कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७६

संसद्मा असमान प्रतिनिधित्व

सबै जाति, जनजाति, वर्ग आदिका समानताका आधारमा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो भने सही अर्थको लोकतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य अधुरो रहन्छ ।
प्रा. अमरकान्त झा

काठमाडौँ — राज्यका तीनै तहमा सम्पन्न निर्वाचनले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको बाटोलाई प्रशस्त गरे पनि संविधानका विभेदपूर्ण धारा यथावत् कायम रहेकाले मुलुकमा द्वन्द्व जारी रहने र शान्ति, विकास एवं समृद्घिको लक्ष्य समेतलाई कुण्ठित पारिरहने स्थिति देखिन्छ ।

संसद्मा असमान प्रतिनिधित्व

दोस्रो जनआन्दोलनका ६ सूत्रीय ऐतिहासिक आधार–पत्रमा उल्लेख भएको ‘उत्पीडित महिला, दलित, जनजाति, मधेसी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रका जनता आदिलाई पनि समान अधिकार एवं अवसरद्वारा सबल बनाउन सामाजिक न्यायको आधारमा आरक्षणको संवैधानिक प्रावधानसहित समावेशी बनाउने’ आश्वासनको कसीमा संघ एवं प्रदेशको निर्वाचन परिणाममा उपेक्षित समूहको प्रतिनिधित्व परीक्षण गर्नु आवश्यक छ ।

हतार–हतारमा निर्वाचन ऐन, नियम बनेकाले एवं निर्वाचनपूर्व मधेसी दलहरू आन्दोलनरतकै अवस्थामा रहेकाले व्यापक छलफलको अभावमा ऐनमा समावेशी समूह निर्धारण त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । पहाडका दलित र मधेसका दलितबीच भाषिक, सांस्कृतिक आदि भिन्नता रहेको र मधेसका दलितमा उत्पीडनको अवस्था झन् गम्भीर रहेको अवस्थामा यी दुवैलाई एउटै समूहमा गाभिनु उचित देखिँदैन ।

अर्को कुरा, तराई–मधेसका थारुलाई अलग समूह बनाई राजवंशी, सतार, झाँगड आदि तराई–मधेसका विभिन्न आदिवासी जनजातिलाई पहाडका आदिवासी जनजातिसँग मिलाएर कायम गर्नु पनि दोषपूर्ण छ । त्यस्तै दलित, जाति, जनजाति आदि विभिन्न समावेशी समूह बनाएपछि ती सबैको समिश्रणबाट कायम अल्पसंख्यक समूहले समूह–समूहबीच झन् अस्पष्टता र अन्योल सिर्जना गरेको छ । तसर्थ संघीय संसद् एवं प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको निर्वाचन परिमाणलाई सहज ढंगबाट समीक्षा गर्न खस–आर्य, पहाडी आदिवासी जनजाति, पहाडी दलित, मधेसी दलित, एवं तराई–मधेसवासी गरी ५ वटा समूह बनाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक निर्वाचनको २ सय ७५ सदस्य पदमा जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्य (३१.२५) ले पाउनुपर्ने ८६ सदस्य पद हो । तर ११९ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । पहाडी आदिवासी जनजाति (२६.८५) ले ७६ सदस्य पाउनुपर्नेमा ६४ सदस्य पाएका छन् । पहाडी दलितको २३ सदस्य हुनुपर्नेमा १७, मधेसी दलित (४.४६५) को १२ सदस्य हुनुपर्नेमा १ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ । तराई–मधेसवासी (२८.७५) ले पाउनुपर्ने ७८ सदस्यमा ७४ सदस्य पद प्राप्त गरेको अवस्था छ । राष्ट्रियसभाका ५९ सांसदमा जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्यले पाउनुपर्ने १८ हो, तर ३२ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिले पाउनुपर्ने १६ रहेका १२ जनाको प्रतिनिधित्व छ । पहाडी दलितले भने जनसंख्या अनुरूप नै ५ सांसद पाएका छन् । मधेसी दलितले ३ सांसद पाउनुपर्नेमा २ पाएका छन् । तराई–मधेसवासीको १७ सांसद हुनुपर्नेमा ८ जनामात्र छन् ।

प्रदेश नं. १ को व्यवस्थापिकामा प्रत्यक्षमा ५६ र समानुपातिकमा ३७ गरी कुल सदस्य संख्या ९३ छ । जनसंख्या अनुपातमा खस–आर्यले पाउनुपर्ने २७ सदस्य हो, तर ३३ सांसद छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिले पनि पाउनुपर्ने ३५ सदस्य रहेकामा ४२ जना छन् । पहाडी दलितले ६ सदस्य पाउनुपर्नेमा मात्र २ जनाको प्रतिनिधित्व छ । तराई मधेसवासीले जनसंख्याको अनुपातमा पाउनुपर्ने २३ सदस्य हो, तर १६ जनामात्र छानिएका छन् । मधेसी दलित २ सदस्य हुनुपर्नेमा एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व छैन ।

प्रदेश नं. २ को संसद्मा प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४३ गरी १ सय ७ जना सदस्य छन् । जनसंख्याको अनुपातमा तराई मधेसवासीले ८० सदस्य पाउनुपर्नेमा ९५ सांसद छन् । खस–आर्यले ५ सदस्य पाउनुपर्नेमा ३ सदस्य छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिबाट ५ जना हुनुपर्नेमा ४ जना छन् । मधेसी दलितले १६ सदस्य पाउनुपर्ने हो, तर ४ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ ।

त्यस्तै प्रदेश नं. ३ को संसद्मा प्रत्यक्ष ६६ र समानुपातिक ४४ गरी १ सय १० सदस्य छन् । जनसंख्याका आधारमा खस–आर्यको ४१ सदस्य हुनुपर्नेमा ५४ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिको ५८ जना हुनुपर्नेमा ५४ सांसद छन् । पहाडी दलितले ६ सदस्य पाउनुपर्नेमा १ जनामात्र छन् । तराई–मधेसवासीले ५ सदस्य हुनुपर्नेमा एक जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ । प्रदेश नं. ४ को संसद्मा प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा २४ गरी ६० सदस्य छन् । जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्य २२ सदस्य हुनुपर्नेमा ३४ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजाति २८ सदस्य हुनुपर्नेमा २४, पहाडी दलित १० सदस्य हुनुपर्नेमा २ जना छन् । प्रदेश नं. ५ मा प्रत्यक्षमा ५२ र समानुपातिकमा ३५ गरी ८७ सदस्य छन् । जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्य २६ सदस्य हुनुपर्नेमा ४३ जनाको प्रतिनिधित्व छ । पहाडी आदिवासी जनजाति १७ हुनुपर्नेमा ११ जना छन् । पहाडी दलितले ८ सदस्य पाउनुपर्नेमा ३ जनामात्र छन् । तराई–मधेसवासीले ३१ सदस्य पाउनुपर्नेमा २९ जनामात्र छन् । यस्तै मधेसी दलित ४ सदस्य हुनुपर्नेमा एकजना पनि छानिएनन् ।

कर्णाली प्रदेशको संसद्मा प्रत्यक्ष २४ र समानुपातिकमा १६ गरी ४० सदस्य छन् । जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्य (५८५) को २३ सदस्य हुनुपर्नेमा ३३ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजाति (१८.७५) ले पाउनुपर्ने ८ सदस्य हो, तर ४ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ । पहाडी दलितले पाउनुपर्ने ९ सदस्यमा ३ जनामात्र छन् । प्रदेश नं. ७ मा प्रत्यक्ष ३२ र समानुपातिक २१ गरी ५३ सदस्य छन् । खस–आर्य ३२ हुनुपर्नेमा ३८ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिले जनसंख्या अनुरूप नै २ सदस्य पाएका छन् । तराई–मधेसवासीले पाउनुपर्ने १० मा ८ सदस्य पाएका छन् । पहाडी दलित ९ सदस्य हुनुपर्नेमा ५ जनाको प्रतिनिधित्व छ ।

यसरी संघीय संसद्मा खस–आर्यले जनसंख्याको अनुपातभन्दा ४७ जना बढी सांसद प्राप्त गरेका छन् भने पहाडी आदिवासी जनजातिमा १६, पहाडी दलितमा ६, मधेसी दलितमा १२ एवं तराई–मधेसवासीमा १३ सांसदको कमी छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाको हुनुपर्छ । खस–आर्य महिलाले जनसंख्याको अनुपातमा पाउनुपर्ने ३३ सदस्य हो, तर ४१ जना छन् । यस किसिमले संघ र प्रदेशको प्रतिनिधित्वमा तराई–मधेसवासी, पहाडी आदिवासी जनजाति र पहाडी दलित करिब–करिब सामान रूपमा पीडित भएका छन् । तर यिनीहरूभन्दा पनि गम्भीर रूपमा पीडित मधेसी दलित देखिन्छन् ।

प्रतिनिधित्वमा बहुलता र प्रभुत्वको कारण राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष आदि सबै उच्च पदमा खस–आर्य नै छन् । सेना, न्यायिक क्षेत्र, वैदेशिक सेवा, निजामती सेवा आदि राष्ट्रिय पद्घतिका सबै महत्त्वपूर्ण अंगमा खस–आर्यकै बर्चस्वको निरन्तरता छ । यस्तो स्थितिमा संघीय संसद्, संघीय सरकार र प्रादेशिक व्यवस्थापिका तथा सरकारमा पनि त्यही वर्गकै मात्र एकाधिकार हुने अवस्थाको जिम्मेवार ठूला दलहरू हुन् । यस्तो प्रतिनिधित्व दोस्रो जनआन्दोलनको मर्म एवं मधेसी, जनजाति, महिला, थारु, दलित, आदिसंँग राज्यले गरेका सम्झौताहरू विपरीत छ ।

राज्यको पुनर्संरचनामा भौगोलिक एकरूपतालाई नष्ट गर्दै खस–आर्यको राम्रो जनसंख्या भएका पूर्वीय र पश्चिमी मधेसका जिल्लालाई त्यस क्षेत्रका पहाडसँग मिसाई अन्य सघन बसोबास गर्ने मधेसी, थारुसहित अन्य जनजातिको जनसांख्यिक स्थितिलाई गौण बनाउँदै संघ अन्तर्गतका प्रदेशहरूको निर्माण गरिएको छ, जसले विभेदपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रतिविम्बित गरेको छ । त्रुटिपूर्ण एवं उद्देश्यहीन संघीय संरचनाले गर्दा नै सातै प्रदेशमा खस–आर्यले जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी सांसद प्राप्त गरेका छन् । चारवटा प्रदेशमा त मुख्यमन्त्री नै खस–आर्यका छन् । एउटै खास समूहको केन्द्र र प्रदेशको सत्तामा आधिपत्य हुुनु संघीयताको उपहास नै हो ।

राष्ट्रियसभा गठनबारे जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसले गर्दा तराई–मधेसवासीले कहिले पनि उचित प्रतिनिधित्व पाउन सक्दैन । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभाका सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्यसहित गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पनि मतदाता हुन्छन् ।

स्थानीय तहका ७५३ एकाइमध्ये विभेदपूर्वक हिमाल–पहाडको ४९.८५ जनसंख्यामा ४८७ गापा/नपा र मधेसको ५०.२५ जनसंख्यामा मात्र २५७ गापा/नपा रहेकाले प्रदेश नं. १, ५ र ७ का तराई मधेसवासीको सदैव न्युन प्रतिनिधित्व रहिरहनेछ । विश्वको कुनै पनि संघीय देशमा माथिल्लो सदनको गठनमा स्थानीय तहबाट मतदाता हुँदैन । स्वीट्जरल्यान्ड, अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रिका, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम आदि सबै संघीय देशमा यस्तो संस्थाको गठन संघीय एकाइ अर्थात् प्रदेश/राज्यको व्यवस्थापिकाद्वारा हुन्छ । अर्को कुरा, राष्ट्रियसभाका लागि सातै प्रदेशबाट ८–८ जना गरी ५६ सदस्यको निर्वाचनको आधार जनसंख्या नभई समान रूपमा चयन गर्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा सधंैका लागि प्रतिनिधित्वमा ठूलो विभेद कायम रहनेछ ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था अर्थात् जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सत्ता सञ्चालन गर्ने पद्घति हो । सबै जाति, जनजाति, वर्ग आदिले समानताको आधारमा प्रतिनिधित्वको मौका पाउने संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो भने सही अर्थको लोकतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य अधुरो रहेको ठहरिन्छ । यो अवस्थाले एक्काइसांै शताब्दीमा मुलुक भित्रका विरोध स्वरलाई राज्यपक्षले जति दमन वा आलटाल गरे पनि द्वन्द्व झन् तीव्र हुँदै जान्छ र शान्ति, विकास एवं समृद्घिको प्रक्रिया त्यति नै जटिल बन्दै जान्छ । तसर्थ राज्यपक्षद्वारा एउटा समूहको हितमा केन्द्रित नभई समग्र नेपाली जनताको कल्याणका लागि संविधानमा रहेका विभेदपूर्ण धाराहरूलाई अविलम्ब संशोधनद्वारा उचित निराकरण गर्नु आवश्यक छ ।

झा राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?