सहभागिताको स्वर्णिम समय

तीन तहका चुनावमा पुरुषकै हाराहारी अर्थात् ४१ प्रतिशत महिलाले जनप्रतिनिधि पाउनु खुसीको कुरा हो ।
सरस्वती गुरुङ

काठमाडौँ — लामो इतिहास नबोके पनि नेपालको चुनावी माहोलले ७ दशक पार गरिसकेको छ । विधिवत रूपमा पहिलोपटक २००४ सालमा नेपालमा चुनाव सम्पन्न भएको थियो । पुरुषले मात्र मत हाल्न पाउनेगरी भएको उक्त चुनावमा महिला उम्मेदवार बन्ने कुरै रहेन ।

राणाकालीन शासनको उत्तराद्र्धसँगै २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । जनता स्वतन्त्र भए । प्रजातन्त्रले नयाँ युगको सुरुवात गर्‍यो । महिलालाई घरबाहिर निस्कने अधिकार प्रदान गर्‍यो । यसै शृङ्खलाबीच २०१० सालमा सम्पन्न चुनावमा पहिलोपटक महिलाले मत हाल्ने र उम्मेदवार बन्ने अधिकार पाए ।

फलत: पहिलोपटक काठमाडौं नगरपालिकामा महिला वडाध्यक्ष विजयी भइन्– साधनादेवी प्रधान । २०१५ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा एकमात्र महिला उम्मेदवार द्वारिकादेवी ठकुरानी डडेलधुरा क्षेत्रबाट विजयी भएर उपमन्त्रीसमेत बनिन् । चुनावी इतिहासमा महिलाका लागि यो सबैभन्दा उपलब्धिको समय थियो । यो तथ्यले महिलाहरू मतदाता तथा उम्मेदवारमा मात्र सीमित हुँदैनन्, राम्रो मौका मिल्यो भने पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न पनि सक्षम हुनसक्छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्‍यो ।

Yamaha

पञ्चायतकालमा महिलाको राजनीतिक उपस्थिति खासै राम्रो देखिएन । यद्यपि शून्यको अवस्था भने रहेन । यस अवधिलाई छाडेर हेर्दा २०७० सम्मको चुनाव महिलाका लागि निकै परिवर्तनशील रह्यो । बहुदल आएपछि पहिलोपटक भएको चुनाव (२०४८) मा ८ जना प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पुगे । २०५१ को निर्वाचनमा ९, २०५६ मा १२ जना महिला संसद् सदस्य बने । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि महिला अधिकार मजबुतीसाथ स्थापित भयो । त्यसपछि भएको पहिलो संविधानसभा चुनाव २०६४ मा १९७ र दोस्रो संविधानसभा चुनाव २०७० मा १७३ जना महिलाले संसद्को ढोका खोले । उनीहरू सांसदमात्रै बनेनन्, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पनि पुगे ।

चुनावी इतिहास ७० वर्ष पनि नबित्दै पुरुषको हाराहारीमा महिला चुनिनु चानेचुने कुरो होइन । २०७४ साल गुणस्तरीय नभए पनि महिलाका लागि एउटा स्वर्णिम वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ । तीन तहका चुनावमा पुरुषकै हाराहारी अर्थात् ४१ प्रतिशत महिलाले जनप्रतिनिधि पाउनु खुसीको कुरा हो । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क हेर्दा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा ३५ हजार ९ सय २२ जना प्रतिनिधि छन् ।

तीमध्ये २१ हजार २ सय ७० पुरुष र १४ हजार ६ सय ५२ महिला प्रतिनिधि विभिन्न पदमा निर्वाचित र मनोनित भए । ३५ हजार ४१ प्रतिनिधि रहेको स्थानीय तहमा महिला १४ हजार ३ सय ५२ निर्वाचित भए भने पुरुष २० हजार ६ सय ८९ जना आए । ५ सय ५० सांसद रहने प्रदेशसभामा ३१३ निर्वाचित र ४८ समानुपातिक गरी ३ सय ६१ पुरुष तथा १७ निर्वाचित र १७२ समानुपातिक गरी १ सय ८९ महिला सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा पनि निर्वाचित महिला सांसद निकै कम छन् । यद्यपि संविधानले दिएको अधिकारले महिलालाई निकै बलियो सावित गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा १५९ निर्वाचित र २६ समानुपातिक गरी १ सय ८५ पुरुष सांसद छन् भने ६ निर्वाचित र ८४ समानुपातिक गरी ९० महिला सांसद छन् । राष्ट्रियसभामा ३५ जना पुरुष र २१ महिला सांसद छन् ।

राजनीतिमा महिला सहभागिताको दर वर्षेनि बढ्दो छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एउटा पद महिलाका लागि सुरक्षित गरिएको थियो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पनि फरक लिङ्गका लागि भाग लगाइयो । देशका कुनै पनि प्रदेशले महिला मुख्यमन्त्री पाउन सकेन, प्रधानमन्त्री त धेरै परको कुरा । प्रदेशका सभामुख पनि महिला बन्न पाएनन् । सबैलाई उपसभामुखमा थन्क्याइयो । ७५३ स्थानीय तहमा १८ जनामात्रै महिला प्रमुख छन् । राजनीतिक भागबन्डाको चपेटामा परेर केही उपप्रमुख पद पनि महिलाबाट खोसियो । २६२ जना महिला पुरुषसँग चुनाव उठेर जितेका छन् भने अरू सबै कोटाका मात्रै सीमित छन् । यो तथ्याङ्कले महिलालाई संवैधानिक बाध्यताभन्दा माथि उठाउन सकेन । तर पनि यो उपलब्धि निकै महत्त्वपूर्ण हो ।

सहभागिताका माथिल्ला तथ्यहरू तथ्यमा मात्र सीमित रहेनन् । एक समय देशको न्यायपालिका, कार्यापालिका र व्यवस्थापिका तीनै तह महिलाको नेतृत्वमा थियो । विद्यादेवी भण्डारी मुलुकको दोस्रो र पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन्, त्यतिबेला नै सुशीला कार्की नेपालको २६ औं र पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश तथा ओनसरी घर्ती नेपालको पहिलो महिला सभामुख बनेकी थिइन् । लगातार २ पटक महिलालाई राष्ट्रपति पदमा चुनेर नेपालले अर्को नयाँ इतिहास कायम गरेको छ । विश्वमा महिला राष्ट्रप्रमुख भएर चलाउने थोरै महिलाको सूचीमा राष्ट्रपति भण्डारीको नाम सूचित भएको छ । यो महिलाका निम्ति गौरवको कुरा हो र चुनौती पनि ।

नेपालसँगै विश्वमा महिलाको स्थिति केलाउनु उपयुक्त हुन आउँछ । अहिले विश्वमा नेपालसहित २३ देशमा महिला राष्ट्रप्रमुख रहेका छन् भने अहिलेसम्म ३६ महिला राष्ट्राध्यक्ष बनिसकेका छन् । केहीले दोहोर्‍याएका पनि छन् । विश्वमा ७२ जना महिला प्रधानमन्त्री बनिसके भने प्रधानन्यायाधीश र मन्त्री तथा सरकारी उच्च ओहदामा पुगेका पनि धेरै छन् । यसले महिलाको उपस्थिति कमजोर नभएको सावित गर्छ । जुन हिसाबले महिलाको उपस्थिति छ, सोही अनुसार ती देशमा समतामूलक समाज अझै निर्माण हुनसकेका छैनन् । निर्णय प्रक्रियामा केही प्रतिनिधि महिला आए तापनि बाँकी महिलाहरूको अवस्था नाजुक देखिन्छ । मुलुकमा सहभागिताका लागिमात्रै नेता बनाउने चलन अझै पनि सकिएको छैन । केही राष्ट्र बाहेक धेरै राष्ट्रमा महिलालाई घरबाहिर खुलेर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । महिला सहभागिता कमजोर भएको देशमा दीर्घकालीन विकास असम्भवप्राय: छ ।

संसारमा महिला सहभागिताको आँकडा केलाउँदा बुल्गेरियामा ५३ प्रतिशत महिला सरकारमा सहभागी छन् । सरकारमा महिला सहभागी हुने देशको सूचीमा स्वीडेन दोस्रो (५२.२), क्यानाडा तेस्रो (५१.७), स्लोभेनिया चौथो (५०) र रूवान्डा पाँचौं (४७.४) स्थानमा छन् । निकारागुवाको सदनमा पनि उल्लेख्य महिला सहभागी छन् ।

कुनै समय जातीय विभेद गर्ने रुवान्डा अहिले सबैभन्दा धेरै महिलालाई सदनमा पुर्‍याउने पहिलो मुलुक हो । रुवान्डाले माथिल्लो सदनमा ६१ र तल्लो सदनमा ३९ प्रतिशत महिलालाई प्रतिनिधित्व गराएको छ । दोस्रोमा बोलिभिया (५३), तेस्रो क्युबा (४९), आइसल्यान्ड चौथो (४८) र निकारागुवा पाँचौं (४६) मा पर्छन् । महिला सहभागिताको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिका १०४ औं स्थानमा पर्छ । अमेरिकाले तल्लो सदनमा १९.१ र माथिल्लो सदनमा मुस्किलले २१ प्रतिशत उपस्थित गराएको छ । २३ प्रतिशत महिलालाई संसद्मा लगेको चीन ७४ औं स्थानमा छ ।

२०१७ को मार्चमा इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल महिला सहभागिताको सूचीले ४८ औं स्थानमा रहेको छ । जति बेलाको संसद्मा २९ प्रतिशतमात्रै महिला उपस्थित थिए । यद्यपि अहिले महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । महिला सहभागी गराउने मुलुकमा नेपाल दक्षिण एसियाको पहिलो हो भने सूचीका आधारमा सबैभन्दा कमजोर श्रीलङ्का हो । सरकारमा महिला सहभागिताको हिसाबले नेपाल निकै कमजोर छ । १६९ औं स्थानमा रहेको नेपालले सरकारमा ३ प्रतिशतमात्रै महिलालाई लगेको छ । सबैभन्दा राम्रो भारतले सरकारमा १८ प्रतिशत महिला सहभागी गराएको छ ।

नेपाल र विश्वका केही राजनीतिक तथा संसदीय घटनाक्रमको आरोह–अवरोहलाई तथ्यमा देखाउँदै गर्दा समग्रमा पछिल्लो समय महिलाको उपस्थिति सशक्त रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । विगतमा घरका चुलाचौकामा मात्र सीमित रहेका महिला दिदीबहिनीहरू पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा विकसित विभिन्न तह र तप्काको नेतृत्व पङ्क्तिमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन् ।

यो हाम्रा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । लैङ्गिक रूपमा मात्र होइन, समावेशिताका अन्य आधारका साथै सक्षमताका आधारमा महिलालाई अझ राम्रा अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि महिलाले आफूलाई स्थापित गर्न र आफूले प्राप्त गरेको पदीय जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न तल्लिन हुनु आवश्यक छ । स्मरण रहोस्, कोटा वा आरक्षणमा होइन, क्षमता र योग्यताको कसीमा रहेर हामी अर्थात् महिला दिदीबहिनीहरू नेतृत्वमा पुग्ने वातावरण निर्माण हुन सकोस् । इतिहासको यो स्वर्णिम कालखण्डलाई अझ घनिभूत, विश्वसनीय, फलदायी बनाउन सबै एकजुटा होऔं ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७५ ०७:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संविधानमा महिला अधिकार

सरस्वती गुरुङ

काठमाडौँ — सरकारको संगठनात्मक तथा सञ्चालन पद्धति र कानुन निर्माणको आधारशिला नै संविधानका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । लामो संघर्ष र बलिदानपछि हामी सबैले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक दस्तावेज हो, नेपालको संविधान ।

समानताको हक र लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई आत्मसात गरेर यो संविधान आएको छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संविधानभन्दा माथि कोही रहँदैन। त्यही भावनालाई अंगिकार गर्दै सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहनेगरी सबैको भावना र अपनत्व हुने संविधान निर्माण गरिएको हो। राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारले सुसज्जित यस संविधानले महिलालाई पनि विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ।
संविधान अनुसार कुनै पनि पुरुषले महिलालाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउँदैन। पितृसत्तात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य–मान्यता तथा सदियौंदेखि चलिआएको महिलाप्रतिको भेदभावपूर्ण व्यवहार नेपाली समाजको यथार्थ हो। लैंगिक विभेदले शोषण र हिंसाका घटनालाई मलजल गर्न मद्दत गरेको हुनसक्छ, जसले महिलाको अवस्थालाई दूरगामी असर पुर्‍याउँछ। यसले महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउँछ। समतामूलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुषसरह महिलाको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ। यिनै असमानतालाई मध्यनजर गरी संविधानले महिलाका लागि नयाँ र स्थायी व्यवस्था गरेको छ। खाँचो छ, यसको सदुपयोगको।

संविधानले नागरिकताको सन्दर्भमा महिलाको वंशीय अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ११ (२) अनुसार यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाप्त गरेको व्यक्ति र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबु नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। धारा ११ (५) मा भनिएको छ– नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।

तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संविधान कानुन बमोजिम अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ। ११ (७) मा ‘यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँंग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ। नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजको आमा र बाबु दुबैनेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

संविधान कार्यान्वनको विषयलाई लिएर धेरै झमेला पनि भए। आन्दोलन पनि भए र अहिले फेरि मुलुक स्पस्ट बाटोमा छ। यो खुसीको कुरा हो। संविधान आफैमा केही होइन। ठूलो कुरा यसको अभ्यास हो। अभ्यासका सवालमा हाम्रा दलहरू अझै परम्परावादी नै छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि महिला अधिकार प्रयोग गर्न दलहरू केही हच्किएकै हुन् र कानुनी बाध्यता पूरा गर्नैपर्ने हदसम्म माात्र महिलामैत्री भएका हुन्। तर पनि जेजति भए ती सबै सकारात्मक कुरा हुन्। हामी महिला आफै कति सक्षम छौं। प्रश्न त्यहाँ पनि छ। संविधान बाधक होइन, कुनै पनि कुराका लागि सोच बाधक हो। त्यो बाधक सोच महिलाभित्र पनि त्यत्तिकै छ। त्यसलाई चिर्नुपर्छ।

महिलाले खोजेको अर्को अधिकार हो– समान सहभागिता। यसको अर्थ हुन्छ, बराबरी रूपमा भाग लिनु। महिला सदियांैदेखि जातजाति, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग आदिका आधारमा सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र न्यायिक रूपमा पछाडि परेका र पारिएका छन्। कुनै पनि मुलुक समुन्नत राष्ट्र त्यसबेला मात्र हुनसक्छ, जब राज्यको हरेक निकाय महिला–पुरुषसरह समान पहुँच राख्न सक्छन्। नेपालको संविधानले नेपाली महिलाको समान सहभागिताको सन्दर्भमा पनि व्यवस्था गरेको छ।

राज्यको महत्त्वपूर्ण पदमै समान सहभागिताको ग्यारेन्टी हुनु संविधानको मूल मर्म हो। धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। धारा ८४ (८) अनुसार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ। धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ। धारा १७६ (९) अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ। धारा १८२ (२) मा प्रदेश सभामुख वा उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यो संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनसके महिलाका निम्ति राज्यसत्तामा प्रवेश गर्ने सुनौलो ढोका खुल्नेछ। सधैं अस्थिरता, अन्योल र तिक्तताबीच रमाएर मात्र विकास सम्भव छैन। दिएको लिएर मात्र पनि होइन। यसलाई प्रयोग गर्नसक्ने क्षमता हामीमा पनि हुनुपर्छ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७४ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT