अतिवादको लाक्षणिक रूप

लोकतान्त्रिक शक्ति विरुद्ध आक्रामक वाम अहंकार उग्रवादको लाक्षणिक रूप हो, जसको प्रतिक्रिया र परिणति आत्मघातको द्योतक र दक्षिणपन्थी कट्टरवादको उदय हो ।
अर्जुननरसिंह के.सी.

काठमाडौँ — एमाले–माओवादी केन्द्र एकताको ८ महिना लामो छट्पटीपछि फेरि एकाएक नाटकीय रूपमा बौरिएर एमालेका दुई नेताको ‘रहस्यमय हत्या भएकै’ दिनलाई शुभसाइत मान्दै ‘एकीकरण’ हुनुले केही कौतुहलता अवश्य जन्माएको छ ।

एमालेको धरातलीय गुरुत्वाकर्षणमा माओवादी तानिएको रूपमा वा अन्य कुनै तिलश्मी तरिकाले भएको एकता स्वचालित हो कि सञ्चालित हो भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै अज्ञात नै छ । आफ्नै पार्टी घाँडो भएझैं ‘विघटन गर्नुपर्छ’ भन्नेसम्मका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका माओवादी अध्यक्षका लागि यो अवसर हो कि विलयको बाध्यात्मक, थेग्न नसक्ने सम्भावनाको आगमन ? समय क्रममा प्रस्ट होला ।

तर जे भए पनि लोकतान्त्रिक मान्यता र दृष्टिकोणमा कुनै पनि पार्टी फुट्नु आफैमा खराब र जुट्नु आफैमा स्वागतयोग्य कुरा हो । एकता समारोहमा नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूलाई आमन्त्रण गरिएको भए लोकतान्त्रिक संस्कृतिको भद्र उपमा हुने थियो । यस मान्यताका आधारमा नेपाली कांग्रेस यो एकतालाई लोकतन्त्र भित्रकै स्वाभाविक घटनाका रूपमा लिँदै आगामी दिनका क्रियाकलापलाई मूल्याङ्कन गर्दै जाने जिम्मेवारीसाथ स्वागत गर्छ ।

Yamaha

सत्ता प्राप्तिको सिलसिलामा गत निर्वाचनमा ‘कम्युनिस्ट पार्टीको एकता’ र ‘एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता’ले मतादेश पायो । एकता सिद्धान्तमुखी वा सत्यमुखी हो वा सत्तामुखी राजनीतिक क्रममा एक मायावी झाँकीमात्र हो, हेर्न बाँकी नै छ । एमाले मोटाए माओवादी दुब्लाउने माओवादी मोटाए एमाले दुब्लाउने विपरीत सम्बन्धको अन्त्यका लागि साझा भोट बैंकको लोभमा एकता भयो । जे भए पनि यो मतादेशले सत्ताधारीलाई एक हुने र कर्तव्यच्युत हुन कुनै पनि बहानाबाजी, दोषारोपण र जिम्मेवारी पन्छाउने मौकाबाट बञ्चित गरेको छ । विजयीले एउटा आवधिक चुनाव जितेको हो, तर सम्पूर्ण राज्यसत्ता नै जितेको होइन । हार्नेले एउटा चुनाव वा एउटा अवसर हारेको हो, समग्र राजनीतिक इतिहास, व्यवस्था, जनाधार र संगठन हारेको होइन । यसो भनेर यहाँ हामी भित्रका असंख्य कमी–कमजोरीलाई म कुनै कलात्मक खोलले छोपिदिन लागेको छैन । यथा–सन्दर्भमा पनि मैले विश्लेषण गरेकै छु र हुने नै छ ।

एकता कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको अनिवार्य अस्तित्वका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिपक्षका बारेमा जेजस्ता गैरजिम्मेवार टिकाटिप्पणी गर्नुभयो, त्यसले यो एकतालाई बाहिरी र भित्री दोहोरो चरित्र वा गुप्त मनसाय भएको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता अभिव्यक्तिका लागि छुट दिँदैन । कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक यहाँ कोही हुने छैन भन्ने उहाँको अभिव्यक्तिले ‘निर्विकल्प पञ्चायत’को मानसिकता र विरोधीलाई ‘मुठ्ठीभर अराष्ट्रिय तत्त्व’ भन्ने खालको पञ्चायतमार्का दम्भ र अहंकारलाई मात्र प्रतिविम्बित गरेको छैन । सन् १९९१ को अगस्ट १९ देखि २२ सम्म तत्कालीन सोभियत संघमा गोर्भाचोभ विरुद्ध उनकै विश्वासिला भनी ल्याएका एकमात्र उपराष्ट्रपति गेन्नाडी यानायेभले कट्टरपन्थी कम्युनिस्ट नेताहरू ‘८ जनाको गिरोह’लाई साथमा लिएर सोभियत गणराज्यहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, ‘ग्लास्नोस्त’ (खुलापन वा पारदर्शिता) र पेरस्त्रोइका (पुनर्निर्माण) प्रक्रियालाई गति दिनेजस्ता काम बन्द गर्न गोर्भाचोभलाई अपदस्थ नै गर्ने दुस्साहस भएको सम्झना गराउँछ ।

यानायेभको उक्त दुस्साहसलाई स्वागत गर्दै त्यो बेलाको प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन एमालेका सांसदहरूले देखाएको उन्मादजनक विजयी रवैया हामीले देखेकै हौं । आज फेरि सोही मानसिकता बौरिएको त होइन ? नवगठित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्तीकरण र शक्ति विकेन्द्रित गर्नुको सट्टा ‘जनवादी केन्द्रीयता’को नाममा राज्य–शक्ति आफ्नै मातहतमा थुपार्ने र हुकुमी शैली चलाउने प्रधानमन्त्रीको ‘गेन्नाडी यानायेभ कार्यशैली’ले लोकतन्त्रलाई खुला चुनौतीको आभास भएको छ । साविकमा एमालेले गौरवसाथ लिने गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) पनि यही समयमा बिलाएर ‘जनताको जनवाद’ बन्न पुगेको छ । संवैधानिक संस्था वा अंगहरूलाई कुण्ठित, नियन्त्रित र निरुत्साहित गरेर लोकतन्त्रका आउटपोस्टका रूपमा रहेको पहिचान ध्वस्त बनाउने दुस्साहस बढ्दै गएको छ ।

विश्वभरि नै ‘दक्षिणपन्थ’को पुनरोत्थान भइरहेको र लोकतन्त्रको लहर चलिरहेको बेला विपरीत तरंगका रूपमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकता र संवैधानिक प्रतिपक्षको अस्तित्वलाई समेत नस्वीकार्ने, तिरस्कार र उपेक्षा गर्ने सर्वसत्तावादी चरित्र र अहंकार कहिलेसम्म टिक्ला ? रुमानियाका कम्युनिस्ट राष्ट्रपति निकोलाई चाउचेस्कुले कम्युनिस्ट शासनमा सुधारबारे दम्भसाथ प्रतिक्रिया दिँदै ‘स्याउको बोटमा सुन्तला फलेको दिनमा कम्युनिस्ट सत्तामा परिवर्तन हुनेछ’ भनेको अभिव्यक्ति अनुकरण गरेझैं प्रधानमन्त्रीको अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति के त्यतैतिर उन्मुख हो ? लोकतान्त्रिक शक्ति विरुद्ध आक्रामक वाम अहंकार उग्रवादको लाक्षणिक रूप हो, जसको प्रतिक्रिया र परिणति आत्मघातको द्योतक र दक्षिणपन्थी कट्टरवादको उदय हो ।

जुम्ल्याहा अध्यक्षले नेपाली कांग्रेस वा अन्य दलहरूतिर फर्केर क्षूद्र टिप्पणी गर्ने वा ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’को आकांक्षा लिनुभन्दा एकतासँगै आफ्नै पार्टीभित्र मडारिन थालेको निराशा र विग्रहको उपचार खोज्नु आवश्यक छ । यो एकताबाट वैचारिक निष्ठा र स्पष्टता भएका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता भूमिकाविहीन हुने, ‘जिउँदो राखिएका तर जिन्दगी खोसिएका’ भनिने द्वन्द्वमा होमिएर घाइते र अंगभंग भएका कार्यकर्ता झन् असुरक्षित तथा अलपत्र हुने र एकताले उपेक्षा गरेका, ‘कद’ भएका तर पद नपाएका कार्यकर्ताहरूमा विचलन आउने चिन्ता लिएको भए उचित हुन्थ्यो । त्यसले उनीहरूलाई उग्रवादी धारतिर पलायन हुने सम्भावना नियन्त्रण गथ्र्याे । १० वर्षे द्वन्द्वको घाउमा खाटा बसेको मात्र हो, पुरै निको भइसकेको छैन । द्वन्द्वका पीडकले सजाय वा माफी र पीडितले न्याय र पुन:स्थापन नपाउन्जेल यसको ऋणभारबाट सत्ता मुक्त हुन सक्दैन । साविकमा यस्तो ऋणभार प्रचण्डमाथि थियो, अब ओली पनि समान जिम्मेवार हुनुभएको छ । उहाँहरूले यो अनिवार्य दायित्वलाई उपेक्षा गर्न वा बिर्सन पाउनुहुन्न ।

नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै घटकलाई विगतमा नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा ल्याउन सहजकर्ताको हैसियतले धेरैपटक कोसिस गरी ‘च्यावनप्राश र बोर्नभिटा खान दिएर’ गरेको प्रयत्नलाई कृतघ्नतापूर्वक भुल्नु दु:खद पक्ष हो ।

२०४६ सालमा जनआन्दोलनको शक्तिका रूपमा वाममोर्चालाई उत्प्रेरित र संयोजित गरी लोकतन्त्रको धारमा ल्याउन गणेशमानजी र किसुनजीले ठूलै कसरत गर्नुभएको हो । ‘कम्युनिस्टहरूलाई पनि सामेल गरेर जनआन्दोलन गर्ने’ कांग्रेसको घोषणापछि विभिन्न गुटमा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरू गणेशमानजी र किसुनजीको सम्पर्कमा आए । असंगठित र बेग्लाबेग्लै कुरा बोकेर नआउन, सके एउटै पार्टी बनाएर, नभए वाममोर्चाको रूपमा आउन उहाँहरूलाई गणेशमानजीले हौसलापूर्ण सल्लाहमात्र होइन, पानी बाराबार तथा बोलचाल बन्द गरेर बसेका घटकहरूबीच कतिपय विमति मिलाइदिन पनि उहाँ वाममोर्चाको बैठकमा पटक–पटक जानुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी वाममोर्चाबाट अलग भएपछि गिरिजाबाबुले ‘मोर्चाबाट अन्तरिम सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूले सरकार छोड्नुपर्छ’ भन्ने आवाज उठाउँदा प्रधानमन्त्री किसुनजीले नै उहाँहरूलाई सरकारमा कायम राख्नुभयो । प्रजातन्त्रवादीहरूसँग राजनीतिक हेलमेल बढ्दै जानु, जनआन्दोलनकारी शक्तिको रूपमा स्थापित र संविधान निर्माणमा सहभागी भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा उत्साहजनक प्रजातन्त्रीकरण हुनथाल्यो ।

२०६२ सालमा तत्कालीन माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दा नेपाली कांग्रेसले ठूलै जोखिम उठायो । युरोपेली युनियनका १२ भन्दा बढी मुलुकका राजदूतहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमै पुगेर माओवादीसँग सम्झौता नगर्न दबाबपूर्ण आग्रह गर्दागर्दै पनि कांग्रेसले साहसिक निर्णय लियो ।

आतंककारीको सूचीमा राखेको र त्यस्तो ट्याग नहटाइएको द्वन्द्वरत पार्टीसँग सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाली कांग्रेसलाई आतङ्ककारीको मतियारका रूपमा लिने हो कि ? राष्ट्रिय र विद्रोही दुबै सेनाको चेपुवामा परिने पो हो कि ? राजतन्त्र समाप्त भएपछि माओवादीले सम्पूर्ण सत्ताकब्जा गर्ने त होइन ? माओवादीका विद्रोही सेनाको जोखिमबारे गम्भीर प्रश्न त्यो बेला अनुत्तरित नै थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो जोखिमयुक्त साहसिक निर्णय नलिएको भए के एमाले–माओवादी पार्टीहरूका बीचमात्र यो सम्झौता सम्भव थियो ? यदि त्यसो हुँदो हो त राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यताको कुरा त परै हुन्थ्यो, उल्टो एमाले ‘आतंककारीको मतियार’का रूपमा फँस्ने खतरा थियो । नेपाली कांग्रेसले ठूलै जोखिम मोलेर हाल एकीकृत भएका दुवै कम्युनिस्ट पार्टीलाई संयोजन गरी परिवर्तनलाई लोकतन्त्रको धरातलमा सुरक्षित अवतरण गराएको हो । आजको राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थाको अधिष्ठाता नेपाली कांग्रेस नै हो ।

निर्वाचनपछि हाल नेपाली कांग्रेसको भूमिका फेरिएको छ, जिम्मेवारीको स्तर घटेको छैन । जिम्मेवारी र भूमिकाको सन्दर्भमा सत्तापक्ष चटके भयो भन्दैमा प्रतिपक्ष रमिते हुन सक्दैन । संकटले आफैसँग अवसर पनि लिएर आएको हुन्छ । हारबाट सिर्जनात्मक अनुभव लिन सक्नुपर्छ । उपरोक्त परिस्थितिले ल्याएको संकटभित्र पनि चाँदीको घेरा भएको यथार्थ सम्झनुपर्छ । विगत २६ वर्षमा २८ वटा सरकार बने, भत्किए, तर मुलुकले कहिल्यै राजनीतिक स्थायित्व पाउन सकेन । कम्युनिस्ट शिविरमा भएको यस एकताले लोकतन्त्रवादी पक्षलाई पनि शक्ति सञ्चय र एकताका लागि घचघच्याएको छ । ससाना पार्टीमा विभाजित अस्थिर राजनीतिको अन्त्य भई दुई वा तीन पार्टीको सम्भावनालाई यसले बल दिएको मान्नुपर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उग्रवादी सोच राख्ने पूर्व माओवादीहरू लोकतान्त्रिक संस्कारमा विकसित हुँदै जाने झिनो आशा गर्न सकिन्छ ।

नेपाली राजनीतिको मियो र सबभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई अनुशासित र सुसंगठित गर्न, जनतामा अझ राम्रोसँग भिजाउन, पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता, शुभेच्छुकहरूमा नयाँ उत्साह भर्न र आफूभित्रका कमी–कमजोरी हटाएर शक्ति सञ्चय र एकता गर्न हामीलाई कुनै ताकतले रोक्न सक्दैन । सत्तामुखी मानसिकता निराश हुनसक्छ, तर जनमुखी मानसिकता कहिल्यै निराश हुँदैन । यो कांग्रेसको अनुकूल युग हो, कुनै अधिनायकवादी वा सर्वसत्तावादीको युग होइन । यो सत्य हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन– आफ्नो पार्टीलाई सुसंगठित, वैचारिक पुनर्जागरणयुक्त र जनउत्तरदायी बनाइदिन कोही आउँदैन, हामीले नै गर्ने हो । यति जिम्मेवारी पुरा गर्नसकेमा नेपाली कांग्रेसलाई हराउन सक्ने कसैसँग ताकत हुँदैन ।

केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
arjunnkc@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निर्वाचनपछिको कांग्रेस

अर्जुननरसिंह के.सी.

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको दिशामा ऐतिहासिक उपलब्धिको कोशेढुङ्गा हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई संस्थागत, सुदृढ र व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धिको ढोका खोल्न यो निर्वाचनले मुलुकलाई दिशानिर्देश गरेको छ ।

यसलाई सुखद प्रारम्भको साथै आशा र व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षाको अग्निपरीक्षाको रूपमा हेरिएको छ ।

१५० भन्दा बढी हिंसात्मक बम विस्फोटन भए । एकजना म्यादी प्रहरीको ज्यान गयो । यसका बाबजुद यो निर्वाचन गराउनु निश्चय नै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको सफलता हो । लोकतन्त्रवादीहरूको लागि जनअभिमत सर्वोपरि र शिरोधार्य पक्ष हो । हामी जनादेशलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्छौँ । यस अघिको निर्वाचनमा जस्तो हारबाट आतङ्कित भएर पराजय नस्वीकार्ने र अनेक अत्तो थाप्ने काम नेपाली कांग्रेसबाट हुँदैन । लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता नै जनअभिमत हो । लोकतन्त्रमा सञ्चालक पक्ष र एजेन्डा असफल हुनसक्छ । पद्धति कहिल्यै असफल हुँदैन, बरु परिमार्जित, सुन्दर र सुधिँदै सर्वग्राह्य हुँदै जान्छ भन्ने ठोस प्रमाण यही निर्वाचनमा संलग्न लोकतन्त्रभन्दा नितान्त भिन्न दर्शन, चिन्तनका यात्राबाट लोकतान्त्रिक यात्रामा संलग्न भएका गठबन्धनहरू नै ताजा साक्षी हुन् । 
२००७, २०४७ र २०६२/६३ सालका परिव
र्तनमा मात्र होइन, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व, वर्तमान संविधान निर्माण र यसलाई कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण, तीनै तहको निर्वाचन पनि प्रथम चरण बाहेकको नेतृत्व कांग्रेसबाटै भयो । यो ऐतिहासिक योगदानलाई कसैले छेकेर वा भ्रामक प्रोपोगन्डाको जति खेती गरे पनि गलत सावित हुन सक्दैन । राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वमात्र होइन, ७१ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाहित गर्ने आर्थिक विकासको नयाँ ढाँचा र दिशानिर्देश पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ ।

यो ऐतिहासिक योगदानका बाबजुद हालै भएको निर्वाचन परिणामले समस्त लोकतन्त्रवादी, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकलाई स्तब्ध बनाएको छ । यस निर्वाचनले हामी अभूतपूर्व पराजयसाथ प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेका छौँ । यत्रो ऐतिहासिक योगदान र आर्थिक क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पुँजीकृत हुन सकेन । हाम्रा प्रचार–प्रसार संयन्त्रहरू किन बोधो र निष्प्रभावी भए, यसबारे हामी प्राय: मौन रह्यौँ, तर प्रचार–प्रसार हुन सकेन । यसका प्रमुख कारण र कारक तत्त्वहरू, आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा अलग रहेर कसैको मुख नहेरी निर्मम समीक्षा र आत्मालोचनासाथ नग्न सत्यलाई खुलाउनु आज सबैको साझा जिम्मेवारी भएको छ । एकले अर्कालाई दोष थोपरेर आफू चोखो हुन खोज्ने प्रवृत्तिबाट कसैले मुक्ति पाउँदैन । यथार्थपरक सिंहावलोकन, समीक्षा, विश्लेषण र ठोस निष्कर्ष आजको आवश्यकता हो । वैचारिक पुनर्जागरण र पार्टीको पुन:संरचना आजको माग हो ।

हामीले यो चुनाव हारेका छौँ, तर लोकतन्त्रले जितेको छ । हिजो विभिन्न, दर्शन र उद्गमस्थलबाट यात्रा सुरु गर्ने राजनीतिक दल वा पक्ष आज कांग्रेसको अविरल यात्रालाई मूलप्रवाह मानेर लोकतन्त्रको महासागरमा सम्मिलित भएका छन् । इतिहासले लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेसलाई एकअर्कासँग जोडेको छ । यो सुखद पक्ष हो । त्यसैले एउटा आवधिक चुनावको परिणाम आफ्नो प्रतिकूल भयो भन्दैमा कुनै लोकतन्त्रवादी निराश हुनुहुँदैन । हारलाई स्वीकार्न नसक्ने लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैन भन्ने हेक्का कांग्रेसका प्रत्येक साथीले राख्नुपर्छ । यो पराजयलाई पुन: जितमा परिणत गर्ने संकल्प र दृढता नै हाम्रो अबको नयाँ यात्राको प्रारम्भ–विन्दु हो । कांग्रेसको जनाधारमा कुनै विचलन आएको छैन, यसलाई समानुपातिक मतपरिणाम र प्रत्यक्ष निर्वाचनको मतान्तरले प्रमाणित गर्छ । तर समय–सापेक्ष, नीति, नेतृत्व र संस्थागत प्रक्रिया र अपारदर्शिताबाट नै हामी यो परिस्थितिमा पुगेको यथार्थलाई अब दोहोरिन नदिने संकल्प र सपथ जरुरी छ ।

राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा भएका काण्ड, स्वतन्त्र न्यायपालिका र सुरक्षा अंगसँग जोडिएका कतिपय संवेदनशील कुरा न संस्थागत निर्णयबाट गरियो, न यसका पक्षमा जनतामा वास्तविकता पुर्‍याउन सकियो । केही व्यक्तिको संकीर्ण घेरालाई नै पार्टी ठान्ने मनोवृत्ति अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, विधिविहीनता र संस्थालाई पन्छाउने र यसलाई पूर्णतासमेत नदिएर तदर्थवादी सोचले पार्टीलाई यस्तो विनाशको दिशामा धकेलिएको छ ।

पराजित पक्षले पूर्वाग्रह, मोलाहिजा र अतिशयोक्तिबाट मुक्त मानसिकताका साथ परिणाममुखी भएर स्वपक्षको हारका कारण खोज्नु उसको जिम्मेवारी हो । उम्मेदवारीको टिकट दिने कामदेखि नै हाम्रा प्रक्रियागत त्रुटि, कमजोरी र तदर्थवादी कार्यशैली देखापरे । संसदीय समितिको गठन विधान बमोजिम १५ जनाको हुनुपर्नेमा २२ जनाको बनाउनु, समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची संसदीय समितिकै सदस्यहरूले देख्न नपाउने जस्ता चरम स्वेच्छाचारी शैली हावी भयो । यस्ता गतिविधिलाई सहनु म पनि आफ्नो कमजोरी ठान्छु । उम्मेदवार निश्चित गर्न ढिलाइ गरिदिँदा उम्मेदवारहरू आ–आफ्ना क्षेत्रमा ढिलो पुग्नाले कांग्रेसले प्रतिस्पर्धीहरूका लागि मैदान छोडिदिए जस्तो भयो । अर्कातिर प्रभावशाली तथा होनहार युवा नेताहरूलाई उम्मेदवारी दिन सकिएन । 
लोकतन्त्र विधि, मूल्य, पद्धति र संस्थाहरूबाट परिचालित हुन्छ । यसलाई एकातिर थन्क्याएर नेतृत्व नै नीति, पद्धति, प्रक्रिया र सबै थोक हो भन्ने मनोवृत्ति अत्यन्त धेरै हावी भयो । पार्टीका विभागहरू, जहाँ हजारौँ साथी सम्मिलित र सक्रिय हुनसक्थे, तिनको गठन नै गरिएन । भ्रातृ संस्थाहरू केवल नाममा सीमित र मञ्चका शृङ्गार बने । त्यस बाहेक अत्तोपत्तो रहेन । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा एक प्रकारको मापदण्ड तर तेस्रो चरणमा आफूखुसी निर्णय गरियो । ६८ जिल्लाका सभापतिहरू यो प्रक्रियामा पूर्णत: बहिस्कृत रहे भने कतिपय स्थानमा सोझै र अन्तिम घडीमा हस्तक्षेप गरी उम्मेदवार तोकियो । 

पार्टी भित्रको आन्तरिक प्रतिपक्ष मानिने साथीहरू विधि पालनामा जोड दिने वा प्रतिरोध गर्नुको साटो आन्तरिक भागबन्डामा आफ्ना केही कुरा थपेर चुपचापसँग सौदाबाजी र सम्झौता गर्ने र विधि तथा प्रक्रिया लत्याउनमा संलग्न हुनु र शुभेच्छुक तथा भ्रातृ संस्थाहरूको भागबन्डाका नाममा दर्खास्त परेर म्याद गुज्रेपछि फिर्ता लिने कसरत पनि नगरी सर्वसम्मतिको घोषणाजस्तो अप्रजातान्त्रिक गतिविधिसमेत भयो ।

सरकारको आकार र कार्यशैलीलाई लिएर सबैलाई भन्ने ठाउँ दिइयो । ६४ जनाको विशाल मन्त्रिपरिषद छ, तर गृह र परराष्ट्र मन्त्रीको पदचाहिँ खाली छ । यसले पनि नेपाली कांग्रेसको पक्षमा आउनलागेको मत नै भड्काएर घटाउने काम गर्‍यो । आफ्नै नेतृत्व वा संयोजनको भूमिकाद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानका मौलिकताहरूको विरुद्ध नै जिम्मेवार पदाधिकारीको नै पटक–पटक अभिव्यक्ति आयो । यसमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कहिल्यै प्रस्ट पारेन । म वितरणमुखी अर्थव्यवस्थाको पक्षपाती होइन । राज्यको सीमित स्रोत–साधनलाई जनताका असीमित आवश्यकता र आकांक्षा पूर्ति गर्ने क्रममा प्राथमिकतासाथ परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको स्थापित मान्यता र नीतिभन्दा म बाहिर छैन । तर राज्यको दायित्वमा समेट्नुपर्ने न्यायोचित कल्याणकारी कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक न्यायका पक्षमा हामी किन कमजोर देखियौँ ? पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ताको यो साझा प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित छ ।

पार्टी भित्रको आन्तरिक गुटबाजी सबै ठाउँमा सबै गुटबाट केही न केही असर पुर्‍याउने काम भयो, जसले गर्दा कार्यकर्ताहरूलाई लाचार बनाएर विलखबन्द र किंकर्तव्यविमुढको अवस्थामा पुर्‍यायो ।
एकातिर प्रथम पार्टी र तेस्रो पार्टीको गठबन्धन नै पराजयको प्रथम कारकतत्त्व बन्यो भने अर्कातिर हाम्रा रणनीतिक सोच र प्रचार संयन्त्र अत्यन्त दुर्बल रह्यो । 

यी सम्पूर्ण पक्षको विश्लेषण तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गरी अन्तिम निर्णय र समाधानका लागि पार्टीको महासमिति बैठक वा विशेष अधिवेशनसम्म जानुपर्ने र पार्टीलाई वैचारिक तथा चारित्रिक पुनर्जागरणद्वारा नयाँ जीवन दिनु सबैको कर्तव्य हो । यो पीडादायक पराजयपछि डढेलो लागेको जङ्गलमा नयाँ पालुवा पलाउँछ वा पतझर मौसमपछि फेरि हरियाली आउँछ भन्ने भगवान–भरोसावादी सोच लियौँ भने हामी समाप्तिको दिशातिर उन्मुख हुनेछौँ । यसको वास्तविक कारण र जिम्मेवार को कति मात्रामा हुन् भन्ने खोज्नु जरुरी छ । सर्वप्रथम पार्टीको नेतृत्व पदाधिकारी, हामी संसदीय समितिमा रहेकाहरू, केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू, जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ/नगरसम्मको नेतृत्वको मात्रात्मक फरक होला, तर सबैको जिम्मेवारी पक्कै छ । यसमा नेता, नेतृत्व, नीति र संरचनामा नै कतिपय परिवर्तनको आवश्यकता छ भने पनि गर्नु आवश्यक छ । यसको निम्ति केन्द्रीय कार्यसमितिमा ब्यापक छलफल गरी महासमिति वा विशेष महाधिवेशनबाटै निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । २०१२ सालमा वीरगन्जमा सम्पन्न भएको छैठौँ महाधिवेशनपछि २०१४ सालमा विराटनगरमा विशेष महाधिवेशन भएकै हो । 

अब टालटुले समाधान, बासी बानी, थोत्रा विचार छिपछिपे ज्ञान होइन, नयाँ उत्साह, नयाँ जाँगर, नयाँ विश्वासका साथ युवाशक्तिको परिचालन र पार्टीको कार्यशैलीलाई जनसमूहमा आधारित रूपबाट कार्यकर्तामा अनुशासित र दृढ संगठन बनाउनतिर लाग्नु अनिवार्य छ । पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्पूर्ण रूपबाट खारेज गरी निश्चित वैधानिक मापदण्डका आधारमा पार्टीका गतिविधिमा क्रियाशील हुनसक्ने योग्यता, जनताप्रति जिम्मेवार आचरणलाई हेरी नयाँ सदस्यता दिनुपर्ने आवश्यकता भएको छ । यसबाट शिक्षा प्राप्त गर्न र यसलाई जागृतिको आह्वानको रूपमा समयमै ग्रहण गर्न नसके यो पराजय मुलुक र लोकतन्त्रकै लागि दुर्घटना निम्त्याउने कारक नहोला भन्न सकिन्न । पार्टीभित्र परिवर्तन र सुधार गरेमा वर्तमान जे–जस्तो भए पनि गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस तथा लोकतन्त्रको भविष्य फेरि समुन्नत र उज्ज्वल छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।
केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : पुस ४, २०७४ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT