ग्रामीण विकास र महिला सशक्तिकरणको चिनियाँ मोडल 

डा. सिर्जना भण्डारी

काठमाडौँ — विश्व मौरी दिवस (मे २०, २०१८) मा चीनको ग्रामीण क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकन गर्ने अवसर मिल्यो जुन विरलै मिल्ने गर्दछ । चीनको सुदूर दक्षिणमा रहेको हाइनान प्रान्तको छ्यङचोङ काउन्टीमा पर्ने जाहान गविसमा गराइएको यस भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य चीनमा अवलम्बन गरिएका ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरुका कारण गरिवी निवारण र महिला सशक्तिकरणमा भएको उत्साहपूर्ण सकारात्मक परिवर्तनबारे विश्वका अन्य मुलुकका प्रतिनिधिहरुलाई देखाउनु रहेको थियो । 

यस आलेखका पंक्तिकार ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण विषयको शोधार्थी भएकाले विकास निर्माणको रुपान्तरणको संघारमा रहेको मुलुक नेपालमा चीनको ग्रामीण विकास मोडलबारे जानकारी गराउनु पंक्तिकारको उद्देश्य रहेको छ, साथै नेपालमा पनि ग्रामीण विकासको यस्तो मोडल भित्र्याउन जोड दिनुपर्ने सुझाव दिन चाहान्छु । यो आलेख पंक्तिकारद्धारा गरिएको सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकन र विगत १७ वर्षदेखि उक्त क्षेत्रमा कार्यरत ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण अधिकृत सुश्री लिनलेइ र अन्य क्षेत्रका ग्रामीण विकास अधिकृतहरुसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित छ।

Yamaha

विश्वको महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन्ने दौडमा अघि बढिरहेको उदीयमान राष्ट्र चीनले उदारवादी नेता देङ स्याओपिङको शासनकाल सन १९७८ देखि आर्थिक खुलापन नीति अपनाउन शुरु गरेयता आर्थिक विकास र गरिवी निवारणमा उल्लेख्य फड्को मारेको छ । गरिवी निवारण लक्ष्य हाँसिल गर्न चीनले शहरी विकास र ग्रामीण विकासमा उत्तिकै ध्यान केन्द्रित गरेको छ । तथापि उच्च आर्थिक विकास हासिल गरेपनि लक्ष्यको तुलनामा विकासले सबै जनताहरुमा समान सामाजिक न्याय प्रदान गर्न नसकेको भने उनीहरु आफैं स्वीकार्छन । तसर्थ आगामी दिनमा विकासका अन्य कार्यक्रमहरु संगसंगै ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरुलाई अझ बढी प्राथमिकता दिंदै सन २०२० सम्ममा ग्रामीण क्षेत्रमा चरम गरिवीमा रहेका ४० मिलियन (एडीबी, २०१६) जनताहरुलाई निम्न वर्गीय जीवनस्तरबाट मध्यम वर्गीय जीवनस्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ ।

आर्थिक सुधार शुरु गरेको तीन दशक यता ७०० मिलियन जनताहरुलाई गरिवीबाट सफलतापूर्वक मुक्त गराइसकेको चीनको आर्थिक नीति, २०१८ का प्रमुख नीतिहरु मध्ये पूर्णरुपमा गरिवी निवारण पनि एक रहेको छ र। राष्ट्रपति सी चिङफिङले ग्रामीण विकास तथा गरिवी निवारणको प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता गरेका छन् । ग्रामीण विकासलाई तिब्रता दिन चीनले हरेक ग्रायाजुएट विद्यार्थीले कम्तीमा दुई बर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा अनिवार्य काम गर्नैपर्ने र त्यसपछि मात्र आफूले इच्छाएको पेशा चुन्न पाउने र ग्रामीण विकास विषयका विद्यार्थीहरुलाई पूर्णरुपमा ग्रामीण क्षेत्रको द्रुततर विकासका लागि परिचालन गर्ने शैक्षिक नीति अवलम्वन गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यसरी परिचालन गरिएका विद्यार्थीहरुद्वारा ग्रामीण क्षेत्रको सम्भावना तथा चुनौतीको अध्ययन र ग्रामीण जनताको विचार केन्द्रसम्म ल्याई आवश्यकता अनुसारको ग्रामीण विकास नीति अवलम्वन गर्दै आइरहेको छ र यसरी ल्याइएका नीतिहरु लक्ष्य हासिलमा सफल पनि भैरहेका छन् ।

ग्रामीण विकासको क्रमिक प्रक्रिया र उच्चतम उपयोग

अधिकतर उष्ण प्रदेशीय हावापानी भएको चीनको हाइनान टापु समुद्र सतहबाट ० देखि १८०० मीटरसम्म उचाइमा रहेकोले यहाँ प्रचुर मात्रामा जैविक विविधता पाइन्छ । छ्यङचोङ काउन्टीको जाहान गा.वि.स.मा धेरैजसो अल्पसंख्यक लि र मियाउ जनजातिहरुको बसोबास रहेको छ । यि पिछडिएका र चरम गरिवी झेलिरहेका अल्पसंख्यक जनजातिहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सन २०१० मा ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय रुपमा सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सम्भावना अध्ययन शुरु गर्यो । समुद्र सतहबाट ८०० मीटर उचाइमा रहेको विविधतायुक्त यस गा.वि.स.मा विषेशतः मौरी पालन; औषधीय हर्वल वनस्पति खेती; तरकारी, फलफूल तथा अन्य नगदेवालीको खेती र पशु–पंक्षी पालनका लागि अति उपयुक्त र प्रशस्त सम्भावना भएको अध्ययनले देखायो । यि चार क्षेत्रहरु एकअर्कामा अन्तर–सम्बन्धित भएकाले विकास कार्यमा सहजता आउनु स्वाभाविक थियो । मौरी पालनका लागि वनस्पतिको प्रचुरता हुनुपर्ने, वनस्पति हुर्काउन र उच्च उत्पादन लिन मल तथा परागसेचनको आवश्यकता पर्ने र पशु–पंक्षी पालनका लागि वनस्पतिजन्य आहाराको आवश्यकता पर्ने हुनाले एक क्षेत्रको उत्पादन कार्यको आधारभूत आवश्यकता स्वतः अर्को क्षेत्रले पूरा गर्ने भएकाले काम, समय र स्रोतसाधन बीच परिपुरकता आयो ।

जाहान गा.वि.स.को विकासका लागि सर्वप्रथम सरकारले एकातिर गाउँका हरेक घरका इच्छुक सदस्यहरु (खासगरी महिला किनकी पुरुषहरु प्राय कामको खोजीमा वाहिर जाने हुनले महिला र वालावालिकाहरुले गरिवी र अभावको मार खेपीरहेका थिए) लाई साक्षरता सिकाइ र सम्वन्धित कार्यक्षेत्र बारे तालिम दिन शुरु गर्यो भने अर्कातिर बाटो घाटो र अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गर्यो । तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई उनीहरुको रोजाइ अनुसारको क्षेत्रमा काम शुरु गर्न सहयोग तथा अनुदान प्रदान गर्यो । यसक्रममा मौरी पालन गर्न इच्छुकहरुलाई उन्नत मौरी तथा उन्नत प्रविधियुक्त घार; वनस्पति, फलफूल, तरकारी तथा नगदेवालीको खेती गर्न चाहनेलाई उन्नत वीउ–विरुवा र पशु–पंक्षी पालन गर्न इच्छुकहरुलाई उन्नत ब्रीड तथा उन्नत जातका पशु–पंक्षीहरु उपलब्ध गराउनुका साथै यी कार्यहरुका लागि आवश्यक अन्य आधारभूत सामग्री तथा सुविधाहरु प्रदान गरेको थियो । यस अतिरिक्त ग्रामीण व्यवसायीहरु स्वम् पर्याप्त अनुभवी नहुन्जेल आवश्यकता अनुसार निरन्तर रुपमा सरकारी तवरबाटै अनुभवी निरीक्षकहरुलाई निरीक्षणमा खटाइएको थियो ।

व्यवसायको उच्च प्रतिफलका लागि क्रमिक रुपमा औषधीय हर्वल बनस्पति, तरकारी, फलफूल तथा नगदेवाली उत्पादन गरिने स्थानको पहिचान तथा छनौट गरी जमिन तयार गरेर उत्पादन शुरु गरिएपछि यी वनस्पतिहरुमा फूल फुल्ने समयमा मौरीसहित घार स्थापना गरिएको थियो ताकी मौरीलाई मह संकलन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ पर्याप्त मात्रामा सहजै उपलब्ध होस् । यसपछि पशु–पंक्षी पालन गरिने स्थानको पहिचान तथा छनौट गरी जमिन तयार गरेर पाल्न शुरु गरिएको थियो ताकी उत्पादित वनस्पतिहरु पशु–पंक्षीका लागि दिगो आहाराको स्रोत बन्न सकोस । यसरी निरन्तर उत्पादन प्रक्रिया शुरु भएपछि सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा उत्पादित वस्तुहरु भण्डार गर्न भण्डारण गृह, विक्री–वितरणका लागि बजार र कच्चा पदार्थहरुको प्रसोधन गरी अन्तिम वस्तु उत्पादन (जस्तै हर्वल वनस्पति जन्य औषधिहरुको उत्पादन, मह तथा मैन जन्य वस्तुहरु, दुग्ध तथा मासु जन्य वस्तुहरु, फलफूल तथा तरकारी जन्य वस्तुहरु आदिको उत्पादन) गर्ने कारखानाहरु केही सरकारी तवरबाट र केही ब्यापारीहरुद्वारा स्वस्फुर्त रुपमा खुल्दै गए । यसरी छोटो समयमा हासिल गरिएको छिटो–छरितो, दिगो र वातावरण मैत्री ग्रामीण विकासको यो मोडेल सफल भएकोले चीनका अन्य प्रान्तका ग्रामीण क्षेत्रहरुको पनि छिटो–छरितो, दिगो र वातावरण मैत्री विकासका लागि सरकारले यही मोडेललाई स्थानीय अवस्था र आवश्यकता हेरी उचित परिमार्जनका साथ अनुशरण गर्दै जाने नीति लिएको छ ।

यसका अतिरिक्त विकास तथा उत्पादनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइराख्न र यसमा थप नयाँपन ल्याउनका लागि समय–समयमा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा विद्यार्थीहरुको अनुसन्धान टोलीहरुले नयाँ–नयाँ खोज कार्य गर्दै आइरहेका छन् जसले यि व्यवसाय र यसबाट उत्पादित बस्तुहरुको उपयोगितामा अझ महत्व थपिदिएको छ । उदाहरणको रुपमा मौरी पालनलाई लिउँ किनकी मौरीबाट उत्पादित बस्तुहरु मह, मैन, प्रोपोलिस, रोयल जेली, पोलन आदिबारे नयाँ–नयाँ खोज, अनुसन्धान र प्रयोगहरु भईरहेका छन् ।

मे २०, २०१८ मा हाइनान प्रान्तको छ्यङचोङ काउन्टीमा आयोजित विश्व मौरी सम्मेलनका प्रमुख अतिथि थाइल्यान्डका मौरी विषेशज्ञ प्रा. डा. वाङ सिरीले हेम्प तथा मेरीजोना (गाँजा) खेती र मौरी पालन विषयमा गरिएको बृहत अनुसन्धानात्मक प्रस्तुतीमा गाँजाको फूलमा चरेका मौरीको मह र संकलित पोलनले औषधीय विज्ञान तथा थुप्रै रोगको उपचारमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने खुलासा गरेका थिए । उनले देशको नामै तोकेर नेपाल (स्मरण रहोस गाँजा खेती नेपालमा गैरकानुनी छ) लगायत दक्षिण एसियाका देशहरुमा यसको प्रचुर सम्भावना रहेको र मौरी पालनले नेपालको ग्रामीण विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने समेत बताएका थिए । उनका अनुसार हाल विश्वमा अमेरिका, क्यानडा र फ्रान्समा मात्र नियन्त्रित रुपमा यस किसिमको खेती खुल्ला गरिएको छ र थाइल्यान्डले पनि निकट भविश्यमा खुल्ला गर्दैछ ।

अर्को अनुसन्धानका अनुसार– मौरीको एक घारमा ५०–६० हजार मौरी बस्ने र दैनिक २००–३०० मौरीको प्राकृतिक मृत्यु हुने भएकोले यस्ता जैविक विविधतामा हुर्किएका मौरीको आहारा ख्वाएर पालिएका चराचुरुङ्गीहरु र मौरी चरेका वनस्पति ख्वाएर पालिएका पशुहरुको औषधीय विज्ञान तथा थुप्रै रोगको उपचार तथा सन्तुलित स्वास्थ्यमा उच्च महत्व रहने गर्छ । त्यस्तै मौरीद्वारा उत्पादित प्रोपोलिस, रोयल जेली, पोलन आदिको प्रयोग प्राचिनकालदेखि हालसम्म विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित भई औषधी र सौन्दर्य सामाग्री बनाउन प्रयोग गरिंदै आइरहेको छ । विश्व मौरी दिवसमा उपस्थित केही बिभिन्न देशका व्यवसायीहरुले नेपाल पहाडी राज्य भएकोले मौरी पालन र मौरीद्वारा उत्पादित बस्तुहरुको प्रचुर सम्भावना हुनुका साथै उच्च गुणस्तरको हुने हुनाले नेपालका मौरी पालक व्यवसायीहरुसंग सम्पर्क गराइदिन आग्रह गर्नुका साथै औपचारिक प्रक्रियाको थालनी गरिए आवश्यक सहयोग समेत गर्न सक्ने बताएका थिए ।

सरकारको यस किसिमको ग्रामीण विकासको समय सुहाउँदो नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण जाहान गा.वि.स.का गरिव जनताहरुको जीवनस्तर उकासिनु तथा गरिवी निवारण हुनुकासाथै ग्रामीण विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको त्यहाँका बिभिन्न तथ्याङ्कहरुले प्रष्टरुपमा देखाएका छन् । जाहान गा.वि.स.मा उन्नत जातका मौरी पालन, पशु–पंक्षी पालन, औषधीय बनस्पति खेती, फलफूल खेती, तरकारी खेती र नगदेवाली खेतीका कारण दिगो तथा निरन्तर व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएकोछ र यी क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै व्यवसायहरुको समृद्धिमा समेत टेवा पुगेकोछ जसले उक्त क्षेत्रको साथै वरीपरीका अन्य क्षेत्रहरुको समेत माग धान्नुकासाथै यस्तो व्यवसायमा लाग्न हौसला प्रदान गरेकोछ । गाउँमा भएका साँघुरा बाटा तथा गोरेटाहरु चौडा मूल तथा शाखा सडकमा परिणत भएका छन् जसले व्यावसायिक खेतीबाट उत्पादित सामग्रीहरुको ढुवानीमा सहजता आएको छ । योजनाबद्ध र व्यवस्थित सफल ग्रामीण विकासका कारण यस गा.वि.स.मा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यसलाई चीनको नमुना गाउँको रुपमा परिचय गराइएकोछ र यसका लागि घरघरमा पारिवारिक होटल अर्थात होमस्टे र ग्रामीण दृश्यावलोकनका लागि भ्युटावरको व्यवस्था गरिएको छ । यी सम्पूर्ण विकास प्रयासका कारण यस गा.वि.स.को मुहार फेरिनुका साथै यहाँका जनताहरुको जीवनस्तरमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । सन २०१७ को एक तथ्याङ्क अनुसार सन २०१२ मा यहाँको प्रतिव्यिक्त आय ५०० युवान थियो भने २०१७ मा १५००० युवान पुगेकोछ । यस गा.वि.स.का विभिन्न स्थानहरुमा विकास हुनु पूर्व र विकास भएपछिका तुलनात्मक तस्बिरहरु टाँगिएका छन् । जसले दृढ निश्चय र तत्परताकासाथ गरिएका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट छोटै समयमा पनि उल्लेख्य रुपमा गरिवी निवारण गर्न र विकासमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । हाल गाउँका सबै जनताहरु शिक्षित छन्, महिलाहरु आर्थिक रुपले सम्पन्न र सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपले स्वतन्त्र भएका छन्, लैङ्गीक विभेद तथा महिला हिंसामा कमी आएकोछ, घर व्यवहारको निर्णय प्रक्रियामा समानता आएकोछ, वयस्क तथा प्रौढ दुवै जनशक्ति आ–आफ्नो व्यवसायिक काममा निपुर्ण र सक्रिय छन् भने वालवालिका तथा युवाहरु पढाइ–लेखाइ तथा व्यक्तित्व विकासमा लागेकाछन् र वृद्धवृद्धाहरु अवकास जीवन विताईरहेका छन् ।

ग्रामीण विकास र नेपाल सन्दर्भ

विकासोन्मुख पहाडी राज्य नेपालको कुल जनसंख्यामा अझै ८०% ग्रामीण क्षेत्रमै छन्, ६०% कृषिमा आश्रीत छन्, ६० देखि ८० लाख गरिवीको रेखामुनि जीउन विवश छन् । अझ विडम्वनाको कुरा ६०% जनसंख्या आश्रीत भएको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६% मात्र योगदान रहेकोछ । तसर्थ, यो वास्तविकताबाट सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ कि विकास र समृद्धिका जति नै राम्रा र उपयोगी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइए पनि यसको कार्यान्वयन ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर गर्नु अति आवश्यक छ जसले ग्रामीण क्षेत्रका गरिव जनताहरुको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्‍याओस र सबैलाई समान सामाजिक न्याय प्रदान गरोस अन्यथा विकास त होला तर त्यसले समविकास तथा समान सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सक्दैन र सरकारको समृद्ध देश सुखी जनता अभियानको कार्यान्वयन सोचे जति गतिशील हुन सक्दैन । यसका लागि हाल विकसित भइरहेको चीन–नेपाल सम्वन्धको औपचारिक प्रक्रियाहरुमा ग्रामीण विकास मोडल स्थानान्तरणका विषयलाई पनि समावेश गराइनु समय सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको हालको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकास र ग्रामीण विकासनै राष्ट्रको प्राथमिक आवश्यकता भएकोले यी दुई क्षेत्रहरुलाई केन्द्रमा राखी विकास कार्य अघि बढाइनु पर्छ, र ग्रामीण विकासलाई तिब्रता दिन चीनले जस्तै ग्रामीण विकास अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्नु जरुरी छ । साथै ग्रामीण विकास अध्ययन विषयलाई समय सान्दर्भिक र उपयोगी बनाउन ग्रामीण विकाससंग सम्बन्धित क्षेत्रहरु जस्तै कृषि, सिंचाइ, ग्रामीण प्रविधि, ग्रामीण उर्जा, ग्रामीण व्यवसाय, ग्रामीण बजार व्यस्थापन, ग्रामीण सुचना–प्रविधि आदि विषयहरुलाई ग्रामीण विकास अध्ययन पाठ्यक्रममा प्रभावकारी ढङले समावेश गराईनु पर्छ ।

चिनियाँहरु समक्ष नेपालमा ग्रामीण विकास मोडल तथा प्रविधि स्थानान्तरणबारे कुरा राख्दा उनीहरु छिमेकी मुलुकहरुको विकास निर्माणमा उदार र सहयोग गर्न तत्पर देखिए । यसका लागि उनीहरुले औपचारिक तहबाट कुरा अगाडि बढाउन सुझाव दिए । तसर्थ अव जतिसक्दो चाँढो यसतर्फ अगाडी बढ्नु वुद्धिमानी हुन्छ किनकी हामीले हाम्रो धेरै अमूल्य समय राजनीतिक वहस र चियोचर्चोमा खर्च गरिसक्यौं अव राजनीतिक वहस कम गरौं र विभिन्न क्षेत्रका थिङ्कट्यांकहरुको विद्वतालाई प्राथमिकतामा राखेर वौद्धिक वहस, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका वहस गरौं र राष्ट्र तथा जनताको समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढौं ।

(सन २०१७ मा त्रि.वि. अन्तर्गत ग्रामीण विकास संकायबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरण बिषयमा पिएच.डी गरेका भण्डारी हाल चीनको वेइजिङमा छिन्।)
bsirjana@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ १८:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कल्याणकारी राज्यमा महिलालाई दिइने अवसर 

डा. सिर्जना भण्डारी

काठमाडौँ — बिस्तारवादी राजनीतिक उतारचढावका कारण विश्वमै १८ औं शताब्दीसम्म कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले खासै महत्व पाएन तसर्थ राज्यको काम, कर्तब्य र दायित्व पनि सिमित थियो ।

लैङ्गीकता र विकास तथा विकासमा महिला सहभागीता २१औं शताब्दीको बहुचर्चित विषय हो। लैङ्गीकता र विकासका बरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता साहरा राजाभी (२००७) का अनुसार “सन १९७० को दशकयता श्रम बजार अर्थात आर्थिक आम्दानी हुने काममा महिलाहरुको क्रमशः बढ्दो सहभागिताले यो उजागर गर्छ की, परिवार तथा समाजको मूल्यमान्यतामा पुरुषहरुमात्र घरमूली तथा परिवारपालक हुन् भन्ने मोडेल अब परिवारको जोकोही बयस्क सदस्य घरमूली तथा परिवारपालक बन्न सक्छ भन्ने मोडेलतिर रुपान्तरित हुँदै गइरहेको छ।”

बिस्तारवादी राजनीतिक उतारचढावका कारण विश्वमै १८ औं शताब्दीसम्म कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले खासै महत्व पाएन तसर्थ राज्यको काम, कर्तब्य र दायित्व पनि सिमित थियो। तर १९औं शताब्दीयता विश्वब्यापी रुपमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आदि अवस्थामा आएको क्रमिक बद्लावका कारण राज्यको काम, कर्तब्य, दायित्व र अधिकारमा परिवर्तन आएको छ। कल्याणकारी राज्यको परिभाषा, काम, कर्तब्य, दायित्व र अधिकार सम्बन्धमा बिभिन्न अवधारणा तथा सिद्धान्तहरु प्रतिपादित गरिएका छन्। आफ्ना नागरिकहरुको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुका साथै मानवीय हीतका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने राष्ट्रलाई कल्याणकारी राज्य भनिन्छ। कल्याणकारी राज्यले नागरिकका अति आवश्यक सेवा सुबिधाहरु सबै माझ समान रुपले पून:वितरण गर्ने दायित्व लिएको हुन्छ।

यस्ता सेवा सुबिधाहरुमा आर्थिक सहयोग, अनुदान, बिमा, छुट, सामाजिक सेवा, सार्बजनिक तथा सामुदायिक सेवा, वितरण आदी पर्दछन्। आधुनिक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको शुरुआत सन १८८० मा जर्मनका प्रथम चान्सलर ओटोभन विस्मार्कले गरेका थिए। विस्मार्कको कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको अनुशरण विश्वका अन्य राष्ट्रहरुले पनि गर्दै गए। क्रमशः अस्ट्रेलियाले सन १८९०, ग्रेट ब्रिटेनले १९०६, ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरुः उरुग्वे, चिली, अर्जेन्टिनाले १९२०, संयुक्त राज्य अमेरिकाले १९३० मा कल्याणकारी राज्यको नीति–नियमहरु अवलम्बन गरेका थिए।

कल्याणकारी राज्यको दायित्व निभाउँदै यी राज्यहरुले समाजमा अमनचयन, राष्ट्रिय एकता तथा उत्पादकत्व ब्यवस्थापन गर्नका लागि वृद्ध तथा अशक्तलाई भत्ता, औषधी–उपचार, आवासमा अनुदान, यातायातको सुविधा आदि दिन शुरु गर्नुको साथै आर्थिक र सामाजिक सुधार तथा विकासका कार्यहरु एकैसाथ लागु गरे। हाल एसियाका थुप्रै विकासोन्मुख राष्ट्रहरु यिनै नीति–नियमको अनुशरण गर्दै आफूलाई कल्याणकारी राज्यहरुको पंक्तिमा अघि बढाउन प्रयासरत छन् र सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी बढाउँदै लगिरहेका छन्। एडीबीको सन् २०१३ को तथ्याङ्क अनुसार केही विकासोन्मुख एसियाली राष्ट्रहरुको लगानी विवरण यसप्रकार रहेकोछः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९.६ प्रतिशत मंगोलीया, ७.९ दक्षिण कोरिया, ५.४ चाइना, ४.७ भियतनाम, ३.७ मलेसिया, ३.६ थाइल्यान्ड, ३.५ सिङ्गापुर, ३.२ श्रीलंका, २.५ फिलिपिन्स, २.१ नेपाल, १.७ इन्डीया, १.४ बंगलादेश, १.३ पाकिस्तान, १.२ इन्डोनेसीया, १.२ भुटान आदिले सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी गरेका थिए।

पुँजीवादी अर्थब्यवस्था भएका राष्ट्रहरुमा आर्थिक नीति स्वतन्त्र उदारवादमा आधारित भएको पाइन्छ। तर सन १९८० को दशकमा यी राष्ट्रहरुमा उच्च नवउदारवाद तथा अति स्वतन्त्र उदार अर्थब्यवस्थाको नकारात्मक प्रभाव बढ्न थाल्यो। यसले नागरिकहरुकावीचमा वर्ग बिभाजन तथा धनी–गरीव वीचको खाडल बढाएको र समाजमा असमानता तथा विचलन ल्याएको कारण यस्तो आर्थिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो। परिणामस्वरुप अर्थ ब्यवस्थालाई ब्यवस्थित गर्न राज्यद्वारा आंशिक नियन्त्रित आर्थिक नीति र समाजमा शान्ति, समानता तथा एकता कायम गर्न सामाजिक नीति अवलम्बन गरी सबै नागरिकहरुमा राज्यमा उत्पादित उत्पादकत्व तथा आय समानरुपले सम्पन्न वर्गबाट बिपन्न वर्गमा पून:वितरण गरी नागरिकहरुका आधारभूत तथा अति आवश्यकीय सेवा–सुबिधाहरु परिपूर्ति गर्ने उदेश्यले कल्याणकारी तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने कामको शुरुआत भयो। विश्वका विकसित कल्याणकारी राज्यहरुले वालवालिका राष्ट्रको भविश्य, बृद्ध तथा अशक्त राष्ट्रको प्रमुख दायित्व र महिला सशक्तिकरण समयको माग हो भन्ने अवधारणालाई अनुसार गरी राज्यले नै आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व लिनुपर्छ भन्ने मान्यता बनाएर सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उदेश्यले “कोक्रो देखि चिहान सम्म”अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याए। यस अन्तर्गत वालवालिकाहरुलाई हुर्काउने, शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्ने, बृद्ध तथा अशक्तहरुको हेरविचार गर्ने र महिलाहरुलाई ब्यक्तित्व विकासका अवसरहरु प्रदान गर्ने साथै अन्य थुप्रै क्षेत्रहरु जस्तै सुलभ स्वास्थ्य उपचार, यातायात, आवास, आधारभूत सार्बजनिक सुविधा, मनोरञ्जन आदि राज्यको प्रमुख दायित्वको रुपमा राखिएको छ। यी राज्यहरुको सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थाको क्षेत्रमा लगानी पनि उल्लेख्य रहेकोछ। विकसित कल्याणकारी राज्यहरुको सन् २०१६ को तथ्याङ्क अनुसार २००९ पछि ३५ वटै राज्यहरुको सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा औषत लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २१ प्रतिशत भन्दा माथि रहेकोछ। सन् २०१६ मा फिनल्यान्ड र फ्रान्सको ३० प्रतिशत भन्दा माथि, अष्ट्रिया, बेल्जीयम, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नर्वे र स्वीडेनको २५ प्रतिशत भन्दा माथि र बाँकी २५ राज्यहरुको ७ देखि २५ प्रतिशतको वीचमा रहेकोछ।

राज्यले सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थाको उत्तरदायित्व लिएकै कारण शदीयौं कालदेखि महिला मात्रको जिम्मेदारीको रुपमा लिइएका घर ब्यवहारमा तथा सामुदायिक क्षेत्रमा गर्दै आएका कामहरुको बोझ कम हुनुको साथै महिलाहरुको समय बचत भएकोछ र यो समयमा उनीहरुले आफ्नो ब्यक्तित्व विकास गर्ने र आर्थिक आम्दानीका लागि श्रम बजारमा सहभागिता जनाउने अवसर पाएका छन्। विकसित कल्याणकारी राज्यहरुको यही नीतिको अनुशरण नव कल्याणकारी एसियाली राज्यहरुले पनि गर्दै आएका छन् र अव नेपालले पनि यही नीतिको प्रभावकारी अनुशरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा गरिंदै आएको लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.१ प्रतिशतबाट बढाउँदै लगि सुखी जनता र सम्पन्न नेपालको निर्माणमा अग्रसर हुनु पर्दछ।

निश्चय पनि विगतको तुलनामा श्रम बजार लगायत राज्यका बिभिन्न क्षेत्रहरुमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रुपमा बढेको देखिएकोछ र नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो। तर प्रायः परिवार तथा समाजमा लैङ्गिकताका आधारमा गरिएका असमान कार्य बिभाजन र दोहोरो–तेहोरो कामको जिम्मेदारी, बढ्दो अनौपचारिक कार्यक्षेत्र, रोजगारीको असुबिधा र असुरक्षा आदिका कारण महिलाहरुका लागि यो वास्तविकता झन्झन् कठिन बन्दै गइ रहेकोछ। जसले महिलाहरुको स्वतन्त्र विकासमा मात्र नभई मूलुककै समग्र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। तसर्थ, मूलुकको द्रुत्तर आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न सर्बप्रथम राज्यले नै आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरुको ब्यक्तित्व विकास र बृहत सहभागिता बढाउन प्राथमिकताका साथ सहज र प्रोत्साहनमुलक वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्दछ। भर्खर राजनीतिक संक्रमणबाट निजाद पाएको हाम्रो मूलुक नेपाल आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको संघारमा छ। आर्थिक रुपले बिपन्न मूलुक भएकोले सिमित स्रोतसाधनबाट धेरै उपलब्धि हाँसिल गर्न हरेक किसिमले विकासका अब्बल रणनीति तथा नीति–नियमहरु अवलम्बन गर्नु आजको हाम्रो प्रमुख आवश्यकता हो।

यसका लागि विश्वका कल्याणकारी राष्ट्रहरुले अपनाएका नीति–नियमहरुको सुधारिएको मोडेलको अनुसरण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। विश्वको उदाहरण हेर्दाः राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आदी सबै पक्षहरु एकअर्कामा अन्तर्निहित हुने हुनाले महिलाहरुको ब्यक्तित्व विकास गर्न र बृहत सहभागिता बढाउन विकसित कल्याणकारी राज्यहरुले सर्वप्रथम यी सबै पक्षहरुमाथि गहन अध्ययन गरी राज्यको सामाजिक तथा आर्थिक नीति निर्माण गरेका थिए। सामाजिक नीतिले महिलाहरुले बहन गर्दै आएका उत्तरदायित्वको बोझ कम गर्ने र ती उत्तरदायित्वहरुलाई राज्यद्धारा पुनर्वितरण गर्ने रणनीति अवलम्वन गरेको थियो भने आर्थिक नीतिले ब्यवस्थित अर्थ ब्यवस्था, रोजगारीको अवसर र सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरेको थियो।
यसरी ल्याइएका सामाजिक नीति–नियमहरुले महिलाहरुको समय बचत भएको कारण घरबाहिर निस्कन सहज गराई ब्यक्तित्व विकासको अवसर प्रदान गरेको थियो भने आर्थिक नीति–नियमहरुले आर्थिक आम्दानी हुने काम तथा श्रम बजारमा सहज प्रवेश, रोजगारीको सुरक्षा तथा स्थायित्व आदि प्रदान गरेका थिए। यी राज्यहरुमा समय–समयमा राज्यको समग्र विकासमा महिला सहभागिताका विषयमा गरिएका बिभिन्न अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरुले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरुमा सक्षम महिलाहरुको सहभागिता हुँदा राज्यको समग्र विकास तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य बृद्धि हुनुको साथै महिलाहरु आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुने हुनाले उनीहरुको अवस्थामा सुधार हुनगइ वास्तविक महिला सशक्तिकरण भएको, राष्ट्र विकासको मूलप्रबाहमा लैङ्गिक समावेशीकरण भएको र लैङ्गिकता र विभेद सम्बन्धी धेरैजसो मुद्दा तथा समस्याहरुमा समेत स्वतः कमी आएको देखाएका छन्।

तसर्थ, नेपालले पनि प्रभावकारी सामाजिक तथा आर्थिक नीति अवलम्वन गरी सबै नागरिकहरुलाई समान सेवा–सुविधा र समान अवसर प्रदान गर्न विलम्ब नगरी सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ, जुन कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व पनि हो। यसका लागि अवस्था र आवश्यकता हेरी प्राथमिकताका आधारमा आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउँदै लानुपर्छ। सन १९९० यता राज्यका कल्याणकारी दायित्वको दायरा निकै फराकिलो हुँदै आएका छन्, यद्यपि नेपाल जस्तो बिपन्न तथा सिमित स्रोत साधन भएको मूलुकले आफ्नो क्षमता र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकी कल्याणकारी नीति–नियम भित्र रहेर सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र श्रम ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

मूलुकको हालको अवस्था हेर्ने हो भने वास्तविक विकासका लागि प्राथमिकताको प्रमुख क्षेत्र आर्थिक समृद्धि नै हो र आर्थिक क्षेत्रलाई सवल र मानवीय श्रोतमा आत्मनिर्भर बनाउन श्रम बजारमा पर्याप्त महिला सहभागिता पहिलो आवश्यकता हो। श्रम बजारमा महिला सहभागिता सहज गराउन सर्वप्रथम महिलाहरुले परम्परागत रुपमा गर्दै आएका अनुत्पादक मानिएका घरायसी कार्यहरुको उचित मुल्याङ्कन र दायित्वको पुन:वितरण गरी त्यसको उत्तरदायित्व राज्य तथा घरका सबै सदस्यहरुले लिनुपर्छ। साथै महिलाहरुले समय बढी खर्चिनु पर्ने कामका क्षेत्रहरुमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण तथा आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग बढाएर महिलाहरुको समयको वचत गराइ उनीहरुलाई घरबाहिर निस्कन सक्ने सहज अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्दछ र यसका लागि राज्यले उपयुक्त सामाजिक नीति निर्माण गरी सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी बढाउँदै लानुका साथै परिवार तथा समाजमा चेतना बृद्धिका कार्यहरु गर्नुपर्दछ।

कल्याणकारी राज्यहरुः स्वीडेन, नेदरल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया आदिमा उदाहरणीय सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा ब्यवस्था देख्न सकिन्छ। यी राज्यहरुले बृद्ध तथा अशक्तहरुको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व, वालवालिकाको हेरविचार तथा शैक्षिक जिम्मेदारीदेखि छुट तथा अनुदानमा आवास, यातायात, स्वास्थ्य उपचार तथा स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारी भत्तासम्म र सबैलाई रोजगारी तथा आर्थिक आय–आर्जनको समान अवसर प्रदान गर्न, बिषेशगरी श्रमबजारमा महिला सहभागिता बढाउनका लागि कामको औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रको बिभाजन, रोजगारीको सुरक्षा, बिदाको सुबिधा, बीमाको ब्यवस्था आदिको सुनिश्चिततामा राज्यले प्राथमिकताकासाथ काम गरिरहेको देखिन्छ, जसले महिलाहरुको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। तसर्थ, हामीले पनि यस्तै अवधारण अवलम्वन गरी महिलाहरुको समग्र विकास हुने आर्थिक तथा सामाजिक सुधारका कार्यहरु अघि बढाउनुपर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा, मूलुकको वास्तविक विकासका लागि सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा ब्यवस्था गरेर श्रमबजारलगायत राज्यका बिभिन्न क्षेत्रहरुमा महिलाहरुलाई सहभागि गराउनु मात्र पर्याप्त होइन, यस क्षेत्रमा उनीहरुलाई टीकाइ राख्नु प्रमुख दायित्व र चुनौती दुवै हो। यसका लागि राज्यले महिलाका नितान्त संवेदनशील अवस्थाहरु जस्तै गर्भधारण, सुत्केरी, स्तनपान, शिशु स्याहार, पोषण आदिमा सुक्ष्म रुपले अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति अवलम्वन गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ र दायित्व बहन गर्नुपर्छ। साथै श्रमबजारलगायत अन्य क्षेत्रमा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने शिक्षा तथा तालिम, रोजगारीको अवसर तथा सुरक्षा, बिदा तथा बीमाको ब्यवस्था आदिमा बिश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त श्रमबजारमा महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न हाल महिलाहरुको अत्यधिक सहभागिता रहेको अनौपचारी श्रम क्षेत्रलाई औपचारिकतामा परिणत गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ। यसका लागि राज्यले ल्याएको श्रम ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारले गर्दै जानु पर्छ।

अन्त्यमा, नेपालले पनि राज्यका यस्ता दायित्वहरु निभाउन प्रभाकारी ढंगले उपयुक्त नीति निर्माण गरी एकपछि अर्को उत्तरदायित्व पूरा गर्दै विस्तारै मूलुकलाई पूर्ण र सफल कल्याणकारी राज्यको पंक्तिमा खडा गर्न सक्छ। तर यो अभियानमा आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोतको अपर्याप्तता हाम्रा लागि सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेकोछ। आर्थिक अवस्थाको सवलीकरणका लागि राज्यको आम्दानीको श्रोत बढाएर मात्र यो चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ। यसका लागि राज्यका आम्दानीका श्रोतमा हुने चुहावट तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर, करको दायरा बढाएर, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा ब्यवस्थाका कामका शीर्षक तोकी प्रगतीशिल कर ब्यवस्था लागू गरेर, समुदाय तथा निजी क्षेत्रहरुको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गरेर मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ।

– सन २०१७ मा त्रि.वि.बाट महिला शशक्तीकरण बिषयमा विद्याबारिधी गरेकी लेखिका हाल बेजीङ, चाइनामा छिन्।

bsirjana@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ १४:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT