सेनाको साख

सेना आफैं सजग भएर यो संस्थालाई लोभ र लालचमुक्त तुल्याउन अग्रसर भएन भने उसको गरिमा गिर्ने निश्चित छ ।
विनोद सिजापति

काठमाडौँ — मुलुकमा सकारात्मक सोच हावी हुनसकेन भनेर चिन्तित एक मित्रले भेट हुनासाथै भने, ‘देश त खत्तमै भयो ।’ सेना आफ्नो चरित्रमा आँच आउने कार्यतर्फ अग्रसर हुनथालेको देखेर उनी निराश भएका रहेछन् ।

सेनाबाट दुई हेलिकप्टर खरिद गरिँदा स्थापित नियम–कानुनको खुला उल्लंघन गरेको महालेखा परीक्षेकको प्रतिवेदनको निचोड, महांकाल मन्दिर सामुको मिलेटरी अस्पताल भवनलाई ‘सपिङ मल’का निम्ति ठेक्का दिने तयारी अनि चार वर्षमा तयार पर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि एक चौथाइ बजेट सकिँदा पनि अझै ‘डीपीआर’ तयारी प्रक्रियामा रुमल्लिएको बहुचर्चित काठमाडौं तराई जोडने ‘फास्टटेर्क’को अवस्था आदिले ती मित्रको टाउको दुखेको रहेछ ।

देशलाई चलायमान अवस्थामा राख्ने खम्बा संस्थाहरू क्रमिक रूपमा विवादित हुँदै जाँदा देशलाई विश्वासको संकटको पहाडले थिच्न थालेको परिप्रेक्ष्यमा सेनाले समेत आफ्नो साख गुमायो भने के हुन्छ ? मुलुकलाई भ्रष्टाचारको क्यान्सरले गाँजेको छ । राजनीतिक वृत्त, सरकारी कर्मचारी, न्यायमूर्ति र भ्रष्टाचार निवारणका जिम्मेवारी सम्हालेका धेरै ‘हाकिम’ विवादित र विचलित हुँदा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? प्रेरणाको स्रोत को ? आशाको केन्द्र को ? मुलुकमा रहेका अति थोरै आदर पाउने संस्थामध्ये सेना अग्रिम पंक्तिमा थियो र अझै पनि छ । सेनाका विषयमा सबै संवेदनशील छन् । उसको साख गिर्ने कार्य कतैबाट पनि हुनुहुन्न भन्ने मानोविज्ञान समाजमा हावी छ । तर सेना स्वयम् भने सविस्तार विवादित कार्यहरूतर्फ अग्रसर हुनथालेको पाइन्छ ।

Yamaha

फर्केर हेर्दा
मुलुक गणतन्त्र घोषित हुनुपूर्व सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर राजा हुने गर्थे । २००७ सालदेखि २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल नहुन्जेलको कालखण्डमा सेनाको व्यवस्थापन नारायणहिटी दरबारले गर्दै थियो । मेजर पददेखि माथिल्लो दर्जामा पुग्न दरबारको आशिर्वाद आवश्यक पर्ने पद्धति थियो । ‘क्याडेट सेलेक्सन’देखि कुन अफिसरलाई कुन दर्जासम्म पुर्‍याउने भन्ने सम्बन्धित अफिसरले आफ्नो दक्षता प्रमाणित गर्नुपूर्व नै बुनिने परम्परा थियो । एक–दुई अपवाद बाहेक, सेना सञ्चालनमा दरबार रिझाएका बफादार भारदारी खलकका सदस्यहरूका हालीमुली थियो । त्यस्तो सञ्जालबाट उन्मुक्ति पाउँदै सेनापति नियुक्त हुने गोरेटोमा परेका प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले सगौरव आफनो आत्मवृत्तान्तलाई ‘जनताको छोरो’को जीवनीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अस्वाभाविक होइन । सेनामा ‘भर्ती’ हुनचाहने बहुसंख्यक युवाहरूको प्राथमिकता बेलायती र भारतीय सेनापछि मात्र नेपाली सेना पर्नजानुका पछाडिका कारणमध्ये सम्भ्रान्त वर्गको नेपाली सेनामा भएको बर्चस्व पनि एक हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछिका उपलब्धि
दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात नेपाली सेनाको नियन्त्रण र जवाफदेहिता नागरिक र तिनका प्रतिनिधिप्रति हुने वातावरण सिर्जना भयो । सेनाको लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्छ भन्ने मागको सम्बोधन धेरै हदसम्म भएको छ । सेनालाई राजनीतिबाट पृथक तुल्याउनुपर्छ भन्ने धारणाले जनमस्तिष्कमा गहिरोसँग जरो गाडेको छ ।

माओवादी लडाकुहरूको बिनासर्त सेनामा समायोजन गरिनुपर्ने माओवादी नेताहरूको माग र राजनीतिक दीक्षा पाएका लडाकुहरूलाई प्रवेश निषेध गर्ने सेनाको अडानले हाम्रो शान्ति प्रक्रियालाई केही वर्ष अलमल्याएको थियो । त्यस अवस्थामा जनभावना सेनाको अडानको पछाडि उभिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रमाणित गरिएका १९ हजार ६ सयमध्ये केवल १ हजार ४ सय ६० लडाकुले मात्र सेनामा प्रवेश पाउनुमा उक्त जनसमर्थनले ठूलो भूमिका खेलेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता पश्चातका दिनहरूमा सैनिक मनोविज्ञानमा केही प्रमुख परिवर्तन आएका छन्– ‘राजाको सिन्दूर र कृपा’बाट नभएर ‘हामी जनताको तिरोबाट पालिएका रहेछौं’, हामी देश र जनताप्रति बफादार हुनुपर्छ र राज्य सञ्चालनको अभिन्न अंग भएको हुनाले हाम्रो ‘पृथक अस्तित्व छैन’ भन्ने तीमध्ये प्रमुख हुन् ।

साख गिर्ने केही कार्यहरू
सेनाले एक तिहाइभन्दा ठूलो टुँडिखेलको भाग ओगटेर, ब्यस्त सडकको छेउमा पुस्तकालय भवन, पार्टी प्यालेस बनाएर अनि हरियो घाँस माडेर निर्माण गरिएको खुल्ला पार्किङ बनाएको छ । कुनै समय ‘एसियाको सबैभन्दा ठूलो परेड ग्राउन्ड’ कहलिएको ठूलठूला रुखहरूले घेरिएको सुन्दर टुँडिखेल अहिले कुरूप अवस्थामा छ । उक्त मैदानलाई आजको अवस्थामा पुर्‍याउनुमा सेनाको के कस्तो भूमिका थियो, त्यस विषयमा विवाद हुनसक्छ । हरियो दुबो देख्न नपाइने अवस्था र सैनिक मञ्चलाई घुँडासम्म पुर्ने लामो घाँसको घेराबन्दीबाट मुक्त देख्न घोडेजात्रा, शिवरात्रि र फूलपाती कुर्नुपर्ने अवस्थाले सेनाको अधीनमा रहेका सार्वजनिक स्थानहरूको (दुरा) अवस्था प्रदर्शन गर्छ । टँुडिखेल मात्र होइन, छाउनी, ललितपुर, भक्तपुरका चौरहरू सेनाको अधीनमा छन् । काठमाडौंबाट अलि पर जाने हो भने धुलिखेलको टुँडिखेल पर्यटक तथा स्थानीय बासिन्दाका निम्ति आकर्षकको केन्द्र थियो, त्यसमा पनि सेनाको ब्यारेक छ । ती कुनै पनि स्थानहरूको स्याहार गर्न सेनाले कन्जुस्याइँ नगरेको भए परैबाट देख्न पाएकै भरमा पनि जनसाधारणले खुल्ला हरियाली स्थानबाट बञ्चित गरिएको महसुस गर्ने थिएनन् ।

सुरक्षाप्रतिको संवेदनशीलता
सेनाद्वारा सर्वसाधारणलाई सुविधा दिने कार्य भएको छ, उसले सञ्चालन गरेका दुई पेट्रोल पम्पहरूबाट । त्यसो त बेलामौकामा उसले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य शिविरहरूबाट पनि ग्रामीण भेगका जनसाधारणहरू लाभान्वित हुने गर्छन् । तर पेट्रोल पम्प जुन स्थानमा छन्, तिनले सेनाको सुरक्षाप्रतिको संवेदनशीलतालाई कति सम्बोधन गर्छ ? सेनाका सुरक्षा जोखिमका विधाहरूबारे अवश्य पनि ज्ञान छ होला ।

तर हामी जनसाधारणलाई भने प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामको माइतीघर–भद्रकाली सडक खोल्ने आदेशलाई ‘सुरक्षा’को कारण देखाएर अवज्ञा गर्ने सेनाको दृष्टि उसको मुख्यालयबाट केही मिटरपारि खडा भएको अग्ला सपिङ मल र निर्माणाधीन ‘अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स’तर्फ परेको विश्वास लाग्दैन । काठमाडौंको बढ्दो जनघनत्व वा सहरीकरण जस्ता कारणहरूले गर्दा पनि समय आइसकेको छ, सेनाले सुरक्षाकै कारण मुख्यालय परिसरलाई अन्यत्र सार्नुपर्छ । म्युजियममा परिणत भए पनि अधिकांश भूभाग सेनाकै मातहतमा भएकाले नारायणहिटी दरबार एउटा विकल्प हुनसक्छ ।

सेनाको संलग्नता
भारतीय सेनाको सहयोगमा निर्मित घुमाउरो र पहाडको टुप्पैटुप्पा दगुर्ने त्रिभुवन राजपथको विकल्पमा नेपाली सेना आफैले छोटो–छरितो सडक निर्माण गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने उद्देश्यले राजा महेन्द्रले कान्ति राजपथ निर्माण गर्ने अभिभारा सेनालाई सुम्पिएका थिए ।

रक्षा मन्त्रालय समेतको जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले इजरायल र चीनको विकास निर्माण कार्यहरूमा त्यहाँका सेनाले खेलेको भूमिकाबाट प्रभावित भएर नेपालमा पनि विकास निर्माण कार्यमा सेनालाई संलग्न गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस घोषणालाई सेनाको प्रमुख जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील हुन नसकेको भनेर त्यतिबेला दरबार र सैनिक नेतृत्वले उहाँको विरुद्धमा अनर्गल प्रचार गरेको थियो । राजा महेन्द्रलाई प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई पदच्युत मात्र होइन, जेलमा कोच्न पनि बिना कुनै अवरोध सेनाको सहयोग प्राप्त हुनुका पछाडि यो कारणले पनि ठूलो भूमिका खेलेको थियो ।

राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा सेनालाई विकास निर्माण कार्यहरूमा संलग्न गर्ने प्रक्रियाले गति लिएको हो । माओवादी द्वन्द्व चम्किँदै गर्दा सेनालाई ‘पिस एन्ड डेभलपमेन्ट’ नारामा स्थानीय स्तरका विकास निर्माण कार्यहरू सम्पादन गर्न खटाइएको थियो । तर माओवादीहरूले सेनालाई नै चुनौती दिनथालेपछि भने यो कार्यक्रम त्यसै तुहियो । नेपाली सेनाले मुलुकका विकट स्थानहरूमा एक हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिसकेको छ भने थप ६ सय किमिभन्दा बढी सडक निर्माण कार्यमा ब्यस्त छ । त्यसो त विनाशकारी भूकम्पको समयमा सेनाले प्रदर्शन गरेको उद्धार र राहत कार्य दक्षताको सर्वत्र प्रशंसा भयो ।

सेना र आर्थिक लाभ
नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा संलग्न हुनथालेको २०१५ सालदेखि हो । २०३१ मा इजिप्टको शाहिनाइमा शान्ति मिसनमा खटिएको सेनालाई युएनले पारिश्रमिकस्वरुप उपलब्ध गराएको रकमबाट २०३२ सालमा सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिएको हो ।

त्यस समयदेखि प्रत्येक शान्ति सेनामा सहभागी हुने नेपाली सेनाका जवान र अफिसरहरूले उक्त कोषमा योगदान दिँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म उक्त रकम रु ४० खर्ब हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ । सेनाका निम्ति प्रत्येक दिन बढ्दै गएको (आर्जेको ब्याज र थप योगदान) उक्त कोष रकमको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय ठूलो चुनौती छ । सेनाले सैनिक परिवार सदस्यका निम्ति शिक्षालयहरूदेखि मेडिकल कलेजको स्थापना तथा केही सामुहिक कार्यहरूमा केही रकम खर्चेको छ ।

बेला–बेलामा उसले जोखिमपूर्ण संस्थाहरूमा अधिक मुनाफा आर्जने आशामा लगानी गरेको समाचारहरू पनि प्रकाशमा आउने गरेका छन् । त्यसैगरी थाइल्यान्ड र पाकिस्तानको जस्तैगरी सेनाले उक्त सञ्चित रकम मध्येबाट कहिले बैंक खोल्ने, उद्योगधन्दामा र ‘हाइड्रो प्रजेक्ट’मा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलापको पनि चर्चा हुने गरेको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा विडम्बना नै मान्नुपर्छ, आफ्नो मातहमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्न असफल सेनाले ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने काठमाडौंको मुटुमा रहेको चन्द्रशमशेरले प्रथम विश्वयुद्धमा बेलायतबाट नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराएको रकमबाट निर्मित अस्पताल भवनको पुनर्निर्माण गरेर त्यसलाई मुनाफा कमाउने कार्यमा लगाउने तयारी गर्नु अथवा मुख्यालय नजिक पार्टी प्यालेस विस्तार गर्नुलाई ।

अन्त्यमा,
झन्डै २५ मुलुकले सेना राखेका छैनन् । तर दुई शताब्दीभन्दा लामो अवधिसम्म युद्धमा नपरेका तथा तटस्थता कायम गर्न सफल भएका मुलुकहरू स्वीडेन र स्वीजरल्यान्डमा सेनाको स्थान गरिमामय छ ।

व्यापारिक वा शासकीय संरचनामा सेना संलग्न नभएका मुलुकहरूमा सेनाको छवि जति उच्च पाइन्छ, त्यति अन्यत्र पाइँदैन । कुनै मुलुकको सेना जति कमजोर रह्यो, त्यति सहजै वैदेशिक शक्ति वा छिमेकी मुलुकको स्वार्थ सिद्ध हुने गर्छ । मुलुकभित्र पनि डिजाइनले होस् अथवा अज्ञानताले एउटा यस्तो शक्ति हावी भएको छ, जसले मुलुकमा स्थापना भएका संस्थाहरूलाई तहस–नहस तुल्याउँदैछ ।

त्यही शक्ति सेनालाई बदनाम गर्ने अवसरको खोजीमा छ । यस्तो अवस्थामा सेना आफै सजग भएर यो संस्थालाई लोभ र लालचमुक्त तुल्याउन अग्रसर भएन भने उसको गरिमा गिर्ने निश्चित छ । विवाद मुक्त हुनका निम्ति विवादमा मुछिने कार्यहरूबाट तर्किनु र संस्थालाई पारदर्शी तुल्याउनुको विकल्प छैन । समय घड्किसकेको छैन, सेनालाई आफ्नो मूल कर्तव्यलाई ख्याल राख्दै सक्ने–नसक्ने कार्यविभाजन गरी सोही अनुरुप अगाडि बढ्नका निम्ति।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७५ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मूल्य अभिवृद्धि करमा अनियमितता

नागरिकले सरकारलाई होइन, व्यवसायीलाई कर तिरिरहेका छन् । करको सिद्धान्तविपरीत रहेको यो व्यवस्था नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
कुलप्रसाद पाण्डे

काठमाडौँ — हालसालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख छ । मुलुकको आर्थिक अनियमितता हेर्ने संवैधानिक निकायबाट भएको यो नै पहिलो र गहिरो अनुसन्धान हो । यसले भ्याट सर्वसाधारणलाई भारी बोकाई कर प्रशासन तथा व्यापारीका लागि अनियमितता गर्ने नीतिगत व्यवस्था बनेको देखिन्छ ।

नेपालमा रोजगारी तथा व्यवसाय गरी आयकर तिर्ने १७ लाख करदाता मात्र छन् । यो संख्या कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत मात्रै हो । सेयर, घरजग्गाको कारोबार लगायत स्रोतबाट आय हुने व्यक्ति आयकरमा विरलै दर्ता भएका छन् । व्यवसाय तथा रोजगारी गर्ने प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश व्यक्ति दर्ता भएका छैनन् ।

अन्त:शुल्कमा झन्डै ६६ हजार दर्ता छन् भने मूल्य अभिवृद्धि करमा १ लाख ८५ हजार करदाता दर्ता छन् । आयात तथा निर्यात गर्ने व्यवसायीले भन्सार विभागबाट आयात–निर्यात नम्बर लिन दर्ता हुनुपर्छ । हालसम्म झन्डै १६ हजार आयात तथा निर्यात गर्ने व्यक्ति छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क तथा भन्सारमा व्यवसायीमात्र दर्ता हुन्छन् । व्यवसायीले भन्सार, अन्त:शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्दैन, तिरेको कर सबै उपभोक्तासंँग जोडेर लिन्छन् । यी कर सर्वसाधारण धनीदेखि गरिब सबैले तिर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले जति कर तिर्छन्, त्यति रकम सरकारको खातामा जान्छ, जानुपर्छ । व्यापारीहरू कर उठाउने सरकारी इजाजत प्राप्त प्रतिनिधिमात्र हुन् । सर्वसाधारणले तिरेको कर सबै रकम उनीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । त्यो नै करको सिद्धान्त हो ।

कर सरकारले मात्र उठाउन पाउँछ । सरकारले पनि संसदबाट पारित भएको कानुनले दिएको अधिकारभित्र मात्र उठाउनुपर्छ । कर नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा केही सिद्धान्त हुन्छन् । तर नेपालमा सुन्दा पनि अचम्मै लाग्ने कर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छन् । कपडा व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि करबापत उठाएको शतप्रतिशत, चिनी उद्योगीले ९० प्रतिशत, वनस्पति घ्यु तथा खानेतेल उद्योग, डेरी, चियाले ५० प्रतिशत तथा मोबाइल बिक्रीकर्ताले ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर सर्वसाधारणबाट उठाई व्यवसायी आफै राख्न पाउंँछन् ? यस व्यवस्थाले करको सिद्धान्तलाई मजाक बनाएको छ । हामी नागरिकले सरकारलाई होइन, व्यवसायीलाई कर तिरिरहेका छौं ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारणलाई थप १३ प्रतिशत महँंगो बनाई बेच्न पाउने र उक्त रकम व्यवसायीले खान पाउने व्यवस्था संसारको कुनै सभ्य मुलुकमा हुनै सक्दैन । यो त सरासर करको सिद्धान्त विपरीत तथा औचित्यहीन व्यवस्था हो । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उच्च स्तरीय कार्यदल तथा सरकारी अधिकारीको स्वीकारोक्ति छ । त्यसको उदाहरण डा. रूप खड्काको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोग तथा म समेत स्वयं कार्यदलको सदस्य रहेको बालगोविन्द विष्टको अध्यक्षतामा गठन गरिएको राजस्व छुटको प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन कार्यदलको सुझाव हो । यी दुई कार्यदलले सरकारलाई ३ वर्ष अगाडि यो व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिइसकेको छ । तर विज्ञले अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी व्यवसायीको दबाबमा सर्वसाधारणलाई भार पर्ने नीतिको निरन्तरता दिइएको छ ।

सरकारले बजेट आउने मितिभन्दा एक महिना अगाडि चिनीको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार बढाएको छ । हाल नेपालमा चिनीको खुद्रा मूल्य ८५ देखि ९० रुपैयाँ छ । १५ प्रतिशत भन्सार बढाएपछि चिनीको मूल्य अझ बढ्ने होला । भारतको उत्तर प्रदेश तथा विहारमा हाल चिनीको मूल्य ५० नेपाली रुपैयाँभन्दा कम छ । उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी छैन । भारतमा ५०० रुपैयाँ (नेपाली) मा उखु किनेर व्यवसायीले ५० रुपैयाँमा चिनी बेच्न सक्ने तर नेपालमा ८५ रुपैयाँ मूल्य बनाएर अझ भ्याट फिर्ता दिनु अनुचित हो । यसले चिनी उद्योगलाई संरक्षणका लागि भन्सार बढाउने नीतिको पुष्टि हुनै सक्दैन, यो त सर्वसाधारणलाई थप मारमात्र हो । तर यस विषयमा हालसालै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ । यसको बृहत सुनुवाइ भने बाँकी छ ।

तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, औषधी उद्योगलाई १ प्रतिशत पनि संरक्षण तथा अनुदान नदिए हुने, तर चिनीमा सर्वसाधारणलाई थप ४७ प्रतिशतको भार पर्नेगरी संरक्षणको औचित्यता किन हुनुपर्ने ? यसको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर संसारमा वैज्ञानिक तथा उत्कृष्ट कर भए पनि नेपालमा कार्यान्वयनमा कमजोर बनाइएको छ । यसमा सरकार तथा व्यवसायीहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कार्यान्वयन भएका अन्य धेरै मुलुकमा डेबिट विवरण अर्थात मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सरकारलाई कर बुझाउने करदाताको प्रतिशत ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहने गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा निर्यातकर्ता बाहेक सबैले सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ । ती मुलुकमा निर्यातकर्ताको संख्यासमेत उल्लेखनीय छ । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण बुझाउने संख्या हेर्दा निकै अनौठो छ । १ लाख ८५ हजार दर्ता भएकामा ३० प्रतिशत करदाता सर्वसाधारणसंँग मूल्य अभिवृद्धि उठाएर कता बेपत्ता छन्, सरकारलाई थाहा छैन ।

विवरण बुझाउनेमध्ये १३ प्रतिशत अर्थात १७ हजार व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारको खातामा बुझाउँंछन् । ५१ प्रतिशतले सरकारसंँग कर लिनुपर्ने विवरण बुझाउंँछन् । ३६ प्रतिशतले कारोबार नै नगरेको विवरण बुझाउंँछन् । के नेपालमा ९२ हजार करदाता निर्यातकर्ता छन् ? मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता ७० हजार व्यक्तिले किन काम गरेका छैनन् ? सर्वसाधारणबाट कर उठाएका तर विवरण नबुझाएका ५५ हजार दर्ता भएका व्यक्ति कहाँं छन् ? यसको खोजबिन हुनुपर्छ ।

हाल बजारमा बिल पाउनै सकिन्न । व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित मूल्य लिने तर बिल नदिने, दिनैपरे पनि सामान्य बिल दिने, त्यो पनि सम्भव नभए अन्य फर्मको आयकरमा दर्ता भएको बिल दिने गरिन्छ । कर छल्नका लागि एकैजना व्यापारीले चार–पांँच फर्ममार्फत कारोबार गर्छन् । कुनै व्यवसायीको त मूल्य अभिवृद्धि करको बिलमात्र बिक्री गर्ने धन्दा छ । बिल बिना नै कारोबार गर्ने तथा महिनाको एकैपटक मनोमानी बिल काट्ने धेरै व्यवसायीको सामान्य संस्कार बनेको छ ।

व्यवासायीले वास्वविकताको आधार नभई मनोमानी कर बुझाउंँछन् । अधिकांश कारोबार बिलबिना नै हुन्छ । कुनै समय कर कार्यालय लगायत अन्य निकायबाट अनुगमन भए ती निकायलाई व्यक्तिगत लेनदेन गरी सन्तुष्ट पार्ने प्रवृत्ति झन् बढ्दै गइरहेको छ । कर अधिकृतहरूले पनि यस्तै अवस्थाका लागि वातावरण तयार गर्छन् । कुनै कर अधिकृतहरू भन्सारमा बसी अवैध तरिकाले सामान छाडिदिने, कर आई कारोबारको सुरक्षा तथा सहयोग गर्ने तथा मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था आइपरे सरकार हार्न सक्नेगरी मुद्दा चलाउने गरिन्छ । राजस्व न्यायाधीकरणमा जाने झन्डै ९० प्रतिशत मुद्दा मिलेमतोमा कमजोर बनाई दर्ता गरिन्छ । यसले व्यवसायीको पक्षमा सहजै मुद्दा जाने हुन्छ । कपडा, हार्यवेयर निर्माण सामग्रीजस्ता वस्तुहरू बिल नै नभई कारोबार भइरहेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन भएको दुई दशक भइसक्दा पनि व्यापारीले किन कर फिर्ता लिइरहेका छन् ? तीन वर्ष अगाडि अर्थ सचिवले सार्वजनिक कार्याक्रममा मुलुकभरका कर अधिकृतलाई गरेको प्रश्न हो यो । यो अवस्था सुधार हुनुको साटो झनै बिग्रिएको मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउने करदाता १७ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा आउनुले पुष्टि गर्छ । यी विविध अवस्थाले देखाउंँछ, मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यापक अनियमितता छ । यसमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने सरकार तथा त्यसैको आडमा सामान्य व्यक्तिसंँग उठाएको कर पनि नतिर्ने व्यवसायी बढी जिम्मेवार छन् ।

पारदर्शी व्यवस्थाका लागि सबै व्यवसायीले कम्पुटर प्रणालीबाट बिल जारी गर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । धेरै वर्षको बजेटमा प्रतिबद्धता भैसकेको सबै नागरिकले अनलाइन भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हाल आयकर ऐनमा व्यवसायीहरूले ५० हजार रुपैयाँभदा बढी भुक्तानी बंैकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

गाउंँपालिकामा बैंक स्थापना भएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था क्रमश: सर्वसाधारणमा समेत लागू हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा २ वर्ष अगाडि सरोकारवालाको सहमतिमा नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने निर्णय भइसकेका छ । यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । साथै मूल्य अभिवृद्धि करको बिलका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज रकम आयकरबाट कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था भए सर्वसाधारणलाई बिल लिन प्रोत्साहन हुने देखिन्छ ।

करका आधार विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने व्यक्ति अनिवार्य करमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, कर्जा लिंँदा अनिवार्य करमा दर्ता हुनुपर्ने, घरजग्गा, सेयर, सवारी साधन खरिद तथा बिक्री गर्दा करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबार हुंँदा सरकारी सुविधा लिने प्रत्येक व्यक्ति करमा दर्ता हुनुपर्ने, नागरिकता नभई करदर्ता नम्बरको आधारमा आर्थिक कारोबारको अनलाइन अभिलेख रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यक्तिले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको बिक्री गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा अभिलेख हुनेगरी बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुन:स्थापित गर्नुपर्छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता ल्याउने करको आधार विस्तार हुनेछ ।

पाण्डे व्यवस्थापन विषयमा प्राध्यापनरत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७५ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT