भारतीय अदालतमा दलित सरोकार

नेपालका दलितहरू छुवाछूत लगायत विभिन्न समस्याबाट पीडित छौं । जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐनको कार्यान्वयन कमजोर छ ।
हीरा विश्वकर्मा

काठमाडौँ — गएको अप्रिल २ मा भारतमा पत्याउनै नसकिने खालको आन्दोलन भयो । भारतभर चलेको आन्दोलनका दौरान १२ जनाको ज्यान गयो । भारतमा दलित आन्दोलन शिथिल भएको ठानिएका बेला एक्कासी पुरै भारत बन्दसहित आन्दोलन हुनु र १२ जना मारिनु गम्भीर घटना थियो ।

खासगरी कट्टरपन्थी हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीको वर्चस्व कायम भएपछि त्यहांँका दलित तथा अल्पसंख्यक जाति तथा जनजाति विरुद्ध सामाजिक र राजनीतिक स्तरमा उत्पीडन बढ्दै गएका थिए । त्यसको विस्फोटक स्वरूप अप्रिल २ मा देखिएको थियो ।

देशव्यापी आन्दोलन हुनुको पृष्ठभूमि केलाउंँदै जांँदा सन् २०११ मा भएको घटनामा पुग्नुपर्छ । मुम्बईको सरकारी फार्मेसी कलेजका स्टोरकिपर भाष्कर करवारी गायडवाढ, जो एक दलित थिए, को महिला सहकर्मीसंँग निरन्तर झगडा भइरहेको थियो । ती महिला गैरदलित थिइन् । आफू अन्यायमा परेको महसुस गरेर ती व्यक्तिले ती महिला विरुद्ध आफ्ना हाकिमहरूलाई उजुरी गरे । ती हाकिमहरू डा. सतिश भिसे र डा. किशोर वरुडे थिए । उनीहरूले स्टोरकिपरको उजुरी त सुनेनन् नै, उल्टै उनैलाई काम नगर्ने, खराब आचरण भएको भन्ने आरोप लगाए । त्यसपछि उनले नजिकैको प्रहरीमा उजुरी दिए । ती दुई हाकिमलाई प्रहरीले पक्रेर कारबाही अगाडि बढायो । मुम्बई उच्च अदालतमा मुद्दा चल्यो र ५ वर्षपछि अदालतले पीडितको पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यो फैसला भारतको संविधान अनुसार अनुसूचित जाति तथा जनजाति विरुद्ध हुने कुनै पनि अत्याचार विरुद्ध रक्षा गर्न बनेको सन् १९८९ को ऐन अनुसार भएको थियो ।

Yamaha

तर कसुरदार ठहरिएका दुवै व्यक्ति अधिकार प्राप्त नभएको भन्दै उनीहरूका पनि हाकिम डा. सुभाष काशीनाथ महाजनले महाराष्ट्र सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । त्यो रिट दायर गरेको लगभग दुई वर्षपछि २० मार्च २०१८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आदर्शकुमार गोयल र उदयउमेश ललितको इजलाशले डा. महाजनको पक्षमा फैसला दियो । अदालतले अनुसूचित जाति तथा जनजातिलाई अत्याचारबाट जोगाउन बनाइएको ऐनको गलत उपयोग भएको र त्यसले निर्दोषहरूलाई पनि फँसाउन सक्ने भएकाले नियुक्ति दिने अधिकार भएका उच्च अधिकारीहरूको स्वीकृति भएपछि मात्र प्रहरीले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने फैसला गरेको थियो ।

यसको मतलव कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति विरुद्ध उजुरी भए उसलाई नियुक्ति दिनसक्ने अधिकारीले अनुमति दिनुपर्ने, सर्वसाधारणको हकमा प्रहरीको सुपरिडेन्डेन्टको स्वीकृति चाहिने भयो । १९८९ मा बनेको सो कानुनले अनुसूचित जाति (दलित) र अनुसूचित आदिवासीले उनीहरूको विरुद्ध हुने अत्याचारको रिपोर्ट भए बलात्कार तथा अन्य गम्भीर अपराधसरह मानी आरोपी वा पीडकलाई तुरुन्तै कारबाहीका लागि हिरासतमा लिन सक्ने र सो गरिसकेपछि मात्र अनुसन्धान र मुद्दा अगाडि बढ्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । साथै पूर्वानुमान जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) पनि लिन नसकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

ऐनको दुरुपयोग सम्बन्धी बहसको सन्दर्भमा दलितका अध्येताहरूले ‘नेसनल रिकडर््स अफ क्राइम ब्युरो’को तथ्यांकलाई केलाउँदै भनेका छन्– सन् २०१६ मा अनुसूचित जाति तथा जनजाति विरुद्ध भएका अत्याचारउपर जति उजुरी परे, त्यसमध्ये जम्मा १५.४ प्रतिशतमा मात्रै दोषी ठहर भएका थिए । त्यस्तै सन् २०१५ को सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार १५ हजार ६ सय ३८ मुद्दा दर्ता भएकामा ११ हजार २४ वटामा सफाइ दिइएको थियो । ४ सय १९ वटा फिर्ता भए । जबकि अन्य अपराधको हकमा दोषी ठहर हुने दर ३३.३ प्रतिशत छ, जुन दलित तथा आदिवासीउपर हुने अत्याचारमा दोषी ठहर हुने दरभन्दा १७.९ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै विद्युत सम्बन्धी हुने अपराधमा दोषी ठहर हुने दर ८९.९ प्रतिशत छ । यसरी कम दरमा दोषी ठहर हुनुको मुख्य कारण पीडितलाई मुद्दा दर्ता गर्दादेखि नै दबाबमा राखेर र दर्ता भइसकेपछि विभिन्न दबाब तथा प्रलोभनमा पारेर अदालत बाहिरै मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति हो । त्यस्तै मुद्दा लिने तथा त्यसलाई कारबाहीमा लैजाने अधिकारी सबै गैरदलित हुन्छन् र उनीहरूले मुद्दालाई सुरुदेखि गम्भीरतापूर्वक नलिने वा त्यसलाई कमजोर बनाउने गर्छन् । यतिसम्म कि उल्टो पीडितलाई यातना दिने गर्दा प्रहरी हिरासतमै दलित वा आदिवासी मारिएका घटना छन् । त्यस्ता सरकारी अधिकारी, वकिल तथा न्यायाधीशको पदोन्नति गरी उल्टै उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी मार्टिन म्याकवानको ठम्याइ छ ।

पहिलेदेखि नै कडा कानुनको फितलो कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा मार्च २० को सर्वोच्च अदालतको त्यस फैसलाले समस्त भारतका दलित तथा आदिवासीलाई झस्कायो, अनि उनीहरूले अप्रिल २ मा भारत बन्द आह्वान गरे । आन्दोलन अभूतपूर्व रूपमा सफल भयो र त्यसले राजनीतिक सरगर्मी पनि प्रशस्तै ल्यायो । त्यसमा भारतका प्रधानमन्त्री, उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले दलित तथा आदिवासीको साथमा सरकार रहेको बताए । केन्द्रीय कानुन तथा संसदीय मन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन होस् भनी याचिका दायर गर्ने कुरा गरे । तर सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘अदालतको फैसलालाई सडक आन्दोलनले प्रभावित पार्नु हुँदैन ।’

दलित तथा आदिवासी अधिकारकर्मीले बीजेपी तथा यसको समर्थकको सरकार पहिलेदेखि नै अल्पसंख्यक तथा गैरहिन्दु विरुद्ध असहिष्णु भएको आरोप लगाइरहेका थिए । त्यसको उदाहरणका रूपमा उत्तर प्रदेशको सारनपुरको घटनालाई लिन सकिन्छ । त्यहांँ अम्बेडकरको शालिक ढालिदिएको र आफूहरूमाथि थप अत्याचार भएकाले त्यहांँका दलितहरूले आफ्नो सुरक्षा गर्न भीमसेना भनी दस्ता खडा गरे । त्यसलाई सरकारले दमन गर्ने नीति अख्तियार गर्‍यो । हाल त्यसका नेता जेलमा छन् ।

अप्रिल २ को आन्दोलनमा गैरदलित तथा राजस्थानमा एक जना सबइन्सपेक्टरको समेत ज्यान गयो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भड्काउन पेस्तोलसहित अन्य ‘तत्त्व’हरू आएको बताइएको छ । त्यसको प्रमाणका रूपमा भिडमा एक जनाले गोली चलाएको दृश्य देखिएको थियो । अप्रिल २ को घटनापछि राजस्थानका दलित सांसदहरूको घरमा आगजनी तथा तोडफोडका घटना पनि भए । त्यसपछि १२७ जना आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले हिरासतमा लियो ।

नेपालका दलितहरू पनि छुवाछूत लगायत विभिन्न समस्याबाट पीडित छौं । छिमेकीको घरमा आगो लाग्दा हामी चुप लागेर बस्यौं भने हाम्रो घर पनि जल्ने निश्चित छ । हामीकहांँ जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ को कार्यान्वयन कमजोर छ । विगत एक वर्षमा बोक्सीको आरोपमा काभ्रेकी लक्ष्मी परियार तथा अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुंँमा अजित मिझारको हत्या भएको छ । दुवै घटनाका दोषीहरू अहिले रिहा भइसकेका छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हाम्रा समस्याप्रति संवेदनशील देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा भारतको घटनाबाट पाठ सिकेरसमेत नेपालमा दलितहरूलाई न्यायपूर्ण र सम्मानित जीवन जिउने वातावरण बन्न सकोस् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७५ ०८:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एकतापछिको अवसर

संगीता खड्का

काठमाडौँ — टुट फुट र विभाजनको पर्यायजस्तै बनेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ऐतिहासिक एकता सम्पन्न हुनुले नेपालको राजनीतिले नै नयाँ मोड लिन पुगेको छ । केही समयअघि दर्जनौं कम्युनिस्ट पार्टी रहेको नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता धुव्रीकरण प्रक्रिया चलिरहेकै थियो ।

पछिल्लो एक दशकमा क्रमैसँग देशकै ठूला पार्टीका रूपमा रेहका यी दुई पार्टीबीचको एकताले निक्कै महत्त्व राख्छ । स्थापनाको झन्डै सात दशक पुग्नै लाग्दा कम्युनिस्ट जनमतको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्न सफल दुई ठूला पार्टीबीचको एकता नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा कोसेढुंगा बनेको छ ।

आपसी फुटका कारण पनि सधैं अस्थिर राजनीति कायम रहँदा देश विकासको मुद्दा जहिले पनि ओझेलमा पर्दै आएको थियो । त्यस तीतो यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा जाँदा नै पार्टी एकता गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने संकल्प बोकेका थिए । वाम गठबन्धनका नाममा गरिएको समीकरणलाई जनताले मतदानमार्फत स्वीकृति दिएका थिए । दुई पार्टीलाई एक बनाएर शीर्ष नेताहरूले जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्, अब स्थिरता र समृद्ध देशको जनआकाक्षांलाई पूरा गर्ने अभिभारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका काँधमा आइपुगेको छ ।

आफ्नो संकल्प पूरा गरेर देशलाई विकासको गतिमा लान नेकपाका लागि यो सुनौलो अवसर र ठूलो चुनौती हो । हुन त, तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवै दलले कहिले साझेदारीमा त कहिले फरक फरक तरिकाले पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेका छन् । कहिले संक्रमणकाल त कहिले बहुमत नहुँदा उनीहरूबाट अपेक्षित परिणाम जनताले महसुस गर्न पाएका थिएनन् । संघीय निर्वाचनमा जानुअघि यी दुवै दलले स्थिर सरकार र समृद्ध मुलुकको नारा दिएका थिए । त्यसकै परिणामस्वरूप नै जनअभिमत पनि प्राप्त भएको थियो । अब ती वाचा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नेकपालाई छ ।

करिब ४/५ दशक अघिसम्म पनि हाम्रो मुलुकभन्दा कमजोर अवस्था भएका धेरै मुलुक विकासको अग्रपक्तिंमा आफूलाई पुर्‍याइसकेका छन् । हामी भने हरेक आन्दोलन सम्झैतामा टुंगिएका कारण जहिले नेपाली राजनीति अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसिरह्यौं । विशेषगरी २००७ सालदेखि २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनसम्ममा नेपाली राजनीतिले धेरै उतारचढाव सामना गर्‍यो ।

राज्यप्रणाली नै फेरिएको २०६२/२०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि भने अब मुलुकले काँचुली फेर्नेमा आम जनमानसका मनमा आशाको दियो बालिदियो । हिजो राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकाल थियो जसको मारमा मुलुकको विकास सधैं पछाडि पर्‍यो तर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग अत्यधिक बहुमत छ, संविधान कार्यान्वयन भइसकेको छ अर्थात राजनीतिक स्थिरता पनि छ । यस्तो अवस्थामा सरकार चलाउने जनमत पाएको दलका सामु सरकार ५ वर्षसम्म निरन्तर चलाउने स्वर्णिम अवसर मात्र होइन, मुलुकको समृद्धिमा कायापलट हुने गरेर विकास गरेर देखाउने अभिभारा पनि छ । मुलुकले यति लामो समयसम्म झेलेको अभाव र बेथितिलाई सरकारले सम्भावना र समृद्धिमा परिणत गर्नुपर्नेछ । लामो समय बेथितिमा कुदेको मुलुकलाई कायापलट गर्न सजिलो पक्कै छैन । पुरानै शैलीमा रमाउन बानी परेका कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेताहरू नै शासन सत्तामा छन् । यस्तो अवस्थामा साँच्चै मुलुकको समृद्धिका लागि केही परिणाममुखी काम गर्ने हो भने सरकारले एउटा दृढसंकल्प गर्नैपर्छ ।

सरकार सफल हुन कुनै एक दुईवटा मन्त्रालय वा नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री मात्रै सक्रिय रहेर वा विकासका मीठा गफ गरेर मात्रै हँुदैन, मुलुकप्रति दृढ भएर अहोरात्र खट्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT