बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको विज्ञान प्रविधि

अति कम विकसित मूलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य सहित बनेको सरकारले विकासको मेरुदण्ड मानिएको विज्ञान र प्रविधि प्रति देखाएको उदासिनता भने टीठ लाग्दो प्रतित हुन्छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने झै विज्ञान र प्रविधिलाई बजेटमा पाखा पारिनुले सरकारको विकास र समृद्धिको नारा केवल प्रचारात्मकतामा मात्रै सिमित हुने तर्कलाई बल पुर्‍याएको छ । विज्ञान र प्रविधिमा उचित बजेट विनियोजन विना विकास र समृद्धि असम्भव छ भन्ने तथ्य जगजाहेर जो छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा विज्ञान र प्रविधि शीर्षकमा मुस्किलले ७५ शब्द खर्चेका छन् । जसमा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने अमूर्त कुरा गरिएको छ । भएकै विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्तरोन्नति गरी अनुसन्धानमा जोड दिनुको साटो नयाँ प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कुरा मनासीव देखिन्न ।

प्रमाणविक प्रविधि र आयनिकृत विकिरणको प्रभावबाट सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा गर्ने र पारमाणविक कानुन तर्जुमा गर्ने जस्ता हास्यास्पद कुरा समेत बजेट भाषणमा समावेश छन् । हाम्रो जस्तो कम विकसित देशका निम्ति यी विषय प्रमुख प्रथमिकतामा पर्दैनन् भलै त्यो सोचनीय विषय भने अवश्य हो । उच्च प्रविधियुक्त विकसित देशमा मात्र उत्सर्जित विकिरणको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रुपैयाँ रकम विनियोन गरिएता पनि ठोस कार्य योजना विना विगतमा झै विज्ञान तथा प्रविधिमा अत्यन्त कम रकम मात्र खर्च हुने निश्चित छ । हामी कहा बिशुद्ध विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत भन्दा कम रकम मात्र छुट्टयाइन्छ, जुन अत्यन्त न्युन हो ।

देशमा साच्चै समृद्धी ल्याउने हो भने विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा यथेष्ट लगानी बढाउने, नविन प्रविधिको विकासका खातिर ठोस कार्यक्रम ल्याउने र तिनको क्रियान्वयनमा दृढ हुनै पर्छ ।

संसारमा अग्रणी विकसित राष्ट्रहरुले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सा विज्ञान तथा प्रविधिमा खर्च गर्छन् । अमेरिकाले हरेक वर्ष कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधिका लागि विनियोजन गर्छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने देशहरु मध्ये इजरायलले आफ्नो कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४.२ प्रतिशत लगानी गरेर अग्र पक्तिंमा छ । त्यस्तै दक्षिण कोरिया, जापान, फिनल्याण्ड, स्विडेन, डेनमार्क, स्विजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया र जर्मनीले राष्टिय ग्राहस्थ उत्पादनको क्रमशः ४.१, ३.५, ३.३, ३.३, ३.१, ३, ३, २.९ प्रतिशत रकम विज्ञान तथा प्रविधिमा खर्चिन्छन् ।

विकसित राष्ट्रहरुले बजेटमै विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धि कुन संस्थालाई कति रकम दिने र उक्त रकम कुन कामका लागि खर्च गर्ने भन्ने प्रष्टताका साथ उल्लेख गरेका हुन्छन् । अमेरिकी बजेटको एक चौथाई भाग त विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धि व्याख्या मै खर्चिएको हुन्छ ।

उदाहरणका लागि अमेरिकी सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०१९ को बजेटमा अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र (नासा) सम्बन्धि छुट्टै शीर्षक छ, जसमा नासाका लागि विनियोजित बजेट, गर्नु पर्ने काम र कर्तव्यबारे बिस्तृत व्याख्या गरिएको छ । नासाका लागि विनियोजित बजेटमा २.६ प्रतिशत बृद्धि गरी १९ .६ मिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ । त्यसैगरी प्रविधिको अन्वेषणमा अग्रणी ऊर्जा विभागलाई विज्ञान र प्रविधिमा नविनतम खोज गरी आर्थिक बृद्धिमा बल पुर्‍याउन २९ विलियन डलर विनियोजन गरेको छ ।

केही दशक अघि सम्म हाम्रै हाराहारीमा रहेका चिन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र स्विजरल्याण्ड जस्ता देशहरु प्रविधिमा गरेको लगानीकै कारण आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढेका छन् । विगतका अन्तरिमकालीन सरकारहरुले जस्तै इतिहासकै बलियो भनिएको यो सरकारको विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिको बुझाई फितलो देखिएको छ । साच्चै मूलुकको आर्थिक बृद्धि हाम्रो लक्ष्य हो भने तत्काल अन्वषण मूलक प्रविधिको विकासमा ध्यान दिनै पर्छ । त्यसका निमित्त विज्ञान तथा प्रविधिमा बजेट बृद्धि, गरिनु पर्ने वैज्ञानिक अन्वेषणको ठोस योजना र कार्यान्वयन र राजनीतिक हस्तक्षेप रहित प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र निर्माण अपरिहार्य भैसकेको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिको उन्नयनको लागि गर्नु पर्ने पहिलो कुरो त बजेटमा बृद्धि नै हो । आर्थिक अभावमा अनुसन्धान असम्भव हुन्छ । विकसित वा विकासोन्मुख राष्ट्रले झै हामीले पनि कम्तिमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशत बजेट विज्ञान तथा प्रविधिमा लगाउनै पर्छ । दोस्रो तथा महत्वपूर्ण कूरो लक्ष्य निर्धारण हो । हाम्रा लागि आवश्यक तात्कालीक अनुसन्धानका क्षेत्र कुन हुन र ति कति समय भित्र समापन गरि सक्ने भन्ने कुरा पहिल्यै निक्र्यौल गरिनु पर्छ । साथै त्यसबाट राष्ट्रले के पाउछ भन्ने लेखाजोखा समेत गर्नु पर्छ । जस्तो अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सन १९६९ भित्र चन्द्रमामा मानव सहित यान अवतरण गरी स्पेस अन्वषणमा अमेरीकी अग्रता कायम गर्ने महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेका थिए । नभन्दै दुरुह लाग्ने उक्त लक्ष्य पूरा भयो । हामीले कसैले कहिल्यै नगरेको अमूर्त अन्वषण गर्नु छैन, खाली कुनै विकसित देशको मोडल मात्रै नक्कल गरे पुग्छ । किनकी तत्कालको हाम्रो लक्ष्य केवल आर्थिक समृद्धि मात्रै हो ।

हाम्रा विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरु राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको जालोले जेलिएका छन्, जो नविनतम् अन्वषणका प्रमुख बाधक तत्वहरु हुन् । हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालको विज्ञान संकायका नेतृत्वदायी पदमा आसिन एक प्राध्यापक कुनै अमूक दलको बुद्धिजीवी संगठनमा झोले कार्यकर्ता भएर हिडेको खबर पढ्दा मन अमिलो भएको थियो । किन्तु उनी केवल उदाहरण मात्र हुन्, वास्तवमा यो नै हाम्रो यथार्थ चित्रण हो । अमेरिकामा अनुसन्धानरत प्राध्यापक वा वैज्ञानिकलाई राजनीतिक हस्तक्षेप त परको कुरा ट्रम्प प्रशाशनका प्रभावशाली क्याविनेट मन्त्रि को- को छन् भन्ने सम्म हेक्का हुन्न । स्वस्थ वैज्ञानिक वातावरण निर्माण गर्न हामीले पनि तत्काल कथित दलका प्राध्यापक संघहरु विघटन गरी विशुद्ध शैक्षिक मुद्धाको उठान हेतु एक मात्र प्राध्यापक संघ स्थापना गर्नु पर्छ । साथै विश्वविद्यालय र अनुसन्धानकेन्द्रका हरेक नियुक्तिहरु राजनीतिक गन्धबाट मुक्त राख्नै पर्छ ।

आशा गरौं आउँदो आर्थिक वर्ष यसपाला झै समृद्धिको सम्बाहक मानिने विज्ञान र प्रविधि कर्मकाण्ड पूरा गर्ने अभिप्रायले मात्रै बजेटमा समावेश गरिने छैन बरु ठोस कार्ययोजना र कुस्त बजेट विनियोजन सहित प्राथकिताका साथ सरकारको आर्थिक वर्षको बजेटमा समाबेश हुनेछ ।

लेखक अलाबामा यूनिभसिर्टी, हन्ट्सभिल, अलाबामा, अमेरिकाका शोधकर्मी हुन्

Email: [email protected] or [email protected]