यो कस्तो समाजवाद ?

सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउँछ भनी आश्वस्त पार्दैन ।
मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको एकमात्र लक्ष्य हो । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मू्ल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादी अवस्थासम्म पुग्ने प्रतिबद्धता नै यस संविधानद्वारा निर्दिष्ट बाटो हो ।

यसमा अन्य तर्क र व्याख्या आवश्यक छैन । संसद भित्रका संवैधानिक शक्तिहरूले यी प्रतिबद्धतामा तुलनात्मक रूपमा बढी जिम्मेवारी बोध गरेकै हुनुपर्छ । चुनावी घोषणापत्रमार्फत पनि दलहरूले यस सम्बन्धमा आ–आफ्ना सोच र उपाय सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यद्यपि संघीयता र गणतन्त्रका सम्बन्धमा विमत राख्ने केही राजनीतिक शक्तिको अडान भने पृथक पाइन्छ ।

साझा कार्यक्रम र घोषणापत्र बोकेर चुनावी मोर्चामा संयुक्त रूपमा आएका दलहरूले पनि यस सम्बन्धमा थुप्रै प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । एकातिर अहिले यी पार्टीहरू एकीकृत शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् भने अर्कोतिर संघीय संसद र प्रादेशिक संरचनामा समेत सहज बहुमतको अवस्थामा छन् । माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई आफ्नो राजनीतिक निर्दिष्ट सिद्धान्त स्वीकारेको यस दलको अभिष्ट समाजवादभन्दा अन्य हुने कुरा नै भएन ।

Yamaha

एकातिर मुलुकको संविधानमै किटान गरिएको समाजवाद स्थापनाको परिकल्पना अर्कोतिर समाजवाद प्राप्तिकै लागि क्रियाशील राजनीतिक दल नै सत्ताशक्तिमा आसिन अवस्था– यसलाई एउटा युगान्तकारी स्थितिको रूपमा लिइएको छ । शासन सत्ताको स्थायित्व र यसको प्रभावकारितामा त्यतिकै आशाको लहर पनि छ । सरकार सञ्चालनको मधुमासको अवधि पुग्दा–नपुग्दै कार्यपालिकालाई एउटा स्पष्ट दिशाबोध गर्ने अवसर आएको छ– व्यवस्थापिकामा आफ्नो भावी नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत एक सय तीनबुंँदे नीति तथा कार्यक्रमले ‘नेपाल अब स्वर्ग बन्नेछ’ भनेर प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गर्न पनि भ्याए । प्रतिपक्षीले यसैलाई ‘सपनाको उडान’, ‘अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी’ ‘सस्तो लोकप्रियता’ आदि उपमा नदिएका होइनन् । अर्थशास्त्रीहरूका पनि फरक–फरक विश्लेषण र ठहर छन् । नीति तथा कार्यक्रममा छलफलको प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ । मूलत: ‘सदुपयोगको सिद्धान्त’मा जोड दिइएको यस नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकमा ‘समाजवादसम्मको बाटोलाई प्रशस्त गर्नेछ’ भनी प्रधानमन्त्रीले संसद समक्ष दाबी गर्न भ्याए ।

जलविद्युत उत्पादन, आधारभूत उद्योगको विस्तार, नयाँ स्थल राजमार्गहरू निर्माण, थप हवाइमार्ग विस्तार, रेलदेखि जलमार्ग बनाउने प्रतिबद्धता आदि थुप्रै आकर्षक र महत्त्वपूर्ण कुरा छन्, नीति तथा कार्यक्रममा । दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धिदर तथा आगामी एक दशकभित्रै नेपाललाई मध्यम स्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा पनि छ । स्पष्टत: अब यिनै नीति र कार्यक्रमको परिधिमा आगामी आर्थिक बजेट आउनेछ, सोही अनुरुप सरकारले आफ्नो बाटो लिनेछ । संसदीय अभ्यासमा टिप्पणीका भाषामा यस्ता नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा आ–आफ्नो शैलीमा औंल्याउन सकिन्छ ।

झन्डै दुई तिहाइ मतको समर्थन प्राप्त संसद, स्थिर सरकार अनि त्यसप्रति सकारात्मक रहेको लोकमत यी सब अनुकूलतामा सरकारको क्षमता विगतमा भन्दा निकै प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । वैदेशिक दातृ राष्ट्रहरूबाट पाएको हरियो संकेत आफ्नो ठाउँमा छ । नेतृत्वको क्षमता र दृढताबाट अब गर्नसक्ने सम्भावनाका क्षितिजलाई अत्यन्त ब्यापक बनाइदिएको छ । अवश्य पनि केही समयपछि यिनका प्रतिफल जनताले प्रत्यक्षत: अनुभूत गर्न पाउनेछ होला । हुनसक्छ, नीति तथा कार्यक्रममा परिलक्षित गरिए जस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिदर सहित सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको रूपमा नेपालले विकासको फड्को मार्नेछ । तर प्रश्न यी यावत घोषित नीति तथा कार्यक्रमले स्वयम् सत्तासिन राजनीतिक दलद्वारा अवलम्बन गरिएको माक्र्सवाद–लेनिनवादको बुझाइमा रहेका समाजवादसम्म पुग्ने मार्गप्रशस्त गर्लान् त ? नेपालको वर्तमान संविधानद्वारा परिकल्पना गरिएको समाजवादका आधारशिला तयार गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

संसदीय राजनीतिमा सहभागी बनिसकेपछि नेपालका वाम शक्तिहरू निरन्तर सत्ता सहभागी बन्दै आएका छन् । हो, वामपन्थीहरूको एकल सरकार थिएन, बहुमतको अभाव थियो । राजनीतिक समीकरणको बाध्यतामा वामपन्थीहरूको आस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवसर आजसम्म जुटेको थिएन । तर अहिले त्यस्तो अवस्था रहेन । सत्तारुढ दल आफूले चाहेको जुनसुकै दिशा निर्धारण गर्ने क्षमता राख्छ । अब कुनै द्विविधा, कुनै अवरोध छैन । यस्तोमा घोषित नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत समाजवादी धरातलको खोजी हुनु अन्यथा होइन ।

नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा निर्दिष्ट समाजवादका सम्बन्धमा कुनै व्याख्या छैन । बेलायतका विद्वान फ्रान्क पोडमोरले प्रस्ताव गरे जस्तो फेबियन समाजवाद हो वा कल्पनातित समाजवाद हो, स्पष्ट छैन । विख्यात विचारक जोन स्टुआर्ट मिलले तयार गरेको ढाँचा अनुसारको उदारवादी समाजवादतिर उन्मुख हुने हो, त्यो पनि भनिएको छैन । भेनेजुएलाका पूर्वशासक ह्युगो चाभेजले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादको एउटा प्रयोग गरेका थिए । बोलेभिया पनि त्यसको अनुकरणमा लागेको थियो । नेपालले रोजेको बाटो के यस्तै हो ? चीनले आफ्नो विशेषतायुक्त उत्पादनका साधनमाथि पुँजीपतिहरूको एकाधिकार पनि कायम रहने श्रममाथिको शोषण तथा उत्पीडितको स्थितिमा पनि न्युनीकरण गरिने लोकतान्त्रिक, न्यायमा आधारित समतामूलक तथा लोककल्याणकारी समाजवादको सफल अभ्यासका अनुभव प्नि छन् । विशेषत: स्कान्डिभियन मुलुक नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेन, फिनल्यान्डले यस्तै राज्यप्रणाली अपनाउँदै आइरहेका छन् ।

फेरि पनि सार रूपमा समाजवादको प्रचलित मान्यता हुन् : उत्पादनका साधनमाथि श्रमिक, कृषक वर्गको स्वामित्व स्थापना । त्यस्तै वितरण प्रणालीमा समताको नीति अवलम्बन । योग्यता र क्षमता अनुसार रोजगारीको सुनिश्चितता । सबै खाले उत्पीडन र विभेदको अन्त्य । सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यप्रणालीको कार्यान्वयन । अनि योजनाबद्ध आर्थिक व्यवस्थापन । माक्र्सवादी–लेनिनवादी ढाँचाको समाजवादले त घोषित रूपमै राज्य संयन्त्रमाथि केवल एकाधिकारको वकालत गर्छ ।

मुलुकमा समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको एकमात्र लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाली राजनीतिमा अस्तित्वमा आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो स्थापनाकालको ७ दशकपछि सत्ता आरोहमा सफल भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आजसम्मको जनपैरवी मूलत: समाजवादी राज्य स्थापनामै केन्द्रित छ । यद्यपि यसले अवलम्बन गरेका आन्दोलन, संघर्ष र क्रान्तिका बाटाहरूमा थुप्रै उतार–चढाव देखिए ।

तर करिब ७६ प्रतिशत कृषिमा आधारित श्रमशक्ति रहेको वर्तमान स्थिति जहाँ ३७ प्रतिशत भूमि ५ प्रतिशतको नियन्त्रणमा छ, अनि २५ प्रतिशत अझै भूमिहीन छन्, त्यहाँ भूस्वामित्वमाथि समाजवादीकरणका सम्बन्धमा किन कुनै उच्चारण गरिएन, नीति तथा कार्यक्रममा ? त्यस्तै राष्ट्रिय उत्पादन साधनमाथिको स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा स्पष्ट खाका के हो ? त्यो पनि भेटिन्न, यसमा ।

अनि वितरण प्रणालीलाई समाजवादी नीति अनुसार पुन:संरचना गरिन्छ भन्ने वचनबद्धताको पनि कमी छ । समाजवादप्रति आस्थावान राजनीतिक पार्टीको सरकारद्वारा पहिलोपटक प्रस्तुत कार्यक्रम तथा नीति– यसले मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउँछ भन्ने आश्वस्त पार्दैन । समाजवादी राष्ट्र निर्माणका लागि अहिलेका राज्य संयन्त्रहरूको प्रतिस्थापन र नयाँ संरचना र संयन्त्र स्थापना गरिने खालका रणनीतिबारे त विलकुल मौन छ नीति तथा कार्यक्रम । पुछारतिरको अर्थात् एक सय दुई नम्बरको बँुंदा पुग्दा यसले ‘समाजवादको मार्गप्रशस्त गर्ने’ औपचारिक सामान्य वाक्यांश बाहेक समाजवाद परिलक्षित थप अन्य रणनीति, कार्यनीति केही भेटिन्न ।

हो, समाजवाद प्राप्तिको अभिष्टलाई बिर्सेर नितान्त निरपेक्ष रूपमा हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विगतको तुलनामा प्रगतिशील छन् । विशेषत: आर्थिक विकास, उद्योगको विस्तार, राष्ट्रिय निर्माणका कुरा, आधारभूत संरचनामा दिइएको विशेष जोड अनि सामाजिक न्यायका व्यवस्था आदि उल्लेखनीय छन् । सुशासन र भ्रष्टाचार उन्मूलनका कुरा पनि प्रशंसनीय नै हुन् । सार रूपमा यी सब गैरमाक्र्सवादी–लेनिनवादी लोकतान्त्रिक समाजवादका अनुयायीहरूले जर्मनीको फ्रान्कफर्टमा सन् १९५१ मा सम्पन्न गरेको प्रथम सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको मोर्चाबाट घोषित तीनबुंँदे नीतिकै अनुशिलनभन्दा फरक होइन । तर सत्तारुढ दलले नेपाली समाजमा दशकौंदेखि जनपैरवी गर्दै आइरहेको समाजवादी व्यवस्थासँंग यी मेल खाँदैनन् । यस्तोमा घोषित नीति तथा कार्यक्रम साँच्चै समाजवादतर्फ उन्मुख छन् त भन्ने सार्वजनिक प्रश्न उठ्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बाङ्गेमुढाका केशरबहादुर र सन्देशगृह

सन्देश गृहमा उपलब्ध अखबारमा छापिएका भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन सम्बन्धी समाचारहरूबाट अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालका आन्दोलनकारीलाई प्रेरणा र उत्साह प्राप्त हुन्थे।
मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — ठमाडौंको तीनधारा पाठशालाको छुट्टै पहिचान र इतिहास छ, नेपालको राजनीतिमा। 

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनका बेला यो ठाउँ एउटा राजनीतिक गतिविधिकोमूल थलो थियो। यस परिसरमा कुनै न कुनै धर्ना, जुलुस, आमसभा दिनहँुजसो हुनेगर्थे। विशेषत: राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठन तिनका आयोजक हुन्थे।

त्यस दिन परिदृश्य भिन्न थियो– त्यतिकै कार्यकर्ता, दर्शक अनि मञ्चबाट वक्ताहरूकाअति जोशिला र क्रान्तिकारी भाषण। तर त्यो कुनै दल विशेषको आमसभा थिएन,कुनै दल विशेषको भ्रातृ संगठन पनि आयोजक थिएन। २००९ जेठ १९ को अपरान्ह–नेपाल सरकारका तल्लो दर्जाका कर्मचारीको विशाल भेला थियो। मञ्चमा वक्ताकारूपमा उभिएका थिए– केशरबहादुर मास्के।न्यून वैतनिक कर्मचारी संघका अध्यक्षको हैसियतमा उनको सम्बोधन थियो। सरकारीकर्मचारीहरू त्यसमा पनि तल्लो तहकाहरूले पाउने तलबबाट जीवन धान्न सकिनेअवस्था थिएन। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बजार भाउ छोइनसक्नुथियो। छाक टार्न पुग्दैन थियो, तलबबाट। तलब बाहेक अन्य सुविधा थिएन।

कर्मचारीहरूको ग्रेड वृद्धिको समेत व्यवस्था थिएन। यिनै समस्या समाधानको मागराख्दै नेपाल सरकारका न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूका तर्फबाट गरिएको हडतालकोपहिलो दिन थियो। इतिहासमा पहिलोपटक आह्वान गरिएको सरकारी कर्मचारीको त्योआन्दोलनका कारण नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कार्यालय ठप्प रहे। त्यस आन्दोलनकोसमर्थनमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको जुलुस प्रदर्शन हुनथाले। सहरका मूल बजारसमेतबन्द गरिएको थियो, ऐक्यबद्धता जनाउन। हडतालमा संलग्नहरू विरुद्ध वारेन्ट जारीगरिए। जागिर खोसिए। प्रधानमन्त्री थिए, मातृकाप्रसाद कोइराला। भनिन्छ, पछिजजसले सरकारी कागज गरी सम्झौता गरे, उनीहरू सबैको पुनर्बहाली गरियो। तरकेशरबहादुर सरकारी कागजमा हस्ताक्षर गर्न कहिल्यै तयार भएनन्। उनको सरकारीनोकरी सधंैका लागि अन्त्य भयो।

त्यही ऐतिहासिक आन्दोलनका अगुवा केशरबहादुरका लागि सय वसन्तपश्चात यही १३माघ जीवनको अन्तिम दिन भयो।केशरबहादुरको बाल्यकाल मामासँंगै मधेसतिर बित्यो। त्यतैबाट पटना पुगेर उनले
म्याट्रिक गरे। तर भारत बसाइ उनका लागि अंग्रेज शासक विरुद्धको स्वतन्त्रताआन्दोलन सम्बन्धमा धेरै जान्ने–सिक्ने अवसर भयो। जागरण र चेतनाकोभावनासहित काठमाडौं फर्केका केशरबहादुरमा नेपालको तत्कालीन परिस्थितिमापरिवर्तनका लागि आफूले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने आकांक्षा तीव्र भयो।

केशरबहादुर थिए– काठमाडौं भित्री सहर, बाङ्गेमुढाका वासिन्दा। उनको जन्मभन्दादुई दशक अगाडि विसं १९५५ तिरै माधवराज जोशी ललितपुरको वंकुबहालस्थितआफ्नो कूल स्थानबाट स्थानान्तरण भइसकेका थिए। केशरबहादुरको घरछेउ नैमाधवराजको नयाँ बसोबास थियो। त्यहीँ उनले आर्यसमाज खोले। दयानन्द सरस्वतीजस्ता समाज सुधारकबाट प्रभावित भई कोलकाताबाट फर्केका माधवराजले नेपालमा
छुवाछूत, कर्मकाण्ड, सामन्ती रीति–संस्कारदेखि मूर्तिपूजा विरुद्ध जागरणका अभियानचलाएका थिए। चन्द्रशमशेरको शासनकाल, अन्धविश्वास र अन्ध परम्पराका संरक्षकदरबारिया पुरोहित र बडा गुरुज्यूका लागि उनको अभियान सह्य बनेन। माधवराजलाईदरबारमै बोलाएर चन्द्रशमशेरकै अगाडि चुटियो। रक्ताम्य पारियो। जातिच्युत गरियो।

उनी पानी नचल्ने भए। अनि दुई वर्षको कारावास तोकियो। सपरिवार निर्वासन सुरुभयो।संयोगको कुरा, आर्य समाजको कार्यालयको ठिक सामुन्नेको अर्को घरमा खुल्यो,महावीर इन्स्टिच्युट। चिनियाँलाल सिंह आफै संस्थापक भई खोलिएको यसइन्स्टिच्युट अंंग्रेजीसहित अन्य आधुनिक विषयगत अध्यापन गराउने त्यसबखतकोचर्चित शिक्षालय थियो। औपचारिक शिक्षाका अतिरिक्त त्यहाँ राजनीतिक चेतनाकोप्रवचन हुन्थ्यो। स्वयम् सहिद गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज जोशीका साथसाथै पूर्णबहादुर
मानव, टंक विलासले पढाउँथे। यथार्थमा त्यो नेपाल प्रजापरिषदको नियमित बैठकबस्ने भूमिगत केन्द्र नै थियो। रामहरि शर्मा, चूडाप्रसाद निरन्तर आइरहन्थे। १९९७कात्तिक २ सम्म पुग्दा त्यो इन्स्टिच्युट बन्द गरियो। संस्थापक चिनियाँलाल पक्राउपरे। सर्वस्वहरण र आजन्म कारावासको सजाय भयो। अन्तत: चिनियाँलालकोकारावासमै सहादत भयो।

सम्भवत: महावीर इन्स्टिच्युटकै प्रभावमा होला, दिवाकर भाजु (राजभण्डारी) लेन्हैकन्तलास्थित आफ्नै घरको छिँडीमा अर्को पाठशाला खोले, नेपाल पद्मज्योतिपाठशाला। उता नघलमा अष्टमङ्गल बज्राचार्यसँंग मिलेर अमिरबहादुर राजभण्डारीलेआफ्नै निवासमा अर्को शिक्षालय सञ्चालनमा ल्याए। भेडासिंहमा त्यहाँका युवानन्दलाल जोशी र भुवनलाल जोशीले अर्को विद्यालय चलाए। अन्तत: यिनै तीनपाठशालालाई एक ठाउँमा ल्याएर संयुक्त रूपमा सञ्चालनमा ल्याइयो, शान्ति निकुञ्जहाइस्कुल, जुन त्यसबेलाको एक क्रान्तिकारी संस्था थियो। भुवनलाल प्रधान त्यसकोपहिलो प्रधानाध्यापक चुनिए।

यता नेपाल नागरिक अधिकार समितिका अध्यक्ष शुक्रराज जोशी नेपालीहरूमाराजनीतिक चेतना जागरण गराउने उपाय खोज्दै थिए। समितिकै अर्का सदस्यगंगालाल सहितले इन्द्रचोकमा धार्मिक प्रवचन आयोजना गरे। शुक्रराजले १९९७ माघ११ का दिन फाँसीको सजाय भोगे। अर्का सहिद पनि बाङ्गेमुढा टोलकै वासिन्दाथिए। यद्यपि सहिद गंगालालको पुख्र्यौली घर क्षेत्रपाटी थियो, पछि प्याफलतिर सरे।

तर बाङ्गेमुढा उनको उठबस हुने मूलकेन्द्र रह्यो। एकातिर आफूले पढाउँदै आएकोमहावीर इन्स्टिच्युट र शुक्रराजको निवास यहीं नै। उनकी श्रीमती हसनाको घर पनिबाङ्गेमुढामै।यति नै बेला केशरबहादुरकै छिमेकी बाङ्गेमुढाका जागरुक युवाहरू फत्तेबहादुर सिंह रचन्द्रमान सिंहलाई पनि ०९७ साल काण्ड अन्तर्गत सर्वस्वहरण सहित कारवासपुर्‍याइयो।सम्भवत: आफ्नो टोल–छरछिमेकको यस्ता परिवेशले निकै प्रभाव पारेको थियो,केशरबहादुरलाई पनि। अनि भारत रहंँदा विद्यार्थीकालमा त्यहाँको स्वतन्त्रता
आन्दोलनले पारेको गहिरो छापका कारण बाङ्गेमुढाका युवा केशरबहादुरको मनमापनि सामाजिक जागरणका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने चेत जागेको हुंँदो हो।हृदयचन्द्रसिंह प्रधान र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासंँगको सामिप्यता भइसकेकोथियो। उहाँहरूको उठबसमा नेपाल शान्ति समाज नामक संस्थाको माध्यमबाट केहीगतिविधि सुरु भएको थियो। केशरबहादुरको आफ्नै घरको कोठामा त्यसको कार्यालयथियो। तर यतिले मात्र केशरबहादुरले खोजेजस्तो कुरा भइरहेको थिएन। यताकृष्णचन्द्रसिंह प्रधान त दौंतरी नै भए। सबैको सल्लाह र मिलेमतोमा एउटा यस्तोकेन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने सोच बन्यो, जहाँ मानिसले सजिलैसंँग विश्वभरका सूचनाप्राप्त गर्न सकुन्। जागरणका सामग्री अध्ययन गर्न पाउन्। त्यसका लागिकृष्णचन्द्रसिंह र केशरबहादुरले नौलो खालको पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याउने योजना
बनाए। त्यसताका काठमाडौंमा केही पुस्तकालय त थिए, तर त्यहाँ पुस्तकहरू मात्रपढ्न पाइने। उनीहरू चाहन्थे, अब खोलिने पुस्तकालयमा विश्वका खबर पनि पढ्नेअवसर मिलोस्। त्यही योजना अनुरूप उनीहरूले भारतको बनारस, पटना रकोलकाताबाट भारतीय पत्रपत्रिका झिकाउने व्यवस्था गरे। आफ्नै गोजीबाट टेबल, मेचर दराजको चाँजोपाँजो मिलाए। भारतबाट अखबार आउन थाले। अखबारमा नयाँ कुराहुन्थे। त्यस अतिरिक्त भारतमा त्यसबेला चलिरहेको स्वतन्त्रता आन्दोलनका समाचारहुन्थे। कतिपय अवसरमा नेपाल सम्बन्धी समाचार पनि छापिन्थे। ती अखबारमागान्धी, नेहरू, सरदार पटेल, जिन्हा र नेताजी सुभाषका कुरा हुन्थे। स्वाभाविक हो,मानिसमा चासो, उत्सुकता त्यतिकै थियो। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनकातत्कालीन समाचारहरूबाट अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालका आन्दोलनकारीका लागि प्रेरणा रउत्साह प्राप्त हुन्थे। आम नागरिकमा परिवर्तनका चेतना जगाउन बाङ्गेमुढामैखोलिएको ज्ञानको थलो बन्यो, ‘सन्देश गृह’। त्यो २००३ सालको कुरा थियो,केशरबहादुरको दूरदृष्टिको एउटा मूर्तता।

विस्तारै सन्देश गृह एउटा यस्तो केन्द्रमा रूपान्तरित हुंँदै गयो, जहाँ प्रत्येक साँझनेपालका मूर्धन्य राजनीतिज्ञ बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई,सूर्यप्रसाद उपाध्याय, रामहरि शर्मा, डिल्लीरमण रेग्मी, पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी,निर्मल लामा आदिबीच जम्काभेट हुन्थ्यो। एक प्रकारले राजनीतिक जमघटकोकेन्द्रजस्तो। सरकारी उच्च अधिकारीहरू पनि अखबारको खोजीमा त्यहाँ पुग्थे।

स्वाभाविक हो, यस्तोमा सरकारी गुप्तचरहरू पनि त्यतिकै भेटिन्थे, त्यस वरपर।सन्देश गृहकै कारण पुन: एकपटक बाङ्गेमुढा टोल अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिककेन्द्रजस्तै बन्न पुग्यो।रमाइलो कुरा, त्यतिखेर आफ्नै विश्वविद्यालय थिएन, नेपालमा। धनाढयका सन्तानपढ्न भारतको विभिन्न सहर पुग्थे। पछि विद्यार्थीहरूको संख्या वृद्धि हुनथालेपछिनेपालमै बसेर म्याट्रिकदेखि आईए, बीए वा सो सरहका पठनपाठन गर्नसक्ने व्यवस्थाभयो। तर परीक्षा भने भारतकै विभिन्न विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन अन्तर्गत
सञ्चालन गरिन्थ्यो। दुई–तीन महिनामा परीक्षाको अन्तिम नतिजा निस्किन्थ्यो।

परीक्षाफल थाहा पाउने एउटैमात्र माध्यम थियो, भारतीय पत्रपत्रिका। त्यस्तापत्रपत्रिका सन्देश गृहमा मात्र उपलब्ध हुन्थे। परीक्षाफल हेर्न सहज होस् भनेरबाङ्गेमुढाको डबलीमा अखबारको पन्ना टाँसिन्थ्यो। प्रत्येक तहको विश्वविद्यालयपरीक्षाफल प्रकाशनको समय बाङ्गेमुढामा विद्यार्थीको भिडभाड हुन्थ्यो। सन्देश गृहपरीक्षाफल सूचना केन्द्रसरह थियो। नेपालमै विश्वविद्यालय खोलिएपछि त्यो क्रमरोकियो।
विविध कारणले अहिले त्यो ऐतिहासिक केन्द्र सञ्चालनमा रहेन, अनि रहेनन्, सन्देशगृहका द्रष्टा केशरबहादुर।

प्रकाशित : माघ २७, २०७४ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT