कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

यो कस्तो समाजवाद ?

सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउँछ भनी आश्वस्त पार्दैन ।
मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको एकमात्र लक्ष्य हो । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मू्ल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादी अवस्थासम्म पुग्ने प्रतिबद्धता नै यस संविधानद्वारा निर्दिष्ट बाटो हो ।

यो कस्तो समाजवाद ?

यसमा अन्य तर्क र व्याख्या आवश्यक छैन । संसद भित्रका संवैधानिक शक्तिहरूले यी प्रतिबद्धतामा तुलनात्मक रूपमा बढी जिम्मेवारी बोध गरेकै हुनुपर्छ । चुनावी घोषणापत्रमार्फत पनि दलहरूले यस सम्बन्धमा आ–आफ्ना सोच र उपाय सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यद्यपि संघीयता र गणतन्त्रका सम्बन्धमा विमत राख्ने केही राजनीतिक शक्तिको अडान भने पृथक पाइन्छ ।

साझा कार्यक्रम र घोषणापत्र बोकेर चुनावी मोर्चामा संयुक्त रूपमा आएका दलहरूले पनि यस सम्बन्धमा थुप्रै प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । एकातिर अहिले यी पार्टीहरू एकीकृत शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् भने अर्कोतिर संघीय संसद र प्रादेशिक संरचनामा समेत सहज बहुमतको अवस्थामा छन् । माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई आफ्नो राजनीतिक निर्दिष्ट सिद्धान्त स्वीकारेको यस दलको अभिष्ट समाजवादभन्दा अन्य हुने कुरा नै भएन ।

एकातिर मुलुकको संविधानमै किटान गरिएको समाजवाद स्थापनाको परिकल्पना अर्कोतिर समाजवाद प्राप्तिकै लागि क्रियाशील राजनीतिक दल नै सत्ताशक्तिमा आसिन अवस्था– यसलाई एउटा युगान्तकारी स्थितिको रूपमा लिइएको छ । शासन सत्ताको स्थायित्व र यसको प्रभावकारितामा त्यतिकै आशाको लहर पनि छ । सरकार सञ्चालनको मधुमासको अवधि पुग्दा–नपुग्दै कार्यपालिकालाई एउटा स्पष्ट दिशाबोध गर्ने अवसर आएको छ– व्यवस्थापिकामा आफ्नो भावी नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत एक सय तीनबुंँदे नीति तथा कार्यक्रमले ‘नेपाल अब स्वर्ग बन्नेछ’ भनेर प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गर्न पनि भ्याए । प्रतिपक्षीले यसैलाई ‘सपनाको उडान’, ‘अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी’ ‘सस्तो लोकप्रियता’ आदि उपमा नदिएका होइनन् । अर्थशास्त्रीहरूका पनि फरक–फरक विश्लेषण र ठहर छन् । नीति तथा कार्यक्रममा छलफलको प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ । मूलत: ‘सदुपयोगको सिद्धान्त’मा जोड दिइएको यस नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकमा ‘समाजवादसम्मको बाटोलाई प्रशस्त गर्नेछ’ भनी प्रधानमन्त्रीले संसद समक्ष दाबी गर्न भ्याए ।

जलविद्युत उत्पादन, आधारभूत उद्योगको विस्तार, नयाँ स्थल राजमार्गहरू निर्माण, थप हवाइमार्ग विस्तार, रेलदेखि जलमार्ग बनाउने प्रतिबद्धता आदि थुप्रै आकर्षक र महत्त्वपूर्ण कुरा छन्, नीति तथा कार्यक्रममा । दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धिदर तथा आगामी एक दशकभित्रै नेपाललाई मध्यम स्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा पनि छ । स्पष्टत: अब यिनै नीति र कार्यक्रमको परिधिमा आगामी आर्थिक बजेट आउनेछ, सोही अनुरुप सरकारले आफ्नो बाटो लिनेछ । संसदीय अभ्यासमा टिप्पणीका भाषामा यस्ता नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा आ–आफ्नो शैलीमा औंल्याउन सकिन्छ ।

झन्डै दुई तिहाइ मतको समर्थन प्राप्त संसद, स्थिर सरकार अनि त्यसप्रति सकारात्मक रहेको लोकमत यी सब अनुकूलतामा सरकारको क्षमता विगतमा भन्दा निकै प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । वैदेशिक दातृ राष्ट्रहरूबाट पाएको हरियो संकेत आफ्नो ठाउँमा छ । नेतृत्वको क्षमता र दृढताबाट अब गर्नसक्ने सम्भावनाका क्षितिजलाई अत्यन्त ब्यापक बनाइदिएको छ । अवश्य पनि केही समयपछि यिनका प्रतिफल जनताले प्रत्यक्षत: अनुभूत गर्न पाउनेछ होला । हुनसक्छ, नीति तथा कार्यक्रममा परिलक्षित गरिए जस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिदर सहित सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको रूपमा नेपालले विकासको फड्को मार्नेछ । तर प्रश्न यी यावत घोषित नीति तथा कार्यक्रमले स्वयम् सत्तासिन राजनीतिक दलद्वारा अवलम्बन गरिएको माक्र्सवाद–लेनिनवादको बुझाइमा रहेका समाजवादसम्म पुग्ने मार्गप्रशस्त गर्लान् त ? नेपालको वर्तमान संविधानद्वारा परिकल्पना गरिएको समाजवादका आधारशिला तयार गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

संसदीय राजनीतिमा सहभागी बनिसकेपछि नेपालका वाम शक्तिहरू निरन्तर सत्ता सहभागी बन्दै आएका छन् । हो, वामपन्थीहरूको एकल सरकार थिएन, बहुमतको अभाव थियो । राजनीतिक समीकरणको बाध्यतामा वामपन्थीहरूको आस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवसर आजसम्म जुटेको थिएन । तर अहिले त्यस्तो अवस्था रहेन । सत्तारुढ दल आफूले चाहेको जुनसुकै दिशा निर्धारण गर्ने क्षमता राख्छ । अब कुनै द्विविधा, कुनै अवरोध छैन । यस्तोमा घोषित नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत समाजवादी धरातलको खोजी हुनु अन्यथा होइन ।

नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा निर्दिष्ट समाजवादका सम्बन्धमा कुनै व्याख्या छैन । बेलायतका विद्वान फ्रान्क पोडमोरले प्रस्ताव गरे जस्तो फेबियन समाजवाद हो वा कल्पनातित समाजवाद हो, स्पष्ट छैन । विख्यात विचारक जोन स्टुआर्ट मिलले तयार गरेको ढाँचा अनुसारको उदारवादी समाजवादतिर उन्मुख हुने हो, त्यो पनि भनिएको छैन । भेनेजुएलाका पूर्वशासक ह्युगो चाभेजले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादको एउटा प्रयोग गरेका थिए । बोलेभिया पनि त्यसको अनुकरणमा लागेको थियो । नेपालले रोजेको बाटो के यस्तै हो ? चीनले आफ्नो विशेषतायुक्त उत्पादनका साधनमाथि पुँजीपतिहरूको एकाधिकार पनि कायम रहने श्रममाथिको शोषण तथा उत्पीडितको स्थितिमा पनि न्युनीकरण गरिने लोकतान्त्रिक, न्यायमा आधारित समतामूलक तथा लोककल्याणकारी समाजवादको सफल अभ्यासका अनुभव प्नि छन् । विशेषत: स्कान्डिभियन मुलुक नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेन, फिनल्यान्डले यस्तै राज्यप्रणाली अपनाउँदै आइरहेका छन् ।

फेरि पनि सार रूपमा समाजवादको प्रचलित मान्यता हुन् : उत्पादनका साधनमाथि श्रमिक, कृषक वर्गको स्वामित्व स्थापना । त्यस्तै वितरण प्रणालीमा समताको नीति अवलम्बन । योग्यता र क्षमता अनुसार रोजगारीको सुनिश्चितता । सबै खाले उत्पीडन र विभेदको अन्त्य । सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यप्रणालीको कार्यान्वयन । अनि योजनाबद्ध आर्थिक व्यवस्थापन । माक्र्सवादी–लेनिनवादी ढाँचाको समाजवादले त घोषित रूपमै राज्य संयन्त्रमाथि केवल एकाधिकारको वकालत गर्छ ।

मुलुकमा समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको एकमात्र लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाली राजनीतिमा अस्तित्वमा आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो स्थापनाकालको ७ दशकपछि सत्ता आरोहमा सफल भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आजसम्मको जनपैरवी मूलत: समाजवादी राज्य स्थापनामै केन्द्रित छ । यद्यपि यसले अवलम्बन गरेका आन्दोलन, संघर्ष र क्रान्तिका बाटाहरूमा थुप्रै उतार–चढाव देखिए ।

तर करिब ७६ प्रतिशत कृषिमा आधारित श्रमशक्ति रहेको वर्तमान स्थिति जहाँ ३७ प्रतिशत भूमि ५ प्रतिशतको नियन्त्रणमा छ, अनि २५ प्रतिशत अझै भूमिहीन छन्, त्यहाँ भूस्वामित्वमाथि समाजवादीकरणका सम्बन्धमा किन कुनै उच्चारण गरिएन, नीति तथा कार्यक्रममा ? त्यस्तै राष्ट्रिय उत्पादन साधनमाथिको स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा स्पष्ट खाका के हो ? त्यो पनि भेटिन्न, यसमा ।

अनि वितरण प्रणालीलाई समाजवादी नीति अनुसार पुन:संरचना गरिन्छ भन्ने वचनबद्धताको पनि कमी छ । समाजवादप्रति आस्थावान राजनीतिक पार्टीको सरकारद्वारा पहिलोपटक प्रस्तुत कार्यक्रम तथा नीति– यसले मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउँछ भन्ने आश्वस्त पार्दैन । समाजवादी राष्ट्र निर्माणका लागि अहिलेका राज्य संयन्त्रहरूको प्रतिस्थापन र नयाँ संरचना र संयन्त्र स्थापना गरिने खालका रणनीतिबारे त विलकुल मौन छ नीति तथा कार्यक्रम । पुछारतिरको अर्थात् एक सय दुई नम्बरको बँुंदा पुग्दा यसले ‘समाजवादको मार्गप्रशस्त गर्ने’ औपचारिक सामान्य वाक्यांश बाहेक समाजवाद परिलक्षित थप अन्य रणनीति, कार्यनीति केही भेटिन्न ।

हो, समाजवाद प्राप्तिको अभिष्टलाई बिर्सेर नितान्त निरपेक्ष रूपमा हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विगतको तुलनामा प्रगतिशील छन् । विशेषत: आर्थिक विकास, उद्योगको विस्तार, राष्ट्रिय निर्माणका कुरा, आधारभूत संरचनामा दिइएको विशेष जोड अनि सामाजिक न्यायका व्यवस्था आदि उल्लेखनीय छन् । सुशासन र भ्रष्टाचार उन्मूलनका कुरा पनि प्रशंसनीय नै हुन् । सार रूपमा यी सब गैरमाक्र्सवादी–लेनिनवादी लोकतान्त्रिक समाजवादका अनुयायीहरूले जर्मनीको फ्रान्कफर्टमा सन् १९५१ मा सम्पन्न गरेको प्रथम सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको मोर्चाबाट घोषित तीनबुंँदे नीतिकै अनुशिलनभन्दा फरक होइन । तर सत्तारुढ दलले नेपाली समाजमा दशकौंदेखि जनपैरवी गर्दै आइरहेको समाजवादी व्यवस्थासँंग यी मेल खाँदैनन् । यस्तोमा घोषित नीति तथा कार्यक्रम साँच्चै समाजवादतर्फ उन्मुख छन् त भन्ने सार्वजनिक प्रश्न उठ्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७५ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?