जनमत दुरुपयोगको शृङ्खला

जनताको प्रत्यक्ष अभिमतबिना लादिएका अवधारणा र मार्गचित्रका कारण देश अन्योल, अनिश्चितता र अराजकताको भुमरीबाट निस्कन सकेको छैन ।
कमल थापा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन फरक विचार र मार्गचित्र बोकेर क्रियाशील छौं, त्यसले हामीलाई निराश, शिथिल र पलायन हुने अनुमति दिंँदैन । राप्रपाको विजारोपण गर्दा हामीले मुलुकलाई एउटा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति उपलब्ध गराउने संकल्प गरेका थियौं ।

२०६२/६३ को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट अवलम्बन गरिएको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र र अवधारणाको विकल्पमा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली र उदार आर्थिक व्यवस्थाको एजेन्डा बोकेर राप्रपा नेपाल स्थापना भएको थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि परिवर्तित सन्दर्भमा देशलाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर राप्रपा नेपाल र तत्कालीन राप्रपाको एकीरण भई एकीकृत राप्रपा उदय भयो । सबै धर्मका बीचमा समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन एवं आर्थिक उदारवादलाई एकता महाधिवेशनले एकीकृत पार्टीको विचार र नीतिका रूपमा स्वीकार गर्‍यो । महाधिवेशनले उपरोक्त मान्यतामा आधारित सम्बद्र्धनवादको सिद्धान्तलाई पार्टीको आधिकारिक वैचारिक दर्शनका रूपमा आत्मसात गर्‍यो ।

Yamaha


पार्टी विभाजन तथा गत निर्वाचनको नकारात्मक परिणामका बाबजुद राप्रपाको आदर्श, विचार र सिद्धान्तको औचित्य एवं महत्त्व समाप्त भएको छैन । संसदीय चुनावमा कुनै एक विषयमा केन्द्रित भएर मतदान भएको थिएन । पार्टीको विचारको कमजोरी वा त्रुटिका कारणले चुनाव हारिएको हो भन्ने कुनै आधार पनि छैन । चुनाव हामीले कमजोर संगठन तथा व्यवस्थापकीय र रणनीतिक त्रुटिका कारण हारेका हौं । त्यसर्थ चुनावको परिणामले पार्टीको विचार र नीतिको औचित्य र महत्त्व समाप्त भएको छैन ।


संविधान निर्माण र सबै तहका निर्वाचनका बाबजुद देश अझै संकटको दलदलबाट निस्कनसकेको छैन । संक्रमण अझै लम्बिने र संकट थपिंँदै जाने सम्भावना देखिन्छ । वस्तुत: २०६२ मंसिर ७ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भारतीय शासक वर्गको सहयोग र संलग्नतामा भएको बाह्रबुँदे समझदारी तथा २०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमतविना नै लादिएका अवधारणा र मार्गचित्रको परिणामस्वरुप देश अहिले पनि अन्योल, अनिश्चितता र अराजकताको भुमरीबाट निस्कनसकेको छैन । कतिपय नयाँ मान्यता संविधानमा संस्थागत त गरियो, तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तथा त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभावबारे यथोचित चिन्तन र भरपर्दो आधारको अभावले देशको अवस्था झन्–झन् जटिल बन्दै गैरहेको छ । अहिले सतहमा सरसर्ती हेर्दा जीवन सामान्य ढंगबाट चलिरहेको तथा नियमित रूपमा विकास निर्माणका कार्य भैरहेको अनुभूति हुन्छ । तर गहिराइमा पसेर विश्लेषण गर्ने हो भने देशको अवस्था जटिल बन्दै गैरहेको आभास हुन्छ । भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन र कम्युनिष्ट सर्वसत्तावाद वर्तमान अवस्थामा देशका मुख्य चुनौती हुन् । यी एकअर्काका परिपुरक समेत छन् । यसका साथै साम्प्रदायिक भावनाको अभिवृद्धि, विखण्डनकारी तत्त्वहरूको क्रियाशीलता र विदेशी शक्तिको चलखेल पनि राष्ट्रिय हित र स्वार्थको दृष्टिकोणबाट अहिलेका ज्वलन्त समस्या हुन् । कमजोर र दिशाहीन अर्थतन्त्रले गरिब र धनी बीचको खाडललाई ठूलो बनाउनुका साथै बेरोजगारी समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ । न्यायपालिका, संवैधानिक अंग र प्रशासनिक संयन्त्रको पार्टीकरणले राज्यका संयन्त्रहरूको प्रभावकारितामा समेत व्यापक ह्रास आएको छ । समग्रमा उल्लेखित यथार्थले राष्ट्रनिर्माणको अभियानलाई निरन्तर प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ ।


राष्ट्रिय जीवनका प्राय: हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्यापक हँुदै गैरहेको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म अनियमितता र भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारीको त्रिकोणात्मक साँठगाँठबाट भ्रष्टाचारको अभेद्य चक्रव्यूह निर्माण भएको छ । यसमा संवैधानिक अंग, प्रहरी र न्यायपालिका समेतको संलग्नता रहने गरेको पाइन्छ । फलत: ठूला भ्रष्टाचारीहरू कहिल्यै कारबाहीको दायरामा आउन नसक्ने र नपर्ने किल्ला खडा भएको छ । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र महाभियोगलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरी राजनीतिक क्षेत्रले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन् । माफिया र ठेकेदारहरूको बाहुल्यले चुनावको स्वच्छतामाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । कालोधन विदेशमा जम्मा गर्ने र विदेशबाट कालोलाई सेतो बनाई देशभित्र ल्याउने धन्दा चलेको छ । कानुन र अख्तियारको आँखा छल्न नीतिगत निर्णयको बहानामा ठेक्कापट्टा सम्बन्धी विषयमा रित र प्रक्रिया नै नपुर्‍याई मन्त्रिपरिषदबाट ठाडो निर्णय गर्ने–गराउने कार्य व्यापक भएको छ । भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको मात्र होइन, सामाजिक सदाचार र आदर्शलाई समेत आघात पुर्‍याएको छ ।


२०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात विदेशीको दबाब र प्रभावमा परी हिन्दु राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारी धर्मनिरपेक्षता घोषणा भयो । अहिले त्यही धर्मनिरपेक्षताको आडमा संगठित र योजनाबद्ध रूपमा प्रलोभन देखाएर र भ्रम सिर्जना गरेर धर्म परिवर्तन गराउने अभियान नै चलेको छ । धर्म परिवर्तनको निसानामा सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति र दलित समुदाय परेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुनसकेन भने त्यसले स्वभावत: नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र संस्कृतिमा आघात त पुर्‍याउँछ नै, सदियौंदेखि नेपाली समाजमा कायम सामाजिक–सांस्कृतिक सद्भाव र एकता खलबलिन सक्छ ।


नेपालमा पटक–पटक प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष भएको छ, तर पनि हामीले स्थायी राजनीतिक प्रणाली र संविधान कायम गर्नसकेका छैनौं । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन हुन नसक्नु, प्रजातान्त्रिक संस्कार, व्यवहार र संस्थाहरू कमजोर रहनु तथा प्रजातन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहने मध्यम वर्गीय समूह बलियो नहुनु जस्ता कारणले प्रजातन्त्रका उपलब्धिहरू संस्थागत हुनसकेका छैनन् । विदेशी शक्तिहरूको चलखेलका कारण पनि प्रजातन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्नसकेको छैन । २०६२/६३ को परिवर्तन र नयाँ संविधानले समेत नेपालमा दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुनसक्नेमा आशंका छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा लादिएका विचार, नयाँ संविधान भित्रका अन्तरविरोध तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थी प्रवृत्तिले प्रजातन्त्र पुन: धरापमा पर्नसक्ने खतरा बढिरहेको छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई महान उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरिए पनि वस्तुत: ती मान्यता व्यवस्था र अवस्थामा मात्र हुन् । त्यसले स्वस्फुर्त रूपमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणलाई सुनिश्चित गर्दैन ।


नयाँ संविधान जारी भई हालै सम्पन्न निर्वाचन पश्चातको छोटो अवधिको राजनीतिक घटनाक्रमबाट स्पष्ट भैसकेको छ कि हामी प्रजातन्त्रको आवरणमा क्रमश: सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भैरहेका छौं । लोकतन्त्रको नाममा गरिएको आन्दोलनले जनताको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सुदृढ तुल्याउनुको सट्टा सर्वसत्तावादी कम्युनिष्ट शक्ति र विचारधारा बलियो बनाउँदै लगिरहेको छ । यद्यपि नेपालका अधिकांश कम्युनिष्ट नाम गरेका पार्टीहरू शुद्ध कम्युनिष्टका रूपमा छैनन् । सतहमा हेर्दा संविधान बमोजिम नै काम भैरहेको देखिन्छ, जनताको अभिमत अनुरुप नै निर्णय भैरहेको देखिन्छ । तर संविधान र जनमतलाई यसरी दुरुपयोग गरिएको हुन्छ, जसलाई ठम्याउनसमेत कठिन हुन्छ । यति हुँदाहँुदै पनि देशको आर्थिक विकास हुनसकेको भए, जनताले आर्थिक समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएको भए तथा राष्ट्रिय हित र स्वार्थको सम्बद्र्धन हुनसकेको भएको भए सायद धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन ।


नयाँ नेपाल बनाउने नाममा हामीले जनताको अभिमत र चाहनालाई ठिक ढंगबाट बुझ्दै–नबुझी विदेशीको दबाब र निहित दलगत राजनीतिक अभिष्ट प्राप्तिको निम्ति हतारमा र अपरिपक्व ढंगबाट जेजस्ता विचार र मान्यता लाद्ने काम गर्‍यौं, ती विचार र मान्यताको पक्ष–विपक्षमा र त्यसले पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा पर्याप्त बहस नै भएन । आयातित सबै मान्यता सर्वमान्य र सर्वकालिक ठान्नु हँुदैन ।


वर्तमान अवस्थामा कम्युनिष्ट नाम गरेका प्रमुख पार्टीहरूको धेरै चर्चा गरिराख्न आवश्यक छैन । उनीहरू नै वर्तमान अवस्थाका मुख्य कारक र संवाहक हुन् तथा उनीहरूकै अहिले बर्चस्व छ । चाहे एकता गरेर होस् वा अलग–अलग रहेर होस्, विद्यमान अवस्थाको निरन्तरतामै उनीहरूको स्वार्थ र भविष्य सुरक्षित छ । प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस इतिहासकै सर्वाधिक कठिन घडीबाट गुज्रिरहेको छ । विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्रका निम्ति नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेस अहिले आफ्नै अकर्मण्यताको परिणामबाट पीडित छ । नितान्त सत्ता स्वार्थका निम्ति कांग्रेसको पछिल्लो नेतत्ृत्वले कम्युनिष्टहरूको बुइँ चढेर आफ्नै सिद्धान्त र गौरवपूर्ण इतिहासलाई कलंकित बनाएको छ । प्रजातन्त्रको अगुवा भन्ने गौरव र सम्मान देखाउँदै कम्युनिष्ट र विदेशी शक्तिहरूले नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक र वैचारिक शोषण गरे । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर र कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रतिपादन गरेको विचार, मान्यता र नीतिलाई नेपाली कांग्रेसको समकालीन नेतृत्वले तिलाञ्जली दिएको छ । साथै कांग्रेस सैद्धान्तिक विचलनमात्र होइन, तीव्र गुटबन्दीको सिकार र भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको छ । कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वमा इतिहास बदल्न सक्ने साहस, क्षमता र दूरगामी सोचाइको सर्वथा अभाव छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा कायम रहेको सैद्धान्तिक विचलन, आन्तरिक विवाद एवं ह्रासोन्मुख नेतृत्व क्षमताको पृष्ठभूमिमा देशलाई अहिले एउटा बलियो वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको नितान्त आवश्यकता रहेको स्पष्ट महसुस हुन्छ ।


नेपाली समाज हाल तीव्र रूपले पार्टीकरणको चपेटामा परेको छ । राजनीतिक क्षेत्रका अतिरिक्त शैक्षिक, व्यापारिक, आमसञ्चार जगत, नागरिक समाज, व्यावसायिक क्षेत्र, धार्मिक समुदाय प्राय: सबै राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकृत भएका छन् । सत्यतथ्य र ठिक–बेठिकभन्दा पनि पार्टीसँगको आबद्धता र आफ्नो क्षणिक लाभहानिको आधारमा सोच्ने र निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यो जटिल चक्रव्यूह तोड्न कठिन छ, तर असम्भव छैन । निरन्तरको इमानदार प्रयास र निष्काम कर्मबाट यो किल्ला तोड्न सकिन्छ । यही आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नु राप्रपाको राष्ट्रिय अभिभारा हो ।


राप्रपाको केन्द्रीय परिषद् बैठकमा अध्यक्ष थापाद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्रको सम्पादित अंश

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

खस्कँदो सिकाइ स्तर

विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा राम्रै प्रगति भए तापनि गुणस्तर दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।
देवीराम आचार्य

काठमाडौँ — शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २०६८ सालदेखि विभिन्न कक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण गर्दै आएको छ । केन्द्रका प्रतिवेदनहरूले विगत ७ वर्षमा विद्यालय शिक्षाको सिकाइ स्तरमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र विभिन्न समूह बीचको सिकाइ स्तरको भिन्नता बढ्दै गएको समेत देखाएको छ ।

सिकाइ उपलब्धिमा असमानता बढ्दै गएका छन् । गतवर्ष सञ्चालन भएको कक्षा ८ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको उपलब्धिमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ । यस्तो भिन्नता नेपालीमा २५, विज्ञानमा ४८ र गणितमा ६२ स्केल स्कोरमा रहेको छ । त्यसैगरी यस्ता भिन्नता प्रादेशिक रूपमा, विभिन्न जातजातिका बीचमा, छात्रा र छात्रका बीचमा पनि उल्लेखनीय छन् । प्रदेश ३ को उपलब्धि सबै विषयमा उच्चतम रहेको छ भने नेपालीमा प्रदेश २ तथा गणित र विज्ञानमा प्रदेश ६ कमजोर देखिन्छ ।


पाठ्यक्रममा निर्धारित सिकाइ उपलब्धिको विस्तृतीकरण गरी विद्यार्थीको सिकाइलाई विभिन्न ६ वटा स्तरमा राखेर गरिएको व्याख्या अनुसार धेरै विद्यार्थीको सिकाइ आधारभूत तहमा रहेको छ । स्तर अनुसार गरिएको वर्गीकरणमा तह ४ (प्रवीणता २) लाई न्यूनतम स्तरको सिकाइ तह मान्दा यस्तो न्यूनतम उपलब्धिमात्र हासिल गर्ने विद्यार्थी प्रतिशत नेपालीमा ५८.४, गणितमा ३८.८ र विज्ञानमा ३२.७ रहेको छ । तोकिएको सिकाइ उपलब्धि अनुसार उच्चतम तहको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत नेपालीमा ०.२, गणितमा ०.८ र विज्ञानमा १.२ मात्र रहेको छ ।


विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा राम्रै प्रगति भए तापनि गुणस्तर दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । सिकाइ उपलब्धिका असमानता बढ्दै गएका छन् । २०७२ सालको एसईईमा जीपीए १.६ भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थी १५ प्रतिशत थिए भने २०७३ मा यो प्रतिशत १७ रहेको थियो । जीपीए १.६ भनेको सिकाइका दृष्टिले स्वीकारयोग्य मात्र हो । २०७२ मा सामुदायिक विद्यालयका ४९ प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए १.६ र त्योभन्दा तल रहेको थियो । जबकि निजी विद्यालयका २ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र जीपीए १.६ र त्योभन्दा तल थियो । यसैगरी छात्र र छात्राको जीपीए प्राप्ताङ्कमा पनि ठूलो भिन्नता रहेको छ । जीपीएका ९ वटा समूहमध्ये माथिल्ला चारवटा (ए, ए प्लस, बी र बी प्लस) मा ४३ प्रतिशत छात्रहरू छन् भने ३२ प्रतिशत छात्रा रहेका छन् । तल्ला ५ वटा समूहमा छात्र ५७ प्रतिशत र छात्रा ६८ प्रतिशत रहेका छन् । यस प्रकारको असमानता संस्थागतको तुलनामा सामुदायिकमा अझ बढी देखिन्छ ।


राज्य पुनर्संरचना भई संघीयता लागू
भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ र सँगै विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म भएको छ । कक्षा १० सम्मकै व्यवस्थापनमा थुप्रै समस्या विद्यमान छन् । सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजीजस्ता विषयका शिक्षक व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । शिक्षक सेवा आयोगबाट नियमित शिक्षक पदपूर्ति नहुँदा थुप्रै विद्यालय अस्थायी, राहत र निजी स्रोतका शिक्षकका भरमा चलेका छन् । शिक्षक व्यवस्थापनको अस्थिरताले गर्दा अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरूमा पेसाप्रति नकारात्मक धारणा र उत्प्रेरणामा कमी होइन कि विद्यालयको पठन–पाठनसमेत प्रभावित भइरहेको छ ।


निर्वाचन मार्फत स्थानीय सरकार गठन भएको १ वर्ष पुग्नै लागेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालयको पठन–पाठनलाई गुणस्तरीय बनाउनेभन्दा पनि कानुन बनाउने काममा ध्यान दिएका छन् । संविधानको धारा १३३ अनुसार संघीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिनेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा संघीय र प्रादेशिक कानुन तर्जुमा नहुँदै स्थानीय तहले कानुन बनाउने हतारो गरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा कक्षाकोठाको सुधार देखिएको छैन । व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक काममा मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । सुधारका लागि कक्षाकोठा र शिक्षक व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन् ।


सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तर सुधार्न शिक्षक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मुख्य पक्ष हो । शिक्षकले कक्षाकोठामा गर्ने प्रयासले मात्र विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधार हुनसक्छ । शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षकको उत्प्रेरणा, शिक्षकको व्यावसायिकता, दक्षता तथा शिक्षकको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बोधले मात्र कक्षाकोठाका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सुधार गर्न सकिन्छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष शिक्षकको नियुक्ति गर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, आवश्यकता अनुसार नयाँ शिक्षक पदको व्यवस्थापन गर्ने, विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन र शिक्षकको पेसागत दक्षता बढाउने काममा विगतको केन्द्रीय सरकार असफल भएको र वर्तमान संघीय सरकार पनि यो विषयमा कमजोर नै देखिएको छ ।
शिक्षकहरूको पेसागत सङ्गठन शिक्षक महासंघ तथा अन्य संघ/संगठनहरू स्थानीय सरकारहरूले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न खोजेका सुरुवाती अभ्यासहरूसँग नै त्रसित देखिन्छन् । विधि र प्रक्रियाका आधारमा नभई दलीय आस्थाका आधारमा स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूप्रति पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने र गरेको आरोप लगाउँदै आफूहरू स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने भनिरहेका छन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । तर शिक्षक सेवा आयोग केन्द्रमै रहनेगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।


शैक्षिक सत्र २०७४ को आधारभूत तह कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा धेरैजसो स्थानीय तह आफैले सञ्चालन गरेर आफ्नो अधिकार क्षेत्रको अभ्यास गरेका छन् । थुप्रै स्थानीय तहले कक्षा ८ मा न्यून सिकाइ भएका विद्यार्थीको ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालनसमेत गरेका छन् । यो एउटा असल अभ्यास हुँदाहुँदै पनि एउटा प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिएर नतिजा निकाल्ने र त्यसमा अनुत्तीर्ण भएकालाई तत्कालै अर्को प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिएर ग्रेड वृद्धि गराई कक्षा चढाउँदा उनीहरूको सिकाइमा सुधार भएको हुँदैन ।


स्थानीय तहका नतिजा प्रकाशन तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षाका सूचनाले पनि कक्षा ८ को कमजोर सिकाइ स्तर देखाएका छन् । विगतमा शिक्षा कार्यालयहरूले विद्यालयले तयार पारेको नतिजामा छाप लगाइदिने प्रचलनले कमजोरी लुकाउने अवसर पाएका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहले परीक्षा सञ्चालन गर्दा केही अप्ठ्यारो भए पनि यसले विद्यालयको सिकाइ स्तर सुधार गर्न सघाउनेछ । तर त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले खासगरी विद्यालयको पठन–पाठन नियमित गराउने, विद्यार्थीको उपस्थितिमा ध्यान दिने, शिक्षक व्यवस्थापन मिलाउने, शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तहका लागि सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधार शैक्षिक असमानता घटाउने अवसर पनि हो । यसका लागि शिक्षकसँगको सहकार्य, सक्षम र योग्य शिक्षकको प्रबन्ध, विषयगत न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था, शिक्षकको उत्प्रेरणा र एक कुशल प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै विद्यालयको नियमित अनुगमन तथा पृष्ठपोषण, शिक्षकहरूका लागि पेसागत सक्षमता बढाउने अवसर, पेसागत सुरक्षा, उच्च मनोबल र उत्प्रेरित गरिरहनु जरुरी छ । यी सबै व्यवस्थासँगै विद्यार्थीको सिकाइका लागि शिक्षक नै जवाफदेही हुने र विद्यार्थीको सिकाइ स्तरको आधारमा शिक्षकको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति विकास गर्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT