मधुमास वरपरको कम्युनिस्ट सरकार

जनताका असीमित आवश्यकता र सीमित साधन–स्रोतको समायोजन, धरातलीय यथार्थ र आदर्शको सन्तुलनमा बनाइएका कार्यक्रम मात्र पूरा हुन्छन् ।
अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौँ — राजनीतिमा सय दिन पनि विशेष समय मानिने मान्यताका आधारमा नयाँ सरकारको कार्यक्रम, राजनीतिक प्रतिबद्धता, कार्यशैली र सामथ्र्य चिन्ने अवसरका रूपमा लिइन्छ ।

सरकारहरूको भ्रमणको आदान–प्रदान, सुन वा गाँजा समातेको, श्वेतपत्र जारी गरेको वा ठूलठूला सपनाको थोक व्यापार गरेको कुरा परिणामबिना उपलब्धि मान्न सकिन्न । यस अवधिमा राष्ट्रिय संकल्प र लक्ष्य हासिल गर्न जनतामा गरेको प्रतिबद्धताले राष्ट्रहितको कसीमा पुग्न कुन गन्तव्य लिएको छ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने समयको प्याकेज हो यो । कार्यकारी प्रमुखका प्रथम १०० दिन जनचाहना अनुरूप काम गरेको वा गर्न थालेको आशाको सञ्चार, विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने र पहिलो प्रभावको सुवास छर्ने ‘मधुमास काल’ हो । बीपी कोइराला, जीपी कोइराला, केपी भट्टराईपछि सुविधाजनक बहुमतका साथ सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि आफ्ना प्रतिबद्धता अनुरूप जनमुखी र परिणाममुखी काम गर्ने अवसर हो यो ।


नेपोलियन बोनापार्ट इल्बाद्विपको निर्वासनबाट पेरिस फर्केर शासनमा पुन:स्थापित भएपछि १११ दिनभित्र राजा लुई अठारांैको पुन:स्थापना, प्रुसिया र अग्रेज विरुद्ध लडाइँसम्मका इतिहास नै बदल्ने अनेक घटना भए । सीमित अवधिका यी असाधारण घटनाका कारण कालान्तरमा त्यस्तो सय दिन संसारका लागि दृष्टान्त नै बन्यो । त्यही इतिहासको स्मरण गर्दै करिब सय वर्षपछि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलिन डेलानो रुजवेल्टले आफ्नो पहिलो सय दिनमा ३० को दशकमा अमेरिकामा भएको महामन्दीबाट मुक्त गर्ने संकल्पका साथ ‘ग्रेट डिल’ रणनीति ल्याए । यसैबाट लोकतान्त्रिक शासनको मधुमास परम्पराकै रूपमा स्थापित भयो ।

Yamaha


यसै सेरोफेरोमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर उल्लेख्य नीतिगत नयाँपन देखिएन, बरु यथास्थितिकै निरन्तरता, स्रोत–साधन छरपस्ट छर्ने, सबैलाई क्षणिक अलमलमा पार्ने आसेखेती देखियो । २०४८ सालमा भर्खर प्रजातन्त्र स्थापना भएको निर्वाचित सरकार गठन लगत्तै तत्कालीन एमालेका नेताहरूबाट दम्भपूर्ण घोषणा भयो, हामीसँग दुई हातमा कर्मचारी र मजदुररूपी दुईवटा बम छन्– यिनै बमले यो सरकारलाई ३० दिन कटाउन दिने छैनौं । यसरी २ महिनाको कर्मचारी आन्दोलनबाटै कर्मचारीतन्त्रमा अराजकता र भयावह राजनीतीकरणको विजारोपण भयो । राजधानी र सहरी क्षेत्रमा फुटपाथका रेलिङ, पेट्रोलपम्प, टेलिफोन क्याबिनेट, सरकारी गाडी ध्वस्त बनाइयो । आज त्यस्तो छैन, संयमित र लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कृतिमा आस्था राख्ने प्रतिपक्ष छ ।


गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा र वेदनाबाट पिल्सिएका नेपाली जनता भन्छन्, ‘जति गर्न सकिन्छ, त्यतिमात्र बोल, झुटा आश्वासन नदेऊ । प्राथमिकता तोकेर सम्पूर्ण स्रोतसाधन केन्द्रित गर ।’ जताततै गर्न खोज्दा र आर्थिक स्रोत एवं साधनलाई छरेर निश्चित लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । आदर्श वा सपना दिमागमा हुन्छ, यथार्थ टेकेको भूमिमा हुन्छ । यिनैको संयोजन र व्यावहारिक नीतिको आवश्यकता छ । जनताका असीमित आवश्यकता र सीमित साधन–स्रोतको समायोजन, धरातलीय यथार्थ र आदर्शको सन्तुलनमा बनाइएका कार्यक्रममात्र पूरा हुन्छन् ।


२०१५ सालको आमनिर्वाचनबाट सत्ता सम्हाल्नुभएका बीपीजस्तो दूरद्रष्टा नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्ना सुखद कल्पना भजाउन सक्नुहुन्थ्यो । पानीजहाज र मेट्रोरेलका रुमानी कल्पना उहाँ पनि बुन्न सक्नुहुन्थ्यो । तर त्यसो नगरी ‘नारकीय कष्ट र भीषण गरिबीमा प्राण अल्झाएर बसेका ग्रामीण जनताको सबैभन्दा पहिले जीवन उन्नत हुनुपर्छ, उनीहरूको गाँस र बासको आफ्नै एउटा घर होस्, दूध खानलाई गाई होस्, ओखतीमूलोको पूर्ण व्यवस्था होस्, नानीहरू स्कुल गएर पढ्न पाउन्, १५ वर्षभित्र मेरैजस्तो मध्यम आर्थिक जीवनस्तर उनीहरू सबैको होस्’ भन्नेमात्र दृढ संकल्प गर्नुभयो ।


प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति, कल्पनाशीलता र वाक्पटुतालाई म सम्मान गर्छु, सस्तो ढङ्गले मजाक बनाउन म चाहन्न । कल्पना गर्नु, सपना देख्नु कसुर होइन, गर्न पाइन्छ । युरोपको सबैभन्दा उच्च पहाड ‘मोँट ब्लाँ’लाई केबुलकारले सुसज्जित गरेर चुचुरोमा घुम्ने रेस्टुराँ बनाइए जस्तै हाम्रो सगरमाथाको चुचुरोसम्म केबुलकार पुर्‍याउने र घुम्ने रेस्टुराँ किन नबनाउने भन्ने कल्पना म पनि गर्छु । सायद कुनै दिन होला, तर त्यो प्राथमिकता आजको हो कि होइन ? हेक्का रहोस्, सत्तामा बसेर गरिब जनताका समृद्धि र सुखका कुरा गर्दा निश्चित सीमा र प्राथमिकता तोक्नु जरुरी हुन्छ ।


हरेक दिन रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको करिब १५ सय युवाशक्ति एवं विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली चेलीलाई देशभित्रै व्यवस्थित गर्न र बाँझै रहन थालेका खेतबारीलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न कस्तो नीति र कार्यक्रम लिने ? स्पष्ट प्राथमिकताका साथ लक्ष्य हासिल गर्ने प्रविधि र प्रवृत्तिसहित कुशल व्यवस्थापन, विज्ञ व्यावसायिक इमानदारिता, स्तरीय संयन्त्र र तदनुरूपको स्रोत अनिवार्य हुन्छ । योजनामात्र होइन, कार्यान्वयन जरुरी छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधी पुर्‍याउन नसकेको अवस्था छ । प्रसव वेदनाको छट्पटी हँुदा अझै पनि झारफुक र सुँडेनीको भगवान भरोसामा ग्रामीण महिला बाँचेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाइका विद्यमान समस्या, बाढी र पहिरो पीडित जनताको पुन:स्थापन लगायत भूकम्प पीडितको घर निर्माणमा १३ प्रतिशतमात्र लक्ष्य हासिल भएको हृदयविदारक चित्र छ । बितेका सय दिनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सुख र समृद्धिको रटान लगाउनु बाहेक पूर्वतयारीका लागि युद्धस्तरमा काम सुरु गरेको देखिएन । सरकारले कविशिरोमणि लेखनाथको कविता ‘जो हो नबर्सने मेघ उसैको हुन्छ घर्घर....’ सम्झाएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति, समृद्धि र सुखका सपना सरकारले धेरै घन्काएको छ, हामी कामको प्रतीक्षामा छौं ।


वर्तमान सरकारले आफ्नै घोषणापत्रलाई मजाक र खेलवाड गर्ने, उपलब्धिका सवालमा नाटक वा प्रहसन गर्ने काम नगरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । क्रिकेटमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति र आकर्षण कमाएका सन्दिप लामिछानेको सफलतालाई प्रधानमन्त्रीले ठट्यौलो शैलीमा गरिएको टिप्पणी पनि शोभनीय देखिएन ।


निर्वाचनमा जनतासमक्ष अनेक स्वप्निल लक्ष्य र प्रतिबद्धताका साथ यो सरकार आएको हो । प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने, १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, पूर्व–पश्चिम अत्याधुनिक रेलमार्ग, राजधानीमा मेट्रोरेल, हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपालका आफ्नै पानीजहाज, ३ वर्षभित्रै ‘एक घर एक रोजगारी’को सुनिश्चितता, राजधानीभित्र कम्तीमा २० वटा ताल, राजधानीका ३ वटै जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रंगशाला निर्माण, वृद्ध भत्तालाई पाँच हजार पुर्‍याउने आदि यसका झलक हुन् । संघीय सरकारको मात्र कुरा भएन, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यस अवधिमा के गरे ? राजधानी काठमाडौं महानगरमा निर्वाचित नेतृत्वले एकवर्षे कार्यकालमा कति परिवर्तन र सुधार गर्‍यो, यसैले भविष्यको स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ ।


यस अवधिमा बजारको महँगी १५ देखि ४० प्रतिशतले बढेको छ । अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको हाहाकार छ । अर्थतन्त्रको चाप र स्पन्दन नाप्ने सेयर बजार परिसूचकमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । व्यवसायीहरू सरकारका भनाइ र गराइबाट विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । सुन आदिको तस्करीमा कतिपय उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नताका कुराको उजागर हुँदैछ । जुनसुकै पार्टीका ओहदा र हैसियतमा रहेका हुन्, के यसको जरैसम्म सरकार पुग्न सक्छ ? हेर्न बाँकी नै छ । अनिमात्र भ्रष्टाचार विरोधी कुरा पत्याउन सकिएला ।


सय दिनकै सेरोफेरोमा सरकारले प्रस्तुत गरेको संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेटमा आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धतालाई उपेक्षा गर्दै साधारण खर्चमा केन्द्रित हुने बाटो लिइएको छ । लगानी, उत्पादन, निर्यात र रोजगारी प्रबद्र्धन गर्न नसक्ने, पुँजीगत खर्च नै न्यून अवस्थामा राख्ने सरकारले समृद्धि र सुखी नेपालीको नारा कसरी सार्थक बनाउन सक्छ ? गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा कैद मिनाहा पाएर रिहा हुने कैदीहरूमा मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराधमा सजाय भोगिरहेकाहरूलाई पनि रिहा गर्ने निर्णयले मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सरकारी प्रतिबद्धता क्रूर ठट्टामा परिणत भएको छ । सम्मानित संसद् तथा संस्था प्रमुखहरूलाई गरिएको सम्बोधनमा सामन्ती र जमिनदारीबाट ग्रसित मानसिकता देखिएको छ ।


सरकार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न उदासीन छ भन्ने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले पुष्टि गर्दैछ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीको घडीमा विश्वासको वातावरणको सट्टा सत्तारुढ पार्टीका सह–अध्यक्षबाटै संविधानको मौलिक ढाँचाको बर्खिलाप हुनेगरी कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गर्नुले संविधानप्रतिको निष्ठामा आशंका बढेको छ । आफ्नै पार्टीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) नै एकताको उडानमा ओलीजीले भुलिदिनुभयो वा प्रचण्डजीको झोलीमा पुग्यो ? लोकतान्त्रिक शासन राज्यशक्तिको वितरण, नियन्त्रण र सन्तुलनद्वारा चल्छ, राज्यको एउटा अंगको सशक्तीकरणका लागि अन्य अंग शिथिल बनाएर होइन । तर प्रधानमन्त्रीमा अधिकार, शक्ति र बजेट अस्वाभाविक रूपमा थुपार्न थालेको अवस्थाले लोकतन्त्रमा बहुदलको अनिवार्यतालाई विसर्जन गरेर लेनिनको जनवादी केन्द्रीयतातिर आकर्षित भएको देखिन्छ । मधेसका समस्या सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । संविधान संशोधनको कुरा नै राष्ट्रघाती हो भन्ने सरकारले यसलाई कसरी निराकरण गर्छ, यो नेपाली कांग्रेसको प्राथमिकतापूर्ण सरोकारको विषय हो ।


पञ्चतन्त्रको कथा ‘असम्भाव्य चिन्ता : परिणाम’ले प्रस्तुत गरेको गरिब भिक्षार्थी ब्राह्मण सोम शर्माको सातुको व्यापारझैं केपी शर्माका अतिआकांक्षी सपना ‘सोम शर्मा कथायथा:’मा परिणत नहोस्, हाम्रो हार्दिक शुभकामना छ । मुख्य प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस त्यो परिस्थितिको कारक बन्न चाहँदैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हामी सबैको प्रतिबद्धता हो । यो लक्ष्य प्राप्तिमा हामी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई वस्तुवादी मूल्याङ्कन, गुण–दोषको विश्लेषण र लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताको कसीमा परीक्षण गर्छौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि रचनात्मक विरोधमात्र गरेका छौं । यो हाम्रो कमजोरी होइन, शंकाको सुविधा दिएको हो, सरकारको अग्निपरीक्षाको प्रतीक्षा हो । अब कुनै देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी छैन, बरु त्यो संस्कार र अहंकार सत्तामा प्रकट हुनथालेको छ । बहानाबाजी र दोषारोपणको ठाउँ छैन । सरकार आफ्नै कारणबाट असफल र बदनाम हुँदै गयो भने त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हुने छैन ।
केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ ०८:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुन बाटोमा वाम सरकार ?

नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा नेकपाले सोभियत संघ, चीन, चेकोस्लाभियाको मोडल रोज्न सक्ने सम्भावना कहीँ कतै देखिन्न ।
डम्बर खतिवडा

काठमाडौँ — सत्तारुढ दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेर एकीकृत नेकपा बनेसँंगै राजनीतिक परिदृश्यले निक्कै भिन्न, नयाँ, रोचक र रोमाञ्चक मोड लिएको यथार्थ मान्नैपर्छ । यो एकतासंँगै राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नयाँ आयाम थपिएको छ ।

करिब ७ दशकअघि सुरुवात भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन देशको एकल नेतृत्व गर्न सक्नेगरी पहिलोपटक स्थापित भएको छ । नेकपाका विभिन्न घटकले गरेका शान्तिपूर्ण तथा हिंसात्मक आन्दोलनले नेपाली समाज गहिरो गरी प्रभावित थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीसंँग जनसाधारणका अनेक अपेक्षा र सपनाहरू जोडिएका थिए । ती अधुरा सपना आफूहरू एकल बहुमतमा नआएको कारण पूरा हुन नसकेको कम्युनिस्ट नेतृत्वले अथ्र्याउने गरेको थियो । नेकपाका नेताहरूका लागि त्यस्तो तर्क वा बहाना गर्ने ठाउँ अब बाँकी छैन । व्यवहारबाटै उनीहरूले आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त, योजना, नीति तथा कार्यक्रमको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्नुपर्ने जबर्जस्त अवस्था निर्माण भएको छ ।


यो एकतालाई सामान्यतया दुई तरिकाले अथ्र्याउन खोजेको देखिन्छ । एकातिर एकीकृत नयाँ पार्टीलाई ‘विशाल’, ‘भीमकाय’, ‘सर्वाधिक शक्तिशाली’, ‘एसियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी’, ‘दक्षिण एसियाकै पहिलो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी’, ‘विश्वकै निर्वाचित पहिलो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी’जस्ता विशेषणयुक्त बनाइँदैछ भने अर्कोतिर ‘कम्युनिस्टहरूले खाने भए’, ‘लोकतन्त्र संकटमा पर्ने भो’, ‘अधिनायकवाद हावी हुने जोखिम’ जस्ता चिन्ता व्यक्त हुने गरेका छन् । स्वाभाविक छ कि– खुसी, उत्साह र अतिरञ्जनाको अवसर यतिखेर कम्युनिस्ट समर्थकहरूले प्राप्त गरेका छन् भने वैधानिक विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरूमा अलिक बढी नै चिन्ता, कुण्ठा, निराशा र छट्पटी बढ्न थालेको छ ।


यथार्थमा यो अतिरञ्जनापूर्ण उत्साहको अवसर वा चिन्ताको अवस्था हो कि हैन ? नेपाली लोकतन्त्रका आगामी दिन कसरी जालान् ? के कम्युनिस्टहरू साँच्चै माक्र्सवादी–लेनिनवादी परिकल्पनाको साम्यवाद ल्याउन सक्नेगरी शक्तिशाली भएका हुन् ? नेकपा साँच्चै माक्र्सवादी–लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी नै हो वा खास ऐतिहासिक ‘लिगेसी’को मनोवैज्ञानिक तुष्टीकरणका लागिमात्र उसले कम्युनिस्ट शब्द प्रयोग गरेको हो ? अब नेकपा र यसको सरकार कुन बाटो हिँड्ला ? उनीहरूले पार्टी संगठन र राज्यशक्तिको प्रयोग/उपयोग, सदुपयोग/दुरुपयोग कसरी गर्लान् ? कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली हुनु त्यो पनि बहुदलीय लोकतन्त्र अन्तर्गतको आवधिक निर्वाचनबाट, यो लोकतन्त्रको संकट वा जोखिम हुन सक्ला/नसक्ला ? निष्पक्ष, तटस्थ वा साक्षीभावबाट हेर्दा नेपाली लोकतन्त्रका नयाँ चुनौतीहरूचाहिँ के हुन् ? यी प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा ज्वलन्त भएर आएका छन् ।


विश्व अनुभवलाई हेर्दा शक्तिशाली भएका कम्युनिस्ट पार्टी वा आन्दोलनका मुख्य ७ प्रकारका नियति देखिन्छन् । पहिलो नियति– सशस्त्र विद्रोह वा क्रान्तिको चरणमा सीमित हुने,
सत्ता जित्न नसक्ने, केही समय सत्तामा चढाइँ गरे पनि पुन:श्च छोटो अवधिमै छोड्न बाध्य हुने हो । पेरु, फिलिपिन्स, कम्बोडिया, कोलम्बिया, निकारागुवा, मेक्सिको यसका उदाहरणहरू हुन् । नेपालमा सत्तारुढ नेकपाका लागि यी दृष्टान्त खासै प्रासंगिक छैनन् । नेकपाको एउटा हाँगो अझै विप्लव–वैद्य समूहका रूपमा यो नियतिलाई अजमाउने प्रयास गरिरहेको छ । जुन कुनै कोणबाट नापेर हेर्दा पनि सत्तारुढ नेकपा र विद्रोही नेकपा बीचको सम्बन्ध नेपाली राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम भइरहनेछ । सत्तारुढ नेकपाका मुख्य हस्तीहरू ओली र प्रचण्ड दुबै विद्रोही कम्युनिस्ट धारकै प्रतिनिधि पात्र हुन् । ओली झापा विद्रोहका छामापार र प्रचण्ड जनयुद्धका नायक भएबाट विद्रोही नेकपालाई प्रत्यक्ष दमन गर्ने राजनीतिक आधार र नैतिक आत्मबल उनीहरूसंँग नितान्त कम छ । तर सत्तामा भएका कारण विद्रोही नेकपाका सबै गतिविधि सहन गर्न सजिलो हुने छैन ।


कम्युनिस्ट आन्दोलनको दोस्रो नियति– विद्रोह, क्रान्ति वा सैन्य अतिक्रमणद्वारा सत्ताकब्जा गर्ने, लामो समयसम्म एकदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी उत्पादन साधनहरूको राष्ट्रियकरणमार्फत वर्गविहीन समाज निर्माण गर्न प्रयत्न गर्ने, तर यो दार्शनिक मान्यता व्यावहारिक सम्पुष्टि हुन नसकेपछि आफै पतन वा अवसानतिर उद्यत हुने हो । सोभियत संघ, पूर्वी युरोप, युगोस्लाभिया लगायतले यस प्रकारको नियति सामना गरेको देखिन्छ । यो चरित्रका दुई देशहरू अझै बाँकी छन्– उत्तर कोरिया र क्युबा । धेरै कारण बताइरहन आवश्यक छैन– सत्तारुढ नेकपाले यो दोस्रो नियति अवलम्बन गर्ने सम्भावना खासै देखिन्न । कम्युनिस्ट पार्टीका लागि विश्व अनुभवबाट देखिएको तेस्रा बाटो– विद्रोह, क्रान्ति, सैन्य अतिक्रमण आदि विधिद्वारा सत्तामा आएपछि एकदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि बजार अर्थतन्त्र र निजी सम्पत्तिको अधिकार कायमै राख्ने हो । अहिलेका चीन, भियतनाम र लाओसले यो बाटो रोजेका छन् । यो बाटो राजनीतिक स्थिरताका कारण आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले बढी फलदायी देखिए पनि स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट यस्ता शासनसत्ताहरू आलोच्य छन् । सत्तारुढ नेकपाका लागि यो बाटो झनै प्रासंगिक छैन ।


चौथो नियति– कम्युनिस्ट पार्टी वैधानिक विपक्ष वा गठबन्धन सरकारको सहयोगी दलको भूमिकामा सीमित हुनपुग्नु हो । विशेषत: जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, भारतको संघीय राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूले यस्तो नियति सामना गरेको देखिन्छ । यी पार्टीहरू सन् १९५० अघि सोभियत मोडलमा नै विश्वास गर्थे । स्टालिनको मृत्युपछि सोभियत सत्तामा देखिएका जटिलता यिनीहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गरे । ‘युरो कम्युनिजम’ भनिने यो धारको नियति शताब्दी लामो वैधानिक र शक्तिशाली कम्युनिस्ट आन्दोलन भए पनि चुनावबाट केन्द्रीय सत्ता प्राप्त गर्न कहिल्यै नसक्नु र सधैं गठबन्धन सरकारको सहयोगी दल हुनु र आफै कमजोर हुँदै जानु हो । नेकपा शक्तिशाली सत्तारुढ दलका रूपमा देखा परिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो बाटो पनि उसका लागि प्रासंगिक छैन ।


पाँचौं नियति– क्रान्तिकारी छवि र बलियो संगठनमार्फत बहुदलीय निर्वाचनकै माध्यमबाट सत्तामा आउने, लामो समयसम्म शक्तिशाली हुने र अन्तत: कमजोर भएर जाने हो । यसको उदाहरण भारतको पश्चिम बंगाल र त्रिपुरा राज्यलाई लिन सकिन्छ । त्यसो त साइप्रस, मोल्दोभियालाई पनि यसको उदाहरण मान्न नसकिने हैन, तर ती देशमा निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार लामो अवधिका लागि टिकेनन् । पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टीले ३२ वर्ष र त्रिपुरामा २५ वर्ष निरन्तर निर्वाचित शासनसत्ता सञ्चालन गरे । अन्तत: उनीहरूले राज्यको अपेक्षित विकास गर्न सकेनन् ।


अल्पविकास, गरिबी र असमानता चरम रूपमा बढेर गयो । अन्तत: कम्युनिस्ट पार्टी बहुदलीय चुनावी परिणामबाट नै कमजोर सावित भएर गयो ।


कम्युनिस्ट आन्दोलनको छैठौं नियति– सत्तामा आएपश्चात् पार्टीको सिद्धान्त, सोच, शासनशैली र नाम नै परिवर्तन गर्ने हो । विस्तारै यसलाई उत्पत्तिको ‘लिगेसी’बाटै फरक गर्दै लैजाने हो । यसका दुबै खाले उदाहरण छन् । विद्रोहबाट सत्तामा आएर केही समय एकदलीय शासन सञ्चालन गरी पुन:श्च बहुदलीय प्रणालीमा फर्किएको मंगोलियाको उदाहरण छ भने बहुदलीय निर्वाचनबाट सत्तामा आएर एकदलीय प्रणालीमा फर्किएको चेकोस्लाभियाको उदाहरण छ । यदाकदा नेपालमा गरिएको चिन्ता नेपाली कम्युनिस्टहरूले चेकोस्लाभियाको बाटो त समाउने हैनन् भन्ने हो, त्यो त्यति सहज छैन ।


कम्युनिस्ट अनुभवको सातौं पाटो भारतको केरला हो । सम्भवत: विश्वमा कम्युनिस्ट शासनको सबैभन्दा बढी सफल र प्रशंसित मोडल केरला नै हो । यो मोडलमा कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको प्रगतिशील तप्काका रूपमा रहन्छ । कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा हुने वा प्रतिपक्षमा रहने दुबै अवस्थामा समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि प्रयास गरिरहन्छ । सत्तामा रहँदा पनि उसले लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति, प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदैन, बरु नागरिक असन्तुष्ट भएका बेला हार्न तयार हुन्छ र पुन:श्च प्रतिपक्षी भूमिकामार्फत आफूलाई पुनर्संगठित गर्छ ।


झट्ट हेर्दा पश्चिम बंगाल र केरला मोडलमा भिन्नता नदेखिन सक्छ । तर यी मोडलमा अन्तर्यको ठूलो भिन्नता थियो । पश्चिम बंगालमा राज्यसत्ता र ट्रेड युनियनिजममार्फत कम्युनिस्ट बर्चस्वलाई ‘सामाजिक फासीवाद’को तहमा रूपान्तरित गरिएको थियो । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता, प्रहरी र कर्मचारीको भूमिकाबीच सीमारेखाहरू कमजोर थिए । विपक्षी दलहरू अनेक प्रकारका षडयन्त्र र घेराबन्दीका कारण टिक्नै नसक्ने अवस्थामा हुन्थे । राज्य आर्थिक दुरवस्थाको यात्रामा थियो । केरला मोडलमा भने सामाजिक न्याय, राजनीतिक सहभागिता र अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणलाई उत्तिकै ध्यान दिएको देखिन्छ । एकीकृत तथा सत्तारुढ नेकपाले अब कुन बाटो रोज्ला ? यसले लोकतन्त्रको सम्भावना र चुनौतीलाई सोही अनुरूप निरुपित गर्नेछ । माथि पनि चर्चा गरियो, नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा नेकपाले सोभियत संघ, चीन, चेकोस्लाभियाको मोडल रोज्न सक्ने सम्भावना कहीँ कतै देखिन्न । तसर्थ ‘कम्युनिस्ट हाउगुजीको खेती’ एक अनावश्यक उपक्रम हो ।


अन्तत: उनीहरूसँंग दुइटामात्र बाटो बाँकी रहन्छन् । पश्चिम बंंगालको सामाजिक फासीवादी बाटो र केरलाको सहिष्णु लोकतान्त्रिक बाटो । यतिखेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यी दुई बाटाको माझधारमा छ । नेपालमा अब ५० औं वर्ष कम्युनिस्टले एकलौटी शासन गर्ने अभिव्यक्ति एकातिर पश्चिम बंगाल मोडलको धङधङी हो भने अर्कोतिर नेतृत्व वृत्तबाट आउने लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई हानि–नोक्सानी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि छँदैछ । तसर्थ अहिले शंकाको सुविधा दिनुपर्छ । उनीहरूले कुन बाटो रोज्नेछन्, आउने केही वर्षमा शासनशैलीबाट प्रस्ट हुनेछ । अहिले नै लोकतन्त्र जोखिममा पुगेको निष्कर्ष निक्कै हतारो र अपरिपक्व निष्कर्ष हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT