संसद्मा असमान प्रतिनिधित्व

सबै जाति, जनजाति, वर्ग आदिका समानताका आधारमा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो भने सही अर्थको लोकतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य अधुरो रहन्छ ।
प्रा. अमरकान्त झा

काठमाडौँ — राज्यका तीनै तहमा सम्पन्न निर्वाचनले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको बाटोलाई प्रशस्त गरे पनि संविधानका विभेदपूर्ण धारा यथावत् कायम रहेकाले मुलुकमा द्वन्द्व जारी रहने र शान्ति, विकास एवं समृद्घिको लक्ष्य समेतलाई कुण्ठित पारिरहने स्थिति देखिन्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनका ६ सूत्रीय ऐतिहासिक आधार–पत्रमा उल्लेख भएको ‘उत्पीडित महिला, दलित, जनजाति, मधेसी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रका जनता आदिलाई पनि समान अधिकार एवं अवसरद्वारा सबल बनाउन सामाजिक न्यायको आधारमा आरक्षणको संवैधानिक प्रावधानसहित समावेशी बनाउने’ आश्वासनको कसीमा संघ एवं प्रदेशको निर्वाचन परिणाममा उपेक्षित समूहको प्रतिनिधित्व परीक्षण गर्नु आवश्यक छ ।

हतार–हतारमा निर्वाचन ऐन, नियम बनेकाले एवं निर्वाचनपूर्व मधेसी दलहरू आन्दोलनरतकै अवस्थामा रहेकाले व्यापक छलफलको अभावमा ऐनमा समावेशी समूह निर्धारण त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । पहाडका दलित र मधेसका दलितबीच भाषिक, सांस्कृतिक आदि भिन्नता रहेको र मधेसका दलितमा उत्पीडनको अवस्था झन् गम्भीर रहेको अवस्थामा यी दुवैलाई एउटै समूहमा गाभिनु उचित देखिँदैन ।

Yamaha

अर्को कुरा, तराई–मधेसका थारुलाई अलग समूह बनाई राजवंशी, सतार, झाँगड आदि तराई–मधेसका विभिन्न आदिवासी जनजातिलाई पहाडका आदिवासी जनजातिसँग मिलाएर कायम गर्नु पनि दोषपूर्ण छ । त्यस्तै दलित, जाति, जनजाति आदि विभिन्न समावेशी समूह बनाएपछि ती सबैको समिश्रणबाट कायम अल्पसंख्यक समूहले समूह–समूहबीच झन् अस्पष्टता र अन्योल सिर्जना गरेको छ । तसर्थ संघीय संसद् एवं प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको निर्वाचन परिमाणलाई सहज ढंगबाट समीक्षा गर्न खस–आर्य, पहाडी आदिवासी जनजाति, पहाडी दलित, मधेसी दलित, एवं तराई–मधेसवासी गरी ५ वटा समूह बनाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक निर्वाचनको २ सय ७५ सदस्य पदमा जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्य (३१.२५) ले पाउनुपर्ने ८६ सदस्य पद हो । तर ११९ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । पहाडी आदिवासी जनजाति (२६.८५) ले ७६ सदस्य पाउनुपर्नेमा ६४ सदस्य पाएका छन् । पहाडी दलितको २३ सदस्य हुनुपर्नेमा १७, मधेसी दलित (४.४६५) को १२ सदस्य हुनुपर्नेमा १ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ । तराई–मधेसवासी (२८.७५) ले पाउनुपर्ने ७८ सदस्यमा ७४ सदस्य पद प्राप्त गरेको अवस्था छ । राष्ट्रियसभाका ५९ सांसदमा जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्यले पाउनुपर्ने १८ हो, तर ३२ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिले पाउनुपर्ने १६ रहेका १२ जनाको प्रतिनिधित्व छ । पहाडी दलितले भने जनसंख्या अनुरूप नै ५ सांसद पाएका छन् । मधेसी दलितले ३ सांसद पाउनुपर्नेमा २ पाएका छन् । तराई–मधेसवासीको १७ सांसद हुनुपर्नेमा ८ जनामात्र छन् ।

प्रदेश नं. १ को व्यवस्थापिकामा प्रत्यक्षमा ५६ र समानुपातिकमा ३७ गरी कुल सदस्य संख्या ९३ छ । जनसंख्या अनुपातमा खस–आर्यले पाउनुपर्ने २७ सदस्य हो, तर ३३ सांसद छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिले पनि पाउनुपर्ने ३५ सदस्य रहेकामा ४२ जना छन् । पहाडी दलितले ६ सदस्य पाउनुपर्नेमा मात्र २ जनाको प्रतिनिधित्व छ । तराई मधेसवासीले जनसंख्याको अनुपातमा पाउनुपर्ने २३ सदस्य हो, तर १६ जनामात्र छानिएका छन् । मधेसी दलित २ सदस्य हुनुपर्नेमा एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व छैन ।

प्रदेश नं. २ को संसद्मा प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४३ गरी १ सय ७ जना सदस्य छन् । जनसंख्याको अनुपातमा तराई मधेसवासीले ८० सदस्य पाउनुपर्नेमा ९५ सांसद छन् । खस–आर्यले ५ सदस्य पाउनुपर्नेमा ३ सदस्य छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिबाट ५ जना हुनुपर्नेमा ४ जना छन् । मधेसी दलितले १६ सदस्य पाउनुपर्ने हो, तर ४ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ ।

त्यस्तै प्रदेश नं. ३ को संसद्मा प्रत्यक्ष ६६ र समानुपातिक ४४ गरी १ सय १० सदस्य छन् । जनसंख्याका आधारमा खस–आर्यको ४१ सदस्य हुनुपर्नेमा ५४ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिको ५८ जना हुनुपर्नेमा ५४ सांसद छन् । पहाडी दलितले ६ सदस्य पाउनुपर्नेमा १ जनामात्र छन् । तराई–मधेसवासीले ५ सदस्य हुनुपर्नेमा एक जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ । प्रदेश नं. ४ को संसद्मा प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा २४ गरी ६० सदस्य छन् । जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्य २२ सदस्य हुनुपर्नेमा ३४ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजाति २८ सदस्य हुनुपर्नेमा २४, पहाडी दलित १० सदस्य हुनुपर्नेमा २ जना छन् । प्रदेश नं. ५ मा प्रत्यक्षमा ५२ र समानुपातिकमा ३५ गरी ८७ सदस्य छन् । जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्य २६ सदस्य हुनुपर्नेमा ४३ जनाको प्रतिनिधित्व छ । पहाडी आदिवासी जनजाति १७ हुनुपर्नेमा ११ जना छन् । पहाडी दलितले ८ सदस्य पाउनुपर्नेमा ३ जनामात्र छन् । तराई–मधेसवासीले ३१ सदस्य पाउनुपर्नेमा २९ जनामात्र छन् । यस्तै मधेसी दलित ४ सदस्य हुनुपर्नेमा एकजना पनि छानिएनन् ।

कर्णाली प्रदेशको संसद्मा प्रत्यक्ष २४ र समानुपातिकमा १६ गरी ४० सदस्य छन् । जनसंख्याको अनुपातमा खस–आर्य (५८५) को २३ सदस्य हुनुपर्नेमा ३३ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजाति (१८.७५) ले पाउनुपर्ने ८ सदस्य हो, तर ४ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ । पहाडी दलितले पाउनुपर्ने ९ सदस्यमा ३ जनामात्र छन् । प्रदेश नं. ७ मा प्रत्यक्ष ३२ र समानुपातिक २१ गरी ५३ सदस्य छन् । खस–आर्य ३२ हुनुपर्नेमा ३८ जना छन् । पहाडी आदिवासी जनजातिले जनसंख्या अनुरूप नै २ सदस्य पाएका छन् । तराई–मधेसवासीले पाउनुपर्ने १० मा ८ सदस्य पाएका छन् । पहाडी दलित ९ सदस्य हुनुपर्नेमा ५ जनाको प्रतिनिधित्व छ ।

यसरी संघीय संसद्मा खस–आर्यले जनसंख्याको अनुपातभन्दा ४७ जना बढी सांसद प्राप्त गरेका छन् भने पहाडी आदिवासी जनजातिमा १६, पहाडी दलितमा ६, मधेसी दलितमा १२ एवं तराई–मधेसवासीमा १३ सांसदको कमी छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाको हुनुपर्छ । खस–आर्य महिलाले जनसंख्याको अनुपातमा पाउनुपर्ने ३३ सदस्य हो, तर ४१ जना छन् । यस किसिमले संघ र प्रदेशको प्रतिनिधित्वमा तराई–मधेसवासी, पहाडी आदिवासी जनजाति र पहाडी दलित करिब–करिब सामान रूपमा पीडित भएका छन् । तर यिनीहरूभन्दा पनि गम्भीर रूपमा पीडित मधेसी दलित देखिन्छन् ।

प्रतिनिधित्वमा बहुलता र प्रभुत्वको कारण राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष आदि सबै उच्च पदमा खस–आर्य नै छन् । सेना, न्यायिक क्षेत्र, वैदेशिक सेवा, निजामती सेवा आदि राष्ट्रिय पद्घतिका सबै महत्त्वपूर्ण अंगमा खस–आर्यकै बर्चस्वको निरन्तरता छ । यस्तो स्थितिमा संघीय संसद्, संघीय सरकार र प्रादेशिक व्यवस्थापिका तथा सरकारमा पनि त्यही वर्गकै मात्र एकाधिकार हुने अवस्थाको जिम्मेवार ठूला दलहरू हुन् । यस्तो प्रतिनिधित्व दोस्रो जनआन्दोलनको मर्म एवं मधेसी, जनजाति, महिला, थारु, दलित, आदिसंँग राज्यले गरेका सम्झौताहरू विपरीत छ ।

राज्यको पुनर्संरचनामा भौगोलिक एकरूपतालाई नष्ट गर्दै खस–आर्यको राम्रो जनसंख्या भएका पूर्वीय र पश्चिमी मधेसका जिल्लालाई त्यस क्षेत्रका पहाडसँग मिसाई अन्य सघन बसोबास गर्ने मधेसी, थारुसहित अन्य जनजातिको जनसांख्यिक स्थितिलाई गौण बनाउँदै संघ अन्तर्गतका प्रदेशहरूको निर्माण गरिएको छ, जसले विभेदपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रतिविम्बित गरेको छ । त्रुटिपूर्ण एवं उद्देश्यहीन संघीय संरचनाले गर्दा नै सातै प्रदेशमा खस–आर्यले जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी सांसद प्राप्त गरेका छन् । चारवटा प्रदेशमा त मुख्यमन्त्री नै खस–आर्यका छन् । एउटै खास समूहको केन्द्र र प्रदेशको सत्तामा आधिपत्य हुुनु संघीयताको उपहास नै हो ।

राष्ट्रियसभा गठनबारे जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसले गर्दा तराई–मधेसवासीले कहिले पनि उचित प्रतिनिधित्व पाउन सक्दैन । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभाका सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्यसहित गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पनि मतदाता हुन्छन् ।

स्थानीय तहका ७५३ एकाइमध्ये विभेदपूर्वक हिमाल–पहाडको ४९.८५ जनसंख्यामा ४८७ गापा/नपा र मधेसको ५०.२५ जनसंख्यामा मात्र २५७ गापा/नपा रहेकाले प्रदेश नं. १, ५ र ७ का तराई मधेसवासीको सदैव न्युन प्रतिनिधित्व रहिरहनेछ । विश्वको कुनै पनि संघीय देशमा माथिल्लो सदनको गठनमा स्थानीय तहबाट मतदाता हुँदैन । स्वीट्जरल्यान्ड, अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रिका, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम आदि सबै संघीय देशमा यस्तो संस्थाको गठन संघीय एकाइ अर्थात् प्रदेश/राज्यको व्यवस्थापिकाद्वारा हुन्छ । अर्को कुरा, राष्ट्रियसभाका लागि सातै प्रदेशबाट ८–८ जना गरी ५६ सदस्यको निर्वाचनको आधार जनसंख्या नभई समान रूपमा चयन गर्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा सधंैका लागि प्रतिनिधित्वमा ठूलो विभेद कायम रहनेछ ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था अर्थात् जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सत्ता सञ्चालन गर्ने पद्घति हो । सबै जाति, जनजाति, वर्ग आदिले समानताको आधारमा प्रतिनिधित्वको मौका पाउने संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो भने सही अर्थको लोकतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य अधुरो रहेको ठहरिन्छ । यो अवस्थाले एक्काइसांै शताब्दीमा मुलुक भित्रका विरोध स्वरलाई राज्यपक्षले जति दमन वा आलटाल गरे पनि द्वन्द्व झन् तीव्र हुँदै जान्छ र शान्ति, विकास एवं समृद्घिको प्रक्रिया त्यति नै जटिल बन्दै जान्छ । तसर्थ राज्यपक्षद्वारा एउटा समूहको हितमा केन्द्रित नभई समग्र नेपाली जनताको कल्याणका लागि संविधानमा रहेका विभेदपूर्ण धाराहरूलाई अविलम्ब संशोधनद्वारा उचित निराकरण गर्नु आवश्यक छ ।

झा राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अलपत्र संशोधन विधेयक

प्रा. अमरकान्त झा

संविधानसभाद्वारा पारित नेपालको संविधान आगामी माघ ७ गतेभित्र तिनै तहको निर्वाचन हुन सके मात्र कार्यान्वित हुनेछ र यसले जीवन्तता पाउनेछ।

वर्तमान अवस्थामा राज्यसंरचना र राज्यशक्तिसँग सम्बद्ध यस संविधानका मूल धाराहरू निष्प्राण छन्। सबै निर्वाचन सम्पन्न भएर क्रियाशील एवं प्रयोजनीय हुनासाथ संविधानको पनि सही अर्थमा कार्यान्वयन हुनेछ। अहिले यस संविधानका संक्रमणकालीन व्यवस्थासम्बन्धी २९५ देखि ३०५ सम्मका ११ वटा धाराकै आधारमा राज्य मूलत: सञ्चालित छ। ती धारा संविधान कार्यान्वयनपछि निष्क्रिय हुनेछन्। त्यसकारण, स्थानीय निर्वाचनलाई संविधान कार्यान्वयनको एउटा प्रमुख कडीका रूपमा लिइन्छ। यस संविधानलाई मधेसी समुदायले खसवादी, नश्लवादी र विभेदकारी ठानी करिब दुई वर्षदेखि अभूतपूर्व ढंगले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यस्तो स्थितिमा राजपा नेपालले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लियो भने संविधानको कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्नेछ तर मधेसी समुदायसँग विश्वासघात हुन्छ र स्वयं आफ्नो दलका लागि पनि आत्मघाती हुन्छ। त्यसैले राजपा नेपाललाई उक्त निर्वाचन बहिष्कार गर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। 

राजपा नेपालले यस संविधानमा अपेक्षित संशोधन गरी यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर मात्र कार्यान्वयनतर्फ लानुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। यस आग्रहलाई स्वीकार्दै द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले संविधानका ४ वटा प्रमुख विभेदकारी कार्यसूचीसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तावित गरेको हो। त्यसैले ९० प्रतिशत सभासदद्वारा पारित यो संविधान कति ठोस र जायज छ भन्ने कुराको उजागर स्वयं यस विधेयकबाटै भएको छ। एमालेले जारी राखेको निष्ठुर, निरङ्कुश अडान र यसप्रति राप्रपाको अल्मलिएको सोचले व्यवस्थापिका–संसद्मा संशोधन विधेयक अलपत्र परेको छ। 

संशोधन विधेयकको प्रमुख कार्यसूची संघीयतासम्बन्धी छ। संविधानमा ७ प्रदेशको गलत सीमांकनका कारण प्रदेश नं २ बाहेक ६ वटै प्रदेशमा एउटै पहाडी उच्च जातिको बाहुल्य छ। एउटै जातिको एकाधिकारको निरन्तरता रहने किसिमको पक्षपातपूर्ण संघीय ढाँचा विश्वको कुनै संघीय लोकतान्त्रिक देशमा पाइँदैन। प्रदेश नं. ६ र ७ खस क्षेत्र हो र यस एकल पहिचान भएको क्षेत्रमा बढीमा एउटा प्रदेश बन्नुपर्नेमा २–३ दिनको विरोध प्रदर्शनप्रश्चात् प्रदेश नं. ६ को पश्चिमी भागलाई टुक्राई प्रदेश नं. ७ कायम गरियो। यो व्यवस्था कति विवेकपूर्ण छ? मधेसमा पर्ने पूर्वका तीन जिल्लासहित पश्चिमका ९ जिल्लालाई संघीय सिद्धान्तविपरीत पहाडका प्रदेशहरूमा मिसाइएकाले करिब ४० लाख मधेसी–थारू मात्र नभई राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ आदि जनजातिसमेतलाई सत्ताको पहँुचबाट वञ्चित गरिएको छ। उत्पीडित समुदाय/जाति आदिलाई पनि सत्तामा हिस्सेदारी बढाउन संघीय व्यवस्था लागू गरिएकामा त्यसको भावनाविपरीत एवं संविधानसभा प्रथमद्वारा गठित राज्यको पुन:संरचनासम्बन्धी समिति र तत्सम्बन्धी आयोग दुवैका प्रतिवेदनहरूविपरीत यस्तो दोषपूर्ण संघीय ढाँचा निर्माण गरिएको छ। 

संविधानमा नयाँ प्रदेश बनाउने कुनै प्रावधान नै राखिएको छैन। त्यस्तै, धारा २७४ (७) अनुसार प्रदेशको सिमाना परिवर्तनका लागि संशोधन गर्न सम्बन्धित प्रदेश/प्रदेशहरू मात्र नभई सातै प्रदेशको बहुमतबाट स्वीकृत हुनुपर्ने विश्वमा कहीं नभएको व्यवस्था राखिएको छ जसले भविष्यमा सिमाना हेरफेरको सम्भावनालाई नै समाप्त गरेको देखिन्छ। सीमा परिवर्तनसम्बन्धी संशोधनको धारा २७४ विश्वका अन्य संघीय लोकतान्त्रिक देशको तुलनामा सबभन्दा कठोर र अपरिवर्तनीय धारा छ। यस संविधानको निर्माण हुनुअघि अष्ट्रेलियाको संविधानमा नयाँ प्रदेशको निर्माण र सीमांकनसम्बन्धी प्रावधान सबभन्दा कठोर मानिन्थ्यो। त्यहाँका ६ प्रान्तको संघीय ढाँचामा सन् १९११ देखि करिब २० वटा नयाँ प्रदेशका पक्षमा जनदबाब रहे पनि र अनेक आयोग बने पनि सफल हुन सकेको छैन। सम्बन्धित प्रान्त/प्रान्तहरूको संसद्को सहमतिमा नभई त्यहाँका मतदाताको बहुमत (जनमतसंग्रह) का आधारमा संघले नयाँ प्रदेश निर्माण गर्ने संवैधानिक जटिलताले गर्दा नयाँ प्रदेश बन्न नसकेको हो। यसविपरीत भारतमा नयाँ प्रदेश र सीमा हेरफेरबारे निक्षेपण अर्थात् खण्डीकरण पद्धतिअनुरूप संघको निर्माण भएकाले सम्बन्धित राज्य/राज्यहरूको मात्र राय बुझ्ने तर यससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमाथि नै रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएकाले सुरुमा १४ वटा राज्य रहेकामा अहिले २९ वटा राज्य छन्। त्यस्तै, अमेरिकामा संघको निर्माण एकत्रीकरण पद्धतिबाट भएकाले त्यहाँ गठन हुने नयाँ राज्यका लागि भूभाग टुक्रिने सम्बन्धित राज्य/राज्यहरूको विधायिकाको सहमतिमा कंग्रेसले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। प्रारम्भमा १३ राज्य रहेको अमेरिकामा अहिले ५० राज्य स्थापित छन्। 

संघीय ढाँचामा रहेका कमी कमजारी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि विचार गर्दै सत्ता पक्षले प्रस्तावित गरेको संशोधन विधेयकमा धारा २८७ (क) थप गरी एउटा समानुपातिक समावेशी संघीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ, जसको कार्यदिशा र कार्यविधि नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने र त्यसले यस संघीय ढाँचामा समुचित सुधार ल्याई प्रयोजनयुक्त संघीय स्वरूपको सिफारिश गर्ने भनिएको छ। साथै, यस विधेयकमा धारा २७४ मा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गर्दै नयाँ प्रदेश एवं सिमाना परिवर्तन सम्बन्धित प्रदेशहरूको स्वीकृतिमा संघीय संसद्ले निर्णय गर्ने एवं प्रदेश सभा गठन नभएसम्म संघीय संसद्ले प्रदेशसभाको सहमति नभए पनि निर्णय गर्न सकिने उल्लेख छ। यो संशोधन तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनअघि पारित गर्नु नितान्त आवश्यक छ। किनभने, संविधान कार्यान्वयनपछि २७४ (७) धाराले जुन अप्ठ्यारोपन उत्पन्न गरेको छ त्यसले विभेदपूर्ण संघीय ढाँचा स्थायी रूपमा रहिरहनेछ र विभेद अन्त्यको सम्भावना सधैंका लागि समाप्त हुनेछ। 
विधेयकमा रहेको दोस्रो महत्त्वपूर्ण कार्यसूची राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पनि मतदाता हुन्छन्। अहिले निर्धारित स्थानीय तहका एकाइहरूमा हिमाल–पहाडको ४९.८ प्रतिशत जनसंख्यामा ४ सय ८७ गाउँपालिका/नगरपालिका र मधेसको ५०.२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र २ सय ५७ गाउँपालिका/नगरपालिका रहेकाले राष्ट्रियसभामा मधेसी, थारू आदिको प्रतिनिधित्व न्यून हुने निश्चित छ। राष्ट्रियसभाजस्तो माथिल्लो तहको संघीय संसद्मा स्थानीय तहबाट मतदान गर्ने व्यवस्था विश्वमा कुनै पनि संघीय देशमा पाइँदैन। यस्तो संस्था गठनका लागि मतदान/प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय मात्र प्रदेश/राज्यका विधायिका हुन्छन्। त्यस्तै, उनन्साठी सदस्य रहेको राष्ट्रियसभामा सातै प्रदेशका प्रदेशसभामा २१ वटा आरक्षित पदबाहेक ३५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्थामा प्रदेश नं. २ बाहेक प्रदेश नं. १, ५, ६ र ७ मा रहेका मधेसी, थारू आदिबाट न्यून निर्वाचित हुने अवस्था छ। फलस्वरूप, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा उनीहरू वञ्चित रहने देखिन्छ। यस विभेदपूर्ण प्रावधानलाई समाप्त पार्न संशोधन विधेयकमा स्थानीय तहमा रहेको मताधिकारलाई हटाउने र सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रदेशसभाका सदस्यहरू रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा आरक्षित पदबाहेक ३५ जना निर्वाचित हुने प्रस्तावित विधेयक न्यायोचित छ। 

विधेयकमा तेस्रो महत्त्वपूर्ण कार्यसूची भाषासम्बन्धी छ जुन पारित भए पनि गैरनेपाली भाषाभाषी समुदायले कुनै खास भाषिक अधिकार पाउने देखिँदैन। संविधानको धारा ६ मा देशमा बोलिने मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने कुराको साथै यसै धारामा सोही विधेयकले थप गरेअनुसार ती भाषाहरूलाई भाषा आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले संविधानमा सूचीकृत गर्नेछ। अर्थात्, मातृभाषाको रूपमा बोलिने स्पेनिस, फ्रेन्च, मिजो आदि विदेशी भाषासहित १२३ वटा भाषा मातृभाषाका रूपमा संविधानको अनुसूचीमा समावेश हुनेबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपाली भाषाबाहेक देशका अन्य कुनै भाषाप्रति राज्यको संवेदनशीलता छैन। संविधानको धारा ७ (१) मा ‘नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ अर्थात् नेपाली भाषा सरकारको तीनै तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा हुने एवं नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नसक्ने कुरालाई यथावत् राख्दै विधेयकमा ७ (२ क) थप गरी भाषा आयोगको सिफारिशमा निर्णय भएका सोही भाषाहरूलाई नेपाल सरकारले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने कुरा समेटिएको छ। तर, प्रदेशमा पनि नेपाली भाषाले नै प्राथमिकता पाउने र यसको अतिरिक्त कुनै अरू भाषाको प्रयोग आर्थिक एवं अन्य कारणले सांकेतिक रूपमा प्रयोगबाहेक प्रादेशिक सरकारमा पनि व्यापक प्रयोग नहुने भएकाले देशका गैर–नेपालीभाषाभाषी समुदायले भाषिक विभेदको सिकार भइरहने कुराप्रति यस विधेयकमा पनि गम्भीरता देखिएन। तसर्थ, प्रस्तावित विधेयकमा परिमार्जन गरी तीनै तहमा बहुभाषिक नीतिअनुरूप केन्द्रमा नेपाली र अन्य कुनै समृद्ध साहित्य भएका भाषा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित क्षेत्रका एक वा एकभन्दा बढी भाषा वा नेपाली भाषालाई सम्बन्धित विधायिकाको दुई–तिहाई बहुमतबाट निर्णय हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिए बढी सार्थक, उपयोगी एवं देशको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो मद्दत हुने थियो। 

विधेयकको चौथो महत्त्वपूर्ण कार्यसूची वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी छ, जसअनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनमा समय नलाग्ने ढंगको व्यवस्था प्रस्तावित छ। त्यस्तै किसिमको प्रक्रियागत व्यवस्था नेपालको संविधान (२०४७) र अन्तरिम संविधान (०६३) मा पनि थियो। यसको उपयोग करिब २७ वर्षदेखि भइरहेकामा राज्यलाई कुनै किसिमको समस्या आएको देखिएन। हाम्रो देशमा साना–ठूला सबैखाले काममा नागरिकता प्रमाणपत्रको अनिवार्यता रहने भएकाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमाणपत्र पाउन सहज हुन्छ भने यसमा आपत्ति गर्ने कुनै कारण छैन। 
यो विधेयक पारित भए राष्ट्र विखण्डित हुने वा कुनै किसिमको क्षति व्यहोर्नुपर्नेजस्ता कुरा हुँदैनन्। बरु आन्दोलनकारीका केही मागको सम्बोधन हुने, संविधानको पनि सबै पक्षबाट स्वामित्व ग्रहण हुने, संविधान पनि कार्यान्वित भई स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्ने आदि यसका सकारात्मक पक्ष छन्। तसर्थ, आ–आफ्ना हठ त्यागी राजनीतिक दलहरूले अग्रगमनको पक्षमा सहमति र सहकार्यको बाटोमा पुन: फर्कौं। सहमतिको बाटोमा गए हाम्रा सबै राष्ट्रिय संकटको निकास हुनेछ। आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्दा केही समय लाग्छ भने पनि जिम्मेवार दलहरूले पछि हट्नु हुँदैन। ०६२–६३ को जनआन्दोलनका बेला हस्ताक्षरित ६ सूत्रीय ऐतिहासिक आधारपत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तुको भावनाबमोजिम संविधानलाई सच्याउने यो मौका सदुपयोग गरौं। 
झा राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन्। 

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७४ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT