भ्रष्टाचारमा लैंगिकता

सार्वजनिक निकायमा महिलाहरूको संलग्नताको दरलाई जति उच्च बनाइन्छ, त्यति भ्रष्टाचारको तह न्युन हुँदै जान्छ ।
उषा थपालिया

काठमाडौँ — मुलुकका प्राय: सबै क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार समग्र नेपालीको ठूलो टाउको दुखाइको विषय हो । २०४६ सालपछि भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि प्रत्येक नवगठित सरकार सैद्धान्तिक रूपमा सधैं प्रतिबद्ध रहे, तर अहिलेसम्म बनेका सरकारले त्यसमा सफलता हासिल गर्न सकेनन् ।

बदलामा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूपमै फैलिने अवसर पाएको प्रस्ट देखिन्छ । भ्रष्टाचारसंँग नजोडिएको कुनै निकाय मुलुकभित्र पाउन असम्भवप्राय: भइसकेको छ ।

भ्रष्टाचारको सवालमाथि लैङ्गिक हिसाबले पनि प्रशस्तै विचार–विमर्श हुने गरेको छ । यस मामिलामा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हिसाबले महिलाहरू पनि जोडिने गरेका छन् । सानादेखि ठूला सबै खाले भ्रष्टाचारमा मुख्य दोषी अधिकांश पुरुष हुने गरेको देखिन्छ । यद्यपि केही घटनामा महिलासमेत दोषी देखिएको तथ्य बाहिर नआएको होइन ।

Yamaha

तर पुरुष दोषी भएको भ्रष्टाचारमा समेत महिलाहरू नै कारकतत्त्वको रूपमा दरिने गरेका छन् । अर्थात पुरुषलाई भ्रष्टाचार गर्न उक्साउने र त्यसका लागि बाध्य बनाउने काममा महिलाहरूको भूमिका सर्वोपरी हुने व्याख्या, विश्लेषण प्रशस्तै हुने गर्छन् । यस क्रममा आफ्नो पति/प्रेमीलाई गलत आयका लागि श्रीमती/प्रेमिकाले सबैभन्दा धेरै बाध्य पार्ने तर्कको व्यापकताका साथै आमा, दिदी/बहिनी/छोरी लगायत परिवारका अन्य महिला सदस्यहरूको दबाबले समेत पुरुष पात्र भ्रष्टाचार उन्मुख हुने गरेको टिप्पणीले ठाउँ पाएको देखिन्छ ।

व्यक्ति आफै विवेकी र इमानदार भए, अर्को व्यक्तिको उक्साहट र दबाबले उसलाई गलत बाटोमा हिँडाउन सक्दैन । तर धरमर पाराको चरित्रमा भने गलत रवैयाले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँ पक्कै रहन्छ । भ्रष्टाचार र महिलाको सवाल पनि ठिक सोही प्रवृत्तिको विषय–वस्तु हो । हैसियत प्रस्तुतिको प्रतिस्पर्धा, देखासिकी चरित्र र अरुभन्दा आफू उपल्लो तहमा दरिने लालसाले धेरैजसो महिलालाई गाँजेको, मन नहुँदा–नहुँदै पनि सहमत हुनुपर्ने समाजको दृष्टान्तले झल्काउँछ ।

केही सोही विशेषतागत चरित्र र केही अतिरञ्जनाको आधारमा भ्रष्टाचारको आधारभूमिको रूपमा महिलाहरूलाई प्रतिस्थापित गर्ने खुकुलो परिवेश निर्माण हुनु दु:खद स्थिति हो । हैसियतमा पुग्ने जो व्यक्ति अविवाहित या सन्तानविहीन छन्, उनीहरूले सोही तथ्यलाई उजागर गर्दै आफूले भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने कुनै कारकतत्त्व आफूसँंग नभएको बताउने गरेबाट पनि भ्रष्टाचार र परिवार बीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट गर्छ । अरुको देखासिकीलाई मतलव नराख्ने तथा असीमित आकांक्षाको जञ्जालमा नपँmस्ने हो भने भ्रष्टाचारी मनोवृत्तितर्फ बढेको पुरुषलाई सही मार्गमा डोर्‍याउने ताकत पनि महिलाहरूसंँग नभएको होइन । तर कमाइको तरिका जस्तोसुकै भए पनि भौतिक सम्पन्नताकै आधारमा समाजमा उच्चस्थान हासिल हुने जुन परिपाटी बनेको छ, त्यसबाट महिलाहरू आफै पछाडि फर्कन चाहेको देखिँदैन । तसर्थ भ्रष्टाचारको कारकतत्त्वको रूपमा महिला र घरपरिवारलाई जसरी दोष देखाउने गरिन्छ, हुबहु नभए पनि त्यसको आंशिक सत्यलाई भने नकार्न सकिँदैन ।

खालिदादेखि लीलासम्म
भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि महिलामाथिको अपेक्षाका विपरीत राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा केही निराशाजनक घटना विगतदेखि नै सार्वजनिक हुँदैआएका छन् । हालै मात्र भ्रष्टाचारको अभियोगमा बंगलादेशकी विपक्षी नेतृ खालिदा जियाले ५ वर्षे कारावासको सजाय पाइन् ।

७२ वर्षीया जियाले अनाथ बालबालिकाहरूका लागि विश्वभरबाट संकलित रकममध्ये लगभग साढे २ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अदालतले ठहर गर्‍यो । विगतमा २ कार्यकाल गरी १० वर्ष प्रधानमन्त्री भइसकेकी र हाल प्रतिपक्षी दलकी नेता रहेकी जियाबाट त्यस्तो संवेदनशील बालबालिकाको रकममा समेत भ्रष्टाचार ठहर हुनु समग्र महिलाकै लागि विडम्बना हो ।

केही अघि दक्षिण कोरियाकी पहिलो महिला राष्ट्रपति पार्क गेउन हाई शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अदालतबाट दोषी ठहर भइन् । १८ मध्ये १६ वटा अभियोगमा दोषी मुकरर ६५ वर्षीया पार्कले १ करोड ६८ लाख अमेरिकी डलर जरिवाना त कुझाउनुपर्‍यो नै, उनको २४ वर्षे जेल जीवनसमेत सुरु भइसकेको छ । विश्व तहमा यस्तै घटना विगतमा पनि नभएका होइनन् । पाकिस्तानकी प्रभावशाली पूर्व प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टो पनि भ्रष्टाचारको अभियोगबाट अछुतो रहिनन् ।

अभियोग प्रमाणित भएकै आधारमा अदालतले भुट्टोलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो । उनका पति असिफ अली जर्दारीले भने भ्रष्टाचारकै अभियोगमा ८ वर्षको जेल जीवन व्यतित गरे । त्यस्तै थाइल्यान्डकी प्रथम महिला प्रधानमन्त्री यिङलक सिनावात्रालाई समेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा ५ वर्ष जेल सजाय सुनाइयो । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अरु धेरै प्रभावशाली महिलाहरू भ्रष्टाचारसंँग जोडिएको पाइन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि नगरपालिकाकी एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीला अधिकारी भ्रष्टाचार अभियोगमा रंगेहात पक्राउ परिन् । पानीट्याङ्की निर्माण सम्पन्न गरेपछि अन्तिम बिल भुक्तानी र कार्य अनुभव पत्र दिने प्रयोजनमा सेवाग्राहीसँंग ५ लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा उनी पक्राउ भएबाट भ्रष्टाचारमा उनको नियत स्पष्ट देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार न्युनीकरणको अवसर
भ्रष्टाचारको सवालसंँग जोडेर केही नकारात्मक विश्लेषण गरिए पनि त्योभन्दा धेरै गुणा बढी भ्रष्टाचार न्युन गर्नसक्ने शक्तिको रूपमा महिलाहरूलाई उभ्याउने गरिएको छ । महिलाहरू इमानदार र कर्तव्यपरायण हुन्छन्, नियमसंगत भन्दा बाहेक अन्य किसिमका लालचमा नपँस्ने प्रवृत्तिले गर्दा राज्यका निकायमा जति धेरै महिलाको उपस्थिति बढ्छ, बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचारको तह त्यति घट्दै जान्छ भन्ने चर्चा पनि प्रशस्तै हुने गर्छ । यसै सवालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत थुप्रै अनुसन्धान भएका छन् । तिनका आधारमा सार्वजनिक निकायमा महिलाहरूको संलग्नताको दरलाई जति उच्च बनाइन्छ, त्यति भ्रष्टाचारको तह न्युन हुँदै जान्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको पाइन्छ ।

अझ भ्रष्टाचार विरुद्ध सफलता हासिल गर्न मेक्सिको, पेरु लगायत देशमा पुरुषहरूलाई हटाएर सार्वजनिक कार्यालयहरूमा महिलालाई नियुक्त गरियो । यसले आशातीत सफलता पनि ल्यायो । महिलाहरू स्वभावैले नरम प्रवृत्तिका हुनेहुनाले नकारात्मक खतरा मोल्ने साहस उनीहरू हत्तपत्त गर्दैनन् । उनीहरूको यही प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारबाट उनीहरूलाई टाढै राख्न मद्दत गर्ने तथ्य ती अनुसन्धानमा पाइन्छन् । महिलाहरू सामान्यतया घर र कार्यालयसँंग मात्र अन्तरसम्बन्धित हुने गर्छन् । पुरुषहरू जस्तो बाहिरी समूहसंँगको उठबस, खाने–पिउने अवस्था, मोलाहिजाको माहोल आदिबाट महिलाहरू टाढै रहेका हुन्छन् । यसले गर्दा गलत तत्त्वले सम्बन्ध स्थापित गर्ने मौका त्यति सजिलै पाउन सक्दैन र गैरकानुनी लेनदेनको प्रस्तावसमेत पुरुषको जति अनुकूल स्थितिमा महिलासमक्ष पुग्न सक्दैन ।

स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमार्फत राज्यका विभिन्न तहमा महिलाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति भएको छ । यो उपस्थिति केवल संख्या देखाउन नभई महिलाहरूप्रति जनताले गरेको विश्वासलाई सफलीभूत बनाउने गतिलो अवसरको रूपमा उपयोग हुनुपर्छ । महिला सहभागिता विनाका कुनै पनि निकाय मुलुकमा अहिले रहेका छैनन् भने विगतमा जस्तो अधिकारविहीन अवस्थामा पनि महिलाहरू रहेका छैनन् । अधिकारसंँगै जिम्मेवारी र जिम्मेवारीसँंगै आर्थिक पक्ष पक्कै जोडिएको हुन्छ । आर्थिक अपचलनसँंग सर्वप्रथम आफू टाढा रहने र अरुलाई पनि खबरदारी गर्ने अविभारा हरेक तहका जनप्रतिनिधि महिलाहरूले गर्नैपर्ने कार्यभित्र पर्छ ।

आफ्नो पेरिफेरीमा हुने गलत क्रियाकलापको निरीह साक्षीमात्र बन्ने छुट अब महिलालाई प्राप्त छैन । सयौं महिलाले गरेको राम्रो कामको प्रचार गर्न जति गाह्रो छ, एक जनाबाट भएको गलत रवैयाको दुष्प्रचार त्यति नै सहज हुने गर्छ, राम्रो काम गर्ने महिलाहरूको छविलाई पनि त्यही गलत प्रवृत्तिले धमिलो बनाइदिन्छ । पुरुषले गरेको भ्रष्टाचारमा समेत महिला कारकतत्त्वमा दरिने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । यसमाथि महिलाहरू आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनथाल्ने हो भने अहिले चुनिएका महिलाहरूप्रति जनताको क्षोभ थेगिनसक्ने गरी बढ्ने निश्चित छ । यस्तो गतिविधिले राज्य सञ्चालनका प्रक्रियामा महिलाको आगामी सहभागिताको बाटोमा समेत संकुचन आउन नसक्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले महिलाहरूले आफूमा निहित इमानदारी, कर्तव्यपरायण र निष्ठालाई डगमग हुन नदिई भूमिका निर्वाह गर्नसके भ्रष्टाचारले जर्जर बनेको मुलुकले नयाँ जीवन पाउनेछ । महिला सहभागिताको प्रभावकारिता पनि सोही उपलब्धिसँंगै चुलिनेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ईपीजीमा महिला मुद्दा

उषा थपालिया

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीच प्रगाढ र निकटतम सम्बन्ध रहेको दुवै देशका आधिकारिक व्यक्तिहरूले प्राय: दोहोर्‍याइरहन्छन् । यो सम्बन्धलाई अथ्र्याउन अरू उपमा पनि जोडिने गरेका छन् । दुई देशबीच कायम ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध’ दुवै पक्षबाट अरूभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्दावली पर्छ ।

सीमा जोडिएका बासिन्दा बीचको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक समानतालाई निकटतम सम्बन्धको आधार–स्तम्भ मान्ने गरिएको छ । यसै आधारमा दुई देशका नागरिकबीच हुने गरेको वैवाहिक सम्बन्धले अन्तरदेशीय भावनात्मक सम्बन्ध बढाउन टेवा पुर्‍याएको विश्लेषणका आधारमा ‘रोटी’संँग ‘बेटी’ पनि जोडिन थालेको हो । लगभग १८ सय ५० किलोमिटर खुला सिमानाले द्विदेशीय नागरिक बीचको अन्तरघुलनलाई अझ सहज बनाएको टिप्पणी यस क्रममा बढी उल्लेखनीय मानिन्छ । तर ‘रोटी’सँंगै जोडिएको ‘बेटी’ सम्बन्धलाई जति सकारात्मक ढंगबाट मात्र व्याख्या गरिन्छ, त्यति नै पूर्ण सकारात्मक अवस्था व्यावहारिक तहमा पाइन्न ।

वैवाहिक सम्बन्धसंँगै निम्तिने कतिपय नकारात्मक पक्षहरूका कारण दुई देशका सम्प्रदायबीच उत्पन्न तिक्त सम्बन्ध बेला–बेला उजागर भैरहने गरेको छ । सुमधुर र भावनात्मक नाता जोड्ने वैवाहिक सम्बन्ध गम्भीर फौजदारी अपराधमा परिणत हुने गरेको दृष्टान्त पनि यसबाट अलग छैन । दहेज प्रथाका कारण नेपालका तराई भेगकै महिला अवर्णनीय शारीरिक तथा मानसिक हिंसा खेप्न बाध्य छन् । यस क्रममा ज्यानै गुमाउन विवश महिलाको संख्या पनि घट्नसकेको छैन । वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेर भारतलाई कर्मभूमि बनाएका नेपाली महिलाका दर्द झन् धेरै छन् । तर नेपाल र भारतबीच चर्चा र बहस गर्ने सयौं ‘गम्भीर सवाल’का अगाडि महिलाका यी समस्याले स्थान पाउने स्थिति विलकुलै देखिन्न र भइरहेको पनि त्यही छ । महिला हिंसाका अनेक विधि र तरिकाको आयात–निर्यात दुवै देशका लागि दु:खद स्थिति हो । हत्या, अपहरण, बन्धकी, बलात्कार, प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग आदिबाट पुर्‍याइने कष्टजस्ता जघन्य अपराधमा नेपालको दक्षिणी भूभाग र भारतको साइनो देखिन्छ । महिला हत्या, हिंसाका अपराधीलाई अपराध कर्म गर्न जति सजिलो छ, दुई देशबीच खुला सिमानाका कारण अपराधपछि बेपत्ता हुन पनि त्यति नै सजिलो अवस्था छ । नेपालमा गम्भीर अपराध गरी भारत पस्ने र भारतमा अपराध गरी नेपाल पस्ने सहज स्थितिले अपराधीलाई पक्रन र मुद्दा अघि बढाउन समस्या रहेको देखिँदै आएको छ ।

विभिन्न प्रयोजनका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली चेलीबेटी भारततर्फ बिक्री भैरहेको यथार्थ द्विदेशीय सम्बन्धको एक कुरूप पक्ष हो । यो समस्या समाधानका लागि विभिन्न सामाजिक संघ–संस्था क्रियाशील रहे पनि वर्षेनि नेपालबाट भारत बेचिने चेलीबेटीको तथ्यांक घट्नसकेको देखिँदैन । अहिले पनि हरेक वर्ष ५ देखि ७ हजार नेपाली बालिका/किशोरी/युवती भारत बेचिने गरेको आंँकडामा पाइन्छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात १० देखि २० लाख युवती यौन व्यवसायका लागि भारतका विभिन्न कोठीमा बन्धक बनाइएको प्रतिवेदनहरूमा भेटिन्छ । जवान र स्वस्थ रहिन्जेल भोगविलासको साधन बनाइने ती युवती एचआईभी संक्रमितको बिल्ला भिरेपछि भने वेदना, कुण्ठा, हतास र निराशाजन्य अवस्थामा नेपाल फर्काइने गरेका छन् । त्यसपछि ठूलो संख्याका नेपाली बालिका र किशोरी ज्यान जोखिममा रहने भारतीय सर्कस पेसामा जबर्जस्ती संलग्न गराइएको तथ्य भेटिन्छ । यस बाहेक अहिले सौन्दर्यको विश्वव्यापी मार्केटमा विभिन्न प्लाष्टिक सर्जरीका लागि आवश्यक ‘स्किन’ आपूर्तिमा धेरैवटा भारतीय कम्पनीको दबदबा रहेको खुलेको छ । स्किनका लागि भारतीय कम्पनीहरूको प्राथमिकतामा नेपाली युवती पर्ने गरेको धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाली युवतीलाई भारतबाटै साउदी अरब, मलेसिया, हङकङ, रूस, पाकिस्तान, युएई तथा अन्य खाडी मुलुक पठाउन नेपाली तथा भारतीय एजेन्टहरू सक्रिय रहँदै आएको तथ्यप्रति दुवै देशका सरोकारवाला अनभिज्ञ छैनन् । महिलालाई रोजगार अनुमति नभएको मुलुकमा अवैधानिक ढंगबाट पठाउँदा नेपाली युवतीले भोग्नुपरेका हन्डरको फेहरिस्त निकै लामो छ, अझ कतिपयको अवस्था अज्ञात देखिन्छ । मानव तस्करी लगायतका अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल–भारत सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठक हुँदै आए पनि समस्या समाधानका लागि ती बैठक प्रभावकारी हुनसकेको पाइँदैन ।

यी बाहेक नेपाल र भारतबीच ठूला सवालका कारण पर्ने असरबाट पनि सबैभन्दा धेरै नेपाली महिला पीडित हुने गरेका छन् । भारतीय नाकाबन्दीको असरबाट समग्र नेपाली प्रताडित भए पनि महिलाले भोगेको कष्ट पुरुषको तुलनामा निक्कै गम्भीर थियो । ग्यास आउँछ कि भन्दै सडकमा लामबद्ध सिलिन्डरलाई बिरामी कुरेभन्दा चर्को गरी कुर्ने महिला नै थिए । त्यस्तै भारतले बनाएको उच्च बाँधका कारण नेपालको तराई क्षेत्र हरेक वर्ष डुबानग्रस्त हुन्छ । डुबानबाट हुने गरेको मानवीय र भौतिक क्षतिले धेरै समयसम्म ती क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउँछ । यसबाट निम्तिने पीडाबाट समेत मूल रूपमा महिला नै पीडित भएको स्पष्ट देखिन्छ । अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण तराई मधेसका धेरै घरपरिवारको दायित्व महिलामाथि केन्द्रित छ । अनायास आउने बाढीका कारण वृद्धवृद्धा, बालबालिका, पशुचौपाया, अन्नबाली सबैको ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने अभिभारा केवल महिलाको टाउकोमा थुप्रिन्छ । एकल ज्यान बचाउनसमेत धौधौ पर्ने अवस्थामा सबैको देखभाल चानचुने होइन । बाढीका बेला गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको समस्या झन् चोटिलो बन्ने गर्छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्यमान ठूला भनिएका समस्यासमेत कैयौं बहस, छलफलपछि पनि समस्याकै रूपमा रहिरहेका छन् । महिला सवाल त अहिलेसम्म बहसको विषय पनि बन्नसकेको छैन । दुवै देशले समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने धेरै अन्तरदेशीय समस्या महिला सवाल अन्तर्गत जेलिएका छन् । नेपाली महिला यसबाट बढी पीडित भैरहेकाले विषय–वस्तुको उठान नेपालकै जिम्मेवारीको कुरा हो । तर नेपालले न उच्चस्तरीय भ्रमणको सिलसिलामा, न मन्त्रीस्तरीय बैठकका क्रममा, नत कूटनीतिक तहबाटै महिला समस्यालाई अहिलेसम्म उठाएको देखिन्छ । भारतसंँग जोडिएको नेपाली महिलाका सबै खाले समस्या निराकरणका लागि नेपाल–भारत बीचका सन्धि पुनरावलोकन गर्न गठित ईपीजी सरहकै संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ । दुवै देशका विषयविज्ञ समूहको अध्ययन, अनुसन्धानबाट निस्कने आधिकारिक तथ्यका आधारमा तयार प्रतिवेदनले देखाएका समस्या समाधानका लागि दुवै पक्ष कटिबद्ध भए दुईदेशीय सम्बन्धबीच रहेका महिला सवालका नकारात्मक पक्ष निराकरण हुने बाटो खुल्नेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७५ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्