सीमाञ्चलमा सीमा सुशासन
काठमाडौँ — हुन त यो एउटा गाउँको कथा हो । तर एउटा गाउँको कथाले कसरी सिङ्गो सीमाञ्चलको सम्बन्धलाई नयाँ परिभाषा दिन्छ, त्यो यहाँ भेटिन्छ । हनुमाननगर कोसी नदी किनारको सिमान्त गाउँ हो । कोसीकै कटानका कारण यसको चिनारी समयक्रममा बदलिँदै गर्यो ।
कुनै जमानामा हनुमाननगर सप्तरीको सदरमुकाम हुने गथ्र्याे । अहिले स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा यसले हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाको नयाँ परिचय पाएको छ । हो, यही गाउँमा पचहत्तर वर्ष पहिला एउटा इतिहास रचिएको थियो । सीमा छेउछाउका यस्ता अनेक गाउँ छन्, जसले आफ्ना पछाडि ठूलो कथा बोकेको छ । त्यो लोकतन्त्रका लागि गरिएका साझा संघर्षका कथा हो । आज गणतन्त्रको एक दशक पूरा भइराख्दा इतिहासका यी साक्षी गाउँहरूलाई फेरि सम्झिनुपर्ने भएको छ । सम्झनाका थुङ्गाहरू बटुल–बाटुल पारी इतिहासका नयाँ परिच्छेदमा यसलाई उन्नुपरेको छ ।
भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिराख्दा त्यहाँका अग्ला नेताहरू डा. राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण लगायतकाहरूले भारत विहार प्रदेशको ‘हजारीबाग जेल’ तोडेर भागेपछि नेपालको सीमावर्ती सप्तरीका गाउँमा आश्रय लिएका थिए । नेपालमा आश्रय लिएर उनीहरूले संघर्षका नयाँ रूपरेखा कोर्न थाले । त्यसको जानकारी तत्कालीन राणा प्रशासनले पायो र उनीहरूलाई समातेर हनुमाननगर जेलमा राखियो । सप्तरीका रामेश्वर सिंह, जयमंगलप्रसाद सिंह, चतुरानन्दप्रसाद सिंह, तारणीप्रसाद सिंह, भीमबहादुर सिंह लगायतले जेल तोडेर उनीहरूलाई मुक्त गराएका थिए । जो इतिहासमा ‘हनुमाननगर काण्ड’ भनेर चिनिने गरिन्छ ।
दसगजा वारिपारिको बसोबासलाई सीमाञ्चल भनिन्छ । हनुमाननगर काण्डले जनस्तरको सम्बन्धलाई दुई छिमेकी बीचको मित्रताको नयाँ प्रतीकका रूपमा ठड्यायो । सन् १८१६ मा नेपालले अहिलेको राजनीतिक भूगोल प्राप्त गरिसकेपछि तत्कालीन राणाशासकले दिल्लीको अंग्रेज शासकलाई सहयोग गर्ने गर्थे । सन् १८५७ को भारतको स्वतन्त्रता विद्रोहलाई काठमाडौंको सहयोगमा दबाइएको थियो । सन् १९१९ मा भारत पंजाबको जालियाबाला बागमा स्वराज्यप्रेमी एक हजार निहत्था नागरिकको हत्या गरिँंदा त्यसमा गोरखाली सेनाको संलग्नता थियो । नेपाली नागरिक विदेशी फौजका लागि औपचारिक रूपमा लड्न सुरु गरिसकेका थिए । यी सबैले गर्दा भारतमा कैयौं दशकसम्म औपनिवेशिक निरन्तरता पाइराख्यो । नेपाल र ब्रिटिस इन्डियासंँगको सम्बन्धमा काठमाडौं र दिल्लीले नै ठाउँ ओगटेको थियो ।
भारतको स्वतन्त्रता संघर्षलाई नेपाली नागरिकले सहयोग, साथ दिएर नयाँ युगको शंखनाद गरे । हनुमाननगर काण्डमा संलग्न भएकामा काठमाडौं जेलमै रहेको अवस्थामा सन् १९४४ मा नेपाली नागरिक कृष्णवीर कामी र अब्दुल मियाँको मृत्यु भएको थियो । जब नेपालमा राणाविरुद्ध संघर्ष भयो, त्यसमा त्यही छेउको कुशहाघाट भन्ने ठाउँमा भारतीय नागरिक डा. कुलदीप झाले सहादत दिए ।
यसरी एकअर्का मुलुकमा जनशक्तिलाई मजबुत बनाउन र जनताको सर्वोच्चता कायम गर्न आपसमा जनस्तरबाट सहयोग र सहकार्य गर्ने नयाँ अध्याय सुरु गरियो । यसका लागि हाम्रा साझा सहिदहरू भए । नेपालको दलित र मुस्लिम पुनर्जागरणको सन्दर्भमा जहिले पनि मधेसको कोणबाट ऐतिहासिक हस्तक्षेपलाई आँखा चिम्लिने गरिएको छ । कुशाहाका कृष्णवीर कामी दलित थिए र उनी राजनीतिक चेतना भएकै कारण जेल तोड्ने संघर्षमा हिस्सा लिएका थिए ।
त्यस्तै कथा सखडाका अब्दुल मियाँसँग पनि छ । अर्थात हनुमाननगर काण्डबाट नेपालको आन्तरिक जीवनमा दलित र मुस्लिम संघर्षको आदिकथा जोडिन पुगिन्छ । जेल तोडिँदा भारतीय राजनीतिक योद्धाहरूलाई मुक्त गर्ने चेष्टामात्र भएन, नेपाली राणाहरू विरुद्धको विद्रोह पनि थियो । तत्कालीन नेपालका राणाशासक भारतीय–बेलायती शासकका आज्ञाकारी थिए । एउटा सामान्य जनताको तहबाट ऐक्यबद्ध भई राणा प्रशासन विरुद्ध हनुमाननगरमा गोली चलाइनु र एउटा सिपाही मारिनु तत्कालीन नेपाली समाजका लागि जनविस्फोटको एउटा आधार बन्यो ।
तर यी सबै पक्ष जोडिएको हनुमाननगर काण्डलाई नेपाली इतिहासले उचित स्पेस दिएको छैन । हनुमाननगरबाट प्रारम्भ भएको सीमाञ्चलमा संघर्षको समन्वयले वर्तमानमा पनि विभिन्न गल्लीहरूवाट गुज्रिँदै अगाडि लम्किँदै गएको छ । यस काण्डले नेपाली राजनीति र समाजमा परेको असरबारे जति चर्चा हुनुपथ्र्यो, भएन । कतिपयले यसमा नेपालका मधेसी नागरिकको हिस्सेदारी रहेको हुनाले कतै इतिहासकारहरू अघोषित चुप्पी लागेको त होइनन् भनेर पनि आक्षेपित गर्छन् । यसै काण्डको क्रममा आफ्नै पितासँंगै नौ वर्षको उमेरमा रामराजाप्रसाद सिंह जेलमा परेका थिए । उनको बुबाको नाम जयमंगलप्रसाद सिंह थियो । रामराजा जो पछि गएर नेपाली गणतन्त्रको स्वप्नद्रष्टा भएर प्रकट भए ।
नेपाल र भारत दुवैतिर जनस्तरमा गणतन्त्रका लागि गरिएको लडाइँको गठनको एउटा यथार्थ जनता सर्वोच्च पदमा पुगून् भनेर मात्र थिएन । गणतन्त्र एउटा मुद्दा थियो, सम्पूर्ण होइन । यस क्षेत्रका जातिभेद, धार्मिक विभेद, स्त्रीमुक्ति आदि अनेक सवाल मुक्तिका आधारका रूपमा चिन्हित गरिएको थियो । यसैले सीमाञ्चल साइनो एउटा नयाँ भविष्यको उत्तराधिकारी बनेको थियो । तर जसरी–जसरी समय बित्दै गयो, हामी उही पुरानै खामभित्र छिर्दै गएका त छैनौंं ? सीमाञ्चलमा समृद्धिका लागि हाम्रा सबै संघर्ष, सामाजिक पुनर्गठनको हाम्रो सम्पूर्ण प्रयत्न, नवजीवनको हाम्रो सम्पूर्ण स्वप्न कतै हराउँदै गएको त छैन ? यो सत्य अहिले मुखरित हुनथालेको छ ।
नेपाल–भारतका अनेक पक्षबारे विगतमा बनेका समितिभन्दा अहिले गठन भएको ‘प्रबुद्ध समिति’ धेरै हिसाबले भिन्न छ । विगतका टोलीमा मूलत: प्रशासन वा सुरक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधि हुन्थे । त्यसको क्षेत्राधिकार सीमित हुन्थ्यो । प्रतिनिधिहरू पनि प्रशासनिक उद्देश्यबाट बढी निर्देशित हुन्थे । यस पटकको टोली, यसको उद्देश्य साथै राजनीतिक सन्दर्भ धेरै भिन्न छ । यस टोलीसँंग विगतका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौताको समीक्षा गर्ने र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयांँ अध्याय दिने अधिकार छ । यद्यपि टोलीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियाल्दा सीमाञ्चललाई प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यस क्षेत्रका आम जनताका चासो, चिन्ता र समस्यालाई आत्मसात् गर्ने साथै केन्द्रीकृत राजनीतिलाई विकेन्द्रित गर्ने बढ्दो राजनीतिक आकांक्षा सम्बोधन गर्न टोली प्रतिनिधिहरू सफल हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
भारतसंँगको सामीप्य र खुला सिमानाले गर्दा दक्षिणतर्फ सीमावर्ती क्षेत्रमा घनिभूत पारिवारिक सम्बन्ध छ । सीमाञ्चल क्षेत्रको जटिल पक्षहरूको अध्ययन दुइटा प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा गर्नुपरेको छ । पहिलो, सीमा सुशासनका विद्यमान अवयवहरू के–के हुन् ? दोस्रो, सीमा क्षेत्रमा अभ्यास भइरहेका सुशासनको संस्कार र क्षमताले सीमाञ्चलबासीका आधारभूत सरोकारहरू सम्बोधन गर्नसकेका छन् कि छैनन् ?
सिमाना क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताका भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र धार्मिक परम्परामा समानता पाइन्छ । त्यसैले सीमावर्ती क्षेत्रमा एक प्रकारको साझापनको अनुभूति भइरहेको हुन्छ । नेपाल वा भारतको राष्ट्रिय एकात्मकताका समस्या र सम्भावना सही ढंगले बुझ्नका लागि पनि सीमावर्ती क्षेत्रका जनमानसका दिनचर्या बुझ्न आवश्यक छ । नेपाली सन्दर्भमा मधेसी हुन् वा पहाडी, सबैको सीमावर्ती साइनो गहिरो छ । नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्र बहुआयामिक संघर्षका प्रयोग भूमि रहिआएको छ । राजनीतिक, सामाजिक वा पर्यावरणीय क्षेत्रमा भएका अनेक पहल र दबाबहरू यस क्षेत्रमा अभिगुञ्जित भएका छन् । एकातिर भएको संघर्षको प्रभाव अर्कोतिर पनि देखिएको छ । त्यसैगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने संघर्षमा एकअर्का तर्फबाट सहयोग र समन्वय गर्ने कार्य शताब्दीयौं लामो छ ।
कतिपय सन्दर्भमा संस्थापन विरुद्ध संघर्ष हुँदा एकअर्का तर्फबाट आश्रय, सहयोग र समन्वय हुंँदै आएको छ । यसले गर्दा सीमाञ्चलको संघर्षले आ–आफ्नो केन्द्रमा हस्तक्षेप गर्न पनि टेवा पुग्दै आएको छ । त्यसैले बदलिँंदो परिवेशमा सीमावर्ती क्षेत्रका संघर्षका अवधारणा र आकांक्षामा अन्तरस्वरहरूको खोजी गर्नु आवश्यक छ । सीमावर्ती क्षेत्र सम्बन्धी अस्पष्टता र स्पष्ट परिभाषाको अभावका कारण प्रकट हुने गरेका अभिलाषाबारे थोरैमात्र अवधारणात्मक छलफल गरिएको पाइन्छ । नेपाल प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको छ । विगतमा केन्द्रीय वर्चस्वका बखत रहेको सीमा व्यवस्थापनमा अब प्रादेशिक सरोकार र चाहना पनि जोडिनुपर्ने स्थिति छ ।
त्यसैगरी सीमाञ्चलमा बसोबास गर्ने नागरिकको भोगाइका आधारमा सीमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने देखिन्छ । सीमाञ्चल क्षेत्रका बासिन्दाबीच लोकतान्त्रिक सहजीवनले सुरक्षालाई भरपर्दो आड दिने हुन्छ । कुनै पनि मुलुकका निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र आर्थिक विकास महत्त्वपूर्ण विषयमात्र नभएर एक–अर्कासँंग अभिन्न रूपले गाँसिएका विषय हुन् । यस पृष्ठभूमिमा सीमाञ्चलका भावनाको प्रतिनिधित्वको विषयले वैचारिक र संस्थागत आधारहरू अझैसम्म बनाउन पाएको छैन । त्यसैले सीमाञ्चलको विषय र सरोकारले अपेक्षित गति हासिल गरिसकेको छैन ।
सीमाञ्चलका सरोकारहरू संघीय वा राष्ट्रिय स्तरमा के कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ ? सीमाञ्चलका बासिन्दाको भोगाइ र बुझाइमार्फत ‘सीमा सुशासन’ कसरी प्रभावकारी गर्न/गराउन सकिन्छ ? सीमाञ्चल क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँंदै ‘शान्तिपूर्ण सीमा’को अवधारणालाई संस्थागत गर्न सबै सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने उपाय खोजी कसरी गर्ने ? राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न आन्तरिक विषयहरूको व्यवस्थापनमा समेत जोडिएको हुन्छ । मुलुकको आर्थिक सुरक्षा र सांस्कृतिक सुरक्षाले नै अधिकांश राष्ट्रिय सुरक्षालाई धानेको हुन्छ ।
सीमाञ्चल क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति फेरिँदै गएका छन् । देशको केन्द्रीय सरकारबाट लिइने नीतिका कारण पर्ने असर तथा स्थानीय तहमा पारम्परिक सम्बन्धमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बदलावका कारणले विकसित भएको प्रभाव, यी दुइटैका लागि पनि स्थानीय वासिन्दाको बुझाइ र भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थानीय वासिन्दाको सक्रिय भूमिकाले नै ‘शान्तिपूर्ण एवं गतिशील सीमा’को अवधारणाले व्यावहारिक रूप लिन सक्छ, जो अहिलेसम्म केन्द्रीय वर्चस्वको शासन प्रणालीमा हुनसकेको थिएन ।
प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७५ ०७:४७
