१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

ओलीको चीन परीक्षा

बीआरआईसँग जोडिएर पूर्वाधार सम्पन्न भइसक्दा पनि श्रीलंका अपेक्षित नतिजाको छेउछाउ पनि पुग्न सकेन । अर्कोतर्फ धेरै लगानी भएको पाकिस्तान ऋणको फन्दामा फँस्ने धारमा रहेको विश्लेषण सुरु भइसकेको छ ।

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक चीन गइरहँदा केपी ओलीसामु अवसर र चुनौती एकसाथ हुनेछन् । अघिल्लो पटक उनले व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर ‘क्रान्तिकारी छलाङ’ मारेका थिए । यो पटक भने उनले सक्दो स्पष्ट भाषामा कामकै कुरा गर्नुपर्छ ।

ओलीको चीन परीक्षा

अहिलेसम्म चीनले काम अगाडि नबढ्नुमा बलियो सरकार सहितको नेपालको स्थिरतालाई कारण देखाउँथ्यो । अहिले सरकार प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछिकै सबैभन्दा बलियो छ र ऊ अघिल्लाजस्तो संक्रमण व्यवस्थापनमा धेरै अल्झिनुपर्ने छैन । चीनले नेपालमा काम गर्न चाहेकै हो भने अभूतपूर्व अवसर छ । दुवै पक्षसँग कुरामात्र गर्ने वा पछाडि फर्कने सुविधा नभएको यो इतिहासको सबैभन्दा उत्कृष्ट संयोग हो ।

भारतीय नाकाबन्दी थेगेको पहिलो कार्यकालबाट ओलीले लिएको ‘राष्ट्रवादी’ पहिचानले आमनिर्वाचनमा आकर्षक नतिजा दियो । जब ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे, उनी छिमेक मामिलामा हठात् नम्र देखिन थाले । सत्ताको बलियो पकड हुँदाहुँदै पनि ओलीले क्रमभंग गर्न चाहेनन्् र पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गरे । खासमा ओली योपटक एकविरुद्ध अर्कोको छिमेक कार्डभन्दा माथि उठेर खेल्न खोजिरहेका छन्, दुवैलाई नचिढ्याइकनै । उनको प्राथमिकता तत्कालका लागि भारतमा रहेको परनिर्भरता चीनतर्फ बाँड्ने मात्र छ । र उनले बाँडेको रेल सपनासँग गएर त्यसको उत्तर जोडिन्छ ।

चुनावी प्रचारदेखि नै ओलीले यति धेरै चिनियाँ रेलको सपना बाँडे कि उनको भारत भ्रमणको संयुक्त वक्तव्यमै रेलले प्राथमिकता पायो । त्यो दिल्लीलाई समेत नेपालमा आउने भनिएको नाकचुच्चे रेलले वेचैन पारेको संकेत हो । अब नेपालमा भारत–चीन प्रतिस्पर्धा रेलमा हुने देखिन्छ । चीनको रेल सम्बन्धी विज्ञटोली अहिले नेपालमा छ । प्राविधिक सम्भाव्यताको विभिन्न तीन विकल्पमा यो टोलीले आर्थिक लागतको लेखाजोखा गर्नेछ ।

चिनियाँ विज्ञहरूले रेललाई नै नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) कार्यान्वयनको मियोको रूपमा हेर्नुपर्ने सुरुदेखि नै बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार चीन–नेपाल रेलमार्ग भनेको नेपालभित्र कुद्ने रेललाई मात्र नबुझेर नेपाललाई मुख्य गन्तव्य ठानेर तिब्बती पठार चिर्ने रेललाई समेत बुझ्नुपर्छ, जसमा अहिले काम भइरहेको छ । नेपाली भूभागमा बन्ने रेलमार्गका लागि भने चीनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र चिनियाँ प्रभावका बैँकबाट ऋण सहजीकरण गर्न सघाउनेछ । उसले यस महत्त्वाकांक्षी कामका लागि कम्तीमा उपप्रधानमन्त्री स्तरको दुवै पक्ष संलग्न बलियो संयन्त्र होस् भन्ने चाहिरहेको छ । भmन्डै ३ खर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको काठमाडौँ–केरुङ रेल चिनियाँ सञ्जालमा जोडिनुको सामान्य अर्थ नेपाल मध्य एसिया, युरोप र पूर्वी एसियासँग जोडिनेछ भन्ने पनि हो । तर के नेपालबाट बाहिरिने रेलले भित्रंँदा जसरी सामान बोकेर जान सक्छ त ? यो सवालसँग नेपालले झेल्न सक्ने ठूलो ऋण भारको संशय जोडिनेछ ।

बीआरआईसँग जोडिएर पूर्वाधार सम्पन्न भइसक्दा पनि श्रीलंका अपेक्षित नतिजाको छेउछाउ पनि पुग्न सकेन, अर्कोतर्फ धेरै लगानी भएको पाकिस्तान ऋणको फन्दामा फँस्ने धारमा रहेको विश्लेषण सुरु भइसकेको छ । कम्तीमा ८ अन्य बीआरआईमा पर्ने देशहरूमा यस्तै ऋण संकट सम्मुख रहेको समाचार आइरहेका छन् । चीनले यसलाई नजरअन्दाज गरेको चाहिँ छैन । सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजकी कार्यकारी निर्देशक ली ताओले पंक्तिकारहरूलाई सुनाइन्, ‘नेपालको हकमा, भारतको अनिच्छाका बाबजुद हामी अझै रेलकै विषयमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाएरै आफ्ना संशय मेटाउँदै सम्भाव्यता लेखाजोखा गरौँ भन्ने पक्षमै छौं, जसले तीनवटै पक्षलाई दिगो भविष्यको आधार खडा गर्न सघाओस् ।’ उनले भनेजस्तै नेपालमा रेल छिराउनुको फराकिलो चिनियाँ स्वार्थ भारतको गैरतटीय क्षेत्रमा आफ्नो व्यापार बढाउन सकियोस् भन्ने पनि हो ।

त्रिदेशीय सहकार्य भएकै खण्डमा समेत नेपाल कतै ट्रान्जिट अर्थतन्त्रमै मात्र त रुमलिन्न भन्ने सरोकार नेपाली अधिकारीहरूमा छ । प्राध्यापक लीका अनुसार भूमण्डलीकरणको युगमा चाहे त्यो चीनको दक्षिण एसिया छिर्ने ‘वेस्ट वार्ड पोलिसी’ होस् वा भारतको दक्षिण–पूर्वी एसिया लक्षित ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ दुवै आन्तरिक विकासको आवश्यकताबाट जन्मिएका हुन् ।

बीआरआई अन्तर्गत भइरहेको चिनियाँ लगानीलाई अहिले ‘डेब्ट ट्रयाप डिप्लोमेसी’को संज्ञा दिंँदै एकथरी अर्थशास्त्रीहरूले नेपाली नेतृत्वलाई सशंकित पारिराखेका छन् । ती धारका देशी–विदेशी अर्थशास्त्रीहरू के पनि सोच्छन् भने चिनियाँ लगानीको लय हेर्दा थुप्रै परियोजनाहरू स्थानीय अर्थतन्त्र प्रबद्र्धन गर्नेभन्दा पनि त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतसम्म चीनको पहुँच विस्तार गर्ने देखिन्छ । आफूले उत्पादन गरेको सामानको बजार बनाउने वा उसको आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेमा केन्द्रित छ, यो । त्यसमाथि आफ्ना सहायताका परियोजनामा कामदारसमेत चीनले आफ्नै नागरिकहरू ल्याउने गरेको उदाहरण छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी यिनै परिवेशबीच छिट्टै उत्साहित भएर हाम फालिहाल्न नसकिएको स्वीकार्छन् । उनको कूटनीतिक भाषा थियो, ‘तर काम सुरु नहुनु भनेको त्यसको बलियो आधारका लागि गृहकार्य भइरहेको छ भन्ने पनि हो ।’ ओलीको आसन्न भ्रमणको एउटा उद्देश्य नेपालमा बन्ने रेलका लागिसमेत चीनले नै लगानी गरिदेओस् भन्ने हुनेछ, जुन मन्त्रीस्तरमा यसअघि उठिसकेको छ ।

बेइजिङस्थित चिनियाँ अधिकारीहरू स्पष्ट नेपाल नीति निर्माणका लागि पछिल्लो एक दशक निकै संघर्ष गरिरहनुपरेको बताउँथे । कारण, नेपालमा छिटोछिटो भइरहने राजनीतिक परिवर्तन, आन्तरिक थुप्रै घटकहरू र उत्तिकै बाह्य (कूटनीतिक र गैरसरकारी संस्थामार्फत) स्वार्थहरू जेलिनु थिए । चीनको त्यो सकस अब विस्तारै कम हुँदै गएको चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेमप्रोरी इन्टरनेसनल रिलेसन्सका निर्देशक प्राज्ञ हुु सिसेङले बताए । ‘चीनको नेपाल नीति अब दुई कुराले निर्देशित गर्नेछ,’ उनले भने, ‘पहिलो, वाम पार्टीहरूको ऐतिहासिक एकतामा चीनको ठूलो चासो छ र दोस्रो, भारतीय संवेदनशीलतालाई समेत बिर्सेर नेपालमा काम हुँदैन ।’ वाम एकताबाट चीन कति धेरै आशावादी छ भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) मा प्रभाव राख्ने प्राज्ञहरूले यसको दिगोपन र चलायमानका लागि ७ दशक लामो सीपीसी सञ्चालनको अनुभव नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई बाँड्नुपर्ने सुझाव दिइसकेका छन् ।

रेल वा जलविद्युत जस्ता अन्य ठूला परियोजना ओलीको ५ वर्षे कार्यकालमै नसकिन सक्ने चीनले बुझेको छ । यदि उसले आफ्नै लगानीमा काम सुरु गरेमा उसको संलग्नता अब स्वाभाविक रूपमा व्यावसायिक मात्र नभएर राजनीतिक स्वार्थमा बढ्नेछ । हालै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीन पुग्दा बेइजिङमा चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरिएका ओलीका मन्तव्यहरूको सँंगालो सार्वजनिक गरिनु ठूलो कुरा नभए पनि त्यसलाई अर्थपूर्ण जेस्चरका रूपमा हेरिएको छ । नेपाल मामिलालाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने एक चिनियाँ विज्ञले भने, ‘हामीले अनुवाद गरेका उनका भाषणमा ओलीले चीन र भारतलाई कति भाउ दिन्छन् भने उनको मनोवृत्ति केलाएर बुझ्न सकिन्छ ।’

ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएको नयाँ शिराको सम्बन्ध र अहिलेले उनले हासिल गरेको शक्तिले चिनियाँहरूलाई ‘लोभ्याएको’ छ । यद्यपि प्रचण्डलाई उनीहरू अझै शंकाको दृष्टिबाटै हेर्छन् । यी दुई नेताहरू नवगठित वाम पार्टीको ‘ड्राइभिङ सिट’मा हुनुलाई चीनले अवसर सोच्छ कि बढ्दो संशयमै राखेर हेर्छ भन्ने सवालमा विश्वास जित्नु ओलीको अर्को चुनौती छँंदैछ । चीनले नेपालको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको लागि सहयोग गर्ने हैसियत र इच्छाशक्ति दुवै आफूसँग भएको दोहोर्‍याउन थालेको केही वर्ष अघिदेखि नै हो । चिनियाँ नेतृत्वले आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्दा एक आहान दोहोर्‍याइरहन्छ, ‘डु नट टक द टक, बट वाक द वाक’ (कुरैका लागि कुरा नगर, हिँंड्न थाल) । यतिखेर उक्त आहान नेपाल र चीन दुवैतर्फ तेर्सिरहेको छ ।

दोक्लाम प्रकरणपछि चीन र भारतले आफ्ना स्वार्थहरूबीच पनि केही साझा समझदारीसाथ अगाडि बढ्ने संकेत आफ्ना कूटनीतिक वार्ताहरूमार्फत दिइरहेका छन् । दुवै समकालीन विश्वका ठूला उत्पादनकर्ता र बजार भएका हिसाबले रेलमै पनि त्रिदेशिक सहकार्य हुँदा धेरै आश्चर्य नहुने विज्ञहरू ठान्छन् । नेपाल र भारतलाई नजिकबाट नियाल्ने प्राज्ञ सिसेङको आशावादी हुनुको अर्को कारण बताए, ‘अहिले तीनवटै देशमा काम गर्नसक्ने शक्तिशाली सरकारहरू छन् । गतिशील र उत्साहजनक परिवर्तनका लागि योभन्दा उत्कृष्ट अर्को समय हुने छैन ।’

हुन त बीआरआईमा भारतको असहमति सैद्धान्तिक रूपमै हो । त्यो किनभने बीआरआई अन्तर्गत एउटा ठूलो लगानी भएको चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीईपीसी) विवादित काश्मिर क्षेत्रलाई समेत छोएर जान्छ । यद्यपि सांस्कृतिक कोरिडोर वा अन्य केही अवधारणा खडा गरेर अगाडि बढेमा यस प्रकृतिको काममा भारत सहमत नै हुन नसक्ने भन्नेचाहिँ होइन । ‘बीआरआईको हिस्सा नहुँदा–नहुँदै पनि एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) को दोस्रो ठूलो साझेदार देश हुनुको कारण पनि यही हो,’ चीनविज्ञ भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सोरन सिंह भन्छन्, ‘कनेक्टिभिटी भारतलाई पनि चीन जत्तिकै चाहिएको छ ।’

चीनमा माओत्सेतुङ जत्तिकै शक्तिशाली बनेका राष्ट्रपति सी चिनफिङ ‘हार्ड पावर’मार्फत ‘बलियो चीन’ बनाउने उद्देश्यमा छन् । ‘चिनियाँ चरित्रको समाजवाद’ निर्यात गर्ने परोक्ष आग्रह र उसको विश्वशक्ति बन्ने सपनाका बीच नेपालले आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित गरेर मात्र चीनसँग सहकार्यका लागि ओलीले कूटनीतिक कुशलता देखाउन सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्वयं संलग्न हुने सीको स्वभाव, पूर्ववर्तीहरूभन्दा फरक, उनले गरेका दर्जनौँ देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाका भ्रमणबाट पाइएका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म उनी नेपाल नआउनु यहाँ बलियो साझेदार नभेट्नुका रूपमा हेरिन्थ्यो, जुब अब छैन । जसकै कारण चीनका ‘चिफ डिप्लोम्याट’सँग ओलीले त्यही तहमा नेपालका सरोकारलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । ओलीको भ्रमणपश्चात सी नेपाल भ्रमणमा आए भने ठूलै फड्को मारेको बुझिनेछ । चिनियाँ पक्ष आफ्नो नेतृत्वको ‘इमेज’प्रति यति धेरै संवेदनशील छ कि सी नेपाल आएर कुनै महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्दा उनीहरूका लागि त्यो जुनसुकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी कूटनीतिक भ्रमणमा उच्च स्तरको सक्रियता देखाइरहेका सी रणनीतिक महत्त्वको छिमेकमै अहिलेसम्म नआउनुको एउटा कारण यही नै हो । ओलीले त्यो संशय चिर्नसके भने त्यो तत्कालका लागि उनको चीन नीति सफल दरिनेछ ।

ट्विटर : @sanjeev1974ad, @pdpbasyal

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७५ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?