सहभागिताको स्वर्णिम समय

राणाकालीन शासनको उत्तराद्र्धसँगै २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । जनता स्वतन्त्र भए । प्रजातन्त्रले नयाँ युगको सुरुवात गर्‍यो । महिलालाई घरबाहिर निस्कने अधिकार प्रदान गर्‍यो । यसै शृङ्खलाबीच २०१० सालमा सम्पन्न चुनावमा पहिलोपटक महिलाले मत हाल्ने र उम्मेदवार बन्ने अधिकार पाए ।

फलत: पहिलोपटक काठमाडौं नगरपालिकामा महिला वडाध्यक्ष विजयी भइन्– साधनादेवी प्रधान । २०१५ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा एकमात्र महिला उम्मेदवार द्वारिकादेवी ठकुरानी डडेलधुरा क्षेत्रबाट विजयी भएर उपमन्त्रीसमेत बनिन् । चुनावी इतिहासमा महिलाका लागि यो सबैभन्दा उपलब्धिको समय थियो । यो तथ्यले महिलाहरू मतदाता तथा उम्मेदवारमा मात्र सीमित हुँदैनन्, राम्रो मौका मिल्यो भने पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न पनि सक्षम हुनसक्छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्‍यो ।

पञ्चायतकालमा महिलाको राजनीतिक उपस्थिति खासै राम्रो देखिएन । यद्यपि शून्यको अवस्था भने रहेन । यस अवधिलाई छाडेर हेर्दा २०७० सम्मको चुनाव महिलाका लागि निकै परिवर्तनशील रह्यो । बहुदल आएपछि पहिलोपटक भएको चुनाव (२०४८) मा ८ जना प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पुगे । २०५१ को निर्वाचनमा ९, २०५६ मा १२ जना महिला संसद् सदस्य बने । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि महिला अधिकार मजबुतीसाथ स्थापित भयो । त्यसपछि भएको पहिलो संविधानसभा चुनाव २०६४ मा १९७ र दोस्रो संविधानसभा चुनाव २०७० मा १७३ जना महिलाले संसद्को ढोका खोले । उनीहरू सांसदमात्रै बनेनन्, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पनि पुगे ।

चुनावी इतिहास ७० वर्ष पनि नबित्दै पुरुषको हाराहारीमा महिला चुनिनु चानेचुने कुरो होइन । २०७४ साल गुणस्तरीय नभए पनि महिलाका लागि एउटा स्वर्णिम वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ । तीन तहका चुनावमा पुरुषकै हाराहारी अर्थात् ४१ प्रतिशत महिलाले जनप्रतिनिधि पाउनु खुसीको कुरा हो । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क हेर्दा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा ३५ हजार ९ सय २२ जना प्रतिनिधि छन् ।

तीमध्ये २१ हजार २ सय ७० पुरुष र १४ हजार ६ सय ५२ महिला प्रतिनिधि विभिन्न पदमा निर्वाचित र मनोनित भए । ३५ हजार ४१ प्रतिनिधि रहेको स्थानीय तहमा महिला १४ हजार ३ सय ५२ निर्वाचित भए भने पुरुष २० हजार ६ सय ८९ जना आए । ५ सय ५० सांसद रहने प्रदेशसभामा ३१३ निर्वाचित र ४८ समानुपातिक गरी ३ सय ६१ पुरुष तथा १७ निर्वाचित र १७२ समानुपातिक गरी १ सय ८९ महिला सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा पनि निर्वाचित महिला सांसद निकै कम छन् । यद्यपि संविधानले दिएको अधिकारले महिलालाई निकै बलियो सावित गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा १५९ निर्वाचित र २६ समानुपातिक गरी १ सय ८५ पुरुष सांसद छन् भने ६ निर्वाचित र ८४ समानुपातिक गरी ९० महिला सांसद छन् । राष्ट्रियसभामा ३५ जना पुरुष र २१ महिला सांसद छन् ।

राजनीतिमा महिला सहभागिताको दर वर्षेनि बढ्दो छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एउटा पद महिलाका लागि सुरक्षित गरिएको थियो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पनि फरक लिङ्गका लागि भाग लगाइयो । देशका कुनै पनि प्रदेशले महिला मुख्यमन्त्री पाउन सकेन, प्रधानमन्त्री त धेरै परको कुरा । प्रदेशका सभामुख पनि महिला बन्न पाएनन् । सबैलाई उपसभामुखमा थन्क्याइयो । ७५३ स्थानीय तहमा १८ जनामात्रै महिला प्रमुख छन् । राजनीतिक भागबन्डाको चपेटामा परेर केही उपप्रमुख पद पनि महिलाबाट खोसियो । २६२ जना महिला पुरुषसँग चुनाव उठेर जितेका छन् भने अरू सबै कोटाका मात्रै सीमित छन् । यो तथ्याङ्कले महिलालाई संवैधानिक बाध्यताभन्दा माथि उठाउन सकेन । तर पनि यो उपलब्धि निकै महत्त्वपूर्ण हो ।

सहभागिताका माथिल्ला तथ्यहरू तथ्यमा मात्र सीमित रहेनन् । एक समय देशको न्यायपालिका, कार्यापालिका र व्यवस्थापिका तीनै तह महिलाको नेतृत्वमा थियो । विद्यादेवी भण्डारी मुलुकको दोस्रो र पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन्, त्यतिबेला नै सुशीला कार्की नेपालको २६ औं र पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश तथा ओनसरी घर्ती नेपालको पहिलो महिला सभामुख बनेकी थिइन् । लगातार २ पटक महिलालाई राष्ट्रपति पदमा चुनेर नेपालले अर्को नयाँ इतिहास कायम गरेको छ । विश्वमा महिला राष्ट्रप्रमुख भएर चलाउने थोरै महिलाको सूचीमा राष्ट्रपति भण्डारीको नाम सूचित भएको छ । यो महिलाका निम्ति गौरवको कुरा हो र चुनौती पनि ।

नेपालसँगै विश्वमा महिलाको स्थिति केलाउनु उपयुक्त हुन आउँछ । अहिले विश्वमा नेपालसहित २३ देशमा महिला राष्ट्रप्रमुख रहेका छन् भने अहिलेसम्म ३६ महिला राष्ट्राध्यक्ष बनिसकेका छन् । केहीले दोहोर्‍याएका पनि छन् । विश्वमा ७२ जना महिला प्रधानमन्त्री बनिसके भने प्रधानन्यायाधीश र मन्त्री तथा सरकारी उच्च ओहदामा पुगेका पनि धेरै छन् । यसले महिलाको उपस्थिति कमजोर नभएको सावित गर्छ । जुन हिसाबले महिलाको उपस्थिति छ, सोही अनुसार ती देशमा समतामूलक समाज अझै निर्माण हुनसकेका छैनन् । निर्णय प्रक्रियामा केही प्रतिनिधि महिला आए तापनि बाँकी महिलाहरूको अवस्था नाजुक देखिन्छ । मुलुकमा सहभागिताका लागिमात्रै नेता बनाउने चलन अझै पनि सकिएको छैन । केही राष्ट्र बाहेक धेरै राष्ट्रमा महिलालाई घरबाहिर खुलेर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । महिला सहभागिता कमजोर भएको देशमा दीर्घकालीन विकास असम्भवप्राय: छ ।

संसारमा महिला सहभागिताको आँकडा केलाउँदा बुल्गेरियामा ५३ प्रतिशत महिला सरकारमा सहभागी छन् । सरकारमा महिला सहभागी हुने देशको सूचीमा स्वीडेन दोस्रो (५२.२), क्यानाडा तेस्रो (५१.७), स्लोभेनिया चौथो (५०) र रूवान्डा पाँचौं (४७.४) स्थानमा छन् । निकारागुवाको सदनमा पनि उल्लेख्य महिला सहभागी छन् ।

कुनै समय जातीय विभेद गर्ने रुवान्डा अहिले सबैभन्दा धेरै महिलालाई सदनमा पुर्‍याउने पहिलो मुलुक हो । रुवान्डाले माथिल्लो सदनमा ६१ र तल्लो सदनमा ३९ प्रतिशत महिलालाई प्रतिनिधित्व गराएको छ । दोस्रोमा बोलिभिया (५३), तेस्रो क्युबा (४९), आइसल्यान्ड चौथो (४८) र निकारागुवा पाँचौं (४६) मा पर्छन् । महिला सहभागिताको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिका १०४ औं स्थानमा पर्छ । अमेरिकाले तल्लो सदनमा १९.१ र माथिल्लो सदनमा मुस्किलले २१ प्रतिशत उपस्थित गराएको छ । २३ प्रतिशत महिलालाई संसद्मा लगेको चीन ७४ औं स्थानमा छ ।

२०१७ को मार्चमा इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल महिला सहभागिताको सूचीले ४८ औं स्थानमा रहेको छ । जति बेलाको संसद्मा २९ प्रतिशतमात्रै महिला उपस्थित थिए । यद्यपि अहिले महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । महिला सहभागी गराउने मुलुकमा नेपाल दक्षिण एसियाको पहिलो हो भने सूचीका आधारमा सबैभन्दा कमजोर श्रीलङ्का हो । सरकारमा महिला सहभागिताको हिसाबले नेपाल निकै कमजोर छ । १६९ औं स्थानमा रहेको नेपालले सरकारमा ३ प्रतिशतमात्रै महिलालाई लगेको छ । सबैभन्दा राम्रो भारतले सरकारमा १८ प्रतिशत महिला सहभागी गराएको छ ।

नेपाल र विश्वका केही राजनीतिक तथा संसदीय घटनाक्रमको आरोह–अवरोहलाई तथ्यमा देखाउँदै गर्दा समग्रमा पछिल्लो समय महिलाको उपस्थिति सशक्त रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । विगतमा घरका चुलाचौकामा मात्र सीमित रहेका महिला दिदीबहिनीहरू पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा विकसित विभिन्न तह र तप्काको नेतृत्व पङ्क्तिमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन् ।

यो हाम्रा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । लैङ्गिक रूपमा मात्र होइन, समावेशिताका अन्य आधारका साथै सक्षमताका आधारमा महिलालाई अझ राम्रा अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि महिलाले आफूलाई स्थापित गर्न र आफूले प्राप्त गरेको पदीय जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न तल्लिन हुनु आवश्यक छ । स्मरण रहोस्, कोटा वा आरक्षणमा होइन, क्षमता र योग्यताको कसीमा रहेर हामी अर्थात् महिला दिदीबहिनीहरू नेतृत्वमा पुग्ने वातावरण निर्माण हुन सकोस् । इतिहासको यो स्वर्णिम कालखण्डलाई अझ घनिभूत, विश्वसनीय, फलदायी बनाउन सबै एकजुटा होऔं ।