यसरी हुन्छ जलविद्युतबाट कर्णालीको विकास

खड्गबहादुर विष्ट

काठमाडौँ — विद्युत विकास विभागको सबैभन्दा पछिल्लो आंकडा अनुसार कर्णाली प्रदेशमा केवल ३.६ मेगावाटको आयोजना संचालनमा रहेको छ । करिब ४२०० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु सर्वेक्षणको चरणमा छन् ।

भेरी नदी छेउमा रहेको सल्याणको नाङ्ग्रा गाउँ । तस्बिर सौजान्य : नवीन पौडेल ।

पृष्ठभूमि

Yamaha

लामो संघर्ष र ठुलो बलिदान पश्चात नेपालमा आमुल राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। अधिकार र पहिचानको सुनिश्चितता गर्दै देश एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतातर्फ लागिसकेको छ। अब प्रादेशिक प्रणालीमा अधिकारको सुनिश्चिततामात्र नभई आर्थिक उन्नतिको आधार खडा गरि आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु एकमात्र उद्देश्य हुनुपर्दछ।

राजनैतिक स्थायित्व, शान्ति, पेशा र व्यवसाय गर्ने वातावरण हुनु आर्थिक विकासको पूर्व सर्तहरु हुन्। जुन लगभग पुरा भैसकेका छन् भने प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्रका विकासका योजना तर्जुमा गर्नु, सान्दर्भिक र यथार्थपरक आयोजनाको छनोट गर्नु, आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्नु, संघीय क्षेत्राधिकार भित्र रहेका तर प्रदेशमा अवस्थित आयोजनामा साझेदारी गर्नु वा कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनु आदि पुरक शर्तहरु हुन्।

यसै सन्दर्भमा, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईपान) ले चैत्र १८, २०७४ मा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा गरेको एक दिवसीय कर्णाली प्रदेशको समृद्धिमा जलविद्युत कार्यक्रमको दौरानमा प्रस्तुत गरिएका, छलफल गरिएका र प्रतिवद्धता जनाइएका कार्यक्रमको प्रस्तुतिबाट यो आलेख तयार पारिएको छ। र, कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको खाका कोर्न यसले सहयोग गर्नेछ साथै प्रदेशको सवृद्धिमा आलेखले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा गरेको छु।
कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत क्षमता
सन् १९६७ मा डा. हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधिको लागि तयार गरेको शोधपत्रमा नेपालमा लगभग ८३ हजार मेगावाट क्षमता रहेको उल्लेख गरेका थिए। कालान्तरमा यही क्षमता जल तथा उर्जा आयोगले आफ्नो आधिकारिक कार्यपत्रहरु र प्रस्तुतिमा देखाउँदै आएको छ। यसै क्षमतालाई नेतृत्व वर्गदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैले निर्विरोध मान्दै आएका छन्। यस अध्ययनको लगभग आधा शताब्दिपछि उर्जा मंत्रालयले पुन: क्षमता आंकलन गर्दैछ। यस अध्ययनको अन्तिम रिपोर्ट नआइसके पनि हालसालै सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार हालको डिजाइनको आधारमा देशमा ८३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु बन्ने देखाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा मात्र १८ हजार मेगावाट क्षमता रहेको र यो प्रादेशिक तुलनामा दोस्रो स्थानमा रहेको देखाएको छ।




विकासको चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरु

विद्युत विकास विभागको सबैभन्दा पछिल्लो आंकडा अनुसार कर्णाली प्रदेशमा केवल ३.६ मेगावाटको आयोजना संचालनमा रहेको छ। करिब ४२०० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु सर्वेक्षणको चरणमा छन्। यसमा नेपाल सरकारको जलविद्युत उत्पादन कम्पनी र निजी क्षेत्रले आयोजना सर्वेक्षणको कार्य अगाडि बढाएका छन्। यसमा ठुला र जलाशययुक्त आयोजना रहेकोले नेपालको उर्जा सुरक्षामा आधारित २०७२ सालमा घोषणा गरिएको दश वर्षमा दशहजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण साबित हुनेछन्।



कर्णाली प्रदेशले जलविद्युतबाट लिनसक्ने आर्थिक लाभ

हालको विद्युत ऐन अनुरुप जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन गरेको पहिलो १५ वर्षसम्म जडित क्षमतामा प्रति किलोवाट एक सय रुपैंया र उत्पादनमा विद्युत बिक्री राजस्वको २% ले हुन आउने रकम रोयल्टीको रुपमा उत्पादकले सरकारलाई बुझाउनु पर्छ। १५ वर्षपछि लाइसेन्स अवधिसम्म यो बढेर जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट एक हजार रुपैंया र विद्युत उत्पादनमा विद्युत बिक्री राजस्वको १०% हुन जान्छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको रोयल्टी वितरणको खाका अनुरुप एवं राष्ट्रिय वित्त आयोगमा प्रस्तावित रोयल्टी बाडफाँडको खाका अनुरुप, कर्णाली प्रदेशले जलविद्युत आयोजनाबाट हुने कुल रोयल्टीको ५० प्रतिशत (५०%) आयोजनास्थित प्रदेश सरकारलाई जान्छ, जस अनुसार पहिलो १५ वर्षसम्म बार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैंया र १५ वर्षपछि वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैंया कर्णाली प्रदेशलाई रोयल्टीको रुपमा जानेछ।

तलको तालिका इजाजतपत्र लिएर निर्माणमा जाने आयोजनाबाट सुख्खायाम र बर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत यूनिट, त्यसको खरिद दर, ऐन अनुसार हुने रोयल्टी र त्यसको केन्द्र र प्रदेशको बाँडफाँडका आधारमा बनाइएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा अबको १० वर्षभित्र ४ हजार मेगावाट बन्न सक्ने देखिन्छ। यी प्रायजसो केन्द्रले निर्माण गर्ने आयोजनाहरुले प्रदेशलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोयल्टी र रोजगारीको अवसर दिनेछन्। अप्रत्यक्ष रुपमा आयोजनाको निर्माणको दौरान हुने आर्थिक गतिविधि, होटल व्यवसाय र सुर्खेत विमानस्थलमा नियमित उडानको व्यवस्था मिलाउने हो भने त्यसले अरु आर्थिक गतिविधि पनि बढाउँनेछ।

जलविद्युत प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेशले ५ वर्षको अवधिमा जलविद्युत आयोजना निर्माण र वितरणमा निम्नानुसार प्राथमिकता तोक्ने हो भने विकासमा फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ।

१. भेरी–बबई बहुउद्देशीय आयोजनालाई प्रदेशले स्वामित्वमा लिने। कर्णाली प्रदेशले हाल निर्माणाधिन भेरी–बबई बहुउद्देशीय आयोजनाको सुरुङ्ग निर्माण कार्यमा सहयोग गर्नुका साथै, प्रदेशको स्वामित्वमा जलविद्युत कम्पनीको स्थापना गरि यसको स्वामित्व प्रदेशले नै निम्न कारणले लिनुपर्ने देखिन्छ।

(क) हालको संविधानको मर्म अनुरुप पनि १०० मेगावाट भन्दा मुनिका आयोजना प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र यो आयोजना ४८ मेगावाटको हुनाले प्रदेशमा पर्ने।

(ख) आयोजनाले टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) बाट सुरुङ निर्माण कार्य गरिरहेको हुँदा छोटो समयमा गुणस्तरीय आयोजना बन्न सक्ने।

(ग) बाह्रै महिना ४८ मेगावाटमा चल्ने डिजाइनमा बनाइएको हुनाले करिब ४० करोड यूनिट विद्युत उत्पादन हुने र यसबाट बार्षिक २ अर्ब ५० करोड भन्दा पनि बढि राजस्व प्राप्त हुने हुनाले राम्रो आर्थिक सम्भाव्यता भएको।

(घ) हाल प्रदेश राजधानी सुर्खेत र वरपरका स्थानमा विद्युत आपुर्ति कमजोर हुनुका साथै यथेष्ट नभएकोले भेरी–बबई आयोजनाको विद्युतगृहबाट १३२ केभीको प्रशारण लाइनद्वारा सुर्खेत वा नजिकै सबस्टेशन बनाई प्रदेशमा राम्रो र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिमा ठुलो सहयोग हुने।

(ङ) यस ४८ मेगावाटको आयोजनाले वर्षभरिनै एकनासको विद्युत दिनसक्ने हुनाले, सुर्खेत वरपरका सिमेन्ट उद्योग र भेरी करिडोरमा बन्न गइरहेका ठुला जलविद्युत आयोजनाहरुलाई आयोजना निर्माणमा चाहिने विद्युत प्रदेशले नै बेच्न सक्ने।

यसको स्वामित्व र सञ्चालन सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र छलफल गरी योजना विकासको खाका कोर्नुपर्छ।

२. कर्णाली र भेरी बेसीनमा निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई सहयोग गर्ने।

(क) कर्णाली बेसीनमा ठुला आयोजनाहरु रहेको हुनाले यी आयोजना केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेपनि यसको निर्माणले प्रदेशलाई नै बढि फाइदा हुने हुनाले आयोजना प्रभावित, स्थानीय समुदाय र आयोजनाको बीचको समन्वयकारी भूमिका प्रदेश सरकारले लिने जसमा आयोजना समन्वय समिति हुन सक्छ।

(ख) भेरी बेसीनमा ठुला–ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरु रहेकोले यी आयोजनाले ठुलो क्षेत्र डुबानमा पर्ने एवं नदीको दाया–बायातिर बनाइएका छिन्छु–जाजरकोट, सल्यान–रुकुम–डोल्पा सडक खण्डलाई डुबानमा पार्ने हुनाले यसको स्थानान्तरण र स्थानीयसंगको सम्बन्धमा प्रभावकारी समन्वय गर्ने।

यदि, उपरोक्त उल्लेखित विद्युत आयोजना र त्यससँग सम्बन्धित प्रशारण एवं वितरण लाइनको कार्य तर्जुमा गरी अगाडि बढाएमा, कर्णाली प्रदेशले अबको १० बर्षमा चार हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ र, सदियौंदेखि गरिब क्षेत्रको उपमा पाएको आफ्नो छविमा सुधार ल्याई कर्णाली, भेरी, रारा, पञ्चकोशी, दुल्लू, सिञ्जा, डोल्पाजस्ता अलौकिक सुन्दरताको धनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनुको साथै राष्ट्रमा प्रदेशले पाउनुपर्ने सम्मानित स्थान समेत हासिल गर्नेछ।

(विष्ट, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।)


Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ १३:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अखाद्य वस्तुले उपभोक्ता हैरान

डीअार पन्त

धनगढी — म्याद गुज्रिएका र अखाद्य भइसकेका खाद्य वस्तु बिक्रीमा रोक लाग्न नसकेपछि प्रदेश ७ का उपभोक्ताले निकै सास्ती खेपेका छन् । पछिल्लो समय म्याद गुज्रिएका र अखाद्य भइसकेका वस्तु बिक्री भएको उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी संघसंस्थाले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

भारतीय बजारमा अखाद्य मानिएका, म्याद सकिएका र उत्पादक कम्पनीबाटै ‘डिफेक्टेड’ भएका वस्तु दैनिक ठूलो मात्रामा प्रदेश राजधानी धनगढी भित्रिने गरेको छ । अखाद्य वस्तु धनगढीमा भण्डारण गरी प्रदेशका अन्य ८ वटै जिल्लामा निर्बाध बिक्री वितरण हुन थालेपछि सर्वसाधारण उपभोक्ता हैरान भएका हुन् । दसौं राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता दिवसकै दिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको भान्सामा पुगेको पिठोमा कीरा भेटिएपछि धनगढीस्थित क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका खाद्य निरीक्षक पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भान्सामा समेत हाकाहाकी म्याद गुज्रिएका सामान पुग्ने गर्छ ।

सर्वसाधारण उपभोक्ताले भने सधैं अखाद्य वस्तुबाट सास्ती भोग्नुपरेको छ । म्याद भएको नभएको जानकारी नपाउने सर्वसाधारण यस्ता अखाद्य वस्तुका ग्राहक हुने गरेका छन् । सीमपारिबाट भित्रिने चामल, दाल, गुड, चिनी, मिश्री, मसला, बिस्कुट, चकलेट, बेकरी, अण्डा, तेल र तरकारी, फलफूललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमध्ये अधिकांश म्याद गुज्रिएका सामान मात्र नेपाली बजारमा आउने गरेको छ ।

सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा भण्डारण गरी यस्ता सामग्री नेपाल तस्करी हुने गरेको हो । एक तथ्यांकअनुसार दैनिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीका सामान नेपाल भित्र्याउने गरिएको छ ।

धनगढीको त्रिनगर नाका, टीकापुरको खक्रौलाला नाका, भजनीको लालबोझी नाका, कञ्चनपुरका बेलौरी, पचोइ, पुर्नवास क्षेत्र, ब्रह्मदेव, डडेल्धुराको परशुराम क्षेत्र, तातापानी लगायतका मुख्य नाकाबाट तस्करी गरि विना भन्सार यी सामग्री नेपाल भित्र्याउने गरिएको छ । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याएर नेपाल विक्री गर्ने साना ब्यापारीलाई पक्राउ गर्ने गरिएपनि ठूलो मात्रामा तस्करी हुने यस्ता अखाद्य वस्तु भने निर्वाध रुपमा नेपाल भित्रिने गरेक छन्’, सन्तोष मेहरा नामक भारतीय ऐजेण्ट भन्छन्, ‘नेपाली बजारलाई लक्षित गरि भारतको पलिया, वनगाइ, लखिमपुर खिरी, खजुरिया जस्ता बजारमा म्याद गुज्रिएका र अखाद्य भइसकेका सामग्री नेपाली बजारमा पुगाउने गिरोह नै सक्रिय रहेको छ । यस्ता सामग्री अबैध रुपमा भित्र्याउन भारत र नेपाल दुवै देशका ऐजेण्टले संगठित रुपमा काम गर्ने गरेका छन् । ‘व्यवसायीवाट समानको मुल्यको २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसनमा ती ऐजेण्डले समान भित्र्याउने गरेका छन् ।

यसरी आएका म्याद गुज्रिएका र अखाद्य भइसकेका वस्तु धनगढीमा रहेका उपभोग्य वस्तुका थोक विक्रेता मार्फत ग्रामीण क्षेत्रका बजार र पहाडी जिल्लामा संगठित रुपमा पठाउने गरिएको छ । ‘यस बिषयमा पटक पटक सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउदा पनि कुनै सुनुवाइ भएन’, उपभोक्ता मंच डडेलधुराका अध्यक्ष गुणाकर चटौतले भने, ‘नियन्त्रण गर्ने निकाय औपचारिकतामा मात्र सिमित भएपछि उपभोक्ताले बर्षौं देखि उपभोग गर्न वाध्य हुनुपरेको छ ।’

धनगढीमा रहेको क्षेत्रीय खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा जाने खाद्य वस्तुको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने गरेको छ । भन्सार कार्यालय भएर आउने खाद्य सामग्रीको मात्र कार्यालयले चेकजाँच गर्ने गरेको छ । ९ वटै जिल्लामा काम गर्नुपर्ने क्षेत्रीय कार्यालयमा जम्मा ८ जना कर्मचारी छन् । ती मध्ये एकजना कञ्चनपुरमार ७ जना धनगढीमा छन् ।‘साधन स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुँदा हुँदै पनि हामीले सक्रियतापूर्वक काम गरेका छौं’, कार्यालयका क्षेत्रिय प्रमुख सुमन धितालले भने, ‘बिभिन्न जिल्लावाट २ सय १३ खाद्य नमुना संकलन गरि अनुसन्धान गरिएको छ ।’ यसवर्ष मात्र ८ जना ब्यवसायी बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरि कार्वाही सुरु गरेको धिताल बताए । कार्यालयले बिभिन्न जिल्लामा पुगेर नमुना संकलन गरेपनि यस्ता कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्र सिमिति रहेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ १३:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT