कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

भारतीय अदालतमा दलित सरोकार

नेपालका दलितहरू छुवाछूत लगायत विभिन्न समस्याबाट पीडित छौं । जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐनको कार्यान्वयन कमजोर छ ।
हीरा विश्वकर्मा

काठमाडौँ — गएको अप्रिल २ मा भारतमा पत्याउनै नसकिने खालको आन्दोलन भयो । भारतभर चलेको आन्दोलनका दौरान १२ जनाको ज्यान गयो । भारतमा दलित आन्दोलन शिथिल भएको ठानिएका बेला एक्कासी पुरै भारत बन्दसहित आन्दोलन हुनु र १२ जना मारिनु गम्भीर घटना थियो ।

भारतीय अदालतमा दलित सरोकार

खासगरी कट्टरपन्थी हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीको वर्चस्व कायम भएपछि त्यहांँका दलित तथा अल्पसंख्यक जाति तथा जनजाति विरुद्ध सामाजिक र राजनीतिक स्तरमा उत्पीडन बढ्दै गएका थिए । त्यसको विस्फोटक स्वरूप अप्रिल २ मा देखिएको थियो ।

देशव्यापी आन्दोलन हुनुको पृष्ठभूमि केलाउंँदै जांँदा सन् २०११ मा भएको घटनामा पुग्नुपर्छ । मुम्बईको सरकारी फार्मेसी कलेजका स्टोरकिपर भाष्कर करवारी गायडवाढ, जो एक दलित थिए, को महिला सहकर्मीसंँग निरन्तर झगडा भइरहेको थियो । ती महिला गैरदलित थिइन् । आफू अन्यायमा परेको महसुस गरेर ती व्यक्तिले ती महिला विरुद्ध आफ्ना हाकिमहरूलाई उजुरी गरे । ती हाकिमहरू डा. सतिश भिसे र डा. किशोर वरुडे थिए । उनीहरूले स्टोरकिपरको उजुरी त सुनेनन् नै, उल्टै उनैलाई काम नगर्ने, खराब आचरण भएको भन्ने आरोप लगाए । त्यसपछि उनले नजिकैको प्रहरीमा उजुरी दिए । ती दुई हाकिमलाई प्रहरीले पक्रेर कारबाही अगाडि बढायो । मुम्बई उच्च अदालतमा मुद्दा चल्यो र ५ वर्षपछि अदालतले पीडितको पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यो फैसला भारतको संविधान अनुसार अनुसूचित जाति तथा जनजाति विरुद्ध हुने कुनै पनि अत्याचार विरुद्ध रक्षा गर्न बनेको सन् १९८९ को ऐन अनुसार भएको थियो ।

तर कसुरदार ठहरिएका दुवै व्यक्ति अधिकार प्राप्त नभएको भन्दै उनीहरूका पनि हाकिम डा. सुभाष काशीनाथ महाजनले महाराष्ट्र सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । त्यो रिट दायर गरेको लगभग दुई वर्षपछि २० मार्च २०१८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आदर्शकुमार गोयल र उदयउमेश ललितको इजलाशले डा. महाजनको पक्षमा फैसला दियो । अदालतले अनुसूचित जाति तथा जनजातिलाई अत्याचारबाट जोगाउन बनाइएको ऐनको गलत उपयोग भएको र त्यसले निर्दोषहरूलाई पनि फँसाउन सक्ने भएकाले नियुक्ति दिने अधिकार भएका उच्च अधिकारीहरूको स्वीकृति भएपछि मात्र प्रहरीले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने फैसला गरेको थियो ।

यसको मतलव कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति विरुद्ध उजुरी भए उसलाई नियुक्ति दिनसक्ने अधिकारीले अनुमति दिनुपर्ने, सर्वसाधारणको हकमा प्रहरीको सुपरिडेन्डेन्टको स्वीकृति चाहिने भयो । १९८९ मा बनेको सो कानुनले अनुसूचित जाति (दलित) र अनुसूचित आदिवासीले उनीहरूको विरुद्ध हुने अत्याचारको रिपोर्ट भए बलात्कार तथा अन्य गम्भीर अपराधसरह मानी आरोपी वा पीडकलाई तुरुन्तै कारबाहीका लागि हिरासतमा लिन सक्ने र सो गरिसकेपछि मात्र अनुसन्धान र मुद्दा अगाडि बढ्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । साथै पूर्वानुमान जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) पनि लिन नसकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

ऐनको दुरुपयोग सम्बन्धी बहसको सन्दर्भमा दलितका अध्येताहरूले ‘नेसनल रिकडर््स अफ क्राइम ब्युरो’को तथ्यांकलाई केलाउँदै भनेका छन्– सन् २०१६ मा अनुसूचित जाति तथा जनजाति विरुद्ध भएका अत्याचारउपर जति उजुरी परे, त्यसमध्ये जम्मा १५.४ प्रतिशतमा मात्रै दोषी ठहर भएका थिए । त्यस्तै सन् २०१५ को सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार १५ हजार ६ सय ३८ मुद्दा दर्ता भएकामा ११ हजार २४ वटामा सफाइ दिइएको थियो । ४ सय १९ वटा फिर्ता भए । जबकि अन्य अपराधको हकमा दोषी ठहर हुने दर ३३.३ प्रतिशत छ, जुन दलित तथा आदिवासीउपर हुने अत्याचारमा दोषी ठहर हुने दरभन्दा १७.९ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै विद्युत सम्बन्धी हुने अपराधमा दोषी ठहर हुने दर ८९.९ प्रतिशत छ । यसरी कम दरमा दोषी ठहर हुनुको मुख्य कारण पीडितलाई मुद्दा दर्ता गर्दादेखि नै दबाबमा राखेर र दर्ता भइसकेपछि विभिन्न दबाब तथा प्रलोभनमा पारेर अदालत बाहिरै मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति हो । त्यस्तै मुद्दा लिने तथा त्यसलाई कारबाहीमा लैजाने अधिकारी सबै गैरदलित हुन्छन् र उनीहरूले मुद्दालाई सुरुदेखि गम्भीरतापूर्वक नलिने वा त्यसलाई कमजोर बनाउने गर्छन् । यतिसम्म कि उल्टो पीडितलाई यातना दिने गर्दा प्रहरी हिरासतमै दलित वा आदिवासी मारिएका घटना छन् । त्यस्ता सरकारी अधिकारी, वकिल तथा न्यायाधीशको पदोन्नति गरी उल्टै उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी मार्टिन म्याकवानको ठम्याइ छ ।

पहिलेदेखि नै कडा कानुनको फितलो कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा मार्च २० को सर्वोच्च अदालतको त्यस फैसलाले समस्त भारतका दलित तथा आदिवासीलाई झस्कायो, अनि उनीहरूले अप्रिल २ मा भारत बन्द आह्वान गरे । आन्दोलन अभूतपूर्व रूपमा सफल भयो र त्यसले राजनीतिक सरगर्मी पनि प्रशस्तै ल्यायो । त्यसमा भारतका प्रधानमन्त्री, उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले दलित तथा आदिवासीको साथमा सरकार रहेको बताए । केन्द्रीय कानुन तथा संसदीय मन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन होस् भनी याचिका दायर गर्ने कुरा गरे । तर सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘अदालतको फैसलालाई सडक आन्दोलनले प्रभावित पार्नु हुँदैन ।’

दलित तथा आदिवासी अधिकारकर्मीले बीजेपी तथा यसको समर्थकको सरकार पहिलेदेखि नै अल्पसंख्यक तथा गैरहिन्दु विरुद्ध असहिष्णु भएको आरोप लगाइरहेका थिए । त्यसको उदाहरणका रूपमा उत्तर प्रदेशको सारनपुरको घटनालाई लिन सकिन्छ । त्यहांँ अम्बेडकरको शालिक ढालिदिएको र आफूहरूमाथि थप अत्याचार भएकाले त्यहांँका दलितहरूले आफ्नो सुरक्षा गर्न भीमसेना भनी दस्ता खडा गरे । त्यसलाई सरकारले दमन गर्ने नीति अख्तियार गर्‍यो । हाल त्यसका नेता जेलमा छन् ।

अप्रिल २ को आन्दोलनमा गैरदलित तथा राजस्थानमा एक जना सबइन्सपेक्टरको समेत ज्यान गयो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भड्काउन पेस्तोलसहित अन्य ‘तत्त्व’हरू आएको बताइएको छ । त्यसको प्रमाणका रूपमा भिडमा एक जनाले गोली चलाएको दृश्य देखिएको थियो । अप्रिल २ को घटनापछि राजस्थानका दलित सांसदहरूको घरमा आगजनी तथा तोडफोडका घटना पनि भए । त्यसपछि १२७ जना आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले हिरासतमा लियो ।

नेपालका दलितहरू पनि छुवाछूत लगायत विभिन्न समस्याबाट पीडित छौं । छिमेकीको घरमा आगो लाग्दा हामी चुप लागेर बस्यौं भने हाम्रो घर पनि जल्ने निश्चित छ । हामीकहांँ जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ को कार्यान्वयन कमजोर छ । विगत एक वर्षमा बोक्सीको आरोपमा काभ्रेकी लक्ष्मी परियार तथा अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुंँमा अजित मिझारको हत्या भएको छ । दुवै घटनाका दोषीहरू अहिले रिहा भइसकेका छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हाम्रा समस्याप्रति संवेदनशील देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा भारतको घटनाबाट पाठ सिकेरसमेत नेपालमा दलितहरूलाई न्यायपूर्ण र सम्मानित जीवन जिउने वातावरण बन्न सकोस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?