क्रान्तिको स्वाङ र समृद्धिको चटक

जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि उत्पीडन कायम राख्ने खालको संरचनासमेत नफेर्ने नयाँ–पुराना शासकहरूको नीति–नियतमा कुनै फेरबदल आएको छैन ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमात्रै होइनन्, गायक पनि हुन् । गितार र हार्माेनियम बजाएर गीत गाउन रुचाउने प्रम ओली पहिले जनवादी गीत गाउँथे, अहिले धनवादी । झापाली विद्रोही हुँदा उनी निराशा, आक्रोश र क्रान्तिका गीत गाउँथे । सत्तासीन शासक हुँदा खुसी, विकास, समृद्धि र समाजवादका श्लोक ।

गायक प्रम ओलीसँग गीत–संगीतबारे अनेक सैद्धान्तिक ज्ञान पनि रहेछ । उनले फिल्मको सिक्वेल बनेझैं गीतको पनि दोस्रो, तेस्रो भाग बनाउन सकिने उपाय सुझाएर गीत–संगीत फाँटमा नयाँ योगदान दिएको व्याख्या आउन सक्छ अब । जनताका गीत गाउने कलाकार रामेश दाइलाई सम्मान गर्ने क्रममा ओलीबाट व्यक्त भनाइ उल्लेखनीय छ । उनले गुरु–गम्भीर मुद्रामा भनेका छन्, ‘गाउँ–गाउँबाट उठ...२–३ बन्दै जाओस्, किनभने हामी सधैं उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ । हिजो बेग्लै कारणले, आज बेग्लै कारणले उठ्नुपर्छ । जोसँग जे छ, त्यही लिएर राष्ट्र निर्माणमा जुट्नुपर्छ । भोक र जाडोले अब कोही मर्ने छैन । तपाईंहरूले अब निराशाका गीत गाउनुपर्ने छैन ।’

यसरी उनले गीत–संगीतको उद्देश्यबारे पनि निर्देशित गरेका छन् : लेखक–कलाकारहरू, अब भोक र जाडोले कोही पनि नमर्ने खालको राष्ट्र निर्माण जुट † जनता जगाएर सत्तासीन भएपछि मोनोरेल र पानीजहाजको सपना बाँड्दै हिँडेका ओलीका बोली र नीतिमा शासकीय विरासत देखिन्छ । राष्ट्र निर्माणको भावावेशपूर्ण भाषण गर्ने शासकहरूका बोली र नीतिमा ‘राष्ट्र’भित्र भोका–नांगा पर्छन् कि पर्दैनन्, तीस वर्षसम्म विकास र समृद्धिको शाही घोषणा र राजकीय आचरण हेरे छर्लंग हुन्छ ।

Yamaha

‘खुसफहमीको गीत’
झाडाबान्ताले समेत महामारीको रूप लिएर भोकानांगाको ज्यान लिने देशमा जसरी मेडिकल माफियाको ‘रोगको व्यापार’ सहज रूपमा चलिरहन्छ, त्यस्तै जारी रहने रहेछ, त्यसबाट मोटाएका शासकहरूबाट भोक र जाडोले मान्छे नमर्ने राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी ‘खुसफहमीको गीत’ गायन पनि । जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि उत्पीडन कायम राख्ने खालको संरचनासमेत नफेर्ने अनि पुरानो शक्ति–सम्बन्धलाई पनि यथावत राखिछाड्ने नयाँ–पुराना शासकहरूको नीति–नियतमा कुनै फेरबदल आएको छैन ।

त्यसैको परिणामस्वरूप भोक र जाडोले कोही पनि नमर्ने खालको नेपाल नबन्ने थाहा हुँदाहुँदै आम मान्छेबीच सार्वजनिक खपतका लागि ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को खुसफहमीको गीत गायनबाट मज्जा दिलाइएको छ । ‘पेडागोजी अफ होप’का लेखक पाउलो फ्रेरेले भनेझैँ खुसफहमीको गीत गाएर मज्जा लिने–दिने काम त गर्न सकिन्छ, तर जनता (राष्ट्र) को जीवनमा सुख–समृद्धिका लागि त उत्पीडनकारी संरचना र शक्ति–सम्बन्धलाई फेर्ने आशाका गीत नै अत्यावश्यक हुन्छ । आशा, समृद्धि र सुखले भरिएको नेपाल निर्माणका लागि आशाका गीतको गायनसँगै कटु यथार्थलाई जरैदेखि फेर्ने आचरण चाहिन्छ ।

कुर्सीको मात नै कस्तो हुन्छ भने टुकुचा खोलो पार गर्दै सिंहदरबार बैठकमा जाँदै गर्दा पनि सात समुद्र पार गरेको भान हुन्छ, जुन खुसफहमी मनोदशा हो । त्यसैले शासकहरूलाई आफू सत्तामा आसिनमा भएपछि राष्ट्र धेरै फेरिएको वा फेर्न सकिने खुसफहमी हुनु अनौठो होइन । र उनीहरूले भ्रमको अवस्था कायमै राख्न सत्ता–स्वार्थका लागि खुसफहमी फैलाउनु पनि अचम्मको कुरा होइन । उनीहरू ससाना ज्यानमारा खाल्डो पुर्न नसके पनि, जीवन नै मास्ने धुलोसमेत बढार्न नसके पनि सोम शर्माको शैलीमा रेल र पानीजहाजका सपना देखाएर जनमानसलाई रनभुल्लमा पार्न वा सुखी र खुसी अनुभूत भएको भान पार्न खप्पिस हुन्छन् नै । एक चिन्तक र विश्लेषकको भाषामा विकास र समृद्धिको नारा पनि धर्मजस्तै नशा हो, जसले अमानवीय जीवनमा आनन्द, खुसी र सुखको भ्रान्त मनोदशा पैदा गरिरहन्छ । तर हिंसा र अमानवीयता उत्पादन– पुन: उत्पादन गर्ने उत्पीडनकारी संरचना तथा मालिक–दासको जस्तो सम्बन्ध सिर्जना गरिरहने शक्ति–सम्बन्ध विरुद्ध संघर्ष गरेका लेखक–कलाकारलाई पनि शासकीय खुसफहमीमा मज्जा आउनु भनेको स्वाभाविक पक्ष होइन ।

समृद्धिको वर्चस्वभित्र जनमानस
‘वाम’ गठबन्धनको चुनावी अभियान, दुई तिहाइ बहुमतको सरकार निर्माण र नेकपा (नेकपा) नामक बृहत् दलको निर्माण एवं प्रधानमन्त्री ओलीको अभ्युदयसँगै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नाराले खुसफहमीको राष्ट्रिय वातावरण नै सिर्जना गरेको छ ।

यस्तो वातावरणमा खुसफहमीको भाङ खाएर समाजवादमा पुगेसरी रङ्मगिने अवस्थाको निरन्तरताका लागि शासकहरूले लेखक–कलाकारबाट पनि सत्ता–स्वार्थ र हित अनुकूल अनेक अपेक्षा राख्नु वा उनीहरूलाई नीति–निर्देशित गर्ने क्रम बढ्दै जान्छ । हिजोका जनवादीदेखि धनवादी साहित्यसम्मलाई एउटै तुलोले तौलिने, विगतदेखि ‘राष्ट्रकवि’का पुजिएका साहित्यकारदेखि ‘अराष्ट्रिय, असामाजिक, विखण्डकारी तत्त्व’ मानिएका लेखक–कलाकारलाई पनि एकसाथ सम्मान गर्ने क्रम त्यसकै निरन्तरता हो । इटालीका चिन्तक अन्तोनियो ग्राम्सी भन्छन्, कुनै राजनीतिज्ञले आफ्नो समयको कलामाथि एक विशिष्ट सांस्कृतिक लोकलाई व्यक्त गर्नका लागि दबाब दिन्छ भने उसको त्यस्तो व्यवहार राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित छ, त्यो सांस्कृतिक आलोचना होइन ।

हामीकहाँ लेखक–कलाकारको कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नासाथ ‘सरकारी कम्युनिस्ट’ नेताका शरीरमा माक्र्सदेखि माओसम्मको भूत चढ्न थाल्छ । र उनीहरूले ‘येनान गोष्ठीमा साहित्य र कला सम्बन्धी भाषण’को शैलीमा कला–साहित्यसँगै विकासे सपना र र समृद्धिको खुसफहमी बाँड्न थालिहाल्छन् ।

ग्राम्सीकै अवधारणा सापटी लिएर भन्दा, यसरी अचेल उनीहरू आमजनताको मात्रै होइन, धेरैजसो लेखक–कलाकारका दिल–दिमागमा पनि ‘वर्चस्व’ (हेजिमोनी) कायम गर्न सफल देखिएका छन् । शासित हुने स्वीकार्यता–सम्मति मानिने वर्चस्वकै विस्तारको फलस्वरूप लेखक–कलाकारमा विकास र समृद्धिमाथि सन्देहको सट्टा विश्वास छ, पुँजीवादी लोकतन्त्रबारे प्रश्नको साटो अनेक तर्क र जवाफ छन्, समाजवादी सपनाबारे पनि आलोचना र विश्लेषणको सट्टा जिकिर र जिद्दी छन् । उनीहरू आफूलाई संसदीय मार्गबाट सत्तामा जाने विश्वकै नमुना कम्युनिस्ट पार्टी ठान्ने नेताहरूलाई युरोप र ल्याटिन अमेरिकाको उदाहरण देखाउन सक्दैनन् । उनीहरूमा सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि ज्यान अर्पेर लागेका नेताहरू पहिले आफै समृद्ध बन्ने लक्ष्यमा कसरी पुगे भन्ने प्रश्नसमेत छैन । यसको अर्थ उनीहरूमा नेताहरूले जस्तै सबैभन्दा पहिले आफ्नै सुख, समृद्धि र विकासको धोको प्रबल छ, त्यही धोको पूरा नहुँदामात्रै रोइलो गर्छन् ।

विकास–समृद्धिको चटक हेर्दै
चाहे पार्टी होस् या सरकार, सबैजसो सत्ता–प्रतिष्ठानबाट फाइदा लिन सक्ने वा लिने आशा भएका लेखक–कलाकारमा खुसफहमी छाउनु स्वाभाविकै हो । त्यस्ता फाइदाकारी राजनीतिमा नलागेका संस्कृतिकर्मीमा पनि खुसफहमी जाग्नुले सुख, समृद्धि र समाजवादको ‘वर्चस्व’ विस्तार भएको संकेत गरेको छ ।

आफूलाई ‘युगगायक’को उपमा दिने सत्ताधीशसामु रामेश दाइ भन्दै थिए, ‘देशमा ठूलठूला क्रान्ति भए, राजनीतिक व्यवस्था फेरिए, तर देश स्वर्ग भएको हेर्न चाहने जनताको सपना ज्युँकात्युँ छ । २०६२/६३ पछि त धोकाहुँदैन होला भन्ने आशा थियो, तर कस्तो घाटा भयो हामीलाई । अबको सरकारले केही गरोस्, हामी साथ दिन तयार छौँ । मलेसिया, अरब, कतार बनाउन सक्ने हाम्रा हातले देश बनाउन सक्दैन होला र ?’ यति भन्दै ‘पूर्वबाट उदायो..’ गीत गाएका रामेश दाइको मन आशंकाबाट आशातिर फड्को मार्दै गएको अनुभूति हुन्छ ।

ओलीले राष्ट्रवादी अवतार ग्रहण गर्दै सुख र समृद्धिको सपना बाँडेपछि धेरैजसो लेखक–कलाकारमा खुसफहमीको मनस्थिति निर्माण भएको र उनी नै देशका तारणहारको रूपमा बुझ्ने–बुझाउने भाष्यको जगजगी भएकोमा कुनै शंका छैन । यस्तो भाष्य र मनस्थितिले कुन संरचना र सम्बन्धका कारण लाखौंलाख नेपाली युवा सयौँ वर्षदेखि स्वदेश छाड्न र अरूको देश स्याहार्न विवश भए भन्ने प्रश्न गर्दैन । कस्तो पुँजी, कसको तन्त्र, कस्तो नेतृत्व, कस्तो प्रक्रिया र पद्धति, कसको स्वार्थ र हितका लागि उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने अनि कस्तो विकास र समृद्धि निर्माण गर्ने भन्ने विश्लेषण पनि गर्दैन ।

राज्यसत्ताको संरचना र शक्ति–सम्बन्धसमेत फेर्न नपर्ने राजनीतिक क्रान्ति गरेका नेताहरूले सम्भ्रान्त वर्गसँग गर्दै आएको सम्झौता र तिनका हक–हित–स्वार्थको पक्षपोषणको विस्तारको रूपमा हुने विकास र समृद्धिले भोकानांगा उत्पीडितको हित गर्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

अनेक रक्तपात, बलिदान र नाराबाजीपछि पनि भोकानांगा उत्पीडितको हितमा एक पाइला नचाल्ने र राजनीतिशास्त्री टी. लुइस ब्राउनको भाषामा ‘क्रान्तिको स्वाङ’ देखाएपछि अब विकास र समृद्धिको चटक देखाउने राजनीतिक नेतृत्वसामु हाम्रा लेखक–कलाकारले एउटामात्रै प्रश्न सोध्ने हिम्मत गरे पनि पुग्छ : यहाँहरूको विकास र समृद्धियुक्त समाजवादको नाराले भोकाहरूको पेट कसरी भरिन्छ, कुन संरचनामा नांगाहरूको आङ ढाक्छ, कुन पद्धति र प्रक्रियामा रोगीहरूलाई निको पारिन्छ, विकासको मूल फुटाएको पञ्चायती नेपालभन्दा ‘समृद्ध समाजवादी नेपाल’ कुन अर्थमा न्यायपूर्ण हुन्छ ?

कवि विमल निभाको भाकामा भन्दा शब्दको खेल चलिरहेको बेला हिजोका प्रतिरोधी गीत राष्ट्रगानमा, विगतमा विरोधमा उठेका हात नाराबाजी र तालीमा रूपान्तरण हुने खतरा बढ्दो छ । त्यसैले रामेश दाइले निराशा र मोहभंगको अवस्थाबारे ‘पारिजात दिदीसँगका ती दिनहरू’मा उद्धृत विचार सम्झनलायक छ । पारिजातले २०४६ सालपछिको संसदीय प्रजातन्त्रसँग क्रुद्ध र रुष्ट हुँदै भनेकी थिइन्, ‘व्यर्थ भयो रामेश, तिमी–हामीले जीवन होमेर ल्याएको प्रजातन्त्र । ताईबाट उम्केको माछो भुंग्रोमा पर्‍यो । धिक्कार, देशको भाग्य । अब फेरि अर्काे आन्दोलन उठ्नुपर्छ, देशमा ।’

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७५ ०८:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतीय अदालतमा दलित सरोकार

नेपालका दलितहरू छुवाछूत लगायत विभिन्न समस्याबाट पीडित छौं । जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐनको कार्यान्वयन कमजोर छ ।
हीरा विश्वकर्मा

काठमाडौँ — गएको अप्रिल २ मा भारतमा पत्याउनै नसकिने खालको आन्दोलन भयो । भारतभर चलेको आन्दोलनका दौरान १२ जनाको ज्यान गयो । भारतमा दलित आन्दोलन शिथिल भएको ठानिएका बेला एक्कासी पुरै भारत बन्दसहित आन्दोलन हुनु र १२ जना मारिनु गम्भीर घटना थियो ।

खासगरी कट्टरपन्थी हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीको वर्चस्व कायम भएपछि त्यहांँका दलित तथा अल्पसंख्यक जाति तथा जनजाति विरुद्ध सामाजिक र राजनीतिक स्तरमा उत्पीडन बढ्दै गएका थिए । त्यसको विस्फोटक स्वरूप अप्रिल २ मा देखिएको थियो ।

देशव्यापी आन्दोलन हुनुको पृष्ठभूमि केलाउंँदै जांँदा सन् २०११ मा भएको घटनामा पुग्नुपर्छ । मुम्बईको सरकारी फार्मेसी कलेजका स्टोरकिपर भाष्कर करवारी गायडवाढ, जो एक दलित थिए, को महिला सहकर्मीसंँग निरन्तर झगडा भइरहेको थियो । ती महिला गैरदलित थिइन् । आफू अन्यायमा परेको महसुस गरेर ती व्यक्तिले ती महिला विरुद्ध आफ्ना हाकिमहरूलाई उजुरी गरे । ती हाकिमहरू डा. सतिश भिसे र डा. किशोर वरुडे थिए । उनीहरूले स्टोरकिपरको उजुरी त सुनेनन् नै, उल्टै उनैलाई काम नगर्ने, खराब आचरण भएको भन्ने आरोप लगाए । त्यसपछि उनले नजिकैको प्रहरीमा उजुरी दिए । ती दुई हाकिमलाई प्रहरीले पक्रेर कारबाही अगाडि बढायो । मुम्बई उच्च अदालतमा मुद्दा चल्यो र ५ वर्षपछि अदालतले पीडितको पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यो फैसला भारतको संविधान अनुसार अनुसूचित जाति तथा जनजाति विरुद्ध हुने कुनै पनि अत्याचार विरुद्ध रक्षा गर्न बनेको सन् १९८९ को ऐन अनुसार भएको थियो ।

तर कसुरदार ठहरिएका दुवै व्यक्ति अधिकार प्राप्त नभएको भन्दै उनीहरूका पनि हाकिम डा. सुभाष काशीनाथ महाजनले महाराष्ट्र सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । त्यो रिट दायर गरेको लगभग दुई वर्षपछि २० मार्च २०१८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आदर्शकुमार गोयल र उदयउमेश ललितको इजलाशले डा. महाजनको पक्षमा फैसला दियो । अदालतले अनुसूचित जाति तथा जनजातिलाई अत्याचारबाट जोगाउन बनाइएको ऐनको गलत उपयोग भएको र त्यसले निर्दोषहरूलाई पनि फँसाउन सक्ने भएकाले नियुक्ति दिने अधिकार भएका उच्च अधिकारीहरूको स्वीकृति भएपछि मात्र प्रहरीले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने फैसला गरेको थियो ।

यसको मतलव कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति विरुद्ध उजुरी भए उसलाई नियुक्ति दिनसक्ने अधिकारीले अनुमति दिनुपर्ने, सर्वसाधारणको हकमा प्रहरीको सुपरिडेन्डेन्टको स्वीकृति चाहिने भयो । १९८९ मा बनेको सो कानुनले अनुसूचित जाति (दलित) र अनुसूचित आदिवासीले उनीहरूको विरुद्ध हुने अत्याचारको रिपोर्ट भए बलात्कार तथा अन्य गम्भीर अपराधसरह मानी आरोपी वा पीडकलाई तुरुन्तै कारबाहीका लागि हिरासतमा लिन सक्ने र सो गरिसकेपछि मात्र अनुसन्धान र मुद्दा अगाडि बढ्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । साथै पूर्वानुमान जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) पनि लिन नसकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

ऐनको दुरुपयोग सम्बन्धी बहसको सन्दर्भमा दलितका अध्येताहरूले ‘नेसनल रिकडर््स अफ क्राइम ब्युरो’को तथ्यांकलाई केलाउँदै भनेका छन्– सन् २०१६ मा अनुसूचित जाति तथा जनजाति विरुद्ध भएका अत्याचारउपर जति उजुरी परे, त्यसमध्ये जम्मा १५.४ प्रतिशतमा मात्रै दोषी ठहर भएका थिए । त्यस्तै सन् २०१५ को सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार १५ हजार ६ सय ३८ मुद्दा दर्ता भएकामा ११ हजार २४ वटामा सफाइ दिइएको थियो । ४ सय १९ वटा फिर्ता भए । जबकि अन्य अपराधको हकमा दोषी ठहर हुने दर ३३.३ प्रतिशत छ, जुन दलित तथा आदिवासीउपर हुने अत्याचारमा दोषी ठहर हुने दरभन्दा १७.९ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै विद्युत सम्बन्धी हुने अपराधमा दोषी ठहर हुने दर ८९.९ प्रतिशत छ । यसरी कम दरमा दोषी ठहर हुनुको मुख्य कारण पीडितलाई मुद्दा दर्ता गर्दादेखि नै दबाबमा राखेर र दर्ता भइसकेपछि विभिन्न दबाब तथा प्रलोभनमा पारेर अदालत बाहिरै मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति हो । त्यस्तै मुद्दा लिने तथा त्यसलाई कारबाहीमा लैजाने अधिकारी सबै गैरदलित हुन्छन् र उनीहरूले मुद्दालाई सुरुदेखि गम्भीरतापूर्वक नलिने वा त्यसलाई कमजोर बनाउने गर्छन् । यतिसम्म कि उल्टो पीडितलाई यातना दिने गर्दा प्रहरी हिरासतमै दलित वा आदिवासी मारिएका घटना छन् । त्यस्ता सरकारी अधिकारी, वकिल तथा न्यायाधीशको पदोन्नति गरी उल्टै उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी मार्टिन म्याकवानको ठम्याइ छ ।

पहिलेदेखि नै कडा कानुनको फितलो कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा मार्च २० को सर्वोच्च अदालतको त्यस फैसलाले समस्त भारतका दलित तथा आदिवासीलाई झस्कायो, अनि उनीहरूले अप्रिल २ मा भारत बन्द आह्वान गरे । आन्दोलन अभूतपूर्व रूपमा सफल भयो र त्यसले राजनीतिक सरगर्मी पनि प्रशस्तै ल्यायो । त्यसमा भारतका प्रधानमन्त्री, उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले दलित तथा आदिवासीको साथमा सरकार रहेको बताए । केन्द्रीय कानुन तथा संसदीय मन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन होस् भनी याचिका दायर गर्ने कुरा गरे । तर सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘अदालतको फैसलालाई सडक आन्दोलनले प्रभावित पार्नु हुँदैन ।’

दलित तथा आदिवासी अधिकारकर्मीले बीजेपी तथा यसको समर्थकको सरकार पहिलेदेखि नै अल्पसंख्यक तथा गैरहिन्दु विरुद्ध असहिष्णु भएको आरोप लगाइरहेका थिए । त्यसको उदाहरणका रूपमा उत्तर प्रदेशको सारनपुरको घटनालाई लिन सकिन्छ । त्यहांँ अम्बेडकरको शालिक ढालिदिएको र आफूहरूमाथि थप अत्याचार भएकाले त्यहांँका दलितहरूले आफ्नो सुरक्षा गर्न भीमसेना भनी दस्ता खडा गरे । त्यसलाई सरकारले दमन गर्ने नीति अख्तियार गर्‍यो । हाल त्यसका नेता जेलमा छन् ।

अप्रिल २ को आन्दोलनमा गैरदलित तथा राजस्थानमा एक जना सबइन्सपेक्टरको समेत ज्यान गयो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भड्काउन पेस्तोलसहित अन्य ‘तत्त्व’हरू आएको बताइएको छ । त्यसको प्रमाणका रूपमा भिडमा एक जनाले गोली चलाएको दृश्य देखिएको थियो । अप्रिल २ को घटनापछि राजस्थानका दलित सांसदहरूको घरमा आगजनी तथा तोडफोडका घटना पनि भए । त्यसपछि १२७ जना आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले हिरासतमा लियो ।

नेपालका दलितहरू पनि छुवाछूत लगायत विभिन्न समस्याबाट पीडित छौं । छिमेकीको घरमा आगो लाग्दा हामी चुप लागेर बस्यौं भने हाम्रो घर पनि जल्ने निश्चित छ । हामीकहांँ जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ को कार्यान्वयन कमजोर छ । विगत एक वर्षमा बोक्सीको आरोपमा काभ्रेकी लक्ष्मी परियार तथा अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुंँमा अजित मिझारको हत्या भएको छ । दुवै घटनाका दोषीहरू अहिले रिहा भइसकेका छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हाम्रा समस्याप्रति संवेदनशील देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा भारतको घटनाबाट पाठ सिकेरसमेत नेपालमा दलितहरूलाई न्यायपूर्ण र सम्मानित जीवन जिउने वातावरण बन्न सकोस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT