कुन बाटोमा वाम सरकार ?

करिब ७ दशकअघि सुरुवात भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन देशको एकल नेतृत्व गर्न सक्नेगरी पहिलोपटक स्थापित भएको छ । नेकपाका विभिन्न घटकले गरेका शान्तिपूर्ण तथा हिंसात्मक आन्दोलनले नेपाली समाज गहिरो गरी प्रभावित थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीसंँग जनसाधारणका अनेक अपेक्षा र सपनाहरू जोडिएका थिए । ती अधुरा सपना आफूहरू एकल बहुमतमा नआएको कारण पूरा हुन नसकेको कम्युनिस्ट नेतृत्वले अथ्र्याउने गरेको थियो । नेकपाका नेताहरूका लागि त्यस्तो तर्क वा बहाना गर्ने ठाउँ अब बाँकी छैन । व्यवहारबाटै उनीहरूले आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त, योजना, नीति तथा कार्यक्रमको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्नुपर्ने जबर्जस्त अवस्था निर्माण भएको छ ।

यो एकतालाई सामान्यतया दुई तरिकाले अथ्र्याउन खोजेको देखिन्छ । एकातिर एकीकृत नयाँ पार्टीलाई ‘विशाल’, ‘भीमकाय’, ‘सर्वाधिक शक्तिशाली’, ‘एसियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी’, ‘दक्षिण एसियाकै पहिलो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी’, ‘विश्वकै निर्वाचित पहिलो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी’जस्ता विशेषणयुक्त बनाइँदैछ भने अर्कोतिर ‘कम्युनिस्टहरूले खाने भए’, ‘लोकतन्त्र संकटमा पर्ने भो’, ‘अधिनायकवाद हावी हुने जोखिम’ जस्ता चिन्ता व्यक्त हुने गरेका छन् । स्वाभाविक छ कि– खुसी, उत्साह र अतिरञ्जनाको अवसर यतिखेर कम्युनिस्ट समर्थकहरूले प्राप्त गरेका छन् भने वैधानिक विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरूमा अलिक बढी नै चिन्ता, कुण्ठा, निराशा र छट्पटी बढ्न थालेको छ ।

यथार्थमा यो अतिरञ्जनापूर्ण उत्साहको अवसर वा चिन्ताको अवस्था हो कि हैन ? नेपाली लोकतन्त्रका आगामी दिन कसरी जालान् ? के कम्युनिस्टहरू साँच्चै माक्र्सवादी–लेनिनवादी परिकल्पनाको साम्यवाद ल्याउन सक्नेगरी शक्तिशाली भएका हुन् ? नेकपा साँच्चै माक्र्सवादी–लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी नै हो वा खास ऐतिहासिक ‘लिगेसी’को मनोवैज्ञानिक तुष्टीकरणका लागिमात्र उसले कम्युनिस्ट शब्द प्रयोग गरेको हो ? अब नेकपा र यसको सरकार कुन बाटो हिँड्ला ? उनीहरूले पार्टी संगठन र राज्यशक्तिको प्रयोग/उपयोग, सदुपयोग/दुरुपयोग कसरी गर्लान् ? कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली हुनु त्यो पनि बहुदलीय लोकतन्त्र अन्तर्गतको आवधिक निर्वाचनबाट, यो लोकतन्त्रको संकट वा जोखिम हुन सक्ला/नसक्ला ? निष्पक्ष, तटस्थ वा साक्षीभावबाट हेर्दा नेपाली लोकतन्त्रका नयाँ चुनौतीहरूचाहिँ के हुन् ? यी प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा ज्वलन्त भएर आएका छन् ।

विश्व अनुभवलाई हेर्दा शक्तिशाली भएका कम्युनिस्ट पार्टी वा आन्दोलनका मुख्य ७ प्रकारका नियति देखिन्छन् । पहिलो नियति– सशस्त्र विद्रोह वा क्रान्तिको चरणमा सीमित हुने,
सत्ता जित्न नसक्ने, केही समय सत्तामा चढाइँ गरे पनि पुन:श्च छोटो अवधिमै छोड्न बाध्य हुने हो । पेरु, फिलिपिन्स, कम्बोडिया, कोलम्बिया, निकारागुवा, मेक्सिको यसका उदाहरणहरू हुन् । नेपालमा सत्तारुढ नेकपाका लागि यी दृष्टान्त खासै प्रासंगिक छैनन् । नेकपाको एउटा हाँगो अझै विप्लव–वैद्य समूहका रूपमा यो नियतिलाई अजमाउने प्रयास गरिरहेको छ । जुन कुनै कोणबाट नापेर हेर्दा पनि सत्तारुढ नेकपा र विद्रोही नेकपा बीचको सम्बन्ध नेपाली राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम भइरहनेछ । सत्तारुढ नेकपाका मुख्य हस्तीहरू ओली र प्रचण्ड दुबै विद्रोही कम्युनिस्ट धारकै प्रतिनिधि पात्र हुन् । ओली झापा विद्रोहका छामापार र प्रचण्ड जनयुद्धका नायक भएबाट विद्रोही नेकपालाई प्रत्यक्ष दमन गर्ने राजनीतिक आधार र नैतिक आत्मबल उनीहरूसंँग नितान्त कम छ । तर सत्तामा भएका कारण विद्रोही नेकपाका सबै गतिविधि सहन गर्न सजिलो हुने छैन ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको दोस्रो नियति– विद्रोह, क्रान्ति वा सैन्य अतिक्रमणद्वारा सत्ताकब्जा गर्ने, लामो समयसम्म एकदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी उत्पादन साधनहरूको राष्ट्रियकरणमार्फत वर्गविहीन समाज निर्माण गर्न प्रयत्न गर्ने, तर यो दार्शनिक मान्यता व्यावहारिक सम्पुष्टि हुन नसकेपछि आफै पतन वा अवसानतिर उद्यत हुने हो । सोभियत संघ, पूर्वी युरोप, युगोस्लाभिया लगायतले यस प्रकारको नियति सामना गरेको देखिन्छ । यो चरित्रका दुई देशहरू अझै बाँकी छन्– उत्तर कोरिया र क्युबा । धेरै कारण बताइरहन आवश्यक छैन– सत्तारुढ नेकपाले यो दोस्रो नियति अवलम्बन गर्ने सम्भावना खासै देखिन्न । कम्युनिस्ट पार्टीका लागि विश्व अनुभवबाट देखिएको तेस्रा बाटो– विद्रोह, क्रान्ति, सैन्य अतिक्रमण आदि विधिद्वारा सत्तामा आएपछि एकदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि बजार अर्थतन्त्र र निजी सम्पत्तिको अधिकार कायमै राख्ने हो । अहिलेका चीन, भियतनाम र लाओसले यो बाटो रोजेका छन् । यो बाटो राजनीतिक स्थिरताका कारण आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले बढी फलदायी देखिए पनि स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट यस्ता शासनसत्ताहरू आलोच्य छन् । सत्तारुढ नेकपाका लागि यो बाटो झनै प्रासंगिक छैन ।

चौथो नियति– कम्युनिस्ट पार्टी वैधानिक विपक्ष वा गठबन्धन सरकारको सहयोगी दलको भूमिकामा सीमित हुनपुग्नु हो । विशेषत: जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, भारतको संघीय राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूले यस्तो नियति सामना गरेको देखिन्छ । यी पार्टीहरू सन् १९५० अघि सोभियत मोडलमा नै विश्वास गर्थे । स्टालिनको मृत्युपछि सोभियत सत्तामा देखिएका जटिलता यिनीहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गरे । ‘युरो कम्युनिजम’ भनिने यो धारको नियति शताब्दी लामो वैधानिक र शक्तिशाली कम्युनिस्ट आन्दोलन भए पनि चुनावबाट केन्द्रीय सत्ता प्राप्त गर्न कहिल्यै नसक्नु र सधैं गठबन्धन सरकारको सहयोगी दल हुनु र आफै कमजोर हुँदै जानु हो । नेकपा शक्तिशाली सत्तारुढ दलका रूपमा देखा परिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो बाटो पनि उसका लागि प्रासंगिक छैन ।

पाँचौं नियति– क्रान्तिकारी छवि र बलियो संगठनमार्फत बहुदलीय निर्वाचनकै माध्यमबाट सत्तामा आउने, लामो समयसम्म शक्तिशाली हुने र अन्तत: कमजोर भएर जाने हो । यसको उदाहरण भारतको पश्चिम बंगाल र त्रिपुरा राज्यलाई लिन सकिन्छ । त्यसो त साइप्रस, मोल्दोभियालाई पनि यसको उदाहरण मान्न नसकिने हैन, तर ती देशमा निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार लामो अवधिका लागि टिकेनन् । पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टीले ३२ वर्ष र त्रिपुरामा २५ वर्ष निरन्तर निर्वाचित शासनसत्ता सञ्चालन गरे । अन्तत: उनीहरूले राज्यको अपेक्षित विकास गर्न सकेनन् ।

अल्पविकास, गरिबी र असमानता चरम रूपमा बढेर गयो । अन्तत: कम्युनिस्ट पार्टी बहुदलीय चुनावी परिणामबाट नै कमजोर सावित भएर गयो ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको छैठौं नियति– सत्तामा आएपश्चात् पार्टीको सिद्धान्त, सोच, शासनशैली र नाम नै परिवर्तन गर्ने हो । विस्तारै यसलाई उत्पत्तिको ‘लिगेसी’बाटै फरक गर्दै लैजाने हो । यसका दुबै खाले उदाहरण छन् । विद्रोहबाट सत्तामा आएर केही समय एकदलीय शासन सञ्चालन गरी पुन:श्च बहुदलीय प्रणालीमा फर्किएको मंगोलियाको उदाहरण छ भने बहुदलीय निर्वाचनबाट सत्तामा आएर एकदलीय प्रणालीमा फर्किएको चेकोस्लाभियाको उदाहरण छ । यदाकदा नेपालमा गरिएको चिन्ता नेपाली कम्युनिस्टहरूले चेकोस्लाभियाको बाटो त समाउने हैनन् भन्ने हो, त्यो त्यति सहज छैन ।

कम्युनिस्ट अनुभवको सातौं पाटो भारतको केरला हो । सम्भवत: विश्वमा कम्युनिस्ट शासनको सबैभन्दा बढी सफल र प्रशंसित मोडल केरला नै हो । यो मोडलमा कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको प्रगतिशील तप्काका रूपमा रहन्छ । कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा हुने वा प्रतिपक्षमा रहने दुबै अवस्थामा समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि प्रयास गरिरहन्छ । सत्तामा रहँदा पनि उसले लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति, प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदैन, बरु नागरिक असन्तुष्ट भएका बेला हार्न तयार हुन्छ र पुन:श्च प्रतिपक्षी भूमिकामार्फत आफूलाई पुनर्संगठित गर्छ ।

झट्ट हेर्दा पश्चिम बंगाल र केरला मोडलमा भिन्नता नदेखिन सक्छ । तर यी मोडलमा अन्तर्यको ठूलो भिन्नता थियो । पश्चिम बंगालमा राज्यसत्ता र ट्रेड युनियनिजममार्फत कम्युनिस्ट बर्चस्वलाई ‘सामाजिक फासीवाद’को तहमा रूपान्तरित गरिएको थियो । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता, प्रहरी र कर्मचारीको भूमिकाबीच सीमारेखाहरू कमजोर थिए । विपक्षी दलहरू अनेक प्रकारका षडयन्त्र र घेराबन्दीका कारण टिक्नै नसक्ने अवस्थामा हुन्थे । राज्य आर्थिक दुरवस्थाको यात्रामा थियो । केरला मोडलमा भने सामाजिक न्याय, राजनीतिक सहभागिता र अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणलाई उत्तिकै ध्यान दिएको देखिन्छ । एकीकृत तथा सत्तारुढ नेकपाले अब कुन बाटो रोज्ला ? यसले लोकतन्त्रको सम्भावना र चुनौतीलाई सोही अनुरूप निरुपित गर्नेछ । माथि पनि चर्चा गरियो, नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा नेकपाले सोभियत संघ, चीन, चेकोस्लाभियाको मोडल रोज्न सक्ने सम्भावना कहीँ कतै देखिन्न । तसर्थ ‘कम्युनिस्ट हाउगुजीको खेती’ एक अनावश्यक उपक्रम हो ।

अन्तत: उनीहरूसँंग दुइटामात्र बाटो बाँकी रहन्छन् । पश्चिम बंंगालको सामाजिक फासीवादी बाटो र केरलाको सहिष्णु लोकतान्त्रिक बाटो । यतिखेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यी दुई बाटाको माझधारमा छ । नेपालमा अब ५० औं वर्ष कम्युनिस्टले एकलौटी शासन गर्ने अभिव्यक्ति एकातिर पश्चिम बंगाल मोडलको धङधङी हो भने अर्कोतिर नेतृत्व वृत्तबाट आउने लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई हानि–नोक्सानी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि छँदैछ । तसर्थ अहिले शंकाको सुविधा दिनुपर्छ । उनीहरूले कुन बाटो रोज्नेछन्, आउने केही वर्षमा शासनशैलीबाट प्रस्ट हुनेछ । अहिले नै लोकतन्त्र जोखिममा पुगेको निष्कर्ष निक्कै हतारो र अपरिपक्व निष्कर्ष हुनेछ ।