मूल्य अभिवृद्धि करमा अनियमितता

नागरिकले सरकारलाई होइन, व्यवसायीलाई कर तिरिरहेका छन् । करको सिद्धान्तविपरीत रहेको यो व्यवस्था नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
कुलप्रसाद पाण्डे

काठमाडौँ — हालसालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख छ । मुलुकको आर्थिक अनियमितता हेर्ने संवैधानिक निकायबाट भएको यो नै पहिलो र गहिरो अनुसन्धान हो । यसले भ्याट सर्वसाधारणलाई भारी बोकाई कर प्रशासन तथा व्यापारीका लागि अनियमितता गर्ने नीतिगत व्यवस्था बनेको देखिन्छ ।

नेपालमा रोजगारी तथा व्यवसाय गरी आयकर तिर्ने १७ लाख करदाता मात्र छन् । यो संख्या कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत मात्रै हो । सेयर, घरजग्गाको कारोबार लगायत स्रोतबाट आय हुने व्यक्ति आयकरमा विरलै दर्ता भएका छन् । व्यवसाय तथा रोजगारी गर्ने प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश व्यक्ति दर्ता भएका छैनन् ।

अन्त:शुल्कमा झन्डै ६६ हजार दर्ता छन् भने मूल्य अभिवृद्धि करमा १ लाख ८५ हजार करदाता दर्ता छन् । आयात तथा निर्यात गर्ने व्यवसायीले भन्सार विभागबाट आयात–निर्यात नम्बर लिन दर्ता हुनुपर्छ । हालसम्म झन्डै १६ हजार आयात तथा निर्यात गर्ने व्यक्ति छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क तथा भन्सारमा व्यवसायीमात्र दर्ता हुन्छन् । व्यवसायीले भन्सार, अन्त:शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्दैन, तिरेको कर सबै उपभोक्तासंँग जोडेर लिन्छन् । यी कर सर्वसाधारण धनीदेखि गरिब सबैले तिर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले जति कर तिर्छन्, त्यति रकम सरकारको खातामा जान्छ, जानुपर्छ । व्यापारीहरू कर उठाउने सरकारी इजाजत प्राप्त प्रतिनिधिमात्र हुन् । सर्वसाधारणले तिरेको कर सबै रकम उनीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । त्यो नै करको सिद्धान्त हो ।

Yamaha

कर सरकारले मात्र उठाउन पाउँछ । सरकारले पनि संसदबाट पारित भएको कानुनले दिएको अधिकारभित्र मात्र उठाउनुपर्छ । कर नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा केही सिद्धान्त हुन्छन् । तर नेपालमा सुन्दा पनि अचम्मै लाग्ने कर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छन् । कपडा व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि करबापत उठाएको शतप्रतिशत, चिनी उद्योगीले ९० प्रतिशत, वनस्पति घ्यु तथा खानेतेल उद्योग, डेरी, चियाले ५० प्रतिशत तथा मोबाइल बिक्रीकर्ताले ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर सर्वसाधारणबाट उठाई व्यवसायी आफै राख्न पाउंँछन् ? यस व्यवस्थाले करको सिद्धान्तलाई मजाक बनाएको छ । हामी नागरिकले सरकारलाई होइन, व्यवसायीलाई कर तिरिरहेका छौं ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारणलाई थप १३ प्रतिशत महँंगो बनाई बेच्न पाउने र उक्त रकम व्यवसायीले खान पाउने व्यवस्था संसारको कुनै सभ्य मुलुकमा हुनै सक्दैन । यो त सरासर करको सिद्धान्त विपरीत तथा औचित्यहीन व्यवस्था हो । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उच्च स्तरीय कार्यदल तथा सरकारी अधिकारीको स्वीकारोक्ति छ । त्यसको उदाहरण डा. रूप खड्काको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोग तथा म समेत स्वयं कार्यदलको सदस्य रहेको बालगोविन्द विष्टको अध्यक्षतामा गठन गरिएको राजस्व छुटको प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन कार्यदलको सुझाव हो । यी दुई कार्यदलले सरकारलाई ३ वर्ष अगाडि यो व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिइसकेको छ । तर विज्ञले अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी व्यवसायीको दबाबमा सर्वसाधारणलाई भार पर्ने नीतिको निरन्तरता दिइएको छ ।

सरकारले बजेट आउने मितिभन्दा एक महिना अगाडि चिनीको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार बढाएको छ । हाल नेपालमा चिनीको खुद्रा मूल्य ८५ देखि ९० रुपैयाँ छ । १५ प्रतिशत भन्सार बढाएपछि चिनीको मूल्य अझ बढ्ने होला । भारतको उत्तर प्रदेश तथा विहारमा हाल चिनीको मूल्य ५० नेपाली रुपैयाँभन्दा कम छ । उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी छैन । भारतमा ५०० रुपैयाँ (नेपाली) मा उखु किनेर व्यवसायीले ५० रुपैयाँमा चिनी बेच्न सक्ने तर नेपालमा ८५ रुपैयाँ मूल्य बनाएर अझ भ्याट फिर्ता दिनु अनुचित हो । यसले चिनी उद्योगलाई संरक्षणका लागि भन्सार बढाउने नीतिको पुष्टि हुनै सक्दैन, यो त सर्वसाधारणलाई थप मारमात्र हो । तर यस विषयमा हालसालै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ । यसको बृहत सुनुवाइ भने बाँकी छ ।

तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, औषधी उद्योगलाई १ प्रतिशत पनि संरक्षण तथा अनुदान नदिए हुने, तर चिनीमा सर्वसाधारणलाई थप ४७ प्रतिशतको भार पर्नेगरी संरक्षणको औचित्यता किन हुनुपर्ने ? यसको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर संसारमा वैज्ञानिक तथा उत्कृष्ट कर भए पनि नेपालमा कार्यान्वयनमा कमजोर बनाइएको छ । यसमा सरकार तथा व्यवसायीहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कार्यान्वयन भएका अन्य धेरै मुलुकमा डेबिट विवरण अर्थात मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सरकारलाई कर बुझाउने करदाताको प्रतिशत ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहने गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा निर्यातकर्ता बाहेक सबैले सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ । ती मुलुकमा निर्यातकर्ताको संख्यासमेत उल्लेखनीय छ । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण बुझाउने संख्या हेर्दा निकै अनौठो छ । १ लाख ८५ हजार दर्ता भएकामा ३० प्रतिशत करदाता सर्वसाधारणसंँग मूल्य अभिवृद्धि उठाएर कता बेपत्ता छन्, सरकारलाई थाहा छैन ।

विवरण बुझाउनेमध्ये १३ प्रतिशत अर्थात १७ हजार व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारको खातामा बुझाउँंछन् । ५१ प्रतिशतले सरकारसंँग कर लिनुपर्ने विवरण बुझाउंँछन् । ३६ प्रतिशतले कारोबार नै नगरेको विवरण बुझाउंँछन् । के नेपालमा ९२ हजार करदाता निर्यातकर्ता छन् ? मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता ७० हजार व्यक्तिले किन काम गरेका छैनन् ? सर्वसाधारणबाट कर उठाएका तर विवरण नबुझाएका ५५ हजार दर्ता भएका व्यक्ति कहाँं छन् ? यसको खोजबिन हुनुपर्छ ।

हाल बजारमा बिल पाउनै सकिन्न । व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित मूल्य लिने तर बिल नदिने, दिनैपरे पनि सामान्य बिल दिने, त्यो पनि सम्भव नभए अन्य फर्मको आयकरमा दर्ता भएको बिल दिने गरिन्छ । कर छल्नका लागि एकैजना व्यापारीले चार–पांँच फर्ममार्फत कारोबार गर्छन् । कुनै व्यवसायीको त मूल्य अभिवृद्धि करको बिलमात्र बिक्री गर्ने धन्दा छ । बिल बिना नै कारोबार गर्ने तथा महिनाको एकैपटक मनोमानी बिल काट्ने धेरै व्यवसायीको सामान्य संस्कार बनेको छ ।

व्यवासायीले वास्वविकताको आधार नभई मनोमानी कर बुझाउंँछन् । अधिकांश कारोबार बिलबिना नै हुन्छ । कुनै समय कर कार्यालय लगायत अन्य निकायबाट अनुगमन भए ती निकायलाई व्यक्तिगत लेनदेन गरी सन्तुष्ट पार्ने प्रवृत्ति झन् बढ्दै गइरहेको छ । कर अधिकृतहरूले पनि यस्तै अवस्थाका लागि वातावरण तयार गर्छन् । कुनै कर अधिकृतहरू भन्सारमा बसी अवैध तरिकाले सामान छाडिदिने, कर आई कारोबारको सुरक्षा तथा सहयोग गर्ने तथा मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था आइपरे सरकार हार्न सक्नेगरी मुद्दा चलाउने गरिन्छ । राजस्व न्यायाधीकरणमा जाने झन्डै ९० प्रतिशत मुद्दा मिलेमतोमा कमजोर बनाई दर्ता गरिन्छ । यसले व्यवसायीको पक्षमा सहजै मुद्दा जाने हुन्छ । कपडा, हार्यवेयर निर्माण सामग्रीजस्ता वस्तुहरू बिल नै नभई कारोबार भइरहेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन भएको दुई दशक भइसक्दा पनि व्यापारीले किन कर फिर्ता लिइरहेका छन् ? तीन वर्ष अगाडि अर्थ सचिवले सार्वजनिक कार्याक्रममा मुलुकभरका कर अधिकृतलाई गरेको प्रश्न हो यो । यो अवस्था सुधार हुनुको साटो झनै बिग्रिएको मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउने करदाता १७ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा आउनुले पुष्टि गर्छ । यी विविध अवस्थाले देखाउंँछ, मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यापक अनियमितता छ । यसमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने सरकार तथा त्यसैको आडमा सामान्य व्यक्तिसंँग उठाएको कर पनि नतिर्ने व्यवसायी बढी जिम्मेवार छन् ।

पारदर्शी व्यवस्थाका लागि सबै व्यवसायीले कम्पुटर प्रणालीबाट बिल जारी गर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । धेरै वर्षको बजेटमा प्रतिबद्धता भैसकेको सबै नागरिकले अनलाइन भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हाल आयकर ऐनमा व्यवसायीहरूले ५० हजार रुपैयाँभदा बढी भुक्तानी बंैकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

गाउंँपालिकामा बैंक स्थापना भएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था क्रमश: सर्वसाधारणमा समेत लागू हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा २ वर्ष अगाडि सरोकारवालाको सहमतिमा नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने निर्णय भइसकेका छ । यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । साथै मूल्य अभिवृद्धि करको बिलका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज रकम आयकरबाट कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था भए सर्वसाधारणलाई बिल लिन प्रोत्साहन हुने देखिन्छ ।

करका आधार विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने व्यक्ति अनिवार्य करमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, कर्जा लिंँदा अनिवार्य करमा दर्ता हुनुपर्ने, घरजग्गा, सेयर, सवारी साधन खरिद तथा बिक्री गर्दा करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबार हुंँदा सरकारी सुविधा लिने प्रत्येक व्यक्ति करमा दर्ता हुनुपर्ने, नागरिकता नभई करदर्ता नम्बरको आधारमा आर्थिक कारोबारको अनलाइन अभिलेख रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यक्तिले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको बिक्री गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा अभिलेख हुनेगरी बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुन:स्थापित गर्नुपर्छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता ल्याउने करको आधार विस्तार हुनेछ ।

पाण्डे व्यवस्थापन विषयमा प्राध्यापनरत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७५ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भन्सारमा ‘भद्रगोल’

भन्सार अधिकृतले पुनरावलोकनमा व्यवसायी जाने देखिए बढी र आपसी सहमति हुने भए कम मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै छ ।
कुलप्रसाद पाण्डे

काठमाडौँ — डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि चर्चामा आएको एउटा विषय हो– भन्सारको सन्दर्भ मूल्य । यसबारे कसैले व्यापारीलाई दोषी देखेका छन् । राजस्व नै कम उठ्न थालेपछि अर्थमन्त्रीले नै नराम्रो गरे कि भन्ने पनि छ । तर यसका बहुुआयामिक पाटा छन् ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेपछि नेपालले भन्सारमा ग्याट मूल्यांकन पद्धति अवलम्बन गरेको छ । नेपालको भन्सार प्रशासनले आयातित मालवस्तुमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । भन्सार अधिकृतलाई कारोबार मूल्य स्वीकारयोग्य नभए क्रमश: समान खाले वस्तुको मूल्य, उस्तै वस्तुको कारोबार मूल्य, त्यसमा पनि सन्तुष्टि नभए असम्बन्धित तेस्रो पक्षलाई त्यो बिक्री गरेको मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै मालवस्तु आयातका लागि न्यूनतम मूल्यको सूची बनाइएको छ, जसलाई सन्दर्भ मूल्य–सूची भनिन्छ । सन्दर्भ मूल्य–सूची सबै वस्तुमा छैन । खासगरी छिमेकी मुलुकबाट स्थानीय स्तरबाट आयात हुने वस्तुहरूलाई आधार बनाई बढीमा एक तिहाइ वस्तुमा मात्र तय गरिएको छ । मूल्य सूची आवश्यकता अनुसार भन्सार विभागको महानिर्देशकले संशोधन गर्न सक्छन् ।

सन्दर्भ मूल्य अर्धवार्षिक रूपमा मुलुकभरका भन्सार अधिकृतहरूको सम्मेलन तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सुझावमा कायम गरिन्छ, जुन सामानको न्यूनतम मूल्य हो । आयातकर्ताले त्यसभन्दा बढी मूल्य घोषणा गरे तत्कालै जांँचपास गर्नुपर्छ । बंैकिङ माध्यमबाट आयात हुने मालवस्तुमा कुनै राजस्व जोखिम नहुने भएकाले समस्या हुँदैन । एलसीबाट आयात गर्दा सामान्यत: सन्दर्भ मूल्य–सूचीभन्दा कम मूल्य भए पनि जांँचपास गरिन्छ । निर्यात उद्योगहरूले कच्चा तथा सहायक कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर बैंक प्रत्याभूतिमा आयात गर्ने भएकाले कुनै समस्या हुँदैन । सार्क मुलुक अन्तर्गत आयात गरे भन्सारमा १० प्रतिशतसम्म छुट पाइन्छ । भारत तथा चीनबाट बंैकिङ माध्यमबाट आयात भए क्रमश: ५ र ३ प्रतिशतसम्म छुट हुन्छ । यसबाट प्रतित पत्रमा लाग्ने लागतमै बचत गर्न सकिन्छ ।

भन्सारले कायम गरेको मूल्यमा चित्त नबुझे धरौटीमा सामान छुटाई व्यवसायीले भन्सार मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गर्न पाउंँछन् । समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान पाइन्छ । तर भन्सार मूल्याङ्कन समिति तथा अदालतमा व्यवसायीको उजुरी निकै न्यून छन्, जबकि भन्सार मूल्याङ्कन सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको व्यवसायी तथा प्रशासनले स्वयं स्वीकार गर्छन् । मूल्याङ्कन समितिमा भन्सारकै कर्मचारीमात्र रहनेहुँदा निष्पक्ष निर्णय नआउने भएकाले कार्यालय तहमा नै मिलाउनुपर्ने बाध्यता भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । कार्यालय तहमा मिलाउँंदा व्यवसायी तथा भन्सार कर्मचारीलाई व्यक्तिगत फाइदा देखिएकोले आपसी सहमतिमा भन्सार एजेन्टमार्फत मूल्याङ्कन कायम गरिन्छ । भन्सार अधिकृतले पुनरावलोकनमा व्यवसायी जाने देखिए बढी र आपसी सहमतिमा हुने भए कम मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै छ ।

सन्दर्भ मूल्य–सूची नितान्त भन्सार प्रशासनको आन्तरिक प्रयोगका लागि तयार गरिएको भए पनि आयातकर्ताले सहजै पाउँछन् । उक्त सूचीमा रहेको मूल्य अनुसार बिल तयार गरी भन्सार जांँचपास गर्नेे परिपाटी छ । छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनबाट आयात हुने मालवस्तुमा भन्सारमा पेस गर्ने बिल तथा त्यही सामानको नेपालको भन्सारमा पेस गर्ने बिल रकम तथा व्यापारको रकम नै फरक छ । यो तथ्य थाहा भए पनि सुधार गर्न सरकार उदासीन देखिन्छ ।

आयातकर्ताले खुद्रा बिक्री मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मूल्य भन्सार विन्दुमा घोषणा गरे जांँचपास हुने सहज व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत मोटरजन्य वस्तु आयात हुन्छन् । अन्य मालवस्तुको सन्दर्भमा प्रभावकारी छैन । बिक्री मूल्यको ५० प्रतिशत कम मूल्यमा नेपालको भन्सार विन्दुमा जाँंचपास गर्न पनि नमान्ने व्यवसायीहरूको नियतमा प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँं छ ।

आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्य भन्सारलाई चित्त नबुझे मूल्यमा ५ प्रतिशत थप गरी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था न्यून मूल्याङ्कन भएको गाडी आयातमा कार्यान्वयन भएको छ, अन्यमा विरलै देखिन्छ । भन्सार प्रशासनले खरिद गरिएको मालवस्तु लिलामी गर्नुपर्दा व्यापारीहरूको मिलेमतो भई खरिद नगर्ने जोखिम हुने तर्क गरी कार्यान्वयन नगर्ने गरेको छ । यो व्यापारीलाई न्यून बिजकीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा भन्सार तथा कर अधिकृतका लागि अनुचित फाइदा लिने हतियार भएको छ । त्यसैले सरकारले सिधै बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।

वास्तविक कारोबारको सन्दर्भमा भन्सार तथा व्यवसायीबीच मतभेद छ । मतभेदले के देखाउँंछ भने व्यवसायी वा सरकार एक गलत छन् । नेपालको औसत भन्सार दर ९ प्रतिशतभन्दा कम छ, तर अनधिकृत व्यापार गर्दा लाग्ने लागत झन्डै १५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । भन्सार दर मात्रैले व्यवसायीलाई न्यून बिजकीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्दैन । व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि करको यथार्थ बिल काट्यो भने भन्सारमा न्यून मूल्य अभिवृद्धि कर असुल हुन्छ । साथै मूल्य न्यून गरेको रकम नाफामा गणना हुन्छ । न्यून मूल्य नाफामा गणना भए व्यवसायीले थप २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सार जांँचपास भएपछि यथार्थ बिल काट्ने हो भने सरकारको भन्सार शीर्षकमा राजस्व घट्ला, तर आयकरबाट सरकारले थप १६ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सक्छ ।

व्यवसायीहरूले जानी–जानी थप १६ प्रतिशत कर तिर्ने व्यवसायीलाई सरकारले खोजी–खोजी सम्मान गर्नुपर्छ । तर व्यवहारमा न्यून बिजकीकरण गरेका व्यवसायीले उक्त बिलको रकम खातामा नचढाउने र बिल दिनुपर्ने बाध्यता भए पनि ग्राहकलाई कारोबारको न्यून मूल्यको बिलमात्र दिने गर्छन् । न्यून बिजक तथा भन्सार जांँचपास नभएका वस्तुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, ९ प्रतिशत भन्सार, अन्त:शुल्क तथा आयकरमा समेत चुहावट हुन्छ । अर्कोतिर सरकारले कुनै कारण बढी मूल्याङ्कन भएकै रहेछ भने पनि भन्सार विन्दुमा बढी भन्सार तिर्नुपर्ला, तर नाफा कम देखिई व्यवसायीको २५ प्रतिशत दायित्व हुन्छ ।

अनधिकृत व्यापार तथा न्यून बिजकीकरण भए बंैकिङ माध्यमबाट विदेशी मुद्राको व्यवस्था नहुने वा भुक्तानी गर्न अन्य मालवस्तुको अधिक मूल्याङ्कन गरी पैसा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा वास्तविकभन्दा बढी मूल्य राखी आयात गरिएको अभिलेख विरलै छ । त्यसकारण अधिकांश न्यून बिजकीकरण वा मालवस्तुको न्यून घोषणा गर्ने व्यवसायीले अनधिकृत माध्यम हुन्डीबाट पैसा पठाइरहेका छन्, जुन महंँगोमात्र होइन, विदेशी मुद्राको अपचलनमा अत्यन्तै कडा फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ । तर यसमा सरकारी निकायहरूको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन छ ।

सरकारका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनधिकृत व्यापार भएको सगौरव प्रस्तुत गर्छन् । तर विदेशी मुद्राको अपचलनमा कारबाही भएको सुन्नै पाइएको छैन । लज्जास्पद तथ्याङ्क के छ भने भन्सार विभाग अन्तर्गतकै जांँचपासपछिको परीक्षण गर्ने कार्यालयमा १० प्रतिशत प्रज्ञापन पत्रको पनि जांँचपास सही ढंगले भएको छैन । भन्सार प्रशासनमा आयात–निर्यातकर्ताले आयात/निर्यात कोड अनिवार्य लिनुपर्ने, सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट भन्सारको जांँचपास गरिने, राजस्व जोखिम कम भएका तथा विश्वसनीय आयात–निर्यात गर्ने व्यापारीलाई सहजै जांँचपास गरी राजस्व जोखिम बढी भएका मालवस्तुमा कडाइ गर्ने प्रयास भए पनि ती सुधार व्यक्ति–केन्दित छन् । भन्सारको नेतृत्व सुधार गर्ने व्यक्ति हुन्जेल छलफल गरिने, तर त्यसपछि सबै सुधारका कार्यक्रम अलपत्र पारी नियोजित ढंगले कर्मचारी तथा व्यवसायीले अनुचित फाइदा लिने गरेका छन् ।

भन्सारसंँग सम्बन्धित ऐन, नियम विश्व भन्सार संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसारकै छन् । तर मुख्य समस्या व्यवसायी तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको भन्सार विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको गलत नियत हो । राजस्व चुहावटमा कर्मचारीहरू पनि दोषी छन् । व्यवसायीहरूको गुनासो के छ भने जतिसुकै यथार्थ बिल ल्याए पनि भन्सारका कर्मचारीलाई पैसा नदिई सामान छुटाउन सकिन्न । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकांश कर्मचारी सरुवाका लागि मुख्य भन्सार नाकाहरू वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर जान हरतरहका प्रयास गर्नुले पनि ती व्यापारीको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतको सिफारिसमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरू प्रवेश गरेका छन् । भन्सारमा जागिर खान पाउनुलाई सबैभन्दा भाग्यमानी ठानिन्छ । ती कर्मचारीहरू सही नियतले आएका हुन् कि होइनन्, अध्ययनको विषय बनाउनुपर्छ । ‘भन्सारमा संसार छ’ भन्ने भनाइ जीवित रहे यो मुलुकले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।

जसरी मालपोतमा घरजग्गा पास गर्दा मूल्य राखिएको हुन्छ, त्यसैगरी सन्दर्भ मूल्य आफैमा न्यून मूल्य हो र हुनु पनि पर्छ । व्यवसायीहरूको कारोबार मूल्य पनि साधारणतया सन्दर्भ मूल्यभन्दा बढी नै हुन्छ । यो अन्य तरिकाले मूल्याङ्कन गर्न नसकिए मूल्याङ्कन गर्ने अन्तिम उपाय हो । सन्दर्भ मूल्यमा समेत विवाद गरेर भन्सार मूल्याङ्कन सुधार गर्न निकै कठिन हुन्छ ।

अहिलेको सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लगेको छ । यी विभागहरूमा निष्पक्ष व्यक्ति राखी अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्नसके राजस्व छली न्यूनीकरण हुनसक्छ । हालको समस्या कृत्रिम रूपमा खडा गरिएको हो । पारदर्शी, स्वस्थ तथा स्वच्छ व्यवसाय गर्दा स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुने, आयात प्रतिस्थापन हुने, सदाचार पद्धति प्रोत्साहन हुने तथ्यलाई विचार गरी सरकारले गर्न खोजेको अभियानमा सहयोगी बन्दा व्यवसायी तथा भन्सारका कमचारीहरूको समेत सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठा वृद्धि हुन्छ ।

पाण्डे उपप्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT