नि:शुल्क शिक्षाका चुनौती

पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — संघीयता कार्यान्वयनसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा सुम्पिइएको छ । वैशाखको पहिलो साता गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहबाट ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ सुरु भर्ना अभियान सुरु भयो ।

विद्यार्थी भर्ना अभियानमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिले बालबालिकालाई काखमा लिएका दृष्य क्षणिक भए पनि निकै रोचक देखियो । अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेमा खासगरी तराईका जिल्लामा जनप्रतिनिधि बाक्लै देखिन्थे । जनताले त्यसबाट शिक्षा साच्चै सुध्रने ठाने ।

हालसम्मको ज्ञानमुलक शिक्षाले प्रमाणपत्र थुपार्ने काममात्र भयो, अब सीपमूलक शिक्षा दिएर व्यक्तिलाई सिर्जनशील र स्वरोजगारी बनाउन पहल आवश्यक छ । शिक्षा अब जनशक्ति विकासका लागि हुनुपर्छ । श्रममा दक्षता बढाउने कार्य शिक्षाले गर्नुपर्छ । यसका लागि व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिन जरुरी छ । परम्परागत शिक्षा मौलिकता, चिन्तन र जागृति नभएको बौद्धिक समूह निर्माण गर्ने औपनिवेशिक प्रणाली हो ।

Yamaha

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले आफ्ना सन्तान त्यही विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नियम बनाउन स्थानीय तहलाई दबाब परेको छ । आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न नपाउने नियम बनाउनुपर्ने माग शिक्षकहरूबाट पनि उठिरहेको छ । आफ्ना सन्तान नपढ्ने भएपछि विद्यालयमा राम्रो नपढाउने र राजनीति गरी हिंड्ने शिक्षकलाई लगाम लगाउने उपायका रूपमा यो प्रस्ताव केही वर्ष अघिदेखि उठिरहेको छ । सामुदायिक शिक्षाप्रति शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको दायित्व तथा अपनत्व घट्दा र नियम कानुनमा समेत चुस्तता नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ । गाउँगाउँमा विद्यार्थी नभएर विद्यालय बन्द वा मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

राजधानीका सरकारी विद्यालय मजदुरका सन्तान र मजदुरी गर्ने बालबालिका मात्र पढ्छन् भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गाउँगाउँबाट सहर तथा राजधानी छिर्ने अभिभावकको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । यसरी आउने अभिभावकले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसार वार्षिक दुई हजारदेखि दुई लाखसम्म भर्ना शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा सन्तान पढाइरहेका छन् । साह्रै विपन्नबाहेक छोरीलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने भावना र चाहनासँगै निजी विद्यालयमा पढाउनेको संख्या बढेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा लिन नसकी राजनीतिमा होमिएकाहरूले नेतृत्व र उच्च तहमा पुगेर शिक्षा नीति निर्माण गर्ने भएपछि समग्र शैक्षिक अवस्था नसुध्रनु स्वाभाविक हो । यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रश्रय पाइरहेको छ । संघीयतासँगै राज्यको शासन प्रणाली फेरिएअनुरूप शिक्षाको प्रारूप र प्रणाली पनि पक्कै परिवर्तन हुनेछ । वर्तमान शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भन्दै विरोध गरी जनयुद्धकालमा शिक्षामा आमूल परिवर्तनको वकालत गरेको राजनीतिक दल यतिबेला सत्तामा छ । त्यही दलकै नेता शिक्षामन्त्री छन् ।

अंग्रेजी माध्यमको शिक्षाद्वारा बुर्जुवा शिक्षा सुधार्न कम्मर कसेर लागेको सरकार संविधान जारी भएको यति लामो समय बितिसक्दा समेत नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिबद्ध देखिँदैन । संविधानको धारा ३१ ले सबै नागरिकलाई नि:शुल्क आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । अब निजी विद्यालयहरूले २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयक शिक्षा मन्त्रालय पठाइएको छ ।

यहीअनुसार कानुन बन्यो भने विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलिरहेका निजी विद्यालयहरूले २५ प्रतिशतलाई नि:शुल्क पढाउनुपर्ने आर्थिक व्ययभार अन्य विद्यार्थीमाथि थोपर्नेछन् । निजी विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सवालमा सरकारबाट बनेका शिक्षा नीतिबाट विद्याथीलाई भन्दा संस्थापकलाई फाइदा पुग्ने गरेको छ । व्यापार, कमिसन विज्ञापन र बार्गेनिङ निजी विद्यालयका साझा परिचय बनेका छन् ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्कसँगै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जमर्को त गरिरहेका छन् तर आम अभिभावकले धान्न सक्ने अवस्था छैन । कम्तीमा पनि आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय बनाउने दायित्व राज्यले बहन गर्नैपर्छ । अनि मात्रै सबैलाई नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा दिलाउने मौलिक हक कार्यान्वयन सार्थक बन्नेछ।

pabita_m@yahoo.com

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०९:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छुवाछूत मुक्त घोषणाका १० वर्ष

नेपालमा दलितहरू आज पनि सबैभन्दा ज्यादा सामाजिक बहिष्करण र भेदभावको सिकार भएका छन् ।
गणेश विश्वकर्मा

काठमाडौँ — ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६३ को राप र तापले यस परिवर्तनको हिस्सेदार दलित समुदायलाई पनि बनाउने उद्देश्यले जेठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । यो घोषणा परम्परागत खालको थिएन ।

यस घोषणामा दलितहरूको देशव्यापी अवस्थासहितको तथ्याँक संकलन गर्ने, दलित समुदायका लागि सम्भावित लक्षित मोडल कार्यक्रमहरूको योजना बनाउने, दलितहरूका व्यावसायिक परम्परागत मौलिक पेसाहरूको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने समेत उल्लेख थियो ।

नेपाली राजनीतिमा हरेक दशक उथलपुथलकारी बन्दै आएको छ । तर छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको यो दशक नाम मात्रको बन्न पुग्यो । अन्य मुलुकमा यस्ता मुद्दा भविष्यमा द्वन्द्वका कारण नबनून् भनेर निकै ध्यान दिइएको देखिन्छ । जातिवाद, रंगभेदवाद र वर्णव्यवस्थाका आधारमा लामो कालसम्म शासन चलेका मुलुकहरूमा सरकारी सेवाहरूमा असन्तुलनको खाडल भयावह हुने गरेको देखिन्छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा काला र गोराबीच र दक्षिण एसियाका भारत र नेपालजस्ता देशमा कथित माथिल्लो जात र दलितबीचको खाडल सरकारी सेवाहरूमा भयावह छ ।


नेपालको हकमा सरकारी निकायमा गैरदलित र दलितबीचको उपस्थितिको खाडल यति ठूलो देखिन्छ कि सामान्य प्रकारको सकारात्मक उपायद्वारा जाँदा हजार वर्षमा पनि न्यायपूर्ण सन्तुलन प्राप्त गर्न गाह्रो छ । त्यसैले सरकारी सेवाको यो असन्तुलनलाई तीव्र गतिमा घटाई सन्तुलनमा ल्याउन फास्ट ट्रयाक नीति तथा बजेटसहितको कानुन निर्माण गर्नु अनिवार्य थियो, जुन यसबीचमा हुन सकेन ।

घोषणापछिका घट्नाक्रमहरू
छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको एक दशकको अवधिमा कालीकोटका करवीरे सुनार, दैलेखका सेते दमाईं, काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियार, सप्तरीका शिव मण्डल, ताप्लेजुङकी सुशीला वि.क.लगायतको हत्या भयो । हालै झापाको गुरुकुलमा दलित विद्यार्थीमाथि भेदभाव भएको छ ।

अर्घाखाँचीकी कक्षा १० मा अध्ययनरत १५ वर्षीय समिता नेपालीलाई स्थानीय युवा राजु अधिकारीले बलात्कारपश्चात हत्या गरे । कञ्चनपुरमा सार्वजनिक मन्दिरमा दलितलाई पूजापाठमा रोक लगाइयो । ललितपुरको नक्खु कारागारमा बर्दियाका २१ वर्षीय युवक भक्तबहादुर सुनारको नियोजित हत्या भयो । अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण हत्या गरिएका काभ्रेपलाञ्चोकका अजित मिजारको शव ३ वर्षदेखि काठमाडांैस्थित टिचिङ अस्पतालमा छ ।

डोटी छतिवनको एक विद्यालयमा दलित र गैरदलित विद्यार्थीहरूले पानी ल्याउँछन् तर गैरदलित विद्यार्थीले ल्याएको पानी पिउन प्रयोग गरिन्छ भने दलित विद्यार्थीले ल्याएको पानी आँगन वा शौचालय सफा गरिन्छ । जाजरकोटको नायकबाडामा दलित केटी र गैरदलित केटाबीच विवाह गर्ने सहमति भएको तर घरको दबाबमा केटा सहमत नभएपछि केटीले आत्महत्या गरिन् ।

सोही जिल्लाको खलंगास्थित राउत गाउँका एक जोडीले अन्तरजातीय विवाह गर्न स्वीकृति नदिँदा भेरी नदीमा सामूहिक आत्महत्या गरे । यस्ता असंख्य घटना घट्ने गरेका छन् तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कानुनबमोजिम प्रभावकारी कारबाही गरेको एउटा घटना पनि भेटिँदैन । उपरोक्त घटनाको तथ्य र सत्यको ऐनाबाट हेर्दा नेपालमा दलितहरू आज पनि सबैभन्दा ज्यादा सामाजिक बहिष्करण र भेदभावको सिकार भएका छन्, नेपालको राज्ययन्त्र अर्थात सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालयमा दलितको उपस्थिति नाम मात्रको छ ।

नेपालको राज्य संरचना दलितका लागि अहिले पनि उस्तै बहिष्कारक छ, नेपालको सर्वोच्च कार्यकारिणी मन्त्रिपरिषद्मा दलितको सहभागिता नाममात्रको छ । कुनै पनि प्रदेश सरकारमा दलित मन्त्री छैनन् । व्यवस्थापिकामा पनि जनसंख्याको अनुपातमा दलित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

शिक्षा, रोजगारी र विकासका अवसरमा दलितको पहुँच र हिस्सेदारी ज्यादै न्यून र दयनीय छ । यस दशकमा जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि दलितलाई अहिलेसम्म दया मात्र देखाइएको छ, चिरस्थायी र सुस्पष्ट नीतिगत व्यवस्था सिर्जना गरेर उसको न्यायोचित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्य संरचना, राज्ययन्त्र र राजनीतिक दलको हरेक तह र ढाँचामा सुनिश्चित गरिएको छैन ।

शोषण, उत्पीडन र अपमान कायम छ । भूमिहीनता, बेरोजगारी, हलिया, हरवाचरवा, बालीघरेप्रथा र चरम श्रमशोषण जारी छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितलाई नयाँनयाँ तरिकाले बहिष्करणको प्रक्रिया यथावत् छ । हिजो सेवा हुँदा बालीघरे आज उद्योग हुँदा निजी कम्पनीको सिकार हुने धरातलीय अवस्था विद्यमान छ ।

यसबीचका उपलब्धी
यस दशकमा दुई दुई वटा संविधानसभाको निर्वाचनबाट नेपालको संविधान जारी भएको छ । यसले वि.सं.२००७ देखिका सबैखाले आन्दोलनका उपलब्धिलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्ने युगीन काम गरेको छ । दलित मुद्दा नेपाली राजनीतिको एक स्वायत्त आन्दोलन तथा सम्बोधन गर्नैपर्ने अनिवार्य केन्द्रीय विषय बनेको छ । देशव्यापी रूपमा दलितहरूमा मौनताको संस्कृतिको अन्त्य भई दलितहरू संगठित भएका छन्, राजनीतिक प्रक्रियाबाट हजारौं राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता उत्पादन भएका छन् र गैरदलितहरूको ठूलो हिस्सा दलित मुद्दामा आफैं लड्ने भएको छ ।

मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा जातीय छुवाछूतमुक्त बनेको छ । सोको नियमन गर्ने कानुन बनेको छ भने सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चितता भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू यस मुद्दामा सकारात्मक छन् ।

दलित मुद्दा राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहका रूपमा स्थापित भएको छ, दलित मुद्दा संविधानमै पहिचानका साथ स्थापित भएको छ, सामन्तवाद अन्त्य भएर संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा दलित जीवनमा केही सुधार ल्याउने व्यवस्था गर्न सम्भव तुल्याएको छ ।

अबको सही बाटो
कुनै एउटा राजनीतिक कदमले मात्र रातारात दलितपनको स्थिति समाप्त हुन सम्भव छैन । हजारौं वर्षको सामन्तवादको अभ्यासको दौरान मानिसको स्वभाव र संस्कृति भएर दलितमाथिको शोषण, उत्पीडन, छुवाछूत र अपहेलना जारी रहेकाले जादुको छडीजस्तो दलितपन तुरुन्त समाप्त हुनेवाला देखिँदैन ।

यसका लागि एक, जब दलितले गर्ने मुक्त वा निम्न ज्यालायुक्त श्रम हरेक हिसाबले प्रतिबन्धित/दण्डित हुन्छ अनि मानव श्रमको न्यायोचित मूल्य दिनैपर्ने उत्पादन प्रणाली र राजनीति स्थापित हुन्छ । दुई, जब मानव श्रम र श्रमिकवर्ग समाजमा अत्यधिक आदरणीय हुने र काम नगर्ने मानिसले काम गर्ने मानिसलाई ‘अछूत’ ठान्ने मानिसचाहिँ अपहेलित र दण्डित हुने श्रम र श्रमिकप्रधान राजनीतिक संस्कृति स्थापित हुन्छ ।

तीन, जब जोतिरहेको जमिनमा र उत्पादनका अन्य साधनस्रोत र सम्पत्तिमा, शिक्षा र विकासका तमाम अवसरमा काम गर्ने श्रमिक दलितको न्यायोचित हिस्सेदारी कानुनत: र व्यवहारत: सुनिश्चित हुन्छ । र चार, जब शासन गर्ने, कानुन बनाउने र नीति निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा दलितहरू, तमाम उत्पीडितहरू सही अनुपातमा पुग्ने संवैधानिक र व्यावहारिक स्थिति बन्छ । त्यतिबेला समाजमा दलितपनको अवस्था बाँकी रहँदैन ।

यसका लागि राज्यले दीर्घकालीन विकास लक्ष्य २०३० को अवधिमा दलित अधिकार दशक घोषणा गरेर आवश्यक सूचकांकसहित दलितपनको समूल अन्त्य हुने गरी बजेटसहित जातीय छुवाछूत र विभेदविरुद्ध कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । यसलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, जनवर्गीय संगठनहरू, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी, बद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकको सामूहिक अभियान बनाइनुपर्छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT