कृषि विकासका लागि बजेट की नीति आवश्यक?

सन्तोष अधिकारी

काठमाडौँ — आगामी आ.ब. २०७५/७६ को लागि नेपाल सरकारको बजेट बक्तव्य सार्वजनिक भएको छ । सधै झैं कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिएको छ भने बजेट विनियोजन र कार्यक्रममा सरकार त्यति उदार देखिन सकेको छैन ।

हुन त विगत दश वर्षको बजेट विनियोजन विश्लेषण गर्ने हो भने अंकको हिसाबमा कुल राष्ट्रिय बजेटको औसत वार्षिक वृद्धि दर करिब २० प्रतिशत हुँदा कृषि विकास मन्त्रालय (हाल कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालय) को बजेट विनियोजन २५ प्रतिशत भन्दा धेरै दरमा बढेको देखिन्छ तर बढ्दो जनसँख्या, कृषि क्षेत्रबाट बढ्दो श्रम पलायन र वितृष्णा कम गर्न भने यो वृद्धि पर्याप्त होइन । कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नु पर्दछ भनेर दबाब र सुझाव आउनु त्यसैले पनि स्वभाविक हो । कृषि क्षेत्रसँग दुई तिहाई भन्दा धेरै जनसँख्याको रोजीरोटी जो जोडिएकोछ ।

Yamaha

कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकहरु सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी र प्राविधिकहरु मध्येको एक समूह हो, जसले द्वन्द्वकालमा तथा त्यसभन्दा अघिल्लो र पछिल्लो कालखण्डमा अविछिन्न रुपमा सेवा दिंदै आइरहेका छन् । कृषि सेवाका कर्मचारीको हिस्सा कुल कर्मचारीको करिब ११ प्रतिशत रहेको छ । कृषिको कुल विनियोजित बजेटको करिब आधा हिस्सा विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमार्फत कृषकलाई अनुदानका लागि छुट्ट्याईएको हुन्छ । विनियोजित बजेट खर्चको अवस्थामा पनि कृषि क्षेत्र समग्र राष्ट्रिय बजेट खर्चभन्दा सकारात्मक अवस्थामा नै रहि आएकोछ । विगतका वर्षहरुमा विनियोजितको ८५ प्रतिशत भन्दा धेरै बजेट खर्च गरेकोछ । यति मात्रै होइन अन्य निकायहरु जस्तै गरिबी निवारण कोष, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु, सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यालयहरु, विकास साझेदार तथा दातृनिकायहरु, लगायतले पनि उल्लेख्य मात्रामा कृषि क्षेत्र विकासमा लगानी गरेकै छन् । स्वदेश तथा विदेशमा सीप र पूँजी आर्जन गरी आफ्नै लगानी र परिश्रमले कृषि उद्यम सञ्चालन गर्ने संख्या पनि धेरै भइसक्यो । तर यति हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रको खासै सुधार नहुनुले कृषि क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन भन्दा पनि नीति र कार्यक्रमहरु पूनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ जसले बजेट खर्च प्रभावकारिता र बजेट वृद्धिको आधार बनाउन सकोस् ।

अनुदान प्रकृया

छिमेकी देश भारतसँग खुला सिमाना भएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खुला अर्थतन्त्रको सदस्य भैसकेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रका उत्पादक कृषकहरुलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न विनियोजित बजेट र कार्यक्रम पक्कै पनि पर्याप्त छैन भने विद्यमान अनुदान वितरण प्रकृया पनि व्यवहारिक लाग्दैन ।

विद्यमान अनुदान वितरण मोडलको जोखिम भनेको केहि क्षेत्र, समुदाय र बाली विशेष कृषकहरुले पटक-पटक अनुदान पाइरहने अनि कसैले कहिल्यै अनुदान नपाउने हो । यस्ता अनुदानहरुले समग्र कृषकहरुलाई समतामुलक हिसाबले समेट्न सकेको छैन । सबै कृषकले समान अनुदान पाउने गरी युरोपीयन मोडेलको क्षेत्रफलमा आधारित एकल भुक्तानी फार्म अनुदान वा चीनले अंगिकार गरेको बाली विशेष एकिकृत फार्म अनुदान जस्ता मोडलहरु विकल्पको रुपमा विचार गर्न सकिन्छ । अथवा नेपालको परिस्थितिमा बजार संरचना पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गरी कृषकको उपज ढुवानीमा अनुदान दिई स्थीर बजार मूल्य व्यवस्थापन गर्ने गरी अनुदान वितरण गर्न पनि सकिन्छ ।

प्राविधिकको व्यवसायिकता विकास

नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास गर्न लोकसेवा आयोगले विभिन्न समूहमा विषय विज्ञता तोकी कृषि प्राविधिकहरु नियुक्ति गर्दछ । तर नियुक्ति पश्चात अधिकांश प्राविधिकहरु प्रशासनिक कामहरुमा अल्झिरहेको जस्तो देखिन्छ । अनि प्राविधिकहरु कहिले कहि सबै विषयको विज्ञ बन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा बाली विशेष समस्याका सम्बन्धमा अनभिज्ञ भएको महसुस हुन्छ । सरकारले ती प्राविधिकहरुको न त क्षमता विकासका पर्याप्त अवसर दिएको छ न त उनीहरुको नियुक्तिको उद्देश्य अनुसार जिम्मेवारी र परिचालन गरेकोछ ।

बरु प्राविधिकहरुलाई मौसम वा समस्यालाई लक्षित गरी विभिन्न बाली र नश्ल विशेष प्राविधिक सीप विकास र प्रसार गर्ने गरी टोलीसहित घुम्ती शिविर वा प्राविधिक भ्रमण गराउन सके सम्बन्धित कृषकले सम्बन्धित विज्ञहरुबाट प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्न सक्थे र प्राविधिकहरुले एकापसमा छलफलबाट समस्या पहिचान र समाधानका विषयमा जानकार भई प्राविधिक क्षमता र आत्मविश्वास बढ्ने थियो ।

संघीयतामा अन्यौलता र वितृष्णा

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन विषयमा अन्यौलता त देखिएको छ नै त्यो भन्दा पनि धेरै प्राविधिक कर्मचारीहरुमा नैराश्यता देखिएको छ । कुनै खास सेवा समूहका कर्मचारीको खटनपटन हुने गरी प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई संस्थागत तथा क्षेत्रगत नेतृत्वविहिन र जिम्मेवारीविहिन बनाइन खोज्दा झनै वितृष्णा बढ्दै गएको सामाजिक सञ्जालहरुमा अभिव्यक्त भावनाहरुले चित्रित गर्दछ । तसर्थ, क्षमता र सीपका आधारमा तथा संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम विभिन्न तहमा कृषिका प्राविधिकहरुलाई विशेष जिम्मेवारी र क्षेत्रगत नेतृत्वका अवसर दिन सके कृषि विकासमा टेवा पुर्याउन शंका गर्नु नपर्ला ।

नीति र योजना कार्यान्वयन तथा पूर्व तयारी

विगतमा कृषिका उत्कृष्ठ नीतिहरु तथा योजनाहरु बनेका छन् तर बिडम्बना ती सबै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । प्रायः हरेक वर्ष बजेट बक्तव्यमा वा सरकारका कार्ययोजनामा विभिन्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने नीति तथा योजना सरकारले घोषणा गरेको हुन्छ तर हालसम्मको अवस्थाको बारेमा भन्ने हो भने या त यो निकाय र त्यो निकाय भन्दै अध्ययन गर्दैमा समय कटिसक्छ, या त बाली लगाइसके पछि मात्रै मूल्य तोकिन्छ त्यो पनि धेरै नै कम मूल्य निर्धारण गरेर । यसमा सरकारको तयारी पनि पर्याप्त र परिपक्व देखिएको थिएन । जस्तो कि यदि तोकिएको मूल्यमा कृषकले कृषि उपज विक्री गर्न सकेन भने त्यसलाई सरकारले किनिदिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले त्यस्तो अवस्थामा कहाँ कसरी कृषि उपज भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा ध्यान कम पुगेको देखिन्थ्यो । अनि, उत्पादन बढाउनु मात्र समस्याको समाधान नहुन सक्छ । बरु वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने तर्फ सोच्नु पर्दथ्यो । उदाहरणको लागि स्याउको लागि प्रसिद्ध कर्णाली क्षेत्र र मनाङ–मुस्ताङमा अब यातायातको सेवा विस्तार भएको र सिङ्गो मूलुक नै लोडसेडिङ्ग मुक्त भएको अवस्थामा विद्यमान उत्पादन नै भण्डारण र उपभोक्ता समक्ष वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन सके मात्रै पनि धेरै कृषकहरुलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षण गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, नेपालको परम्परागत र कम गुणस्तरका धानका मिलहरुको स्तरोन्नति गर्ने वा ठूला ठूला क्षमताका मिलहरु स्थापना र संचालन गर्न सके मात्रै पनि धानको आयातमा उल्लेख्य गिरावट आउन सक्दछ ।

अन्त्यमा, कृषि क्षेत्रसँग धेरैको जीवनयापन जोडिएको हुँदा कृषिमा बजेट बढोस् र बढ्नु पर्दछ भन्ने आम नेपालीको मनासय स्वभाविकै हो । कृषिको बजेट वृद्धिसँगै जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी खेतीपातीमा संलग्न सम्पूर्ण कृषकहरुले समतामूलक अनुदान, प्राविधिक सेवा र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकता हुनु कृषि क्षेत्रको विकास र कृषि कै माध्यमबाट समग्र देश विकास हुनसक्दछ । चालु सरकारले कृषिका नीति तथा योजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता देओस्, शुभकामना ।

(लेखकअष्ट्रेलियाको एक विश्वविद्यालयमा पिएचडी सोधार्थी हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७५ १८:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कहिलेसम्म माग्ने ?

संघीयता बारे बहस चल्दै गर्दा नै संघीयता हाम्रो जस्तो देशको लागि महङ्गो हुनेछ भन्ने आवाज उठेको थियो । तर संघीयता व्यवस्थापनका लागि सचेत हुनुको सट्टा त्यति बेला तिनीहरुलाई संघीयता विरोधी अनि प्रतिगमनकारीको बिल्ला भिराइयो अनि उनीहरुको आवाज सुनिएन । त्यति बेला देखि नै संघीयता व्यवस्थापनका सम्भावित चुनौतिहरुको पूर्वानुमान गरी सोही बमोजिम पूर्व तयारी र योजना गर्न सरकार र राजनैतिक दललाई केहि कुराको अवरोध थिएन र अझै पनि छैन । 

राजनैतिक दलले विज्ञहरुलाई सभासद्/सांसद मनोनयन गर्ने अधिकार थियो/छ अनि सरकारलाई विज्ञ र परामर्शदाताहरु नियुक्त गर्ने अधिकार । तर, अहिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि श्रोत अभाव भनेर कहिले आन्तरिक ऋण त कहिले बैदेशिक ऋणको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । विभिन्न कारणले देशको विकासले गति नलिएको अवस्थामा आम्दानी पर्याप्त नहुँदा तथा खर्चको सही प्रक्षेपण हुन नसक्दा सरकार आन्तरिक ऋण र बैदेशिक ऋणमा भर पर्नु परेकोछ । सरकार राष्ट्र बैंकमार्फत दातृनिकायहरुसँग सहायता ‘माग्ने’ अवस्थामा पुगेको छ । माग्ने काम तत्कालका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प होला तर दीर्घकालमा यसको प्रभाव प्रत्युत्पादक हुने तर्फ पनि माग्ने बेलामा नै सोच्नुपर्दछ । अनि कहिलेसम्म माग्ने हो त्यो पनि अहिले नै सोच्नु पर्दछ ।

दातृनिकायहरु र दातृराष्ट्रहरु (हाल विकास साझेदार भनेर परिभाषित) कम विकसित/गरिब देशहरुलाई सहयोग गर्न त्यति हिच्किाउँदैनन् बरु सहयोग गर्न तत्पर देखिन्छन् किनकी त्यसमा उनीहरुको स्वार्थ लुकेको हुन्छ भन्ने यथार्थ सिकागो विश्वविद्यालयकी अनुसन्धाता मलिहा सिस्टीको अनुसन्धानले उजागर गरेको छ । उक्त अनुसन्धानले अनुसार दातृराष्ट्र/निकायले प्रति एक डलर सहायता गर्दा ऋण चुक्ता, ब्याज, व्यापार, निजी क्षेत्र विकास र पूर्वाधार निर्माण लगायतकाका नाममा ७ देखि १० डलर पुनः प्राप्त गर्दछन् भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार र विकास सम्बन्धी सम्मेलनको प्रतिवेदनले पनि गरिब देशबाट धनि देशहरुमा प्रतिबर्ष २०० विलियन डलर प्रवाह हुने गरेको तथ्यबाट बैदेशिक सहायताले धनी देश नै धेरै लाभान्वित भएको देखाउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट आयोजित नेपालको विकास सहायतासँग सम्बन्धित एक तालिम प्रशिक्षणको सिलसिलामा एकजना प्रशिक्षकले भन्नुभएको वाक्य “फरेन एड ईज अ नेसेसरी इभिल अर्थात बैदेशिक सहायता गरिब देशका लागि आवश्यक तर खराब चिज हो” भन्ने कुरा यथार्थपरक र सान्दर्भिक लाग्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि बैदेशिक सहायता आवश्यक हो वा होइन भन्ने विषयमा धेरै लामो बहस चलिरहेकै छ ।

नेपालले आफ्नो देश विकासका लागि भनेर विदेशी सहायता (अनुदान, ऋण र मानवीय सहायता) लिनु परेको यो घटना नौलो होइन न त कुनै महत्वपूर्ण समाचार नै । विकास साझेदार निकायहरुको बैदेशिक सहायतालाई विकासको साधनको रुपमा पहिलो पञ्चबर्षीय योजना (वि.सं. २०१३ देखि २०१८ सम्म) देखि नै संस्थागत गरिएको हो जुन आजका दिनसम्म पनि निरन्तर नै छ । त्यसभन्दा अघि पनि बैदेशिक सहायता हुन्थे तर त्यसको खासै लेखाजोखा राखिएको पाइदैन । बास्तवमा नेपालको विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा बैदेशिक सहायता सधैं अभिन्न अंग भइरह्यो तर विकासको साधन भएन । अनि विकासे कार्यकर्ता र नीति निर्माताहरुलाई भने नेपालको गरिबीपन र नाजुक मानवीय विकासको अवस्था देखाएर मागिरहने बानी नै लाग्यो । अनि दातृनिकायहरु पनि विभिन्न विकासका एजेण्डाहरु लिएर नेपालमा कार्यक्रमहरु भित्र्याउने कसरतमा निरन्तर नै लागिरहे । थाहा छैन सहयोग गर्नेहरु वास्तवमै हाम्रो विकास र हित चाहन्छन् वा स्वयम् आफ्नो मात्र ? नत्र भने नेपालले संस्थागत रुपमा नै विकास सहायता लिने गरेको ६ दशक नाघिसक्दा पनि अझै अल्पविकसित देशको हैसियतमा र विश्वका गरिब मध्ये एउटा देश नहुनु पर्ने । बैदेशिक सहायताको प्रगति सन्तोषजनक नहुदा ती सहायताहरु रोकिनुपर्ने । कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको देश अहिले ४० लाख भन्दा धेरै जनता विदेशमा हुँदा पनि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउनु पर्ने । एउटै जिल्ला/स्थानमा उही समुदायका लागि एकै प्रकृतिका विकासे कार्यक्रमहरु दोहोरिएर अनि खप्टिएर संचालन भएको नहुनुपर्ने । विकास साझेदारको सहायताको बारेमा हामी आम जनताले न जानकारी पायौँ न चासो राख्यौँ त्यसैले खबरदारी पनि गर्न सकेनौँ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता अभिषेक पराजुलीले नेपालको सन्दर्भमा गर्नुभएको अनुसन्धानले पनि नेपालजस्तो बैदेशिक सहायतामा भर पर्ने देशका जनताहरु बैदेशिक सहायतामा आफ्नो कर प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको नहुनाले त्यति चासो दिंदैनन् भनिएको छ जसले गर्दा यस्ता सहायताको दुरुपयोग हुने जोखिम धेरै भएको उक्त अध्ययनले बताउँछ ।

यद्यपि, बैदेशिक सहायता सधैं नराम्रो होइन । सबैतिर नराम्रो पनि होइन । प्राप्त सहायता व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको कमजोरी देखिएको हुनाले उपरोक्त विचारहरु व्यक्त गरिएका हुन् । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशलाई बैदेशिक सहायता आवश्यक छ । महामारी तथा विपद् व्यवस्थापनमा नेपालको आफ्नो श्रोत र क्षमता पर्याप्त नहुन सक्छ । ठूला ठूला विकासका पूर्वाधार निर्माणमा धेरै धनराशी र लगानी आवश्यक पर्दछ । महामारी र विपद्को अवस्थामा भने बैदेशिक सहायता आवश्यक हुन्छ, लिनुपछर्, नपुगे अरु माग्नुपर्छ । विकासका लागि भने केही मन्त्रालय/निकायहरुबाट क्षेत्रगत विकास अवधारणामा सहायता कोष निर्माण गरी प्राप्त सहायता परिचालनका प्रयास पनि भएका छन् जसलाई थप व्यापक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै, विद्यमान खर्च गर्ने पद्धतिलाई परिमार्जन र परिस्कृत गर्नुपर्दछ । होइन भने विकल्प सोच्नुपर्छ ।

बैंकमा मात्र थुप्रिने गरेको तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै खर्च हुने गरेको रेमिट्यान्सको प्रभावकारी परिचालन एउटा विकल्प हुन सक्छ । विश्व आर्थिक तथ्याङ्कहरुले बैदेशिक सहायता भन्दा रेमिट्यान्सको प्रवाह धेरै हुने गरेको देखाउँछ । नेपाल त झन् कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा रेमिट्यान्स भित्राउने देशहरुमध्ये अग्रपक्तिंमा रहेको छ । औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सले देशको कुल राष्ट्रिय बजेटलाई नाघिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार गत बर्ष झण्डै रु. ७ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने नेपाल सरकारले बैदेशिक सहायताको खर्च अनुमान रु. २ खर्ब रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषको प्रतिवेदनले करिब ८० प्रतिशत रेमिट्यान्स अनौपचारिक माध्यमबाट आउने गरेको हुँदा वास्तविक रेमिट्यान्सको आकार अझ ठूलो हुनसक्ने देखिन्छ । रेमिट्यान्सको रकम देश विकासमा परिचालन गर्ने हो भने विकासको मुनाफा स्वयम् जनताले नै पाउने थिए अनि खर्चको दुरुपयोग गरेमा खबरदारी हुने थियो । विकासले देशमा समृद्धि ल्याउन सके स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना भई कयौं युवाहरु परिवार छोडेर रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने पिडाबाट मुक्त हुनसक्थे । अनि विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले देश विकास र संघीयता व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाउने थिए ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७४ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT