खाद्य बजार नियमनमा सुधार आवश्यक

केपी लम्साल

काठमाडौँ — प्राय: कुनै न कुनै रुपमा समाचार वा हल्लाको विषय बन्ने तर कहिल्यै आशातित सुधार नभएको क्षेत्र हो खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर । खाद्य बजारमा स्वच्छता कायम गर्नका लागि बनेको ऐन कानुन पनि छन्, सरकारी नियामक निकाय पनि छन्, सञ्चारमाध्यमले पनि खबरदारी गरेकै छन्, उपभोक्तावादीले चर्को स्वरमा आवाज उठाइरहने क्षेत्र यही पनि हो ।

तर, दिनप्रतिदिन खाद्य बजारको अवस्था भने बिग्रिँदै गइरहेको देखिन्छ। उपभोक्ता अस्वच्छ खानेकुरा खान बाध्य भइरहेकै छन्। खाद्य बजारमा गुणस्तर र स्वच्छता झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ।

Yamaha

खाद्य ऐन २०२३ अनुसार खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने दायित्व खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हो। अर्कोतिर उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ लाई टेकेर र बजार अनुगमनको जिम्मेवारीको हिसाबले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि खाद्यलगायत बजार अनुगमन गर्दछ। संविधानत: स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पनि यो विषय पर्दछ। तर, अनुगमनमा देखिएको दोहोरोपना, उदासिनता र गरेको अनुगमन पनि प्रभावकारी नहुँदा बजार झन् विकृत बनिरहेको छ। वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने मौसमी अनुगमनले बजारलाई जिस्काउने मात्र काम गर्छ।

खाद्य वस्तुको गुणस्तर, स्वच्छता भनेको प्राविधिक विषय हो। खाद्य बजारको अनुगमन गर्दा प्राविधिक रुपमा जोखिम विश्लेषण गरी खाद्य वस्तुको स्वच्छताका साथै लेबल, मुख्य, नाप, दर्ताजस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्दछ। यसरी अनुगमनमा जाने अनुगमनकर्ताले आफ्नो आचरण पनि ठीक ठाउँमा राख्नु पर्दछ र पुर्वाग्रही नभइ अनुगमन गर्नु पर्ने हो। तर, हामीकहाँ गैरप्राविधिकहरुले समेत खाद्य अनुगमन गर्ने, सरकारी अधिकारीभन्दा उपभोक्तकर्मी पहिले पसलमा पुगेर सामान तान्ने गरेको देखिन्छ। जुन एकदमै गलत प्रवृति हो।

खाद्य बजारको अनुगमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र अन्तर्गत रहने गरी हरेक स्थानीय निकायहरुमा खाद्य प्राविधिज्ञहरुको व्यवस्था उनीहरुबाटै हुनु पर्दछ। बजारमा आतंक सिर्जना हुने वा गलत गर्नेलाई छुट दिने बजार अनुगमन गरिनु हुँदैन। उपभोक्तावादीहरुलाई अनुगमनमा सामेल गराउनेभन्दा पनि उपभोक्ता सचेतना र अनुगमनको नियमन गर्ने भूमिका दिनु पर्दछ। उपभोक्तावादीहरुले खाद्य बजारसम्बन्धी विषयमा बोल्दा केहिले बाहेक कसैले पनि प्राविधिक पाटोमा ध्यान दिएको देखिँदैन। कसैले पनि खाद्य, औषधिजस्ता नितान्त प्राविधिक विषयमा अल्पज्ञान अभिसाप झल्कने गरी टिप्पणी गर्नु हुँदैन। त्यसले बजारमा आतंक सिर्जना गर्दछ र प्राविधिक नियामकलाई निरुत्साहित पार्दछ।

केही समयअघि गैरप्राविधिहरुको टोली मासु प्रशोधन उद्योगको अनुगमनमा जाँदा नाइट्राइटको बोरा भेटिँदा गैरकानुनी भनी कारबाही गरिएको विषय खाद्य प्राविधिज्ञ वृत्तमा निकै चर्चामा थियो। मात्राभन्दा बढी खाँदा क्यान्सरसम्म गराउन सक्ने उक्त रसायन कानुनले तोकिएको मात्रामा मासुमा प्रयोग गर्न छुट दिएको छ भने कसरी गैरकानुनी भयो भन्ने बहस हुनु स्वाभाविक हो। यसरी हरेक खाद्य वस्तुको नियमनमा प्राविधिक ज्ञान भएन, जोखिमको विश्लेषण गर्न सकिएन भने बजार आतंकित हुन्छ।

खाद्य बजार अनुगमनका लागि जाने नमुना संकलकले मिलेमतोमा नमुना संकलन गर्ने, रिपोर्टमा गडबढी गर्ने, मुद्दा कमजोर बनाउनेजस्ता प्रवृत्ति पनि व्याप्त छन्। अनुगमनमा जाँदा खर्च माग्ने गरेको पनि सुनिन्छ। यस्ता प्रवृत्तिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई त कमजोर बनाउँछ नै बजार नियमनमा गलत संस्कार स्थापित भइ आमउपभोक्ताले नियमनमा विश्वास नगर्ने वातावरण समेत सिर्जना गरिरहेको छ। यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित पार्न बजार अनुगमनमा जाने व्यक्तिको आचरण र जीवनशैलीलाई नजिकबाट नियमन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

राज्य नयाँ शिराबाट अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा खाद्य बजार नियमनको लागि स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्राविधक खाकाहरु तयार पार्ने, नियमनको प्रक्रिया, प्राविधिक रुपमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु, परीक्षण प्रक्रियाजस्ता विषयमा निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु बनाउने, राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डहरु तोक्ने काम गर्नु पर्दछ। क्षमता हेरी आवश्यक खाद्य प्राविधिकहरुको दरबन्दी सिर्जना गरी बजार स्वच्छ बनाउने काम संविधानत: स्थानीय निकायहरुमा नै दिनु पर्दछ।

संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन बस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा ५१ घ ७ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने भनिएको छ। संविधानले नेपालीहरुको खाद्य संप्रभुताको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरेको छ। जसले खाद्य पदार्थको अभाव र अस्वच्छताबाट जीवन जोखिममा पर्नबाट बचाउने राज्यको दायित्व किटान गरेको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ जसअनुसार स्थानीय बजार व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय निकायमा निहित रहेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ११ को उपदफा २ मा स्थानीय बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी गाउँपालिका र नगरपालिकाको कसरी निर्वाह गर्ने भनिएको छ। जसअनुसार स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन, स्थानीय वस्तुहरुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन, वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमन, उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि, लक्षित उपभोक्ताको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण, स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोगमा कडाई गर्ने तथा खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामाग्रीको गुणस्तर र मूल्यसूची अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो। तर, केन्द्रिकृत मनसाय भएका कर्मचारीले खाद्य बजार नियमनको प्राविधिक अधिकार केन्द्रमै राख्ने गरी कर्मचारी समायोजनको प्रस्ताव लानु र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय नपर्नु राम्रो संकेत होइन।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको ध्यान जनताको दैनिकीसँग जोडिएको बजार स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री बनाउनभन्दा पनि बाटो, पुल पुलेसा बनाउने, डाँडाहरु भत्काउनेतिर मात्रै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसको अर्थ यस्ता विकास गर्नु हुँदैन भन्ने हैन। सडक, पानी बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सिर्जना सबै प्राथमिकतामै पर्नु पर्दछ। तर, केलाई बढी महत्व दिने भन्नेमा भन्दा के गर्दा छिटो चर्चा कमाइन्छ भन्ने ध्याउन्न धेरैमा छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबाट गरिने प्रभावकारी खाद्य बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी काम संविधानको मौलिक हक र राज्यको नीतिको कार्यान्वयन हो। यसबाट राज्यमा सुशासन कायम गर्न र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन ठूलो सहयोग पुग्दछ।
lamsal.kp@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ १९:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राष्ट्रकवि घिमिरे पुनः अस्पतालमा

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे पुनः अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा उपचार गराई शनिबार स्वेदश फर्किएका घिमिरे शनिबार रातिदेखि पुनः अस्वस्थ्य भएपछि धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा आइतबार बिहान भर्ना भएका हुन् ।

राष्ट्रकवि घिमिरेलाई पुनः सानो आन्द्राबाट रक्तस्राव भएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा विवेक शर्माले जानकारी दिए ।

“शनिबार साँझदेखि उहाँको फेरि सानो आन्द्राबाट रक्तस्राव भयो”–उनले भने, “उहाँको जुन समस्या थियो, त्यसमा सुधार भएको देखिएन, अनि बिहान उहाँलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गरिरहेका छौँ ।” ग्राण्डी अस्पतालसँग आन्तरिक रक्तस्राव रोक्ने उपचार पद्धति नभएकाले उनलाई अन्यत्र लैजान सुझाव दिइएको डा शर्माले बताए ।

अहिले राष्ट्रकवि घिमिरेको ग्राण्डीस्थित उच्च हेरविचार इकाई (हाइकेयर युनिट) मा उपचार भइरहेको छ । उनी १० दिनको उपचारपश्चात भारतबाट शनिबार मात्र स्वदेश फर्किएका थिए । उनलाई उपचारका लागि यही जेठ ९ गते भारतको नयाँदिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा लगिएको थियो । राष्ट्रकवि घिमिरे करिब चार महिनादेखि अस्वस्थ रहँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ १९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT