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । तर शिक्षक सेवा आयोग केन्द्रमै रहनेगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।


शैक्षिक सत्र २०७४ को आधारभूत तह कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा धेरैजसो स्थानीय तह आफैले सञ्चालन गरेर आफ्नो अधिकार क्षेत्रको अभ्यास गरेका छन् । थुप्रै स्थानीय तहले कक्षा ८ मा न्यून सिकाइ भएका विद्यार्थीको ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालनसमेत गरेका छन् । यो एउटा असल अभ्यास हुँदाहुँदै पनि एउटा प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिएर नतिजा निकाल्ने र त्यसमा अनुत्तीर्ण भएकालाई तत्कालै अर्को प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिएर ग्रेड वृद्धि गराई कक्षा चढाउँदा उनीहरूको सिकाइमा सुधार भएको हुँदैन ।


स्थानीय तहका नतिजा प्रकाशन तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षाका सूचनाले पनि कक्षा ८ को कमजोर सिकाइ स्तर देखाएका छन् । विगतमा शिक्षा कार्यालयहरूले विद्यालयले तयार पारेको नतिजामा छाप लगाइदिने प्रचलनले कमजोरी लुकाउने अवसर पाएका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहले परीक्षा सञ्चालन गर्दा केही अप्ठ्यारो भए पनि यसले विद्यालयको सिकाइ स्तर सुधार गर्न सघाउनेछ । तर त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले खासगरी विद्यालयको पठन–पाठन नियमित गराउने, विद्यार्थीको उपस्थितिमा ध्यान दिने, शिक्षक व्यवस्थापन मिलाउने, शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तहका लागि सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधार शैक्षिक असमानता घटाउने अवसर पनि हो । यसका लागि शिक्षकसँगको सहकार्य, सक्षम र योग्य शिक्षकको प्रबन्ध, विषयगत न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था, शिक्षकको उत्प्रेरणा र एक कुशल प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै विद्यालयको नियमित अनुगमन तथा पृष्ठपोषण, शिक्षकहरूका लागि पेसागत सक्षमता बढाउने अवसर, पेसागत सुरक्षा, उच्च मनोबल र उत्प्रेरित गरिरहनु जरुरी छ । यी सबै व्यवस्थासँगै विद्यार्थीको सिकाइका लागि शिक्षक नै जवाफदेही हुने र विद्यार्थीको सिकाइ स्तरको आधारमा शिक्षकको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति विकास गर्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सामुदायिक शिक्षाको कमजोर सिकाइ

देवीराम आचार्य

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयको कमजोर सिकाइ स्तर सर्वत्र आलोचित छ । अभिभावकहरूको चाहना सकेसम्म आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । कुल सरकारी बजेटको प्रतिशतमा कम देखिए पनि परिमाणमा प्रशस्त सरकारी बजेट लगानी भएको छ । शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । तर शिक्षाको अधिकार भनेको विद्यालयको हाताभित्र ६ घन्टा बिताउनु मात्र नभई केही सिक्न पाउनु पनि हो । 

एउटा विद्यार्थी बालकक्षामा भर्ना हुन्छ । विद्यालय आउँछ, कक्षामा बस्छ, परीक्षामा सहभागी हुन्छ । उसको सिकाइ राम्रो होस् वा नराम्रो ऊ निरन्तर कक्षा चढ्दै जान्छ । विद्यालय र अभिभावक सबैले कुनै पनि कक्षामा विद्यार्थी फेलै नहुने भन्ने बुझेको अवस्था छ । विद्यालयहरूले आफैले लिने परीक्षाको विश्वसनीयताको सवाल फरक होला । तर कक्षा ८ मा गर्ने जिल्लास्तरीय परीक्षा पनि औपचारिक मात्र छ । अधिकांश जिल्लामा परीक्षामा सहभागी सबैलाई कक्षा चढाइन्छ । कक्षा ९ मा त कोही फेलै हुँदैनन् । कक्षा १० मा पनि परीक्षा लिन नपाइने र ७५ प्रतिशत हाजिर भएका सबैलाई एसईईमा भाग लिन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपछि स्कुलहरूको नतिजा निल भयो भन्ने नहुने हुँदा सबैलाई एसईईको परीक्षामा सहभागी गराउन सजिलो भएको छ । विद्यार्थीहरू कक्षा १० सम्म पुग्दा सिकाइको कुरा नै हुँदैन । जतिसुकै कमजोर विद्यार्थी भए पनि विद्यालयले एसईईमा अङ्ग्रेजीको सुनाइ बोलाइ, विज्ञान र ऐच्छिक द्वितीय विषयको ७५ पूर्णाङ्कमा ७० भन्दा बढी अङ्क दिएको हुन्छ । यसले ग्रेडिङ प्रणालीमा जीपीए १.६ भन्दा माथि पुग्छ । यसपछि ११ कक्षामा अरू केही नपाए पनि शिक्षा र प्राविधिक विषयपढ्न पाइन्छ ।
२०७२ भन्दा अघि प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा उत्तीर्ण प्रतिशतमा हुन्थ्यो र त्यसकै आधारमा विद्यालय शिक्षाको समग्र अवस्था र सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तरमूल्याङ्कन गर्ने गरिन्थ्यो । ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपश्चात् विद्यालय शिक्षाको स्तर कस्तो छ भनेर हेर्न पनि जटिल भएको छ । ग्रेड अनुसारको स्तरलाई विद्यार्थी सङ्ख्याले हिसाब गर्नुपर्ने र त्यस प्रकारको विभाजित तथ्याङ्क पनि उपलब्ध नहुने अवस्था छ । २०७२ सालको एसईईमा जीपीए १.६ भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीको जम्मा प्रतिशत १५ थियो भने २०७३ मा यो प्रशित १७ रहेको थियो । जीपीए १.६ भनेको सिकाइका दृष्टिले स्वीकारयोग्य मात्र हो । हामी धेरैजसोलाई थाहा नभएको अर्को गम्भीर पक्ष के छ भने २०७२ मा सामुदायिक विद्यालयका ४९ प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए १.६ र त्योभन्दा तल रहेको थियो । जबकि निजी विद्यालयका २ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र जीपीए १.६ र त्योभन्दा तल थियो । सिकाइमा देखिएको यस्तो भिन्नताले शैक्षिक असमानताका खाडलहरू बढेका छन् । निजी र सामुदायिक शिक्षा बीचको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक प्रभावहरू देखिन थालेका छन् ।

गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञान, नेपाली, सामाजिकजस्ता मुख्य विषयहरूमा डी वा डी प्लसमात्र ल्याउँदा पनि प्रयोगात्मकको अङ्क र अन्य विषयको अङ्कले विद्यार्थीको जीपीए १.६ पुग्छ । यसरी न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल नगरेका लाखाँै विद्यार्थी अहिले कक्षा ११ मा शिक्षा तथा प्राविधिक विषय पढ्दैछन् । प्राविधिक शिक्षातर्फको कक्षा ११ को उत्तीर्ण प्रतिशत ५ मात्र हुनु यसकै परिणति हो । अब ११ र १२ मा पनि लागू हुँदै गरेको ग्रेडिङ प्रणालीले फेरि पनि न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल नगरी माथिल्लो तहमा जान सकिने बनाउने होला । हाम्रो शिक्षा प्रणालीको परीक्षाले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर हेरेकै छैन ।

कक्षाकोठाको सिकाइमा सुधार नगरी सिकेको कुरा प्रमाणित गर्ने पद्धतिमा मात्र परिवर्तन गरिएको छ । यसले सिकाइ झनै कमजोर बनाउँदै गएको अवस्था छ । कक्षा ७ सम्म लागू गरिएको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन नीतिलाई परीक्षा नै नलिने, रजिष्ट्ररमा रेजा लगाउने भनेर बुझेको अवस्था छ । विद्यालयमा भर्ना भई ७० प्रतिशतसम्म हाजिर हुने विद्यार्थी नामै लेख्न नजाने पनि कक्षा ८ सम्म पुग्छ । सामान्य स्तरको सिकाइ भएको विद्यार्थी कक्षा १२ पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उदार कक्षोन्नति भन्ने एउटा अर्को नीति छ, जसलाई विद्यार्थीलाई फेलै गर्न नपाइने भन्ने अर्थमा बुझेको अवस्था छ । यी दुवै व्यवस्थाको बुझाइर कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

सामुदायिक शिक्षाको समग्र प्रणाली र सिकाइ स्तर ठूलै मिहेनतले सुधार्नुपर्ने गरी कमजोर भएको छ । पठनपाठनको अवस्था कमजोर छ । परीक्षा प्रणालीमा समस्या छ । शिक्षकको जवाफदेहिता कमजोर छ । प्रशासनिक सक्षमता कतै देखिँदैन । प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमताको उस्तै समस्या छ । पठनपाठन भएन । कसले गरेन ? विद्यार्थी विद्यालय आएन, किन आएन ? धेरै विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल गरेनन्, किन ? तोकिए बमोजिम विद्यालयम पढाइ भएन, किन ? यी कुनै पनि प्रश्नको उत्तर कतै पाइँदैन ।

अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिकजस्ता मुख्य विषयमा एक कक्षादेखि नै कहिल्यै उत्तीर्णाङ्कसम्मको सिकाइ स्तर हासिल नगरेका विद्यार्थी १० कक्षासम्म पुग्छन् । अङ्ग्रेजीको पढाइ, लेखाइमा ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको सुनाइ, बोलाइमा ए प्लस आएको हुन्छ । यसरी विद्यालय भर्ना भएदेखि नै १० वर्षसम्म न्यूनतम सिकाइ स्तर पूरा नगरी कक्षा चढ्दै जाँदा विद्यार्थी स्वयंले पनि सिक्नुपर्ने कति भन्ने नै थाहा पाउँदैन । यसो भनेर विद्यार्थीलाई कक्षामा फेल गर्नुपर्छ भन्नेभन्दा पनि विद्यालयहरूले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ भन्ने हो । सरकारी नीतिको आशय र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नु जरुरी छ । उदार कक्षोन्नतिलाई कसैलाई पनि फेल नगर्ने र निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई परीक्षा नलिने भनी भएको बुझाइलाई स्पष्ट गर्नु जरुरी छ ।

संविधानमै आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क भनिएको हुँदा कम्तीमा हरेक विद्यार्थीलाई न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल गराएरै कक्षा ८ सम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । धेरै देशमा एक तह पार गरी अर्को तहमा जान स्तरीकृत परीक्षाको माध्यमबाट न्यूनतम सिकाइ स्तर पूरा गरेको हुनुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि यस्तो अभ्यास नै नभएको त होइन । तर त्यसमा इमानदारीभन्दा बेइमानीका पक्ष धेरै भए । कक्षा ८ को अन्त्यमा गर्ने गरिएको जिल्लास्तरीय परीक्षा नाम मात्रको हुनपुग्यो । स्तरीयता र सिकाइ स्तरको कुरै भएन, तह पूरा गरी माथिल्लो कक्षामा जाने कुरालाई अधिकारको रूपमा लिइयो । कुनै जिल्लामा ५ विषयसम्म फेल भएकालाई ९ मा कक्षा चढाइयो भने कतै ७ विषयमा फेल हुनेलाई पनि कक्षा चढाइयो । यसरी फेल भएकाहरूलाई कक्षा चढाउँदा सबैलाई सबै विषयमाउत्तीर्णाङ्कको अङ्क दिनुपर्ने भयो । विद्यालयहरूले विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गरेको वास्तविक अङ्कभन्दा २०, २५ अङ्क थप गरेर कक्षा चढाई शिक्षा कार्यालयमा अभिलेख बुझाउने र शिक्षा कार्यालयले त्यसलाई प्रमाणित गरेर अभिलेख राख्ने प्रचलनले सबैलाई लज्जित बनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT