सहयोगात्मक समावेशी गणतन्त्र

माओवादीको कण्ठबाट लोकतन्त्र र सात दलको कण्ठबाट गणतन्त्र भन्ने शब्द निस्कनै गाह्रो, त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हाम्रो आन्दोलन दुवैलाई आधा बिझाउँथ्यो आधा मन पर्थ्याे ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — जेठ १५ गणतन्त्र दिवस । गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गरिनेछ भन्ने अन्तरिम संविधानको संशोधित व्यवस्था अनुरुप २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेको थियो । २०६२/६३ को अभूतपूर्व जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।

सो आन्दोलनपश्चात विघटित प्रतिनिधिसभा पुुन:स्थापना हुँदै शान्ति प्रक्रिया सुरुवात, अन्तरिम संविधान निर्माण, अन्तरिम संसद गठन अनि २०६४ चैत २८ गते नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । गणतन्त्रको लहर कति प्रबल थियो भन्ने उदाहरण दरबारको निगाहमा ४ पटक प्रधानमन्त्री बनेका लोकेन्द्रबहादुर चन्दले समेत संविधानसभा सदस्यका रूपमा गणतन्त्र घोषणामा थप्पडी पड्काउनुपरेको दृष्टान्त काफी छ । यद्यपि जनआन्दोलनपछिका दिनहरू सजिला थिएनन् । सात दलको चरित्र राजाले घुँडा टेकिसके अब पुग्यो भन्ने अनि जंगलबाट सहर पसेको माओवादीको चरित्र जंगली अर्नाको जस्तो, जसलाई देख्यो फ्वाँ गर्ने र सिंगौरी खेल्न खोज्ने । माओवादीको कण्ठबाट लोकतन्त्र र सात दलको कण्ठबाट गणतन्त्र भन्ने शब्द निस्कनै गाह्रो, त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हाम्रो आन्दोलन दुवैलाई आधा विझाउँथ्यो आधा मनपथ्र्यो । तर जनताको प्रबल आकांक्षाका कारण दुवैले स्वीकार नगरी धरै पाएनन् ।

गणतन्त्रको एजेन्डा प्रारम्भमा कांग्रेस, एमाले लगायत प्रमुख दलले नरुचाएको तर पछि सच्याएको र अपनाएको, जनवादी गणतन्त्रको अभिष्ट बोकेको माओवादीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नचाहेको तर त्यहींबाट जनवादमा छलाङ मार्न पाइन्छ कि भनी उपयोगितावादको सोचले डोर्‍याएको, अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नपत्याएको र पछि चित्त बुझाएको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थापक नेपाली जनता हुन् र आज पनि यसको संस्थापन पक्ष भनेको गणतन्त्रको स्थापनार्थ योगदान गर्ने सबै नागरिक तथा राजनीतिक अगुवाहरू हुन् । गणतन्त्र घोषणापश्चात जसरी सहज अवतरण भयो, विश्व इतिहासमै अभूतपूर्व घटना हो । प्रतिशोधविहीन परिवर्तनको उत्कृष्ट उदाहरण हो, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, जसका कारण कसैले पनि असुरक्षित अनुभव गर्नुपरेन ।

Yamaha

गणतन्त्र स्थापनाको एक दशक पुरा भएको छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान लागु हुनु र २०७४ मा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु पछिल्लो कालखण्डका महत्त्वपूर्ण घटना हुन् । गणतन्त्र भनेको असल संस्कार र जनतामुखी संस्कृति हो । तर सत्ता र राजनीतिक समाजबाट त्यस्तो संस्कारको प्रदर्शन र संस्कृतिको निर्माणमा योगदान पुग्यो/पुगेन, बहस हुनुपर्छ । शाही शासनमा राजा/महाराजाहरूले आफ्नै पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरीलाई तक्मा लगाइदिएको दृश्य टेलिभिजनको पर्दामा देखिन्थ्यो । गणतन्त्र नेपालमा पनि त्यस्तै खालको रिप्ले देखियो । शाही शासनमा सिंहासनमा राजा–महाराजा बस्थे र तिनको चरणमा प्रजा । राजा–महाराजाको सवारी चल्थ्यो, सडक खाली गरिन्थ्यो र प्रजालाई पेटीमा कैद गरिन्थ्यो ।

साम्यवादी घरानाकी जनवादी चेली राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि पुराना महाराजाकै शैलीमा सवारी चलाउन थालिन् अनि पेटीमा थुनिए नागरिक । कोही अस्पताल त कोही विमानस्थल, कोही शिक्षालय त कोही घाट पुग्न आतुर नागरिकहरू माथिको त्यो सास्ती जघन्य अपराध हो । ती नागरिकले धिक्कारेको, सरापेको नत राष्ट्रपतिले सुन्छिन्, न सरकारले । शाही कालमा पनि शासकहरूको छाला गैंडाको जस्तो थियो, अहिले पनि छ ।

कुनै पनि व्यवस्थाको आयु व्यवस्थाको चरित्रले निर्धारण गर्छ । शासन व्यवस्था भनेको उदार, सहिष्णु र सबै अट्ने हुनुपर्छ । राजनीतिको सागरमा काल, परिस्थिति अनुसार अनेकौं लहर उर्लिन्छ, निर्वाचनमा अनेकौं छालहरू उठ्छन्, कहिले पानी धमिलिन्छ, तर पनि त्यो सङलन्छ । सत्ताको तुलो कहिले यता ढल्किन्छ त कहिले उता, यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गणतन्त्र स्थापना अद्भुत र आश्चर्यजनक थियो । साथै यसका केही विशिष्ट गुणहरू पनि थिए ।

जस्तो यो सहयोगात्मक र सहिष्णु गणतन्त्र हो, यहाँ प्रतिशोधलाई कुनै ठाउँ छैन । त्यसै कारणले यो गणतन्त्रमा कमल थापा अटाएका मात्र होइन, पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री पनि बन्न पुगे । तर नानीदेखि लागेको बानी छुट्दो रहेनछ । जुन थालमा खायो, त्यही प्वाल पार्ने उपद्रवी प्रवृत्तिका कारण जनताले पछिल्लो निर्वाचनमा थापा नेतृत्वको राप्रपाको राष्ट्रिय दलको मान्यता पनि खोसिदिए । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, यहाँ विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चता केन्द्रविन्दुमा रहन्छ, आवधिक निर्वाचन यसको मेरुदण्ड हो । आधारभूत स्वतन्त्रता यसको प्राण हो, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यो प्राण हरण गर्न पाइँदैन । यो संघीय गणतन्त्र हो । यो समावेशी गणतन्त्र हो । जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, लिंग सबैको शासनमा सहभागिता र राज्यका सबै निकायमा पहुँच र अवसरमा विस्तार यसको घोषित उद्देश्य हो । यो सहमतीय गणतन्त्र हो । अर्थात सहमतीय शासन पद्धति र सबैभन्दा ठूलो विशेषता यो जनताले ल्याएको जनताको गणतन्त्र हो । तर आज यी विशेषताहरूमाथि तरवार झुन्डिएको त छैन ? चिन्तन गर्नु आवश्यक भएको छ ।

कुनै पनि शासन व्यवस्थामा सुशासन भनेको अमृत र कुशासन भनेको विष हो । ओली मन्त्रीमण्डलका केही सदस्यहरू कम्बल ओढेर घिउ खान थालेको चर्चा ओली आफैले सुनेको हुनुपर्छ । ‘दाइजोको सम्पत्ति’बाट जीविकोपार्जन गरिरहेका यी सर्वहारा मन्त्रीहरू खुल्लै रूपमा ओलीको आलोचना गर्नथालेको पनि उनले सुनेको हुनुपर्छ । दाइजोको कुरा गर्दा द्वन्द्वकालमा माओवादीले गरेको ज्यादती, कब्जा गरेको सम्पत्ति र आर्जन गरेको विकृति पार्टी एकतासँगै नेकपाको स्वामित्वमा हस्तान्तरण र पूर्व एमालेजनको भागमा पनि दामासाहीले स्थानान्तरण भएको छ । अदालतको निर्णयबाट सजाय भोगिरहेका केही पात्र आज ओलीकै कृपाले कारागार मुक्त हुने तरखरमा छन् । न्यायिक सर्वोच्चतालाई समेत चुनौती दिने खालको सर्वसत्तावादको यो अभ्यास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शाश्वत मूल्य विपरीत छ ।

गणतन्त्रमा पनि यो संघीय गणतन्त्र हो । २०६३ माघमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि तराई मधेसमा आन्दोलनको नयाँ लहर सुरु भयो । अन्तत: संघीयतामा जाने सहमतिसहित मधेस आन्दोलनको व्यवस्थापन भयो । अहिले पनि संघीयताप्रति विमति राख्ने जमात छ, कुनै बेला त्यो जमातको नेतृत्व एमालेजनहरूले नै गरेका थिए । संघीयताको असल व्यवस्थापन गरेर, विरोधीको आशंकालाई निर्मूल गर्नु यो सरकारको दायित्व हो । तराई, पहाडमा आज पनि असन्तुष्ट समूहहरू छन्, अभिभावकको रूपमा तिनलाई सन्तुष्ट बनाउन पहल गर्ने कि भएकै धेर–थोर सन्तुष्टहरूलाई पनि असन्तुष्टको कित्तामा धकेल्ने ? ओली महोदयकै हातमा छ ।

गत निर्वाचनमा संसदमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ सिट हासिल गरेको छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा पनि गठबन्धनकै वर्चस्व छ । जनताले केन्द्र र प्रदेशबीच टकराव नहोस् भनेर नै यो निर्णय गरेको हुनुपर्छ, जबकि प्रदेश दुईमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई प्रदेश सत्ताको साङ्लोले बाँधेर जिम्मेवार बनाउने प्रयोग जनताले गरेका हुन् । नेकपा नेतृत्वका ६ वटा प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रले यसो गरेन, उसो गरेन भनेर जनतालाई गुनासो सुनाउनुभन्दा आफ्नै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीसँग आमने–सामने कुरा गर्नु र प्रश्न राख्नु वेश । त्यसैगरी ओली नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारले प्रान्तीय सरकारहरूलाई कचल्ट्याएर राख्नुभन्दा बढीभन्दा बढी स्वायत्त बनाउँदै स्रोतसाधन प्रत्यायोजन गर्नु वेश । होइन भने कुनै बेला संघीयताप्रति समेत क्रूर दृष्टिकोण राख्दै आएका ओली र मातहतका प्रदेश सरकारबीच अन्तरद्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ ।

यो एकाङ्की होइन, पूर्णाङ्की अर्थात समावेशी गणतन्त्र हो । तर पनि ओली मन्त्रीमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिला छैनन् । हालै एकीकृत नेकपाको केन्द्रीय संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला नपर्दा पनि ओली र प्रचण्डले क्षमायाचना गरेनन्, उल्टो स्टालिन शैलीमा निषेधाज्ञा जारी गर्दै ओली गर्जिए, ‘एनजीओको बहकाउमा लाग्ने होइन’ । ओलीलाई लाग्दोरहेछ, महिलाका हक–अधिकार भनेको एनजीओले भित्र्याएको दाइजो हो । एनजीओ अर्थात गैरसरकारी संस्थाहरूसँग ओलीको यतिविघ्न आक्रोश र असहिष्णुताको कारण बुझ्न सकिएन । एनजीओको कुरा गर्दा नेपाल अफ्रो एसियाली जनएकता संगठन अर्थात आफ्सो नेपाल भन्ने एनजीओका अध्यक्ष केपी ओलीको निमन्त्रणामा २०६१ साल अगाडि काठमाडौँमा भएका सो संस्थाका दुई–चारवटा कार्यक्रममा म आफै पनि अतिथि वक्ताको रूपमा बोलेको थिएँ । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि ओली सो संस्थाको अध्यक्ष यथावत रहेको विवरण ओलीको जीवनीमा उल्लेख छ ।

गत निर्वाचनपछि कांग्रेस नराम्ररी चाउरिएको छ, तर जति चाउरिए पनि मरिच पिरो हुन्छ । जति वामपन्थी दल मिले पनि कांग्रेस त्यसको समानान्तर शक्ति हो र वैकल्पिक सत्ता पनि । वाम इतर मत भण्डारण हुने भनेको कांग्रेसमा हो । झन्डै दुई तिहाइको नशाले मात्तिएर अहिले ओलीले कांग्रेसलाई विपक्ष देख्न छाडेका छन् । त्यसो भए संसदमा ओलीकै बुइँ चढेर एक सिट जितेको कमल थापाको राप्रपा विपक्ष हो ? ओलीले सरापेर र प्रचण्डले कुम हल्लाएर नेपाली कांग्रेस सिद्धिँदैन ।

कांग्रेस कमजोर हुने भनेको आफैँभित्रको झगडा र अन्तरघातले हो । यसै पनि नेपालको राजनीतिमा कांग्रेससँग सहजीकरणको यस्तो पुँजी छ, जसका कारण ७० वर्षदेखि कांग्रेस निरन्तर नेपालको राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छ । वाम गठबन्धनहरूलाई समेत साथ लिएर दुईवटा जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको इतिहास हो । ठिक–बेठिक जे होस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६३ मा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्दा लागु भएरै गयो, जबकि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पशुपतिको भट्टलाई पनि हटाउन सकेन । संघीयता स्वीकार गर्दा र गणतन्त्र घोषणा हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो ।

इतिहासको महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा परालको खुट्टा टेकेर हिँडेका ओलीले आफै चाउरिएको कांग्रेसलाई निरन्तर गाली गर्न सुहाउँदैन । बरु साहसिक काम गर्दै हुनुहुन्छ भने कांग्रेसलाई निरन्तर विश्वासमा लिनैपर्छ, किनभने यो सहमतीय गणतन्त्र हो । नेपालमा २०४६ पछि बहुमतीय र २०६३ पछि सहमतीय पद्धतिको अभ्यास सुरु भएको हो । त्यही अभ्यासबाटै शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो र दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो, संविधान बन्यो, अनि ३ वटा निर्वाचन सम्पन्न भए । धेरै उम्लियो भने पोखिन्छ, उत्ताउलियो भने लडिन्छ । सहमतिका नाममा सबैले सरकारमा गुँड लाउनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । तर दुई तिहाइ छेउछाउको नशाले सहमतीय पद्धति/संस्कार नै धरापमा पर्ने त होइन ? गम्भीर आशंका पैदा भएको छ ।

नेपालमा २००७ सालपछि २८ वर्षभन्दा बढी कुनै पनि व्यवस्था टिकेको छैन । २००७ सालपछिका कुनै पनि सरकारहरू पाँच वर्ष टिक्न सकेनन् । लोकतन्त्र बलियो हुने भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम संयन्त्र/संस्थाहरूको उपस्थिति र क्रियाशीलताले हो । जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार उपभोग गर्नसक्ने वातावरण बन्यो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । जनतालाई जति बलियो बनाउन सकियो देश पनि त्यति नै बलियो हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो उखान अनुसार गोडा ठूलो छ भने जुत्ताको आकार अनुसार ताछ्नुपर्छ । ओलीले बुझ्नुपर्छ, जुत्ता जति बलियो भए पनि टाउकोमा चढाइँदैन । जुत्ता जति सफा भए पनि ढोका बाहिरै खोलिन्छ । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपूर्व गणतन्त्रका प्रखर विरोधी अनि ‘गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नु र नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भन्नु उस्तै हो’ भन्ने ओलीलाई गणतन्त्रले नै दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दियो । ओलीले सुशासनमार्फत गणतन्त्रलाई गौरवान्वित गर्ने कार्यमा योगदान गर्नसके यो अवसरको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।

१० औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गर्ने ती महान जनताप्रति श्रद्धा सुमनसहित नतमस्तक हुँदै सबै अगुवाहरूलाई नमन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७५ ०८:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वाम एकता र चिनियाँ छाता

ड्रयागनको वर्तमान नेपाल नीति शिरलाई वशमा राखेर शरीरलाई अचेत पार्ने खालको छ ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — चीनको मानव अधिकार अवस्था र लोकतन्त्रबारे कुरा उठ्दा यो चीनको आन्तरिक मामिला हो भनी ठाउँ हेरी कतै चिनियाँहरू कड्किन्थे, कतै टक्टकिन्थे त कतै पन्छिन्थे । चीनको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको र अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा पनि चीनले हस्तक्षेप नगर्ने उक्ति बारम्बार दोहोर्‍याउँथे । अहिले घडीको सुई बदलिएको छ ।

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले यस वर्ष पनि विभिन्न देशको मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रतिवेदन निकाल्यो । त्यसको प्रतिउत्तरमा चीनले पनि अमेरिकाको मानव अधिकार अवस्था शीर्षकमा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्‍यो । नेपालका राजनीतिक दलहरू कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नपार्ने उक्ति चिनियाँहरू भट्याउँथे । पछिल्लो चरणमा चीनले नेपालका वामपन्थीहरू मिलेको देख्न चाहेको त्यसमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुनुपर्छ/मिल्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको थियो । यस्तो आग्रह र मनोवैज्ञानिक दबाब पञ्चशील नीतिको विपरीत त भएन ? वा त्यसैको परिमार्जित स्वरूप हो ? यो नेपालको राजनीतिमा सामान्य चासो र शुभेच्छामात्र थियो वा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप, चीन सरकारले नै जानोस्, तर ड्रयागन (चीन) को नेपाल नीति बद्लिएको छ ।

चीनका शक्तिशाली नेता माओ जीवित छउन्जेल नेपालले माओबाट भयभित हुनुपरेन । तर दिवंगत माओको प्रेत अर्थात माओवाद र चेला–चपेटा अर्थात माओवादीहरूबाट भने नेपालले निकै दु:ख पायो । अहिले दुइटा टाउका मिलिसक्दा पनि माओवादका नाममा अर्को सानो टाउकोले वितण्डा गर्न छाडेको छैन, जसका मुखिया विप्लवको बारम्बार चीन भ्रमणबारे यसअघि नै लेखिसकिएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा नागरिक स्तरमा नेपाल–चीनबीच न कुनै ठूलो तिक्तता देखिन्छ, न प्रगाढ मित्रता । यदाकदा तिक्तता बढ्ने प्रगाढ मित्रता हुँदामात्र हो । तिब्बत छुट्टै देशको रूपमा रहँदा नेपालसँग बाक्लो मित्रता थियो । साम्यवादी चीनले तिब्बतमाथि पूर्णरूपमा आधिपत्य जमाएपछि नेपालीहरूको तिब्बतसँगको व्यापार सुक्यो र कनेक्सन पनि लगभग टुट्यो । तिब्बतस्थित मानसरोवर हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल हो । नेपाली तीर्थयात्री र पर्यटकहरू विना भिसा निर्भयसाथ मानसरोवर यात्रा गर्थे । पछिल्लो कालखण्डमा चीनले नेपालीहरूलाई त्यो सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ । लाग्छ, चिनियाँ सत्तालाई धार्मिक आस्थाको स्पन्दनप्रति अझै एलर्जी छ । साम्यवादी धारा र सांस्कृतिक क्रान्तिको नारामा बगेपछि चीनमा धेरै वर्षसम्म मूर्तिहरू पुजिएनन्, अपितु मान्छे आफै जड मूर्तिजस्ता देखिए ।

नेपालका लागि चीनसँगको सौदाबाजी हाडे ओखर फोर्नु जत्तिकै साह्रो छ । बल्लतल्ल फुटायो, तैपनि गुदी कम, त्यसमा पनि आफ्नै दाँत भाँच्चिने डर । ड्रयागनको वर्तमान नेपाल नीति शीरलाई वशमा राखेर शरीरलाई अचेत पार्ने खालको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको पृष्ठभूमिमा यस्तै वशीकरणको भूमिका नकार्न सकिँदैन । भनिन्छ, पञ्चायतकालमा विभिन्न परियोजनामा कार्यरत चिनियाँहरू कुनै घटनाका कारण नेपाली प्रशासनसामु प्रस्तुत हुँदा नेपाली नोट निकाल्थे र उक्त नोटमा छापिएको राजाको तस्बीर देखाउँदै फुर्ती गर्थे । त्यो बेला राजतन्त्र अर्थात शासन सञ्चालनको टाउको, चिनियाँ सन्देश स्पष्ट थियो, नेपालको टाउकोसँग उनीहरूको विशेष सम्बन्ध छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि चिनियाँहरू टाउकोको खोजीमा कहिले यता भौंतारिए, कहिले उता । सायद त्यसैको परिणाम हुनसक्छ, एकताको पहल, चीनले नेपालमा अहिलेलाई एउटा होइन, दुईमुखे टाउको भेट्टाएको छ ।

आम नेपालीका लागि मुख्यभूमि चीनसम्म निर्वाध पहुँचको अवस्था अहिले पनि छैन । नेपाल आउने र व्यापार गर्ने कतिपय चिनियाँको आचरण पनि सहिष्णु नेपालीहरूका लागि पाच्य छैन । कुनै जिल्ला अदालतमा केही चिनियाँ नागरिकहरूमाथि मुद्दा चलिरहेको थियो । त्यस दौरान केही चिनियाँहरूबाट अदालत परिसरमा भएको गुन्डागर्दी सामान्य घटना थिएन । यसैगरी कुनै एउटा संस्थाको दर्ता खारेजी सम्बन्धी मुद्दामा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले सर्वोच्च अदालतलाई घुर्की वा दबाबस्वरूप लेखेको पत्र चिनियाँ कूटनीतिको विस्मयकारी पाटो थियो । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, ६ दशक अघिसम्म परम्परागत सीमारेखामा आधारित नेपाली नक्सामा सोलोडोलो सगरमाथा नेपालको सरहदभित्र देखिन्थ्यो, तर चीनलाई सगरमाथाको उत्तरी मोहडा नभई भएन ।

१ अर्ब ४१ करोड जनसंख्या भएको चीनमा ९१ प्रतिशत हान जाति रहेका छन् । सन् २००० तिर चीनको सहरी जनसंख्याको ४ प्रतिशतमात्र मध्यम वर्ग थियो, यो संख्या ह्वात्तै बढेर अहिले ४३ करोड नाघेको छ र सन् २०२० सम्ममा चिनियाँ मध्यम वर्गको संख्या ७८ करोड पुग्ने बताइन्छ । त्यसको १ प्रतिशतले मात्रै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र नेपालका रमणीय क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्ने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा कायापलट हुनेछ । स्मरणीय छ, अध्यागमनको अभिलेख अनुसार सन् २०१७ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरूको संख्या ९ लाख ४० हजार २ सय १८ थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी १ लाख ६० हजार भारतीय र १ लाख ४ हजारजति चिनियाँहरू थिए ।

चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको, आर्थिक रूपमा दोस्रो, क्षेत्रफल र सैन्य शक्तिमा तेस्रो शक्तिशाली राष्ट्र हो । अनेकौं उपलब्धिका बाबजुद विश्व रंगमञ्चमा चीनको नैतिक धरातल कमजोर छ, किनकि चीनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छैन । चीनसँग शक्ति छ, तर सहिष्णुता छैन । सन् २०१६ मा दलाई लामाले मंगोलिया भ्रमण गरेपछि रिसाएको चीनले छिमेकी मंगोलियामाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । १४ वटा देशसँग २२११७ किलोमिटर लामो भू–सीमा साझेदारी गर्ने चीनको कुनै बेला प्राय: सबै छिमेकीहरूसँग समस्या थियो ।

तर सन् १९९० पछि भने चीनले उल्लेख्य रूपमा छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुधार गरेको छ । तथापि केही विन्दुमा आज पनि स्थिति संवेदनशील छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा विवादकै कारण युद्ध भएको थियो । एकातिर अरुणाचल प्रदेशको कतिपय भूभागमा आज पनि चीनको दाबी छ भने भारत–पाकिस्तान तनावको फाइदा उठाउँदै चीनले कब्जा गरेको ‘अक्साइ चीन’ क्षेत्र काश्मीरको हिस्सा भएको भन्दै भारतको दाबा निरन्तर छ । सन् १९६९ मा सीमा विवादकै कारण चीन र तत्कालीन सोभियत संघबीच युद्ध भएको थियो । त्यही विवादको विरासत हुनुपर्छ, कजाकिस्तान, किर्घिस्तानसँग सीमा विवाद पूर्णरूपमा टुंगिएको छैन ।

यद्यपि रूससँग भने चीनको सम्बन्ध शीतयुद्धकालमा जस्तो चिसो छैन । हङकङमा जस्तै ताइवानमा पनि एक देश दुई व्यवस्थाको सूत्र चीनले अगाडि सारे पनि तेइसौं आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको ताइवान र दोस्रो आर्थिक शक्ति चीनबीच तनाव जारी छ । कुवेतमा भन्दा बढी तेल भण्डार रहेको भनिएको र शेष विश्वसम्म पुग्ने समुद्री मार्ग दक्षिण चीन सागरमा स्थिति विस्फोटक छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जल डमरु हो वा चिनियाँ स्वामित्वको क्षेत्र, विवाद निरूपणको सम्भावना तत्काल देखिँदैन । यसैगरी प्राकृतिक ग्यासको प्रचुरता रहेको पूर्वी चीन सागरको जल तथा हवाई क्षेत्रमा चीनको दाबा र जापानको चासोबीच मानवरहित टापुहरूलाई लिएर समेत विवाद निरन्तर छ । उत्तर कोरियाका कारण दक्षिण कोरिया र जापानको सुरक्षा संवेदनशीलता अनि चीन र उत्तर कोरियाको घनिष्टताले पूर्वी एसियामा त्रासदीको अर्को सिलसिला निरन्तर छ ।

नेपाल सन्दर्भमा चीनले जहिले पनि नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीहरूको गतिविधिले चीनको सुरक्षामा खतरा भएको बताउँदै आएको छ । नेपालमा १५ हजार र दलाई लामाले आश्रय लिएको भारतको धर्मशालामा ८० हजारको हाराहारीमा तिब्बती शरणार्थीहरू रहेको बताइन्छ । सन् १९५९ मा तिब्बतबाट दलाई लामाको पलायनपछि १९८९ सम्म नेपाल छिर्ने तिब्बतीहरूलाई नेपालले शरणार्थी मान्दै आएको थियो भने १९८९ मा कडा नीति अवलम्बन गर्दै सीमाबाटै फिर्ता पठाएको पनि देखिन्छ ।

सन् १९९० मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसीआर) सँग एक भद्र सहमति भएको पाइन्छ, जस अनुसार नेपाल छिरेका तिब्बतीहरूलाई नेपालस्थित युएनएचसीआर कार्यालयमा बुझाउने र त्यहाँबाट युएनएचसीआरले सुरक्षित तवरमा दलाई लामाको मुख्यालय धर्मशाला भारतसम्म पुर्‍याउने । चीनले तिब्बतलाई सैनिक छाउनीजस्तो बनाएको आरोप पश्चिमले लगाउँदै आएको छ । साथै पश्चिमले तिब्बती कार्डमार्फत चीनमा अस्थिरता प्रत्यारोपण गर्न खोजेको आरोप चीनले लगाउँदै आएको छ । यथार्थमा नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बतीहरूको हौवा देखाएर चीन सदैव अन्यत्र ध्यान मोड्न चाहन्छ र नेपालमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरी भारत सीमासम्म प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ भन्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ ।

भारतीय संस्थापनको अन्ध आवेग र मुर्खताका कारण विगतमा भारतसँग नेपालको तिक्तता बढेको हो । चीनले त्यो तिक्तताको जगमा टेकेर मित्रता सुदृढ गर्न खोज्नुभन्दा नेपालीहरूको मन जितेर नयाँ आयाम थाल्न सक्नुपर्छ । आधा शताब्दीअघि नेपाल–तिब्बत सीमा तातोपानीबाट काठमाडौंसम्मको ११५ किमि लामो अरनिको राजमार्ग निर्माण हुँदा उक्त सडक सँगसँगै साम्यवाद पनि नेपाल भित्रिन्छ भनेर भारतले कोकोहोलो मच्चाएको थियो । त्यसको आधा शताब्दीपछि तिब्बतबाट काठमाडौंसम्म रेल आइहाल्ने हो कि भनेर भारतले अनेकौं संशय पालेको देखिन्छ ।

नेपालमा वामपन्थीहरूको सरकार मोटर चढेर होइन, भोटरको ठप्पाबाटै बनेको हो । अझ वर्तमान सरकार चीनको नैतिक समर्थनभन्दा पनि भारतको अनैतिक आचरण प्रदर्शनका कारण अझ बलियो बन्न पुगेको हो । नेपालको हरेक क्षेत्रमा दखल अन्दाजी र दलहरूसँग भेदभावपूर्ण आचरणको गलत र अनुत्पादक नीतिका कारण भारतले भोग्नुपरेको दुर्दशाबाट चीनले पाठ सिक्ने हो वा त्यही मार्गमा अग्रसर हुनथालेको हो ? अहिले नै निक्र्योल गर्नु हतार हुनेछ । हालै एकीकृत नेकपा अन्डरलाइनका सन्दर्भमा चिनियाँ छाता ओढेर एकता भएको हो वा सत्ता केन्द्रित मानसिकता, गठबन्धनको बाध्यता वा आवश्यकताका कारण भएको हो, विस्तारै देखिँदै जानेछ । भारत परस्त र चीन विरोधी भन्ने ठप्पा लागेको सरकार अब नेपालमा टिक्न सक्दैन । त्यसैगरी चीनपरस्त र भारत विरोधी ठप्पा लागेको सरकार पनि नेपालमा टिक्दैन । त्यसो हुनगयो भने दुर्घटनाका अनेकौं सम्भावना सल्बलाउन सक्छन् ।

अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्दा चीनले तत्कालीन राजालाई कमिसनस्वरूप लाखौं रुपैयाँ नजराना दिएको चर्चा एकजना पूर्वमन्त्री तथा विख्यात कूटनीतिज्ञले बारम्बार गर्ने गर्थे र झन्डै २७ वर्षअघि यो पंक्तिकारले एउटा राष्ट्रिय साप्ताहिकमा प्रकाशित लेखमा उक्र प्रसंग उल्लेख गरेको थियो । २०६६ सालपछि माओवादीको तर्फबाट कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो टेप नै सार्वजनिक भएको थियो । नेपालका पूर्व राजादेखि रङ्कसम्म र नेतादेखि कर्मचारीसम्मको नाडी राम्ररी छामेको चीनले पर्दा पछाडिबाट गरिरहेको लगानीको लामो फेहरिस्त सार्वजनिक हुने हो भने थुप्रै ‘राष्ट्रवादी’ नेताहरू नाङ्गेझार हुन सक्छन् ।

विश्व शक्ति सन्तुलनमा चीनको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बढ्दो प्रभावलाई कसैले नकार्न सक्दैन । चीनसँग नेपालको कुनै तिक्तता छैन । नेपाल–चीन मित्रतामा चिरा पर्न नदिन चीन–भारत सम्बन्ध सुधार हुनु त्यति नै आवश्यक छ । चाहे पनि नचाहे पनि स्वीकार गर्नैपर्छ, दक्षिण एसियाको साँचो भारतको हातमा छ र यो पनि सत्य हो, एसियाको शान्तिको साँचो चीनको हातमा छ । यी दुई हातहरू मिल्दा विश्वमै शान्तिको सुमधुर ध्वनि गुञ्जिनेछ । यी हातहरू आपसमा भिडे र भाँचिए भने एसिया पक्षाघातले थलिनेछ । भारत र चीनलाई सके नजिक्याउन, नसके पनि हिमालयको काखमा लड्न नदिन र ‘द्वन्द्वरहित हिमालय’को दिशामा योगदान गर्न नेपालले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT