कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

नि:शुल्क शिक्षाका चुनौती

काठमाडौँ — संघीयता कार्यान्वयनसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा सुम्पिइएको छ । वैशाखको पहिलो साता गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहबाट ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ सुरु भर्ना अभियान सुरु भयो ।

नि:शुल्क शिक्षाका चुनौती

विद्यार्थी भर्ना अभियानमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिले बालबालिकालाई काखमा लिएका दृष्य क्षणिक भए पनि निकै रोचक देखियो । अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेमा खासगरी तराईका जिल्लामा जनप्रतिनिधि बाक्लै देखिन्थे । जनताले त्यसबाट शिक्षा साच्चै सुध्रने ठाने ।

हालसम्मको ज्ञानमुलक शिक्षाले प्रमाणपत्र थुपार्ने काममात्र भयो, अब सीपमूलक शिक्षा दिएर व्यक्तिलाई सिर्जनशील र स्वरोजगारी बनाउन पहल आवश्यक छ । शिक्षा अब जनशक्ति विकासका लागि हुनुपर्छ । श्रममा दक्षता बढाउने कार्य शिक्षाले गर्नुपर्छ । यसका लागि व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिन जरुरी छ । परम्परागत शिक्षा मौलिकता, चिन्तन र जागृति नभएको बौद्धिक समूह निर्माण गर्ने औपनिवेशिक प्रणाली हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले आफ्ना सन्तान त्यही विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नियम बनाउन स्थानीय तहलाई दबाब परेको छ । आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न नपाउने नियम बनाउनुपर्ने माग शिक्षकहरूबाट पनि उठिरहेको छ । आफ्ना सन्तान नपढ्ने भएपछि विद्यालयमा राम्रो नपढाउने र राजनीति गरी हिंड्ने शिक्षकलाई लगाम लगाउने उपायका रूपमा यो प्रस्ताव केही वर्ष अघिदेखि उठिरहेको छ । सामुदायिक शिक्षाप्रति शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको दायित्व तथा अपनत्व घट्दा र नियम कानुनमा समेत चुस्तता नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ । गाउँगाउँमा विद्यार्थी नभएर विद्यालय बन्द वा मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

राजधानीका सरकारी विद्यालय मजदुरका सन्तान र मजदुरी गर्ने बालबालिका मात्र पढ्छन् भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गाउँगाउँबाट सहर तथा राजधानी छिर्ने अभिभावकको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । यसरी आउने अभिभावकले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसार वार्षिक दुई हजारदेखि दुई लाखसम्म भर्ना शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा सन्तान पढाइरहेका छन् । साह्रै विपन्नबाहेक छोरीलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने भावना र चाहनासँगै निजी विद्यालयमा पढाउनेको संख्या बढेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा लिन नसकी राजनीतिमा होमिएकाहरूले नेतृत्व र उच्च तहमा पुगेर शिक्षा नीति निर्माण गर्ने भएपछि समग्र शैक्षिक अवस्था नसुध्रनु स्वाभाविक हो । यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रश्रय पाइरहेको छ । संघीयतासँगै राज्यको शासन प्रणाली फेरिएअनुरूप शिक्षाको प्रारूप र प्रणाली पनि पक्कै परिवर्तन हुनेछ । वर्तमान शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भन्दै विरोध गरी जनयुद्धकालमा शिक्षामा आमूल परिवर्तनको वकालत गरेको राजनीतिक दल यतिबेला सत्तामा छ । त्यही दलकै नेता शिक्षामन्त्री छन् ।

अंग्रेजी माध्यमको शिक्षाद्वारा बुर्जुवा शिक्षा सुधार्न कम्मर कसेर लागेको सरकार संविधान जारी भएको यति लामो समय बितिसक्दा समेत नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिबद्ध देखिँदैन । संविधानको धारा ३१ ले सबै नागरिकलाई नि:शुल्क आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । अब निजी विद्यालयहरूले २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयक शिक्षा मन्त्रालय पठाइएको छ ।

यहीअनुसार कानुन बन्यो भने विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलिरहेका निजी विद्यालयहरूले २५ प्रतिशतलाई नि:शुल्क पढाउनुपर्ने आर्थिक व्ययभार अन्य विद्यार्थीमाथि थोपर्नेछन् । निजी विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सवालमा सरकारबाट बनेका शिक्षा नीतिबाट विद्याथीलाई भन्दा संस्थापकलाई फाइदा पुग्ने गरेको छ । व्यापार, कमिसन विज्ञापन र बार्गेनिङ निजी विद्यालयका साझा परिचय बनेका छन् ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्कसँगै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जमर्को त गरिरहेका छन् तर आम अभिभावकले धान्न सक्ने अवस्था छैन । कम्तीमा पनि आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय बनाउने दायित्व राज्यले बहन गर्नैपर्छ । अनि मात्रै सबैलाई नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा दिलाउने मौलिक हक कार्यान्वयन सार्थक बन्नेछ ।

[email protected]

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?