मधुमास वरपरको कम्युनिस्ट सरकार

सरकारहरूको भ्रमणको आदान–प्रदान, सुन वा गाँजा समातेको, श्वेतपत्र जारी गरेको वा ठूलठूला सपनाको थोक व्यापार गरेको कुरा परिणामबिना उपलब्धि मान्न सकिन्न । यस अवधिमा राष्ट्रिय संकल्प र लक्ष्य हासिल गर्न जनतामा गरेको प्रतिबद्धताले राष्ट्रहितको कसीमा पुग्न कुन गन्तव्य लिएको छ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने समयको प्याकेज हो यो । कार्यकारी प्रमुखका प्रथम १०० दिन जनचाहना अनुरूप काम गरेको वा गर्न थालेको आशाको सञ्चार, विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने र पहिलो प्रभावको सुवास छर्ने ‘मधुमास काल’ हो । बीपी कोइराला, जीपी कोइराला, केपी भट्टराईपछि सुविधाजनक बहुमतका साथ सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि आफ्ना प्रतिबद्धता अनुरूप जनमुखी र परिणाममुखी काम गर्ने अवसर हो यो ।

नेपोलियन बोनापार्ट इल्बाद्विपको निर्वासनबाट पेरिस फर्केर शासनमा पुन:स्थापित भएपछि १११ दिनभित्र राजा लुई अठारांैको पुन:स्थापना, प्रुसिया र अग्रेज विरुद्ध लडाइँसम्मका इतिहास नै बदल्ने अनेक घटना भए । सीमित अवधिका यी असाधारण घटनाका कारण कालान्तरमा त्यस्तो सय दिन संसारका लागि दृष्टान्त नै बन्यो । त्यही इतिहासको स्मरण गर्दै करिब सय वर्षपछि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलिन डेलानो रुजवेल्टले आफ्नो पहिलो सय दिनमा ३० को दशकमा अमेरिकामा भएको महामन्दीबाट मुक्त गर्ने संकल्पका साथ ‘ग्रेट डिल’ रणनीति ल्याए । यसैबाट लोकतान्त्रिक शासनको मधुमास परम्पराकै रूपमा स्थापित भयो ।

यसै सेरोफेरोमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर उल्लेख्य नीतिगत नयाँपन देखिएन, बरु यथास्थितिकै निरन्तरता, स्रोत–साधन छरपस्ट छर्ने, सबैलाई क्षणिक अलमलमा पार्ने आसेखेती देखियो । २०४८ सालमा भर्खर प्रजातन्त्र स्थापना भएको निर्वाचित सरकार गठन लगत्तै तत्कालीन एमालेका नेताहरूबाट दम्भपूर्ण घोषणा भयो, हामीसँग दुई हातमा कर्मचारी र मजदुररूपी दुईवटा बम छन्– यिनै बमले यो सरकारलाई ३० दिन कटाउन दिने छैनौं । यसरी २ महिनाको कर्मचारी आन्दोलनबाटै कर्मचारीतन्त्रमा अराजकता र भयावह राजनीतीकरणको विजारोपण भयो । राजधानी र सहरी क्षेत्रमा फुटपाथका रेलिङ, पेट्रोलपम्प, टेलिफोन क्याबिनेट, सरकारी गाडी ध्वस्त बनाइयो । आज त्यस्तो छैन, संयमित र लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कृतिमा आस्था राख्ने प्रतिपक्ष छ ।

गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा र वेदनाबाट पिल्सिएका नेपाली जनता भन्छन्, ‘जति गर्न सकिन्छ, त्यतिमात्र बोल, झुटा आश्वासन नदेऊ । प्राथमिकता तोकेर सम्पूर्ण स्रोतसाधन केन्द्रित गर ।’ जताततै गर्न खोज्दा र आर्थिक स्रोत एवं साधनलाई छरेर निश्चित लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । आदर्श वा सपना दिमागमा हुन्छ, यथार्थ टेकेको भूमिमा हुन्छ । यिनैको संयोजन र व्यावहारिक नीतिको आवश्यकता छ । जनताका असीमित आवश्यकता र सीमित साधन–स्रोतको समायोजन, धरातलीय यथार्थ र आदर्शको सन्तुलनमा बनाइएका कार्यक्रममात्र पूरा हुन्छन् ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनबाट सत्ता सम्हाल्नुभएका बीपीजस्तो दूरद्रष्टा नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्ना सुखद कल्पना भजाउन सक्नुहुन्थ्यो । पानीजहाज र मेट्रोरेलका रुमानी कल्पना उहाँ पनि बुन्न सक्नुहुन्थ्यो । तर त्यसो नगरी ‘नारकीय कष्ट र भीषण गरिबीमा प्राण अल्झाएर बसेका ग्रामीण जनताको सबैभन्दा पहिले जीवन उन्नत हुनुपर्छ, उनीहरूको गाँस र बासको आफ्नै एउटा घर होस्, दूध खानलाई गाई होस्, ओखतीमूलोको पूर्ण व्यवस्था होस्, नानीहरू स्कुल गएर पढ्न पाउन्, १५ वर्षभित्र मेरैजस्तो मध्यम आर्थिक जीवनस्तर उनीहरू सबैको होस्’ भन्नेमात्र दृढ संकल्प गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति, कल्पनाशीलता र वाक्पटुतालाई म सम्मान गर्छु, सस्तो ढङ्गले मजाक बनाउन म चाहन्न । कल्पना गर्नु, सपना देख्नु कसुर होइन, गर्न पाइन्छ । युरोपको सबैभन्दा उच्च पहाड ‘मोँट ब्लाँ’लाई केबुलकारले सुसज्जित गरेर चुचुरोमा घुम्ने रेस्टुराँ बनाइए जस्तै हाम्रो सगरमाथाको चुचुरोसम्म केबुलकार पुर्‍याउने र घुम्ने रेस्टुराँ किन नबनाउने भन्ने कल्पना म पनि गर्छु । सायद कुनै दिन होला, तर त्यो प्राथमिकता आजको हो कि होइन ? हेक्का रहोस्, सत्तामा बसेर गरिब जनताका समृद्धि र सुखका कुरा गर्दा निश्चित सीमा र प्राथमिकता तोक्नु जरुरी हुन्छ ।

हरेक दिन रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको करिब १५ सय युवाशक्ति एवं विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली चेलीलाई देशभित्रै व्यवस्थित गर्न र बाँझै रहन थालेका खेतबारीलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न कस्तो नीति र कार्यक्रम लिने ? स्पष्ट प्राथमिकताका साथ लक्ष्य हासिल गर्ने प्रविधि र प्रवृत्तिसहित कुशल व्यवस्थापन, विज्ञ व्यावसायिक इमानदारिता, स्तरीय संयन्त्र र तदनुरूपको स्रोत अनिवार्य हुन्छ । योजनामात्र होइन, कार्यान्वयन जरुरी छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधी पुर्‍याउन नसकेको अवस्था छ । प्रसव वेदनाको छट्पटी हँुदा अझै पनि झारफुक र सुँडेनीको भगवान भरोसामा ग्रामीण महिला बाँचेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाइका विद्यमान समस्या, बाढी र पहिरो पीडित जनताको पुन:स्थापन लगायत भूकम्प पीडितको घर निर्माणमा १३ प्रतिशतमात्र लक्ष्य हासिल भएको हृदयविदारक चित्र छ । बितेका सय दिनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सुख र समृद्धिको रटान लगाउनु बाहेक पूर्वतयारीका लागि युद्धस्तरमा काम सुरु गरेको देखिएन । सरकारले कविशिरोमणि लेखनाथको कविता ‘जो हो नबर्सने मेघ उसैको हुन्छ घर्घर....’ सम्झाएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति, समृद्धि र सुखका सपना सरकारले धेरै घन्काएको छ, हामी कामको प्रतीक्षामा छौं ।

वर्तमान सरकारले आफ्नै घोषणापत्रलाई मजाक र खेलवाड गर्ने, उपलब्धिका सवालमा नाटक वा प्रहसन गर्ने काम नगरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । क्रिकेटमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति र आकर्षण कमाएका सन्दिप लामिछानेको सफलतालाई प्रधानमन्त्रीले ठट्यौलो शैलीमा गरिएको टिप्पणी पनि शोभनीय देखिएन ।

निर्वाचनमा जनतासमक्ष अनेक स्वप्निल लक्ष्य र प्रतिबद्धताका साथ यो सरकार आएको हो । प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने, १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, पूर्व–पश्चिम अत्याधुनिक रेलमार्ग, राजधानीमा मेट्रोरेल, हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपालका आफ्नै पानीजहाज, ३ वर्षभित्रै ‘एक घर एक रोजगारी’को सुनिश्चितता, राजधानीभित्र कम्तीमा २० वटा ताल, राजधानीका ३ वटै जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रंगशाला निर्माण, वृद्ध भत्तालाई पाँच हजार पुर्‍याउने आदि यसका झलक हुन् । संघीय सरकारको मात्र कुरा भएन, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यस अवधिमा के गरे ? राजधानी काठमाडौं महानगरमा निर्वाचित नेतृत्वले एकवर्षे कार्यकालमा कति परिवर्तन र सुधार गर्‍यो, यसैले भविष्यको स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ ।

यस अवधिमा बजारको महँगी १५ देखि ४० प्रतिशतले बढेको छ । अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको हाहाकार छ । अर्थतन्त्रको चाप र स्पन्दन नाप्ने सेयर बजार परिसूचकमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । व्यवसायीहरू सरकारका भनाइ र गराइबाट विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । सुन आदिको तस्करीमा कतिपय उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नताका कुराको उजागर हुँदैछ । जुनसुकै पार्टीका ओहदा र हैसियतमा रहेका हुन्, के यसको जरैसम्म सरकार पुग्न सक्छ ? हेर्न बाँकी नै छ । अनिमात्र भ्रष्टाचार विरोधी कुरा पत्याउन सकिएला ।

सय दिनकै सेरोफेरोमा सरकारले प्रस्तुत गरेको संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेटमा आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धतालाई उपेक्षा गर्दै साधारण खर्चमा केन्द्रित हुने बाटो लिइएको छ । लगानी, उत्पादन, निर्यात र रोजगारी प्रबद्र्धन गर्न नसक्ने, पुँजीगत खर्च नै न्यून अवस्थामा राख्ने सरकारले समृद्धि र सुखी नेपालीको नारा कसरी सार्थक बनाउन सक्छ ? गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा कैद मिनाहा पाएर रिहा हुने कैदीहरूमा मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराधमा सजाय भोगिरहेकाहरूलाई पनि रिहा गर्ने निर्णयले मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सरकारी प्रतिबद्धता क्रूर ठट्टामा परिणत भएको छ । सम्मानित संसद् तथा संस्था प्रमुखहरूलाई गरिएको सम्बोधनमा सामन्ती र जमिनदारीबाट ग्रसित मानसिकता देखिएको छ ।

सरकार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न उदासीन छ भन्ने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले पुष्टि गर्दैछ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीको घडीमा विश्वासको वातावरणको सट्टा सत्तारुढ पार्टीका सह–अध्यक्षबाटै संविधानको मौलिक ढाँचाको बर्खिलाप हुनेगरी कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गर्नुले संविधानप्रतिको निष्ठामा आशंका बढेको छ । आफ्नै पार्टीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) नै एकताको उडानमा ओलीजीले भुलिदिनुभयो वा प्रचण्डजीको झोलीमा पुग्यो ? लोकतान्त्रिक शासन राज्यशक्तिको वितरण, नियन्त्रण र सन्तुलनद्वारा चल्छ, राज्यको एउटा अंगको सशक्तीकरणका लागि अन्य अंग शिथिल बनाएर होइन । तर प्रधानमन्त्रीमा अधिकार, शक्ति र बजेट अस्वाभाविक रूपमा थुपार्न थालेको अवस्थाले लोकतन्त्रमा बहुदलको अनिवार्यतालाई विसर्जन गरेर लेनिनको जनवादी केन्द्रीयतातिर आकर्षित भएको देखिन्छ । मधेसका समस्या सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । संविधान संशोधनको कुरा नै राष्ट्रघाती हो भन्ने सरकारले यसलाई कसरी निराकरण गर्छ, यो नेपाली कांग्रेसको प्राथमिकतापूर्ण सरोकारको विषय हो ।

पञ्चतन्त्रको कथा ‘असम्भाव्य चिन्ता : परिणाम’ले प्रस्तुत गरेको गरिब भिक्षार्थी ब्राह्मण सोम शर्माको सातुको व्यापारझैं केपी शर्माका अतिआकांक्षी सपना ‘सोम शर्मा कथायथा:’मा परिणत नहोस्, हाम्रो हार्दिक शुभकामना छ । मुख्य प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस त्यो परिस्थितिको कारक बन्न चाहँदैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हामी सबैको प्रतिबद्धता हो । यो लक्ष्य प्राप्तिमा हामी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई वस्तुवादी मूल्याङ्कन, गुण–दोषको विश्लेषण र लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताको कसीमा परीक्षण गर्छौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि रचनात्मक विरोधमात्र गरेका छौं । यो हाम्रो कमजोरी होइन, शंकाको सुविधा दिएको हो, सरकारको अग्निपरीक्षाको प्रतीक्षा हो । अब कुनै देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी छैन, बरु त्यो संस्कार र अहंकार सत्तामा प्रकट हुनथालेको छ । बहानाबाजी र दोषारोपणको ठाउँ छैन । सरकार आफ्नै कारणबाट असफल र बदनाम हुँदै गयो भने त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हुने छैन ।
केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।